ढाका: मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हारुन अल रशीद ने देश की मौजूदा स्थिति को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट में आरोप लगाया कि बांग्लादेश अराजकता और आतंक के चंगुल में फंस चुका है. रशीद ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस नायक नहीं, बल्कि एक महाठग हैं, जो कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देकर देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को खत्म करने और शेख हसीना सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं.

मानवाधिकारों का हनन और मीडिया पर प्रतिबंध

रशीद का कहना है कि बांग्लादेश में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पर चुप है. उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस के शासन में मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई है और अत्याचार की खबरें दबा दी जा रही हैं. कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है, जो देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करने में जुटे हैं.

महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार

राजदूत रशीद ने दावा किया कि महिलाएं सबसे अधिक अत्याचार का शिकार हो रही हैं और अल्पसंख्यक समुदाय भय के साये में जी रहे हैं. उन्होंने कहा कि हिजब-उत-तहरीर, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में इस्लामी शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि यूनुस इन संगठनों को गुप्त रूप से समर्थन दे रहे हैं और शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.

बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान पर खतरा

रशीद ने कहा कि बांग्लादेश की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हुई थी, लेकिन अब इस पहचान को मिटाने की साजिश चल रही है. उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना को इस्लामी कट्टरपंथियों का शिकार बताया. रशीद के अनुसार, यूनुस ने सत्ता संभालने के बाद अपनी असली पहचान उजागर कर दी है और अब वह देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.

पश्चिमी देशों से की कार्रवाई की मांग

रशीद ने पश्चिमी देशों से अपील की कि वे यूनुस के खिलाफ सख्त कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि इतिहास यूनुस को नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे ठग के रूप में याद रखेगा, जिसने अपने ही देश और दुनिया को धोखा दिया.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/harry-brook-banned-from-ipl-for-two-seasons-had-withdrawn-his-name-4-days-ago-know-what-is-the-retention-policy">IPL से दो सीजन के लिए बैन हुए हैरी ब्रूक, 4 दिन पहले नाम वापस लिया था, जानें क्या है रिटेंशन पॉलिसी</a>

'मोहम्मद यूनुस महाठग है और एक अत्याचारी शासक है', बांग्लादेश के राजदूत ने अपनी ही सरकार पर लगाए आरोप

वाशिंगटन, डीसी (यूएस): टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने रविवार को अमेरिकी सरकार की भुगतान प्रणालियों के बारे में कड़ी चिंता व्यक्त की, जिसमें परेशान करने वाली &#39;अक्षमताओं&#39; और हर साल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संभावित &#39;धोखाधड़ी&#39; का खुलासा किया गया.

एक्स पर एक पोस्ट में, मस्क ने कहा कि ट्रेजरी विभाग और उनका सरकारी दक्षता विभाग सभी आउटगोइंग सरकारी भुगतानों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को बदलने वाले एक समझौते पर पहुंच गए हैं.

भुगतानों में एक भुगतान वर्गीकरण कोड हो

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सरकारी भुगतानों में अब ऑडिटिंग उद्देश्यों के लिए &#39;भुगतान वर्गीकरण कोड&#39; होगा. लागू किए जाने वाले प्रमुख सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, &quot;आवश्यकता है कि सभी आउटगोइंग सरकारी भुगतानों में एक भुगतान वर्गीकरण कोड हो, जो वित्तीय ऑडिट पास करने के लिए आवश्यक है. इसे अक्सर खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे ऑडिट लगभग असंभव हो जाता है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;सभी भुगतानों में टिप्पणी फ़ील्ड में भुगतान के लिए एक तर्क भी शामिल होना चाहिए, जो वर्तमान में खाली छोड़ दिया गया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अभी तक इस तर्क पर कोई निर्णय लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल यह मांग कर रहे हैं कि भुगतान को कुछ नहीं से अधिक समझाने के लिए कुछ प्रयास किए जाएं!&quot;

सूची को साप्ताहिक अपडेट करने का आह्वान

इसके अलावा, मस्क ने &#39;DO-NOT-PAY सूची&#39; के कार्यान्वयन को उठाया, जो धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं की पहचान करती है और सूची को दैनिक नहीं तो कम से कम साप्ताहिक रूप से अपडेट करने का आह्वान किया.

<blockquote class="twitter-tweet">
To be clear, what the <a href="https://twitter.com/DOGE?ref_src=twsrc%5Etfw">@DOGE</a> team and <a href="https://twitter.com/USTreasury?ref_src=twsrc%5Etfw">@USTreasury</a> have jointly agreed makes sense is the following: 
 
- Require that all outgoing government payments have a payment categorization code, which is necessary in order to pass financial audits. This is frequently left blank, making&hellip;
&mdash; Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1888314848477376744?ref_src=twsrc%5Etfw">February 8, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उन्होंने कहा, &quot;धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं या मृत लोगों या आतंकवादी संगठनों के संभावित मुखौटे या कांग्रेस के विनियोजन से मेल नहीं खाने वाले लोगों की भुगतान न करें सूची को वास्तव में लागू किया जाना चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही, इस सूची में आने में फिलहाल एक साल तक का समय लग सकता है, जो कि बहुत लंबा है. इस सूची को दैनिक नहीं तो कम से कम साप्ताहिक रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए.&quot;

ये परिवर्तन पहले से मौजूद नहीं थे

उन्होंने आगे कहा, &quot;उपरोक्त सुपर स्पष्ट और आवश्यक परिवर्तन मौजूदा, लंबे समय से कैरियर वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा लागू किए जा रहे हैं, @DOGE के किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं. यह हास्यास्पद है कि ये परिवर्तन पहले से मौजूद नहीं थे!&quot;

बिना सामाजिक सुरक्षा नंबर (एसएसएन) या अस्थायी आईडी नंबर वाले व्यक्तियों को प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर दिए जाने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इसे बेहद संदिग्ध बताया.

