नई दिल्ली: विकासशील भारत युवा संसद के दूसरे दिन की शुरुआत नए संसद भवन के समृद्ध भ्रमण से हुई, जहाँ प्रतिभागियों को विधायी कार्यवाही को लाइव देखने का अनूठा अवसर मिला. इस प्रत्यक्ष अनुभव ने युवा प्रतिनिधियों को संसदीय प्रक्रिया की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे लोकतांत्रिक शासन की बेहतर समझ विकसित हुई. प्रतिभागियों ने सांसदों को वास्तविक समय में चर्चा और बहस में भाग लेते देखने के अवसर के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की.

इसके अलावा, युवा संसद में दिन का मुख्य एजेंडा एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने के प्रस्ताव पर चर्चा करना था. एक आकर्षक चर्चा के बाद, सदन के अध्यक्ष ने मतदान के लिए आह्वान किया. संयुक्त संसदीय समिति को ONOE विधेयक को भेजने के प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित कर दिया गया. इस दौर के निर्णायक मंडल में लोक सभा के सदस्य श्री लावू श्री कृष्ण देवरायलु, श्री हेमंग जोशी और श्रीमती बांसुरी स्वराज शामिल थे. इस सत्र में विचारों का रचनात्मक आदान-प्रदान हुआ, जिससे युवाओं को चुनावी सुधारों की सूक्ष्म समझ मिली.

मंडाविया ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया

दिन की कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करना था.

डॉ. मनसुख मंडाविया ने युवा व्यक्तियों के अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला, जिनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन पुरस्कार विजेताओं ने हमेशा राष्ट्र के कल्याण को प्राथमिकता दी है, समाज सेवा की बात की है और अपने कार्यों के माध्यम से आशा जगाई है. उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को सम्मानित करना मंच के लिए गर्व का क्षण है.

आज के प्रतिभागी कल के नेता बनेंगे- मंडाविया

भविष्य की ओर देखते हुए, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक आज के युवा राष्ट्र की बागडोर संभालेंगे. उन्होंने कहा कि आज के प्रतिभागी कल के नेता बनेंगे, अपने वर्तमान संकल्पों को भविष्य की उपलब्धियों में बदलेंगे. उन्होंने कल्पना की कि भारत, जो वर्तमान में विकास कर रहा है, 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा, और जोर देकर कहा कि नियति भी जल्द ही इस अपरिहार्य परिवर्तन को स्वीकार करेगी.

व्यक्तिगत और संगठन श्रेणियों में कुल 24 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए गए. NYA 2021-22 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में कुल 11 पुरस्कार दिए गए. NYA 2022-23 के लिए कुल 13 पुरस्कार दिए गए, जिनमें व्यक्तिगत श्रेणी में 12 पुरस्कार और संगठन श्रेणी में 1 पुरस्कार शामिल है. पुरस्कार में व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार और संगठन पुरस्कार के लिए एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 3,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है.

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर चर्चा के साथ समाप्त हुआ 'विकसित भारत युवा संसद', मंडाविया ने दिया पुरस्कार

नई दिल्लीः &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और भाजपा के पीपी चौधरी, बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर सहित लोकसभा के 21 सदस्य होंगे. 31 सदस्यीय पैनल में राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे.&nbsp;

JPC में ये सदस्य शामिल

गुरुवार को लोकसभा के सूचीबद्ध एजेंडे के अनुसार, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक प्रस्ताव पेश करेंगे कि &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति को भेजा जाए. लोकसभा के सदस्यों में भाजपा के पीपी चौधरी, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, परषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भर्तृहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णु दत्त शर्मा, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के टीएम सेल्वगणपति, तेलुगु देशम पार्टी के जीएम हरीश बालयोगी शामिल हैं. शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, राष्ट्रीय लोक दल के चंदन चौहान और जनसेना पार्टी के बालाशोवरी वल्लभनेनी को संसद के अगले सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा जाएगा.

कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी

विपक्ष ने चिंता जताई कि यह बदलाव सत्तारूढ़ पार्टी को सीधा फायदा पहुंचा सकता है, जिससे उसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव मिल सकता है और क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता कमजोर हो सकती है. ये विधेयक, जिन्हें पिछले सप्ताह कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, देशभर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करता है. विधेयकों को अब आगे के विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा.&nbsp;

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए: संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक) 2024. संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024&#39; और &#39;केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024&#39;, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करते हैं, निचले सदन में पेश किए गए. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ये विधेयक पेश किए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया गया था, तो पीएम मोदी ने कहा था कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए.

