ढाका: मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हारुन अल रशीद ने देश की मौजूदा स्थिति को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट में आरोप लगाया कि बांग्लादेश अराजकता और आतंक के चंगुल में फंस चुका है. रशीद ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस नायक नहीं, बल्कि एक महाठग हैं, जो कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देकर देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को खत्म करने और शेख हसीना सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं.

मानवाधिकारों का हनन और मीडिया पर प्रतिबंध

रशीद का कहना है कि बांग्लादेश में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पर चुप है. उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस के शासन में मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई है और अत्याचार की खबरें दबा दी जा रही हैं. कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है, जो देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करने में जुटे हैं.

महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार

राजदूत रशीद ने दावा किया कि महिलाएं सबसे अधिक अत्याचार का शिकार हो रही हैं और अल्पसंख्यक समुदाय भय के साये में जी रहे हैं. उन्होंने कहा कि हिजब-उत-तहरीर, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में इस्लामी शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि यूनुस इन संगठनों को गुप्त रूप से समर्थन दे रहे हैं और शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.

बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान पर खतरा

रशीद ने कहा कि बांग्लादेश की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हुई थी, लेकिन अब इस पहचान को मिटाने की साजिश चल रही है. उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना को इस्लामी कट्टरपंथियों का शिकार बताया. रशीद के अनुसार, यूनुस ने सत्ता संभालने के बाद अपनी असली पहचान उजागर कर दी है और अब वह देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.

पश्चिमी देशों से की कार्रवाई की मांग

रशीद ने पश्चिमी देशों से अपील की कि वे यूनुस के खिलाफ सख्त कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि इतिहास यूनुस को नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे ठग के रूप में याद रखेगा, जिसने अपने ही देश और दुनिया को धोखा दिया.

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'मोहम्मद यूनुस महाठग है और एक अत्याचारी शासक है', बांग्लादेश के राजदूत ने अपनी ही सरकार पर लगाए आरोप

भारत के लिए एक नई चिंता उभर रही है, क्योंकि बांग्लादेश अब अपने विदेश नीति में बदलाव के संकेत दे रहा है. पाकिस्तान के साथ संबंधों को और मजबूत करने के बाद बांग्लादेश ने हाल ही में चीन के साथ अपनी साझेदारी को और भी गहरा किया है. इससे भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को संतुलित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है.&nbsp;

21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग का किया दौरा

हाल ही में बांग्लादेश के एक 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग का दौरा किया, जिसमें राजनेता, पत्रकार और छात्र नेता शामिल थे. इस दौरान उन्हें चीन के बुनियादी ढांचे और तकनीकी विकास के बारे में बताया गया और विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत चीन द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा की गई. बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल ने चीन की प्रमुख कंपनियों जैसे BYD और LONGi का दौरा भी किया.&nbsp;

चीन अब बांग्लादेश को अपने करीब लाने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने बांग्लादेश को अपनी ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाने की पेशकश की है और ब्याज दरों में भी कमी करने की संभावना जताई है. बांग्लादेश ने चीन से अपनी ब्याज दरों को 2-3% से घटाकर 1% करने की मांग की है. इसके अलावा, बांग्लादेश ने ऋण चुकाने की अवधि को 20 साल से बढ़ाकर 30 साल तक करने की भी अपील की है.&nbsp;

शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने में ISI का हाथ?

अमेरिकी थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट (AEI) के अनुसार, 2023 तक बांग्लादेश में चीन का निवेश लगभग 7.07 बिलियन डॉलर था, जो शेख हसीना की सरकार के दौरान हुआ था. हालांकि, हसीना सरकार के पतन के बाद अब चीन के लिए बांग्लादेश में अपनी रणनीति को लागू करना आसान हो गया है, और इस बदलाव ने भारत के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है.&nbsp;

खुफिया सूत्रों के मुताबिक, चीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के लिए कथित तौर पर सक्रिय भूमिका निभाई थी. इसके तहत जमात-ए-इस्लामी और इस्लामी छात्र शिबिर जैसे समूहों को हिंसक तरीके से उकसाने की कोशिश की गई थी.&nbsp;

बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ा रहा पाकिस्तान

इससे पहले पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर सीधे रूट से पहुंचा, जिसने भारत में टेंशन बढ़ा दी. पाकिस्तान से बांग्लादेश को 50,000 मीट्रिक टन बासमती चावल आयात करने के लिए सरकार-से-सरकार के तहत समझौता किया गया था. इस घटना से यह स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है.&nbsp;

इसके अलावा, रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं. बांग्लादेश की जेलों में बंद आतंकवादी समूहों को रिहा करने की संभावना पर चर्चा हो रही है, जिससे बांग्लादेश की सुरक्षा और भारत के क्षेत्रीय हितों के लिए खतरा बढ़ सकता है. इसके साथ ही बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात की है, जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत कर सकता है.&nbsp;

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पाकिस्तान के बाद अब चीन पर डोरे डाल रहा बांग्लादेश, क्या भारत के खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश में हैं यूनुस?

ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, जो पहले भारत के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे थे, अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना बांग्लादेश की मजबूरी नहीं, बल्कि जरूरत है, क्योंकि दोनों देश एक-दूसरे पर कई मामलों में निर्भर हैं.

भारत के साथ रिश्तों में सुधार की बात

यूनुस ने बीबीसी बांग्ला को दिए इंटरव्यू में कहा कि कुछ दुष्प्रचार की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच गलतफहमियां उत्पन्न हुई हैं. हालांकि, उन्होंने इस &quot;दुष्प्रचार&quot; के पीछे किसका हाथ है, यह स्पष्ट नहीं किया. माना जा रहा है कि उनका इशारा भारतीय मीडिया की ओर था.

यह बयान तब आया है जब 3-4 अप्रैल को थाईलैंड में बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जहां यूनुस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है.

भारत-बांग्लादेश संबंधों को बताया अटूट

यूनुस ने दोनों देशों के रिश्तों को &quot;बहुत अच्छा&quot; बताते हुए कहा, &ldquo;हमारे संबंधों में कोई गिरावट नहीं आई है. यह हमेशा मजबूत रहे हैं और आगे भी रहेंगे. भारत और बांग्लादेश के पास आपसी सहयोग के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.&rdquo;

उन्होंने आगे कहा कि ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से दोनों देश एक-दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि अलग होकर रहना मुमकिन नहीं.

&#39;गलतफहमी को दूर करने की कोशिश&#39;

यूनुस ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच कुछ तनाव उभर कर आए हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने &quot;दुष्प्रचार&quot; को जिम्मेदार ठहराया.

उन्होंने कहा, &ldquo;कुछ अफवाहों और दुष्प्रचार के चलते हमारे रिश्तों में दरार आई है. यह तय करना दूसरों का काम है कि इसकी जड़ें कहां हैं, लेकिन हम इन गलतफहमियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.&rdquo;

बदलते रुख के क्या मायने?

