यूरोपीय देश भी भारतीय हथियारों की ताकत को मानने लगे हैं. शायद इसी वजह से भारतीय कंपनियों को तोपों, बंदूकों और कई खतरनाक हथियारों के ऑर्डर तेजी से मिल रहे हैं. भारत की अपनी हथियार बनाने वाली कंपनी भारत फोर्ज ने बताया कि यूरोप सहित कई देशों ने 100 तोपों का ऑर्डर दिया है, जिसमें 18 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन (ATAGs) भी शामिल हैं. कंपनी के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने इस बिक्री की पुष्टि की और कहा कि भारत फोर्ज का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने वाली कंपनी बनना है. आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भी भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखाई थी.

भारत की बनी तोपों में रुचि दिखा रही दुनिया

बाबा कल्याणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, &quot;हमने भारतीय सेना को सप्लाई करने से पहले ही यूरोप को तोपें भेजी हैं. पिछले साल हमने एक यूरोपीय देश को 100 तोपें दीं, जिनमें 18 ATAGs भी थीं.&quot; उन्होंने बताया कि दुनिया भर के कई देश भारत की बनी तोपों में रुचि दिखा रहे हैं. उनका कहना है कि भारत अब न सिर्फ अपने लिए तोपें बना रहा है, बल्कि यूरोपीय देशों को भी इन्हें बेचने में सफल हो गया है. इसे उन्होंने गर्व की बात बताया और कहा कि कंपनी को वैश्विक बाजार में बहुत सारे मौके दिख रहे हैं.

बाबा कल्याणी ने कहा कि उनकी कंपनी अल्ट्रालाइट आर्टिलरी गन (ULH) सहित हर तरह की तोपें बनाती है. उन्होंने बताया, &quot;हम ऐसे टैंक बना रहे हैं जो चलते-फिरते गोलीबारी कर सकें.&quot; उनका कहना है कि वैश्विक बाजार भारत के लिए खुल रहा है और वे अमेरिकी सेना, फ्रांसीसी सेना, ब्रिटिश सेना और अन्य देशों की सेनाओं को हथियार देने के लिए बातचीत कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कतें आई हैं, जिससे प्रोडक्शन में परेशानी हो रही है. लेकिन इसकी वजह से कई देशों में हथियारों की कमी हो गई है और मांग बढ़ गई है.

ATAGs तोपों को DRDO ने डिजाइन किया

आपको बता दें कि ATAGs तोपों को DRDO ने डिजाइन किया है और भारत फोर्ज व टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी कंपनियां इनका निर्माण कर रही हैं. यह एक 155mm/52-कैलिबर की तोप है. सौदे के तहत भारत फोर्ज 60% तोपें बनाता है, जबकि टाटा 40% का उत्पादन करता है. एक ATAG की कीमत करीब 14 करोड़ रुपये है. यह तोप 48 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और रैमजेट-प्रोपेल्ड गोले के साथ यह 78 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है. इसे भारतीय सेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है. इसकी खासियत है कि यह बहुत सटीकता से निशाना लगाती है और इसे दुनिया की बेहतरीन तोपों के बराबर माना जाता है. साथ ही, इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट और असेंबल किया जा सकता है, जिससे इसे पहाड़ों या मुश्किल जगहों पर भी इस्तेमाल करना आसान है.

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मॉस्को: वैश्विक सैन्य परिदृश्य में तकनीकी क्रांति के दौर में रूस अपने नेक्स्ट-जेनरेशन युद्धक टैंक को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. इस टैंक को रूस अब तक का सबसे शक्तिशाली और बहुआयामी सैन्य वाहन बनाने की योजना बना रहा है, जो मौजूदा युद्धक टैंकों से न केवल ज्यादा उन्नत होगा, बल्कि अत्याधुनिक तकनीकों से लैस भी रहेगा.

सुपर पावरफुल मेन गन और लेजर डिफेंस सिस्टम

रूसी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, नए टैंक में एक महाशक्तिशाली मेन गन होगी, जो अत्यधिक दूरी से दुश्मन को सटीक निशाना बनाने में सक्षम होगी. इसके अलावा, यह टैंक उन्नत लेजर बीम तकनीक से लैस होगा, जो दुश्मन के ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरनाक ऑब्जेक्ट को नष्ट करने में सक्षम होगी. इस नई पीढ़ी के टैंक का कवच पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा और यह विभिन्न प्रकार के हमलों को झेलने में सक्षम होगा.

हर भू-भाग पर सक्षम, जरूरत पड़ने पर पानी पर भी चलेगा

रूस की यूरालवगोनज़ावोड (UVZ) कंपनी, जो देश की प्रमुख टैंक निर्माण इकाई है, ने इस टैंक को हर प्रकार के युद्धक्षेत्र के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है. यह टैंक पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानी मैदानी क्षेत्रों, दलदलों, और अन्य कठिन युद्धक्षेत्रों में भी समान दक्षता से काम करेगा. इसके अतिरिक्त, उन्नत तकनीक का उपयोग करके इसे पानी में तैरने की भी क्षमता दी जाएगी, जिससे यह नदियों और अन्य जल स्रोतों को आसानी से पार कर सकेगा.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड ऑपरेशन

आधुनिक सैन्य रणनीतियों में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, रूस अपने नेक्स्ट-जेनरेशन टैंक को AI आधारित तकनीक से लैस करने की योजना बना रहा है. इस टैंक में एक स्वचालित प्रणाली होगी, जो ऑपरेटर को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करेगी. इसके अलावा, टैंक का नियंत्रण मानव चालक दल द्वारा किया जा सकेगा, लेकिन भविष्य में इसे पूरी तरह से चालक रहित (Unmanned) बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं.