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नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि लगातार चुनाव देश के विकास में बाधा डालते हैं और सरकारों को दीर्घकालिक निर्णय लेने से रोकते हैं. उन्होंने &quot;एक राष्ट्र, एक चुनाव&quot; विधेयक पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया.&nbsp;

&#39;पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं&#39;

केंद्रीय मंत्री ने कहा, &quot;मैं इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं. चुनावों का लगातार चक्र देश के विकास और जन कल्याण परियोजनाओं को बाधित करता है, साथ ही सरकारों को दीर्घकालिक निर्णय लेने से भी रोकता है.&quot; चौहान ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपना अधिकांश समय चुनावों की तैयारी में बिताते हैं, जिससे शासन के लिए बहुत कम समय बचता है.&nbsp;

चौहान ने कहा, &quot;हमारे देश में राष्ट्रीय राजनीतिक दल पूरे पांच साल के कार्यकाल में 12 महीने चुनाव में व्यस्त रहते हैं. प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता हमेशा चुनाव मैदान में रहते हैं. उदाहरण के लिए, मैं कृषि मंत्री हूं, लेकिन मुझे अपना काम रोककर दूसरे राज्यों में पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर प्रचार करना पड़ता है. आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नई विकास परियोजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती. अधिकारी भी चुनाव प्रशासन में लगे रहते हैं. सबसे बड़ी कमी यह है कि दीर्घकालिक योजना बनाना असंभव हो जाता है. 1966 तक एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए इसे रोक दिया.&quot;&nbsp;

कांग्रेस पर बरसे शिवराज

&#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; विधेयक को &quot;असंवैधानिक&quot; कहने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने उन पर राजनीतिक लाभ के लिए इसका विरोध करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, &quot;यह अलोकतांत्रिक कैसे है? विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है. इस पर चर्चा होगी और इसे जेपीसी के पास भेजा गया है. संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है. वे राजनीतिक हितों के लिए इसका विरोध कर रहे हैं. मैं कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों से राष्ट्रीय हित में &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; का समर्थन करने की अपील करता हूं.&quot;&nbsp;

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'इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए PM मोदी को धन्यवाद', वन नेशन-वन इलेक्शन बिल पर बोले शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्लीः आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने मंगलवार को पेश किए गए &#39;एक राष्ट्र एक चुनाव&#39; विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव कराने से नेता लगातार प्रचार करने के बजाय विकास और शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.&nbsp;

देश के लिए सबसे तार्किक और लाभकारी समाधान बताया

एएनआई से बात करते हुए, रविशंकर ने &#39;एक राष्ट्र एक चुनाव&#39; विधेयक को देश के लिए सबसे तार्किक और लाभकारी समाधान बताया और कहा कि यह लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता बल्कि इसे मजबूत करता है.&nbsp; 
उन्होंने कहा, &quot;चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है. आलोचना करने, बयानबाजी करने और यहां तक ​​कि कीचड़ उछालने की स्वतंत्रता चुनावी प्रक्रिया का एक अंतर्निहित हिस्सा है. इस तरह की प्रथाएं, हालांकि विवादास्पद हैं, एक स्वस्थ और सूचित लोकतंत्र में योगदान दे सकती हैं. हालांकि, शासन के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अभियान एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर सीमित होना चाहिए.&quot;&nbsp;

क्यों जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन बिल?

आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि बार-बार चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि वे विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रचार में काफी समय बिताते हैं. उन्होंने कहा, &quot;जब चुनाव बार-बार होते हैं, तो निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रचार में बिताते हैं. संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, पार्षद और जमीनी स्तर के प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियां निभाते हैं, जिसमें बजट, संसाधनों का प्रबंधन और एक निश्चित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को लागू करना शामिल है. हालांकि, चुनाव की तैयारी और प्रचार में महीनों लग जाते हैं और खुद को या अपनी पार्टियों को बचाने के बार-बार होने वाले बोझ के कारण लोगों और समाज के लिए सार्थक काम करने के लिए बहुत कम समय बचता है. इसके अलावा, चुनाव की पूरी प्रक्रिया उम्मीदवारों और उनकी टीमों के लिए शारीरिक और आर्थिक रूप से थका देने वाली होती है. चुनाव के बाद प्रचारकों को भी थकाऊ प्रक्रिया से उबरने के लिए समय की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादक शासन में और देरी होती है.&quot;

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'यह लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता, बल्कि इसे मजबूत करता है', एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक पर बोले श्री श्री रविशंकर

नई दिल्ली: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, जिससे &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव का मार्ग प्रशस्त हो गया. प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है.

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पंचकूलाः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार को &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव काम की गति और वित्त के बीच संतुलन बनाएगा. उन्होंने विधेयक पर विपक्ष के विरोध को भी खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस हर अच्छी पहल का विरोध करती है, यही उनका एकमात्र एजेंडा है.&nbsp;

&#39;यह विधेयक पारित होना चाहिए&#39;

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, &quot;लगातार चुनावों में बहुत खर्च होता है और विकास और प्रगति धीमी हो जाती है. एक राष्ट्र एक चुनाव काम की गति और वित्त के बीच संतुलन बनाएगा. यह विधेयक पारित होना चाहिए. कांग्रेस हर अच्छी पहल का विरोध करती है, यही उनका एकमात्र एजेंडा है.&quot;&nbsp;

इससे पहले आज, संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 &#39;और&#39; केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 &#39;को औपचारिक रूप से लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद सदस्यों ने इस पर मतदान किया. विधेयक में &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव है. विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाएगा. मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में विधेयक पेश करने पर मतदान के परिणाम की घोषणा की. मतदान में 269 सदस्यों ने पक्ष में (हां) और 196 ने विपक्ष में (नहीं) मत दिया.&nbsp;

विधेयक को जेपीसी को भेजने पर सहमति

इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; पर संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को औपचारिक रूप से पेश किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के जवाब में विधेयक को जेपीसी को भेजने पर सहमति जताई. लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा, &quot;जब एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया गया था, तो पीएम मोदी ने कहा था कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेजा जाना चाहिए. अगर कानून मंत्री विधेयक को जेपीसी को भेजने के लिए तैयार हैं, तो इसे पेश करने पर चर्चा समाप्त हो सकती है.&quot;

