Kolkata RG Kar verdict : CM ममता बोलीं— कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं, मौत की सजा मिलनी चाहिए थी
मुख्यमंत्री ने सीबीआई पर मामले में ढीला रुख अपनाने का आरोप लगाया. जबकि राज्य पुलिस की तारीफ की. उन्होंने मामले में राजनीतिक फायदा लाभ लेने की कोशिश की बात कही.
मालदा (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि अगर मामला कोलकाता पुलिस के पास होता, तो वे मृत्युदंड सुनिश्चित करते.
सीएम ममता ने मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "मुझे मीडिया से सजा के बारे में पता चला. हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हैं. हालांकि, यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती. तीन अन्य मामलों में, कोलकाता पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच करके मृत्युदंड सुनिश्चित किया. यह एक गंभीर मामला था. अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता, तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर देते."
यह भी पढे़ं : केरल का शेरोन राज मर्डर केस : गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा को मौत की सजा, कैसे शारीरिक संबंध के बहाने दिया था जहर?
मुख्यमंत्री ने सीबीआई पर लगााय ढीले रवैये का आरोप
उन्होंने कहा, "14 अगस्त, 2024 को मामले को अपने हाथ में लेने के बाद, सीबीआई ने आरजी कर मामले में आरोपियों को मृत्युदंड की मांग करने में 5 महीने लगा दिए. यह पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई के बिल्कुल उलट है, जिसके कारण आखिरकार अदालतों द्वारा न्याय तेजी से हुआ और जयनगर, फरक्का और हुगली जैसे मामलों में दोषियों को मौत की सजा 50-60 दिनों में ही मिल गई."
इसके अलावा, मामले और मुकदमे में सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाते हुए, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सीबीआई ने मामले को कैसे संभाला.
ममता बनर्जी ने कहा, "डिटेल्स उन्हें (सीबीआई को) बताना है. भले ही हमने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मामले को सौंप देंगे, लेकिन जान-बूझकर मामला हमसे छीन लिया गया. हमारा प्राथमिक लक्ष्य हमेशा दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाना था. मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं.
सीएम ममता ने बंगाल पुलिस की तारीफ की
राज्य पुलिस की प्रशंसा करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि उन्होंने 9 अगस्त को अपराध के महज 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ने में तेजी दिखाई.
ममता बनर्जी ने कहा, "सीबीआई जांच के दौरान, कई लोगों ने अनुमान लगाया कि केंद्रीय एजेंसी ने राजनीतिक दबाव में जान-बूझकर जांच में देरी की, जिससे इसकी असर पर गंभीर सवाल उठे. इसके उलट, कोलकाता पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 9 अगस्त, 2024 को अपराध के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को पकड़ लिया. लेकिन, क्लीयर और तेज गिरफ्तारी के बावजूद, राजनीतिक दबाव के बाद 13 अगस्त को मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिससे देरी हुई, इसस कई लोगों का विश्वास डगमगा गया."
उन्होंने यह भी दावा किया कि 14 अगस्त, 2024 को जब सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली, तो एजेंसी को आरोपपत्र दाखिल करने में 2 महीने लग गए- 7 अक्टूबर को.
"इस 2 महीने के अंतराल ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने पहले ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और सीबीआई किसी अन्य आरोपी की पहचान नहीं कर पाई थी. इसके बाद सीबीआई ने 4 नवंबर को आरोप तय किए और आखिरकार 11 नवंबर, 2024 को मुकदमा शुरू हुआ. गिरफ्तारी के करीब पांच महीने बाद 9 जनवरी, 2025 को मुकदमा खत्म हुआ और सीबीआई की जांच की लंबी गति के कारण गहन जांच की गई."
भाजपा, माकपा पर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप जड़ा
विपक्ष पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जब पूरा देश डॉक्टर की दुखद मौत पर शोक मना रहा था, तब भाजपा और माकपा ने राजनीतिक लाभ के लिए इस घटना का फायदा उठाया और "जनता को गुमराह करने के लिए दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाया."
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और बाद में सीबीआई के निष्कर्षों के माध्यम से अपराध, उसके उद्देश्यों और आरोपी के बारे में उनके द्वारा प्रचारित हर झूठ को व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया गया."
उन्होंने आगे जोर दिया कि राज्य सरकार ने इस जघन्य अपराध को लेकर तेज कार्रवाई की, चिकित्सा सुविधाओं में सुरक्षा उपायों को बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि डॉक्टर और कर्मचारी सुरक्षित रहें.
महिला सुरक्षा को लेकर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया
सीएम बनर्जी ने कहा, "3 सितंबर को, बंगाल सरकार ने अपराजिता विधेयक भी पेश किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर तेज और सख्त सजा प्रदान करना है. हालांकि, भाजपा, जो अक्सर "बेटी बचाओ" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, जिसने एक रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी है क्योंकि विधेयक को अभी भी हाई लेवल पर मंजूरी मिलनी बाकी है. इस राजनीतिक पैंतरेबाजी ने मजबूत महिला सुरक्षा कानूनों को आगे बढ़ाने में उनकी वास्तविक रुचि की कमी को सामने लाया है."
सियालदह सिविल और आपराधिक न्यायालय ने सोमवार को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में पाया गया था.
