15 प्रतिशत घटाया जाएगा बीसीडी, किफायती होंगे मोबाइल फोन और चार्जर

    इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सतीरामण ने मोबाइल फोन पर BCD में 15 प्रतिशत तक की कटौत की घोषणा की है. मोबाइल फोन के साथ-साथ मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा.

    15 प्रतिशत घटाया जाएगा बीसीडी, किफायती होंगे मोबाइल फोन और चार्जर
    15 प्रतिशत घटाया जाएगा बीसीडी, किफायती होंगे मोबाइल फोन और चार्जर- Photo:

    नई दिल्लीः इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सतीरामण ने मोबाइल फोन पर BCD में 15 प्रतिशत तक की कटौत की घोषणा की है. मोबाइल फोन के साथ-साथ मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा.

    6 सालों में देखा गया 100 गुना उछाल

    सीतारमण ने कहा, "पिछले 6 वर्षों में घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि और मोबाइल फोन के निर्यात में लगभग 100 गुना उछाल के साथ, भारतीय मोबाइल उद्योग परिपक्व हो गया है. उपभोक्ताओं के हित में अब मैं मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं.

    किफायती होंगे मोबाइल फोन?

    इस बजट में दी गई जानकारी के अनवुसार बीसीडी में कमी से मोबाइल फोन और संबंधित सहायक उपकरण उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती होने की उम्मीद है.  आयातित घटकों और तैयार उत्पादों की लागत कम करके, सरकार का लक्ष्य अंतिम उपयोगकर्ताओं तक लाभ पहुँचाना है, जिससे संभावित रूप से खुदरा कीमतों में कमी आएगी.

    2024 में 34 मिलियन फोन यूनिट हुई शिप

    इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन द्वारा वर्ल्डवाइड क्वार्टरली मोबाइल फोन ट्रैकर के अनुसार, भारत के स्मार्टफोन बाजार ने 2024 की पहली तिमाही में 34 मिलियन यूनिट शिप किए. यह साल-दर-साल 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जो लगातार तीसरी तिमाही में शिपमेंट में वृद्धि को दर्शाता है.

    इससे पहले, भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्गों के निवेशकों के लिए तथाकथित एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था.

    स्टार्टअप को मिलेगा अधिक निवेश

    यह उद्योग की ओर से लंबे समय से प्रस्तावित था, और इस घोषणा से विशेष रूप से स्टार्टअप्स में अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा. स्टार्टअप आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य करते हैं, जो नई नौकरियों, विचारों, उत्पादों और सेवाओं को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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