बेहतर कवच और मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम

रूसी सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में युद्ध की स्थिति पहले से अधिक जटिल होगी. ऐसे में, इस टैंक को न केवल मजबूत स्टील कवच से लैस किया जाएगा, बल्कि इसमें मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम भी होगा, जो इसे आधुनिक युद्धक्षेत्र में मौजूद खतरों से बचाने में मदद करेगा.

नए युद्धक्षेत्र के खतरे और रूसी टैंक की मजबूती

रूसी रक्षा उद्योग के विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि नए टैंक को उन सभी चुनौतियों के अनुरूप बनाया जाएगा, जो वर्तमान युद्धक्षेत्र में उभर रही हैं. विशेष रूप से, यह एंटी-टैंक मिसाइलों, फर्स्ट पर्सन व्यू (FPV) ड्रोन, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स (UAVs) के हमलों को रोकने में सक्षम होगा. इसे संभव बनाने के लिए, रूस इस टैंक में उन्नत एक्टिव डिफेंस सिस्टम, बेहतरीन फायर कंट्रोल सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों का समावेश करेगा.

क्या रूसी टैंक अन्य टैंकों को पीछे छोड़ देगा?

रूस के दावे के अनुसार, उसका यह अगली पीढ़ी का टैंक वर्तमान में दुनिया में मौजूद किसी भी युद्धक टैंक से ज्यादा शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत होगा. हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि रूस इसे न केवल पारंपरिक युद्धों के लिए विकसित कर रहा है, बल्कि संभावित हाई-टेक युद्धक्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन कर रहा है. यह देखा जाना बाकी है कि रूस का यह टैंक वास्तव में कितना प्रभावशाली साबित होगा और क्या यह अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों के उन्नत युद्धक टैंकों को पीछे छोड़ पाएगा.

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ब्रसेल्स: भारतीय रक्षा प्रणाली वैश्विक स्तर पर तेजी से अपनी पहचान बना रही है. भारत का रक्षा निर्यात निरंतर बढ़ रहा है और अब यूरोप के देश भी भारतीय हथियारों को अपनाने की ओर अग्रसर हैं. यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं. इसी संदर्भ में, स्पेन ने भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. इससे पहले, आर्मेनिया और फ्रांस भी इस शक्तिशाली रक्षा प्रणाली को हासिल करने की इच्छा जता चुके हैं. भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा निर्मित इस प्रणाली का नाम हिंदू पौराणिक कथा में वर्णित भगवान शिव के धनुष &#39;पिनाक&#39; के नाम पर रखा गया है.

यूरोप में पिनाका की बढ़ती मांग

रक्षा क्षेत्र की जानकारी देने वाले पोर्टल IDRW के अनुसार, स्पेन ने पिनाका रॉकेट सिस्टम में रुचि दिखाई है. सोलार डिफेंस कंपनी के चेयरमैन ने इस जानकारी की पुष्टि की है. आर्मेनिया को पहले ही पिनाका सिस्टम की आपूर्ति की जा चुकी है, जबकि फ्रांस के साथ इसे लेकर वार्ता चल रही है. यह संकेत देता है कि भारतीय हथियारों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है. सोलार डिफेंस कंपनी पिनाका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसे यूरोपीय बाजार में स्थान दिलाने के प्रयास कर रही है. यदि स्पेन इस सिस्टम को खरीदता है, तो यह उसके मौजूदा सालिम सिस्टम के साथ या उसके स्थान पर तैनात किया जा सकता है.

स्पेन का मौजूदा रक्षा ढांचा

स्पेन पहले ही इजरायल से पल्स रॉकेट सिस्टम खरीद चुका है. साल 2023 में स्पेन ने 70 करोड़ डॉलर की एक डील की थी, जिसके तहत उसे 12 लॉन्चर और सपोर्ट व्हीकल की आपूर्ति 2028 तक पूरी करनी है.

स्पेन का सालिम सिस्टम इजरायल के पल्स सिस्टम पर आधारित है, जो 40 किमी तक 10 रॉकेट दाग सकता है. साथ ही, इसमें 150 किमी तक मार करने वाले अतिरिक्त रॉकेट भी शामिल हैं. इसके बावजूद, स्पेन अपनी आर्टिलरी क्षमता को और मजबूत करने के लिए भारतीय पिनाका सिस्टम को अपनाने पर विचार कर रहा है.

पिनाका की मारक क्षमता

पिनाका एमके-1 की रेंज 38 किमी तक है, जबकि एमके-2 संस्करण 75 किमी तक मार कर सकता है. इसके अलावा, 120 किमी, 150 किमी और 200 किमी रेंज वाले संस्करणों पर भी काम चल रहा है. यह प्रणाली केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखती है, जिससे यह बेहद प्रभावी और तेज़ हमला करने वाला हथियार बन जाता है. यदि स्पेन इस प्रणाली को अपनाता है, तो उसकी सैन्य ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

भारत के रक्षा निर्यात में विस्तार

भारत वर्तमान में 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और पिनाका सिस्टम इस सूची में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. स्पेन द्वारा इसकी खरीद से न केवल भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की वैश्विक सुरक्षा क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति भी स्थापित होगी.

