निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक शुरू, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर मिल सकती है राहत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 54वीं बैठक सोमवार को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में शुरू हो रही है. बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी शामिल हैं.
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 54वीं बैठक सोमवार को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में शुरू हो रही है. बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी शामिल हैं.
वित्त मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman ने आज नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता की. केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री @mppchoudhary गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री; अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग ले रहे हैं."
Union Finance Minister Smt. @nsitharaman chairs the 54th meeting of the GST Council, at Sushma Swaraj Bhawan, in New Delhi, today.
Along with the Union Finance Minister, Union Minister of State for Finance Shri @mppchaudhary; Chief Ministers of Goa and Meghalaya; Deputy Chief… pic.twitter.com/9oTANxzKYm
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 9, 2024
वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद
सूत्रों ने एएनआई को बताया कि जीएसटी परिषद से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कम करके व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद है. वर्तमान में, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है.
सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी परिषद की फिटमेंट कमेटी, जिसमें केंद्रीय और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं, ने रविवार को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कम करने के फायदे और नुकसान का मूल्यांकन किया.
जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी के साथ-साथ इसके राजस्व प्रभाव को रेखांकित करने वाली फिटमेंट समिति की एक रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपी जाएगी. इसके बाद परिषद के सदस्य चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में प्रस्तावित कटौती को लागू किया जाए या नहीं.
व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घट सकती है
एक सूत्र ने यह भी संकेत दिया कि जीएसटी परिषद व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर सकती है, हालांकि समूह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी दर अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है.
इस बीच आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि अगर संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च अनुदान पर जीएसटी लागू किया गया तो दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के दौरान इसका कड़ा विरोध करेगी.
आतिशी ने एएनआई को बताया, "केंद्र सरकार अपने बजट से शोध अनुदान की राशि लगातार कम कर रही है और दूसरी ओर, जब शिक्षा संस्थान अपनी मर्जी से शोध अनुदान ला रहे हैं, तो उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है. अगर आई.आई.टी. जैसा संस्थान दिल्ली कुछ प्रकार के वाहनों, विमानों और चिकित्सा उपकरणों पर शोध कर रही है, फिर उस पर जीएसटी क्यों लगाया गया है?"
जीएसटी परिषद की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण हैं और इसमें राज्यों के मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं.
ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने CBI को आरजी कर कॉलेज मामले पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 54वीं बैठक सोमवार को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में शुरू हो रही है. बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी शामिल हैं.
वित्त मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman ने आज नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता की. केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री @mppchoudhary गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री; अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग ले रहे हैं."
Union Finance Minister Smt. @nsitharaman chairs the 54th meeting of the GST Council, at Sushma Swaraj Bhawan, in New Delhi, today.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 9, 2024
Along with the Union Finance Minister, Union Minister of State for Finance Shri @mppchaudhary; Chief Ministers of Goa and Meghalaya; Deputy Chief… pic.twitter.com/9oTANxzKYm
वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद
सूत्रों ने एएनआई को बताया कि जीएसटी परिषद से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कम करके व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद है. वर्तमान में, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है.
सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी परिषद की फिटमेंट कमेटी, जिसमें केंद्रीय और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं, ने रविवार को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कम करने के फायदे और नुकसान का मूल्यांकन किया.
जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी के साथ-साथ इसके राजस्व प्रभाव को रेखांकित करने वाली फिटमेंट समिति की एक रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपी जाएगी. इसके बाद परिषद के सदस्य चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में प्रस्तावित कटौती को लागू किया जाए या नहीं.
व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घट सकती है
एक सूत्र ने यह भी संकेत दिया कि जीएसटी परिषद व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर सकती है, हालांकि समूह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी दर अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है.
इस बीच आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि अगर संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च अनुदान पर जीएसटी लागू किया गया तो दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के दौरान इसका कड़ा विरोध करेगी.
आतिशी ने एएनआई को बताया, "केंद्र सरकार अपने बजट से शोध अनुदान की राशि लगातार कम कर रही है और दूसरी ओर, जब शिक्षा संस्थान अपनी मर्जी से शोध अनुदान ला रहे हैं, तो उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है. अगर आई.आई.टी. जैसा संस्थान दिल्ली कुछ प्रकार के वाहनों, विमानों और चिकित्सा उपकरणों पर शोध कर रही है, फिर उस पर जीएसटी क्यों लगाया गया है?"
जीएसटी परिषद की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण हैं और इसमें राज्यों के मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं.
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