Travel News: अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. अगर आप अभी तक काले, नेवी ब्लू या ग्रे रंग के सूटकेस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आपको इसे बदलने पर विचार करना चाहिए. आयरलैंड की लो-कॉस्&zwj;ट एयरलाइंस रयानएयर ने हाल ही में इन रंगों के सूटकेस के बारे में एक चेतावनी जारी की है. इसके अनुसार, इन रंगों के सूटकेस का इस्तेमाल करने से आपके सामान खोने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रंग बहुत आम हैं, और ऐसे में आपका सामान दूसरे यात्रियों के सामान से मिल सकता है. रयानएयर ने सुझाव दिया है कि आप चमकीले और रंग-बिरंगे सूटकेस का चुनाव करें, ताकि आपका सामान आसानी से पहचाना जा सके.

रंगीन टैग से पहचान बनाएं

रयानएयर के अधिकारियों का कहना है कि काले, नेवी ब्लू और ग्रे रंग के सूटकेस, जो आमतौर पर यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, पहचानने में मुश्किल हो सकते हैं. एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, &quot;अगर आपके पास इन रंगों का सूटकेस है, तो सुनिश्चित करें कि आप इसे पहचानने में आसान बनाने के लिए हैंडल पर रंगीन लगेज टैग या रिबन का इस्तेमाल करें. इससे आपके सामान की पहचान में कोई भ्रम नहीं होगा.&quot; इस तरह, आप आसानी से अपने सामान को प्राप्त कर सकते हैं और समय की बचत भी कर सकते हैं.

फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की सलाह

फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के अधिकारियों ने भी इसी मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है. उनके अनुसार, काले रंग के सामान को पहचानना सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह रंग बहुत सामान्य है और अधिकतर लोग इसी रंग का सामान चुनते हैं. इस वजह से सामान खोने का खतरा बढ़ जाता है. फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के प्रमुख स्टीफन शुल्टे ने यह सुझाव दिया कि यात्रियों को काले रंग के बैग से बचना चाहिए, ताकि उन्हें अपनी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.

सामान खोने का नुकसान

सामान खोने का असर सिर्फ आपकी व्यक्तिगत चीजों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके साथ जुड़ी आर्थिक परेशानी भी हो सकती है. खोया हुआ सामान कभी-कभी बीमा से भी कवर नहीं हो पाता, जिससे आपको भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. यही कारण है कि एयरलाइन और एयरपोर्ट अधिकारियों ने यह सलाह दी है कि आप अपने सामान को पहचानने योग्य बनाएं और कभी भी ऐसे रंग के सूटकेस का चुनाव न करें जो पहचानने में मुश्किल हो.

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पाकिस्तान में इन दिनों एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है. जहां एक समय तक आतंकवादी संगठन अलकायदा और पाकिस्तान की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी (ISI) साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम करते थे, लेकिन अब यही संगठन अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है. धार्मिक गुरुओं की हत्या के बाद, अलकायदा ने पाकिस्तानी सरकार और खुफिया एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि सरकार और आईएसआई अपने विरोधियों की आवाज़ को दबा रही हैं, और जो भी मौलाना या व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है.

68 पन्नों की पत्रिका जारी

हाल ही में अलकायदा ने एक 68 पन्नों की पत्रिका जारी की है, जिसमें पाकिस्तानी सरकार, सेना और आईएसआई पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पत्रिका में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान में धार्मिक गुरुओं और विचारधाराओं की हत्या हो रही है, और इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ है. आतंकवादी संगठन ने कहा कि पाकिस्तानी सेना का यह पुराना तरीका है&mdash;जब कोई व्यक्ति सेना या सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है, और कभी-कभी उसकी जान भी ले ली जाती है.

अलकायदा ने पत्रिका में कई सवाल उठाए हैं, जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है. उनका सवाल है कि सेना और आईएसआई उन हमलावरों को पकड़ क्यों नहीं पा रही हैं, जो इन हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं? उनका कहना है कि हमलावरों को खुद आईएसआई और सेना ने हायर किया हुआ है, और वे उन लोगों के बीच से ही आते हैं, जिनकी हत्या की जा रही है. इसलिए इन हमलावरों को पकड़ना लगभग असंभव है.

बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कई लोगों की हाल के महीनों में हत्या हो चुकी है. इन हत्याओं को अज्ञात बंदूकधारियों के नाम से रिपोर्ट किया गया है. पाकिस्तान सेना और सुरक्षा बल इन हत्याओं के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन अब उनके अपने सहयोगी संगठन अलकायदा ने इन हत्याओं के पीछे पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी का नाम लिया है. इससे पहले भी कई अन्य आतंकवादी संगठनों ने इस मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पर आरोप लगाए थे.

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अमेरिकी सेना ने यमन में ईरान समर्थित हूती चरमपंथियों के खिलाफ बी-2 स्पिरिट स्टील्थ बमवर्षक का इस्तेमाल किया है. यह जानकारी डिफेंस मीडिया वेबसाइट &#39;द वॉर जोन&#39; ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दी. बी-2 स्पिरिट बमवर्षक, जो परमाणु हमले करने में सक्षम हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर्स में से एक हैं. हाल ही में इन्हें हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिकी अड्डे पर तैनात किया गया था.

हूतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू

अमेरिकी सेना ने 15 मार्च को हूतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए थे, जिसमें लड़ाकू जेट और मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया. इस अभियान में 200 से ज्यादा हमले किए गए. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि बी-2 स्पिरिट बमवर्षक भी इन हमलों में शामिल थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने विमानों का इस्तेमाल किया गया और कब किया गया.

पिछले हफ्ते डिएगो गार्सिया में बी-2 स्पिरिट बमवर्षकों और सहायक विमानों की तैनाती का पता चला था. सैटेलाइट तस्वीरों से यह जानकारी मिली थी कि इस द्वीप पर कम से कम छह बी-2 और छह केसी-135 विमान मौजूद थे.

30 प्रतिशत विमान अभी हिंद महासागर में तैनात

अमेरिकी वायु सेना के पास कुल 20 स्टील्थ बमवर्षक हैं, और इसका मतलब है कि 30 प्रतिशत विमान अभी हिंद महासागर में तैनात हैं. बी-2 स्पिरिट बमवर्षक केवल परमाणु हमले ही नहीं करते, बल्कि यह अमेरिकी वायुसेना का एकमात्र विमान है, जो 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों (GBU-57/B MOP) को भी ले जा सकता है. हूतियों के पास भूमिगत सुविधाओं का बड़ा नेटवर्क है, और इन पर हमला करने के लिए इन बमों की जरूरत हो सकती है.

