नई दिल्लीः जेडी(यू) सांसद संजय कुमार झा ने गुरुवार को प्रस्तावित 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार हमेशा से एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के पक्षधर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले भी बिल के लिए अपना समर्थन जताया था और संबंधित समिति से संपर्क किया था.
"हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है"
झा ने कहा, "हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है. हमने इस समिति से संपर्क किया था और मैं भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था. नीतीश कुमार हमेशा से लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने की वकालत करते रहे हैं. हमने समिति को बताया कि हमारी पार्टी इस पहल का समर्थन करती है. देश में हमेशा चुनाव का माहौल रहता है, जिससे सार्वजनिक और विकास संबंधी काम बाधित होते हैं. अगर एक ही चुनाव होता है, तो इससे खर्च में काफी कमी आएगी."
LJP सांसद ने भी किया समर्थन
एलजेपी (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने भी बिल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और देश के विकास को प्राथमिकता देते हुए समय बचाने और संसाधनों की बर्बादी को कम करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला. चौधरी ने कहा, "यह एक बहुत अच्छा विधेयक है. मैंने हमेशा एक राष्ट्र, एक चुनाव पहल का समर्थन किया है और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी इसका लगातार समर्थन किया है. चुनावों में लोगों का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों, विकास और शासन से हट जाता है. एक राष्ट्र, एक चुनाव के साथ संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है और चुनाव के बाद विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है."
कंगना रनौत ने भी जारी किया बयान
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पहल की सराहना की और इसे बार-बार होने वाले चुनावों से पड़ने वाले वित्तीय बोझ के कारण समय की जरूरत बताया. मीडिया से बात करते हुए, रनौत ने बार-बार होने वाले चुनावों से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिसमें मतदान में कमी भी शामिल है. उन्होंने कहा, "'एक राष्ट्र, एक चुनाव' महत्वपूर्ण है क्योंकि हर छह महीने में चुनाव कराने से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है. सबसे बड़ी चुनौती लोगों को बार-बार मतदान के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि बार-बार होने वाले चुनावों से मतदान में कमी आती है. यह पहल समय पर है और इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है."
आपको बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे संसद में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया. यह मंजूरी पूरे देश में एकीकृत चुनाव लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए जल्द ही एक व्यापक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है.
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