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कोलकाताः पूर्व राष्ट्रपति और &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कहा कि &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; मॉडल भारतीय आबादी की सर्वांगीण प्रगति के लिए सक्षम है. मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि इस मॉडल के लागू होने के बाद देश में अपने आप 1-1.5% की वृद्धि होगी.&nbsp;

कोविंद ने &#39;वन नेशन-वन इलेक्शन&#39; मॉडल को समझाया

रामनाथ कोविंद ने कहा, &quot;भारतीय आबादी की सर्वांगीण प्रगति के लिए, यह मॉडल सक्षम है. अन्य पहलुओं में भी इस मॉडल को अपनाने से देश को मदद मिलेगी. हमने विश्व स्तरीय अर्थशास्त्रियों की एक समिति बनाई और उनके सामने रिपोर्ट रखी. जब इसे लागू किया जाएगा, तो देश का जीडीपी ग्रोथ अनुपात अपने आप 1-1.5% बढ़ जाएगा.&quot;&nbsp;

आपको बता दें कि एक साथ चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति, जिसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी, का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था. 18,626 पेज वाली यह रिपोर्ट 2 सितंबर, 2023 को इसके गठन के बाद से 191 दिनों के रिसर्च, स्टेकहोल्डर्स और एक्सपर्ट्स के साथ व्यापक परामर्श का परिणाम है.&nbsp;

&#39;जिस दिन हमारी अर्थव्यवस्था 10% -11% तक बढ़ जाएगी...&#39;

भारतीय आर्थिक विकास पर बात करते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा, &quot;जिस दिन हमारी अर्थव्यवस्था 10% -11% तक बढ़ जाएगी, हमारा देश दुनिया की टॉप तीसरी-चौथी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में होगा.&quot; इस बीच संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और &#39;केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को सदस्यों द्वारा मतदान के बाद औपचारिक रूप से लोकसभा में पेश किया गया.&nbsp;

विधेयक में &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव है. विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा. मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में विधेयक पेश करने पर मतदान के परिणाम की घोषणा की. मतदान में 269 सदस्यों ने पक्ष में (हां में) और 196 ने विपक्ष में (नहीं में) मत दिया. इसके बाद विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; पर संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को औपचारिक रूप से पेश किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के जवाब में विधेयक को जेपीसी को भेजने पर सहमति जताई.

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नई दिल्ली: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, जिससे &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव का मार्ग प्रशस्त हो गया. प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है.

इसके अलावा, कानून मंत्री ने दिन के कार्यक्रम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने की भी मांग की. इन विधेयकों का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी में प्रस्तावित एक साथ चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों को संरेखित करना है.

किसी बिल के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग

एक देश, एक चुनाव बिल दोबारा प्रतिस्थापित कराने के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई. इसमें पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े. स्पीकर ने कहा कि जिन सदस्यों को वोट बदलना हो, वे पर्ची ले लें। इसके बाद हुई काउंटिंग में पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े. कानून मंत्री मेघवाल ने दोबारा बिल पेश किया.

इस बीच, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्रीय मंत्री के कदम का विरोध करते हुए कहा, &quot;संविधान की सातवीं अनुसूची से परे मूल संरचना सिद्धांत है, जो बताता है कि सदन की संशोधन शक्ति से परे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं. आवश्यक विशेषताएं संघवाद और हमारे लोकतंत्र की संरचना हैं. इसलिए, कानून और न्याय मंत्री द्वारा पेश किए गए बिल संविधान की मूल संरचना पर पूर्ण हमला हैं और सदन की विधायी क्षमता से परे हैं.&quot;

सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची की भी सिफारिश

सितंबर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया. समिति की रिपोर्ट में दो चरणों में एक साथ चुनाव के कार्यान्वयन की रूपरेखा दी गई: पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना और आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायत और नगर निगम चुनाव) कराना. पैनल ने सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची की भी सिफारिश की.

हालाँकि, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एससीपी) के सांसदों सहित कई विपक्षी नेताओं ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; विधेयक पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया.

जयराम रमेश ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए खारिज किया

एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बिल को असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, &quot;कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से, पूरी तरह से, व्यापक रूप से एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को खारिज करती है. हम परिचय का विरोध करेंगे. हम इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपने की मांग करेंगे.&quot;

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी विधेयक की आलोचना करते हुए कहा, &quot;हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी क्योंकि यह संविधान की सभी धाराओं के खिलाफ है.&quot;

इससे पहले दिन में, कांग्रेस सांसद तिवारी ने लोकसभा में संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने का विरोध करने के लिए एक औपचारिक नोटिस प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा, &quot;प्रस्तावित विधेयक पर मेरी आपत्तियां संवैधानिकता और संवैधानिकता के संबंध में गंभीर चिंताओं पर आधारित हैं.&quot;

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लोकसभा में 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक पर हुई वोटिंग, पक्ष में 269, विपक्ष में 198 वोट पड़े

नई दिल्ली: इंडिया ब्लॉक ने आज एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक का विरोध किया. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, &quot;क्या उनके कहने का मतलब यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इतने लंबे समय तक सरकार अवैध थी.&quot;

एएनआई से बात करते हुए, रिजिजू ने कहा कि आजादी के बाद दो दशकों तक भारत में एक राष्ट्र और एक चुनाव था, मुख्य रूप से देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान. उन्होंने आगे कांग्रेस पर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने और अलग चुनाव कराने का आरोप लगाया.

