मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन, 56 की रद्द की गई मान्यता

    मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा श्योपुर जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी करने के बाद, राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी है. श्योपुर जिला उनमें से एक है.

    मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन, 56 मदरसों की मान्यता की गई रद्द
    मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन- Photo: ANI

    भोपाल (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा श्योपुर जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी करने के बाद, राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी है. श्योपुर जिला उनमें से एक है.

    कई महीनों से बपंद थे स्कूल

    समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उदय प्रताप सिंह ने कहा, "हमने देखा है कि कई जगह ऐसे हैं जहां स्कूल नहीं चल रहे हैं, या बच्चे नहीं हैं, या किसी तरह की अनियमितता है.  कुछ जिलों में यह बात सामने आई है.  श्योपुर जिला उनमें से एक है. वहां 80 से अधिक मदरसे चल रहे थे, जिनमें से 53-54 स्कूल कई महीनों से बंद थे. "इसलिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता सात-आठ महीने तक बंद रही, इसलिए सरकार ने उन स्कूलों को बंद करने का फैसला किया.

    नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

    उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश में संचालित सभी सरकारी-निजी शिक्षण संस्थाओं और मदरसों की जांच की जा रही है. हम हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहां नियमों का उल्लंघन हुआ है.  अगर कोई अनियमितता हुई है तो हम कार्रवाई भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे.

    56 मदरसों की मान्यता रद्द

    मंगलवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने श्योपुर जिले में 56 मदरसों के संचालन में बाधा पाए जाने पर उनकी मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है. जनसंपर्क विभाग, मध्य प्रदेश के अनुसार, "श्योपुर में 56 मदरसे पूर्ण रूप से संचालित नहीं पाए गए. जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने इन मदरसों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि श्योपुर जिले में 80 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं.

    सचिव मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने बताया कि प्रदेश भर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मैदानी अमले से अपने क्षेत्र में संचालित मदरसों का भौतिक निरीक्षण करवाएं.  निरीक्षण में राज्य शासन के नियमों के अनुसार संचालित न होने वाले मदरसों की मान्यता निरस्त करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड को भेजा जाए.  नियमानुसार संचालित न होने वाले मदरसों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता तत्काल बंद की जाएगी.

    स्कूल शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश

    स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थाओं का मैदानी अमले के साथ नियमित निरीक्षण करें.  उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को राज्य शासन की विभागीय योजनाओं का लाभ मिले और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.

     स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में संचालित मदरसों के भौतिक सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने कहा कि जो मदरसे नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे हैं, उनकी मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही स्कूलों और निजी शिक्षण संस्थाओं का भौतिक सत्यापन भी तेजी से किया जाए.

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