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नई दिल्ली: हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को तीन-स्तरीय संरचना में पुनर्गठित किया है. इसमें निचले और मध्य स्तर पर JF-17 ब्लॉक 3, मध्य और ऊपरी स्तर पर J-10C और सबसे ऊपरी स्तर पर J-35 स्टील्थ फाइटर जेट को शामिल करने की योजना बनाई गई है. हालांकि, पहली नजर में यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि लगती है, लेकिन गहराई से देखने पर यह भारतीय वायुसेना के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

पाकिस्तानी वायुसेना की तीन-स्तरीय संरचना

JF-17 Block 3 (निचला/मध्य स्तर)

<ul>
	<li>चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया यह हल्का, सिंगल-इंजन मल्टी-रोल फाइटर जेट है.</li>
	<li>AESA रडार, उन्नत एवियोनिक्स और आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस है.</li>
	<li>पाकिस्तान इसे पुराने मिराज 3 और F-7P विमानों की जगह इस्तेमाल कर रहा है.</li>
	<li>फिलहाल 50 से अधिक JF-17 ब्लॉक 3 विमान सेवा में हैं, और इसे 100 तक बढ़ाने की योजना है.</li>
</ul>

J-10C (मध्य/ऊपरी स्तर)

<ul>
	<li>पूरी तरह से चीन में विकसित यह 4.5 जेनरेशन का फाइटर जेट है.</li>
	<li>इसमें AESA रडार और PL-15 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं.</li>
	<li>पाकिस्तान ने इसे भारतीय राफेल फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए खरीदा है.</li>
	<li>फिलहाल 25 विमान सेवा में हैं, और इसे 50 तक बढ़ाने की योजना है.</li>
</ul>

J-35 (ऊपरी स्तर)

<ul>
	<li>यह चीन का नवीनतम फिफ्थ-जेनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है.</li>
	<li>पाकिस्तान इसे 2030 तक खरीदने की योजना बना रहा है, लेकिन इसकी वित्तीय और तकनीकी चुनौतियां स्पष्ट हैं.</li>
	<li>स्टील्थ तकनीक और उन्नत सेंसर से लैस, लेकिन इसके रखरखाव की जटिलताएं पाकिस्तान के लिए समस्या बन सकती हैं.</li>
</ul>

पाकिस्तानी वायुसेना की प्रमुख चुनौतियां

कम ऑपरेशनल रेट:

<ul>
	<li>JF-17 Block 3 का ऑपरेशनल रेट केवल 60-65% है, जो इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है.</li>
	<li>J-10C का ऑपरेशनल रेट 65-70% के बीच है, और छोटे बेड़े के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित है.</li>
	<li>J-35 का भविष्य अभी अनिश्चित है, और इसका रखरखाव बेहद खर्चीला साबित हो सकता है.</li>
</ul>

सप्लाई चेन निर्भरता:

पाकिस्तान अपने सभी उन्नत फाइटर जेट्स के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर है.

<ul>
	<li>JF-17 के इंजन के लिए रूस पर निर्भरता भी लॉजिस्टिक देरी का कारण बन सकती है.</li>
	<li>J-10C के WS-10 इंजन की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है.</li>
	<li>J-35 के लिए नई तकनीक की आवश्यकता होगी, जिससे रखरखाव की जटिलताएं बढ़ सकती हैं.</li>
</ul>

भारतीय वायुसेना को क्या फायदा?

रणनीतिक लाभ:

<ul>
	<li>पाकिस्तान के पास केवल चीनी फाइटर जेट्स होने के कारण, भारतीय वायुसेना को एक ही तकनीक के खिलाफ रणनीति बनानी होगी, जिससे उसे अधिक लाभ मिलेगा.</li>
	<li>चीन और पाकिस्तान का वायुसेना गठबंधन होने के बावजूद, उनके विमानों की विविधता सीमित है, जबकि भारत के पास अलग-अलग स्रोतों से कई उन्नत विमान हैं.</li>
</ul>

बेहतर ऑपरेशनल क्षमताएं:

<ul>
	<li>भारतीय वायुसेना के पास Su-30 MKI (रूस), राफेल और मिराज 2000 (फ्रांस) और तेजस (स्वदेशी) जैसे विविध विमान हैं.</li>
	<li>भारत की स्वदेशी उत्पादन क्षमताएं उसे अधिक आत्मनिर्भर बनाती हैं, जिससे लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस में कोई बड़ी समस्या नहीं आती.</li>
</ul>

संख्यात्मक लाभ:

<ul>
	<li>पाकिस्तान किसी भी ऑपरेशन के दौरान केवल 70-75 फाइटर जेट्स को ऑपरेशनल रख सकता है.</li>
	<li>भारत के पास 250 से अधिक Su-30 MKI, 36 राफेल और लगातार बढ़ते तेजस जेट्स का बेड़ा है.</li>
	<li>भारत जल्द ही MRFA कार्यक्रम के तहत 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है.</li>
</ul>

पाकिस्तान के चीनी फाइटर जेट्स पर निर्भरता ने उसकी वायुसेना की क्षमता को सीमित कर दिया है. ऑपरेशनल रेट्स, मेंटेनेंस और सप्लाई चेन की दिक्कतें इसे कमजोर बना रही हैं. इसके विपरीत, भारतीय वायुसेना अपनी विविधता, आत्मनिर्भरता और बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट के कारण कहीं अधिक प्रभावशाली बनी हुई है.

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गाजा: इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर एक बार फिर से शांति वार्ता की संभावनाएं उभर रही हैं. रिपोर्टों के अनुसार, हमास ने 50 दिनों के युद्धविराम के बदले में पांच इजराइली बंधकों की रिहाई की पेशकश की है. यह प्रस्ताव मिस्र और कतर के मध्यस्थता प्रयासों के तहत आया है.

हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल-हय्या ने शनिवार को घोषणा की कि संगठन ईद के अवसर पर पांच बंधकों को रिहा कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस युद्धविराम के बदले इजराइल को सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा.

इजराइल की प्रतिक्रिया और नई शर्तें

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास के नेताओं को पहले अपने हथियार डालने होंगे, तभी उन्हें गाजा छोड़ने की अनुमति दी जाएगी. इससे पहले, इजराइल ने हमास के प्रस्ताव के जवाब में अपने स्वयं के शर्तों वाला एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था.

गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच पिछला संघर्ष विराम 19 जनवरी को कतर में हुआ था, लेकिन 18 मार्च को इजराइली हवाई हमले के बाद यह समाप्त हो गया.

बंधकों की स्थिति

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इजराइल अभी भी हमास की कैद में जीवित 24 बंधकों में से 10 की रिहाई पर जोर दे रहा है. इजराइली अधिकारियों का दावा है कि कुल 58 बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से 34 की मौत हो चुकी है.