ये भी पढ़ें- 'कुछ बदलने की जरूरत है', मस्क ने अमेरिका में टिकटॉक से बैन हटने के बाद चीन में X के बैन पर उठाया सवाल
मालदा (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि अगर मामला कोलकाता पुलिस के पास होता, तो वे मृत्युदंड सुनिश्चित करते.
सीएम ममता ने मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "मुझे मीडिया से सजा के बारे में पता चला. हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हैं. हालांकि, यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती. तीन अन्य मामलों में, कोलकाता पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच करके मृत्युदंड सुनिश्चित किया. यह एक गंभीर मामला था. अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता, तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर देते."
यह भी पढे़ं : केरल का शेरोन राज मर्डर केस : गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा को मौत की सजा, कैसे शारीरिक संबंध के बहाने दिया था जहर?
मुख्यमंत्री ने सीबीआई पर लगााय ढीले रवैये का आरोप
उन्होंने कहा, "14 अगस्त, 2024 को मामले को अपने हाथ में लेने के बाद, सीबीआई ने आरजी कर मामले में आरोपियों को मृत्युदंड की मांग करने में 5 महीने लगा दिए. यह पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई के बिल्कुल उलट है, जिसके कारण आखिरकार अदालतों द्वारा न्याय तेजी से हुआ और जयनगर, फरक्का और हुगली जैसे मामलों में दोषियों को मौत की सजा 50-60 दिनों में ही मिल गई."
इसके अलावा, मामले और मुकदमे में सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाते हुए, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सीबीआई ने मामले को कैसे संभाला.
ममता बनर्जी ने कहा, "डिटेल्स उन्हें (सीबीआई को) बताना है. भले ही हमने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मामले को सौंप देंगे, लेकिन जान-बूझकर मामला हमसे छीन लिया गया. हमारा प्राथमिक लक्ष्य हमेशा दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाना था. मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं.
सीएम ममता ने बंगाल पुलिस की तारीफ की
राज्य पुलिस की प्रशंसा करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि उन्होंने 9 अगस्त को अपराध के महज 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ने में तेजी दिखाई.
ममता बनर्जी ने कहा, "सीबीआई जांच के दौरान, कई लोगों ने अनुमान लगाया कि केंद्रीय एजेंसी ने राजनीतिक दबाव में जान-बूझकर जांच में देरी की, जिससे इसकी असर पर गंभीर सवाल उठे. इसके उलट, कोलकाता पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 9 अगस्त, 2024 को अपराध के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को पकड़ लिया. लेकिन, क्लीयर और तेज गिरफ्तारी के बावजूद, राजनीतिक दबाव के बाद 13 अगस्त को मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिससे देरी हुई, इसस कई लोगों का विश्वास डगमगा गया."
उन्होंने यह भी दावा किया कि 14 अगस्त, 2024 को जब सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली, तो एजेंसी को आरोपपत्र दाखिल करने में 2 महीने लग गए- 7 अक्टूबर को.
"इस 2 महीने के अंतराल ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने पहले ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और सीबीआई किसी अन्य आरोपी की पहचान नहीं कर पाई थी. इसके बाद सीबीआई ने 4 नवंबर को आरोप तय किए और आखिरकार 11 नवंबर, 2024 को मुकदमा शुरू हुआ. गिरफ्तारी के करीब पांच महीने बाद 9 जनवरी, 2025 को मुकदमा खत्म हुआ और सीबीआई की जांच की लंबी गति के कारण गहन जांच की गई."
भाजपा, माकपा पर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप जड़ा
विपक्ष पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जब पूरा देश डॉक्टर की दुखद मौत पर शोक मना रहा था, तब भाजपा और माकपा ने राजनीतिक लाभ के लिए इस घटना का फायदा उठाया और "जनता को गुमराह करने के लिए दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाया."
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और बाद में सीबीआई के निष्कर्षों के माध्यम से अपराध, उसके उद्देश्यों और आरोपी के बारे में उनके द्वारा प्रचारित हर झूठ को व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया गया."
उन्होंने आगे जोर दिया कि राज्य सरकार ने इस जघन्य अपराध को लेकर तेज कार्रवाई की, चिकित्सा सुविधाओं में सुरक्षा उपायों को बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि डॉक्टर और कर्मचारी सुरक्षित रहें.
महिला सुरक्षा को लेकर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया
सीएम बनर्जी ने कहा, "3 सितंबर को, बंगाल सरकार ने अपराजिता विधेयक भी पेश किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर तेज और सख्त सजा प्रदान करना है. हालांकि, भाजपा, जो अक्सर "बेटी बचाओ" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, जिसने एक रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी है क्योंकि विधेयक को अभी भी हाई लेवल पर मंजूरी मिलनी बाकी है. इस राजनीतिक पैंतरेबाजी ने मजबूत महिला सुरक्षा कानूनों को आगे बढ़ाने में उनकी वास्तविक रुचि की कमी को सामने लाया है."
सियालदह सिविल और आपराधिक न्यायालय ने सोमवार को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में पाया गया था.
ये भी पढ़ें- 'कुछ बदलने की जरूरत है', मस्क ने अमेरिका में टिकटॉक से बैन हटने के बाद चीन में X के बैन पर उठाया सवाल