ढाका: मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हारुन अल रशीद ने देश की मौजूदा स्थिति को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट में आरोप लगाया कि बांग्लादेश अराजकता और आतंक के चंगुल में फंस चुका है. रशीद ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस नायक नहीं, बल्कि एक महाठग हैं, जो कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देकर देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को खत्म करने और शेख हसीना सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं.

मानवाधिकारों का हनन और मीडिया पर प्रतिबंध

रशीद का कहना है कि बांग्लादेश में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पर चुप है. उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस के शासन में मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई है और अत्याचार की खबरें दबा दी जा रही हैं. कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है, जो देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करने में जुटे हैं.

महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार

राजदूत रशीद ने दावा किया कि महिलाएं सबसे अधिक अत्याचार का शिकार हो रही हैं और अल्पसंख्यक समुदाय भय के साये में जी रहे हैं. उन्होंने कहा कि हिजब-उत-तहरीर, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में इस्लामी शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि यूनुस इन संगठनों को गुप्त रूप से समर्थन दे रहे हैं और शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.

बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान पर खतरा

रशीद ने कहा कि बांग्लादेश की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हुई थी, लेकिन अब इस पहचान को मिटाने की साजिश चल रही है. उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना को इस्लामी कट्टरपंथियों का शिकार बताया. रशीद के अनुसार, यूनुस ने सत्ता संभालने के बाद अपनी असली पहचान उजागर कर दी है और अब वह देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.

पश्चिमी देशों से की कार्रवाई की मांग

रशीद ने पश्चिमी देशों से अपील की कि वे यूनुस के खिलाफ सख्त कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि इतिहास यूनुस को नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे ठग के रूप में याद रखेगा, जिसने अपने ही देश और दुनिया को धोखा दिया.

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'मोहम्मद यूनुस महाठग है और एक अत्याचारी शासक है', बांग्लादेश के राजदूत ने अपनी ही सरकार पर लगाए आरोप

जयपुर: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ जयपुर उपभोक्ता अदालत में नोटिस जारी किया गया है. इनके साथ ही विमल पान मसाला निर्माता कंपनी जेबी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, विमल कुमार अग्रवाल को भी तलब किया गया है.

इस मामले में आरोप लगाया गया है कि विमल पान मसाला के विज्ञापनों में &lsquo;केसर&rsquo; होने का दावा किया जा रहा है, जबकि उत्पाद में वास्तव में केसर मौजूद नहीं है. इससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है और उन्हें भ्रामक जानकारी दी जा रही है.

कोर्ट की कार्रवाई और सुनवाई की तारीख

इस मामले में जयपुर के वकील योगेंद्र सिंह बडियाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने सुनवाई की.

<ul>
	<li>5 मार्च को हुई सुनवाई के बाद, अदालत ने 19 मार्च को सुबह 10 बजे अगली सुनवाई निर्धारित की है.</li>
	<li>अदालत ने कहा है कि यदि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ एकपक्षीय निर्णय सुनाया जाएगा.</li>
</ul>

क्या हैं आरोप?

शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह बडियाल ने दावा किया है कि:&nbsp;

<ul>
	<li>&lsquo;दाने-दाने में केसर का दम&rsquo; जैसे विज्ञापनों के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है.</li>
	<li>पान मसाला स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और इसके लगातार सेवन से गंभीर बीमारियां, यहां तक कि कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है.</li>
	<li>जेबी इंडस्ट्रीज इस भ्रामक प्रचार से करोड़ों रुपये कमा रही है, जबकि आम जनता को इससे स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हो रहा है.</li>
</ul>

शिकायतकर्ता की मांग

बडियाल ने जेबी इंडस्ट्रीज और विज्ञापन में शामिल कलाकारों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

<ul>
	<li>गलत सूचना फैलाने और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया है.</li>
	<li>उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस उत्पाद और उसके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की भी अपील की है.</li>
	<li>साथ ही, इस मामले में आरोपियों पर जुर्माना लगाने की भी मांग की गई है.</li>
</ul>

क्या होगा आगे?

अब सबकी नजरें 19 मार्च को होने वाली सुनवाई पर हैं, जहां यह तय होगा कि इन कलाकारों और कंपनी के खिलाफ क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

यह मामला फिल्मी सितारों की नैतिक जिम्मेदारी और विज्ञापनों में पारदर्शिता पर भी एक नई बहस छेड़ सकता है.

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गाजा: अमेरिका और फिलिस्तीन के सशस्त्र संगठन हमास के बीच इजराइल द्वारा किडनैप किए गए अमेरिकी बंधकों की रिहाई को लेकर सीधी बातचीत हुई है. हालांकि, इस बैठक के बाद हमास ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है.

हमास की नाराजगी: सिर्फ इजराइली बंधकों की चिंता क्यों?

हमास के वरिष्ठ नेता मुशीर अल-मसरी ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन केवल इजराइली कैदियों की रिहाई पर ध्यान दे रहा है, लेकिन इजराइली जेलों में बंद 10,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा. उन्होंने अमेरिका पर मध्यस्थ बनने के बजाय इस संघर्ष में एक पक्ष बनने का भी आरोप लगाया.

गाजा को जबरन खाली नहीं कराया जा सकता- हमास

हमास ने यह भी दावा किया कि ट्रंप द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वे जल्द से जल्द इजराइली कैदियों को रिहा करें, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अल-मसरी ने कहा कि गाजा के नागरिकों को जबरन उनके घरों से हटाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा.

उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी कि उन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए.

इजराइल ने की यूएस-हमास बातचीत का कड़ा विरोध

इस बैठक को लेकर इजराइल की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी रॉन डेरमर और अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि एडम बोहलर के बीच इस मुद्दे पर गंभीर मतभेद देखे गए.

बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने बंधकों की रिहाई के लिए एडम बोहलर को अपना विशेष दूत नियुक्त किया है.

अमेरिका और हमास के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई?

<ul>
	<li>चार मृत अमेरिकी बंधकों के शवों की वापसी</li>
	<li>अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर की रिहाई</li>
	<li>संभावित युद्धविराम और शांति प्रक्रिया</li>
	<li>हमास नेताओं को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता</li>
	<li>इजराइली जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों की संभावित रिहाई</li>
</ul>

हालांकि, इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर सहमति नहीं दी है, जिससे इस बातचीत में गतिरोध बना हुआ है.

इजराइल-हमास के बीच तीन चरणों की सीजफायर डील

गौरतलब है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले यानी 19 फरवरी को इजराइल और हमास के बीच एक युद्धविराम समझौता हुआ था, जिसे तीन चरणों में लागू किया जाना है.