$100B/वर्ष से अधिक का पात्रता भुगतान

मस्क ने कहा, &quot;कल, मुझे बताया गया कि वर्तमान में बिना एसएसएन या यहां तक ​​​​कि एक अस्थायी आईडी नंबर वाले व्यक्तियों को $100B/वर्ष से अधिक का पात्रता भुगतान किया जा रहा है, यदि सही है, तो यह बेहद संदिग्ध है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;जब मैंने पूछा कि क्या ट्रेजरी में किसी के पास कोई अनुमान है कि उस संख्या का कितना प्रतिशत स्पष्ट और स्पष्ट धोखाधड़ी है, तो कमरे में आम सहमति लगभग आधी थी, इसलिए USD 50B/वर्ष या USD1B/सप्ताह!!&quot;

उन्होंने कहा, &quot;यह पूरी तरह से पागलपन है और इसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए.&quot;

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://publisher.bharat24live.com/articles/add/33094">&#39;ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है?&#39; स्वाति मालीवाल ने जीत के बाद नाचने के लिए आतिशी की आलोचना की</a>

एलन मस्क ने की अमेरिकी सरकार के पेमेंट सिस्टम की आलोचना, सालाना 100 अरब डॉलर के धोखाधड़ी का लगाया आरोप

मुंबई (महाराष्ट्र): आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति का अनावरण करते हुए डिजिटल लेनदेन के लिए सख्त प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल के साथ-साथ वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष &#39;bank.in&#39; इंटरनेट डोमेन पेश किया है.

मल्होत्रा ​​ने कहा, &quot;रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन bank.in लागू करेगा.&quot;&nbsp;

बैंकों के लिए विशेष &#39;bank.in&#39; डोमेन लागू

ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को कम करने के लिए, RBI अप्रैल 2025 से भारत में बैंकों के लिए विशेष रूप से &#39;bank.in&#39; डोमेन लागू करेगा.

मल्होत्रा ​​ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक वैध बैंकिंग वेबसाइटों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से अलग कर सकें. इसके बाद, व्यापक वित्तीय क्षेत्र के लिए एक &#39;fin.in&#39; डोमेन पेश किया जाएगा.

डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि चिंता का विषय

डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए मल्होत्रा ​​ने सभी हितधारकों द्वारा संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया.

उन्होंने कहा, &quot;डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि चिंता का विषय है. यह सभी हितधारकों द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है. रिजर्व बैंक बैंकिंग और भुगतान प्रणाली में डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है.&quot;

इस तरह के प्रमाणीकरण के लिए सक्षम हैं

उन्होंने आगे कहा, &quot;डिजिटल भुगतान के लिए प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त कारक की शुरूआत एक ऐसा उपाय है. अब इसे ऑफशोर व्यापारियों को किए जाने वाले ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है जो इस तरह के प्रमाणीकरण के लिए सक्षम हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Making a statement on Monetary Policy, RBI Governor Sanjay Malhotra says, &quot;Reserve Bank has been taking various measures to enhance digital security in the banking and payments system. The introduction of an additional factor of authentication for digital payments is one&hellip; <a href="https://t.co/gNCkc4U0gh">pic.twitter.com/gNCkc4U0gh</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1887730330507047028?ref_src=twsrc%5Etfw">February 7, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आरबीआई ने पहले ही डिजिटल भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक पेश किए हैं, और यह सुरक्षा उपाय अब ऑफशोर व्यापारियों के लिए किए गए ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन तक बढ़ाया जाएगा, जिससे सीमा पार डिजिटल भुगतान सुरक्षित हो जाएगा.

ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद

बाजार सहभागियों को ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए, आरबीआई ने ब्याज दर व्युत्पन्न उत्पादों के अपने सूट का विस्तार किया है.

सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक नया वायदा अनुबंध पेश किया जाएगा, जिससे बीमा फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशकों को लाभ होगा. यह सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े डेरिवेटिव के अधिक कुशल मूल्य निर्धारण को सक्षम करेगा और ब्याज दर चक्रों में जोखिम प्रबंधन को बढ़ाएगा.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/bihar-woman-gives-birth-to-baby-girl-in-train-rpf-helps-in-delivery-baby-and-mother-both-safe">बिहार की महिला ने ट्रेन में बच्ची को दिया जन्म, RPF ने किया डिलीवरी में मदद, शिशु और मां दोनों सुरक्षित</a>

RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए एक स्पेशल इंटरनेट डोमेन किया पेश, जानें यह कैसे करेगा सुरक्षा

लुधियाना (पंजाब): पंजाब की एक अदालत ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. वारंट लुधियाना न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने जारी किया था.

यह मामला 10 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जो लुधियाना स्थित वकील राजेश खन्ना ने मोहित शुक्ला नामक व्यक्ति के खिलाफ दायर किया था, जिसमें उसने दावा किया था कि उसे नकली रिजिका सिक्के में निवेश करने का लालच दिया गया था.

सोनू सूद को गवाही देने के लिए बुलाया गया था

सोनू सूद को गवाही देने के लिए अदालत में बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. अपने आदेश में, लुधियाना अदालत ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन, अंधेरी पश्चिम, मुंबई के प्रभारी अधिकारी को सोनू सूद को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया.

आदेश में कहा गया है, &quot;सोनू सूद, (पुत्र, पत्नी, पुत्री) निवासी आर/ओ एच.एन. 605/606 कैसाब्लांक अपार्टमेंट को विधिवत समन या वारंट दिया गया था, लेकिन वह उपस्थित होने में विफल रहा है (समन या वारंट की तामील से बचने के उद्देश्य से फरार हो जाना). आपको आदेश दिया जाता है कि उक्त सोनू सूद को गिरफ्तार करके अदालत के सामने लाया जाए.&quot;

वारंट को एक समर्थन के साथ वापस करने का निर्देश

आदेश में आगे कहा गया है, &quot;आपको इस वारंट को 10-02-2025 को या उससे पहले एक समर्थन के साथ वापस करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उस दिन और जिस तरीके से इसे निष्पादित किया गया है, या जिस कारण से इसे निष्पादित नहीं किया गया है, उसे प्रमाणित किया जाए.&quot;

मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होनी है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/aaj-ka-rashifal-07-february-2025-people-of-these-zodiac-signs-will-get-financial-success-know-todays-horoscope">Aaj Ka Rashifal 07 February 2025: इन राशियों के लोगों को मिलेगी आर्थिक सफलता, जानें आज का राशिफल</a>

लुधियाना कोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला

मुंबई (महाराष्ट्र): अभिनेता आर माधवन की मुख्य भूमिका वाली &#39;हिसाब बराबर&#39; 24 जनवरी को ZEE5 पर प्रीमियर के लिए तैयार है. यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी.

फिल्म के निर्माताओं ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर फिल्म के एक पोस्टर के साथ प्रीमियर की तारीख की घोषणा की. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, &quot;जब एक आम आदमी उठता है, तो सिस्टम हिल जाता है. जालसाज सावधान! अब अभिनेता आर माधवन करेंगे हिसाब बराबर! प्रीमियर 24 जनवरी को, केवल ZEE5 पर.&quot;

फिल्म की पहली स्क्रीनिंग 55वें IFFI में हुई थी

फिल्म की पहली स्क्रीनिंग पिछले नवंबर में गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में हुई थी, जहां इसे इसकी आकर्षक कहानी के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी.