यूनुस के इस बदले हुए रुख को बिम्सटेक शिखर सम्मेलन से पहले भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. हाल के वर्षों में भारत-बांग्लादेश संबंधों में व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक मोर्चे पर सहयोग बढ़ा है. ऐसे में बांग्लादेश के लिए भारत के साथ तनाव बढ़ाना आर्थिक और सामरिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता था.

अब देखने वाली बात यह होगी कि थाईलैंड में होने वाली मोदी-यूनुस मुलाकात इन रिश्तों को किस दिशा में आगे ले जाती है.

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भारत के एक्शन से बिलबिलाने लगे यूनुस, बोले- रिश्ते सुधारने के अलावा बांग्लादेश के पास कोई विकल्प नहीं

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हालिया व्यापारिक समझौते ने भारत के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है. बांग्लादेश में पाकिस्तानी जहाज का मोंगला बंदरगाह पर आगमन भारत के लिए एक रणनीतिक धक्का साबित हो सकता है. बीते साल भारत ने मोंगला बंदरगाह पर संचालन अधिकार प्राप्त किए थे, और अब पाकिस्तान का जहाज इस बंदरगाह पर पहुंचेगा, जिससे भारत के क्षेत्रीय प्रभाव पर असर पड़ सकता है.

पाकिस्तानी जहाज का मोंगला बंदरगाह पर आगमन

पाकिस्तान का मालवाहक जहाज, जो 25,000 टन चावल लेकर कराची के कासिम बंदरगाह से रवाना हुआ था, अब चटगांव बंदरगाह पर लंगर डालने के बाद मोंगला बंदरगाह पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है. मोंगला पोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज का आगमन एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब पाकिस्तान का जहाज इस बंदरगाह पर पहुंचेगा. पाकिस्तान का इस बंदरगाह पर अपने जहाज भेजना भारत के लिए एक प्रकार से चुनौती है और यह दर्शाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब अपने व्यापारिक संबंधों को नए स्तर पर ले जा रहे हैं.

भारत के व्यापारिक प्रभाव पर असर

भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल जुलाई में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल का संचालन अधिकार प्राप्त किया था, जो उसकी क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा था. भारत ने ईरान के चाबहार और म्यांमार के सित्तवे बंदरगाहों का भी प्रबंधन अपने हाथ में लिया था, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके, लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बढ़ता सहयोग भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय व्यापार में भारत का दबदबा कमजोर हो सकता है.

भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक दांव

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ व्यापारिक सहयोग भारत के निवेशों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसके तहत बांग्लादेश पाकिस्तान से 50,000 टन बासमती चावल का आयात करेगा. यह समझौता भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि बांग्लादेश भारतीय चावल का प्रमुख आयातक रहा है. इस समझौते के बाद, बांग्लादेश पाकिस्तान से चावल की पहली खेप प्राप्त कर चुका है, और दूसरी खेप इस महीने के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है.

चीन का बढ़ता प्रभाव और भारत की रणनीति

चीन की समुद्री रणनीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने मोंगला बंदरगाह पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कदम उठाए थे. भारत का उद्देश्य था कि वह चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दे और क्षेत्रीय व्यापार में अपने प्रभाव को बढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते सहयोग से चीन को भी लाभ मिल सकता है, जिससे भारत की रणनीति पर असर पड़ सकता है.

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भारत के खिलाफ क्या है यूनुस का प्लान? अब बांग्लादेश के इस पोर्ट पर पहुंचेगा पाकिस्तानी जहाज, बढ़ेगा तनाव?

नई दिल्ली: बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ आया है. शेख़ हसीना सरकार के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं ने अब खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित कर लिया है. इस नवगठित पार्टी का नाम है नेशनल सिटिज़न पार्टी (एनसीपी), जिसका उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना बताया जा रहा है.

नई पार्टी की घोषणा और इसके उद्देश्य

एनसीपी की स्थापना की घोषणा शुक्रवार को ढाका के माणिक मियां एवेन्यू में हुई, जहां इसके संयोजक नाहिद इस्लाम ने &lsquo;दूसरे गणराज्य&rsquo; की स्थापना की बात कही. उनका कहना है कि 2024 के सत्ता परिवर्तन के साथ ही बांग्लादेश के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है. उन्होंने संविधान सभा के माध्यम से एक नया संविधान तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे मौजूदा संवैधानिक तानाशाही समाप्त की जा सके.

एनसीपी के वरिष्ठ संयुक्त संयोजक आरिफ़ुल इस्लाम अदीब ने कहा, &ldquo;बांग्लादेश का मौजूदा संवैधानिक ढांचा निरंकुश शासन को बढ़ावा देता है. देश की राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है ताकि शक्ति का केंद्रीकरण रोका जा सके. हमारा आंदोलन युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है.&rdquo;

क्या है &lsquo;दूसरा गणराज्य&rsquo;?

&lsquo;दूसरे गणराज्य&rsquo; की अवधारणा मूल रूप से फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित मानी जाती है. यह तब लागू होती है जब किसी देश की राजनीतिक संरचना को पूरी तरह बदलकर एक नई शासन प्रणाली लागू की जाती है. इसे क्रांति या तख़्तापलट से जोड़कर देखा जाता है. एनसीपी नेताओं ने अपनी घोषणाओं में इस पर खासा जोर दिया है, जिससे यह बहस तेज हो गई है कि पार्टी का असली एजेंडा क्या है.

राजनीतिक विश्लेषकों की राय

एनसीपी के गठन के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों में इस बात को लेकर मतभेद है कि यह पार्टी किस दिशा में जाएगी. ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महबूब उल्लाह का कहना है, &ldquo;एनसीपी ने &lsquo;इंक़लाब ज़िंदाबाद&rsquo; जैसे नारे को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया है. यह नारा ऐतिहासिक रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा है. हालांकि, बांग्लादेश की राजनीति में यह नया है और इसे सीधे तौर पर नकारात्मक नहीं कहा जा सकता.&rdquo;

दूसरी ओर, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एनसीपी अभी तक कोई ठोस राजनीतिक एजेंडा प्रस्तुत नहीं कर पाई है. पार्टी की विचारधारा को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अभी तक न कोई स्थायी नारा तय किया है, न झंडा, न ही कोई आधिकारिक घोषणापत्र जारी किया है.

बीएनपी की प्रतिक्रिया

इस नई पार्टी के गठन पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. बीएनपी की राष्ट्रीय स्थायी समिति के सदस्य सलाउद्दीन अहमद ने कहा, &ldquo;जो लोग दूसरा गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें इसे अपने घोषणापत्र में साफ़ तौर पर रखना चाहिए. लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत देश को आगे ले जाने की जरूरत है, किसी भी तरह की अस्थिरता से बचा जाना चाहिए.&rdquo;

क्या यह पार्टी मौजूदा राजनीति को चुनौती दे पाएगी?

