AMU का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार- SC ने 'केंद्रीय यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं' का फैसला पलटा
पीठ ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि संस्थान की स्थापना किसने की.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 4:3 बहुमत से एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले को खारिज कर दिया, जिसमें 1967 में कहा गया था कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता.
बहुमत वाले फैसले में कहा गया कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर नियमित तीन जजों की पीठ निर्णय लेगी.
पीठ ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि संस्थान की स्थापना किसने की.
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गैर-अल्पसंख्यकों का प्रशासन संस्थान का अल्पसंख्यक चरित्र खत्म नहीं कर सकता : SC
शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि गैर-अल्पसंख्यक सदस्यों का यह प्रशासन किसी संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को खत्म नहीं करेगा. इसने आगे कहा कि सरकार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को तब तक रेग्युलेट कर सकती है जब तक कि वह ऐसे संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन नहीं करता.
सीजेआई ने अपने और जस्टिस संजीव खन्ना, जेडी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के लिए बहुमत की राय लिखी. जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा ने असहमतिपूर्ण फैसला सुनाया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दिया वर्डिक्ट
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2006 के फैसले से उत्पन्न संदर्भ पर आया, जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है. पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1967 में एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता.
संसद द्वारा 1981 में एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित किए जाने पर विश्वविद्यालय को अपना अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिल गया था.
केंद्र यूपीए सरकार ने इलाहाबाद एचसी के फैसला पर SC का दरवाजा खटखटाया था
हालांकि, जनवरी 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को खारिज कर दिया, जिसके तहत विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था. बाद में, केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
विश्वविद्यालय ने भी इसके खिलाफ एक अलग याचिका दायर की थी.
2016 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि वह पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा दायर अपील को वापस लेगी.
2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 7 जजों की पीठ को सौंप दिया था
शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी, 2019 को मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया था. 7 जजों की पीठ द्वारा सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि 1920 में अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई अवधारणा नहीं थी.एएमयू अधिनियम 1920 में अस्तित्व में आया.
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि संस्थान समाज के कई वर्गों की पहुंच से बाहर हो जाएगा और एससी/एसटी/एसईबीसी श्रेणियों के लिए आरक्षण को बाहर कर देगा.
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 4:3 बहुमत से एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले को खारिज कर दिया, जिसमें 1967 में कहा गया था कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता.
बहुमत वाले फैसले में कहा गया कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर नियमित तीन जजों की पीठ निर्णय लेगी.
पीठ ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि संस्थान की स्थापना किसने की.
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गैर-अल्पसंख्यकों का प्रशासन संस्थान का अल्पसंख्यक चरित्र खत्म नहीं कर सकता : SC
शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि गैर-अल्पसंख्यक सदस्यों का यह प्रशासन किसी संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को खत्म नहीं करेगा. इसने आगे कहा कि सरकार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को तब तक रेग्युलेट कर सकती है जब तक कि वह ऐसे संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन नहीं करता.
सीजेआई ने अपने और जस्टिस संजीव खन्ना, जेडी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के लिए बहुमत की राय लिखी. जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा ने असहमतिपूर्ण फैसला सुनाया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दिया वर्डिक्ट
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2006 के फैसले से उत्पन्न संदर्भ पर आया, जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है. पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1967 में एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता.
संसद द्वारा 1981 में एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित किए जाने पर विश्वविद्यालय को अपना अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिल गया था.
केंद्र यूपीए सरकार ने इलाहाबाद एचसी के फैसला पर SC का दरवाजा खटखटाया था
हालांकि, जनवरी 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को खारिज कर दिया, जिसके तहत विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था. बाद में, केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
विश्वविद्यालय ने भी इसके खिलाफ एक अलग याचिका दायर की थी.
2016 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि वह पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा दायर अपील को वापस लेगी.
2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 7 जजों की पीठ को सौंप दिया था
शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी, 2019 को मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया था. 7 जजों की पीठ द्वारा सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि 1920 में अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई अवधारणा नहीं थी.एएमयू अधिनियम 1920 में अस्तित्व में आया.
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि संस्थान समाज के कई वर्गों की पहुंच से बाहर हो जाएगा और एससी/एसटी/एसईबीसी श्रेणियों के लिए आरक्षण को बाहर कर देगा.
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