बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने मुंबई की अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है और मामले को बंद करने की मांग की है. सुशांत की मौत 2020 में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जब उनका शव मुंबई स्थित फ्लैट से बरामद किया गया था. सुशांत के परिवार के अनुरोध पर सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.

कोई ठोस सबूत नहीं मिले

सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि उसे इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके कारण उसने मामले को बंद करने की सिफारिश की है. जब यह घटना हुई थी, तब परिवार ने सुशांत की मौत पर कई सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है.

रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट

सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उसने सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दी है. सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि किसी ने सुशांत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था. अब सुशांत के परिवार के पास एक विकल्प है कि वे मुंबई कोर्ट में प्रोटेस्ट पेटिशन दाखिल कर सकते हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की विशेष अदालत में जमा की है, और अब अदालत यह तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या फिर सीबीआई को आगे की जांच करने का आदेश दिया जाए. अब यह देखना बाकी है कि अदालत इस पर कब फैसला लेती है.

&#39;जहर देने और गला घोंटने&#39; के आरोपों को खारिज किया था

सीबीआई ने पहले बिहार पुलिस से जांच अपने हाथ में ली थी, जो सुशांत के पिता के. के. सिंह द्वारा पटना में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर चुकी थी. सीबीआई ने एम्स के फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद भी ली थी, जिन्होंने &#39;जहर देने और गला घोंटने&#39; के आरोपों को खारिज किया था.

इसके अलावा, सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनके करीबी लोगों के बयान भी दर्ज किए थे और सुशांत के मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी इकट्ठा किया था. सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि रिया और उनके परिवार ने सुशांत के पैसे का गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन रिया ने इस आरोप को टीवी इंटरव्यू में नकारा था.

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सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए किसने उकसाया? क्लोजर रिपोर्ट में हुए ये खुलासे

मुंबई कोर्ट में सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है. सुशांत की मौत 2020 में हुई थी, और अब 4 साल 4 महीने बाद सीबीआई ने अपनी जांच पूरी की और रिपोर्ट दाखिल की. इस रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दी गई है. सीबीआई की जांच के अनुसार, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है.

सुशांत के परिवार और रिया चक्रवर्ती के बीच आरोपों का सिलसिला

सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं रिया ने भी सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए थे. इन दोनों मामलों में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है. सीबीआई ने अगस्त 2020 में इस मामले की जांच शुरू की थी और अब चार साल बाद रिपोर्ट दी है, जिसमें रिया और उनके परिवार को क्लीन चिट दी गई है. सीबीआई को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि किसी ने सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था.

&lsquo;सबूतों से नहीं हुई थी कोई छेड़छाड़&rsquo;

सीबीआई ने एम्स के एक्सपर्ट्स से सुशांत के सुसाइड केस की जांच करवाई थी. एम्स फॉरेंसिक टीम ने किसी भी तरह की गड़बड़ी या छेड़छाड़ से इनकार किया था. इसके अलावा, सोशल मीडिया चैट्स को अमेरिका में जांच के लिए भेजा गया था और जांच से यह स्पष्ट हुआ कि चैट्स में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी.

रिया चक्रवर्ती की भूमिका और बयान

रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रही हैं, ने खुद गृहमंत्री अमित शाह से सुशांत की सुसाइड केस में जांच की मांग की थी. सीबीआई ने इस मामले में रिया और उनके करीबी लोगों के बयान दर्ज किए थे, और सुशांत के मेडिकल रिकॉर्ड भी इकट्ठे किए थे. हालांकि, रिया ने इस मामले में सभी आरोपों का खंडन किया है.

पटना पुलिस से जांच सीबीआई के पास पहुंची

केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने बिहार पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी. बिहार पुलिस ने सुशांत के पिता के के सिंह की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने इस मामले में एम्स के फोरेंसिक विशेषज्ञों से मदद ली थी, जिन्होंने &lsquo;जहर देने और गला घोंटने&rsquo; के आरोपों को खारिज कर दिया था. सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने मिलकर सुशांत के पैसे का दुरुपयोग किया. हालांकि, रिया ने इस आरोप को एक टीवी इंटरव्यू में नकार दिया था.

सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI ने फाइल की क्लोजर रिपोर्ट, 2020 में फ्लैट में मिला था शव

नई दिल्ली: रेलवे भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कांड का पर्दाफाश करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) में बड़ी कार्रवाई की है. इस ऑपरेशन में 26 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी (Sr. DEE Ops), 8 रेलवे कर्मचारी और 17 लोको पायलट शामिल हैं. सीबीआई ने 1.17 करोड़ रुपये नकद भी जब्त किए, जो कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक करने के बदले में लिए गए थे.

पेपर लीक कैसे हुआ?

यह मामला तब सामने आया जब पूर्व मध्य रेलवे ने 4 मार्च 2025 को चीफ लोको इंस्पेक्टर के पद के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की थी. इससे पहले ही CBI को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई थी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो चुका है.

जांच में सामने आया कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र एक वरिष्ठ अधिकारी (Sr. DEE Ops) ने तैयार किया था. उन्होंने इसे एक लोको पायलट को सौंपा, जिसने इसे हिंदी में अनुवाद कर एक अन्य कर्मचारी (OS Trg.) को दिया. इसके बाद यह प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों तक पहुंचा दिया गया.

CBI ने कैसे पकड़ा गिरोह?

CBI ने 3-4 मार्च 2025 की रात मुगलसराय में तीन अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान 17 उम्मीदवारों को हाथ से लिखे प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी के साथ गिरफ्तार किया गया. साथ ही 1.17 करोड़ रुपये नकद भी बरामद हुए, जो परीक्षार्थियों से पेपर लीक के बदले में लिए गए थे.

CBI के पास पुख्ता सबूत

CBI ने इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ ठोस सबूत जुटा लिए हैं:

<ul>
	<li>हाथ से लिखे प्रश्न पत्र और उनकी फोटो कॉपी जब्त की गई.</li>
	<li>मूल प्रश्न पत्र से तुलना की गई, जो लीक हुए पेपर से पूरी तरह मेल खा गया.</li>
	<li>रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वत लेने और पेपर बेचने के आरोप प्रमाणित हो गए.</li>
</ul>

भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम?