एक राष्ट्र, एक चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है

रिजिजू ने कहा, &quot;एक राष्ट्र, एक चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. यह पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है, यह देश के लिए है. जब एक राष्ट्र, एक चुनाव का विधेयक पेश किया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि देश कांग्रेस को नकारात्मक खेल खेलते देखेगा. जब भारत आज़ाद हुआ तो 2 दशकों तक भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवस्था थी. जब कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, तब संसद और कुछ राज्यों के बीच अलग-अलग चुनाव हुए. क्या कांग्रेस यह कहना चाहती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इतने लंबे समय तक सरकार अवैध थी क्योंकि उस समय, एक राष्ट्र, एक चुनाव था?&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | On One Nation, One Election Bill, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, &quot;One Nation, One Election is a very important issue for the nation. It&#39;s not for the party or any other individual, it&#39;s for the country. When the bill for One Nation, One Election&hellip; <a href="https://t.co/wbaJy4dnoO">pic.twitter.com/wbaJy4dnoO</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1868889204144644280?ref_src=twsrc%5Etfw">December 17, 2024</a></blockquote>
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रिजिजू ने &quot;महीने-दर-महीने&quot; होने वाले चुनावों के मौजूदा रुझान को जारी रखने की कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि चुनाव देश की सेवा के लिए होता है. रिजिजू ने कहा, &quot;क्या कांग्रेस का मतलब यह है कि देश को 5 साल तक महीने-दर-महीने चुनाव कराते रहना चाहिए? हमें यह समझना चाहिए कि हम देश और इस देश के लोगों की सेवा के लिए चुनाव कराते हैं.&quot;

कांग्रेस ने दो बार ईवीएम मशीनों के जरिए ही सरकार बनाई

ईवीएम की आलोचना पर कांग्रेस को लताड़ लगाते हुए रिजिजू ने कहा कि उन्होंने 2004 और 2009 में इन्हीं ईवीएम के जरिए सरकार बनाई थी. रिजिजू ने कहा, &quot;कांग्रेस ने दो बार 2004 और 2009 में ईवीएम मशीनों के जरिए ही सरकार बनाई. ईवीएम पर सवाल उठाने वाले सभी कांग्रेस सांसद ईवीएम मशीन से ही चुने गये हैं. क्या कांग्रेस का मतलब यह है कि वे अलोकतांत्रिक तरीकों और दोषपूर्ण मशीनों के माध्यम से चुने गए? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और वे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | On the EVM issue, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, &quot;Congress formed government twice, in 2004 and 2009 only through EVM machines. All Congress MPs questioning the EVM have been elected through the EVM machine only. Does Congress mean that they got&hellip; <a href="https://t.co/559Oe1noKO">pic.twitter.com/559Oe1noKO</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1868890984710599011?ref_src=twsrc%5Etfw">December 17, 2024</a></blockquote>
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क्या कांग्रेस यह मानती है कि नेहरू की सरकार अवैध थी?, 'One Nation, One Election' पर बोले किरण रिजिजू

अयोध्याः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बृजभूषण शरण ने रविवार को &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में समय से पहले चुनाव हुए.&nbsp;

&#39;नरेंद्र मोदी देश के हित में सोच-समझकर निर्णय ले रहे&#39;

उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं. बृजभूषण ने कहा, &quot;स्वतंत्रता के बाद, शुरू में चुनाव एक साथ होते थे. हालांकि, कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, जिससे अनिर्धारित चुनाव आवश्यक हो गए. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हित में सोच-समझकर निर्णय ले रहे हैं. बार-बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास संबंधी गतिविधियां बाधित होती हैं.&quot;&nbsp;

आपको बता दें कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें 100 दिनों की समय सीमा के भीतर लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की बात कही गई थी. पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सिफारिशों का विस्तृत विवरण दिया गया था. मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

&#39;क्या उन्होंने 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या नहीं की?&#39;

दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, &quot;कांग्रेस अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके लोगों में अपना खोया हुआ विश्वास वापस पा सकती है. उन्होंने पूरा लोकसभा चुनाव संविधान और आरक्षण पर लड़ा, क्या उन्होंने 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या नहीं की?&quot;&nbsp;

उन्होंने लोकसभा में भारतीय संविधान की 75 साल की यात्रा पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, &quot;कांग्रेस अपने ही &#39;हवा महल&#39; में रह रही है, जहां उन्हें लगता है कि वे जो कहते हैं वही सच है. उन्होंने जो गलतियां की हैं, उसका नतीजा यह है कि आज उनके लिए 150 सीटें जीतना भी मुश्किल हो गया है.&quot;&nbsp;

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'कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया...', बोले बीजेपी नेता बृजभूषण

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक&#39; के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि चुनावों को विकास में बाधा नहीं बनना चाहिए.&nbsp;

16 दिसंबर को लोकसभा में पेश होगा विधेयक

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 16 दिसंबर को लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगे. पहले संशोधन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है, जबकि दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रयास करता है. कई विपक्षी नेताओं ने एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव पर चिंता जताई है, इसे अव्यावहारिक और संघवाद के लिए खतरा बताया है.