खलील अल-हय्या ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि जब तक इजराइल गाजा पर नियंत्रण की कोशिशें जारी रखेगा, तब तक हमास अपने हथियार नहीं डालेगा.

संघर्ष में जान-माल की क्षति

संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के आंकड़ों के अनुसार, 25 मार्च तक गाजा में 50,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 113,000 से अधिक घायल हुए हैं.

दिसंबर में शुरू हुआ संघर्ष विराम जनवरी में समाप्त हो गया था, जिसके बाद इजराइल ने फिर से गाजा पर सैन्य हमले तेज कर दिए. इन नए हमलों में अब तक 673 लोगों की जान जा चुकी है.

हमास के खिलाफ गाजा में बढ़ता असंतोष

गाजा में हाल ही में हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि देखी गई है. हजारों लोग सड़कों पर उतरकर &lsquo;हमास बाहर जाओ&rsquo;, &lsquo;हमास आतंकी है&rsquo;, और &lsquo;जंग खत्म करो&rsquo; जैसे नारे लगा रहे हैं.

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वे इस संघर्ष से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि हमास सत्ता छोड़ दे. हालांकि, हमास के हथियारबंद लड़ाकों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को तितर-बितर करने की कोशिश की और कई स्थानों पर झड़पें भी हुईं.

इन प्रदर्शनों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है.

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इजराइल की मार से हमास फिर युद्धविराम को तैयार, नेतन्याहू बोले- गाजा छोड़ने के लिए हथियार सरेंडर करो

इस्लामाबाद: पाकिस्तान और चीन के बीच गहराते रक्षा संबंधों ने दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन को नया आयाम दे दिया है. पाकिस्तान लगातार चीन से आधुनिक हथियार खरीद रहा है, जिससे उसकी सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत तेजी से बढ़ रही है. इसमें अत्याधुनिक पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान शामिल हैं, जो भारत के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं.

पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने अपने कुल हथियार आयात का 81% चीन से प्राप्त किया. यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों में 74% था, जो चीन-पाकिस्तान रक्षा सहयोग के मजबूत होने का संकेत देता है. पाकिस्तान के लिए यह साझेदारी न केवल सैन्य सहयोग बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है, क्योंकि वह अमेरिकी, रूसी और यूरोपीय हथियारों से दूर रहना चाहता है.

नौसेना को मिला चीन का सहयोग

पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से अपनी दूसरी &quot;हैंगोर क्लास&quot; पनडुब्बी प्राप्त की है. यह अत्याधुनिक सेंसर और हथियारों से लैस है और इसे पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के मकसद से खरीदा गया है. यह केवल एक सैन्य सौदा नहीं बल्कि हिंद महासागर में चीनी रणनीतिक विस्तार का हिस्सा है.

भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की यह नौसेना अरब सागर में भारत की समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकती है और जरूरत पड़ने पर उसे चुनौती भी दे सकती है.

भारत की रणनीतिक स्थिति पर असर

भारत और चीन के बीच 2020 के लद्दाख सीमा विवाद के बाद से संबंध पहले ही तनावपूर्ण हैं. हालांकि, दोनों देश इसे कूटनीतिक रूप से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को चीनी हथियारों की आपूर्ति भारतीय सुरक्षा रणनीतिकारों के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है.

इसके अलावा, बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कथित पाकिस्तानी कोशिशों ने भारत के लिए पूर्वी मोर्चे पर भी नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं. इस प्रकार, भारत को अब एक साथ दो मोर्चों (चीन और पाकिस्तान) पर संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा.

चीन से मिले ये घातक हथियार

SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने पाकिस्तान को नई और उन्नत सैन्य तकनीक प्रदान की है, जिसमें शामिल हैं&mdash;

J-10CE फाइटर जेट&ndash; चीन का यह लड़ाकू विमान भारतीय राफेल के मुकाबले खड़ा किया जा रहा है.

HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम&ndash; यह पाकिस्तान को एयर डिफेंस में बढ़त देता है.

VT-4 युद्धक टैंक&ndash; यह पाकिस्तान की जमीनी सेना को मजबूत करता है.

टाइप 054A गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट&ndash; पाकिस्तान की नौसेना को नई ताकत देता है.

लंबी दूरी के टोही ड्रोन&ndash; पाकिस्तान की निगरानी क्षमताओं में इज़ाफा करता है.

हैंगोर क्लास पनडुब्बी&ndash; हिंद महासागर में पाकिस्तान की पनडुब्बी शक्ति को बढ़ावा देती है.

SIPRI के सैन्य विश्लेषक सिमोन वेज़मैन ने पाकिस्तान को चीन का &ldquo;सबसे करीबी रक्षा सहयोगी&rdquo; बताया है और कहा कि यह साझेदारी इस्लामाबाद को रणनीतिक लाभ दे रही है.

भारत की प्रतिक्रिया और बदलता सैन्य संतुलन

चीन और पाकिस्तान के इस सैन्य गठजोड़ के जवाब में भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे देशों से अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत किया है. भारत ने&mdash;

<ul>
	<li>राफेल लड़ाकू विमान (फ्रांस)</li>
	<li>एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम (रूस)</li>
	<li>अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर (अमेरिका)</li>
	<li>इजरायली ड्रोन्स और रॉकेट सिस्टम</li>
</ul>

जैसे आधुनिक सैन्य उपकरण खरीदे हैं. इससे साफ है कि भारत भी अपनी सैन्य तैयारियों को नए स्तर पर ले जा रहा है.

भविष्य की चुनौतियां और भारत की रणनीति

चीन-पाकिस्तान रक्षा साझेदारी से पैदा हो रहे सैन्य असंतुलन को देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव करना होगा.

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पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइल... चीन ने पाकिस्तान को दिए आधुनिक हथियार, भारत के लिए बढ़ा खतरा!