CBI का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है, और इसमें अभी और भी नाम सामने आ सकते हैं. रेलवे भर्ती परीक्षाएं कर्मचारियों को प्रमोशन और बेहतर करियर का मौका देती हैं, लेकिन ऐसे घोटालों से चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं.

सरकार और रेलवे प्रशासन पर भी परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का दबाव बढ़ गया है. CBI की इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश जरूर गया है, लेकिन यह देखना होगा कि भविष्य में ऐसे घोटाले रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.

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रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा एक्शन, 26 अधिकारियों को किया गिरफ्तार, करोड़ों बरामद

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बिटकॉइन से जुड़े बड़े धोखाधड़ी घोटाले के सिलसिले में देशभर में 60 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की है. ये छापेमारी दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पुणे, कोल्हापुर और अन्य प्रमुख शहरों में की गई है. इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य उन अपराधियों को पकड़ना है, जो बिटकॉइन के नाम पर आम जनता से धोखाधड़ी कर रहे थे और उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे थे.

घोटाले का खुलासा

सीबीआई की जांच में सामने आया है कि धोखेबाजों ने बिटकॉइन में निवेश करने का झांसा देकर लोगों को आकर्षित किया था. इन अपराधियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए पोंजी योजनाओं का प्रचार किया. निवेशकों से जमा की गई रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर धोखाधड़ी की जाती थी, ताकि निवेशकों के धन के स्रोत को छुपाया जा सके. जांच में यह खुलासा हुआ कि इस घोटाले के माध्यम से 350 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन हुआ था.

कहां-कहां हुई कार्रवाई?

सीबीआई ने पहले दिल्ली, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान समेत सात राज्यों के 10 से ज्यादा स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान अधिकारियों ने 34.2 लाख रुपये नकद, 38,414 अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी, सात मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, तीन हार्ड डिस्क, 10 पेन ड्राइव और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं.

क्या होता था धोखाधड़ी का तरीका?

आरोपी लोग निवेशकों को सोशल मीडिया के जरिए बिटकॉइन में निवेश करने पर अधिक रिटर्न का लालच देते थे. फिर वे प्राप्त धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर उसके असली स्रोत को छुपाते थे. यह सारी गतिविधि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या अन्य नियामक प्राधिकरणों की अनुमति के बिना चल रही थी, जो कि एक गंभीर अपराध है.

पिछले घोटाले और सीबीआई की कार्रवाई

यह पहला मौका नहीं है जब सीबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े घोटालों पर कार्रवाई की हो. इससे पहले भी, पिछले महीने सीबीआई ने 350 करोड़ रुपये के एक अन्य क्रिप्टो पोंजी घोटाले के मामले में सात राज्यों में छापेमारी की थी. उस घोटाले में सैकड़ों निवेशकों से उनके पैसे धोखाधड़ी से हड़प लिए गए थे. सीबीआई की यह ताजातरीन कार्रवाई क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर हो रहे इस प्रकार के धोखाधड़ी को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.&nbsp;

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बिटकॉइन घोटाला मामले में CBI का बड़ा एक्शन, देशभर में 60 से ज्यादा ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम मध्य रेलवे के भर्ती मामले में बड़े धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसमें 3 रेलवे अधिकारी, 1 फर्जी उम्मीदवार और 2 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है. यह मामला पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (मध्य प्रदेश) के सतर्कता विभाग की शिकायत और सिफारिश पर 21 फरवरी 2025 को दर्ज किया गया.

आरोपी अधिकारियों के नाम

इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोटा डिवीजन के गुड्स ट्रैन मैनेजर राजेंद्र कुमार मीणा, कोटा डिवीजन के इलेक्ट्रिकल विभाग में सहायक टीआरडी के रूप में कार्यरत सपना मीणा, टेक्निकल विभाग के चेतराम मीणा, लक्ष्मी मीणा और दो अज्ञात लोग शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला?

सीबीआई द्वारा की गई जांच के अनुसार, पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा डिवीजन में तैनात सहायक टीआरडी (खलासी हेल्पर) सपना मीणा और उसके सहयोगियों ने रेलवे में नौकरी पाने के लिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की. सपना मीणा ने एक डमी उम्मीदवार की मदद ली, जिसने उसके स्थान पर रेलवे भर्ती परीक्षा दी. परीक्षा में फर्जी पहचान पत्र, फोटो और उंगलियों के निशान का इस्तेमाल किया गया, और इसके बदले में 15 लाख रुपये की रिश्वत दी गई.

इसके अलावा, इस मामले में कुछ अज्ञात रेलवे अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जो चयन प्रक्रिया में इस गड़बड़ी को अंजाम देने में सहायक हो सकते हैं.

सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी

सीबीआई ने इस मामले में राजस्थान के कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है. इस दौरान जांच एजेंसी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जुटाए हैं, जो इस मामले के खुलासे में मदद करेंगे.&nbsp;

रेलवे भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. कुछ लोग रेलवे में नौकरी पाने के लिए पैसे देकर दूसरे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठाते हैं. इसके अलावा, फर्जी दस्तावेज, बायोमेट्रिक पहचान बदलने और परीक्षा में हेराफेरी जैसे मामलों की रिपोर्ट समय-समय पर सामने आती रही हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) इन घटनाओं को रोकने के लिए लगातार नियमों में सख्ती लाता है, लेकिन कुछ लोग सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं.

जांच जारी, गिरफ्तारियां हो सकती हैं

सीबीआई ने इस मामले में जांच जारी रखते हुए और गिरफ्तारियों की संभावना भी जताई है. जांच एजेंसी यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस धोखाधड़ी में अन्य रेलवे कर्मचारी या अधिकारी भी शामिल तो नहीं हैं.&nbsp;

सीबीआई की यह कार्रवाई रेलवे भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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15 लाख की रिश्वत से रेलवे में मिली फर्जी नौकरी, सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला

अमरावती (आंध्र प्रदेश): तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तिरुमाला श्रीवारी लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति उन संगठनों से जुड़े हुए हैं जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को घी की आपूर्ति करते थे, जिनमें तमिलनाडु से एआर डेयरी, उत्तर प्रदेश से पराग डेयरी, प्रीमियर एग्री फूड्स और अल्फा मिल्क फूड्स शामिल हैं, जैसा कि टीडीपी ने कहा है.