12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे संसद में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया. हालांकि, औपचारिक रूप से पेश किए जाने से पहले ही इस विधेयक पर सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच बहस छिड़ गई है.

इससे पहले सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 100 दिनों के भीतर लोकसभा और विधानसभा चुनाव, शहरी निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था. मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

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TDP ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक को दिया समर्थन, चंद्रबाबू नायडू बोले- 'विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए'

नई दिल्ली/ मुंबई: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को &quot;वन नेशन, वन इलेक्शन&quot; विधेयक की आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया. वहीं सत्तापक्ष ने जहां इस बिल का समर्थन किया है तो विपक्षी दलों के नेता इसका विरोध कर रहे हैं.

उन्होंने भाजपा पर ईवीएम में हेराफेरी करके महाराष्ट्र में सरकार बनाने का भी आरोप लगाया.

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सरकार पर जनता के मन की बात न सुनने का लगाया आरोप

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, &quot;इस बारे में कोई उचित शोध नहीं किया गया है. मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं. वे कभी नहीं सोचते कि जनता के मन में क्या है या विपक्ष के लोगों के मन में क्या है. मुझे संदेह है कि मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं. यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है. महाराष्ट्र, दिल्ली में आपकी सरकारें, ये लोकतंत्र द्वारा बनाई गई सरकारें नहीं हैं. ये ईवीएम द्वारा बनाई गई सरकारें हैं.&quot;

जेडीयू सांसद ने बिल का किया समर्थन, कही ये बात

जेडीयू सांसद संजय झा ने &#39;वन नेशन, वन इलेक्शन&#39; बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि बार-बार होने वाले चुनावों के कारण विकास कार्य न रुके.

उन्होंने कहा, &quot;आजादी के बाद देश में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू कर दिया. वन नेशन, वन इलेक्शन लागू होने के बाद बार-बार होने वाले चुनावों के कारण विकास कार्य नहीं रुकेंगे. हमारी पार्टी &#39;एक देश एक चुनाव&#39; का पूरा समर्थन करती है.&quot;

सरकार ने बलि को दी मंजूरी, संसद में पेश होने का रास्ता साफ&nbsp;

गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने &#39;एक राष्ट्र एक चुनाव&#39; बिल को मंजूरी दे दी, जिससे इसे संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया. हालांकि, संसद में पेश किए जाने से पहले इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के कई दलों ने इस बिल का विरोध किया, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के दलों ने इस बिल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समय की बचत होगी और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की नींव रखी जा सकेगी.

गौरतलब है कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है. पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था.

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मोदी ने बिल को सराहा,&nbsp;कहा- इससे लोकतंत्र होगा बेहतर

कैबिनेट की मंजूरी के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया,&nbsp;&quot;कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं. यह हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.&quot;

&#39;वन नेशन, वन इलेक्शन&#39; के पीछे बहुत बड़ी साजिश है: सपा नेता&nbsp;

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता एसटी हसन ने शुक्रवार को कहा कि देश में मौजूद विभिन्न संस्कृतियों और कानूनों के साथ &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; का नियम संभव नहीं है.

हसन ने कहा.&nbsp;&quot;हमारे देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव का नियम संभव नहीं है. हमारे देश में बहुत सी अलग-अलग संस्कृतियां और धार्मिक कानून हैं. इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है... अप्रत्यक्ष रूप से, केवल केंद्र ही शासन करेगा. वे संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. वे एक समान सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक संविधान... कल आप कहेंगे एक राष्ट्र एक संस्कृति, परसों आप कहेंगे एक राष्ट्र एक धर्म... सभी चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है...&quot;

कांग्रेस सांसद ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का विरोध कर रही है क्योंकि यह संघीय ढांचे पर हमला है. उन्होंने कहा, &quot;कांग्रेस पार्टी पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव संघवाद पर हमला है और संसद में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा होनी चाहिए.&quot;

सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव जैसी अवधारणा संभव नहीं है.

उन्होंने कहा, &quot;भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी &#39;एक राष्ट्र एक चुनाव&#39; प्रस्ताव से सहमत नहीं है. वास्तव में, मैंने विधि आयोग और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष अपनी पार्टी के विचार प्रस्तुत किए हैं. हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में &#39;एक राष्ट्र एक चुनाव&#39; अव्यावहारिक है. यह बिल्कुल भी संभव नहीं है.&quot;

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सरकार 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के समर्थन में, जानें विपक्ष क्यों कर रहा है बिल का विरोध

नई दिल्लीः जेडी(यू) सांसद संजय कुमार झा ने गुरुवार को प्रस्तावित &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; बिल का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार हमेशा से एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के पक्षधर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले भी बिल के लिए अपना समर्थन जताया था और संबंधित समिति से संपर्क किया था.