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि MOP बमों का इस्तेमाल हूतियों के खिलाफ किया गया है या नहीं. हूती चरमपंथी लाल सागर के व्यापारिक मार्गों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं. उन्होंने लाल सागर में चलने वाले जहाजों पर हमले किए हैं, जिससे व्यापार मार्गों पर असर पड़ा है. इन खतरों को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने एक नए अभियान की घोषणा की थी. इसके बावजूद, हूती चरमपंथी अब तक झुकने के कोई संकेत नहीं दे रहे हैं और उन्होंने इजरायल पर भी हमले तेज कर दिए हैं. साथ ही, उन्होंने कई MQ-9 रीपर ड्रोन को भी नष्ट किया है.

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भारत के पड़ोस से B-2 परमाणु बॉम्बर मचाएंगे तबाही, हूतियों को छिपने की जगह नहीं; ट्रंप ने बनाया लॉन्चिंग बेस

भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अब दुनियाभर में अपनी धाक जमा चुका है. कई देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसकी सफलता की चर्चा भी हो रही है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BIMSTEC देशों को भारत के UPI से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है. इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना है.

BIMSTEC में शामिल देश

BIMSTEC में सात देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड. इन देशों की भुगतान प्रणालियों से UPI को जोड़ने से सीमा पार लेन-देन को आसान बनाने में मदद मिलेगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. यह कदम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में मदद करेगा.

UPI की सफलता का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है. यह फिलहाल सात देशों में उपलब्ध है, जिनमें भूटान, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और फ्रांस शामिल हैं. BHIM, फोनपे, पेटीएम और गूगल पे जैसे 20 ऐप्स इन अंतरराष्ट्रीय लेन-देन को सपोर्ट करते हैं. अब हम उन देशों में UPI का उपयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां यह पहले ही लॉन्च हो चुका है.

UPI से लेन-देन का आंकड़ा

UPI के माध्यम से लेन-देन की संख्या 2024 की दूसरी छमाही में साल दर साल 42 प्रतिशत बढ़कर 93.23 अरब हो गई है. वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे तीन प्रमुख प्लेटफॉर्म्स का लेन-देन में दबदबा बना हुआ है. दिसंबर 2024 तक इन तीन ऐप्स की हिस्सेदारी लेन-देन की वॉल्यूम में 93 प्रतिशत और लेन-देन मूल्य में 92 प्रतिशत रही.

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Earthquake News: एक बार फिर भयंकर भूकंप ने धरती को हिला दिया है. यह भूकंप पापुआ न्यू गिनी में आया, जो नई दिल्ली से करीब 8116 किमी दूर है. शनिवार की सुबह पापुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन आइलैंड के तट पर 6.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. इस बारे में जानकारी अमेरिकी भूगर्भ सर्वे (USGS) ने दी.

सुनामी की चेतावनी

अमेरिकी प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यह भूकंप 10 किलोमीटर (छह मील) की गहराई में आया और इसके कारण एक से तीन मीटर तक ऊंची सुनामी लहरें उत्पन्न हो सकती हैं. हालांकि, बाद में सुनामी की चेतावनी को वापस ले लिया गया.

पापुआ न्यू गिनी में यह भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 6:04 बजे आया और इसका केंद्र किम्बे शहर से लगभग 194 किलोमीटर (120 मील) दक्षिण-पूर्व में था. इसके करीब 30 मिनट बाद उसी स्थान पर 5.3 की तीव्रता वाला एक और छोटा भूकंप आया.

नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं

फिलहाल, भूकंप से हुए नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. न्यू ब्रिटेन द्वीप पर 5 लाख से अधिक लोग रहते हैं. ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो ने कहा कि पापुआ न्यू गिनी के पास होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को किसी तरह का सुनामी का खतरा नहीं है. न्यूजीलैंड के लिए भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी.

पापुआ न्यू गिनी में भूकंप सामान्य बात है, क्योंकि यह क्षेत्र &quot;रिंग ऑफ फायर&quot; पर स्थित है, जो विश्व का एक प्रमुख भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र है. यहां की आबादी बहुत कम है, और भूकंप आमतौर पर कम आबादी वाले इलाकों में होते हैं, जिससे नुकसान भी कम होता है. हालांकि, ऐसे भूकंप भूस्खलन को जन्म दे सकते हैं, जो विनाशकारी हो सकते हैं.

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दिल्ली से 8116 किमी दूर एक बार फिर भीषण भूकंप से हिली धरती, पापुआ न्यू गिनी में सुबह-सुबह मचा हड़कंप

गाजा पट्टी में शुक्रवार को इजरायल के हमलों में कम से कम 17 लोग मारे गए. इजरायल ने हमास के खिलाफ अपने हमले को और तेज करने के लिए फिलिस्तीनी क्षेत्र में और सैनिक भेजे हैं. अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार, दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में हुए हवाई हमले में 17 लोग मारे गए, जिनमें से कुछ एक ही परिवार के थे. कई घंटे बाद भी लोग मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे थे.

यह हमला इजरायल के कई दिनों से जारी हमलों का हिस्सा था, जिसमें अब तक कम से कम 100 लोग मारे जा चुके हैं. इजरायल ने हमास पर दबाव बनाने के लिए अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया है, खासकर अपने बंधकों को छुड़वाने के उद्देश्य से.

इजरायल का सुरक्षा क्षेत्र बढ़ाना

इजरायल ने शुक्रवार को कहा कि उसने उत्तरी गाजा में जमीनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं ताकि वह अपने सुरक्षा क्षेत्र को बढ़ा सके. इससे पहले, इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों में लोगों को छोड़ने के लिए व्यापक निकासी आदेश जारी किए थे. संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यालय ने बताया कि पिछले महीने युद्धविराम समाप्त होने के बाद से करीब 2,80,000 फिलिस्तीनी नागरिक अपने घर छोड़ चुके हैं.

गाजा में 100 लोग मारे गए

गुरुवार को इजरायल के फाइटर जेट्स ने गाजा पट्टी में कई हवाई हमले किए, जिनमें कम से कम 100 लोग मारे गए. इनमें उत्तरी गाजा के एक स्कूल पर हवाई हमला भी शामिल था, जिसमें 33 लोग मारे गए थे, जो शरण लेने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे. इस हमले में 70 लोग घायल हुए. फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, हाल के दिनों में इजरायल ने अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है, और सेना ने कहा है कि वह हमास पर दबाव डालने और उसे खदेड़ने के लिए आक्रामक कार्रवाई तेज कर रही है.