गिरफ्तार किए गए लोगों में ये नाम शामिल

टीडीपी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में भोले बाबा डेयरी (रुड़की, उत्तराखंड) के पूर्व निदेशक बिपिन जैन और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी (पूनमबक्कम) के सीईओ अपूर्व विनय कांत चावड़ा और एआर डेयरी (डुंडीगल) के एमडी राजू राजशेखरन शामिल हैं.

इसके अलावा, टीडीपी के अनुसार, आरोपियों से तिरूपति में तीन दिनों तक पूछताछ की गई, लेकिन कथित तौर पर उनके खिलाफ मजबूत सबूत होने के बावजूद वे असहयोगी रहे. जांच में परेशान करने वाले आरोप सामने आए हैं कि घी में जानवरों के शव के अवशेष पाए गए, जिससे भक्तों में आक्रोश फैल गया.

जांच का नेतृत्व वीरेश प्रभु कर रहे हैं

जैसा कि टीडीपी कार्यालय द्वारा बताया गया है, जांच का नेतृत्व सीबीआई हैदराबाद डिवीजन के संयुक्त निदेशक वीरेश प्रभु कर रहे हैं, जिसमें विशाखापत्तनम सीबीआई एसपी मुरलीरांबा, डीआईजी गोपीनाथ जेट्टी, आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और एफएसएसएआई अधिकारी सत्यकुमार पांडा का सहयोग है. टीडीपी ने कहा कि तिरुमाला, तिरुपति और तमिलनाडु में एआर डेयरी की सुविधा सहित कई स्थानों पर निरीक्षण किए गए हैं.

एआर डेयरी, जिसका टीटीडी के साथ अनुबंध था, को कई अनियमितताओं का दोषी पाया गया है. टीडीपी ने कहा कि जांच की निगरानी के लिए संयुक्त निदेशक वीरेश प्रभु को तिरूपति में तैनात किया गया है.

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तिरुपति लड्‌डू मिलावट मामले में CBI का बड़ा एक्शन, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आरजी कर रेप और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करेगी. सूत्रों के अनुसार, अगले दो दिनों के भीतर कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होनी है.

ममता सरकार ने भी खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

इससे पहले आज पश्चिम बंगाल सरकार ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के आजीवन कारावास के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की. महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने जस्टिस देबांग्शु बसाक की खंडपीठ से मौत की सजा की मांग की. मामले को दायर करने की अनुमति मिल गई है.&nbsp;

आपको बता दें कि आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में सियालदह सिविल और आपराधिक न्यायालय ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

ममता सरकार ने किया था विरोध

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा का सार्वजनिक रूप से विरोध किया और कहा कि अगर कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच की होती तो वे मृत्युदंड सुनिश्चित कर देते. सीएम ममता ने मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, &quot;मुझे मीडिया से सजा के बारे में पता चला. हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हैं. हालांकि, यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती. तीन अन्य मामलों में कोलकाता पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच करके मृत्युदंड सुनिश्चित किया. यह एक गंभीर मामला था. अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर देते.&quot;

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कोलकाता रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को मिलेगी मौत की सजा? CBI हाई कोर्ट के सामने लगाएगी ये गुहार

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपने ही अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया और 55 लाख रुपये की नकदी बरामद की. अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने अपने ही डिप्टी एसपी के खिलाफ विभिन्न व्यक्तियों से अनुचित लाभ प्राप्त करने के आरोपों पर मामला दर्ज किया, जो उनके द्वारा की जा रही जांच के दायरे में थे.&nbsp;

55 लाख रुपये की नकदी बरामद&nbsp;

अधिकारी ने दावा किया, &quot;आरोपी लोक सेवक खातों और हवाला चैनलों के माध्यम से रिश्वत के पैसे का लेन-देन करने के लिए विभिन्न बिचौलियों की सेवाओं का उपयोग कर रहा था.&quot; सीबीआई ने जयपुर, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली सहित 20 विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली है. अधिकारियों द्वारा किए गए दावे के अनुसार, तलाशी में 55 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है, जिसे हवाला चैनल के माध्यम से भेजा गया है, 1.78 करोड़ रुपये के निवेश को दर्शाने वाले संपत्ति के कागजात और 1.63 करोड़ रुपये के लेन-देन को दर्शाने वाली बुक प्रविष्टियों के अलावा अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं. आगे की जांच चल रही है.&nbsp;

सीबीआई की ओर से प्रेस रिलीज जारी

सीबीआई की ओर से सोमवार को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि 31 दिसंबर को सीबीआई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के तत्कालीन सहायक आयुक्त (सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी) रायभरपु वेंकट लक्ष्मी (आरवीएल) नरसिम्हा राव और उनकी पत्नी रायभरपु गौरी रत्नम सहित दो आरोपियों को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल के कारावास और कुल दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया था.&nbsp;

आरोप है कि 01.07.2007 से 04.08.2011 की जांच अवधि के दौरान, आरोपी आर.वी.एल. नरसिम्हा राव, आईआरएस ने सीमा शुल्क विभाग में लोक सेवक के रूप में काम करते हुए अपने और अपनी पत्नी के नाम पर चल और अचल संपत्तियां अर्जित कीं, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से लगभग 31.20 लाख रुपये अधिक थी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि गौरी रत्नम ने अपने पति को अपने वित्तीय संसाधनों से परे अपने नाम पर संपत्ति अर्जित करने की अनुमति देकर अपराध को बढ़ावा दिया.

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CBI ने अपने ही अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया, 55 लाख रुपये की नकदी बरामद

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली में मदर डेयरी के साउथ जोन के जोनल प्रभारी (वरिष्ठ बिक्री अधीक्षक) को कथित तौर पर 45,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.

जांच एजेंसी की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सीबीआई ने आरोपी जोनल प्रभारी के खिलाफ शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया.

डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द न करने के लिए रिश्वत की मांग

आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द न करने के लिए 60,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी. एजेंसी ने कहा, बातचीत के बाद आरोपी रिश्वत की राशि घटाकर 45,000 रुपये करने पर सहमत हो गया.

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

जांच जारी रहने पर और विवरण सामने आएंगे

गिरफ्तारी के अलावा, सीबीआई अधिकारियों ने आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक दोनों परिसरों में तलाशी शुरू कर दी है. इसमें कहा गया है कि जांच जारी है और जांच जारी रहने पर और विवरण सामने आएंगे.

इससे पहले सोमवार को, सीबीआई ने अलीबाग में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) के समक्ष रिश्वत मामले में तत्कालीन निवारक अधिकारी (पीओ), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस (जेएनसीएच), महाराष्ट्र के रायगढ़ में न्हावा शेवा और दो निजी व्यक्तियों सहित तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

रिश्वत देकर उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया

सीबीआई ने इस साल 12 फरवरी को तत्कालीन निवारक अधिकारी (इंस्पेक्टर) और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, लोक सेवकों द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकार करके कदाचार और लोक सेवकों को रिश्वत देकर उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया था.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोप है कि आरोपी लोक सेवक ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा में अवैध परितोषण की मांग की और स्वीकार किया.

अधिकारी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया

आरोपी, एक लोक सेवक ने सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और &#39;भूत निर्यात&#39; की ओर से आंखें मूंदकर सिंडिकेट के साथ मिलीभगत की.

उन्हें सिंडिकेट द्वारा प्राप्त नाजायज ड्रॉबैक की आय का एक हिस्सा प्राप्त हुआ है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 18 दिसंबर, 2024 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

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CBI ने मदर डेयरी के जोनल प्रभारी को किया गिरफ्तार, 45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को जमानत दे दी है, जिस पर एक इंस्पेक्टर की ओर से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है.

वह 15 अक्टूबर, 2024 से हिरासत में है. एक अन्य आरोपी इंस्पेक्टर को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

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दलीलों, तथ्यों और हालात पर विचार के बाद दी जमानत

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने मामले की दलीलों, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद बुधवार को भूपेश कुमार को जमानत दे दी.

विशेष न्यायाधीश ने 20 नवंबर को आदेश दिया, &quot;इन तथ्यों और परिस्थितियों में समानता के आधार पर, आरोपी भूपेश कुमार को भी 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दी जाती है, बशर्ते कि वह इस मामले के गवाहों से संपर्क नहीं करेगा या उन्हें प्रभावित नहीं करेगा, ना ही वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा और ना ही वह इस अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ेगा.&quot;

अदालत ने कहा, &quot;चूंकि, सह-आरोपी संदीप कुमार अहलावत को पहले ही 5 नवंबर, 2024 के आदेश के तहत जमानत पर रिहा किया जा चुका है, कथित तौर पर रिश्वत की रकम 10 लाख रुपये पहले ही बरामद हो चुकी है, वर्तमान आरोपी से जुड़ी जांच लगभग पूरी हो चुकी है, अब जांच के लिए उसकी जरूरत नहीं है, वह 15 अक्टूबर, 2024 से लगातार हिरासत में है.&quot;

दलीलों में कहा गया जरूरी जांच कर ली गई है पूरी

आरोपी के वकील ऋषभ जैन और कौशल कांत ने कहा कि आरोपी 15 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है और इससे पहले इस आरोपी की दो दिन की पुलिस हिरासत भी ली गई थी और जांच लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण गवाहों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ हो चुकी है. इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए.

सीबीआई ने जमानत आर्जी का किया विरोध

सीबीआई ने जवाब दाखिल कर जमानत अर्जी में लिए गए आधारों को गलत बताया और कहा कि सीबीआई को पूरी आशंका है कि मामले में आरोपी भूपेश कुमार एसआई को जमानत दी गई है, क्योंकि वह स्थानीय पुलिस अधिकारी होने के कारण अभियोजन पक्ष के गवाहों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा और इस मामले की चल रही जांच को गंभीर रूप से बाधित करेगा.

आरोप है कि सह-आरोपी इंस्पेक्टर संदीप कुमार अहलावत की ओर से शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया और यह भी कहा गया कि आरोपी को गिरफ्तार करते समय सभी कानूनी औपचारिकताओं का विधिवत पालन किया गया है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 या किसी अन्य कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसे जमानत देना जनता के व्यापक हित के खिलाफ होगा.

सीबीआई ने 14 अक्टूबर, 2024 को उत्तर पश्चिमी दिल्ली निवासी कृष्ण की 11 अक्टूबर, 2024 की शिकायत के आधार पर बुराड़ी थाने के इंस्पेक्टर संदीप अहलावत और एसआई भूपेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप है कि बुराड़ी थाने में बृजेश शर्मा की शिकायत के आधार पर कृष्ण कुमार, अजय कुमार और नितीश जायसवाल के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया था. संदीप अहलावत इस मामले के जांच अधिकारी हैं.

आगे आरोप लगाया गया कि संदीप अहलावत ने उक्त मामले को निपटाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि की मांग की और शिकायतकर्ता को इस मामले में दिल्ली पुलिस के भूपेश से मिलने के लिए कहा.

इसके मुताबिक, शिकायतकर्ता ने बुराड़ी में एसएल भूपेश से उनके घर पर मुलाकात की और शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर एसआई भूपेश ने 1 करोड़ रुपये के बदले उक्त मामले को निपटाने पर सहमति व्यक्त की और शिकायतकर्ता को सोमवार, 14 अक्टूबर, 2024 को सुबह-सुबह बुराड़ी में फुटबॉल ग्राउंड प्रधान कॉलोनी में उनसे मिलने का निर्देश दिया.

सीबीआई ने बीते 15 अक्टूबर को जांच के लिए बिछाया था जाल

सीबीआई ने कहा कि 15 अक्टूबर 2024 को जांच के दौरान एक जाल बिछाया गया, जिसमें आरोपी भूपेश कुमार, एसआई, लीगल सेल, डीसीपी, उत्तर पश्चिम जिला, दिल्ली को शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार से आरोपी संदीप कुमार अहलावत की ओर से पहली किस्त के रूप में 10 लाख रुपये (बातचीत की गई 1.50 करोड़ रुपये की राशि में से) की मांग करते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया.