फिल्म की पहली स्क्रीनिंग पिछले नवंबर में गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में हुई थी, जहां इसे इसकी आकर्षक कहानी के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी.

हिसाब बराबर भ्रष्टाचार के बारे में एक कहानी है

अश्विनी धीर द्वारा निर्देशित &#39;हिसाब बराबर&#39; भ्रष्टाचार और प्रणालीगत अन्याय के बारे में एक कहानी है. यह एक समर्पित रेलवे टिकट चेकर राधे मोहन शर्मा (माधवन द्वारा अभिनीत) की यात्रा का अनुसरण करता है, जिसे अपने बैंक खाते में एक छोटी सी गड़बड़ी का पता चलता है.

जो एक छोटा सा मुद्दा लगता है वह जल्द ही उसे एक गहरी जांच में ले जाता है, जिसमें नील नितिन मुकेश द्वारा अभिनीत एक भ्रष्ट बैंकर मिकी मेहता द्वारा किए गए एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा होता है. जैसा कि राधे वित्तीय धोखाधड़ी और प्रणालीगत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, फिल्म उसके निजी जीवन की भी पड़ताल करती है, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि कैसे वित्तीय बैलेंस शीट के विपरीत, रिश्तों को हमेशा समेटा नहीं जा सकता है.

अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी भी अहम भूमिका में हैं

फिल्म में अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी भी अहम भूमिका में हैं. एसपी सिनेकॉर्प प्रोडक्शन के सहयोग से जियो स्टूडियो द्वारा निर्मित, &#39;हिसाब बराबर&#39; अश्वनी धीर द्वारा निर्देशित और ज्योति देशपांडे, शरद पटेल और श्रेयांशी पटेल द्वारा निर्मित है.

ये भी पढ़ें-<a href="https://bharat24live.com/invitation-to-trumps-crowded-swearing-in-ceremony-what-did-the-american-envoy-say-on-the-issue-of-invitation-to-modi">&nbsp;&#39;ट्रंप के भीड़ भरे शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण...&#39;, मोदी को न्योते के मुद्दे पर क्या बोले अमेरिकी दूत?</a>

आर माधवन की थ्रिलर फिल्म 'हिसाब बराबर' इस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम, जालसाजों का होगा पर्दाफाश

नई दिल्ली : आप (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि वह आज दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मुद्दा उठाएंगे.

<blockquote class="twitter-tweet">
आज 3 बजे हमारी केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ बैठक है और इसमें हम अपनी बात रखेंगे। 
 
-<a href="https://twitter.com/ArvindKejriwal?ref_src=twsrc%5Etfw">@ArvindKejriwal</a> <a href="https://t.co/HFOdi5kZfN">pic.twitter.com/HFOdi5kZfN</a>
&mdash; AAP (@AamAadmiParty) <a href="https://twitter.com/AamAadmiParty/status/1877258139021488276?ref_src=twsrc%5Etfw">January 9, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आप के मतदाता सूची में धोखाधड़ी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, &quot;आज दोपहर 3 बजे हमारी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक है. इस बैठक में हम ये सभी मुद्दे उठाएंगे.&quot;

केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान, आतिशी होंगे साथ

इस बैठक में केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे.

बुधवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने इस मुद्दे पर इस सप्ताह दूसरी बार मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा था.

सोमवार को मुख्यमंत्री ने भाजपा पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में &quot;बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी&quot; करने का आरोप लगाया था, जहां से केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं.

पीएम मोदी से जाटों को ओबीसी में शामिल करने की मांग की

इस बीच, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने का आग्रह किया है. उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पिछले 10 वर्षों से ओबीसी आरक्षण के नाम पर समुदाय को &quot;धोखा&quot; देने का आरोप लगाया.

केजरीवाल ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, &quot;दिल्ली सरकार की ओबीसी सूची में जाट समुदाय शामिल है, लेकिन केंद्र की ओबीसी सूची में दिल्ली का जाट समुदाय शामिल नहीं है. दिल्ली के जाट समुदाय के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने पर आरक्षण नहीं मिलता है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;केंद्र सरकार के संस्थान दिल्ली के जाट समुदाय को आरक्षण नहीं देते... यह दिल्ली में रहने वाले जाट समुदाय के साथ अन्याय है.&quot;

दिल्ली चुनाव 5 फरवरी को, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे

दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है. नामांकन की जांच की तारीख 18 जनवरी है. जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है.

दिल्ली में लगातार 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को पिछले दो विधानसभा चुनावों में झटका लगा है और वह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है. इसके विपरीत, AAP ने 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 में से 62 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भाजपा को केवल 8 सीटें मिलीं.

वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा— आज मुख्य चुनाव आयुक्त मिलेंगे केजरीवाल, AAP के ये नेता होंगे साथ

नई दिल्ली: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर को राहत देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले को दोबारा से खोलने का आदेश दिया था.

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, &quot;एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे. रोक आज तक जारी रहेगी.&quot;

सेशन कोर्ट ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया था

इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गंभीर को आरोपमुक्त कर दिया था. लेकिन, सेशन कोर्ट ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया था. इसके बाद पूर्व क्रिकेटर ने सत्र अदालत के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी.

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और संदीप सेठी, अधिवक्ता परितोष बुद्धिराजा की सहायता से गंभीर की ओर से पेश हुए.

यह भी कहा गया कि गंभीर का रिकॉर्ड बेदाग है. मशहूर हस्तियों के लिए कंपनियों का ब्रांड एंबेसडर बनना सामान्य बात है.

कथित धोखाधड़ी की रकम 3.5 करोड़ रुपये है

राउज़ एवेन्यू अदालत ने 29 अक्टूबर को रियल्टी कंपनियों द्वारा घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में पूर्व भाजपा सांसद और भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर को बरी करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था. कथित धोखाधड़ी की रकम 3.5 करोड़ रुपये है. गंभीर इस प्रोजेक्ट के ब्रांड एंबेसडर थे.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने 10 दिसंबर, 2020 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित डिस्चार्ज आदेश को रद्द कर दिया.

आरोप पर एक विस्तृत नया आदेश पारित किया जाए

विशेष अदालत ने इस मामले को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया था कि आरोप पर एक विस्तृत नया आदेश पारित किया जाए जिसमें अपराध या प्रावधान से संबंधित प्रत्येक आरोपी के खिलाफ आरोपों और आरोप पत्र के संदर्भ में अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत संबंधित सामग्री को निर्दिष्ट किया जाए.