एनसीपी के गठन के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह पार्टी मौजूदा राजनीतिक दलों को चुनौती दे पाएगी या यह सिर्फ एक आंदोलन तक सीमित रह जाएगी. बांग्लादेश की राजनीति में आमतौर पर दो प्रमुख दलों&mdash;अवामी लीग और बीएनपी का वर्चस्व रहा है. ऐसे में, एक नई पार्टी का उभरना राजनीतिक संतुलन को कितना प्रभावित करेगा, यह समय ही बताएगा.

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यूनुस की उलटी गिनती शुरू! बांग्लादेश में छात्र नेताओं ने बनाई नई पार्टी, करने लगे दूसरे गणराज्य की मांग

ढाका: बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या संकट के स्थायी समाधान की दिशा में एक नया कूटनीतिक कदम उठाया है. हाल के घटनाक्रमों के मद्देनज़र, बांग्लादेश प्रशासन म्यांमार के विद्रोही गुट अराकान आर्मी के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है, जो रखाइन राज्य में प्रभावशाली हो चुकी है. &nbsp;

अराकान आर्मी से सहयोग की पहल

बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार के विशेष प्रतिनिधि खलीलुर रहमान ने इस पहल की पुष्टि की. उन्होंने कहा, &quot;अराकान आर्मी के रखाइन में मजबूत स्थिति बनाने के बाद हमारे सामने एक नया परिदृश्य उभर कर आया है. इस स्थिति को समझदारी से संभालने और रोहिंग्या समस्या के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास करने की जरूरत है.&quot;

म्यांमार में बदलते समीकरण

म्यांमार 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से लगातार अस्थिरता का सामना कर रहा है. वहां की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने के बाद से जुंटा शासन विभिन्न विद्रोही गुटों से संघर्षरत है. इनमें से एक प्रमुख गुट अराकान आर्मी ने हाल ही में रखाइन राज्य के 90% हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है. इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहीं से हजारों रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे थे. &nbsp;

सीमा सुरक्षा की दिशा में कदम

बांग्लादेश सरकार इस नए उभरते परिदृश्य को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल दिशा में मोड़ना चाहती है. रहमान ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश का उद्देश्य इस नए पड़ोसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना है. उन्होंने कहा, &quot;यह भारत के साथ हमारी सीमा के अलावा एकमात्र ज़मीनी सीमा है. हमें इसे विश्वास और सहयोग की भावना से देखना होगा ताकि भविष्य में मजबूत और स्थायी संबंध स्थापित किए जा सकें.&quot;

राजनयिक प्रयासों की नई दिशा

बांग्लादेश का यह कदम न केवल रोहिंग्या संकट के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में भी मददगार होगा. आने वाले समय में, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कूटनीतिक पहल दोनों देशों के संबंधों को किस दिशा में ले जाती है.

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भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है बांग्लादेश! यूनुस ने विद्रोही गुट अराकान आर्मी से मिलाया हाथ

नई दिल्ली: बांग्लादेश में छात्रों के एक समूह ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की घोषणा की है. इस पार्टी का गठन एक ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा है, जिसने पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था. नए राजनीतिक संगठन का नाम &#39;जतिया नागरिक पार्टी&#39; (National Citizen&#39;s Party) रखा गया है, और इसे शुक्रवार को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा.

यह संगठन, जो गणतांत्रिक छात्र संसद या डेमोक्रेटिक स्टूडेंट काउंसिल के नाम से भी जाना जाएगा, में शक्तिशाली &#39;स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन&#39; (SAD) समूह के प्रमुख सदस्य शामिल हैं. यह कदम बांग्लादेश के छात्रों के संघर्ष का नया अध्याय है, जो अपनी आवाज़ को राजनीतिक क्षेत्र में मजबूती से स्थापित करना चाहते हैं.

नाहिद इस्लाम का नेतृत्व

नाहिद इस्लाम, जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में सूचना सलाहकार के रूप में कार्यरत थे, पार्टी के संयोजक के रूप में नियुक्त किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, अख्तर हुसैन को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. पार्टी में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हसनत अब्दुल्ला को दक्षिण क्षेत्र का मुख्य आयोजक, सरजिस आलम को उत्तर क्षेत्र का मुख्य आयोजक, और नसीरुद्दीन पटवारी को मुख्य समन्वयक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है.

नाहिद इस्लाम का इस्तीफा और नई दिशा

नाहिद इस्लाम ने बुधवार को यूनुस सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद कहा कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर एक नई पार्टी का गठन आवश्यक हो गया था. उन्होंने कहा, &quot;देश के मौजूदा हालात में बदलाव लाने के लिए यह पार्टी जरूरी है, और मुझे जन विद्रोह को मजबूत करने के लिए सड़कों पर रहकर सक्रिय रूप से भाग लेना होगा. यही वजह है कि मैंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया.&quot;

नाहिद इस्लाम ने जुलाई 2024 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के खिलाफ भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने देशभर में एक बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी. अब उनकी नई पार्टी उस आंदोलन का राजनीतिक विस्तार बनने की ओर बढ़ रही है.

नया आंदोलन, नया अध्याय

जतिया नागरिक पार्टी बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें छात्रों की आवाज़ को मुख्यधारा में शामिल करने की योजना है. पार्टी का उद्देश्य सत्ता के भ्रष्टाचार और भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना है और यह आंदोलन बांग्लादेश में आगामी चुनावों के लिए एक बड़ा मोर्चा तैयार करने की दिशा में काम कर सकता है.

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अब यूनुस भी भुगतेंगे शेख हसीना जैसा अंजाम! छात्रों ने बनाई राजनीतिक पार्टी, क्या फिर होगा तख्तापलट?

बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा है, जहां मोहम्मद यूनुस की सत्ता अब खतरे में है. यह बदलाव बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा उलटफेर ला सकता है. पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में चल रही सियासी हलचल ने यह साफ कर दिया है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ विरोध के सुर अब तेज हो गए हैं.

यूनुस के खिलाफ बगावत?

यूनुस की सत्ता में घिरी बांग्लादेश की राजनीति में अब उन लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है, जिन्होंने उन्हें सत्ता सौंपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस विरोध के प्रमुख नेता नाहिद इस्लाम हैं, जो पहले शेख हसीना की सरकार को उखाड़ने के संघर्ष के प्रमुख सैनिक थे. नाहिद ने अब अपने विरोध का ऐलान करते हुए, यूनुस की सरकार से इस्तीफा दे दिया है और यह साफ कर दिया है कि वह जल्द ही अपनी पार्टी बनाएंगे.

नाहिद इस्लाम का यह कदम यूनुस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनका राजनीतिक आंदोलन बांग्लादेश की राजनीति में बहुत प्रभावी था. नाहिद के नेतृत्व में ही शेख हसीना की सरकार को उखाड़ा गया था, और उन्होंने विश्वास जताया था कि यूनुस बांग्लादेश को एक बेहतर दिशा में ले जाएंगे. लेकिन अब, नाहिद को यह एहसास हुआ है कि यूनुस ने सत्ता में आने के बाद जिस कट्टरपंथी राजनीति को बढ़ावा दिया, वह बांग्लादेश की सामाजिक संरचना के लिए खतरे की घंटी बन गई है.

