'राजस्थान में नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे', बोलीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी

    राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने रविवार को राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा की.

    Going to develop new tourist destinations in Rajasthan Deputy CM Diya Kumari
    दीया कुमारी | Photo: ANI

    जयपुर (राजस्थान): राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने रविवार को राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा की, जिसमें नए पर्यटन स्थलों का विकास और मौजूदा स्थलों पर सुविधाओं को बढ़ाना शामिल है, ताकि राजस्थान को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा सके.

    दीया कुमारी ने पर्यटन ब्रांडिंग और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए राज्य के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला और जयपुर में भारत में दूसरी बार प्रतिष्ठित आईफा पुरस्कारों की मेजबानी करने पर अपनी खुशी व्यक्त की, जिसे उन्होंने राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया.

    'हम नए पर्यटन स्थलों का विकास करने जा रहे हैं'

    दीया कुमारी ने एएनआई को बताया, "हम नए पर्यटन स्थलों का विकास करने जा रहे हैं और मौजूदा स्थलों की ब्रांडिंग और सुविधाओं में सुधार करेंगे. हम चाहते हैं कि राजस्थान भारत आने वाले वैश्विक पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान बने. यह एक खुशी का अवसर है कि भारत में दूसरी बार होने वाले आईफा पुरस्कार इस बार जयपुर में होंगे." इससे पहले, दीया कुमारी ने एक नई पर्यटन इकाई नीति शुरू करने की भी घोषणा की और कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है.

    35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

    राजस्थान सरकार ने 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल समिट 2024 के दौरान 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. इससे पहले राजस्थान के सीएम शर्मा ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 के दौरान एमओयू के तहत हस्ताक्षरित कार्यों की स्थिति प्रस्तुत करेगी. 

    राजस्थान के सीएम ने राज्य के औद्योगिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में राइजिंग राजस्थान समिट के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसका राज्य के कारोबारी माहौल को आकार देने में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. 11 दिसंबर को संपन्न हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में वैश्विक निवेशक, उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और सरकारी अधिकारी शामिल हुए.

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