रिश्वतखोरी मामले में CBI ने CGST अधीक्षक और इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कार्यालय से एक अधीक्षक और एक निरीक्षक को एक शिकायतकर्ता से 8,000 रु. रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कार्यालय से एक अधीक्षक और एक निरीक्षक को एक शिकायतकर्ता से 8,000 रु. रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
सीबीआई द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जुलाई 2018 में संशोधित) की धारा 7 के साथ पढ़ा गया था.
सीजीएसटी पंजीकरण के लिए 12,000 रुपये रिश्वत की मांग
शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के मित्र के माध्यम से उसकी फर्म की सीजीएसटी पंजीकरण संख्या को संसाधित करने और अनुमोदित करने के लिए 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की. शिकायतकर्ता ने अनुपालन नहीं करने पर आरोपी ने सीजीएसटी पंजीकरण को खारिज करने की धमकी दी.
शिकायतकर्ता के सीजीएसटी कार्यालय के दौरे के दौरान, आरोपी ने रिश्वत की राशि घटाकर 8,000 रुपये कर दी और शिकायतकर्ता को पैसे के साथ सोलन में उनके कार्यालय में जाने पर जोर दिया. सीबीआई ने जाल बिछाया और इंस्पेक्टर को अधीक्षक के साथ आपराधिक साजिश के तहत रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया.
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
सोलन (हिमाचल प्रदेश), मोहाली (पंजाब) और ऊना जिला (हिमाचल प्रदेश) में आरोपियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख बरामद किए गए. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शिमला (हिमाचल प्रदेश) में सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अक्षय धीमान, निरीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), सोलन कार्यालय, हिमाचल प्रदेश और जॉर्ज कुमार, कर सहायक (बाद में अधीक्षक), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), सोलन कार्यालय के रूप में हुई है.
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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कार्यालय से एक अधीक्षक और एक निरीक्षक को एक शिकायतकर्ता से 8,000 रु. रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
सीबीआई द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जुलाई 2018 में संशोधित) की धारा 7 के साथ पढ़ा गया था.
सीजीएसटी पंजीकरण के लिए 12,000 रुपये रिश्वत की मांग
शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के मित्र के माध्यम से उसकी फर्म की सीजीएसटी पंजीकरण संख्या को संसाधित करने और अनुमोदित करने के लिए 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की. शिकायतकर्ता ने अनुपालन नहीं करने पर आरोपी ने सीजीएसटी पंजीकरण को खारिज करने की धमकी दी.
शिकायतकर्ता के सीजीएसटी कार्यालय के दौरे के दौरान, आरोपी ने रिश्वत की राशि घटाकर 8,000 रुपये कर दी और शिकायतकर्ता को पैसे के साथ सोलन में उनके कार्यालय में जाने पर जोर दिया. सीबीआई ने जाल बिछाया और इंस्पेक्टर को अधीक्षक के साथ आपराधिक साजिश के तहत रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया.
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
सोलन (हिमाचल प्रदेश), मोहाली (पंजाब) और ऊना जिला (हिमाचल प्रदेश) में आरोपियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख बरामद किए गए. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शिमला (हिमाचल प्रदेश) में सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अक्षय धीमान, निरीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), सोलन कार्यालय, हिमाचल प्रदेश और जॉर्ज कुमार, कर सहायक (बाद में अधीक्षक), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), सोलन कार्यालय के रूप में हुई है.