इस योजना के तहत 42 दिनों तक बंधकों की अदला-बदली होनी थी. हालांकि, हमास का दावा है कि इजराइल गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने में बाधा डाल रहा है, जिससे इस शांति प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू नहीं हो पाया है.

हमास के पास कितने बंधक हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमास की हिरासत में अभी भी 13 जीवित बंधक और 4 मृत बंधकों के शव हैं.

इनमें से एक अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर है, जबकि बाकी 12 बंधकों के पास इजराइल और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है.

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'धमकी देने से कुछ नहीं होगा, जबरन गाजा खाली नहीं करा पाओगे', हमास ने ट्रंप पर लगाया डबल स्टैंडर्ड का आरोप

पेशावर: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां व्हाट्सऐप ग्रुप से निकाले जाने पर गुस्साए एक व्यक्ति ने ग्रुप एडमिन की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना पेशावर के बाहरी इलाके रेगी में घटी, और फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

स्थानीय पुलिस के अनुसार, मुश्ताक अहमद नाम के व्यक्ति ने अशफाक खान को अपने व्हाट्सऐप ग्रुप से हटा दिया था. इस फैसले से नाराज होकर अशफाक और मुश्ताक के बीच विवाद बढ़ गया.

गुरुवार को दोनों ने आपसी मतभेद सुलझाने के लिए मिलने का फैसला किया, लेकिन बातचीत के बजाय अशफाक ने मौके पर ही मुश्ताक को गोली मार दी.

पुलिस अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि अशफाक को ग्रुप से क्यों हटाया गया था.

परिवार और पुलिस का बयान

मृतक के भाई हुमायूं खान ने मीडिया से कहा, &quot;मैं मौके पर मौजूद था, लेकिन मुझे इस झगड़े की कोई जानकारी नहीं थी. व्हाट्सऐप ग्रुप को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसकी वजह से मेरे भाई ने अशफाक को ग्रुप से हटा दिया था. इसके बाद अशफाक ने गुस्से में मेरे भाई की हत्या कर दी.&quot;

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है.

खैबर पख्तूनख्वा: सबसे संवेदनशील क्षेत्र

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, लंबे समय से अशांति और हिंसा का केंद्र रहा है. यह इलाका दुनिया के सबसे अस्थिर और खतरनाक क्षेत्रों में गिना जाता है.

यहां सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और अन्य आतंकी संगठन लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम देते रहते हैं.

आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित पाकिस्तान

ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) 2025 के अनुसार, पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आतंकवाद-प्रभावित देश है. रिपोर्ट बताती है कि देश में 90% आतंकवादी घटनाएं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होती हैं.

2024 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने 482 हमले किए, जिनमें 558 लोगों की मौत हुई. यह आंकड़ा 2023 की तुलना में 91% अधिक था.

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पाकिस्तान में व्हॉट्सअप ग्रुप से निकालने पर एडमिन की गोली मारकर हत्या, आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद किसी व्यक्ति पर रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जब तक यह साबित न हो जाए कि शुरुआत से ही शादी की कोई मंशा नहीं थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी का वादा पूरा न कर पाने को बलात्कार या आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा अपराध नहीं माना जा सकता.

मामले की पृष्ठभूमि

एक महिला ने 2022 में अपने पूर्व लिव-इन पार्टनर के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया कि 2006 में उसका साथी जबरदस्ती उसके घर में घुसा और शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद, शादी का झांसा देकर 16 साल तक शोषण करता रहा और अंततः किसी और से विवाह कर लिया.

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में कहा कि अगर कोई महिला इतने वर्षों तक रिश्ते में बनी रही, तो इसे न तो धोखा माना जा सकता है और न ही जबरदस्ती.

पीठ ने कहा, &quot;एक पढ़ी-लिखी और आत्मनिर्भर महिला इतने सालों तक किसी के धोखे में कैसे रह सकती है? अगर यह जबरदस्ती होती, तो इतने वर्षों तक क्यों बनी रहती?&quot;

कोर्ट ने इस मामले को एक असफल लिव-इन रिलेशनशिप का मामला करार दिया और कहा कि इसे रेप केस मानना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.

क्या शादी का वादा तोड़ना आत्महत्या के लिए उकसाना है?

सुप्रीम कोर्ट ने इसी से जुड़े एक अन्य मामले में नवंबर 2024 में फैसला दिया था कि ब्रेकअप या शादी का वादा तोड़ना, आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं माना जा सकता.

क्या था मामला?

<ul>
	<li>कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी को अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देने और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया था.</li>
	<li>आरोपी को 5 साल की जेल और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी.</li>
	<li>ट्रायल कोर्ट ने पहले ही उसे बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे दोषी माना.</li>
</ul>

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि ब्रेकअप एक भावनात्मक झटका हो सकता है, लेकिन इसे कानूनी अपराध नहीं माना जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, &quot;अगर किसी व्यक्ति का रिश्ता टूट जाता है और वह मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर लेता है, तो इसके लिए उसके पूर्व साथी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता.&quot;

न्यायपालिका का नजरिया और सामाजिक प्रभाव

इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर लिव-इन रिलेशनशिप का अंत आपराधिक मामला नहीं होता.

<ul>
	<li>यदि दो वयस्क आपसी सहमति से रिश्ते में हैं और फिर अलग होते हैं, तो इसे क्राइम का दर्जा नहीं दिया जा सकता.</li>
	<li>शादी का वादा निभाना कानूनी बाध्यता नहीं है, जब तक यह साबित न हो जाए कि शुरुआत से ही धोखा देने की मंशा थी.</li>
</ul>

क्या यह फैसले समाज में बदलाव लाएंगे?

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अब भी सामाजिक व कानूनी जटिलताएं बनी हुई हैं. यह फैसला उन मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जहां भावनात्मक या व्यक्तिगत मुद्दों को कानूनी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

अब देखना होगा कि इस फैसले का प्रभाव आने वाले समय में अन्य कानूनी मामलों पर कैसा पड़ता है.

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'शादी का वादा तोड़ना रेप नहीं, लिव-इन के बाद ऐसे आरोप लगाना गलत', सुप्रीम कोर्ट का रिलेशनशिप पर फैसला

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शादी समारोहों के दौरान कीमती सामान चुराने वाले कुख्यात गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है. पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है. इस कार्रवाई के साथ ही शास्त्री पार्क, स्वरूप नगर और जीटीबी एन्क्लेव में हुई शादी समारोह की चोरी की तीन बड़ी वारदातों को सुलझा लिया गया है. जांच में पता चला है कि यह गिरोह मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से संचालित हो रहा था और शादी समारोहों में नकदी व आभूषण उड़ाने में माहिर था.