यह भी कहा गया है कि 15 अक्टूबर 2024 को जाल की कार्यवाही के दौरान संदीप कुमार अहलावत और आरोपी भूपेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था. एजेंसी ने कहा कि इस मामले की जांच अभी भी जारी है और एक महत्वपूर्ण चरण में है और सबूत एकत्र किए जाने बाकी हैं.

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दिल्ली कोर्ट ने 10 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सब इंस्पेक्टर को दी जमानत, CBI ने किया विरोध

कल्लाकुरिची (तमिलनाडु): मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कल्लाकुरिची अवैध शराब त्रासदी मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया.

जून में, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 67 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस मामले की जांच पहले आपराधिक जांच विभाग (CB-CID) की अपराध शाखा द्वारा की जा रही थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौत की वजह शराब में इथेनॉल मिलाया जाना है.

कोर्ट ने को मामला सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है

अदालत में मामला दायर करने वाले वकील बाला ने कहा, &quot;आज, मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आगे की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी. हमने मामला दायर किया क्योंकि अवैध शराब पीने से 67 लोगों की मौत हो गई. यह तमिलनाडु के लिए बेहद चौंकाने वाली बात है और पूरी जनता बेहद परेशान है. इसलिए विस्तृत जांच की गई और आज कोर्ट ने राज्य सरकार सीबी-सीआईडी ​​को मामला सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है. हमें लगता है कि यह फैसला यह सुनिश्चित करेगा कि असली दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए.&quot;

वकील ने आगे आरोप लगाया कि नकली शराब के आपूर्तिकर्ता कन्नाकुट्टी को सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी द्वारा संरक्षण दिया गया था.

गोविंदराज को सत्तारूढ़ दल द्वारा संरक्षित किया गया था

वकील ने दावा किया, &quot;वह व्यक्ति, कन्नाकुट्टी (उर्फ गोविंदराज), जिसके खिलाफ 68 मामले हैं, को सत्तारूढ़ दल द्वारा सुरक्षित और संरक्षित किया गया था. यह आरोप एक सार्वजनिक मंच पर लगाया गया था और हमने बहस के दौरान यह आरोप लगाया है.&quot;

मामले के सिलसिले में पुलिस ने कन्नाकुट्टी और छह अन्य को गिरफ्तार किया था.

अन्नाद्रमुक और अन्य दलों ने पहले मांग की थी कि मामला सीबीआई को स्थानांतरित किया जाए. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, एडप्पादी पलानीस्वामी और अन्य नेता पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए और मामले को सीबीआई जांच को सौंपने की मांग करते हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं.

मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि

मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया. पुलिस ने कल्लाकुरिची में कई छापे मारे, 250 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की और उसका निपटान किया.

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कल्लाकुरिची जहरीली शराब मामले की CBI करेगी जांच, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपों पर बहस टालने की मांग की गई है.

चिदंबरम का तर्क है कि अगर सीबीआई का यह दावा कि जांच &quot;पूरी&quot; हो गई है (मामले को स्वीकार किए बिना या पूर्वाग्रह के बिना) स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपी उन जांचे गए दस्तावेजों का पड़ताल का हकदार होगा जिन्हें पहले पड़ताल करने से रोका गया था और उस पर भरोसा नहीं किया गया था. हालांकि, सीबीआई ने इस मांग का विरोध किया है.

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दलीलों पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 29 नवंबर को

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की.

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अधिवक्ता अर्शदीप खुराना के साथ मामले में पी चिदंबरम का प्रतिनिधित्व किया.

चिदंबरम ने 26 अक्टूबर, 2024 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आईएनएक्स मीडिया मामले में 5 मार्च, 2021 के आदेश के अनुसार, बिना भरोसा किए दस्तावेजों के निरीक्षण के संबंध में सीबीआई से स्पष्टीकरण मांगने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था.

सीबीआई ने कुछ रिपोर्ट को अभी कहा कि मिलना बाकी हैं

याचिका में कहा गया है कि 12 जनवरी, 2024 की सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, &quot;बाकी पहलुओं&quot; पर आगे की जांच पूरी हो चुकी है. सीबीआई ने अपने निवेदन में कहा है कि वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती है कि यूनाइटेड किंगडम, स्विटजरलैंड और सिंगापुर से लेटर्स रोगेटरी (एलआर) से जुड़ी रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को चार्जशीट में भरोसेमंद या बिना भरोसा किए दस्तावेजों के रूप में शामिल किया जा सकता है या नहीं.

सीबीआई का कहना है कि यह निर्णय इन रिपोर्टों को उन एलआर के साथ जोड़ने के बाद ही लिया जा सकता है जो अभी भी लंबित हैं.

2022 में दिल्ली एचसी ने सीबीआई की याचिका कर दी थी खारिज

2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम समेत आरोपी व्यक्तियों और उनके वकीलों को मालखाना कक्ष में रखे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की इजाजत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी.

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था, जिसमें 2007 में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया के लिए एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सीबीआई की एफआईआर के आधार पर पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) मामला दर्ज करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई के खिलाफ जारी लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.

सीबीआई ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के संबंध में रिया, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती (एक सेना के दिग्गज) के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया था.

Rhea Chakraborty : रिया के खिलाफ जारी Look-out-Circulars बहाल करने की CBI की याचिका SC ने की खारिज

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सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीबीआई की याचिका को बताया ओछी

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सीबीआई की याचिका को &quot;ओछी&quot; बताते हुए कहा कि यह केवल इसलिए दायर की गई थी क्योंकि आरोपी हाई-प्रोफाइल हैं. जब सीबीआई के वकील ने मामले को आगे बढ़ाने की मांग की, तो न्यायमूर्ति गवई ने कहा, &quot;हम चेता रहे हैं. आप इस तरह की बकवास याचिका दायर कर रहे हैं, केवल इसलिए कि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है... इसकी उदाहरण सेट करने वाली कीमत चुकानी पड़ेगी. दोनों व्यक्तियों की समाज में गहरी जड़ें हैं. अगर आप कीमत और सीबीआई के लिए कुछ तारीफ पाना चाहते हैं, तो हम इसे आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं.&quot;

बाद में पीठ ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी.

