केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लागू किया CAA, जानें किन्हें मिलेगी नागरिकता
Published: 11-03-24 18:24 (Modified at 11-03-24 19:04 )
नई दिल्ली : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 नियमों की लागू करने की घोषणा कर दी. इससे पहले सूत्रों ने इसे आज घोषित करने की जानकारी दी थी. वहीं दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए के पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में अहम विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.
इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कई मौकों पर कहा था कि सीएए नियमों को अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा.
इन्हें मिल सकती है देश की नागरिकता
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए नियमों का मकसद सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है - जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं - जो 31 दिसंबर 2014 से पहले माइग्रेट कर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं.
एक अधिकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीएए कानून को अमल में लाया जा सकता है, जिससे पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी.
एक अधिकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीएए कानून को अमल में लाया जा सकता है, जिससे पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता पाने की अनुमति मिलेगी.
सीएए के कार्यान्वयन में 4 साल से अधिक की देरी हो चुकी है, इसलिए इसके संबंधित नियमों को तैयार करना आवश्यक हो गया है.
अधिकारी ने कहा, "नियम तैयार किए गए हैं, और पूरी प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पहले से ही स्थापित किया गया है, जिसे डिजिटल रूप से संचालित किया जाएगा. आवेदकों को बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत में अपने आने के साल का खुलासा करना होगा. किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी आवेदक."
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अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जताई थी प्रतिवद्धता
इससे पहले 27 दिसंबर को, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए के कार्यान्वयन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह देश का कानून है. उन्होंने इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था.
कोलकाता में एक पार्टी बैठक में बोलते हुए, शाह ने पहले इस बात पर जोर दिया कि भाजपा सीएए को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सीएए का विरोध कर रही है.
अत्यधिक विवादित सीएए को लागू करने का आश्वासन पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी एजेंडा था. केंद्र में सत्तारूढ़ दल के नेता इसे राज्य में भाजपा की बढ़त में योगदान देने वाला एक विश्वसनीय कारक मानते हैं.
इसे लागू करने की ये है प्रक्रिया
संसदीय प्रक्रियाओं के मैनुअल के अनुसार, किसी भी कानून के लिए दिशा-निर्देश राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए थे, या सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग करनी चाहिए थी. 2020 से, गृह मंत्रालय नियमित रूप से कानून से जुड़े नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए संसदीय समितियों से विस्तार की मांग कर रहा है.
विरोध प्रदर्शन के दौरान या संसद में कानून पारित होने के बाद पुलिस कार्रवाई के कारण 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी.
पिछले 2 वर्षों के दौरान, 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता के तहत 1955 का अधिनियम के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई है.
गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1,414 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई.
1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे 9 राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पंजीकरण या देशीकरण के जरिए भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है.
यह उल्लेखनीय है कि इस मामले पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, असम और पश्चिम बंगाल के जिलों में अधिकारियों को सशक्त नहीं किया गया है.
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नई दिल्ली : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 नियमों की लागू करने की घोषणा कर दी. इससे पहले सूत्रों ने इसे आज घोषित करने की जानकारी दी थी. वहीं दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए के पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में अहम विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.
इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कई मौकों पर कहा था कि सीएए नियमों को अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा.
इन्हें मिल सकती है देश की नागरिकता
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए नियमों का मकसद सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है - जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं - जो 31 दिसंबर 2014 से पहले माइग्रेट कर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं.
एक अधिकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीएए कानून को अमल में लाया जा सकता है, जिससे पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी.
एक अधिकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीएए कानून को अमल में लाया जा सकता है, जिससे पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता पाने की अनुमति मिलेगी.
सीएए के कार्यान्वयन में 4 साल से अधिक की देरी हो चुकी है, इसलिए इसके संबंधित नियमों को तैयार करना आवश्यक हो गया है.
अधिकारी ने कहा, "नियम तैयार किए गए हैं, और पूरी प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पहले से ही स्थापित किया गया है, जिसे डिजिटल रूप से संचालित किया जाएगा. आवेदकों को बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत में अपने आने के साल का खुलासा करना होगा. किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी आवेदक."
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अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जताई थी प्रतिवद्धता
इससे पहले 27 दिसंबर को, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए के कार्यान्वयन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह देश का कानून है. उन्होंने इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था.
कोलकाता में एक पार्टी बैठक में बोलते हुए, शाह ने पहले इस बात पर जोर दिया कि भाजपा सीएए को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सीएए का विरोध कर रही है.
अत्यधिक विवादित सीएए को लागू करने का आश्वासन पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी एजेंडा था. केंद्र में सत्तारूढ़ दल के नेता इसे राज्य में भाजपा की बढ़त में योगदान देने वाला एक विश्वसनीय कारक मानते हैं.
इसे लागू करने की ये है प्रक्रिया
संसदीय प्रक्रियाओं के मैनुअल के अनुसार, किसी भी कानून के लिए दिशा-निर्देश राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए थे, या सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग करनी चाहिए थी. 2020 से, गृह मंत्रालय नियमित रूप से कानून से जुड़े नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए संसदीय समितियों से विस्तार की मांग कर रहा है.
विरोध प्रदर्शन के दौरान या संसद में कानून पारित होने के बाद पुलिस कार्रवाई के कारण 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी.
पिछले 2 वर्षों के दौरान, 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता के तहत 1955 का अधिनियम के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई है.
गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1,414 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई.
1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे 9 राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पंजीकरण या देशीकरण के जरिए भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है.
यह उल्लेखनीय है कि इस मामले पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, असम और पश्चिम बंगाल के जिलों में अधिकारियों को सशक्त नहीं किया गया है.
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