यूनुस की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों ने बांग्लादेश की राजनीति को और भी जटिल बना दिया है. हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले और हिंसा की घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है. बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट यूनिटी काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, 2024 के अंत तक हिंदुओं के खिलाफ 32 हत्याएं, 13 बलात्कार और उत्पीड़न के मामले, और पूजा स्थलों पर 133 हमले हो चुके थे. इस स्थिति ने न केवल बांग्लादेश की छवि को धूमिल किया है, बल्कि यूनुस की सरकार के खिलाफ भी लोगों में गुस्से को और बढ़ाया है.

नाहिद इस्लाम के इस विरोध को देखते हुए, बांग्लादेश की सेना भी अब सक्रिय हो गई है. सेना प्रमुख वकार उज जमान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर देश की राजनीतिक स्थिति और कानून-व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, तो सेना को देश की सुरक्षा और शांति की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी. उनका यह बयान यूनुस सरकार के खिलाफ एक और संकेत है कि सेना अब इस स्थिति से संतुष्ट नहीं है और देश की स्थिरता को लेकर गंभीर है.

बांग्लादेश की सियासत में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? क्या नाहिद इस्लाम और सेना की बढ़ती आवाज़ उनके सत्ता के अंत का कारण बनेगी? &nbsp;अब बांग्लादेश की जनता और राजनीतिक विश्लेषक यह देखेंगे कि क्या यूनुस अपने शासन को बचा पाते हैं, या फिर नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक नया राजनीतिक युग शुरू होगा.

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अब यूनुस को भुगतना होगा शेख हसीना जैसा अंजाम, बांग्लादेश में फिर होगा तख्तापलट? भड़कने लगी चिंगारी

ढाका (बांग्लादेश) : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार नाहिद इस्लाम ने राजनीति में शामिल होने के लिए मंगलवार को मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है.

वे पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख छात्र नेताओं में से एक हैं. वे एक छात्र नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश के डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार संभाला था.

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इस्तीफा सौंपने के बाद नाहिद इस्लाम ने कही ये बात

&quot;मैंने 28 फ़रवरी को लॉन्च होने वाली नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के लिए कैबिनेट से इस्तीफा देने का फैसला किया है&quot;, नाहिद इस्लाम ने मुख्य सलाहकार को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद संवाददाताओं से कहा.

शेख हसीना को हटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र और अन्य लोग पार्टी लॉन्च करने के लिए 28 फ़रवरी को ढाका के माणिक मिया एवेन्यू में एक भव्य रैली की तैयारी कर रहे हैं.

नाहिद इस्लाम से पार्टी का नेतृत्व करने की उम्मीद है; हालांकि, नाम का खुलासा अभी नहीं किया गया है.

छात्रों के आंदोंलने से शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था

अगस्त 2024 में, छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने कई हफ़्तों तक चले विरोध और हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 600 से ज़्यादा मौतें हुईं. 76 वर्षीय हसीना भारत भाग गईं और उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया.

तब से, भारत-बांग्लादेश सीमा पर लोगों द्वारा सीमा पार करके भारत में घुसने की कई कोशिशें देखी गई हैं और दोनों देश सीमा सुरक्षा पर भी चर्चा कर रहे हैं.

भारत और बांग्लादेश के उच्च-स्तरीय अधिकारियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की है. नाहिद इस्लाम उन नेताओं में से एक थे, जिन्होंने शेख हसीना के ख़िलाफ़ व्यापक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था. यूनुस की नियुक्ति के बाद से विपक्ष ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का भी विरोध किया है और मांग की है कि वह पद छोड़ दें और उन्हें &quot;अल्पसंख्यकों का हत्यारा&quot; या &quot;हिंदू हत्यारा यूनुस&quot; करार दें.

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अवामी लीग और उसके सहयोगी यूनुस के विरोध में

इससे पहले 13 फरवरी को अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के खिलाफ नारे लगाए थे. प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया, &quot;यूनुस पद छोड़ो, हमें न्याय चाहिए, हमें शेख हसीना चाहिए&quot;.

प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, &quot;डॉ यूनुस आतंकवादियों की मदद से सत्ता पर कब्जा करने वाले एक अवैध और नाजायज व्यक्ति हैं. हमारे संविधान के अनुसार, शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की पीएम हैं. उन्होंने आतंकवादियों की मदद से उन्हें (उनके पद से) हटा दिया. लेकिन अगली बार, हम चुनाव चाहते हैं. लोग शेख हसीना को फिर से चुनेंगे&quot;.

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बांग्लादेश की राजनीति में बड़ी हलचल, मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट से नाहिद इस्लाम का इस्तीफा

ढाकाः बांग्लादेश सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में दिए गए बयानों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने आरोप लगाया है कि हसीना के बयान बांग्लादेश में अस्थिरता और तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान खुद करेगा और विदेशों से कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा.

तौहीद हुसैन ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की हालिया टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता जताई थी. हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भारत या किसी अन्य देश को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. उनका कहना था कि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है और इसे किसी विदेशी हस्तक्षेप से दूर रखा जाना चाहिए.

भारत को भी अपनी आंतरिक समस्याओं में हस्तक्षेप से बचना चाहिए

तौहीद हुसैन ने कहा कि ठीक वैसे ही जैसे भारत को अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए कोई भी बाहरी टिप्पणी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, वैसे ही बांग्लादेश को भी अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर भारत की चिंताएं गलत हैं, क्योंकि बांग्लादेश अपनी आंतरिक स्थिति को गंभीरता से देख रहा है और वहां की सरकार इस मामले को पूरी जिम्मेदारी से निपटाने का प्रयास कर रही है.

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर तौहीद का बयान

तौहीद हुसैन ने यह भी कहा कि बांग्लादेश का भारत के साथ संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होना चाहिए. उन्होंने कहा, &ldquo;हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि भारत को यह तय करना होगा कि वह बांग्लादेश से किस तरह के संबंध रखना चाहता है.&rdquo; उनके मुताबिक, दोनों देशों के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए संवाद और समझदारी जरूरी है, हालांकि यह दोनों देशों की सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे बिना किसी बाहरी दबाव के अपने संबंधों को सही दिशा में बढ़ाएं.

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'हिंदुओं पर हो रहे हमले से भारत का कोई लेना-देना नहीं', जयशंकर के किस बयान पर बौखलाया बांग्लादेश?

बांग्लादेश इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है, और शेख हसीना के शासन के बाद से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. हाल के महीनों में देश में अपराध दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में हत्या, अपहरण, डकैती, चोरी और सेंधमारी जैसे अपराधों में बढ़ोतरी देखी गई है, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक हैं.

