फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए उत्तराखंड ने सेट किया बेंचमार्क, नौ महीनों में जेनरेट किया 686 करोड़ रुपये का रेवेन्यू
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय सूझबूझ का परिचय देते हुए केवल नौ महीनों में खनन राजस्व 686 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है.
देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय सूझबूझ का परिचय देते हुए केवल नौ महीनों में खनन राजस्व 686 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है, जो पिछले साल के 646 करोड़ रुपये के कुल राजस्व से अधिक है.
वित्त वर्ष 2019-20 में खनन से कुल राजस्व 397 करोड़
वित्त वर्ष 2019-20 में खनन से कुल राजस्व 397 करोड़ रुपये था. यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 646 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 36.86% की वृद्धि दर्शाता है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29 दिसंबर तक खनन से कुल राजस्व 686 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस वित्तीय वर्ष में तीन महीने बाकी हैं. मौजूदा रुझान बताते हैं कि वर्ष के अंत तक राजस्व 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है. यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 50% की वृद्धि दर्शाता है.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त एवं खनन विभाग ने खनन कार्यों की निगरानी बाहरी एजेंसियों को सौंपकर राजस्व बढ़ाने की अपनी रणनीति में बदलाव किया है. पहले यह निगरानी खनन विभाग द्वारा ही की जाती थी. इस नए तरीके के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. राज्य के कर राजस्व में हर साल लगातार वृद्धि हो रही है.
2019-20 में राज्य ने 11,513 करोड़ रुपये का कर राजस्व एकत्र किया
वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य ने 11,513 करोड़ रुपये का कर राजस्व एकत्र किया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 19,245 करोड़ रुपये हो गया. इस वित्तीय वर्ष में इसके कर से कुल राजस्व लगभग 22,500 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है.
इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शीतलहर के प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले सभी व्यावहारिक कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जिले में रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्दी के मौसम में गर्भवती महिलाओं का पूरा डाटा रखा जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले. सभी जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ न उठा पाए.
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देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय सूझबूझ का परिचय देते हुए केवल नौ महीनों में खनन राजस्व 686 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है, जो पिछले साल के 646 करोड़ रुपये के कुल राजस्व से अधिक है.
वित्त वर्ष 2019-20 में खनन से कुल राजस्व 397 करोड़
वित्त वर्ष 2019-20 में खनन से कुल राजस्व 397 करोड़ रुपये था. यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 646 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 36.86% की वृद्धि दर्शाता है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29 दिसंबर तक खनन से कुल राजस्व 686 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस वित्तीय वर्ष में तीन महीने बाकी हैं. मौजूदा रुझान बताते हैं कि वर्ष के अंत तक राजस्व 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है. यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 50% की वृद्धि दर्शाता है.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त एवं खनन विभाग ने खनन कार्यों की निगरानी बाहरी एजेंसियों को सौंपकर राजस्व बढ़ाने की अपनी रणनीति में बदलाव किया है. पहले यह निगरानी खनन विभाग द्वारा ही की जाती थी. इस नए तरीके के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. राज्य के कर राजस्व में हर साल लगातार वृद्धि हो रही है.
2019-20 में राज्य ने 11,513 करोड़ रुपये का कर राजस्व एकत्र किया
वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य ने 11,513 करोड़ रुपये का कर राजस्व एकत्र किया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 19,245 करोड़ रुपये हो गया. इस वित्तीय वर्ष में इसके कर से कुल राजस्व लगभग 22,500 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है.
इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शीतलहर के प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले सभी व्यावहारिक कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जिले में रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्दी के मौसम में गर्भवती महिलाओं का पूरा डाटा रखा जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले. सभी जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ न उठा पाए.
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