&quot;हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है&quot;

झा ने कहा, &quot;हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है. हमने इस समिति से संपर्क किया था और मैं भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था. नीतीश कुमार हमेशा से लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने की वकालत करते रहे हैं. हमने समिति को बताया कि हमारी पार्टी इस पहल का समर्थन करती है. देश में हमेशा चुनाव का माहौल रहता है, जिससे सार्वजनिक और विकास संबंधी काम बाधित होते हैं. अगर एक ही चुनाव होता है, तो इससे खर्च में काफी कमी आएगी.&quot;

LJP सांसद ने भी किया समर्थन

एलजेपी (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने भी बिल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और देश के विकास को प्राथमिकता देते हुए समय बचाने और संसाधनों की बर्बादी को कम करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला. चौधरी ने कहा, &quot;यह एक बहुत अच्छा विधेयक है. मैंने हमेशा एक राष्ट्र, एक चुनाव पहल का समर्थन किया है और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी इसका लगातार समर्थन किया है. चुनावों में लोगों का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों, विकास और शासन से हट जाता है. एक राष्ट्र, एक चुनाव के साथ संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है और चुनाव के बाद विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है.&quot;

कंगना रनौत ने भी जारी किया बयान

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; पहल की सराहना की और इसे बार-बार होने वाले चुनावों से पड़ने वाले वित्तीय बोझ के कारण समय की जरूरत बताया. मीडिया से बात करते हुए, रनौत ने बार-बार होने वाले चुनावों से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिसमें मतदान में कमी भी शामिल है. उन्होंने कहा, &quot;&#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; महत्वपूर्ण है क्योंकि हर छह महीने में चुनाव कराने से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है. सबसे बड़ी चुनौती लोगों को बार-बार मतदान के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि बार-बार होने वाले चुनावों से मतदान में कमी आती है. यह पहल समय पर है और इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है.&quot;

आपको बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे संसद में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया. यह मंजूरी पूरे देश में एकीकृत चुनाव लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए जल्द ही एक व्यापक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है.

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'नीतीश कुमार ने हमेशा...' JDU सांसद संजय कुमार झा ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' का किया समर्थन

नई दिल्लीः&nbsp;केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को संसद में &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; विधेयक को मंजूरी दे दी, जो चुनावी प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस निर्णय के बाद एक व्यापक विधेयक आने की उम्मीद है, जो पूरे देश में एकीकृत चुनावों का मार्ग प्रशस्त करेगा.&nbsp;

One Nation One Election Bill को Cabinet की मंजूरी

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को संसद में &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; विधेयक को मंजूरी दे दी, जो चुनावी प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस निर्णय के बाद एक व्यापक विधेयक आने की उम्मीद है, जो पूरे देश में एकीकृत चुनावों का मार्ग प्रशस्त करेगा.&nbsp;

इससे पहले बुधवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा था कि केंद्र सरकार को &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; पहल पर आम सहमति बनानी चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से परे है और पूरे देश की सेवा करता है.&nbsp;

राम नाथ कोविंद ने कही थी ये बात

इस मुद्दे पर समिति की अध्यक्षता करने वाले कोविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, &quot;केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी होगी. यह मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि राष्ट्र के हित में है. यह (एक राष्ट्र, एक चुनाव) एक गेम-चेंजर होगा. यह मेरी राय नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की राय है, जो मानते हैं कि इसके लागू होने के बाद देश की जीडीपी 1-1.5 प्रतिशत बढ़ जाएगी.&quot;&nbsp;

आपको बता दें कि कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है. पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था. मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.&nbsp;

पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, &quot;मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं. यह हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.&quot; इस बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, यह तर्क देते हुए कि बार-बार चुनाव होने से समय और सार्वजनिक धन की काफी बर्बादी होती है.

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बड़ी खबरः वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी

करनाल (हरियाणा): केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को देश में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करते हुए कहा कि बार-बार चुनाव समय और धन दोनों की बर्बादी है.

चौहान ने बताया कि बार-बार चुनाव होने से लोक कल्याण में देरी होती है और &#39;सार्वजनिक&#39; धन का भारी व्यय होता है. केंद्रीय कृषि मंत्री हरियाणा के करनाल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने शासन पर कई चुनावों के प्रभाव के बारे में चिंता जताई.

इससे मंत्रियों और अधिकारियों का समय बर्बाद होता है

चौहान ने कहा, &quot;मैं एक कृषि मंत्री हूं, लेकिन जब चुनाव आया, तो मैं तीन महीने तक चुनाव प्रचार में व्यस्त था. इससे प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का समय बर्बाद होता है और सभी विकास कार्य रुक जाते हैं. फिर नई घोषणाएं करनी होंगी.&quot;

केंद्रीय मंत्री ने कहा, &quot;लोक कल्याण के काम पीछे रह जाते हैं; इतना ही नहीं, भारी खर्च होता है; चुनाव आयोग भी खर्च करता है; वह पैसा जनता का होता है, और फिर राजनीतिक दल भी चुनाव में पैसा खर्च करते हैं. इतना समय बर्बाद हो जाता है. अब दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे तो हरियाणा के अधिकारी पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे. यहां आपका काम 2-3 महीने तक ठप रहेगा. अगर वे वहां जाकर चुनाव कराएंगे तो विनाश ही विनाश होगा.&quot;

इसके लिए हमें जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए

चौहान ने एक साथ चुनाव के लाभों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, &quot;यह समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी है; यह हमारे विकास में बाधा डालता है. ये चुनाव तो होते ही रहेंगे, इसलिए संविधान में संशोधन करके सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ कराए जाएं; इसके लिए हमें जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए.&quot;

गौरतलब है कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसमें 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है.

