कंगना की फिल्म इमरजेंसी को सर्टिफिकेट देने का आदेश नहीं दे सकता, अगली सुनवाई 19 सितंबर को : बॉम्बे HC
बॉम्बे कोर्ट ने कहा कि वह याचिका को खारिज नहीं कर रहा है, अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ये तर्क मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रखे जाने चाहिए थे.
मुंबई (महाराष्ट्र) : अभिनेत्री से राजनेता बनीं कंगना रनौत की आगामी फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर चल रहे विवाद के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ है, क्योंकि यह एमपी हाईकोर्ट के आदेश का खंडन होगा.
कोर्ट ने सीबीएफसी को 18 सितंबर तक फैसला लेने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होनी है.
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इमरजेंसी की सह-निर्माता कंपनी जी एंटरटेनमेंट ने खटखटाया दरवाजा
'इमरजेंसी' की सह-निर्माता कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म की रिलीज और सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि सेंसर बोर्ड ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को रोक रखा है.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को सिख समूहों द्वारा किए गए अपील पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने उसके समक्ष याचिका दायर की थी.
बम्बे होईकोर्ट ने कहा- एक हफ्ते की देरी से कोई आफत नहीं
इससे पहले, बॉम्बे कोर्ट ने कहा कि वह याचिका को खारिज नहीं कर रहा है, और यदि एक सप्ताह की देरी होती है, तो यह कोई आफत नहीं लाने वाली. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ये तर्क मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रखे जाने चाहिए थे.
अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के पक्ष में है और सवाल किया कि कुछ समूह बिना देखे ही यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि फिल्म आपत्तिजनक है.
अदालत ने आगे कहा कि यदि वह सीबीएफसी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देता है, तो यह दूसरे उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा, जो उसके सामने आने वाली कठिनाइयों को जाहिर करता है.
कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस ने कहा- नहीं करेंगे कोई बदलाव
कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि वे फिल्म में कोई बदलाव नहीं करेंगे और इसे सीबीएफसी ने जैसा सील किया था वैसे ही रिलीज करेंगे.
8 अगस्त, 2024 को, सीबीएफसी ने फिल्म के निर्माता और सह-निर्माता को फिल्म में बदलाव करने के लिए एक पत्र जारी किया था. प्रमाण पत्र ने संकेत दिया कि फिल्म में संशोधन किए जाने हैं.
14 अगस्त को, ज़ी और सह-निर्माताओं ने सीबीएफसी के निर्देशों के अनुसार आवश्यक संशोधनों और कट्स के साथ फिल्म 'इमरजेंसी' पेश की. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, 29 अगस्त को, सह-निर्माताओं को सीबीएफसी से एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि सीडी को सील कर दिया गया है और उन्हें सीबीएफसी कार्यालय से प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया है.
बाद में, एक और ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें संकेत दिया गया कि फिल्म का प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक तैयार किया गया था और एक प्रमाण पत्र संख्या भी प्रदान की गई थी.
कंगना रनौत ने कहा- फिल्म का प्रमाणन रुका हुआ है
इस बीच, कंगना रनौत ने देरी की बात सोशल मीडिया पर बताई, जिसमें खुलासा किया गया कि फिल्म की प्रमाणन प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है. उन्होंने कहा, "ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि मेरी फिल्म 'इमरजेंसी' को सेंसर बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया है. यह सच नहीं है. जबकि हमारी फिल्म को सीबीएफसी से मंजूरी मिल गई थी, सेंसर बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ मौत की कई धमकियों के कारण प्रमाणन रोक दिया गया है."
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मुंबई (महाराष्ट्र) : अभिनेत्री से राजनेता बनीं कंगना रनौत की आगामी फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर चल रहे विवाद के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ है, क्योंकि यह एमपी हाईकोर्ट के आदेश का खंडन होगा.
कोर्ट ने सीबीएफसी को 18 सितंबर तक फैसला लेने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होनी है.
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इमरजेंसी की सह-निर्माता कंपनी जी एंटरटेनमेंट ने खटखटाया दरवाजा
'इमरजेंसी' की सह-निर्माता कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म की रिलीज और सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि सेंसर बोर्ड ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को रोक रखा है.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को सिख समूहों द्वारा किए गए अपील पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने उसके समक्ष याचिका दायर की थी.
बम्बे होईकोर्ट ने कहा- एक हफ्ते की देरी से कोई आफत नहीं
इससे पहले, बॉम्बे कोर्ट ने कहा कि वह याचिका को खारिज नहीं कर रहा है, और यदि एक सप्ताह की देरी होती है, तो यह कोई आफत नहीं लाने वाली. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ये तर्क मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रखे जाने चाहिए थे.
अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के पक्ष में है और सवाल किया कि कुछ समूह बिना देखे ही यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि फिल्म आपत्तिजनक है.
अदालत ने आगे कहा कि यदि वह सीबीएफसी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देता है, तो यह दूसरे उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा, जो उसके सामने आने वाली कठिनाइयों को जाहिर करता है.
कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस ने कहा- नहीं करेंगे कोई बदलाव
कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि वे फिल्म में कोई बदलाव नहीं करेंगे और इसे सीबीएफसी ने जैसा सील किया था वैसे ही रिलीज करेंगे.
8 अगस्त, 2024 को, सीबीएफसी ने फिल्म के निर्माता और सह-निर्माता को फिल्म में बदलाव करने के लिए एक पत्र जारी किया था. प्रमाण पत्र ने संकेत दिया कि फिल्म में संशोधन किए जाने हैं.
14 अगस्त को, ज़ी और सह-निर्माताओं ने सीबीएफसी के निर्देशों के अनुसार आवश्यक संशोधनों और कट्स के साथ फिल्म 'इमरजेंसी' पेश की. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, 29 अगस्त को, सह-निर्माताओं को सीबीएफसी से एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि सीडी को सील कर दिया गया है और उन्हें सीबीएफसी कार्यालय से प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया है.
बाद में, एक और ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें संकेत दिया गया कि फिल्म का प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक तैयार किया गया था और एक प्रमाण पत्र संख्या भी प्रदान की गई थी.
कंगना रनौत ने कहा- फिल्म का प्रमाणन रुका हुआ है
इस बीच, कंगना रनौत ने देरी की बात सोशल मीडिया पर बताई, जिसमें खुलासा किया गया कि फिल्म की प्रमाणन प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है. उन्होंने कहा, "ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि मेरी फिल्म 'इमरजेंसी' को सेंसर बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया है. यह सच नहीं है. जबकि हमारी फिल्म को सीबीएफसी से मंजूरी मिल गई थी, सेंसर बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ मौत की कई धमकियों के कारण प्रमाणन रोक दिया गया है."
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