स्कूल में 14 बच्चों की मौत

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता जहेर अल-वाहिदी ने बताया कि गाजा शहर के तुफ्फाह इलाके में स्थित एक स्कूल से 14 बच्चों और पांच महिलाओं के शव बरामद किए गए. इसके अलावा, हिजाय्याह इलाके में हुए हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए.

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बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है. आमतौर पर पीएम मोदी विदेशी नेताओं से गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाने से लेकर गले लगाने तक का उनका अंदाज़ रिश्तों में गहराई दिखाता है, मगर मोहम्मद यूनुस के साथ हुई इस बैठक में वह जोश और आत्मीयता नदारद रही. वीडियो में देखा गया कि यूनुस जब पीएम मोदी की ओर बढ़े, तो मोदी ने पहले भारतीय परंपरा के मुताबिक हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर औपचारिक रूप से हाथ मिलाया, लेकिन इसमें वह उत्साह नहीं दिखा, जो बाइडेन, ट्रंप, ओबामा या पुतिन जैस नेताओं से मुलाकात में नजर आता है.

ठंडेपन की वजह क्या?

पीएम मोदी का विदेशी नेताओं से मिलने का तरीका हमेशा खुला और दोस्ताना रहा है. वे अक्सर खुद आगे बढ़कर स्वागत करते हैं, मुस्कुराते हैं और कई बार गले भी लगाते हैं. साथ ही, मुलाकात से पहले थोड़ी निजी बातचीत भी करते हैं, जो रिश्तों को मजबूत करने का संकेत देता है, लेकिन यूनुस के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. न गले मिलना, न लंबी मुस्कान, न ही कोई खास आत्मीयता. यह सवाल उठा रहा है कि क्या यह मुलाकात मजबूरी में हुई?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल दिसंबर में यूनुस ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया. इसके बाद बांग्लादेश ने बिम्सटेक सम्मेलन के दौरान मुलाकात का प्रस्ताव रखा. शुरू में भारत तैयार नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त पर यह बैठक तय हुई. बांग्लादेश के बार-बार अनुरोध के बाद ही यह मुलाकात संभव हुई, जिससे लगता है कि भारत का रुख पहले से सख्त था.

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Watch: Visuals of PM Modi, Bangladesh&#39;s Yunus meeting in Bangkok <a href="https://twitter.com/hashtag/pmmodibangkokvisit?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#pmmodibangkokvisit</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/pmmodi?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#pmmodi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/yunus?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#yunus</a> <a href="https://t.co/ontSd6VUfy">pic.twitter.com/ontSd6VUfy</a>
&mdash; Mohan seth (@Mohanseth19) <a href="https://twitter.com/Mohanseth19/status/1908060385866830226?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2025</a></blockquote>
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बांग्लादेश से क्यों नाराजगी?

इस ठंडे व्यवहार के पीछे बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रम को वजह माना जा रहा है. शेख हसीना के शासन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं. साथ ही, बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की है, जो भारत को पसंद नहीं आया. पिछले हफ्ते बीजिंग दौरे पर यूनुस ने बांग्लादेश को &quot;बंगाल की खाड़ी का रक्षक&quot; बताया और भारत के नॉर्थ-ईस्ट के पास चीन के साथ कारोबार की बात की. यह बयान भारत के खिलाफ माना गया. जवाब में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी तटीय सीमा भारत की है.&nbsp;

यूनुस का यह रुख चीन को बांग्लादेश का नया दोस्त बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. इससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव गहरा गया है. शायद यही वजह है कि बैंकॉक में हुई इस मुलाकात में पीएम मोदी का व्यवहार औपचारिक और ठंडा रहा. यह बैठक भले ही हो गई, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट की कमी साफ झलक रही है.

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हिंदुओं पर हमले से नाराज हैं पीएम मोदी, क्या यूनुस से मिलना नहीं चाहते थे? चेहरे पर साफ दिखे 'बेमन वाले भाव'

कोविड महामारी का खौफ अभी भी लोगों के दिमाग में गहरे तरीके से बैठा हुआ है, जिससे वे नए वायरस का नाम सुनते ही चिंता में आ जाते हैं. कोविड ने दुनियाभर में जो तबाही मचाई थी, वह अब भी लोगों के जेहन में है. इसी बीच, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया जाने लगा कि रूस में एक नया और खतरनाक वायरस फैल रहा है. इस वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि यह कोविड की तरह ही खतरनाक है, और इसकी चपेट में आने पर लोगों को तेज बुखार, खांसी और खून आने जैसी समस्याएं हो रही हैं. इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इस वायरस के खिलाफ पावरफुल एंटीबायोटिक दवाएं भी बेअसर हो रही हैं.

वायरस के फैलने की खबरों को झूठा और अफवाह बताया

ब्रिटिश वेबसाइट डेलीमेल के मुताबिक, रूस में इस नए वायरस के फैलने की रिपोर्ट्स कई दिनों से सामने आ रही थीं. इसके बाद रूस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी को इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी. एजेंसी ने इस वायरस के फैलने की खबरों को झूठा और अफवाह बताया है. रसियन एकेडमी ऑफ साइंस के गेनेडी ओनिशेंको ने TASS न्यूज एजेंसी से कहा कि रूस में इंफ्लुएंजा वायरस से निपटने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट है, और अब तक रूस के वैज्ञानिकों को किसी नए वायरस का कोई संकेत नहीं मिला है.

नए वायरस के फैलने की चर्चा कहां से शुरू हुई?&nbsp;

दरअसल, एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि रूस की एक महिला कई हफ्तों से बुखार और खांसी से जूझ रही थी. खांसी के दौरान उसके मुंह से खून भी आ रहा था. जब उसने कोविड और फ्लू का टेस्ट कराया, तो वह नेगेटिव आया. शुरुआत में उसे हल्का दर्द और कमजोरी महसूस हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका हाल और खराब हो गया, और वह महिला बिस्तर पर पड़ गई. उसे तेज बुखार और खांसी में खून आने लगा. तमाम एंटीबायोटिक दवाएं लेने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, और डॉक्टरों ने इसे एक नए वायरस का मामला बताया. इसी तरह के और भी मामले सामने आने की बात की गई, जिसके बाद यह खबर तेजी से वायरल हो गई.

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खून की उल्टियां कर रहे लोग! क्या रूस में फैली रहस्यमयी बीमारी? वायरस को लेकर बड़ा खुलासा

नाटो के साथ बढ़ते तनाव के बीच, रूस अगले जनरेशन का एक नया युद्धक टैंक बना रहा है. रूस का दावा है कि यह नया टैंक वर्तमान में दुनिया के सभी टैंकों से बेहतर होगा. इसमें एक अत्याधुनिक मेन गन होगी, जो ज्यादा दूरी और सटीकता के साथ गोले दाग सकेगी. इसके अलावा, टैंक में लेजर बीम जैसे हथियार भी होंगे, जो दुश्मन के ड्रोन और अन्य छोटे हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर सकेंगे. यह टैंक पहाड़ों, मैदानों, दलदल जैसे कठिन इलाकों में भी आसानी से ऑपरेट हो सकेगा और आवश्यकता पड़ने पर पानी पर भी तैर सकता है.