राजपूत परिवार के पटना में FIR दर्ज करने के बाद जारी की थी एलओसी

राजपूत के परिवार द्वारा पटना में उनकी मौत की जांच की मांग करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ एलओसी जारी किए थे.

उच्च न्यायालय ने फरवरी 2024 में एलओसी को रद्द कर दिया, यह पाते हुए कि सीबीआई इन एलओसी को जारी करने के अपने कारण बताने में विफल रही है.

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मैसूरु (कर्नाटक): कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को दोहराया कि वह कथित MUDA भूमि आवंटन घोटाले पर इस्तीफा नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि विपक्ष उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है.

सिद्धारमैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, &quot;मैं इस्तीफा नहीं दूंगा. एचडी कुमारस्वामी एक मंत्री हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद वह जमानत पर हैं. वे नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं. यह हमारी सरकार को अस्थिर करने की उनकी राजनीति है; इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं.&quot;

उन्होंने ऑपरेशन लोटस की कोशिश की लेकिन असफल रहे

उन्होंने कहा, &quot;उन्होंने ऑपरेशन लोटस की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि हम 136 विधायक हैं. उन्होंने बिना जनादेश के दो बार सरकार बनाई; क्या येदियुरप्पा जीत गए? हम इसे कानूनी रूप से लड़ेंगे.&quot;

सिद्धारमैया सरकार में वरिष्ठ मंत्री प्रियांक खरगे ने भाजपा को चुनौती दी कि अगर उनके पास MUDA मामले में कोई कथित भ्रष्टाचार है तो वे सबूत या साक्ष्य प्रदान करें.

मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट हैं कि वह जांच के लिए तैयार हैं- प्रियांक

प्रियांक खडरगे ने कहा, &quot;मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट हैं कि वह जांच के लिए तैयार हैं, और हमने मामलों के शीर्ष पर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ एक एसआईटी भी गठित की है. भाजपा उन्हें किसी भी प्रकृति का कोई भी दस्तावेज देने के लिए स्वतंत्र है. और अब जब लोकायुक्त भी लूप में हैं, वे भी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, मीडिया से बात करने के बजाय उन्हें अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज जांच एजेंसियों को देना चाहिए.&quot;

हालांकि, बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने MUDA घोटाले में व्यापक भ्रष्टाचार का अपना अपराध स्वीकार कर लिया है.

कांग्रेस उन लोगों को बढ़ावा देती हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं

प्रदीप भंडारी ने कहा, &quot;कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने स्वीकार किया है कि MUDA घोटाले में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने स्वीकार किया है कि वह दोषी हैं. यही सटीक कारण है कि उन्होंने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति रद्द कर दी है. कर्नाटक HC निष्कर्ष निकाला कि मुख्यमंत्री MUDA घोटाले में अपने परिवार को 55 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ देने में शामिल थे. कर्नाटक के मुख्यमंत्री एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच न करे. समस्या की जड़ राहुल गांधी हैं क्योंकि वह कांग्रेस में उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं.

बुधवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने एक आदेश पारित कर कर्नाटक लोकायुक्त को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया. यह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कथित MUDA घोटाले में सिद्धारमैया की जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखने के बाद आया है.

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इस्तीफा नहीं दूंगा, यह हमारी सरकार को अस्थिर करने की राजनीति है, MUDA घोटाले पर बोले CM सिद्धारमैया

बेंगलुरु (कर्नाटक): कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार सुबह विधान सौध परिसर के भीतर भाजपा-जेडीएस नेताओं के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके इस्तीफे और एमयूडीए (MUDA) घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई.

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की और कहा कि किसी राजनीतिक दल के बजाय उच्च न्यायालय ने ही इसे घोटाला कहा है.

हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि यह घोटाला है

उन्होंने कहा, &quot;हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि यह घोटाला है, यह भाजपा या कोई और नहीं कह रहा है, यह कोर्ट कह रहा है. इसलिए हम सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.&quot;

उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई जांच आवश्यक है क्योंकि सरकार मामले की जांच के लिए पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठेगा.

लोकायुक्त स्वतंत्र है, लेकिन अधिकारी स्वतंत्र नहीं होगा

उन्होंने कहा, &quot;पुलिस अधिकारी की नियुक्ति सरकार कर रही है, तो जांच स्वतंत्र कैसे हो सकती है? लोकायुक्त स्वतंत्र है, लेकिन अधिकारी स्वतंत्र नहीं होगा.&quot;

एक अन्य भाजपा नेता वाई ए नारायणस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

गरिमा रखने वाले व्यक्ति ने अब तक इस्तीफा दे दिया होता

MUDA घोटाले को कर्नाटक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए भाजपा नेता अरविंद बेलाड ने कहा, &quot;यह कर्नाटक का सबसे बड़ा घोटाला है. सिद्धारमैया को इसमें फंसाया गया है. उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा है. किसी भी तरह की गरिमा रखने वाले व्यक्ति ने अब तक इस्तीफा दे दिया होता. लेकिन सिद्धारमैया ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और वह कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं. यह सही नहीं है, इसलिए हम गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे हैं.&quot;

बुधवार को, निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा मैसूर लोकायुक्त को कथित MUDA घोटाले की जांच का आदेश दिए जाने के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस आरोप का कानूनी रूप से मुकाबला करेंगे.

सिद्धारमैया ने एक्स पर लिखा था, &quot;मैं जांच का सामना करने और कानूनी लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हूं. जैसा कि मैंने कल कहा था, मैं आज भी दोहराता हूं: जांच से डरने का कोई सवाल ही नहीं है; मैं हर चीज का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प हूं. कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद मैं अगली कार्रवाई का फैसला करूंगा.&quot;

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सीएम सिद्धारमैया ने इस्तीफे की मांग पर बोलने से किया इनकार, BJP-JDS ने किया विरोध प्रदर्शन

बेंगलुरु (कर्नाटक): कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले में जांच कराने पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती देने वाली सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के बाद, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को सीबीआई जांच की मांग की और सिद्धारमैया से राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का आग्रह किया.

