दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 3% बढ़ा महंगाई भत्ता, ₹10,016 करोड़ किए मंजूर

दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरा फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. इस फैसले के बाद कर्मचारियों का डीए 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है. बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी. ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक का बकाया एरियर भी मिलेगा, जबकि अक्टूबर की सैलरी में बढ़े हुए डीए का लाभ जुड़कर नवंबर में भुगतान किया जाएगा. इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर सालाना करीब 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है. इससे पहले कर्मचारी और पेंशनर्स दशहरा से ही डीए में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे थे.

DA Hike से कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी?

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ेगा. डीए की गणना मूल वेतन यानी बेसिक पे के प्रतिशत के आधार पर होती है. उदाहरण के तौर पर, सातवें वेतन आयोग के लेवल-5 में 29,200 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी का डीए 60 फीसदी पर 17,520 रुपये था, जो 63 फीसदी होने पर बढ़कर 18,396 रुपये हो जाएगा. यानी हर महीने 876 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. इसके अलावा, जिन कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) मिलता है, उनके भत्ते में भी डीए से जुड़ी बढ़ोतरी का असर पड़ सकता है. संबंधित श्रेणी के शहरों में ट्रांसपोर्ट अलाउंस का अतिरिक्त लाभ लगभग 108 रुपये बताया गया है. वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के वेतन स्तर और लागू भत्तों पर निर्भर करेगी.

छठे और पांचवें वेतन आयोग वालों को भी मिलेगा लाभ

सरकार के फैसले में अलग-अलग वेतन आयोगों के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी संशोधन शामिल है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, छठे केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान में डीए और महंगाई राहत (DR) की दर 1 जुलाई 2026 से मूल वेतन के 262 फीसदी से बढ़कर 269 फीसदी होगी. वहीं, पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान में यह दर 483 फीसदी से बढ़कर 497 फीसदी हो जाएगी. छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को 7 फीसदी और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को 14 फीसदी की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. डीए में संशोधन का उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को कुछ राहत देना है.

कंटेनर और स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग समेत कई योजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते के अलावा कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी गई. इनमें 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाली कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम, 1,856 करोड़ रुपये की खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और 7,395 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना शामिल हैं. खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक आठ साल के लिए प्रस्तावित है. इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के साथ आधुनिक इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया जाएगा. इसमें मैन्युफैक्चरिंग जोन, निवेश सहायता, कारोबार आधारित प्रोत्साहन, उत्पादों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, रिसर्च, कौशल विकास, स्टार्टअप्स तथा ब्रांडिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं. इन योजनाओं के जरिए सरकार का लक्ष्य विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है.

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