चालक दल के बिना भी काम कर सकेंगे

रूस की प्रमुख टैंक निर्माण कंपनी यूरालवगोनज़ावोड (UVZ) के बोर्ड सदस्य इगोर मेशकोव ने हाल ही में रूस के अगले जनरेशन के टैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी. मेशकोव ने कहा कि भविष्य के टैंक मॉड्यूलर और अनुकूलनशील होंगे, यानी ये चालक दल के बिना भी काम कर सकेंगे. साथ ही, इनमें शक्तिशाली मारक क्षमता और बेहतर रक्षा प्रणालियां भी होंगी.

टैंक युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, लेकिन नई तकनीकों के कारण आने वाले दशकों में टैंकों के काम करने का तरीका बदल सकता है. मेशकोव का बयान भी इस संदर्भ में आया है, क्योंकि आजकल युद्ध के मैदान में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तत्व तेजी से बढ़ रहे हैं. अगर ये नई तकनीकें आगे बढ़ती हैं, तो आधुनिक युद्ध में बख्तरबंद वाहनों की भूमिका भी बदल सकती है.

इन टैंकों में शक्तिशाली इंजन

मेशकोव ने बताया कि नए टैंक अधिक गतिशील होंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने में सक्षम होंगे. इन टैंकों में शक्तिशाली इंजन और घूमने वाले बुर्ज के साथ अत्याधुनिक मेन गन होगी, जो कई प्रकार के गोले फायर कर सकेगी. टैंक का कवच भी पहले से ज्यादा मजबूत होगा, जिससे दुश्मन के हमलों को आसानी से नाकाम किया जा सकेगा. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भविष्य में टैंक जिस वातावरण में काम करेंगे, वह पहले से ज्यादा खतरनाक होगा.

मेशकोव ने यह भी कहा कि नई पीढ़ी के टैंकों को अब एंटी-टैंक हथियारों, तोपखाने, ड्रोन और अनमैंड एरियल व्हीकल्स जैसे खतरों का सामना करना पड़ेगा. ऐसे खतरों से निपटने के लिए, टैंक निर्माता कंपनियां पारंपरिक रिएक्टिव आर्मर को बदलकर एक्टिव डिफेंस सिस्टम, बेहतरीन फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और उन्नत स्क्रीनिंग से लैस कर रही हैं.

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पुतिन का नेक्स्ट जेनरेशन टैंक, ट्रंप के भी छूट जाएंगे पसीने; चीन को भी डराने वाली है इसकी खासियत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ (परस्पर शुल्क) लगाने का ऐलान किया है. यह टैरिफ अमेरिका के रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएगा. खास बात यह है कि ट्रंप ने इस टैरिफ को 50% डिस्काउंट के साथ लागू करने का फैसला लिया है. इसका मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिका के उत्पादों पर 70% टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका उस देश पर 35% टैरिफ लगाएगा.

भारत पर कितना टैरिफ?

ट्रंप ने 184 देशों की लिस्ट जारी की है, जिनमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है. ये सभी देश अमेरिका के बड़े ट्रेड पार्टनर हैं. इस लिस्ट में 36 ऐसे देश हैं, जो भारत से ज्यादा टैरिफ लगाते हैं. इनमें पाकिस्तान और चीन शामिल हैं. पाकिस्तान पर ट्रंप ने 29% टैरिफ और चीन पर 34% टैरिफ लगाया है. अब जानते हैं कि भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है और बाकी प्रमुख देशों पर क्या असर पड़ेगा.

भारत पर ट्रंप ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है. उन्होंने कहा कि भारत बड़ा मुश्किल देश है, लेकिन भारत औसतन 52% टैरिफ अमेरिका के उत्पादों पर लगाता है, जबकि अमेरिका ने 26% का टैरिफ भारत पर लगाया है. इसका मतलब है कि अगर कोई भारतीय उत्पाद अमेरिका में 100 डॉलर में बिकता था, तो अब उसकी कीमत 126 डॉलर हो जाएगी.

पाकिस्तान पर 29% और चीन पर 34% टैरिफ

चीन और पाकिस्तान पर भी भारी टैरिफ लगाया गया है. चीन पर अमेरिका ने 32% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया है. ये टैरिफ भारत के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि दोनों देश अमेरिका के उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाते हैं. ट्रंप ने कहा कि चीन अपने देश में अमेरिकी उत्पादों पर 64% टैरिफ लगाता है, जबकि पाकिस्तान पर 58% टैरिफ है.

ट्रंप ने 184 देशों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि 36 देश ऐसे हैं, जो अमेरिका के उत्पादों पर भारत से ज्यादा टैरिफ लगाते हैं. इनमें चीन, पाकिस्तान के अलावा वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों का नाम शामिल है.

भारत के शेयर बाजार पर असर

अमेरिका ने 50% डिस्काउंट के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे भारत के शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है. लोग पहले अनुमान लगा रहे थे कि अमेरिका वैसा ही टैरिफ लगाएगा जैसा दूसरे देश भारत पर लगा रहे हैं. लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया, जिससे शेयर बाजार में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, अमेरिकी प्रेसीडेंट ने 25% ऑटो टैरिफ भी लगाया है, जिसका असर उन कंपनियों पर हो सकता है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका भेजती हैं. इससे टाटा मोटर्स को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जुगार लैंड रोवर का निर्माण भारत में हो रहा है और वह अमेरिका भेजी जाती है.

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इजरायल की सेना ने सीरिया में अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है. सीरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायली सेना (IDF) अब दक्षिणी सीरिया के दारा इलाके में दाखिल हो गई है. यहां आईडीएफ और सीरिया की सत्ता पर काबिज हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के समर्थक लड़ाकों के बीच झड़पें चल रही हैं, हालांकि इजरायली सेना ने अभी तक दारा में झड़पों की पुष्टि नहीं की है. इससे पहले, इजरायली सेना पिछले कुछ दिनों से सीरिया में हवाई हमले कर रही है. सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है.

इजरायल का यह हमला तुर्की को संदेश

इजरायल का यह हमला तुर्की को संदेश देने के लिए माना जा रहा है, कि वह सीरिया में सैन्य अड्डा स्थापित न करे और इजरायली गतिविधियों में हस्तक्षेप से बचें. इजरायल के एक अधिकारी ने यरुशलम पोस्ट को बताया कि इजरायल का संदेश स्पष्ट है &ndash; तुर्की को सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति से दूर रहना होगा.