जोशी ने कहा, &quot;अन्य लोगों को भी अवैध रूप से 500-1000 से अधिक साइटें आवंटित की गई हैं. इनमें से अधिकतर पिछले कुछ महीनों में हुई हैं और इसलिए उनकी जांच होनी चाहिए. इसलिए, निष्पक्ष जांच के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा.&quot;

कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला आंखें खोलने वाला है

धारवाड़ से भाजपा सांसद ने आगे कहा कि MUDA घोटाले से संबंधित कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला कर्नाटक में सत्तासीन वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिए &#39;आंखें खोलने वाला&#39; है.

जोशी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, &quot;इतनी विस्तृत सुनवाई के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, वे वास्तव में सत्ता में बैठे सभी लोगों के लिए आंखें खोलने वाले हैं. यह एक बहुत बड़ा घोटाला है और यह बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के नहीं हो सकता. मैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने और सीबीआई से जांच की मांग करने का पुरजोर आग्रह करता हूं.&quot;

फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके.

मुख्यमंत्री के खिलाफ निष्पक्ष जांच शुरू की जानी चाहिए

शेट्टार ने कहा, &quot;अब मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच शुरू की जानी चाहिए. जब ​​उनका नाम शामिल है, उनकी पत्नी का नाम भी है, तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दें. उन्हें MUDA घोटाले की निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए. यह एक ऐतिहासिक फैसला है और इसे उच्च न्यायालय ने कानूनी दायरे में सुनाया है.&quot;

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा, &quot;भाजपा भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार लड़ रही है. हम भ्रष्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ लड़ रहे हैं. जब भाजपा ने MUDA घोटाले का मुद्दा उठाया उच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चुनौती दी गई याचिका खारिज कर दी गई है. न्यायाधीश ने कहा है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं. इस समय मैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी से इस्तीफा देने की मांग करता हूं.&quot;

यह भाजपा द्वारा राजनीतिक साजिश है- शिवकुमार

हालांकि, सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रतिकूल फैसले के बावजूद, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है और यह भाजपा द्वारा राजनीतिक साजिश है.

पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, &quot;सीएम द्वारा इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है. उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. वह किसी घोटाले में शामिल नहीं हैं. यह भाजपा द्वारा हम सभी के खिलाफ, देश के सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है. इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि मुख्यमंत्री ने कुछ गलत किया, वे समस्या पैदा कर रहे हैं. हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनका समर्थन करते हैं. वह देश, पार्टी और राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं.&quot;

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मैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने और CBI जांच की मांग करता हूं, MUDA घोटाले पर बोले प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली: नौकरी के बदले जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सहित कई प्रमुख हस्तियों को समन जारी किया है. यह पहली बार है जब तेज प्रताप यादव को इस मामले में बुलाया गया है.

कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. हालाँकि शुरू में उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं किया गया था, वह एके इंफोसिस लिमिटेड में निदेशक थे और अब उन्हें तलब किया गया है.

लालू प्रसाद यादव, उनके दो बेटों और छह अन्य आरोपियों को समन

विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, उनके दो बेटों और छह अन्य आरोपियों को समन जारी किया. उन्हें सात अक्टूबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.

अन्य आरोप-पत्रित व्यक्तियों को भी तलब किया गया है. कोर्ट ने अपने समन में अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी शामिल किया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें 11 आरोपियों को सूचीबद्ध किया गया. इनमें से चार व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है.

अभिषेक की नौकरी के बदले मीसा को जमीन बेचने के मामले में शामिल

अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को आरोपी बनाया है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी ने अखिलेश्वर सिंह को आरोपी बनाया था, लेकिन उनकी पत्नी किरण देवी पर शुरू में आरोप नहीं लगाया गया था. हालांकि, वह अपने बेटे अभिषेक की नौकरी के बदले मीसा भारती को जमीन बेचने के मामले में शामिल हैं.&nbsp;

अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री है. इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यवसायी अमित कत्याल को चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत दे दी. जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोपी कत्याल को पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी. इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हैं, जिनका नाम पूरक आरोप पत्र में है. मीसा भारती और हेमा यादव, अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.&nbsp;

कत्याल को जमानत, लेकिन विस्तृत आदेश अभी अपलोड होना बाकी

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कत्याल को जमानत दे दी, लेकिन विस्तृत आदेश अभी अपलोड होना बाकी है. कत्याल इससे पहले चिकित्सा कारणों से 84 दिनों की अंतरिम जमानत पर थे. कत्याल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया कि कत्याल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया एकमात्र व्यक्ति था, जबकि मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव को बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दाखिल किया गया था.&nbsp;

पाहवा ने कहा, &quot;कत्याल को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था. तब से वह हिरासत में है. वह संबंधित सीबीआई मामले में गवाह भी है. उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसकी सर्जरी भी हुई थी.&quot;&nbsp;

कत्याल के खिलाफ अपराध में संलिप्तता को दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत

ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कत्याल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत हैं. 17 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य को भूमि के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलब करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया. इस आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, किशुन देव राय और संजय राय जैसे व्यक्तियों के नाम हैं. इनमें से चार आरोपी- ललन चौधरी, लाल बाबू राय, किशुन देव राय और सोनमतिया देवी- की मृत्यु हो चुकी है और उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई है.&nbsp;

पूरक आरोप पत्र अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य पर आधारित है

6 जुलाई को अदालत ने ईडी को अगली सुनवाई की तारीख तक अतिरिक्त या समापन आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया था. ईडी के संयुक्त निदेशक ने अदालत को जांच की स्थिति से अवगत कराया. ईडी के विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन, स्नेहल शारदा के साथ ईडी के लिए पेश हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरक आरोप पत्र अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य पर आधारित है. अदालत ने पहले ईडी को जांच में तेजी लाने और लंबित आरोपों को अंतिम रूप देने का आदेश दिया था. अप्रैल में इसने ईडी को दो सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया.&nbsp;

