गुवाहाटी (असम) : असम राज्य विधानसभा ने 89 साल पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और 1935 के नियमों को समाप्त करने के लिए&nbsp;गुरुवार को असम निरसन विधेयक, 2024 बिल पेश किया.

बाल विवाह को रोकने और मुस्लिम विवाह पंजीकरण में &#39;काजी&#39; प्रणाली को खत्म करने के लिए, असम सरकार ने पिछले हफ्ते एक नया विधेयक, असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक, 2024 पेश किया और गुरुवार को राज्य विधानसभा में इस पर चर्चा हुई.

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असम के सीएम हिमंता ने कहा- हम राज्य में बाल विवाह रोकना चाहते हैं

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, &quot;हम मुस्लिम विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में काजी प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं. इसके अलावा हम राज्य में बाल विवाह को भी रोकना चाहते हैं.&quot;

हालांकि, विपक्षी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) ने काजी व्यवस्था को खत्म करने का विरोध किया है. AIUDF नेता अमीनुल इस्लाम ने कहा, &quot;हम बाल विवाह के खिलाफ हैं और सरकार पिछले अधिनियम में कुछ प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम, 1935 को निरस्त कर दिया.&quot;

विपक्षी दल एआईयूडीएफ ने कहा- अदालत में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं

उन्होंने कहा, &quot;हमारे पास इस मामले को अदालत में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.&quot;

असम निरसन विधेयक, 2024 के प्रस्ताव का उद्देश्य असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नियम, 1935 को निरस्त करने के लिए असम निरसन अध्यादेश, 2024 के विधेयक को प्रतिस्थापित करना है. इसमें कहा गया है कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 स्वतंत्रता-पूर्व ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए तत्कालीन असम प्रांत के लिए अपनाया गया अधिनियम है.

असम निरसन विधेयक, 2024 में कहा गया है, &quot;विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था और पंजीकरण की व्यवस्था अनौपचारिक थी, जिससे मौजूदा मानदंडों के गैर-अनुपालन की बहुत गुंजाइश बनी हुई थी.&quot;

असम के मंत्री ने बताई क्या हो रही है गड़बड़ी

असम के मंत्री जोगेन मोहन ने निरसन विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा कि, &quot;21 वर्ष (पुरुष के मामले में) और 18 वर्ष (महिला के मामले में) से कम उम्र के इच्छुक व्यक्ति के विवाह को पंजीकृत करने की गुंजाइश बनी हुई थी और पूरे राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए शायद ही कोई निगरानी की जाती हो, जिससे आपराधिक/सिविल अदालतों में बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी होती है. अधिकृत लाइसेंसधारियों (मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार) के साथ-साथ नागरिकों द्वारा कम उम्र/नाबालिग विवाह और पार्टियों की सहमति के बिना जबरन तय की गई शादियों के लिए दुरुपयोग की गुंजाइश थी.&quot;

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असम विधानसभा में 89 साल पुराना मुस्लिम विवाह और तलाक एक्ट खत्म करने के लिए बिल पेश

दारंग (असम) : असम में बाढ़ की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है, बाढ़ से 29 जिलों में 23 लाख लोग प्रभावित हैं. दारंग जिले में स्थिति सुधर रही है, जहां बाढ़ से 1.63 लोग प्रभावित हुए हैं और 98 गांव जलमग्न हो गए हैं. लोग सड़कों और तटबंधों पर आकर शरण ली है. हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर घट रहा है.

असम के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने रविवार को दारंग जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया.

हजारिका ने बताया ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर अब घट रहा है.

हजारिका ने कहा, &quot;इस बार असम में चार तटबंध टूटे हैं. नदी के किनारे बहुत तबाही हुई है. हम स्थिति पर गंभीरता से नज़र रख रहे हैं. हम अपने लोगों की मदद कर रहे हैं. हम बाढ़ प्रभावित लोगों को पर्याप्त बाढ़ राहत सामग्री दे रहे हैं. ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर अब कम हो रहा है और मेरा मानना ​​है कि अगले 5 से 7 दिनों में स्थिति अच्छी रहेगी. पिछली बाढ़ के मुकाबले तबाही कम है. बाढ़ की दूसरी बार आने पर सिर्फ़ चार जगहों पर तटबंध टूटे हैं. नदी किनारे रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं.&quot;

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मंत्री ने कहा- इस साल 220 किमी तटबंध बनाने जा रही हमारी सरकार

उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस साल राज्य में 220 किलोमीटर नए तटबंध बनाने जा रही है. हजारिका ने कहा, &quot;इसके पूरा होने के बाद, हमारे पास केवल 120 किलोमीटर का बिना तटबंध वाला क्षेत्र होगा. मुझे लगता है कि अगले साल तक हम इसे भी पूरा कर लेंगे. दो साल बाद, असम में कोई भी तटबंध रहित हिस्सा नहीं होगा. हम पहले बनाए गए सभी तटबंधों का रखरखाव कर रहे हैं. समय-समय पर हम तटबंधों को मजबूत कर रहे हैं.&quot;

दूसरी ओर, भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव कदम उठा रही है. उन्होंने कहा, &quot;केंद्र ने राज्य सरकार को हर संभव मदद मुहैया कराई है और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सभी इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया.&quot;

सैकिया ने कहा, &quot;राज्य में बाढ़ एक नियमित घटना है. सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान कर रही है. दरांग जिले में 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.&quot;

सैकिया ने कहा- शाह निगरानी कर रहे, पीएम मोदी ले रहे हर अपडेट

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से नियमित अपडेट ले रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि जल संसाधन विभाग के लिए बजट आवंटन कांग्रेस के कार्यकाल के 200-250 करोड़ रुपये से बढ़कर भाजपा शासन में 2500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है.

दूसरी ओर, मिसामारी चार, बोरोचर, एगाराची चार, बोगमारी, हाटीपोरी, अल्गा चार, हाटियाला चा, चटियारा, डेका चार और वार चार क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को बाढ़ के कारण सभी सड़कें जलमग्न होने के बाद भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

15-20 गांव के लिए आने-जाने का जरिया बस नाव, लोग सड़कों पर आए

ब्रह्मपुत्र नदी के आस-पास स्थित लगभग 15-20 गांवों के स्थानीय लोगों के लिए आने-जाने का जरिए देसी नाव ही बची है.

जिला प्रशासन के अनुसार, बाढ़ के पानी ने जिले में 1609 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है.

हाटीपोरी चार निवासी मुख्तार अली ने कहा कि &quot;लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.&quot;

सुकुर अली ने कहा कि &quot;दारंग जिले के चार क्षेत्रों (नदी के किनारे के क्षेत्र) में 10,000-15,000 लोग प्रभावित हुए हैं.&quot;

दरांग जिले में बाढ़ प्रभावित कई लोग बाढ़ के पानी में अपने घरों के डूब जाने के बाद सड़कों और तटबंधों पर शरण ले रहे हैं.

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असम बाढ़ की चपेट में 29 जिलों के 23 लाख लोग- पानी में डूबे घर, लोगों सड़कों पर रहने को मजबूर

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