बुधवार को, इजरायली सेना ने हमा के पास और राजधानी दमिश्क के पास स्थित बरजेह में एक वैज्ञानिक रिसर्च सुविधा को निशाना बनाया. इजरायली सेना पहले भी बशर अल-असद के शासन के दौरान सीरिया पर हमले करती रही है, खासकर ईरान से जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों और लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के हथियारों के हस्तांतरण को निशाना बनाते हुए.

HTS ने बशर अल-असद को सत्ता से हटा दिया

पिछले साल दिसंबर में, तुर्की समर्थित HTS ने बशर अल-असद को सत्ता से हटा दिया और दमिश्क पर कब्जा कर लिया. इसके बाद, इजरायल ने सीरिया के अंदर हवाई हमले शुरू कर दिए थे और पहले कुछ दिनों में ही 500 से ज्यादा हमले किए थे. इनमें सीरियाई नेवी पर हमले और गोलान हाइट्स के पास बफर जोन में सीरियाई क्षेत्र पर इजरायली सेना का कब्जा शामिल था. इस समय भी इजरायल के उच्च रणनीतिक स्थानों पर सैनिक तैनात हैं.

इस बीच, तुर्की ने भी सीरिया में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, जिससे इजरायल को चिंता हुई है. तुर्की ने हाल ही में गाजा में अपने सैन्य अभियान का विस्तार किया, जिसकी इजरायल ने आलोचना की. तुर्की ने इस कदम को इजरायल के अवैध दृष्टिकोण का उदाहरण बताया, जो शांति की दिशा में नहीं है. तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इजरायल का गाजा में अभियान और वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी और शांति की प्रक्रिया से दूर होने का संकेत है.

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Waqf Amendment Bil:वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चल रही चर्चा के बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने इस बिल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में पहले भी कई बार संशोधन किए गए हैं और अब इस बार इसे असंवैधानिक बताकर भ्रम फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं.

संबित पात्रा ने दिया स्पष्ट बयान

संबित पात्रा ने कहा कि दुनिया भर के इस्लामिक देशों में वक्फ का वजूद नहीं है और भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा दी गई है. इसके बावजूद, इस पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि वे सीना ठोककर यह कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, तो वह देश भारत है.

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संबित पात्रा की भावनात्मक अपील

लोकसभा में संबित पात्रा ने कहा कि वह इस ऐतिहासिक बिल के पारित होने के समय पर खुश हैं, लेकिन दूसरी ओर वह दुखी भी हैं कि यहां इस बिल पर चर्चा में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों के अधिकारों को छीनने जा रहा है. उन्होंने कहा, &quot;क्या मुसलमान आज भारत में सिमटकर रह रहे हैं?&quot; उन्होंने इस संदर्भ में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वे सीना ठोक कर यह कहना चाहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं, तो वह देश भारत है.

भारत की सांस्कृतिक धरोहर और कवि की कविता

इस दौरान, संबित पात्रा ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर और इसके समृद्ध इतिहास पर भी चर्चा की. उन्होंने कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, बल्कि हमेशा दूसरों को दिया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शरणार्थी बनकर आए लोगों को भारत ने हमेशा गले से लगाया है और केरल में स्थित भारत की पहली मस्जिद के लिए चेर राजा ने जमीन दी थी.

इस्लामिक देशों में वक्फ प्रॉपर्टी का मुद्दा

संबित पात्रा ने वक्फ प्रॉपर्टी के संबंध में इस्लामिक देशों की स्थिति पर भी बात की. उन्होंने कहा, &quot;क्या इस्लामिक देशों में वक्फ प्रॉपर्टी है?&quot; इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने तुर्की, सीरिया, लीबिया, मिस्र, लेबनान, सूडान, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देशों का नाम लिया, जहां वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है. उन्होंने यह सवाल उठाया कि भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा मिलने के बावजूद यहां इस पर हंगामा क्यों हो रहा है? संबित पात्रा ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की संस्कृति हमेशा सबको स्वीकार करने की रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी से कुछ नहीं छीनते, बल्कि हमेशा देने की भावना से काम करते हैं.

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में बोले संबित पात्रा, 'सीना ठोक कर कह सकता... भारत में सुरक्षित मुसलमान'

America Gay Bomb: युद्ध के दौरान गोला, बारूद, गोलियां इन सभी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में आपने जरूर सुना होगा. लेकिन क्या कभी आपने ऐसे बम के बारे में सुना है जिससे यौन प्राथमिकताओं के साथ छेड़छाड़ की जा सके? अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि सुनने में ये केवल एक काल्पनिक ही लह रहा है. लेकिन 1990 का वो दशक जब अमेरिका ने इसे सच कर दिखाने की योजना बनाई थी.&nbsp;&nbsp;

ऐसा ही बम किया तैयार&nbsp;

अमेरिका ने ऐसे ही एक बम को तैयार करने का फैसला किया था. इसका नाम है Gay Bomb सुनने में ये प्रस्ताव बेहद ही अजीब था. लेकिन ऐसा हुआ है. अमेरिका ने इस बम की मदद से युद्ध में दुश्मनों को ढेर करने की योजना बनाई थी. यानी युद्धस्थल पर इसे छिड़कर &nbsp;एक दूसरे के प्रति आकर्षित करने की योजना बनाई गई थी. ताकी वो युद्ध करने के लायक नहीं.&nbsp;

क्या सच में तैयार किया गया ऐसा बॉम्ब?&nbsp;

अब सवाल ये सामने आता है कि क्या इस योजना के तहत ऐसा कोई हथियार तैयार किया गया था? तो बता दें कि यह महज एक योजना बनकर ही रह गया. हकीकत नहीं बन पाया. लेकिन जैसे ही इसका खुलासा हुआ ठीक वैसे ही दुनियाभर में सनसनी फैलना शुरू हो गई. आज इस हथियार की इतिहास के सबसे अजीबोगरीब हथियारों में गिनती होती है.&nbsp;

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कई योजनाओं में से एक थी ये योजना&nbsp;&nbsp;

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई हथियारों को तैयार करने की योजना में एक ये योजना भी अमेरिका की थी. इसमें सैनिकों को मानसिक रूप से कमजोर करने का प्लान था. यह प्रस्तावित हथियार दुश्मन सैनिकों के बीच यौन आकर्षण बढ़ाने का था, ताकि वे युद्ध के लिए मानसिक रूप से सक्षम न रहें. यह चौंकाने वाला खुलासा 1994 में हुआ, जब अमेरिकी वायुसेना के वैज्ञानिकों ने राइट-पैटरसन एयर फ़ोर्स बेस पर &lsquo;गैर-घातक हथियारों&rsquo; की सूची में इस बम का प्रस्ताव रखा. वैज्ञानिकों का दावा था कि इस बम में ऐसे रसायन होंगे जो पुरुष सैनिकों के बीच यौन आकर्षण को बढ़ाएंगे, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा.

