केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक बड़ी और अहम फैसला लेते हुए स्टुटेंड इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (Student Islamic Movement of India) पर प्रतिबंध आगामी 5 वर्ष तक और बढ़ाने का फैसला किया है. इस बाबत केंद्र सरकार की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है. इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) का कहना है कि SIMI लगातार देश में अशांति फैलानी वाली गतिविधियां कर चुका है. इस लिहाज से यह संगठन सौहार्द्र और शांति के साथ कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है.
इस बाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इस पर अपना तर्क भी रखा है. उन्होंने लिखा है- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के विजन को ध्यान में रखते हुए ही SIMI पर लगाया गया प्रतिबंध आगामी 5 साल के लिए बढ़ाया गया है. (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) Unlawful Activities (Prevention) Act भी इस संगठन को गैरकानूनी संगठन माना गया है.
आतंकवादी कृत्यों में संलिप्त रहा है SIMI
SIMI पर ताजा प्रतिबंध के बाबत गृह मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 9 वर्ष से केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. इसके तहत ही SIMI पर लगा प्रतिबंध आगामी 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, SIMI को आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है.
4 दशक पहले हुआ था
संगठन के सदस्यों को शांति और सांप्रदायिक सौहार्द्र के लिए खतरा माना गया है. खतरे के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने कहा कि सिमी पर 2029 तक प्रतिबंध जारी रहेगा. बता दें कि SIMI का गठन 46 साल पहले हुआ था. अमेरिकी राज्य इलिनोय में रहने वाले प्रोफेसर मोहम्मद अहमदुल्लाह सिद्दीकी सिमी के संस्थापक बताए जाते हैं.