भारत के LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के विस्तार को देखते हुए पाकिस्तान अब चीन से Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बना सकता है. यह कदम पाकिस्तान का एक रणनीतिक फैसला हो सकता है, क्योंकि वह भारत के साथ सैन्य ताकत में बराबरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी वह भारत के खिलाफ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में फंसा हुआ है. IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अब चीन से Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टरों की खरीद बढ़ाने की योजना बना रहा है.

LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला

भारत ने अपने LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि वह चीन और पाकिस्तान के साथ लगी अपनी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत कर सके. LCH प्रचंड को खासतौर पर सीमा पर गश्ती और लड़ाई के अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके बाद पाकिस्तान भी Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार कर रहा है, ताकि वह अपने सैन्य बेड़े को और सशक्त बना सके.

पाकिस्तान की योजना Z-10ME हेलीकॉप्टर के निर्माण को स्थानीय स्तर पर बढ़ाने की भी है. इसके साथ ही, वह इस हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुर्की के हथियारों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान का उद्देश्य LCH प्रचंड को काउंटर करने के लिए चीनी हेलीकॉप्टर के बेड़े को मजबूत करना है. LCH प्रचंड एक मल्टी-रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित किया गया है. यह हेलीकॉप्टर खासतौर पर ऊंची जगहों और जटिल इलाकों में ऑपरेशन्स करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र.

यह सौदा करीब 53,000 करोड़ रुपये का

IDRW की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जून 2024 में LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की 156 यूनिट्स का आदेश देने के लिए प्रस्ताव (RFP) जारी किया है. इस आदेश में 90 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना के लिए होंगे. यह सौदा करीब 53,000 करोड़ रुपये का है, और इस महीने के अंत तक इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है. LCH प्रचंड करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिशन को अंजाम दे सकता है और हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी फायर कर सकता है, जो इसे बेहद ताकतवर बनाती हैं.

चीन से Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद, पाकिस्तान उसे तुर्की के हथियारों और इंजन से भी सुसज्जित करने की योजना बना रहा है. पाकिस्तान चाहता है कि Z-10ME में तुर्की के UMTAS एंटी-टैंक मिसाइल और अन्य एडवांस हथियारों को शामिल किया जाए. इससे Z-10ME हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता बढ़ेगी और वह भारत के LCH प्रचंड के मुकाबले और भी ताकतवर होगा.

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चीन के Z-10ME हेलीकॉप्टर्स से भारत को काउंटर करेगा पाकिस्तान, तुर्की से लेगा हथियार; क्या है तैयारी?

तेहरान: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अपनी विशालतम अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का अनावरण किया है. यह आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स की उन कई भूमिगत मिसाइल स्थलों में से एक है, जहां आधुनिक और घातक मिसाइलों का भंडार मौजूद है. इन मिसाइलों में इमाद, सेजिल, क़द्र-एच, खेबर और हज कासेम जैसी शक्तिशाली मिसाइलें शामिल हैं. ईरान के सरकारी मीडिया ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह नजर आ रहे हैं.

रणनीतिक प्रदर्शन या चेतावनी?

यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है. अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह वीडियो ईरान की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए जारी किया गया है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि किसी भी संभावित हमले का वह प्रभावी जवाब देने की क्षमता रखता है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इस वीडियो के जरिए सामने आई सुरक्षा चिंताओं की ओर भी इशारा किया है.

मिसाइल सिटी की संभावित चुनौतियां

वीडियो में सुरंग के भीतर एक लंबा गलियारा दिखाया गया है, जहां दोनों ओर मिसाइलें व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं. इसके बाद, ईरानी सैन्य अधिकारी हथियारों से भरी सुरंग में खुली जीप से गुजरते दिखाई देते हैं. लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस स्थान पर हमला होता है, तो वहां रखी मिसाइलों के कारण बड़े पैमाने पर विस्फोट हो सकते हैं, जिससे गंभीर क्षति हो सकती है.

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Iran&rsquo;s Revolutionary Guard unveils a new underground &ldquo;missile city&rdquo;. <a href="https://t.co/xskRVIfFrx">pic.twitter.com/xskRVIfFrx</a>
&mdash; Open Source Intel (@Osint613) <a href="https://twitter.com/Osint613/status/1904601230292234308?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2025</a></blockquote>
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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव

अमेरिकी प्रशासन की ओर से लगातार ईरान की सैन्य गतिविधियों को लेकर सख्त बयान दिए जा रहे हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नए परमाणु समझौते पर वार्ता के लिए दो महीने की समय सीमा दी थी. इसके अलावा, अमेरिका ने ईरान पर क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने के आरोप भी लगाए हैं.

ईरान के इस कदम को न केवल उसकी रक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, बल्कि यह भू-राजनीतिक संदेश भी देता है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है. आने वाले समय में इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं और क्षेत्रीय प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा में हाल के महीनों में हिंसा की घटनाओं में भारी वृद्धि देखी गई है. प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बलूचिस्तान दशकों से अस्थिरता का शिकार रहा है, लेकिन हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे संगठनों की गतिविधियों में तेजी आई है, जिसने क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को और जटिल बना दिया है.

बढ़ते हमलों ने बढ़ाई चिंता

16 मार्च को BLA ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बड़े हमले का दावा किया, हालांकि, पाकिस्तानी सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया. इसी तरह, बलूचिस्तान के बोलन जिले में जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले में भी बड़े पैमाने पर हताहत होने की खबरें आईं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. खैबर पख्तूनख्वा में भी TTP की ओर से हमले तेज हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ गई है.

राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बन गई है. विश्लेषकों का मानना है कि यदि सुरक्षा हालात नहीं सुधरे, तो इससे न केवल आंतरिक अस्थिरता बढ़ेगी, बल्कि विदेशी निवेश और कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ेगा.