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी शीर्ष नेतृत्व टीम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की सदस्य डॉ. पूनम गुप्ता को RBI की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है. उनका कार्यकाल तीन वर्षों तक रहेगा. वे जनवरी में पद छोड़ चुके पूर्व डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा की जगह लेंगी. इस नियुक्ति को केबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने मंजूरी दी है.

RBI की नीति निर्माण में अहम भूमिका

डॉ. पूनम गुप्ता का चयन ऐसे समय पर हुआ है जब केंद्रीय बैंक आगामी 5 अप्रैल को अपनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक आयोजित करने जा रहा है. उनकी गहरी आर्थिक समझ और नीतिगत अनुभव RBI की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है.

कौन हैं डॉ. पूनम गुप्ता?

डॉ. पूनम गुप्ता इस समय नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) की डायरेक्टर हैं और साथ ही 16वें वित्त आयोग की सदस्य भी हैं. इससे पहले, वे नीति आयोग की डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की एक्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य रह चुकी हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था की जटिलताओं पर उनकी पकड़ और व्यापक शोध का अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है.

संजय मल्होत्रा बने RBI के नए गवर्नर

इससे पहले, सरकार ने 9 दिसंबर 2024 को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को RBI का 26वां गवर्नर नियुक्त किया था. उन्होंने 11 दिसंबर से पदभार संभाला और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह ली, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था.

संजय मल्होत्रा का अनुभव और विशेषज्ञता

राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी संजय मल्होत्रा के पास कंप्यूटर साइंस में IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री है. उन्होंने ऊर्जा, वित्त, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी और खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है.

RBI के गवर्नर बनने से पहले, वे वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे. केंद्र और राज्य सरकारों में वित्त और कराधान पर उनकी गहरी पकड़ रही है, जो उन्हें इस नई भूमिका के लिए उपयुक्त बनाती है.

RBI के लिए नए नेतृत्व की चुनौतियां

डॉ. पूनम गुप्ता और संजय मल्होत्रा दोनों ऐसे समय में RBI के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हुए हैं जब भारत की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है. महंगाई पर नियंत्रण, ब्याज दरों का संतुलन, डिजिटल वित्तीय प्रणाली का विस्तार और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होगा.

इन नए नेतृत्वकर्ताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे भारतीय वित्तीय प्रणाली को स्थिर और सुदृढ़ बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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China News: यह एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि उन दर्जनों महिलाओं की भी है जो उसकी शिकार बनती रहीं, लेकिन चुप रहीं. यह कहानी लंदन में हाल ही में दोषी करार दिए गए चीनी पीएचडी छात्र झेनहाओ झोउ की है, जिसके अपराधों का खुलासा अब होने लगा है.

पहले 10, फिर 23 और अब पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं, जो यह दिखाते हैं कि उसकी शिकारों की संख्या 50 से भी ज्यादा हो सकती है. कुछ महिलाएं चीन में फंसीं, तो कुछ लंदन में. अब जब उसका असली चेहरा सामने आया है, तो जांच एजेंसियां और भी बड़े खुलासों की ओर बढ़ रही हैं.

कैसे चीन से लंदन तक फैलाया शिकारी जाल?&nbsp;

झोउ की करतूतें केवल लंदन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि चीन में भी इसका जाल फैला हुआ था. बीबीसी वर्ल्ड सर्विस से बात करते हुए दो महिलाओं ने अपनी दर्दनाक आपबीती साझा की. एक महिला ने बताया कि झोउ ने उसे चीन में ड्रग्स देकर शिकार बनाया. वहीं, दूसरी महिला ने बताया कि लंदन में झोउ ने उसे बेहोश कर दिया और जब वह होश में आई तो उसने खुद को झोउ के चंगुल में फंसा पाया. न केवल उसका शोषण किया गया, बल्कि उसका वीडियो भी बनाया गया.

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि झोउ की घिनौनी हरकतों के बावजूद कई महिलाएं पुलिस के पास नहीं गईं. एक पीड़िता ने बताया कि 2021 में लंदन में झोउ ने उसका दुष्कर्म किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इसे रिपोर्ट कर सकती है. एक और महिला ने बीबीसी को बताया कि झोउ ने खुद उसे बताया था कि वह पार्टियों में महिलाओं के ड्रिंक्स में नशीली दवाएं मिलाता था, और उसने उसे भी इस अपराध में शामिल होने के लिए कहा था.

झोउ पर दोबारा केस, पुलिस के हाथ लगे चौंकाने वाले सबूत!&nbsp;

मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमांडर केविन साउथवर्थ ने कहा कि झोउ के खिलाफ और भी मामले दर्ज हो सकते हैं. पुलिस को ऐसे वीडियो मिले हैं, जो झोउ ने खुद रिकॉर्ड किए थे, जिसमें कई महिलाओं को नशे में धुत्त और शोषण का शिकार होते हुए दिखाया गया है. लंदन पुलिस अब चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, और झोउ के बारे में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है.

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Europe News: जर्मनी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लिथुआनिया में 5,000 सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है. यह कदम खास है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी ने अपने सैनिकों को विदेशी धरती पर स्थायी रूप से भेजने का निर्णय लिया है. जर्मनी ने यह कदम यूक्रेन में चल रहे युद्ध और रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया है. इसके माध्यम से जर्मनी का उद्देश्य नाटो देशों के साथ मिलकर यूरोप के पूर्वी हिस्से की सुरक्षा को मजबूत करना है. जर्मनी ने मंगलवार को इस फैसले का ऐलान किया.

लिथुआनिया में 5,000 सैनिक तैनात

जर्मनी के अनुसार, लिथुआनिया में 5,000 सैनिकों की एक बख्तरबंद ब्रिगेड तैनात की जाएगी, जो स्थायी रूप से वहां रहेगी. यह कदम जर्मनी द्वारा लगभग आठ दशकों में पहली बार उठाया गया है. जर्मनी का मानना है कि रूस की सेना यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी और दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकती है, इसीलिए उसने यह कदम उठाया है.

दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने युद्ध से दूर रहने की नीति अपनाई थी, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले और पुतिन की आक्रामक नीतियों के कारण जर्मनी को अपनी नीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है. अब जर्मनी नाटो के साथ मिलकर यूरोप की रक्षा करेगा.