जनवरी 2025 में 294 हत्या के मामले

यह आंकड़े उस समय सामने आए हैं जब यूनुस सरकार ने कानून-व्यवस्था को &#39;संतोषजनक&#39; बताया था, लेकिन आंकड़े इसके विपरीत कहानी बयां कर रहे हैं. यूनुस सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, और लोगों में यह भावना बन रही है कि सरकार की नीतियां बांग्लादेश को और अधिक संकट की ओर धकेल रही हैं.

जनवरी 2025 में 294 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जबकि जनवरी 2024 में ये आंकड़े 231 थे. इस बढ़ोतरी के साथ पिछले चार वर्षों में भी हत्याओं की संख्या में उतार-चढ़ाव आया था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा हत्या के मामले सामने आए हैं. इसके अलावा, डकैती के मामलों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. जनवरी 2025 में डकैती के 171 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल के 114 मामलों से कहीं अधिक हैं. अपहरण के मामले भी दोगुने से ज्यादा हो गए हैं.

अपराधों में वृद्धि जारी

कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए शुरू किए गए &#39;ऑपरेशन डेविल हंट&#39; के बावजूद अपराधों में वृद्धि जारी रही है. मौलाना भशानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उमर फारुक ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले छह महीनों में लूटपाट, डकैती और चोरी जैसे अपराधों में लगातार बढ़ोत्तरी देखी गई है. उन्होंने सरकार के दावे की आलोचना करते हुए कहा कि इन अपराधों के बढ़ने से लोगों में भय का माहौल बना है, और सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है.

बांग्लादेश की जनता अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, और सरकार की खामोशी और बेपरवाही ने स्थिति को और भी विकट बना दिया है. इन बढ़ते अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके.

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हत्या, अपहरण, डकैती, सेंधमारी... बांग्लादेश की यूनुस सरकार के 'राज' में क्या-क्या हो रहा है? देखिए आंकड़े

बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमां ने सोमवार को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी फिलहाल सेना की है. सावर कैंटोनमेंट में एक फायरिंग प्रतियोगिता के दौरान जनरल जमां ने कहा कि सेना तब तक इस भूमिका में रहेगी जब तक देश को एक चुनी हुई सरकार नहीं मिल जाती. उनका यह बयान बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कई मुद्दों का सामना कर रही है, और कानून-व्यवस्था भी एक बड़ा विषय बन चुका है.

भारत ने जताई थी चिंता

यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश में हालात अनिश्चित बने हुए हैं, और भारत की ओर से भी इस स्थिति को लेकर चिंता जताई जा चुकी है. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में बांग्लादेश को चेतावनी दी थी कि अगर ढाका दिल्ली के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है तो उसे अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि भारत को बार-बार दोषी ठहराने से रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते. इसके अलावा, भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके साथ बर्ताव पर भी चिंता जाहिर की है.

सेना प्रमुख जनरल जमां ने कहा कि सेना का मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है. उन्होंने यह भी कहा कि सेना ने पहले सोचा था कि इस काम को जल्दी पूरा किया जा सकेगा और फिर कैंटोनमेंट लौट जाएंगे, लेकिन अब यह प्रक्रिया समय ले रही है. उनका मानना है कि सेना को अपनी पेशेवर जिम्मेदारियां पूरी जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ निभानी चाहिए, और इसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है.

जब तक बांग्लादेश को स्थिर सरकार नहीं मिल जाती...

सेना के बल प्रयोग पर जनरल जमां ने कहा कि सुरक्षाबलों को केवल उस स्थिति में बल का उपयोग करना चाहिए जब यह अत्यंत आवश्यक हो. उनका कहना था कि फिलहाल स्थितियां बेहतर होती दिख रही हैं, लेकिन जब तक बांग्लादेश को स्थिर सरकार नहीं मिल जाती, सेना को अपनी भूमिका निभानी होगी.

बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से सेना की भूमिका काफी अहम हो गई है, और जनरल जमां का यह बयान उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है. उनकी टिप्पणी को यूनुस सरकार के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष संदेश के रूप में भी समझा जा रहा है. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए शांति और स्थिरता आवश्यक हैं. उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि देश में एक पूर्ण सरकार की आवश्यकता है.

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ढाका: बांग्लादेश में राजनीति के मैदान में एक बार फिर से भारी उथल-पुथल हो सकती है. देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को समाप्त करने वाले छात्र समूह अब एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे बांग्लादेश के सियासी परिदृश्य में बड़ा बदलाव आ सकता है.

नई राजनीतिक पार्टी की योजना

सूत्रों के मुताबिक, ये छात्र समूह इस सप्ताह एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, इस नई पार्टी में नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की भूमिका के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है. यूनुस पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है.&nbsp;

अंतरिम सरकार में यूनुस की भूमिका

शेख हसीना की सत्ता को हटाने के बाद, छात्र समूहों ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया था, जिसमें मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार के रूप में देखा गया था. अब सवाल यह उठता है कि क्या छात्र समूह की नई पार्टी में यूनुस की भूमिका होगी, या नहीं. इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आई है.&nbsp;

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अतीत में हिंसात्मक आंदोलन

बांग्लादेश में छात्रों का एक संगठन &quot;स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन&quot; (एसएडी) पहले भी कई विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर चुका है. ये आंदोलन सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी कोटा के खिलाफ शुरू हुए थे, जो बाद में हिंसक हो गए और राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह में बदल गए. इन आंदोलनों के कारण बांग्लादेश में भारी अशांति फैली, और शेख हसीना को भारत जाने पर मजबूर होना पड़ा.&nbsp;

बुधवार को बड़ा एलान

बताया जा रहा है कि बुधवार को इस छात्र समूह द्वारा एक बड़ा एलान किया जाएगा, जिसमें नई पार्टी के गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, इस अंतरिम सरकार में नाहिद इस्लाम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वे इस नई पार्टी के संयोजक के रूप में जुड़ सकते हैं.&nbsp;

बांग्लादेश में चुनाव का भविष्य

शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से बांग्लादेश में चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. हालांकि, मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में कहा था कि 2025 के अंत तक चुनाव हो सकते हैं. वहीं, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि छात्र समूह एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनता है, तो यह बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है.

यूनुस का चुनावी राजनीति पर स्पष्ट बयान

मुहम्मद यूनुस ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें चुनावी राजनीति में भाग लेने में कोई रुचि नहीं है. यूनुस के कार्यालय ने इस नई पार्टी की शुरुआत पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार किया है.

हिंसक आंदोलन और जनहानि

शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में भारी अशांति का माहौल बना हुआ है. पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई. इन आंदोलनों ने बांग्लादेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है और अब यह देखा जाएगा कि नई पार्टी के गठन से देश के राजनीतिक माहौल में क्या बदलाव आता है.

बांग्लादेश की राजनीति में आ रही इस नई हलचल को लेकर देशवासियों के बीच आशंका और उम्मीद दोनों का मिश्रण है. यह देखना दिलचस्प होगा कि छात्र समूह की योजना कितनी सफल होती है और क्या यह देश के भविष्य को नया दिशा देने में सक्षम होगी.