इस मामले में दो फर्म ए के इंफोसिस्टम्स और ए बी एक्सपोर्ट भी शामिल हैं. ईडी का दावा है कि ए के इंफोसिस्टम्स, जिसकी स्थापना 2006-07 में कटियाल ने की थी, का इस्तेमाल वैध कारोबार करने के बजाय जमीन के टुकड़े खरीदने के लिए किया गया. बाद में यह जमीन महज एक लाख रुपये में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को हस्तांतरित कर दी गई.&nbsp;

कम कीमत पर अधिग्रहित भूमि को उच्च लाभ पर बेचा गया

ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि ए बी एक्सपोर्ट, जो कथित तौर पर एक निर्यात कारोबार है, महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन और संपत्ति खरीद में शामिल थी. ईडी की जांच से संकेत मिलता है कि कम कीमत पर अधिग्रहित भूमि को उच्च लाभ पर बेचा गया था, जिसका लाभ तेजस्वी यादव को हस्तांतरित किया गया था. ईडी ने पाया है कि लालू यादव के परिवार ने रेलवे में नौकरी के बदले में अवैध रूप से जमीन खरीदी, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपये से अधिक है.&nbsp;

जांच में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी, सोना और अन्य संपत्ति का पता चला. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले अमित कटियाल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था. ईडी की मार्च की छापेमारी में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी और मूल्यवान संपत्ति बरामद हुई. जांच में यह बात सामने आई है कि लालू यादव के परिवार ने कई ज़मीनें अवैध रूप से हासिल की हैं, जो धन और संपत्ति के दुरुपयोग का संकेत देती हैं.

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कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत अन्य को भेजा समन

कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर सोमवार शाम को सीएम के साथ अपनी बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे हैं.&nbsp;

9 अगस्त को प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच अपनी पांच सूत्री मांगों को रखने के लिए पहुंचे. बैठक में सहायता के लिए जूनियर डॉक्टरों के साथ दो स्टेनोग्राफर भी थे.

इससे पहले, बैठक की पारदर्शिता संबंधी चिंताओं पर असहमति के बाद बैठकें सफल नहीं हो सकीं.

जूनियर डॉक्टर सीएम के साथ बैठक करने के लिए सहमत हुए

आज पहले मुख्य सचिव के साथ ईमेल की एक सीरीज में, मुख्य सचिव द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कि बैठक के मिनटों पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और स्पष्टता और सहमति सुनिश्चित करने के लिए प्रतियां साझा की जाएंगी, जूनियर डॉक्टर मुख्यमंत्री के साथ बैठक आयोजित करने के लिए सहमत हुए.

मुख्यमंत्री द्वारा जूनियर डॉक्टरों को भेजे गए पत्र के अनुसार, अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक करने के लिए सीएम द्वारा उन्हें यह पांचवां और अंतिम आह्वान था.

यह आखिरी बार है जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए बुला रहे हैं

जूनियर डॉक्टरों को लिखे पत्र में कहा गया, &quot;यह पांचवीं और आखिरी बार है जब हम माननीय मुख्यमंत्री और आपके प्रतिनिधियों के बीच बैठक के लिए आपके पास पहुंच रहे हैं. एक दिन पहले की हमारी चर्चा के अनुरूप, हम एक बार खुले मन से चर्चा के लिए माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनके कालीघाट आवास पर बैठक के लिए फिर से आपको आमंत्रित करता हूं.&quot;

इस बीच, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पांच सूत्री मांग रखी. इसमें कोलकाता के पुलिस आयुक्त को हटाने के साथ-साथ पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बदलना भी शामिल है.

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Kolkata Rape case: जूनियर डॉक्टर बैठक के लिए सीएम आवास पहुंचे, अपनी पांच मांगों को रखेंगे

कोलकाता: सियालदह अदालत ने शुक्रवार को आरजी कर अस्पताल मामले के आरोपी संजय रॉय का नारकोएनालिसिस टेस्ट कराने की सीबीआई की अपील खारिज कर दी.

आरोपी को आज बंद कमरे में सुनवाई के लिए सियालदह अदालत में पेश किया गया. नार्को टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति भी मांगी जा रही है, क्योंकि यह अनिवार्य है. इससे पहले, रॉय, आर जी कर कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य लोगों के साथ पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरे थे.

संजय ने नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दी

अदालत ने कहा, &quot;आरोपी संजय रॉय ने नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दी. इसलिए, कानून के अनुसार, यह असंवैधानिक है और उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. 2010 के कर्नाटक मामले के फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने नार्को एनालिसिस टेस्ट के संबंध में कहा था कि बिना सहमति के कोई भी आरोपी इन परीक्षणों से नहीं गुजर सकता, यह असंवैधानिक है, और आरोपी की गोपनीयता का उल्लंघन होगा.&quot;

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में फैसला सुनाया कि संदिग्धों पर उनकी सहमति के बिना नार्कोएनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ परीक्षणों का उपयोग असंवैधानिक है. अदालत ने माना कि ये तकनीकें संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत &#39;आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार&#39; और अनुच्छेद 21 के तहत &#39;निजता के अधिकार&#39; का उल्लंघन करती हैं. अंतिम निर्णय यह था कि स्वैच्छिक सहमति के बिना इन तरीकों के माध्यम से प्राप्त कोई भी सबूत अदालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे भारत में साक्ष्य की स्वीकार्यता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के संबंध में एक शक्तिशाली कानूनी मिसाल कायम होगी.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया

इससे पहले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया और आरजी कर मेडिकल और अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में न्याय की मांग की.

इस बीच, 9 अगस्त को कॉलेज के सेमिनार हॉल में पीजी द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने विरोध जारी रखा है. उन्होंने स्वास्थ्य भवन के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया.

मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं- ममता बनर्जी

लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच गुरुवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया कि वह अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं.

सीएम ने कहा, &quot;मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं. मुझे पद की चिंता नहीं है. मैं पीड़ित के लिए न्याय चाहता हूं, मुझे केवल आम लोगों को चिकित्सा सेवा मिलने की चिंता है.&quot;

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Kolkata Murder Case: आरोपी संजय रॉय का नही होगा नार्को टेस्ट, अदालत ने खारिज की CBI की याचिका

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