लिथुआनिया के पास ही रूस का सैन्य ठिकाना

लिथुआनिया की सीमा रूस से सीधे नहीं जुड़ी है, लेकिन उसकी सीमा बेलारूस से लगी हुई है, जो रूस का सहयोगी देश है. इसके अलावा, लिथुआनिया के पास ही रूस का सैन्य ठिकाना कालिनिनग्राद भी है. इस वजह से जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों को लिथुआनिया पर रूस के हमले का खतरा महसूस हो रहा है, और इसी कारण वे वहां सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं.

इसके साथ ही, जर्मनी ने अपने सैन्य खर्च को भी बढ़ा दिया है. जर्मनी की संसद ने कर्ज के नियमों में बदलाव किया है ताकि सेना को अधिक धन मिल सके. इसके अलावा, 420 अरब पाउंड का एक फंड भी बनाया गया है, जिससे जर्मन सेना को आर्थिक मदद मिलेगी. एक शीर्ष जर्मन जनरल ने कहा कि रूस और पुतिन से खतरा है, इसलिए हमें जितना जल्दी संभव हो, उतना तैयार रहना होगा.

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पुतिन के खौफ से यूरोप में हड़कंप, विश्व युद्ध के बाद पहली बार मैदान में उतरी जर्मन सेना; खतरा बढ़ा!

उत्तराखंड सरकार और आईआईटी रुड़की ने मिलकर एक नई तकनीक विकसित की है, जो भूकंप के दौरान लोगों की सुरक्षा में मदद करेगी. इस तकनीक का नाम &#39;भूदेव ऐप&#39; है, जो भूकंप आने से पहले लोगों को सतर्क कर देगा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने का समय देगा. राज्य भर में 169 सेंसर और 112 सायरन लगाए गए हैं, जो भूकंप के शुरुआती झटकों को पकड़कर 15 से 30 सेकेंड पहले अलर्ट जारी करेंगे.

भूदेव ऐप कैसे काम करता है?

आईआईटी रुड़की के भूविज्ञान केंद्र और आपदा जोखिम न्यूनीकरण विभाग के विशेषज्ञों ने भूदेव ऐप को खासतौर पर उत्तराखंड के लिए तैयार किया है. यह ऐप भूकंप के शुरुआती (प्राइमरी) तरंगों को सेंसर के माध्यम से पहचानता है और इंटरनेट के जरिए इस जानकारी को ऐप और सायरन तक भेजता है.

जब भूकंप आता है, तो दो तरह की तरंगें निकलती हैं:

<ul>
	<li>प्राइमरी (P) वेव: यह तेज गति से फैलती है और नुकसानदेह नहीं होती.</li>
	<li>सेकेंडरी (S) वेव: यह धीमी होती है लेकिन ज्यादा खतरनाक होती है.</li>
</ul>

जैसे ही सेंसर भूकंप के झटके महसूस करते हैं, वे तुरंत भूदेव ऐप और सायरन को अलर्ट भेजते हैं. इस अलर्ट के जरिए लोगों को 15 से 30 सेकंड पहले चेतावनी मिल जाती है, जिससे वे सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं.

भूदेव ऐप कहां काम करेगा?

यह ऐप केवल उत्तराखंड में काम करेगा क्योंकि इसका पूरा सिस्टम यहां के सेंसर और नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. यह ऐप 5.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के दौरान अलर्ट भेजेगा. आप इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर कमल के अनुसार, भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, लेकिन इस तकनीक की मदद से भूकंप से बचाव किया जा सकता है. उत्तराखंड सरकार ने इस परियोजना को 2017 में शुरू किया था, और अब इसका पहला चरण पूरा हो चुका है.

सरकार ने इस योजना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को 150 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सेंसर की संख्या 169 से बढ़ाकर 500 और सायरनों की संख्या 1000 तक करने की योजना है.

भूकंप से 15-30 सेकंड पहले चेतावनी

169 सेंसर और 112 सायरन से कनेक्टेड इस ऐप के जरिए ऑनलाइन अलर्ट और तेज चेतावनी की आवाज मिलेगी, जिससे लोग भूकंप आने से पहले सतर्क हो सकेंगे.

कैसे करें डाउनलोड?

अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं, तो आप भूदेव ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. यह ऐप भूकंप से सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.

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म्यांमार के भूकंप से खौफ में दुनिया, अब BhuDev App बचाएगा लोगों की जान; जानिए कैसे करेगा अलर्ट

बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हाल के समय में बढ़ी हैं. बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा अब भारत और दुनिया भर के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गई है. इस समस्या से निपटने के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अलग देश बनाने की चर्चा तेज हो गई है. इससे एक ओर बांग्लादेशी हिंदुओं को नया देश मिलेगा, वहीं भारत के लिए पूर्वोत्तर में सुरक्षा की चुनौतियां कम हो सकती हैं. इस योजना के तहत बांग्लादेश के रंगपुर और चटगांव डिवीजन को अलग करने का प्रस्ताव है. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में भारत के चिकन नेक को कमजोर कड़ी बताते हुए इस पर भी टिप्पणी की थी. स्वराज्य वेबसाइट ने इस संभावना पर अपनी रिपोर्ट में चर्चा की है.

स्वराज्य वेबसाइट के अनुसार, रंगपुर और चटगांव को अलग करने से बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लिए एक सुरक्षित स्थान बनेगा. साथ ही, इस योजना से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर की समस्या भी हल हो सकती है. इस योजना के बारे में कहा गया है कि यह विचार अभी काल्पनिक सा लगता है, लेकिन 1971 में बांग्लादेश का गठन संभव था, तो यह भी संभव हो सकता है.

पूर्वोत्तर की समस्या और बांग्लादेश&nbsp;

पूर्वोत्तर भारत के सात राज्य भौगोलिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं. ये राज्य बाकी भारत से केवल एक पतली पट्टी, जिसे &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर कहा जाता है, से जुड़े हुए हैं. यह कॉरिडोर लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से घिरा हुआ है, जबकि चीन का तिब्बत भी इसके पास है. इसलिए, &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर की सुरक्षा हमेशा एक चिंता का विषय रही है. बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी अक्सर इस कॉरिडोर पर कब्जे की बात करते रहते हैं.

बांग्लादेश में हाल के महीनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, इन अल्पसंख्यकों के पास अब बांग्लादेश छोड़ने या इस्लाम धर्म अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. इन समस्याओं का समाधान बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक अलग घर बनाना हो सकता है. बांग्लादेश में करीब 1.3 करोड़ हिंदू हैं, जो अब अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं.