मेहमान बनकर चुरा ले जाते कीमती सामान

पुलिस उपायुक्त (क्राइम) अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि यह गैंग शादियों में बिना किसी संदेह के शामिल होने में माहिर था. वे बिल्कुल आम मेहमानों की तरह शादी समारोहों में शरीक होते थे, मेहमानों से घुलते-मिलते थे, खाना खाते थे और सही मौके की तलाश में रहते थे. जैसे ही उन्हें मौका मिलता, वे दूल्हा-दुल्हन के लिए रखे गए गिफ्ट, नकदी और आभूषणों से भरे बैग लेकर फरार हो जाते थे.

शादियों में चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने जांच शुरू की और विवाह स्थलों से सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया. इसके अलावा, पुलिस ने &lsquo;बैंक्वेट हॉल&rsquo; और फार्महाउसों में मुखबिरों को तैनात किया, जिसके बाद इस गिरोह की पहचान संभव हो पाई.

गिरोह नाबालिगों का करता था इस्तेमाल

इस गिरोह का सबसे खतरनाक तरीका यह था कि यह नाबालिगों को चोरी के काम में लगाता था. जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना गांव के गरीब परिवारों को लालच देकर उनके बच्चों को दिल्ली लाने की पेशकश करता था. वह उन्हें 10 से 12 लाख रुपये सालाना कमाने का झांसा देता था. 9 से 15 साल की उम्र के इन बच्चों को चोरी करने, भीड़ में घुलने-मिलने और पकड़े जाने की स्थिति में शांत रहने जैसी ट्रेनिंग दी जाती थी.

लाखों की नकदी और गहने बरामद

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो के पास छापा मारा और इस गिरोह के तीन मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अज्जू (24), कुलजीत (22) और कालू छायल (25) के रूप में हुई है. सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. पुलिस ने इनके पास से 2.14 लाख रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और चांदी के कई गहने बरामद किए हैं.

शादी के सीजन में सावधानी जरूरी

शादी का मौसम आते ही इस तरह के गिरोह सक्रिय हो जाते हैं. ऐसे में शादी समारोहों में सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. आयोजकों को विवाह स्थल पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाने, संदिग्ध लोगों पर नजर रखने और कीमती सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम करने चाहिए.

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दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी खान को 15 फरवरी 2025 को फांसी दे दी गई. उन पर चार महीने के एक शिशु की हत्या का आरोप था, जिसके चलते वह पिछले दो वर्षों से दुबई की जेल में बंद थीं. अदालत ने चार महीने पहले ही उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी.

UAE सरकार ने इस मामले की जानकारी 28 फरवरी 2025 को अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास को दी, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में इस घटना की पुष्टि की. मंत्रालय ने बताया कि शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को किया जाएगा, और परिवार को अबू धाबी ले जाने की व्यवस्था की जा रही है.

अंतिम समय तक नहीं मिला सहयोग

शहजादी के पिता ने दो दिन पहले विदेश मंत्रालय से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना है कि 14 फरवरी को शहजादी ने कॉल कर बताया था कि उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है और जल्द ही फांसी दी जाएगी. इसके बाद परिवार ने भारतीय दूतावास को क्षमादान की अपील करते हुए पत्र लिखा, लेकिन कोई राहत नहीं मिली.

कैसे पहुंची शहजादी दुबई?

<ul>
	<li>शहजादी मूल रूप से बांदा जिले के मटौंध थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली थीं. भारत में वह एक सामाजिक संस्था &lsquo;रोटी बैंक&rsquo; के साथ काम कर रही थीं.</li>
	<li>वर्ष 2021 में, फेसबुक के जरिए उनकी बातचीत आगरा निवासी उजैर से हुई.</li>
	<li>उजैर ने झूठे वादे करके उन्हें आगरा बुलाया, जहां उसने उनका विश्वास जीतकर इलाज के नाम पर उन्हें दुबई भेज दिया.</li>
	<li>दुबई पहुंचने के बाद, उजैर ने शहजादी को फैज और नादिया नामक दंपति को सौंप दिया, जिन्होंने उन्हें घरेलू नौकरानी बना लिया.</li>
	<li>शहजादी ने कई बार घर लौटने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई.</li>
</ul>

बच्चे की मौत और हत्या का आरोप

फैज और नादिया के चार महीने के बेटे की सेहत ठीक नहीं थी. 7 दिसंबर 2022 को उसे नियमित टीका लगाया गया, जिसके कुछ घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई.

पोस्टमार्टम की सलाह दी गई थी

<ul>
	<li>कुछ महीनों बाद, फरवरी 2023 में, फैज और नादिया ने शहजादी पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को सौंप दिया.</li>
	<li>इस मामले में एक वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई, जिसमें शहजादी ने कथित रूप से अपराध स्वीकार किया था.</li>
	<li>हालांकि, परिवार का दावा है कि यह कबूलनामा जबरन यातना देकर लिया गया था.</li>
</ul>

न्यायिक प्रक्रिया और अंतिम सजा

31 जुलाई 2023: अदालत ने शहजादी को मृत्युदंड की सजा सुनाई. 
28 फरवरी 2024: एक अन्य अदालत ने फैसले को बरकरार रखा. 
15 फरवरी 2025: शहजादी को फांसी दे दी गई.

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें फांसी के 13 दिन बाद इस घटना की सूचना मिली.

अब भारतीय दूतावास शहजादी के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए अबू धाबी ले जाने की प्रक्रिया में सहयोग कर रहा है.

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4 महीने के बच्चे की हत्या के आरोप में UP की महिला को UAE में दी गई फांसी, 5 मार्च को होगा अंतिम संस्कार

पुणे (महाराष्ट्र): पुणे के स्वारगेट बस डिपो में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्थानीय ग्रामीणों की सतर्कता के कारण संभव हो पाई.

ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तारी

गुरुवार देर रात पुणे पुलिस ने शिरूर तहसील के गुनात गांव में छिपे आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को धर दबोचा. पुलिस के अनुसार, वह गांव के पास गन्ने के खेत में छिपा था, लेकिन जब वह रात में पानी और भोजन के लिए गांव में आया तो स्थानीय लोगों ने उसे पहचान लिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया.

आरोपी की भागने की कोशिश नाकाम

घटना के बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए चालाकी से काम लिया. वह पहले सब्जी ले जा रहे एक ट्रक में छिपकर गांव पहुंचा, जहां उसने अपने कपड़े और जूते बदले. हालांकि, पुलिस को पहले से ही अंदेशा था कि वह अपने गांव के आसपास छिप सकता है. इसके मद्देनजर पुलिस ने ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से गहन तलाशी अभियान चलाया. इस ऑपरेशन के तहत 13 टीमों को तैनात किया गया था, जो अंततः आरोपी को पकड़ने में सफल रहीं.

पुलिस की तत्परता और न्याय की दिशा में पहल

पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को देर रात 1:10 बजे गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच को शीघ्रता से पूरा करने के लिए एक विशेष वकील की नियुक्ति की जाएगी.