ये सिफ़ारिशें पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली एक उच्च पैनल समिति की रिपोर्ट में की गई थीं.

नरेंद्र मोदी एक राष्ट्र, एक चुनाव की सराहना की थी

कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; को मंजूरी देने के फैसले की सराहना की और कहा कि यह फैसला भारत के लोकतंत्र को और भी जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक कदम है.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, &quot;कैबिनेट ने एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी को बधाई देता हूं. यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.&quot;

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'बार-बार चुनाव समय और धन की बर्बादी है' शिवराज सिंह चौहान ने किया 'One Nation One Election' का समर्थन

नई दिल्ली: पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने कहा कि &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; नीति के तहत एक साथ चुनाव भारत के संवैधानिक पूर्वजों का एक दृष्टिकोण था और गणतंत्र के प्रारंभिक वर्षों के दौरान यह आदर्श था.

शनिवार को 30वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल व्याख्यान में &#39;एक साथ चुनाव&#39; पर बोलते हुए, कोविंद ने कहा कि देश के पहले चार चुनावी चक्रों के दौरान, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को सिंक्रनाइज़ किया गया था, जो बाद में वर्ष 1968 में टूट गया था.

कुछ वर्ग एक साथ चुनावों को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक मानते हैं

&#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व करने वाले कोविंद ने कहा कि यह विडंबनापूर्ण है जब हम चुनावी चक्रों में व्यवधान की उत्पत्ति पर नजर डालते हैं, जबकि कुछ वर्ग एक साथ चुनावों को अलोकतांत्रिक और साथ ही असंवैधानिक मानते हैं.

उन्होंने कहा, &quot;गणतंत्र के प्रारंभिक वर्षों में एक साथ चुनाव आदर्श थे. पहले चार चुनावी चक्रों के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे. समवर्ती चुनावों का यह चक्र वर्ष 1968 में टूट गया था जब तत्कालीन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कई राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया था. समाज के कुछ वर्गों ने एक साथ चुनाव को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है. जब हम चुनावी चक्रों में व्यवधान की उत्पत्ति पर गौर करते हैं तो इस विडंबना को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है. एक साथ चुनाव कराना हमारे संवैधानिक पूर्वजों का दृष्टिकोण था.&quot;

परामर्श प्रक्रिया के दौरान 15 दलों ने इस विचार का समर्थन नहीं किया

कोविंद ने कहा कि नीति की परामर्श प्रक्रिया के दौरान 15 दलों ने इस विचार का समर्थन नहीं किया, जिनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने अतीत में एक साथ चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया था.

उन्होंने आगे कहा, &quot;हमारी परामर्श प्रक्रिया के दौरान, 47 राजनीतिक दलों ने समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए. इन 47 दलों में से 32 दलों ने एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन किया; केवल 15 दलों ने नहीं किया. इन 15 दलों में से कई ने अतीत में एक साथ चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया है.&quot;

केंद्र ने सरकार के &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव को मंजूरी दे दी

18 सितंबर को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव है.

ये सिफ़ारिशें पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली एक उच्च पैनल समिति की रिपोर्ट में की गई थीं.

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'One Nation, One Election' पर राम नाथ कोविंद ने कहा- यह हमारे संवैधानिक पूर्वजों का दृष्टिकोण था

हैदराबाद: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने गुरुवार को कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक राष्ट्र, एक चुनाव का निर्णय राष्ट्र निर्माण और संघवाद को और मजबूत करेगा.

एएनआई से बात करते हुए, केसवन ने कहा, &quot;प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय हमारे राष्ट्रीय निर्माण और संघवाद को और मजबूत करेगा. लेकिन, यह डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर और अन्य वास्तुकारों द्वारा हमें दी गई हमारे संविधान की मूल भावना और पवित्रता को भी पुनः प्राप्त करेगा. जब पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, तो इसने संविधान के मूल आदर्शों को फिर से स्थापित किया, जिन्हें कांग्रेस ने धोखा दिया था.&quot;

संविधान निर्माताओं ने एक साथ चुनाव की परिकल्पना की थी

उन्होंने कहा, &quot;इसी तरह, हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा हमेशा एक साथ चुनाव की परिकल्पना की गई थी. एक साथ चुनाव कराने पर कोई बहस नहीं हुई क्योंकि आगे बढ़ने का यही हमारा तरीका था. लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस जैसा कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को बेरहमी से गिरा देगा और उन्हें फेंक देगा.&quot;

1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए- केसवन

केसवन ने कहा, &quot;1952 से 1967 तक, एक साथ चुनाव हुए लेकिन इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने निर्वाचित राज्य सरकार को लगभग 39 बार गिरा दिया. इससे एक साथ चुनावों का चक्र टूट गया. 1970 में, इंदिरा गांधी ने लोकसभा का पूरा कार्यकाल भी भंग कर दिया. फिर आपातकाल, उन्होंने आपातकाल सिर्फ इसलिए लगाया ताकि वह अपना कार्यकाल जारी रख सकें. इस तरह कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर हमला किया, यही कारण है कि अगर आप देखें तो कांग्रेस अपने अतीत के पापों के कारण परेशान है.&quot;

एक राष्ट्र, एक चुनाव एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है

उन्होंने आगे कहा, &quot;एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है और कई विपक्षी दलों सहित 32 से अधिक दलों ने इस कदम की सराहना की है और यह राजनीतिक स्थिरता की शुरुआत करने जा रहा है. सार्वजनिक धन की बचत होगी और इसे लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा और इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा. इसके कई फायदे हैं. काले धन और भ्रष्टाचार की भूमिका में भी कमी आएगी.&quot;

कैबिनेट ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है.