उक्त आदेश में आरोपी व्यक्तियों गौतम गंभीर, अशोक कुमार मक्कड़, राहुल चमोला, राकेश कुमार कुलदीप सिंह वधावन और रोमी पवन मेहरा को बरी कर दिया गया.

इन आरोपियों को पहले जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र के कॉलम नंबर 12 (चार्जशीट नहीं) में रखा गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा बुलाया गया था.

न्यायाधीश विशाल गोगने ने 29 अक्टूबर को आदेश दिया

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 29 अक्टूबर को आदेश दिया, &quot;हालांकि, आरोप के पहलू पर नई सुनवाई से पहले, और बिना सूचना या अप्रमाणित निष्कर्षों से बचने के लिए, ट्रायल कोर्ट इस आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में और विनुभाई और हेमेंद्र रेड्डी में चर्चा की गई व्यापक शक्तियों के आलोक में आगे की जांच के निर्देशों पर विचार करेगा.&quot;

विशेष अदालत ने कहा था, &quot;दिलचस्प बात यह है कि धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत एक अनुसूचित अपराध है. अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त कोई भी संपत्ति पीएमएलए की धारा 2 (U) के तहत परिभाषित &#39;अपराध की आय&#39; के रूप में होगी.&quot;

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/russia-ukraine-war-completes-1000-days-about-12000-people-died-in-ukraine-16-children-dying-every-week">रूस-यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे- यूक्रेन में लगभग 12,000 लोगों की मौत, हर हफ्ते मर रहे 16 बच्चे</a>

गौतम गंभीर को धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली HC से मिली राहत, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

खूंटी (झारखंड) : केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को देशभर में जाति सर्वे कराने की बात को लेकर कांग्रेस की सोच पर हमला किया और इसे देश के लोगों के लिए &#39;धोखा&#39; करार दिया, जिसमें 2011 में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कराने में नाकाम रहने का हवाला दिया.

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी सवाल किया और उनसे देश की हजारों-लाखों जातियों के कल्याण के लिए खाका या रोडमैप पेश करने को कहा.

<blockquote class="twitter-tweet">
कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार बन जायेगी तो हम जातिगत जनगणना करायेंगे और भारत में कुल कितनी जातियां है हम इसका पता लगायेंगे। यह जातियों का पिटारा खोल कर कांग्रेस किसका भला करना चाहती है? 
 
लाखों जातियां, उपजातियां, गोत्र हैं। आप कैसे उनको आरक्षण की सुविधा&hellip; <a href="https://t.co/znVDd5Se4I">pic.twitter.com/znVDd5Se4I</a>
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1855209289746416096?ref_src=twsrc%5Etfw">November 9, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/samajwadi-party-chief-akhilesh-yadav-targets-cm-yogi-over-fine-by-supreme-court-on-buldozer-action-in-uttar-pradesh">बुलडोजर एक्शन : SC के UP सरकार पर जुर्माने को लेकर अखिलेश का निशाना, कहा- देश में ऐसा पहली बार हुआ है</a>

राजनाथ ने सिंह ने 2011 की जाति जनगणना के नाकाम रहने की बात कही

झारखंड के खूंटी में एक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, &quot;आजकल आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जाति आधारित सर्वे कराने का दावा कर रही है. मैं कहना चाहता हूं कि यह &#39;धोखा&#39; है. मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि 2011 में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना हुई थी. इसमें 46 लाख जातियां, जनजातियां और वंश सामने आए थे. यह आंकड़ा इतना व्यापक था कि उस समय इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों ने इसे सार्वजनिक भी नहीं किया.&quot;

राजनाथ सिंह ने कहा,&nbsp;&quot;सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अनुसार अनुसूचित जातियां 1,200 से अधिक थीं, अनुसूचित जनजातियां 7,500 से अधिक थीं और ओबीसी जातियां 2,500 के आसपास थीं. मैं खरगे जी से पूछना चाहता हूं, &#39;क्या आपके पास हजारों-लाखों जातियों के कल्याण के लिए कोई खाका या रोडमैप है? कृपया देश के सामने इस सवाल का जवाब दें.&quot;

खरगे से बताएं लाखों जातियों, निचली जातियों, गोत्रों कैसे दिया जाए आरक्षण : सिंह

उन्होंने कहा, &quot;खरगे जी को जवाब देना चाहिए कि लाखों जातियों, निचली जातियों, गोत्रों को कैसे आरक्षण की सुविधा दी जाएगी, किस जाति को कितना आरक्षण मिलेगा. कृपया देश की जनता को बताएं.&quot;

केंद्रीय मंत्री ने कहा, &quot;कांग्रेस ने देश को गरीब बनाया. 2014 में भारत 11वें स्थान पर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के 7 साल के शासन में यह 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है.&quot;

राजनाथ सिंह ने भाजपा के घोषणापत्र की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हुए कहा, &quot;1951 से लेकर अब तक, भाजपा के गठन के बाद से, अगर कोई हमारे घोषणापत्र को देखता है, तो हमने जो भी वादा किया है, उसे पूरा किया है. 2014 में मैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और तब भी हमने जो भी वादा किया था, उसे पूरा किया.&quot;

&#39;कांग्रेस जनता की अदालत आए और बताए कि हमने कौन सा वादा नहीं पूरा किया&#39;

उन्होंने कहा, &quot;मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कौन से वादे पूरे नहीं किए हैं. मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे &#39;जनता की अदालत&#39; में आएं और हमें इसके बारे में बताएं.&quot;

राजनाथ सिंह ने कहा,&nbsp;&quot;डंके की चोट पर मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कांग्रेस ने देश की जनता से, झारखंड की जनता से वादे किए हैं, उन्होंने कभी उन्हें पूरा नहीं किया है. कांग्रेस ने हमेशा जनता को धोखा देकर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;जनता की आंखों में धूल झोंककर उनका समर्थन लेने की कोशिश कांग्रेस ने की है.&quot;

सिंह ने अपनी सरकार में फ्री गैस सिलेंडर, खाली पद भरने समेत वादों का किया जिक्र

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी घोषणा की, &quot;एक साल में दो एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे. पारदर्शी तरीके से 2,27,000 सरकारी पद भरे जाएंगे. बेरोजगार स्नातकों के खातों में 2 साल तक 2,000 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे ताकि वे रोजगार पा सकें.&quot;

इससे पहले मंगलवार को राजनाथ सिंह ने हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार पर कटाक्ष करते हुए उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भाजपा और उसके एनडीए सहयोगियों की तुलना झारखंड को तेजी से विकास की ओर ले जाने वाले &quot;शक्तिशाली रॉकेट&quot; से की. सिंह ने देशभर के आदिवासी गांवों के लिए सरकार की पहल पर भी प्रकाश डाला था.