सरकारी अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

घटना को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने स्वारगेट बस डिपो के असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट सुपरिटेंडेंट और मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके निलंबन की भी संभावना है. इसके अलावा, बस डिपो पर तैनात पुराने सुरक्षा कर्मियों को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

घटना का विवरण

पीड़ित महिला, जो घरेलू कार्यों में संलग्न थी, 25 फरवरी को सुबह 5 बजे अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी. आरोपी ने उसे भरोसे में लेकर कहा कि उसकी बस अन्य स्थान पर खड़ी है और वह उसे वहां छोड़ देगा. जब महिला उसके साथ गई तो आरोपी ने उसे एक शिवशाही बस में चढ़ने के लिए कहा. बस में रोशनी नहीं थी, जिससे महिला ने संदेह व्यक्त किया. इस पर आरोपी ने कहा कि अन्य यात्री सो रहे हैं. जैसे ही महिला बस में चढ़ी, आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया और अपराध को अंजाम दिया.

तेजी से हुई पुलिस कार्रवाई

घटना के बाद, पीड़िता ने अपने एक दोस्त को फोन कर पूरी घटना बताई, जिसने उसे पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली, जिसमें वह महिला से बात करता हुआ नजर आया.

महिला आयोग ने की कार्रवाई की सराहना

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकनकर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए पुलिस की तत्परता की सराहना की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.

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पुणे बस रेप केस का आरोपी अरेस्ट, गांव में आया तो लोगों ने पुलिस को दी खबर, गन्ने के खेत में छिपा था

पुणे के स्वारगेट बस स्टेशन पर एक बस के अंदर युवती के साथ बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया. आरोपी की पहचान दत्तात्रेय गाडे (37) के रूप में हुई है, जिसे पुणे पुलिस ने शिरूर तहसील से रात में हिरासत में लिया. गाडे पर मंगलवार सुबह एसटी बस में युवती के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया है. पुलिस के अनुसार, गाडे का आपराधिक इतिहास काफी गंभीर है. वह पुणे और अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती और चेन-स्नैचिंग के कई मामलों में शामिल है और 2019 से एक अपराध में जमानत पर बाहर था.

राज्य भर में 13 टीमें तैनात

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए राज्य भर में 13 टीमें तैनात की थीं. गुरुवार को पुणे जिले के शिरूर तहसील में गन्ने के खेतों में खोजी कुत्तों और ड्रोन की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया. पुलिस ने बताया कि गुनात गांव में आरोपी के छिपे होने की आशंका थी, जहां दोपहर के समय 100 से अधिक पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया गया.

एक लाख रुपये का इनाम

पुणे पुलिस ने गाडे की गिरफ्तारी में मदद करने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की थी. इसके अलावा, पुलिस ने गाडे के मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ की, ताकि उसके ठिकाने का पता लगाया जा सके.

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Pune Rape Case: 68 घंटे बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी, 13 टीमें कर रही थीं तलाश

नई दिल्ली: पुणे के स्वारगेट बस डिपो में एक महिला के साथ हुई बलात्कार की गंभीर घटना में पुणे पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी प्रयासों को तेज कर दिया है. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने वांछित पोस्टर जारी किया है और आरोपियों के बारे में जानकारी देने वालों को ₹1 लाख का इनाम देने की घोषणा की है.

पोस्टर में आरोपी का नाम दत्तात्रय रामदास गाडे (37 वर्ष), निवासी गुनात टी. शिरूर, पुणे बताया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 2023 की धारा 64 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सूचना देने वाले को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का इनाम देने का वादा किया है और यह भी कहा कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा.

आरोपी मंगलवार से फरार है

इससे पहले, पुणे सिटी पुलिस ने बताया कि वे आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी खोजबीन को और तेज कर रहे हैं. आरोपी मंगलवार से फरार है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कुल 13 टीमों को तैनात किया है, जिनमें आठ टीमों को अपराध शाखा और पांच टीमों को स्वारगेट पुलिस स्टेशन से भेजा गया है. पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज करने के लिए जिला सीमा के बाहर भी टीमों को भेजा है.

पुणे के ज़ोन II के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) स्मार्टना पाटिल ने कहा, &quot;हमने एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया है ताकि इस आरोपी को पकड़ने में मदद मिल सके. हम घटना की पूरी फोरेंसिक जांच कर रहे हैं और हमारी टीमें दिन-रात काम कर रही हैं.&quot;

26 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने 25 फरवरी को इस घटना के बाद पुणे में स्वारगेट बस डिपो के सहायक परिवहन अधीक्षक और बस डिपो प्रबंधक के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया. इस घटना में एक 26 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ था, जबकि वह अपने घर फलटन लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही थी.&nbsp;

मंगलवार को हुई इस घटना में आरोपी ने महिला को झूठा दावा किया कि उसकी बस किसी अन्य स्थान पर खड़ी है और उसे डिपो में खड़ी एक शिवसाही बस में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर महिला के साथ बलात्कार किया.

पुणे पुलिस और प्रशासन इस घिनौनी घटना को लेकर सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और दोषियों को पकड़ने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं.

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बेगूसराय (बिहार) : बिहार के बेगूसराय में 5 साल की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है. इसके बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे-31 को जाम कर दिया और आरोपी की फांसी की सजा की मांग की है.&nbsp;

स्थानीय लोगो ने एनच-31 को 2 घंटे तक जाम रखा. लोगों जमकर नारेजबाजी की और पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की.&nbsp;

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क्या हुआ था घटनाक्रम?

यह घटना बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में हुई है. एक 15-16 साल के युवक पर 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. इस घटना ने पूरे इलाके में गुस्सा और दुख भर दिया है. स्थानीय लोगों ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की और NH-31 पर जाम लगाकर अपना विरोध दर्ज किया.

लोगों का आक्रोश

लोगों का कहना था कि पुलिस ने इस गंभीर मामले में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) लागू नहीं किया है, जो उनके लिए निराशाजनक है. उन्होंने कहा कि जब आरोपी पकड़ा जा चुका है और घटना स्पष्ट हो चुकी है, तो पुलिस ने पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया? इसके बाद लोगों ने NH-31 पर जाम लगाकर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया.

पुलिस ने दिया स्पष्टीकरण

जाम की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने लोगों को समझाया कि FIR में पॉक्सो एक्ट लागू किया गया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.

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लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासी फैजुर रहमान ने बताया कि घटना के बाद लोगों में गुस्सा था और उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी. उन्होंने कहा, &quot;यह घटना बहुत ही भयावह है. समझ में नहीं आता कि एक 15-16 साल का लड़का 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है. हर इंसान में भावनाएं होती हैं, लेकिन यह घटना पूरी तरह से निंदनीय है.&quot;

NH-31 पर अफरा-तफरी

लगभग 2 घंटे तक NH-31 फोरलेन पर जाम रहने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया और यातायात फिर से शुरू हो सका.