उन्नत हथियारों तक पहुंच: एक नई चुनौती

एक और अहम मुद्दा यह उठ रहा है कि हाल के हमलों में इस्तेमाल किए गए हथियारों की गुणवत्ता पहले की तुलना में कहीं अधिक उन्नत नजर आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BLA और TTP के पास अब नाइट-विजन गॉगल्स, स्नाइपर राइफल्स और अन्य आधुनिक सैन्य उपकरण उपलब्ध हैं. पाकिस्तानी अधिकारियों ने आशंका जताई है कि ये हथियार अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी सैन्य उपकरणों से प्राप्त हो सकते हैं.

हालांकि, इस्लामाबाद ने हिंसा के लिए अफगान तालिबान सरकार और भारत को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन काबुल और नई दिल्ली ने इन आरोपों को खारिज किया है. इस बीच, आंकड़े बताते हैं कि 2023 में BLA द्वारा 110 हमले किए गए थे, जबकि 2024 में यह संख्या 175 तक पहुंच गई. इन घटनाओं में कई सुरक्षा कर्मी हताहत हुए हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं.

BLA और TTP की रणनीति में बदलाव

सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि BLA और TTP अब अधिक संगठित और रणनीतिक तरीके से हमले कर रहे हैं. BLA के मजीद ब्रिगेड नामक आत्मघाती दस्ते ने हाल के हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस दस्ते को कथित रूप से बेहतर खुफिया जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे इसके हमलों की सटीकता और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है.

BLA के अलावा, अन्य गुरिल्ला इकाइयों और खुफिया नेटवर्क ने भी विदेशी निवेश, खासकर चीनी परियोजनाओं को निशाना बनाया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार स्थानीय मुद्दों को हल करने और लोगों के असंतोष को कम करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाती, तो यह हिंसा आगे और बढ़ सकती है.

बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष

बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है. 2024 के आम चुनावों में बलूच उम्मीदवारों की हार को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ा है. आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनावों में धांधली की गई, जिससे युवाओं का झुकाव उग्र संगठनों की ओर बढ़ रहा है.

दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में सैन्य अभियानों को तेज करने का संकेत दिया है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अभियानों से स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि हिंसा के दुष्चक्र में हर हमले का बदला और भी बड़े हमले के रूप में सामने आ रहा है.

ब्रिटेन में बलूच मामलों के शोधकर्ता इम्तियाज बलूच के अनुसार, &quot;बलूचिस्तान में संसदीय राजनीति का प्रभाव कमजोर हो रहा है, जिससे युवा उग्रवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं.&quot; यह प्रवृत्ति न केवल पाकिस्तान, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन सकती है.

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जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. बीजापुर और कांकेर में हुए दो अलग-अलग मुठभेड़ों में कुल 22 नक्सली मारे गए हैं. इनमें से बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए. इस ऑपरेशन में ऑटोमैटिक हथियार और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई है. हालांकि, इस कार्रवाई में DRG (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) का एक जवान शहीद हो गया.

नक्सलियों के गढ़ में घुसी फोर्स, मुठभेड़ जारी

बीजापुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के प्रमुख ठिकानों पर घेराबंदी की है. बताया जा रहा है कि नक्सलियों के बड़े कैडर को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है. बस्तर IG सुंदरराज पी ने ऑपरेशन की पुष्टि की है.

IED ब्लास्ट में दो जवान घायल, ऑपरेशन तेज

नारायणपुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर के थुलथुली इलाके में एक IED ब्लास्ट में दो जवान घायल हो गए. हालांकि, दोनों की हालत खतरे से बाहर है. इस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ताकि किसी भी तरह की नई चुनौती से निपटा जा सके.

छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 71 नक्सली ढेर

राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों में 2024 की शुरुआत से अब तक 71 नक्सली मारे जा चुके हैं. पुलिस के अनुसार, इस साल अलग-अलग मुठभेड़ों में कुल 300 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है, जबकि 290 से अधिक हथियार जब्त किए गए हैं.

बड़ी संख्या में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना

सुरक्षा एजेंसियों को गंगालूर इलाके में नक्सलियों के बड़े समूह के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी. इस इनपुट के आधार पर दंतेवाड़ा और बीजापुर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया. जवानों ने पहले ही एंड्री इलाके को घेर लिया था और गुरुवार सुबह से नक्सलियों के साथ भारी मुठभेड़ शुरू हो गई.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रिया

बीजापुर SP जितेंद्र यादव ने कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है और जब तक पूरी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाएगी. 
दंतेवाड़ा SP गौरव राय ने बताया कि हिरोली से जवानों को भेजा गया है और वे लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं.

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर भी हुआ था ऑपरेशन

लगभग एक महीने पहले छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर 1000 से ज्यादा जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे. इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने सभी 31 शव बरामद किए थे. यह कार्रवाई बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क के जंगलों में हुई थी. हालांकि, इस दौरान DRG और STF के एक-एक जवान शहीद हो गए थे.

नक्सल विरोधी अभियानों में आई तेजी

छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में इस साल जबरदस्त तेजी आई है. सरकार और सुरक्षा बलों की रणनीति तेजी से नक्सल गढ़ों को खत्म करने की ओर बढ़ रही है. बीते कुछ महीनों में नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने के लिए कई बड़े ऑपरेशन किए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे, ताकि क्षेत्र में शांति और विकास को मजबूती मिल सके.