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ढाका : बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने तकनीक के दिग्गज और स्पेएक्स सीईओ एलन मस्क को न्यौता भेजा है. उन्होंने बांग्लादेश में उन्हें आने और स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने को कहा है.

ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आर्थिक मदद बांग्लादेश को रोकने के बाद उन्होंने यह ऑफर एलन मस्क को दिया है.

न्यौते में मोहम्मद यूनुस ने ये लिखा

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने टेक दिग्गज और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को एक खास न्यौता भेजा है. उन्होंने मस्क को बांग्लादेश आने और वहां स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा लॉन्च करने का आमंत्रण दिया है.

यूनुस ने 19 फरवरी को एलन मस्क को लिखे पत्र में कहा कि अगर वे बांग्लादेश आते हैं, तो उन्हें यहां के युवा पुरुषों और महिलाओं से मिलने का अवसर मिलेगा, जो इस आधुनिक तकनीक के सबसे बड़े लाभार्थी बन सकते हैं. पत्र में उन्होंने मस्क से आग्रह किया&mdash; 
&quot;आइए, हम मिलकर बेहतर भविष्य के लिए अपने साझा विजन को साकार करें.&quot;

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स्टारलिंक से बांग्लादेश को बड़ा फायदा?

बांग्लादेश सरकार की समाचार एजेंसी BSS ने यूनुस के पत्र के हवाले से बताया कि स्टारलिंक की कनेक्टिविटी बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकती है. यूनुस प्रशासन का मानना है कि अगर यह सेवा देश में शुरू होती है, तो ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच सकेगा.

यूनुस ने अपने उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान को निर्देश दिया है कि वे स्पेसएक्स टीम के साथ मिलकर अगले 90 दिनों में स्टारलिंक को बांग्लादेश में लॉन्च करने की पूरी तैयारी करें.

एलन मस्क से फोन पर हुई चर्चा

यूनुस और एलन मस्क के बीच पहले ही 13 फरवरी को फोन पर बातचीत हो चुकी है. इस दौरान मस्क ने बांग्लादेश में स्टारलिंक लॉन्च करने में रुचि भी दिखाई थी. लेकिन अभी तक स्पेसएक्स की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

ट्रंप ने रोकी अमेरिकी मदद, बढ़ी यूनुस की मुश्किलें

डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की ओर से बांग्लादेश को मिलने वाली यूएसएआईडी (USAID) सहायता को बंद कर दिया गया.

अमेरिका हर साल बांग्लादेश को करोड़ों डॉलर की मदद भेजता था, जिसमें से कुछ फंड रोहिंग्या शरणार्थियों की देखभाल और कुछ लोकतंत्र व मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दिया जाता था. हालांकि, इसका एक बड़ा हिस्सा यूनुस और प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी गुटों तक भी पहुंचता था.

अब यूएस फंडिंग बंद होने के बाद मोहम्मद यूनुस के सामने बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है. ऐसे में वे अब एलन मस्क के जरिए बांग्लादेश में निवेश और टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं.

देखना दिलचस्प होगा कि क्या एलन मस्क यूनुस के इस ऑफर पर आगे बढ़ते हैं या नहीं.

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ट्रम्प की सख्ती आगे झुके मोहम्मद यूनुस? बांग्लादेश में स्टारलिंक के लिए एलन मस्क को न्यौते की बड़ी वजह

ढाकाः भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों (BSF और BGB) के महानिदेशकों के बीच बृहस्पतिवार, 20 फरवरी को आयोजित बैठक के बावजूद सीमा पर तनाव अब भी बरकरार है. दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों जैसे भारत की ओर से सीमा पर बाड़ लगाने, बांग्लादेश से भारत में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और उग्रवादियों की आवाजाही पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका. बांग्लादेश ने विशेष रूप से भारत द्वारा सीमा के 150 मीटर के भीतर बाड़ लगाने का विरोध किया है, इसे लेकर विवाद जारी है.

&#39;आपसी बातचीत होनी चाहिए&#39;

यह बैठक बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पहली बार उच्च स्तरीय चर्चा के रूप में आयोजित की गई. सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने बैठक के दौरान कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे पर बीजीबी की आपत्ति समझी जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा की स्थिति लगातार बदलती रहती है और इस तरह के मुद्दों पर स्थानीय अधिकारी मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करते हैं.

बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी ने बैठक में कहा कि सीमा से 150 गज के भीतर कोई भी निर्माण करने से पहले दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत होनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दूसरी ओर से कोई आपत्ति नहीं होती है तो निर्माण कार्य आगे बढ़ सकता है. उनका कहना था कि आपसी सहमति और संवाद के बिना इस तरह का निर्माण उचित नहीं है.

अगला डीजी-स्तरीय सम्मेलन जुलाई 2025 में

बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने एक-दूसरे की चिंताओं को समझने की बात की और यह सुनिश्चित किया कि सभी मुद्दों को शांतिपूर्वक और रचनात्मक तरीके से हल करने की दिशा में निरंतर बातचीत जारी रखी जाएगी. दोनों बलों ने यह भी निर्णय लिया कि अगला डीजी-स्तरीय सम्मेलन जुलाई 2025 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया जाएगा, जब उचित समय आएगा.

हालांकि बैठक में कुछ मुद्दों पर ठोस समाधान नहीं निकल सका, फिर भी दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया गया है.

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BSF-BGB के डीजी की बैठक भी फेल! बांग्लादेश की यूनुस सरकार को भारत से क्या दिक्कत? खत्म नहीं हो रही अकड़

ढाका/नई दिल्ली: बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराए हुए 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, पर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अब तक आम चुनाव कराने में नाकाम रहे हैं और सत्ता पर काबिज हैं. उनके नेतृत्व के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है, खासकर उन छात्रों के बीच, जिन्होंने पहले उनके पक्ष में आंदोलन किया था.

यूनुस सरकार के शुरूआती दिनों से ही बांग्लादेश में कई विवादित घटनाएँ सामने आईं हैं, जिन्होंने उनके नेतृत्व और नीयत पर सवाल खड़े किए हैं. शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले छात्र नेता नाहिद हसन भी अब यूनुस सरकार से अलग होने का इरादा रखते हैं. नाहिद, जिन्हें सलाहकार IT मंत्री के रूप में पदोन्नति मिली थी, ने हाल ही में एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह संकेत दिया कि वे इस पद से इस्तीफा देने और एक नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं.

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चुनाव में देरी पर उठ रहे सवाल

नाहिद ने सोमवार को एक सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे इस सप्ताह के अंत तक अपने इस्तीफे और नई पार्टी में शामिल होने के बारे में फैसला करेंगे. इसके बाद, यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यूनुस सरकार में असंतोष फैलने लगा है और वही छात्र जो पहले उनकी समर्थक थे, अब उनसे अलग हो रहे हैं.