81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, जिसकी मतगणना 23 नवंबर को होगी.

यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/dogs-attacks-on-4-minor-girls-in-saharanpur-uttar-pradesh-they-ate-the-flesh-of-the-face-referred-to-higher-centre">UP के सहारनपुर में 4 बच्चियों पर टूट पड़े कुत्ते- चेहरे का मांस खा गए, किए गंभीर घाव, अस्पताल में भर्ती</a>

'देश की लाखों जातियों को आरक्षण कैसे दिया जाए, कांग्रेस रोडमैप दे', झारखंड में राजनाथ ने दी खरगे को चुनौती

कुरुक्षेत्र (हरियाणा): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कांग्रेस पर हमला करते हुए पार्टी पर लूट और धोखाधड़ी का आरोप लगाया और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर विश्वास जताया.

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, &quot;यह स्पष्ट है कि भाजपा हरियाणा में बड़े अंतर से अपनी सरकार बनाएगी. लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस लूट और धोखाधड़ी की पार्टी है. कांग्रेस के पास और कोई गारंटी नहीं है. वे सिर्फ लूट की गारंटी दे रहे हैं. हरियाणा के लोग अब जागरूक हो चुके हैं.&quot;

कांग्रेस पार्टी के नेता राज्य को लूटने का मौका तलाश रहे हैं

इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा में कई रैलियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह है और दिल्ली में पार्टी के नेता 10 साल बाद राज्य को लूटने का मौका तलाश रहे हैं.

उन्होंने कहा कि लोग विकास, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा के शासन के आधार पर उसे फिर से राज्य में सत्ता में लाएंगे. उन्होंने कहा, &quot;हुड्डा पिता-पुत्र आपस में लड़ रहे हैं. भाजपा में मनोहर लाल खट्टर ने युवा नेता नायब सिंह सैनी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी.&quot;

हरियाणा 40 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहा है

वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, &quot;ऐसा कहा जाता है कि हर दसवां सैनिक हरियाणा से आता है. मैं उन माताओं को नमन करता हूं जो अपने बेटों को हमारी सुरक्षा के लिए भेजती हैं. मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि हरियाणा 40 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहा है. हमारे जवानों ने भी यह मांग उठाई है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी इस पर सहमति नहीं जताई. भाजपा ने 2014 में सरकार बनाई और 2015 में वन रैंक वन पेंशन योजना पारित की. सुरक्षाकर्मियों के बैंक खातों में लाखों रुपये ट्रांसफर किए गए.&quot;

उन्होंने वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की राजनीति की है

केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, &quot;वे (कांग्रेस) कह रहे हैं कि जो आतंकवादी जेल में हैं, जो पत्थरबाज जेल में हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा. मैं कहता हूं कि जब तक भाजपा जिंदा है, हम हरियाणा, पंजाब या कश्मीर में आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे. उन्होंने वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की राजनीति की है.&quot;

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान की गई आरक्षण संबंधी टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, &quot;कांग्रेस खुद को दलित हितैषी पार्टी कहती है, लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी आरक्षण से दूर रहने की बात करते हैं. हम उन्हें आरक्षण को छूने नहीं देंगे.&quot;

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/pawan-kalyan-said-former-andhra-cm-jagan-reddy-is-responsible-for-the-impurity-of-tirupati-laddu-prasadam">पवन कल्याण ने कहा- तिरुपति लड्डू प्रसादम के अशुद्धता के लिए आंध्र के पूर्व CM जगन रेड्डी जिम्मेदार</a>

कांग्रेस लूट और धोखाधड़ी की पार्टी है, इसके अलावा उनके पास कोई गारंटी नहीं है, हरियाणा में बोले CM सैनी

नई दिल्ली: एजेंसी ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह कार्रवाई 6,498 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले की है.

ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने संपत्तियों को कुर्क किया. ईडी ने मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की.

नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

जांच के दौरान, भारत में पड़ी नीरव मोदी और उसकी कंपनियों की 29.75 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान भूमि और इमारतों और बैंक खातों में पड़ी रकम के रूप में की गई, जिसे पीएमएलए, 2002 के तहत अनंतिम रूप से संलग्न किया जा रहा है.

पीएमएलए जांच के दौरान इससे पहले ईडी ने नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की भारत और विदेश में करीब 2,596 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की थी.

नीरव मोदी की 692.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

इसके अलावा, नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की 692.90 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को विशेष न्यायालय, मुंबई द्वारा भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है.

साथ ही, पीएनबी और कंसोर्टियम बैंकों जैसे पीड़ित बैंकों को 1052.42 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक बहाल कर दी गई है, और ऐसी संपत्ति भौतिक रूप से सौंप दी गई है.

<blockquote class="twitter-tweet">
ED ने नीरव मोदी की 29 करोड़ की संपत्ति जब्त की 
मनी लॉन्ड्रिंग केस में भगोड़े नीरव मोदी की संपत्ति जब्त 
 
Watch : <a href="https://t.co/a73ow22uAW">https://t.co/a73ow22uAW</a><a href="https://twitter.com/hashtag/NiravModi?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#NiravModi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ED?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ED</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bharat24Digital?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Bharat24Digital</a><a href="https://twitter.com/dir_ed?ref_src=twsrc%5Etfw">@dir_ed</a> <a href="https://t.co/LXvJ99IRJt">pic.twitter.com/LXvJ99IRJt</a>
&mdash; Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) <a href="https://twitter.com/Bharat24Liv/status/1833855046737387910?ref_src=twsrc%5Etfw">September 11, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इससे पहले इस मामले में, ईडी द्वारा विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष नीरव मोदी और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत पहले ही दायर की जा चुकी है.

नीरव मोदी ने यूके कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था

इसके साथ ही, गिरफ्तार भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की गई और लंदन, यूके में प्रगति पर है.

इस साल की शुरुआत में, नीरव मोदी ने यूके कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था और यूके कोर्ट ने सातवीं बार उसकी जमानत खारिज कर दी थी. नीरव मोदी द्वारा जमानत आदेश के खिलाफ यूके उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था. फिलहाल वह ब्रिटेन की जेल में बंद है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/pm-modi-said-at-semicon-2024-my-dream-is-that-every-device-in-the-world-should-have-a-chip-made-in-india">SEMICON 2024 में पीएम मोदी ने कहा- मेरा सपना है कि दुनिया के हर उपकरण में भारत में बनी चिप होनी चाहिए</a>

PNB धोखाधड़ी मामले में भगोड़े नीरव मोदी पर ED की कार्रवाई, 29.75 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली :&nbsp;संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बुधवार को सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए पूजा खेडकर की प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और सेलेक्शंस पर स्थायी रूप से रोक लगा दिया.