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बस्तर में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए, हथियार बरामद

पेरिस: फ्रांस ने वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और अब यह अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2014-18 और 2019-23 के बीच फ्रांसीसी हथियारों की बिक्री में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

फ्रांस की इस सफलता का प्रमुख कारण डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट्स की बढ़ती मांग और उनके उत्पादन में आई तेजी है. राफेल अब कई देशों की वायु सेनाओं की पहली पसंद बन चुका है. फ्रांस ने अपने हथियारों का सबसे बड़ा निर्यात एशिया और ओशिनिया क्षेत्र (42%) और मध्य पूर्व (34%) में किया है. इस दौरान भारत फ्रांस का सबसे बड़ा रक्षा ग्राहक रहा है, जो उसके कुल निर्यात का 30% हिस्सा रखता है.

राफेल जेट की वैश्विक मांग में उछाल

फ्रांस ने मिस्र, भारत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को भारी संख्या में राफेल लड़ाकू विमान बेचे हैं. मौजूदा समय में फ्रांसीसी वायुसेना के अलावा मिस्र, भारत, कतर, यूएई, ग्रीस, क्रोएशिया, इंडोनेशिया और सर्बिया की वायु सेनाओं ने भी राफेल को अपनी बेड़े में शामिल किया है.

यूएई ने 2021 में 80 राफेल लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया था. इसके अलावा सऊदी अरब भी 54 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है.

भारत दे सकता है राफेल मरीन का नया ऑर्डर

भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए राफेल मरीन का एक बड़ा ऑर्डर फ्रांस को दे सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत सरकार 29 राफेल मरीन फाइटर जेट्स का ऑर्डर देने के करीब है, जिसे फ्रांस साल 2029 तक सप्लाई करेगा.

कोलंबिया, मोरक्को और इराक भी राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं. साथ ही, डसॉल्ट एविएशन एडवांस F4 और F5 वेरिएंट्स के लिए भी कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है.

राफेल उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में फ्रांस

राफेल की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने अपने उत्पादन में तेजी ला दी है. 2024 में कंपनी ने 21 राफेल फाइटर्स की डिलीवरी की, जो 2023 में 13 थी. 31 दिसंबर 2024 तक डसॉल्ट के बैकलॉग में 220 राफेल ऑर्डर थे, जिनमें से 164 निर्यात ऑर्डर थे और 56 फ्रांस के लिए थे.

डसॉल्ट एविएशन ने घोषणा की है कि वह कोविड-19 के बाद सप्लाई चेन में आई चुनौतियों से उबर रहा है और राफेल जेट्स के उत्पादन को और तेज करने के लिए नई रणनीतियां अपना रहा है.

रूस को पीछे छोड़कर फ्रांस की नई पहचान

SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस ने रूस को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपनी जगह बनाई है. रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते रूस के निर्यात में गिरावट आई है, वहीं फ्रांस ने अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाया है.

राफेल जेट्स की मजबूत मांग और वैश्विक रक्षा साझेदारियों की बदौलत फ्रांस अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है, जहां वह अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन चुका है.

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इजरायल और लेबनान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है, जब इजरायली सेना ने पूर्वी लेबनान के बेका क्षेत्र में कई हवाई हमले किए. लेबनानी सूत्रों के अनुसार, इन हमलों का निशाना पूर्वी पहाड़ी इलाकों में स्थित कौसाया, अल-शाअरा और जनता गांवों के बाहरी इलाकों को बनाया गया. इसके अलावा, एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण-पूर्वी लेबनान के कफर किला गांव के ऊपर तीन साउंड बम गिराए गए, और एक इजरायली युद्धक विमान ने बालबेक शहर के ऊपर ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए स्पाइरल पैटर्न में उड़ान भरी.

हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हवाई हमले

लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने सिन्हुआ को बताया कि इजरायली युद्धक विमानों ने बालबेक के पास स्थित पूर्वी पहाड़ी इलाकों पर छह हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागी. हालांकि, इस पर और अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी. दूसरी ओर, इजरायली सेना ने पुष्टि की कि उन्होंने बेका में हिज़्बुल्लाह के एक ठिकाने पर हवाई हमले किए, जो रणनीतिक हथियारों के निर्माण और भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.&nbsp;

क्षेत्र में बढ़ सकता है तनाव

यह घटनाक्रम 27 नवंबर 2024 से लागू हुए युद्ध विराम समझौते के बाद आया है, जो अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से हिज़्बुल्लाह और इजरायल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए किया गया था. हालांकि, समझौते के बावजूद, इजरायली सेना कभी-कभी लेबनान में हवाई हमले करती रहती है, जिसका दावा है कि यह हिज़्बुल्लाह द्वारा उत्पन्न खतरों को निशाना बना रही है.&nbsp;

समझौते के तहत 18 फरवरी तक इजरायली सेना को लेबनान के अंदर से पूरी तरह से हटना था, लेकिन इजरायली बलों ने अभी भी कई रणनीतिक स्थानों पर अपनी उपस्थिति बनाए रखी है. इस स्थिति ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े किए हैं, और यह दिखाता है कि बावजूद शांति प्रयासों के, दोनों देशों के बीच स्थिरता अभी भी नाजुक बनी हुई है.

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लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर ताबड़तोड़ अटैक; मच गया हाहाकार

येरेवन/नई दिल्ली: आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयन ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि &quot;मेड इन इंडिया&quot; हथियार उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. भारत दौरे के दौरान मिर्जोयन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की.

रक्षा आधुनिकीकरण में भारत अहम

आर्मेनिया अपने रक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने और सैन्य क्षमताओं में सुधार लाने की प्रक्रिया में है. इस संदर्भ में, मिर्जोयन ने कहा कि भारतीय रक्षा उपकरण उनकी सेना के लिए उपयोगी साबित होंगे.

उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्मेनिया की रक्षा नीति किसी भी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है.

भारत से रक्षा उपकरणों की निरंतर आपूर्ति

पिछले कुछ वर्षों में, आर्मेनिया ने भारत से कई प्रकार के रक्षा उपकरण खरीदे हैं. आर्मेनिया को भारत से उसने रॉकेट-लांचर, तोपखाने बंदूकें, गोला-बारूद, स्नाइपर राइफलें, एंटी-टैंक मिसाइलें खरीदी हैं. ऐसे में एक बार फिर आर्मेनिया ने भारत से हथियार खरीद की इच्छा जताई है.