यूनुस सरकार के शुरुआती दिनों में यह दावा किया गया था कि छह महीने के भीतर देश में चुनाव होंगे और नई सरकार का गठन होगा, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हो सके हैं. यह देरी यूनुस के नेतृत्व पर और भी सवाल खड़े कर रही है.

नई पार्टी बनाने की दिशा में छात्र आंदोलन

पिछले हफ्ते, छात्र आंदोलन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि वे देश में बदलाव लाने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, &quot;हमने सिर्फ हसीना को सत्ता से हटाया है, लेकिन अब भी गलत सिस्टम के अन्य तत्वों को खत्म नहीं किया है. इसलिए, हमें अपना संघर्ष जारी रखना होगा और अंतिम जीत की ओर बढ़ना होगा.&quot; छात्र नेता अब राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि देश में स्थायी बदलाव ला सकें.

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क्या बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस का होगा तख्तापलट? सत्ता दिलाने वाले छात्र ही उनसे अलग होने को तैयार!

ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर कड़ी आलोचना की. हसीना ने कहा कि वह जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि हिंसा और अन्य अपराधों के शिकार परिवारों को न्याय मिले.

पिछले साल 5 अगस्त को हुए एक हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और वह भारत में रह रही हैं. हसीना ने यूनुस सरकार को आतंकवादी समर्थक करार दिया.

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अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन किया संबोधित

अवामी लीग के कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संबोधित करते हुए हसीना ने कहा, &quot;यूनुस के पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है. उसने सभी जांच समितियों को भंग कर दिया और आतंकवादियों को छोड़ दिया ताकि वे लोगों की हत्या कर सकें. वह बांग्लादेश को नष्ट करने पर तुला हुआ है. हम इस आतंकवादी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इंशाअल्लाह.&quot;

हसीना ने आगे कहा, &quot;मैं हर पीड़ित परिवार की मदद करूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि उनके हत्यारे बांग्लादेश में कानून का सामना करें. मुझे यकीन है कि अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है ताकि मैं देश में न्याय स्थापित कर सकूं.&quot; हसीना ने यह भी दावा किया कि पिछले साल जुलाई और अगस्त में छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोग पुलिस की गोली से नहीं मरे, बल्कि उनकी मौत की वास्तविकता पोस्टमार्टम के बाद सामने आ सकती है.

वहीं, शेख हसीना ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान संयम का परिचय दिया और केवल आत्मरक्षा में कार्रवाई की. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने सुनियोजित तरीके से पुलिसकर्मियों की हत्या की और पुलिस ने तब ही प्रतिक्रिया दी जब उन पर हमला किया गया.

हिंसा करने को वालों को बचाने का आरोप लगाया

हसीना ने यूनुस सरकार पर हिंसा करने वालों को बचाने का आरोप भी लगाया और कहा, &quot;छात्रों द्वारा शुरू की गई हिंसा के कारण पुलिस, अवामी लीग के कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और कलाकार मारे गए, लेकिन फिर भी यूनुस सरकार में कोई कार्रवाई नहीं की गई. मारे गए परिवारों को अब भी न्याय नहीं मिलेगा.&quot;

पूर्व प्रधानमंत्री ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का शासन चलाने के लिए अयोग्य करार दिया और कहा, &quot;यूनुस ने खुद स्वीकार किया है कि वह देश चलाने में सक्षम नहीं हैं, फिर भी वह इसी दिशा में बढ़ रहे हैं. उनके द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों और अधिकारियों पर हमले उनकी पूरी अक्षमता को उजागर करते हैं.&quot;

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'बांग्लादेश को टेररिस्ट देश बना दिया, यूनुस खान को छोड़ूंगी नहीं', शेख हसानी का बड़ा हमला

बांग्लादेश (ढाका) : बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार, प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए संभावित सहयोग पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ चर्चा की है.

<blockquote class="twitter-tweet">
Had great meeting with Mr <a href="https://twitter.com/elonmusk?ref_src=twsrc%5Etfw">@elonmusk</a>. We agreed to work together. Hoping to launch Starlink in Bangladesh soon together with him
&mdash; Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) <a href="https://twitter.com/ChiefAdviserGoB/status/1890634387961618557?ref_src=twsrc%5Etfw">February 15, 2025</a></blockquote>
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शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए, बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने लिखा, &quot;मिस्टर @elonmusk के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. हम साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं. उनके साथ मिलकर जल्द ही बांग्लादेश में स्टारलिंक लॉन्च करने की उम्मीद है.&quot;

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सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दी ये जानकारी

इससे पहले शुक्रवार को एक एक्स पोस्ट &quot;बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स के मालिक @elonmusk के साथ भविष्य के सहयोग का पता लगाने और बांग्लादेश में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए आगे की प्रगति करने के लिए एक व्यापक वीडियो चर्चा की.&quot;

यूनुस ने गुरुवार को स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स के संस्थापक मस्क के साथ बांग्लादेश में इंटरनेट सेवा को बढ़ाने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट शुरू करने में आगे की प्रगति के लिए एक व्यापक वीडियो चर्चा की. प्रोफेसर यूनुस ने स्टारलिंक सेवाओं के संभावित लॉन्च के लिए एलन मस्क को बांग्लादेश आने का न्यौता भी दिया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के लिए इस पहल के महत्व को अंडरलाइन किया गया, जिस पर मस्क ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.

मस्क ने युनुस के साथ बातचीत पर कही ये बात

मस्क ने कहा, &quot;मैं इसके लिए तत्पर हूं.&quot; मस्क और यूनुस के बीच चर्चा में रोहिंग्या संकट और प्राथमिकता वाले मुद्दों के लिए उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान और बांग्लादेश की ओर से एसडीजी के प्रमुख समन्वयक लामिया मोर्शेद और स्पेस एक्स के उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर और वैश्विक जुड़ाव सलाहकार रिचर्ड ग्रिफिथ्स मौजूद थे. अपनी बातचीत के दौरान, यूनुस और मस्क ने स्टारलिंक के उपग्रह संचार के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया, विशेष रूप से बांग्लादेश के उद्यमी युवाओं, ग्रामीण और कमजोर महिलाओं और दूरदराज के समुदायों के लिए.

बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे हाई-स्पीड, कम लागत वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी बांग्लादेश में डिजिटल गैप को पाट सकती है, वंचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास को सशक्त बना सकती है और इसके लाखों छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को राष्ट्रीय सीमा से परे पहुंच प्रदान कर सकती है.

यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे में स्टारलिंक की कनेक्टिविटी को इंटीग्रेट करने से लाखों लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और देश को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में और ज्यादा नजीदीकी से इंटीग्रेट किया जा सकेगा.

रिलीज में कहा गया कि उन्होंने बांग्लादेश और बाकी दुनिया में टेक्नोलॉजी-ऑपरेटेड सामाजिक और आर्थिक विकास की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए मस्क के साथ काम करने का अपना उत्साह जताया.