भारत के रुख के बारे में&nbsp;

बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यक अक्सर शरण के लिए भारत का रुख करते रहे हैं, लेकिन भारत में उन्हें स्थायी समाधान नहीं मिल सका है. इन समस्याओं का समाधान बांग्लादेश को काटकर हिंदुओं के लिए अलग घर बनाने में हो सकता है. बांग्लादेश के उत्तरी रंगपुर डिवीजन और दक्षिण-पूर्वी चटगांव डिवीजन के कुछ हिस्से बांग्लादेश के उत्पीड़ित हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए आदर्श घर हो सकते हैं.

रंगपुर डिवीजन भारत के उत्तर बंगाल और असम के पास स्थित है, और यह पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है. यदि रंगपुर को भारत में शामिल किया जाता है, तो &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर की समस्या का समाधान हो जाएगा और यह कॉरिडोर कम से कम 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा. इसी तरह, चटगांव डिवीजन के कुछ हिस्से, जो त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा से जुड़े हैं, भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

यह योजना बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की दिशा में एक कदम हो सकती है, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समाधान हो सकती है.

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नई दिल्लीः चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बातचीत की है, जो एक अप्रत्याशित घटना है. यह बातचीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के संबंधों के 75 साल पूरे होने पर यह हुआ. इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की. यह संवाद ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर की शुरुआत कर रहे हैं, और उन्होंने 2 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण तारीख घोषित की है. इसका मतलब यह है कि अगर ट्रंप अपने फैसले पर कायम रहते हैं, तो 2 अप्रैल से दुनिया की आर्थिक और द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति बदल सकती है. ट्रंप की नीतियों से अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से गंभीर नुकसान हो सकता है.

यह बहुत कम देखने को मिलता है जब चीन के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति से सीधे संवाद किया हो, लेकिन 1 अप्रैल 2025 को यह हुआ. इस दौरान शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया और कहा कि &quot;ड्रैगन और हाथी मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं&quot; (यहां &#39;ड्रैगन&#39; चीन का प्रतीक है और &#39;हाथी&#39; भारत का). ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच यह बातचीत एक अहम मोड़ पर हुई है. भारत और चीन पहले ही अपने सीमा विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि लद्दाख में पिछले पांच सालों से जारी सीमा विवाद का समाधान किया गया है.

भारत के साथ आर्थिक संबंध सुधारने के संकेत

चीन ने भारत के साथ आर्थिक संबंध सुधारने के संकेत दिए हैं. दरअसल, दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया है. 2023-24 वित्तीय वर्ष में भारत ने चीन को 16.65 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि 101.75 बिलियन डॉलर का आयात किया, जिससे व्यापार घाटा लगभग 85 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया. ट्रंप की नीतियों के कारण अब सभी देश अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने पर विचार कर रहे हैं. चीन ने भारत से अधिक सामान आयात करने की इच्छा जताई है, ताकि व्यापार घाटे को कम किया जा सके. चीन के राजदूत शु फियांग ने कहा कि बीजिंग भारत से अधिक माल आयात करना चाहता है ताकि व्यापार घाटे को कम किया जा सके.

एशिया में भी इस टैरिफ वॉर का असर

डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका अब दुनिया भर में अलग-थलग पड़ता जा रहा है. पहले के अमेरिकी दोस्त जैसे कनाडा और यूरोप, अब चीन के साथ सहयोग करने लगे हैं. एशिया में भी इस टैरिफ वॉर का असर दिखने लगा है. जापान और दक्षिण कोरिया, जो पहले अमेरिका के मित्र थे, अब चीन के साथ हाथ मिलाने की योजना बना रहे हैं. ऐसे में यदि ट्रंप 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करते हैं, तो यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी हो सकता है. इसके अलावा, यह अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से भी हानिकारक साबित हो सकता है. कई अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने ट्रंप सरकार को चेतावनी दी है, लेकिन ट्रंप अभी तक अपने रुख पर कायम हैं.

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना में भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने 18 से 30 साल के 1 लाख 60 हजार युवाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है. यह भर्ती 2011 के बाद से, यानी 14 साल में सबसे बड़ी भर्ती होगी. यह सैन्य भर्ती अगले तीन सालों में पूरी की जाएगी. माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध और नाटो के विस्तार को देखते हुए पुतिन ने यह कदम उठाया है. हालांकि, रूस का कहना है कि ये नए सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं भेजे जाएंगे.

रूस की सेना में 23 लाख 90 हजार जवान

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस की सेना में 23 लाख 90 हजार जवान होने चाहिए, जिनमें से 15 लाख सैनिक सक्रिय होने चाहिए. इस संख्या तक पहुंचने के लिए रूस एक अभियान चलाएगा. इसका मतलब है कि आने वाले तीन सालों में 1 लाख 80 हजार और सैनिकों की भर्ती की जाएगी. यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध को रोकने की कोशिशें शुरू की हैं, और डोनाल्ड ट्रंप खुद इस मुद्दे पर सक्रिय हैं. उनकी पुतिन के साथ बातचीत भी हो चुकी है.

रूस में हर साल वसंत और शरद ऋतु में नए सैनिकों की भर्ती होती है. इस बार, 1 लाख 60 हजार युवाओं को भर्ती के लिए बुलाया गया है, जो 2024 के मुकाबले 10,000 ज्यादा हैं. पिछले साल से सेना में भर्ती होने की उम्र भी 27 से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है. युवाओं को डाक के माध्यम से भर्ती के नोटिस भेजे जा रहे हैं, और खबरें हैं कि 1 अप्रैल को ही यह कॉलअप mos.ru वेबसाइट पर भेजे गए थे.

कांट्रैक्ट पर सैनिक की भर्ती

रूस के बहुत से युवा सेना में भर्ती होने से बचने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं. मानवाधिकार वकील टिमोफे वास्किन ने रूसी मीडिया से कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से हर नई भर्ती एक तरह से लॉटरी बन चुकी है. अधिकारी सेना में भर्ती के नए तरीके ढूंढ रहे हैं. रूस साल में दो बार सैनिकों की भर्ती करता है, और इसके अलावा उसने बहुत से लोगों को कांट्रैक्ट पर सैनिक भी बनाया है.

व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था. तब से पुतिन ने तीन बार सेना के आकार को बढ़ाया है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2023 में सेना का आकार बढ़ाने का फैसला यूक्रेन में युद्ध और नाटो के विस्तार को लेकर बढ़ते खतरों के कारण लिया गया. रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद, फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का निर्णय लिया है. फिनलैंड की रूस के साथ सबसे लंबी सीमा है.

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