सरकार तंबाकू क्षेत्र में FDI को नहीं बनाएगी उदार, नियमों को करेगी और कड़ा : पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री ने कहा- सरकार तंबाकू उत्पादों की किसी भी फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क और इसी तरह के अन्य विकल्पों की किसी भी ब्रांडिंग पर एफडीआई पर बैन पर विचार कर रही.
नई दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को उदार बनाने के लिए इच्छुक नहीं है.
नई दिल्ली में एक उद्योग कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि सरकार तंबाकू उद्योग में एफडीआई के मानदंडों को कड़ा करने पर विचार कर रही है. सरकार तंबाकू उत्पादों की किसी भी फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क और तंबाकू और इसी तरह के अन्य विकल्पों की किसी भी ब्रांडिंग पर एफडीआई प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है.
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तंबाकू उत्पादों सरकारी नियमों के तहत एफडीआई को अनुमति नहीं
वर्तमान में, भारत में तंबाकू उत्पादों के निर्माण में एफडीआई को सरकारी नियमों के तहत अनुमति नहीं है.
तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई मानदंडों को कड़ा करने का प्रस्ताव वर्तमान में वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है और अंतिम प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है.
तंबाकू पर सबसे ज्यादा GST, मंत्रालय ने की है FDI की सिफारिश
अपराध की तरह माने जाने वाले तंबाकू उद्योग को अक्सर संभावित टैक्स वृद्धि सहित विनियामक दबावों का सामना करना पड़ता है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत तम्बाकू को 28 प्रतिशत के उच्चतम कर स्लैब में रखा गया है.
इसके अलावा, विभिन्न तम्बाकू उत्पादों पर 61 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत से अधिक का कर लगाया जाता है.
2020 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक संसदीय पैनल ने तम्बाकू उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तम्बाकू क्षेत्र में विनियमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने की संभावनाओं का पता लगाने की सिफारिश की है. पैनल ने तम्बाकू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केवल निर्यात वाले तम्बाकू फार्मों की भी सिफारिश की है.
भारत सिगरेट का है प्रमुख उत्पादक देश
भारत सिगरेट का एक प्रमुख शुद्ध निर्यातक है. यूएन कॉमट्रेड के अनुसार, इसने 2022 में लगभग 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात की तुलना में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सिगरेट का निर्यात किया.
आईबीईएफ के अनुसार, भारत में तम्बाकू उद्योग खेती, प्रसंस्करण, विनिर्माण और निर्यात गतिविधियों में लगभग 36 मिलियन लोगों को रोजगार देता है. तम्बाकू उद्योग को अक्सर विनियामक दबावों का सामना करना पड़ता है, जिसमें विशेष रूप से केंद्रीय बजट से पहले संभावित कर वृद्धि भी शामिल है.
इस साल केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा.
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नई दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को उदार बनाने के लिए इच्छुक नहीं है.
नई दिल्ली में एक उद्योग कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि सरकार तंबाकू उद्योग में एफडीआई के मानदंडों को कड़ा करने पर विचार कर रही है. सरकार तंबाकू उत्पादों की किसी भी फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क और तंबाकू और इसी तरह के अन्य विकल्पों की किसी भी ब्रांडिंग पर एफडीआई प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है.
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तंबाकू उत्पादों सरकारी नियमों के तहत एफडीआई को अनुमति नहीं
वर्तमान में, भारत में तंबाकू उत्पादों के निर्माण में एफडीआई को सरकारी नियमों के तहत अनुमति नहीं है.
तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई मानदंडों को कड़ा करने का प्रस्ताव वर्तमान में वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है और अंतिम प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है.
तंबाकू पर सबसे ज्यादा GST, मंत्रालय ने की है FDI की सिफारिश
अपराध की तरह माने जाने वाले तंबाकू उद्योग को अक्सर संभावित टैक्स वृद्धि सहित विनियामक दबावों का सामना करना पड़ता है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत तम्बाकू को 28 प्रतिशत के उच्चतम कर स्लैब में रखा गया है.
इसके अलावा, विभिन्न तम्बाकू उत्पादों पर 61 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत से अधिक का कर लगाया जाता है.
2020 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक संसदीय पैनल ने तम्बाकू उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तम्बाकू क्षेत्र में विनियमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने की संभावनाओं का पता लगाने की सिफारिश की है. पैनल ने तम्बाकू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केवल निर्यात वाले तम्बाकू फार्मों की भी सिफारिश की है.
भारत सिगरेट का है प्रमुख उत्पादक देश
भारत सिगरेट का एक प्रमुख शुद्ध निर्यातक है. यूएन कॉमट्रेड के अनुसार, इसने 2022 में लगभग 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात की तुलना में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सिगरेट का निर्यात किया.
आईबीईएफ के अनुसार, भारत में तम्बाकू उद्योग खेती, प्रसंस्करण, विनिर्माण और निर्यात गतिविधियों में लगभग 36 मिलियन लोगों को रोजगार देता है. तम्बाकू उद्योग को अक्सर विनियामक दबावों का सामना करना पड़ता है, जिसमें विशेष रूप से केंद्रीय बजट से पहले संभावित कर वृद्धि भी शामिल है.
इस साल केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा.
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