पॉक्सो एक्ट क्या है?

पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) बच्चों के यौन शोषण से संबंधित मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए बनाया गया कानून है. इसके तहत दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है. लोगों का आरोप था कि पुलिस ने इस गंभीर मामले में पॉक्सो एक्ट लागू नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कानूनी प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है.

आगे की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है. अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे.

यह घटना एक बार फिर समाज के सामने बच्चों की सुरक्षा और यौन शोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करती है. लोगों की मांग है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए.

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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारतीय चुनावों में संभावित विदेशी हस्तक्षेप के बारे में अमेरिकी प्रशासन के बयानों की सरकार जांच कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि &quot;सच सामने आएगा&quot;.

दिल्ली विश्वविद्यालय के लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए, जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का संदर्भ दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर का फंड अलॉट किया था. ट्रंप ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या यह फंडिंग &quot;किसी अन्य को चुनाव जिताने&quot; के लिए की गई थी.

सरकार गंभीरता से जांच कर रही

जयशंकर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूएसएआईडी को भारत में &quot;गुड फेथ&quot; के तहत काम करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब अमेरिका से संकेत मिल रहे हैं कि &quot;कुछ गतिविधियां बुरी नीयत से की जा रही हैं&quot;. उन्होंने कहा कि इस मामले की सरकार गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि ऐसी संस्थाओं को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट देना जरूरी होता है.

जयशंकर ने आगे कहा, &quot;मैं मानता हूं कि जल्द ही इस मुद्दे पर तथ्य सामने आएंगे. ट्रंप प्रशासन से कुछ लोग इस मामले में जानकारी सार्वजनिक कर चुके हैं, जो चिंता का विषय है. इसका संकेत है कि कुछ गतिविधियां एक खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जा रही हैं, ताकि किसी विशेष विचारधारा को बढ़ावा दिया जा सके.&quot;

ट्रंप ने क्या कहा था?

20 फरवरी को मियामी में एक कार्यक्रम के दौरान, ट्रंप ने यूएसएआईडी द्वारा भारत में किए गए 21 मिलियन डॉलर के फंड आवंटन पर सवाल उठाए थे और संदेह जताया था कि यह फंडिंग &quot;किसी अन्य व्यक्ति को जिताने&quot; के लिए की गई थी.

भारत सरकार ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने इसे &quot;बेहद चिंताजनक&quot; बताया. उन्होंने कहा कि &quot;संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं&quot;.

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नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम मध्य रेलवे के भर्ती मामले में बड़े धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसमें 3 रेलवे अधिकारी, 1 फर्जी उम्मीदवार और 2 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है. यह मामला पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (मध्य प्रदेश) के सतर्कता विभाग की शिकायत और सिफारिश पर 21 फरवरी 2025 को दर्ज किया गया.

आरोपी अधिकारियों के नाम

इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोटा डिवीजन के गुड्स ट्रैन मैनेजर राजेंद्र कुमार मीणा, कोटा डिवीजन के इलेक्ट्रिकल विभाग में सहायक टीआरडी के रूप में कार्यरत सपना मीणा, टेक्निकल विभाग के चेतराम मीणा, लक्ष्मी मीणा और दो अज्ञात लोग शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला?

सीबीआई द्वारा की गई जांच के अनुसार, पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा डिवीजन में तैनात सहायक टीआरडी (खलासी हेल्पर) सपना मीणा और उसके सहयोगियों ने रेलवे में नौकरी पाने के लिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की. सपना मीणा ने एक डमी उम्मीदवार की मदद ली, जिसने उसके स्थान पर रेलवे भर्ती परीक्षा दी. परीक्षा में फर्जी पहचान पत्र, फोटो और उंगलियों के निशान का इस्तेमाल किया गया, और इसके बदले में 15 लाख रुपये की रिश्वत दी गई.

इसके अलावा, इस मामले में कुछ अज्ञात रेलवे अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जो चयन प्रक्रिया में इस गड़बड़ी को अंजाम देने में सहायक हो सकते हैं.

सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी

सीबीआई ने इस मामले में राजस्थान के कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है. इस दौरान जांच एजेंसी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जुटाए हैं, जो इस मामले के खुलासे में मदद करेंगे.&nbsp;

रेलवे भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. कुछ लोग रेलवे में नौकरी पाने के लिए पैसे देकर दूसरे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठाते हैं. इसके अलावा, फर्जी दस्तावेज, बायोमेट्रिक पहचान बदलने और परीक्षा में हेराफेरी जैसे मामलों की रिपोर्ट समय-समय पर सामने आती रही हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) इन घटनाओं को रोकने के लिए लगातार नियमों में सख्ती लाता है, लेकिन कुछ लोग सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं.

जांच जारी, गिरफ्तारियां हो सकती हैं

सीबीआई ने इस मामले में जांच जारी रखते हुए और गिरफ्तारियों की संभावना भी जताई है. जांच एजेंसी यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस धोखाधड़ी में अन्य रेलवे कर्मचारी या अधिकारी भी शामिल तो नहीं हैं.&nbsp;

सीबीआई की यह कार्रवाई रेलवे भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर ₹3.44 करोड़ का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, ED ने कंपनी के तीन डायरेक्टर्स पर भी ₹1.14 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई है.

क्या है मामला?

BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पूरी तरह से 100% FDI वाली कंपनी है, लेकिन यह कंपनी सरकार द्वारा 2019 में जारी किए गए आदेश की अनदेखी करती हुई डिजिटल मीडिया में 26% तक FDI की सीमा को नजरअंदाज करती रही. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED ने 4 अगस्त 2023 को कंपनी और इसके तीन डायरेक्टर्स सहित वित्त प्रमुख को एक शो-कॉज नोटिस जारी किया था.

जुर्माने की रकम और दंड

BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर कुल ₹3,44,48,850 का जुर्माना लगाया गया है. इसके अतिरिक्त, 15 अक्टूबर 2021 के बाद FEMA 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कंपनी को हर दिन ₹5,000 का जुर्माना भी दिया गया है, जब तक कि यह कंपनी नियमों का पालन नहीं करती.

