केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने को दी मंजूरी
महंगाई भत्ता (डीए)/महंगाई राहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को जीवन-यापन की लागत बराबर करने और उनके मूल वेतन/पेंशन को वास्तविक मूल्यों में कमी से बचाने के लिए दिया जाता है.
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेसवार्ता के दौरान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी.
वैष्णव ने कहा कि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
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प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में लिया गया ये फैसला
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01.07.2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है, जो मूल वेतन/पेंशन के 50 प्रतिशत की मौजूदा दर से तीन प्रतिशत (3 प्रतिशत) अधिक है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके."
इसमें कहा गया है कि डीए और डीआर दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव 9,448.35 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा.
विज्ञप्ति के अनुसार, यह वृद्धि मंजूर फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. इससे लगभग 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से राहत के लिए दिया जाता है
महंगाई भत्ता (डीए)/महंगाई राहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को जीवन-यापन की लागत बराबर करने और उनके मूल वेतन/पेंशन को वास्तविक मूल्यों में कमी से बचाने के लिए दिया जाता है.
श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के 12 मासिक औसत में वृद्धि के आधार पर इन्हें वर्ष में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से संशोधित किया जाता है. चूंकि यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से प्रभावी है, इसलिए कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया मिलेगा.
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नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेसवार्ता के दौरान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी.
वैष्णव ने कहा कि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
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प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में लिया गया ये फैसला
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01.07.2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है, जो मूल वेतन/पेंशन के 50 प्रतिशत की मौजूदा दर से तीन प्रतिशत (3 प्रतिशत) अधिक है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके."
इसमें कहा गया है कि डीए और डीआर दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव 9,448.35 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा.
विज्ञप्ति के अनुसार, यह वृद्धि मंजूर फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. इससे लगभग 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से राहत के लिए दिया जाता है
महंगाई भत्ता (डीए)/महंगाई राहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को जीवन-यापन की लागत बराबर करने और उनके मूल वेतन/पेंशन को वास्तविक मूल्यों में कमी से बचाने के लिए दिया जाता है.
श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के 12 मासिक औसत में वृद्धि के आधार पर इन्हें वर्ष में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से संशोधित किया जाता है. चूंकि यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से प्रभावी है, इसलिए कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया मिलेगा.
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