इससे पहले, 18 जुलाई को यूपीएससी ने पूजा खेडकर को फर्जी पहचान बताकर परीक्षा नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया था. उन्हें 25 जुलाई तक एससीएन का जवाब देना था. हालांकि, उन्होंने 4 अगस्त तक का और समय मांगा ताकि वे अपने जवाब के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटा सकें.

पूजा खेडकर को दी गई ये हिदायतें

यूपीएससी ने कहा कि उसने मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया और उन्हें एससीएन का जवाब देने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया. यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि यह उनके लिए अंतिम अवसर है और समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा. उन्हें यह भी स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया कि यदि उपरोक्त तिथि/समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो यूपीएससी उनके किसी भी अन्य संदर्भ पर विचार किए बिना आगे की कार्रवाई करेगा.

वह समय में विस्तार दिए जाने के बावजूद, वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं.

Puja Khedkar Case : पूजा खेडकर भविष्य में भी नहीं बन पाएंगी IAS-IPS, UPSC का बड़ा एक्शन!

नई दिल्ली : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बुधवार को सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए पूजा खेडकर की प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और सेलेक्शंस पर स्थायी रूप से रोक लगा दिया.

इससे पहले, 18 जुलाई को यूपीएससी ने पूजा खेडकर को फर्जी पहचान बताकर परीक्षा नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया था. उन्हें 25 जुलाई तक एससीएन का जवाब देना था. हालांकि, उन्होंने 4 अगस्त तक का और समय मांगा ताकि वे अपने जवाब के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटा सकें.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/politics-akhilesh-yadav-attacks-anurag-thakur-says-i-will-never-forget-that-cm-house-was-washed-with-gangajal-in-hindi">अखिलेश यादव का अनुराग ठाकुर पर हमला जारी, कहा- मैं कभी नहीं भूलूंगा कि CM आवास को गंगाजल से धोया गया था</a>

पूजा खेडकर को दी गई ये हिदायतें

यूपीएससी ने कहा कि उसने मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया और उन्हें एससीएन का जवाब देने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया. यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि यह उनके लिए अंतिम अवसर है और समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा. उन्हें यह भी स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया कि यदि उपरोक्त तिथि/समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो यूपीएससी उनके किसी भी अन्य संदर्भ पर विचार किए बिना आगे की कार्रवाई करेगा.

वह समय में विस्तार दिए जाने के बावजूद, वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं.

यूपीएससी ने उन्हें नियमों का उल्लंघन का पाया दोषी

यूपीएससी का कहना है कि उसने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की और उन्हें सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया. सीएसई-2022 के लिए उनकी प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें यूपीएससी की सभी भावी परीक्षाओं से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

इस मामले की पृष्ठभूमि में, यूपीएससी ने वर्ष 2009 से 2023 तक सीएसई के 15,000 से अधिक अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रयासों की संख्या के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों की गहन जांच की है.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/govt-has-no-intention-of-conducting-caste-census-sonia-gandhi-attacks-centre-in-congress-parliamentary-party-meeting-in-hindi">&#39;सरकार का जाति जनगणना का कोई इरादा नहीं&#39;- सोनिया ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में किया केंद्र पर हमला</a>

पूजा खेडकर ने अपना नाम और मां-बाप का नाम भी बदला

यूपीएससी का कहना है कि पूजा खेडकर के मामले में, यूपीएससी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मुख्य रूप से उसके प्रयासों की संख्या का पता नहीं लगा सकी क्योंकि उसने न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता-पिता का नाम भी बदल लिया था.

यूपीएससी का कहना है कि यह एसओपी को और मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसा मामला दोबारा न हो. इस बीच, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जब उनके खिलाफ सिविल सेवा परीक्षा में &quot;अनुमेय सीमा से अधिक प्रयासों का लाभ उठाने के लिए कथित रूप से अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करने&quot; के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी.

खेडकर ने अपनी अग्रिम जमानत के माध्यम से खुद को निर्दोष बताया और कहा कि एफआईआर में उन्हें गलत तरीके से आरोपित किया गया था और उन्होंने इसकी समीक्षा करने पर उनके खिलाफ कोई प्रथमदृष्टया अपराध नहीं पाया जा सकता है.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/politics-this-is-rudeness-this-was-not-expected-from-him-opposition-including-congress-attacks-anurag-thakurs-speech-in-parliament-in-hindi">&#39;यह बदतमीजी है, उनसे यह उम्मीद नहीं थी&#39;- अनुराग ठाकुर की संसद में राहुल पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष हमलावर</a>

UPSC ने ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द की, अब आगे कोई परीक्षा भी नहीं दे पाएंगी

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारियां एक महिला की शिकायत के बाद की गईं, जिसने दावा किया था कि स्टॉक चार्ट विश्लेषण सिखाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के बाद उससे 18 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी. गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान 25 वर्षीय मोहम्मद अली और 25 वर्षीय दीपू, दोनों बेंगलुरु, कर्नाटक के निवासी हैं.

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दक्षिण पश्चिम, रोहित मीना के अनुसार, 21 फरवरी को दिल्ली के आरके पुरम निवासी नलिनी खन्ना ने शिकायत दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया कि वह फेसबुक पर एक इनवाइट लिंक के जरिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुई थी.

सदस्यों ने दावा किया कि वे स्टॉक चार्ट विश्लेषण पढ़ाएंगे

ग्रुप में, सदस्यों ने दावा किया कि वे स्टॉक चार्ट विश्लेषण पढ़ाएंगे और एक लिंक के माध्यम से प्रतिदिन अपने पाठ प्रसारित करेंगे. पुलिस अधिकारी ने कहा, उन्होंने उसे एक संस्थागत खाता खोलने, रोजाना दो शेयर खरीदने और मुनाफा कमाने के लिए अगले दिन उन्हें बेचने के लिए राजी किया.

संदिग्धों ने खुद को एमसी ग्रुप और एलकेपी सिक्योरिटीज के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया. शिकायतकर्ता ने उनके साथ अपना संस्थागत खाता खोला और अपने यूको बैंक खाते से तीन लेनदेन में 18 लाख रुपये संदिग्धों द्वारा उपलब्ध कराए गए खातों में निवेश किए.

शेष राशि वापस पाने के लिए और निवेश करने के लिए कहा

जब उसने अपना पैसा निकालने का प्रयास किया, तो वह ऐसा करने में असमर्थ रही. फिर संदिग्धों ने उसे शेष राशि वापस पाने के लिए और अधिक निवेश करने के लिए कहा, जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है.