पिछले साल आयकर विभाग का एक्शन

2023 में फरवरी महीने में, आयकर विभाग ने BBC के मुंबई और दिल्ली स्थित ऑफिसों पर छापेमारी की थी. विभाग ने आरोप लगाया था कि BBC ने अंतरराष्ट्रीय टैक्स नियमों का उल्लंघन किया था. इस छापेमारी के दौरान, BBC ने ट्वीट करके जानकारी दी थी, जबकि कांग्रेस ने इसे &#39;अघोषित आपातकाल&#39; करार दिया. भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए 1970 में इंदिरा गांधी द्वारा BBC पर लगाए गए बैन का हवाला दिया था.&nbsp;

कई उपकरण जब्त किए गए

इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिसों से फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त किए थे. साथ ही, टीम ने स्टाफ के फोन बंद करवा दिए थे और सभी कर्मचारियों को मीटिंग रूम में बैठने को कहा था.&nbsp;

BBC वर्ल्ड सर्विस का परिचय

BBC वर्ल्ड सर्विस ब्रिटिश सरकार की संस्था है, जो 40 भाषाओं में समाचार प्रसारित करती है. इसकी फंडिंग ब्रिटेन की संसद से होती है और इसका प्रबंधन फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के माध्यम से होता है. यह डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स विभाग के तहत काम करता है. BBC की स्थापना 1927 में एक रॉयल चार्टर के तहत की गई थी, और यह दुनिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों में एक मानी जाती है.

Paytm द्वारा शुरू किए गए इन कदमों से साफ है कि भारत में FDI और टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियां अब अधिक सख्त हो रही हैं.

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ED ने BBC इंडिया पर लगाया 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना, तीन डायरेक्टर्स पर भी कार्रवाई, कंपनी पर ये है आरोप

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की सियासत में राहुल गांधी के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती उनके साथ गठबंधन करतीं, तो नतीजे कुछ और होते और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को हार का सामना करना पड़ता.

उन्होंने मायावती की राजनीतिक रणनीति पर भी सवाल उठाया और कहा कि वह प्रभावी तरीके से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहीं, यह समझ नहीं आता.

अब मायावती ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीखा पलटवार किया है और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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मायावती ने कांग्रेस को घेरा

मायावती ने राहुल गांधी के गठबंधन वाले बयान को खारिज करते हुए कांग्रेस पर दोहरे रवैए का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस मजबूत है और सत्ता में है, वहां उनकी पार्टी और उनके समर्थकों के साथ भेदभाव और जातिवादी रवैया अपनाया जाता है.

उन्होंने आगे कहा, &quot;उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बातें करना केवल गुमराह करने की राजनीति है. कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र अब लोगों के सामने आ चुका है.&quot;

गठबंधन पर मायावती का सवाल

मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी बीएसपी ने कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, तब उसका वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ. लेकिन कांग्रेस का वोट बीएसपी को नहीं मिला, जिससे उनकी पार्टी को हर बार नुकसान हुआ.

उन्होंने साफ किया कि &quot;अब बीएसपी किसी भी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने से पहले सतर्क रहेगी, जिससे उसके समर्थकों के हितों को नुकसान पहुंचे.&quot;

यूपी में सियासी गर्मी बढ़ी

राहुल गांधी के इस बयान और मायावती की प्रतिक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस जहां विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, वहीं बीएसपी ने संकेत दिए हैं कि वह अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएगी.

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राहुल गांधी के गठबंधन वाले बयान पर भड़कीं मायावती, कांग्रेस पर लगाया दोहरे रवैए का आरोप

वाशिंगटन डीसी (यूएस): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की घोषणा की और कहा कि उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा.

उन्होंने द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की.

वह न्याय का सामना करने के लिए जा रहा है

ट्रंप ने कहा, &quot;मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने भारत में न्याय का सामना करने के लिए 2008 के भयानक मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं (तहव्वुर राणा) और दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. वह न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस जा रहा है.&quot;

अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले महीने कहा था कि वह तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर अगले कदम का मूल्यांकन कर रहा है.

राज्य विभाग मामले में मूल्यांकन कर रहा है

बयान में कहा गया है कि हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर और लागू अमेरिकी कानून के अनुरूप, राज्य विभाग वर्तमान में इस मामले में अगले कदम का मूल्यांकन कर रहा है.

बयान में कहा गया है, &quot;हमने मुंबई आतंकवादी हमलों के अपराधियों को न्याय का सामना करना सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रयासों का लंबे समय से समर्थन किया है.&quot;

भारत राणा के प्रत्यर्पण के लिए संपर्क में है

पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि भारत राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है.

मिसरी ने कहा था, &quot;तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर, हालिया घटनाक्रम से, आपको पता चल जाएगा कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी कानूनी रास्ते बंद कर दिए हैं और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील खारिज कर दी है और इसलिए अब हम भारतीय अधिकारियों के सामने उसके आत्मसमर्पण की व्यवस्था पर काम करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं.&quot;

राणा को मुंबई पर हमलों में दोषी ठहराया था

पाकिस्तानी मूल के व्यवसायी तहव्वुर हुसैन राणा को मुंबई पर 26/11 के हमलों में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था. राणा के सह-साजिशकर्ताओं में डेविड हेडली भी शामिल था, जिसने अपना दोष स्वीकार किया और राणा के खिलाफ सहयोग किया.

21 जनवरी को, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा द्वारा दायर सर्टिओरारी रिट की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में उसके प्रत्यर्पण को रोकने की मांग की गई थी. नवंबर 2024 में दायर याचिका निचली अदालत के पहले के आदेश के खिलाफ थी, जिसने उसके प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया था. सर्टिओरारी रिट एक कानूनी दस्तावेज है जो उच्च न्यायालय को निचली अदालत के मामले की समीक्षा करने की अनुमति देता है.

हमलों में 174 लोगों की मौत हो गई

26/11 के हमलों के परिणामस्वरूप 20 सुरक्षाकर्मियों और 26 विदेशियों सहित 174 लोगों की मौत हो गई, और 26 नवंबर, 2008 को मुंबई के ताज होटल में हुए भयानक हमलों में 300 से अधिक अन्य घायल हो गए.

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नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन की ओर से दायर भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया है.

जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक समाचार साक्षात्कार में मानहानि वाले बयान दिए हैं. शिकायत में समाचार चैनल भी एक प्रस्तावित आरोपी है.

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कोर्ट 20 फरवरी को सुनाएगी मामले में आदेश

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने शिकायतकर्ता और प्रस्तावित आरोपियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद संज्ञान लेने पर आदेश सुरक्षित रखा. कोर्ट 20 फरवरी को आदेश सुनाएगी.

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. जैन ने उनके खिलाफ एक दीवानी मानहानि का मामला भी दायर किया है. जैन की ओर से अधिवक्ता रजत भारद्वाज और कौस्तुभ खन्ना पेश हुए.

जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर दिए साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इस साक्षात्कार को लाखों लोगों ने देखा था. उन्होंने दावा किया है कि बांसुरी स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ के लिए ये टिप्पणियां की थीं.

