उत्तराखंड के सीएम धामी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ की बैठक, राज्य से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक की और कहा कि उत्तराखंड कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है.
देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक की और कहा कि उत्तराखंड कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है.
मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया और मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में पर्वतीय, मैदानी, भाबर और तराई क्षेत्र हैं.
दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटा है उत्तराखंड
उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा, जंगल की आग, पलायन और बढ़ती जनसंख्या बड़ी चुनौतियां हैं. सीएम धामी ने कहा, 'दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटा होने के कारण उत्तराखंड रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है.'
उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने का अनुरोध किया. सीएम धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनाने का भी अनुरोध किया. उन्होंने कहा, "इससे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन जैसी बड़ी समस्या का समाधान होगा."
बर्फ आधारित और वर्षा आधारित नदियों को जोड़ने की परियोजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बर्फ आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है, इसके दूरगामी परिणाम गेम चेंजर साबित होंगे.
उन्होंने कहा, "नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने नीति आयोग से तकनीकी सहायता का अनुरोध किया."
जनसंख्या से 10 गुना अधिक लोगों का आवागमन होता है
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनसंख्या मूलतः लगभग 1.25 करोड़ है, लेकिन धार्मिक एवं पर्यटन राज्य होने के कारण राज्य में इससे 10 गुना अधिक लोगों का आवागमन होता है. सीएम धामी ने कहा, "राज्य में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए बुनियादी और बुनियादी सुविधाओं के विकास की जरूरत है."
उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से राज्य में फ्लोटिंग जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए एक नीति बनाने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य में हर वर्ष जान-माल की काफी हानि होती है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य में विकसित बुनियादी ढांचा काफी प्रभावित होता है.
ये भी पढ़ें- हिजबुल्लाह ने इज़राइल के पीएम नेतन्याहू के निजी आवास को बनाया निशाना, लेबनान से किया ड्रोन हमला
देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक की और कहा कि उत्तराखंड कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है.
मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया और मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में पर्वतीय, मैदानी, भाबर और तराई क्षेत्र हैं.
दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटा है उत्तराखंड
उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा, जंगल की आग, पलायन और बढ़ती जनसंख्या बड़ी चुनौतियां हैं. सीएम धामी ने कहा, 'दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटा होने के कारण उत्तराखंड रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है.'
उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने का अनुरोध किया. सीएम धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनाने का भी अनुरोध किया. उन्होंने कहा, "इससे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन जैसी बड़ी समस्या का समाधान होगा."
बर्फ आधारित और वर्षा आधारित नदियों को जोड़ने की परियोजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बर्फ आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है, इसके दूरगामी परिणाम गेम चेंजर साबित होंगे.
उन्होंने कहा, "नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने नीति आयोग से तकनीकी सहायता का अनुरोध किया."
जनसंख्या से 10 गुना अधिक लोगों का आवागमन होता है
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनसंख्या मूलतः लगभग 1.25 करोड़ है, लेकिन धार्मिक एवं पर्यटन राज्य होने के कारण राज्य में इससे 10 गुना अधिक लोगों का आवागमन होता है. सीएम धामी ने कहा, "राज्य में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए बुनियादी और बुनियादी सुविधाओं के विकास की जरूरत है."
उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से राज्य में फ्लोटिंग जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए एक नीति बनाने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य में हर वर्ष जान-माल की काफी हानि होती है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य में विकसित बुनियादी ढांचा काफी प्रभावित होता है.
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