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बांग्लादेश के ग्रामीण लोग दुनिया से जुड़ेंगे

यूनुस ने कहा कि स्टारलिंक ग्रामीण बैंक और ग्रामीण फोन का विस्तार होगा जो ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को दुनिया से जोड़ने में आगे है.

यूनुस ने कहा, &quot;वे वैश्विक महिलाएं और बच्चे और वैश्विक उद्यमी बनेंगे.&quot; बदले में, एलन मस्क ने गरीबी उन्मूलन पर इसके वैश्विक प्रभाव को स्वीकार करते हुए ग्रामीण बैंक माइक्रोफाइनेंस मॉडल की प्रशंसा की.

टेक अरबपति और अमेरिकी सरकार के विशेष कर्मचारी ने कहा कि वह कई सालों से ग्रामीण बैंक और ग्रामीण विलेज फोन दोनों के काम से परिचित हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि स्टारलिंक जैसी तकनीकी प्रगति का लाभ उठाकर बांग्लादेश में इनोवेशन, आर्थिक सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा दिया जा सकता है.

इस बीच, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान गुरुवार को एलन मस्क, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज, भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी और अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) तुलसी गबार्ड के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं. बैठक के दौरान, पीएम मोदी और मस्क ने इनोवेशन, अंतरिक्ष खोज, एआई और सतत विकास में भारत और अमेरिका की संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की.

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पीएम मोदी ने दी एलन मस्क से बातचीत की जानकारी&nbsp;

पीएम मोदी और मस्क ने उभरती प्रौद्योगिकियों, उद्यमिता और सुशासन में सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर भी चर्चा की. एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, &quot;वाशिंगटन डीसी में @elonmusk के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें वे मुद्दे भी शामिल हैं, जिनके बारे में वह उत्साहित हैं, जैसे कि अंतरिक्ष, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन है. मैंने सुधार और &#39;न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन&#39; को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत के प्रयासों के बारे में बात की.&quot;

बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने एलन मस्क के बच्चों से मुलाकात की, जो बैठक के दौरान मौजूद थे. मस्क ने चर्चा से पहले प्रधानमंत्री को एक खास तोहफा भी दिया.

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Elon Musk बांग्लादेश में शुरू करेंगे स्टारलिंक इंटरनेट सेवा, मोहम्मद यूनुस के साथ डील पक्की

नई दिल्लीः शुक्रवार को भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नुरुल इस्लाम को तलब किया. यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर बढ़े तनाव के बाद उठाया गया. आपको बता दें कि यह कार्रवाई एक दिन बाद की गई, जब बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के निष्कासन से संबंधित बयानबाजी से बचने की मांग की थी.

विदेश मंत्रालय ने लगाई फटकार

भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कार्यवाहक उच्चायुक्त को शाम 5 बजे तलब किया गया था. इस बैठक के दौरान भारत ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और आपसी लाभकारी संबंध बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराया, जो पिछले कुछ महीनों में कई उच्च-स्तरीय चर्चाओं में व्यक्त किया गया था.

इसके बावजूद, भारत ने बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा की जा रही नियमित टिप्पणियों के माध्यम से भारत की नकारात्मक छवि पेश करने पर खेद व्यक्त किया. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत को बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में, विशेष रूप से हसीना की टिप्पणियों के संदर्भ में, अनुचित तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया है. मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि हसीना की टिप्पणियां उनकी व्यक्तिगत राय हैं और यह भारत की स्थिति को दर्शाती नहीं हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
Our response to media queries on summoning of Bangladesh Acting High Commissioner⬇️ 
 
🔗 <a href="https://t.co/eh4zuTTdJ4">https://t.co/eh4zuTTdJ4</a> <a href="https://t.co/X7URdc3bIq">pic.twitter.com/X7URdc3bIq</a>
&mdash; Randhir Jaiswal (@MEAIndia) <a href="https://twitter.com/MEAIndia/status/1887892735723552797?ref_src=twsrc%5Etfw">February 7, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

&#39;सकारात्मक माहौल बनाएं&#39;

भारत ने यह भी कहा कि इन टिप्पणियों को भारत सरकार की आधिकारिक स्थिति से जोड़ने से द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मकता नहीं आएगी. जबकि भारत स्वस्थ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि बांग्लादेश इस मामले में इस तरह की कार्रवाइयों से बचते हुए सकारात्मक माहौल बनाए रखेगा.

इसके जवाब में, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को एक विरोध पत्र सौंपते हुए शेख हसीना की टिप्पणियों को लेकर &quot;गहरी चिंता, निराशा और गंभीर आपत्ति&quot; जताई.

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'माहौल खराब ना करो...', बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर भड़का भारत; शेख हसीना मामले में खूब लगाई फटकार

ढाकाः बांग्लादेश वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें मोहम्मद युनूस की नेतृत्व को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. आपको बता दें कि कि देश के पास बिजली आयात करने या ऊर्जा संबंधित कर्ज चुकाने के लिए आवश्यक पैसा भी नहीं है. इसके कारण बढ़ती चिंता ये है कि बांग्लादेश को आने वाली गर्मियों में गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है.&nbsp;

कर्ज में डूबा बांग्लादेश

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) विभिन्न स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर्स (IPPs) और पेट्रोबांगला को 43,473 करोड़ टाका का कर्ज चुका नहीं पा रहा है. इस राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, 10,309 करोड़ टका, भारतीय अडानी समूह को देना है. स्थानीय IPPs को लगभग 16,000 करोड़ टका मिलना है, और संयुक्त उद्यम पावर प्लांट्स, जैसे पेड़ा और रामपाल, को लगभग 10,000 करोड़ टाका का कर्ज है. इसके अतिरिक्त, पेट्रोबांग्ला पर 7,164 करोड़ टका का कर्ज है.

पिछली गर्मियों में, बांग्लादेश की बिजली की मांग 17,200 मेगावाट (MW) तक पहुंच गई थी, लेकिन सरकार केवल 15,500 मेगावाट की औसत आपूर्ति कर सकी, जिससे 2,000-2,200 मेगावाट की कमी रही. चूंकि बिजली की मांग में हर साल 6% की वृद्धि का अनुमान है, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (BIPA) का मानना है कि आने वाली गर्मी में बिजली की मांग 18,232 मेगावाट तक बढ़ सकती है. हालांकि, BPDB ने अभी तक इस अवधि के लिए आपूर्ति और मांग का कोई आधिकारिक पूर्वानुमान जारी नहीं किया है.

बिजली होगी गुल

BIPA ने इस संकट की चेतावनी दी है, और कहा है कि अगर सरकार IPPs के बकाया कर्ज का भुगतान नहीं करती है, तो देश को 3,500-4,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन कमी का सामना करना पड़ सकता है. BIPA के अध्यक्ष डेविड हसनात ने चेतावनी दी कि अगर कम से कम 16,000 करोड़ टका के बकाए का हिस्सा भी चुकता नहीं किया गया, तो बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक ईंधन आयात करने के लिए पत्रों को खोलना असंभव होगा.

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