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अपने घर से 3 करोड़ रुपये मिलने को बताया है झूठा

उनके घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के संदर्भ में ये आरोप लगाए गए थे. दिल्ली के पूर्व मंत्री जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज ने झूठा दावा किया है कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं.

आप नेता ने दावा किया है, &quot;उन्होंने (बांसुरी स्वराज) यह भी कहा था कि शिकायतकर्ता के घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे.&quot;

कहा जाता है कि ये बयान शिकायतकर्ता के घर पर ईडी की छापेमारी के संदर्भ में दिया गया था. वह इस मामले में जमानत पर हैं और यह मामला अदालत में लंबित है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोप लगाए गए थे, जिसके कारण उन्होंने &#39;भ्रष्ट&#39; और &#39;धोखाधड़ी&#39; कहकर उनकी छवि को और खराब किया है.

कहा गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और बदनामी अभियान ने शिकायतकर्ता के पति, पिता, भाई, दोस्त और समाज के एक आम व्यक्ति के रूप में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है, साथ ही उनकी बेदाग राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है.

कहा गया है कि आरोपी द्वारा लगाए गए तुच्छ आरोपों से हुई क्षति और क्षति अथाह है, क्योंकि शिकायतकर्ता के चरित्र और प्रतिष्ठा पर न केवल निर्वाचित प्रतिनिधि और जननेता के रूप में, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी आघात पहुंचा है.

अदालत ने भाजपा सांसद और चैनल को भेजा है नोटिस

इससे पहले अदालत ने 16 दिसंबर, 2024 को भाजपा सांसद और समाचार चैनल को पूर्व-समन नोटिस जारी कर पूर्व-समन साक्ष्य पेश करने को कहा था.

13 जनवरी को सुनवाई के दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के वकील ने तर्क दिया कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है और शिकायतकर्ता इसका इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए कर रहा है. जैन इसी मामले में हिरासत में थे. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

अधिवक्ता सिद्धेश कोतवाल ने तर्क दिया कि बयान सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सामग्री और अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर दिए गए थे.

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दिल्ली कोर्ट ने BJP नेता बांसुरी स्वराज के खिलाफ रिजर्व रखा आदेश, क्या है सत्येंद्र जैन की मानहानि का आरोप?

अमरावती (आंध्र प्रदेश): तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तिरुमाला श्रीवारी लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति उन संगठनों से जुड़े हुए हैं जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को घी की आपूर्ति करते थे, जिनमें तमिलनाडु से एआर डेयरी, उत्तर प्रदेश से पराग डेयरी, प्रीमियर एग्री फूड्स और अल्फा मिल्क फूड्स शामिल हैं, जैसा कि टीडीपी ने कहा है.

गिरफ्तार किए गए लोगों में ये नाम शामिल

टीडीपी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में भोले बाबा डेयरी (रुड़की, उत्तराखंड) के पूर्व निदेशक बिपिन जैन और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी (पूनमबक्कम) के सीईओ अपूर्व विनय कांत चावड़ा और एआर डेयरी (डुंडीगल) के एमडी राजू राजशेखरन शामिल हैं.

इसके अलावा, टीडीपी के अनुसार, आरोपियों से तिरूपति में तीन दिनों तक पूछताछ की गई, लेकिन कथित तौर पर उनके खिलाफ मजबूत सबूत होने के बावजूद वे असहयोगी रहे. जांच में परेशान करने वाले आरोप सामने आए हैं कि घी में जानवरों के शव के अवशेष पाए गए, जिससे भक्तों में आक्रोश फैल गया.

जांच का नेतृत्व वीरेश प्रभु कर रहे हैं

जैसा कि टीडीपी कार्यालय द्वारा बताया गया है, जांच का नेतृत्व सीबीआई हैदराबाद डिवीजन के संयुक्त निदेशक वीरेश प्रभु कर रहे हैं, जिसमें विशाखापत्तनम सीबीआई एसपी मुरलीरांबा, डीआईजी गोपीनाथ जेट्टी, आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और एफएसएसएआई अधिकारी सत्यकुमार पांडा का सहयोग है. टीडीपी ने कहा कि तिरुमाला, तिरुपति और तमिलनाडु में एआर डेयरी की सुविधा सहित कई स्थानों पर निरीक्षण किए गए हैं.

एआर डेयरी, जिसका टीटीडी के साथ अनुबंध था, को कई अनियमितताओं का दोषी पाया गया है. टीडीपी ने कहा कि जांच की निगरानी के लिए संयुक्त निदेशक वीरेश प्रभु को तिरूपति में तैनात किया गया है.

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वाशिंगटन, डीसी (यूएस): टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने रविवार को अमेरिकी सरकार की भुगतान प्रणालियों के बारे में कड़ी चिंता व्यक्त की, जिसमें परेशान करने वाली &#39;अक्षमताओं&#39; और हर साल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संभावित &#39;धोखाधड़ी&#39; का खुलासा किया गया.

एक्स पर एक पोस्ट में, मस्क ने कहा कि ट्रेजरी विभाग और उनका सरकारी दक्षता विभाग सभी आउटगोइंग सरकारी भुगतानों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को बदलने वाले एक समझौते पर पहुंच गए हैं.

भुगतानों में एक भुगतान वर्गीकरण कोड हो

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सरकारी भुगतानों में अब ऑडिटिंग उद्देश्यों के लिए &#39;भुगतान वर्गीकरण कोड&#39; होगा. लागू किए जाने वाले प्रमुख सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, &quot;आवश्यकता है कि सभी आउटगोइंग सरकारी भुगतानों में एक भुगतान वर्गीकरण कोड हो, जो वित्तीय ऑडिट पास करने के लिए आवश्यक है. इसे अक्सर खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे ऑडिट लगभग असंभव हो जाता है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;सभी भुगतानों में टिप्पणी फ़ील्ड में भुगतान के लिए एक तर्क भी शामिल होना चाहिए, जो वर्तमान में खाली छोड़ दिया गया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अभी तक इस तर्क पर कोई निर्णय लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल यह मांग कर रहे हैं कि भुगतान को कुछ नहीं से अधिक समझाने के लिए कुछ प्रयास किए जाएं!&quot;

सूची को साप्ताहिक अपडेट करने का आह्वान

इसके अलावा, मस्क ने &#39;DO-NOT-PAY सूची&#39; के कार्यान्वयन को उठाया, जो धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं की पहचान करती है और सूची को दैनिक नहीं तो कम से कम साप्ताहिक रूप से अपडेट करने का आह्वान किया.