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में गठित एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

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'One Nation One Election' पर सीआर केसवन ने कहा- 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए थे

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव को मंजूरी देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना की, जो एक मील का पत्थर कदम है जो देश में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा.

&#39;एक्स&#39; पर एक पोस्ट में सीएम योगी ने राजनीतिक स्थिरता की महत्वपूर्णता पर जोर देते हुए कहा, &quot;समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण है. आदरणीय के सफल नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सराहनीय हैं.&quot;

उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार- योगी

सीएम योगी ने आगे लिखा, &quot;यह निर्णय देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र सुनिश्चित करने में &#39;मील का पत्थर&#39; साबित होगा. इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार!&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। 
 
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> जी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा One Nation, One Election प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। 
 
देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र&hellip;
&mdash; Yogi Adityanath (@myogiadityanath) <a href="https://twitter.com/myogiadityanath/status/1836373480150893019?ref_src=twsrc%5Etfw">September 18, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक राष्ट्र, एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की सराहना की.

एक साथ चुनाव होने से खर्च और समय दोनों बचाया जाएगा- सीएम धामी

सीएम धामी ने कहा, &quot;आज पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. यह एक स्वागत योग्य कदम है. देश में यह बहुप्रतीक्षित मांग है. एक साथ चुनाव होने से खर्च और समय दोनों बचाया जाएगा और उस पैसे का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी अन्य मूलभूत चीजों के लिए किया जा सकता है.&quot;

सीएम धामी ने वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले को भी ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाएगा.

यह भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाएगी

सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, &quot;केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा &#39;एक देश-एक चुनाव&#39; के प्रस्ताव को मंजूरी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाएगी. &#39;एक देश-एक चुनाव&#39; से सरकारी धन और समय की बचत होगी. चुनाव के दौरान खर्च बचेगा और इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे विकास कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
बहुप्रतीक्षित एवं ऐतिहासिक कदम ! 
 
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में &#39;एक देश - एक चुनाव&#39; के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाना स्वागत योग्य निर्णय है। 
 
&#39;एक राष्ट्र एक&hellip;
&mdash; Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) <a href="https://twitter.com/pushkardhami/status/1836368420255994323?ref_src=twsrc%5Etfw">September 18, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव स्थिरता लाएगा, सरकारों के लिए शर्तें निर्धारित करेगा और संसाधनों की बचत करेगा.

सरकारों के लिए शर्तें निर्धारित करेगा और संसाधनों को बचाएगा

गोवा के सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, &quot;देश के विकास के लिए सुधार लाना और लागू करना माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रतिबद्धता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया. देश में एक साथ चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर सबसे बड़ा चुनावी सुधार स्थिरता लाएगा, सरकारों के लिए शर्तें निर्धारित करेगा और संसाधनों को बचाएगा.&quot;

केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भारत की चुनावी प्रणाली में सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; पहल की सराहना की है. उन्होंने आगे कहा कि जनता दल (सेक्युलर) &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रणाली का स्वागत करती है.

मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सरकार के फैसले का समर्थन किया

बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयोजित बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने सरकार के फैसले का समर्थन किया.

कुमारस्वामी ने कहा, &quot;आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में तैयार किए गए वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी. हम सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं.&quot;

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर यह ऐतिहासिक निर्णय लेकर अपना चुनावी वादा पूरा किया है.

इससे पहले आज, कैबिनेट ने सरकार के &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ-साथ शहरी निकाय और पंचायत चुनाव 100 दिनों के भीतर कराने का प्रस्ताव है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की

हाल ही में, भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर उच्च-स्तरीय समिति ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है. रिपोर्ट में राजनीतिक और आर्थिक दोनों लाभों का हवाला देते हुए सरकार के तीनों स्तरों - केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों - में एक साथ चुनाव कराने के विभिन्न लाभों की रूपरेखा दी गई है.

रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि बार-बार चुनाव अनिश्चितता पैदा करते हैं और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जबकि एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, शासन में आसानी होगी और मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी. उच्च विकास, निर्बाध शासन और सरकारी संसाधनों के कुशल उपयोग जैसे आर्थिक लाभों पर भी प्रकाश डाला गया. एक साथ चुनाव कराने से रुक-रुक कर चुनाव कराने की बार-बार होने वाली लागत से बचकर सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा.

राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, &quot;केंद्रीय मंत्रिमंडल ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.&quot;

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/our-partys-stance-is-positive-one-nation-one-election-proposal-supported-by-bsp-chief-mayawati">हमारी पार्टी का रुख सकारात्मक है, &#39;One Nation, One Election&#39; प्रस्ताव का BSP प्रमुख मायावती ने किया समर्थन</a>

One Nation, One Election: सीएम योगी, पुष्कर धामी, समेत कई BJP नेताओं की सराहना, बताया ऐतिहासिक फैसला

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