नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 23 जुलाई मंगलवार को वित्ती वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने वाली हैं. बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा. यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा.
#BharatKaBudget : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर बजट टैबलेट के साथ दिखीं
— Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) July 23, 2024
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बजट टैबलेट के साथ सामने आई वित्त मंत्री की तस्वीर
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय पहुंची. जिसके बाद ने वित्त मंत्रालय के बाहर आकर पत्रकारों को बजट टैबलेट के साथ पहली तस्वीर दी। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त विभाग के अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे. अब वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई हैं.
PM Modi के मंत्र पर आधारित बजट
बता दें कि बजट पेश करने से पूर्व राज्य मंत्री चौधरी ने कहा, "यह बजट पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित है. बजट प्रस्तुति से पहले वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालयों में पहुंचने वाले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम के पहले लोगों में चौधरी भी शामिल थे. वित्त मंत्री सीतारमण से पहले वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन भी मंत्रालय पहुंच गए हैं.
इन मुद्दों पर हो सकता बड़ा ऐलान
बजट को लेकर टैक्स पेयर्स की काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर आज किन मुद्दों पर फोकस रखते हुए सरकार बजट पेश कर सकती है. बता दें कि पीएम किसान स्ममान निधि को बढ़ाया जा सकता है.
कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि लाने के लिए सरकार नई घोषणाएं कर सकती है. पीएम आवास योजना के फंड को बढ़ाया जा सकता है. मरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है. इनमे कृषि से संबंधित कार्यों को शामिल करने का भी ऐलान किया जा सकता है.
इस बार महिलाओं , युवाओं और गरीबों पर मेन फोकस सरकार का रहने वाला है. हाउसिंग लोन लेने के लिए नई रियायत पर जोर दिया जा सकता है. इंफ्रास्ट्र्क्चर खर्च को बढ़ा सकती बै सरकार. MSME का भी विशेष ख्याल रखा जा सकता है.
ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरकार ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर नए इंसेटिव का ऐलान कर सकती है. ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है. PLI योजना का अन्य क्षेत्रो में विस्तार किया जा सकता है. श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है
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