<blockquote class="twitter-tweet">
To be clear, what the <a href="https://twitter.com/DOGE?ref_src=twsrc%5Etfw">@DOGE</a> team and <a href="https://twitter.com/USTreasury?ref_src=twsrc%5Etfw">@USTreasury</a> have jointly agreed makes sense is the following: 
 
- Require that all outgoing government payments have a payment categorization code, which is necessary in order to pass financial audits. This is frequently left blank, making&hellip;
&mdash; Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1888314848477376744?ref_src=twsrc%5Etfw">February 8, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उन्होंने कहा, &quot;धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं या मृत लोगों या आतंकवादी संगठनों के संभावित मुखौटे या कांग्रेस के विनियोजन से मेल नहीं खाने वाले लोगों की भुगतान न करें सूची को वास्तव में लागू किया जाना चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही, इस सूची में आने में फिलहाल एक साल तक का समय लग सकता है, जो कि बहुत लंबा है. इस सूची को दैनिक नहीं तो कम से कम साप्ताहिक रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए.&quot;

ये परिवर्तन पहले से मौजूद नहीं थे

उन्होंने आगे कहा, &quot;उपरोक्त सुपर स्पष्ट और आवश्यक परिवर्तन मौजूदा, लंबे समय से कैरियर वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा लागू किए जा रहे हैं, @DOGE के किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं. यह हास्यास्पद है कि ये परिवर्तन पहले से मौजूद नहीं थे!&quot;

बिना सामाजिक सुरक्षा नंबर (एसएसएन) या अस्थायी आईडी नंबर वाले व्यक्तियों को प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर दिए जाने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इसे बेहद संदिग्ध बताया.

$100B/वर्ष से अधिक का पात्रता भुगतान

मस्क ने कहा, &quot;कल, मुझे बताया गया कि वर्तमान में बिना एसएसएन या यहां तक ​​​​कि एक अस्थायी आईडी नंबर वाले व्यक्तियों को $100B/वर्ष से अधिक का पात्रता भुगतान किया जा रहा है, यदि सही है, तो यह बेहद संदिग्ध है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;जब मैंने पूछा कि क्या ट्रेजरी में किसी के पास कोई अनुमान है कि उस संख्या का कितना प्रतिशत स्पष्ट और स्पष्ट धोखाधड़ी है, तो कमरे में आम सहमति लगभग आधी थी, इसलिए USD 50B/वर्ष या USD1B/सप्ताह!!&quot;

उन्होंने कहा, &quot;यह पूरी तरह से पागलपन है और इसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए.&quot;

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लखनऊ (उत्तर प्रदेश) : अयोध्या पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के इस आरोप पर जवाब दिया कि पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के पहचान-पत्रों की जांच कर रही है, जहां बुधवार को उपचुनाव हो रहे हैं.

एक्स पर एक पोस्ट में, अयोध्या पुलिस ने कहा कि पुलिस मतदाताओं की नहीं, बल्कि एक उम्मीदवार के बूथ एजेंट की पहचान-पत्र जांच रही थी.

<blockquote class="twitter-tweet">
वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा बूथ पर जाकर सभी बूथ एजेन्ट को चेक किया गया है व उनके आई-डी कार्ड को वेरीफाई किया गया। किसी भी मतदाता की आईडी नहीं चेक किया जा रहा है। उक्त एजेन्ट की अन्य एक और फोटो संलग्न है। फोटो में दिख रहा व्यक्ति मतदाता नहीं बूथ एजेन्ट है। <a href="https://twitter.com/hashtag/ayodhyapolice?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ayodhyapolice</a> <a href="https://t.co/QY0CARUHHv">pic.twitter.com/QY0CARUHHv</a>
&mdash; AYODHYA POLICE (@ayodhya_police) <a href="https://twitter.com/ayodhya_police/status/1887014911072723406?ref_src=twsrc%5Etfw">February 5, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अयोध्या पुलिस ने आरोप पर ये दिया जवाब

उन्होंने कहा, &quot;ऊपर दी गई तस्वीर बूथ एजेंट के पहचान-पत्र की है, तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति एक उम्मीदवार का बूथ एजेंट है, जिसकी पहचान-पत्र देखकर पुष्टि की गई है. कृपया गुमराह करने वाले ट्वीट न करें.&quot;

अखिलेश यादव ने दावा किया कि पुलिस पहचान-पत्र जांच रही थी. एक्स पर एक पोस्ट में, यादव ने चुनाव आयोग से इसमें शामिल लोगों को हटाने के लिए कार्रवाई की मांग की है.

अखिलेश यादव ने कहा, &quot;चुनाव आयोग को इस खबर से जुड़ी तस्वीरों का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि अयोध्या पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर रही है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं. मतदाताओं में भय पैदा करके मतदान को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का यह लोकतांत्रिक अपराध है. ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए.&quot;

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों को &#39;प्रभावित&#39; कर रही है.

अवधेश प्रसाद ने भी लगाया चुनाव प्रभावित करने का आरोप

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों को &#39;प्रभावित&#39; कर रही है.

अवधेश प्रसाद ने कहा,&nbsp;&quot;प्रार्थना करना मेरी आस्था का विषय है. यह हमेशा से मेरे जीवन का हिस्सा रहा है. मिल्कीपुर में आज उपचुनाव हो रहा है... भाजपा ने लगातार यहां चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है... आज सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और मुझे सूचना मिली है कि हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्रों से भगाया जा रहा है.&quot;

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मतदान बुधवार सुबह शुरू हुआ. फैजाबाद लोकसभा सीट पर चौंकाने वाली हार के बाद भाजपा फैजाबाद के महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में बदला लेना चाहती है, जो कि अयोध्या में राम मंदिर का घर है. यह उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है, जिसमें पार्टी मतदाताओं से &quot;हार का बदला लेने&quot; का आग्रह कर रही है.

अवधेश प्रसाद के सीट खाली करने पड़ी थी चुनाव की जरूरत

पिछले साल फैजाबाद (अयोध्या) से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा सीट खाली करने के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी थी. भाजपा इस सीट पर फिर से कब्ज़ा करने के लिए दृढ़ संकल्प है, न केवल अपने सम्मान को बचाने के लिए बल्कि क्षेत्र में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए भी.

यह मुकाबला भाजपा और सपा के बीच शक्ति परीक्षण बन गया है, जिसमें दोनों दल जीत के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. अनुसूचित जाति (एससी)-आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के 370,829 मतदाता मैदान में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जबकि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और भाजपा के चंद्रभानु पासवान के बीच होने की उम्मीद है.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/milkipur-by-polls-samajwadi-party-chief-akhilesh-alleges-up-police-that-it-is-checking-voter-id-card-asks-action-from-election-commission">नाक का सवाल बना मिल्कीपुर उपचुनाव&mdash; अखिलेश का पुलिस पर वोटर्स के ID card चेक करने का आरोप, EC से की ये मांग</a>

'गुमराह करने वाला ट्वीट न करे', मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव के आरोप पर अयोध्या पुलिस का आया जवाब

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