प्रारंभिक जांच के बाद आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई. डीसीपी ने कहा, पुलिस टीम ने अपनी जांच में दोहरी रणनीति अपनाई: पैसे के लेन-देन पर नज़र रखना और तकनीकी सुराग हासिल करना.

ठगी की रकम तीन अलग-अलग बैंक खातों में जमा की गई थी

जांच के दौरान पता चला कि ठगी की रकम तीन अलग-अलग बैंक खातों में जमा की गई थी. कुल 18 लाख रुपये में से 4 लाख रुपये दीपू से जुड़े फेडरल बैंक खाते में जमा किए गए थे.

फ्लैशस्टेप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े फेडरल बैंक खाते के विश्लेषण से पता चला कि कुल जमा राशि 3,27,22,749 रुपये है. एनसीआरपी (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) पर आगे की जांच में खाते से जुड़ी 40 शिकायतें सामने आईं.

निरंतर पूछताछ के बाद, दीपू पी और मोहम्मद अली ने नौ चालू खाते खोलने की बात स्वीकार की- तीन फेडरल बैंक में, तीन एसबीआई में, और तीन आरबीएल में - और इन खातों को व्हाट्सएप पर एक अज्ञात व्यक्ति को प्रदान किया. पुलिस ने कहा कि उन्हें इन खातों के लिए कमीशन के रूप में 1,10,000 रुपये मिले.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/mumbai-university-postpones-all-exams-in-raigad-ratnagiri-amid-heavy-rain-warning">मुंबई विश्वविद्यालय ने भारी बारिश की चेतावनी के बीच रायगढ़, रत्नागिरी में सभी परीक्षाएं स्थगित कीं</a>

दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी के जरिए महिला से 18 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में दो गिरफ्तार

हैदराबाद (तेलंगाना) : हैदराबाद की एक 24 वर्षीय महिला एक फोन घोटाले का शिकार हो गई और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करने वाले घोटालेबाजों को 1 लाख रुपये से अधिक की रकम दे दी.&nbsp;

24 वर्षीय महिला हुई धोखाधड़ी का शिकार 
&nbsp; 
हैदराबाद साइबर अपराध विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, &quot;हैदराबाद की एक 24 वर्षीय महिला निजी कर्मचारी को कस्टम विभाग से होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति का फोन आया, जो उसके द्वारा भेजे गए पैकेज के बारे में पूछताछ कर रहा था.&quot;&nbsp;

इसके बाद, उन्होंने कॉल को दिल्ली पुलिस से होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को भेज दिया, जिसने पीड़िता को बताया कि जांच के तहत एक बेहद गोपनीय हाई-प्रोफाइल मामले में कई गैर-जमानती अपराधों के लिए उसके नाम पर गिरफ्तारी वारंट था. हैदराबाद साइबर अपराध विभाग के अनुसार, &quot;धोखेबाज ने पीड़िता को बताया कि उसके नाम पर संपत्ति जब्ती वारंट था. इसके बाद, उन्होंने कॉल को किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया, जिसने सीबीआई अधिकारी होने का दावा किया.&quot; कॉल के दौरान, पीड़िता को अपने परिवार के किसी सदस्य या शुभचिंतक से परामर्श करने की अनुमति नहीं दी गई. हैदराबाद साइबर अपराध विभाग के अनुसार, जालसाजों ने पीड़िता से कहा कि वह इस मामले के बारे में किसी से बात नहीं कर सकती और उसके परिवार को धमकाया.

महिला 1 लाख रूपए का हुई शिकार

रिलीज़ के अनुसार, &quot;पीड़िता डर गई और जालसाज की हर बात का पालन किया, 1,05,000 रुपये (केवल एक लाख पाँच हज़ार) ट्रांसफर किए और अपना आधार कार्ड साझा किया.&quot; उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफर RBI के नियमों के अनुसार संपत्तियों को मान्य करने और उन्हें नोटरीकृत करने के लिए थे. हैदराबाद साइबर अपराध विभाग के अनुसार, कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर, पीड़िता ने तुरंत मदद के लिए एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज की.

इन कॉल से रहें सावधान&nbsp;

रिलीज़ में कहा गया है, &quot;यदि कोई कॉल संदेह पैदा करती है, तो व्यक्तियों को तुरंत कॉल समाप्त कर देना चाहिए और बिना किसी डर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी चाहिए. FedEx, BSNL और TRAI धोखाधड़ी कॉल से सावधान रहें.&quot; जासूस भावनाओं और निर्णय लेने में हेरफेर करने के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीति अपना सकते हैं. हैदराबाद साइबर अपराध विभाग के अनुसार, अज्ञात व्यक्तियों के झूठे वादों पर विश्वास करके अज्ञात बैंक खातों में पैसा जमा न करें.

कानून प्रवर्तन अधिकारी स्काइप कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू नहीं करते हैं और मुद्दों को सुलझाने के लिए धन हस्तांतरण पर जोर देते हैं. हैदराबाद साइबर अपराध विभाग के अनुसार, &quot;यदि वे साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर डायल करके या<a href="http://cybercrime.gov.in"> cybercrime.gov.in</a> पर जाकर तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है. साइबर अपराध की किसी भी आपात स्थिति में, 8712665171 पर कॉल या व्हाट्सएप करें.&quot;

यह भी पढ़े :<a href="https://bharat24live.com/pm-modi-reached-vienna-austria-posted-on-x">&nbsp;प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के वियना पहुंचे, &#39;X&#39; पर किया पोस्ट</a>

हैदराबाद की महिला फोन धोखाधड़ी का शिकार हुई, 1 लाख रुपये से अधिक का नुकसान

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के नासिक में बड़े पैमाने पर की गई तलाशी के बाद शुक्रवार को छठे आरोपी को गिरफ्तार किया.

नासिक के सुदर्शन दराडे इस मामले में तीन सप्ताह से भी कम समय में गिरफ्तार होने वाले छठे व्यक्ति हैं.

बहु-राज्य तलाशी के बाद पांच अन्य आरोपी गिरफ्तार

27 मई को, एनआईए ने संबंधित राज्य पुलिस बलों के साथ संयुक्त अभियान में बहु-राज्य तलाशी के बाद पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

गिरफ्तारी के अलावा, एनआईए ने दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और बैंक खातों के विवरण सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की, जिसकी जांच एनआईए मानव तस्करी और जबरन साइबर धोखाधड़ी मामले के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए कर रही है.

अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट्स के आदेश पर हो रहा था काम

एनआईए ने 13 मई को मुंबई पुलिस से मामले को अपने हाथ में ले लिया, जब प्रारंभिक निष्कर्षों में तस्करों और साइबर धोखेबाजों के बीच एक राष्ट्रव्यापी सांठगांठ का पता चला, जो अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट्स के आदेश पर काम कर रहे थे.

एनआईए ने कहा, &quot;जांच से पता चला है कि दराडे सीधे तौर पर संगठित तस्करी सिंडिकेट में शामिल था, जो कानूनी रोजगार के झूठे वादे पर भारतीय युवाओं को लुभाने और विदेशों में तस्करी करने में लगा हुआ था.&quot;

विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित और संचालित होता था

टीम ने बताया, &quot;मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित और संचालित विस्तृत सिंडिकेट के माध्यम से, युवाओं को लाओस, गोल्डन ट्रायंगल एसईजेड और कंबोडिया सहित अन्य स्थानों पर फर्जी कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था.&quot;

एनआईए के अनुसार, ये सिंडिकेट भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ कंबोडिया और लाओस एसईजेड के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम जैसे अन्य देशों में स्थित गुर्गों से जुड़े थे.

एनआईए ने कहा, &quot;अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी भारतीय युवाओं को थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से लाओस एसईजेड तक अवैध रूप से ले जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से सक्रिय तस्करों के साथ मिलकर काम कर रहे थे.&quot;

तस्करी के शिकार इन युवाओं को क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, फर्जी एप्लिकेशन का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी में निवेश और हनी ट्रैपिंग जैसी ऑनलाइन अवैध गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया गया, जो जारी हैं. 
&nbsp;

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/politics-karnataka-home-minister-parameshwara-says-yeddyurappa-will-be-brought-from-delhi-by-june-17">कर्नाटक के गृहमंत्री परमेश्वर ने कहा, यौन शोषण मामले में येदियुरप्पा को 17 जून तक दिल्ली से लाया जाएगा</a>

NIA ने मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी मामले में छठे आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कथित तौर पर मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर एनआईए और राज्य पुलिस बलों द्वारा संयुक्त रूप से की गई व्यापक तलाशी के बाद सोमवार को गिरफ्तारियां हुईं.

एनआईए जांच से पता चला है कि आरोपी एक संगठित तस्करी सिंडिकेट में शामिल थे, जो कानूनी रोजगार के झूठे वादे पर भारतीय युवाओं को लुभाने और विदेशों में तस्करी करने में लगे हुए थे.

छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई

एक अधिकारी ने कहा, &quot;राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को जबरन साइबर अपराध से जुड़े मानव तस्करी के एक मामले में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें पांच आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई.&quot;

आरोपियों की पहचान वडोदरा के मनीष हिंगू, गोपालगंज के प्रह्लाद सिंह, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नबियालम, गुरुग्राम के बलवंत कटारिया और चंडीगढ़ के सरताज सिंह के रूप में हुई.

राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ अभियान चलाया

एनआईए के बयान के अनुसार, एजेंसी ने सभी स्थानों पर राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ एक समन्वित अभियान चलाया. तलाशी में दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, हस्तलिखित रजिस्टर, कई पासपोर्ट, फर्जी विदेशी रोजगार पत्र आदि सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई. साथ ही, विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों द्वारा 8 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं.

मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित और संचालित रैकेट के हिस्से के रूप में युवाओं को लाओस, गोल्डन ट्रायंगल एसईजेड और कंबोडिया सहित अन्य स्थानों में फर्जी कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था.

उन्हें ऑनलाइन अवैध गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया गया

विज्ञप्ति में कहा गया है, &quot;उन्हें ऑनलाइन अवैध गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया गया, जैसे क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, फर्जी एप्लिकेशन का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी में निवेश, हनी ट्रैपिंग आदि.&quot;

वे विदेशी आधारित एजेंटों के इशारे पर काम कर रहे थे

जांच से पता चला कि गिरफ्तार आरोपी भारतीय युवाओं को थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से लाओस एसईजेड तक अवैध सीमा पार कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से सक्रिय तस्करों के साथ समन्वय कर रहे थे. वे विदेशी आधारित एजेंटों के इशारे पर काम कर रहे थे. संगठित सिंडिकेट महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि के कई जिलों में सक्रिय थे.

इसमें कहा गया है, &quot;ये सिंडिकेट भारत के अन्य हिस्सों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस एसईजेड आदि जैसे विदेशी देशों में स्थित संचालकों से जुड़े हुए थे.&quot;

एनआईए ने 13 मई 2024 को मुंबई पुलिस से मामला अपने हाथ में ले लिया था. इसमें पाया गया कि मानव तस्करी सिंडिकेट केवल मुंबई में ही संचालित नहीं हो रहा था, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों और सीमा पार अन्य मददगारों और तस्करों के साथ इसके संबंध थे. 
&nbsp;

यह भी पढ़े:&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/delhi-liquor-policy-case-supreme-court-refused-immediately-hearing-on-cm-kejriwal-interim-bail-news-in-hindi">Delhi Liquor Policy Case:&nbsp;अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इंकार</a>

NIA ने कई राज्यों में की छापेमारी, मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के आरोप में 5 गिरफ्तार

bharat24 News (भारत24 न्यूज़ ): Hindi news (हिंदी समाचार) website, watch live tv coverages, Latest Khabar, Breaking news in Hindi of India,rajasthan, bollywood, World, Sports, business, film and Entertainment. भारत24 न्यूज़ पर पढ़ें ताजा समाचार देश और दुनिया से, राजस्थान न्यूज़ , बॉलीवुड, खेल और राजनीति के ख़बरें

Hindi News; Latest Hindi News, Breaking Hindi News Live, Hindi Samachar (हिंदी समाचार), bharat24 News

Exit Poll

Contact us

About Us

Privacy Policy

Terms & Services

Android App

Ios App

Bharat-24 News Channel, Breaking news 24*7, live Hindi news, Read latest news in Hindi India, world, Political, Business, Bollywood, Health, lifestyle, Trending, Entertainment, sports, Aaj ka rashifal, education news in Hindi

Bharat24live News

Latest Hindi news, Top Hindi news Live Hindi news, Breaking news 24*7| Bharat24 news channel

facebook

instagram

youtube

twitter

whatsapp

Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

No More Result Availabe; Please Visit Another Page or Reload Page!

No Data Found!

Our IT partner <a href='https://kodecube.com'>Kodecube.com &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a>

और पढ़ें

Bharat24live Live TV Newscast: Watch Bharat24live live tv streaming online and लाइव टीवी newsflash about breaking news, political news, news debates, sports news, entertainment and movies news, india news, world news and current affairs on Bharat24live Live TV.

Search Results for fraud