भारत और आर्मेनिया के बीच यह सहयोग केवल सैन्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत राजनीतिक साझेदारी का भी प्रतीक है.

आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का विस्तार

मिर्जोयन ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में रुचि दिखाई. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के प्रति भारत के रुख का समर्थन किया और जम्मू-कश्मीर पर भारत की स्थिति को भी सही ठहराया.

भारत-आर्मेनिया के ऐतिहासिक संबंध

विदेश मंत्री मिर्जोयन ने भारत और आर्मेनिया के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने भारतीय छात्रों को आर्मेनिया में अध्ययन के लिए आमंत्रित किया और दिल्ली-येरेवन के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की उम्मीद जताई.

क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता

अजरबैजान के साथ जारी तनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मिर्जोयन ने स्पष्ट किया कि आर्मेनिया का उद्देश्य केवल अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, न कि किसी अन्य देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करना.

आगे की राह

भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग के बढ़ने से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे. रक्षा क्षेत्र के अलावा व्यापार, शिक्षा और कूटनीतिक स्तर पर भी दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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'भारतीय हथियार हमारी सुरक्षा को मजबूत करेंगे', आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने मेड इन इंडिया जताया भरोसा

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां भारत-न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच देख रहे एक युवक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह दिल दहला देने वाला मामला आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के प्राक्षी टावर चौक के पास जेसीबी मैदान का है. मृतक की पहचान सिद्धांत के रूप में हुई है, जो एक बीटेक छात्र था. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, सिद्धांत अपने तीन दोस्तों के साथ रविवार रात जेसीबी मैदान में पहुंचा था. चारों दोस्त वहां बैठकर अपने मोबाइल फोन पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे. रात करीब 9 बजे के आसपास अचानक तीन अज्ञात युवक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे. इन युवकों ने पहले तो दबंगई दिखाते हुए चारों दोस्तों से उलझने की कोशिश की. जब सिद्धांत और उसके दोस्तों ने इसका विरोध किया, तो हमलावरों ने चाकू निकाल लिया और सिद्धांत पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. सिद्धांत के पेट में चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके दोस्त किसी तरह हमलावरों से बच निकले.

हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सिद्धांत के दोस्तों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने न केवल मृतक के परिवार, बल्कि पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है.

हत्या की वजह अभी अस्पष्ट

पुलिस के अनुसार, इस हत्या के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है. प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि हमलावरों ने सिद्धांत और उसके दोस्तों से रुपये मांगने की कोशिश की थी, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ. हालांकि, यह भी संभव है कि इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश या अन्य कारण हो. पुलिस इस मामले की हर संभावित पहलू से जांच कर रही है. मृतक के दोस्तों से पूछताछ जारी है ताकि हमलावरों की पहचान और घटना के पीछे के मकसद का पता लगाया जा सके.

कौन था सिद्धांत?

मृतक सिद्धांत आगरा के दयालबाग शिक्षण संस्थान (DEI) का बीटेक छात्र था. वह सेक्टर-7, आवास विकास कॉलोनी का निवासी था और अपने दोस्तों शुभम गुप्ता, शशांक राना और सिद्धांत राना के साथ उस रात बाहर निकला था. सिद्धांत के परिवार वालों का कहना है कि वह एक होनहार छात्र था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. इस घटना ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बताया कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके. एसीपी हरीपर्वत आदित्य सिंह ने बताया कि मृतक के दोस्तों से पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिले हैं. दोस्तों ने पुलिस को बताया कि हमलावर बाइक पर आए थे और उनके पास चाकू था. पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि चारों दोस्त उस रात पार्टी करने के मूड में थे और उनके पास से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं.

शहर में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद आगरा के सिकंदरा इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जेसीबी मैदान जैसे सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की वारदात चिंता का विषय है. लोगों ने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है.

आगे की जांच जारी

पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयासरत है. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. इस बीच, सिद्धांत के दोस्तों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है.

आगरा में हुई इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक युवा छात्र की इस तरह बेरहमी से हत्या न केवल उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा झटका है. अब देखना यह है कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले का खुलासा कर हमलावरों को सजा दिलवाती है.

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क्रिकेट के रोमांच के बीच हथियारों का खेल, IND vs NZ मैच देख रहे बीटेक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या

वॉशिंगटन: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की हालिया रिपोर्ट ने रक्षा बाजार में बड़े बदलावों की ओर इशारा किया है. वैश्विक हथियार व्यापार पिछले दशक की तुलना में स्थिर बना हुआ है, लेकिन कुछ देशों में हथियारों की मांग तेजी से बढ़ी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है, जिसने इस मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है. रूस के साथ जारी युद्ध के चलते यूक्रेन की हथियारों पर निर्भरता दोगुनी हो गई है.

हथियारों की खरीद में जबरदस्त उछाल

SIPRI के आंकड़ों के अनुसार,

<ul>
	<li>यूक्रेन ने वैश्विक हथियार आयात का 8.8% हिस्सा हासिल किया है.</li>
	<li>भारत 8.3% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है.</li>
	<li>कतर और सऊदी अरब 6.8% हिस्सेदारी के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.</li>
	<li>पाकिस्तान 4.6% हिस्सेदारी के साथ पांचवें स्थान पर है.</li>
</ul>

विशेषज्ञों के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध ने हथियारों की वैश्विक मांग को प्रभावित किया है. पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे उसका आयात बढ़ा है.

यूरोपीय देशों में हथियारों की बढ़ती मांग

SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि 2020-24 के बीच यूरोपीय देशों में हथियारों की खरीद में 155% की वृद्धि हुई है.

इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं:

<ul>
	<li>रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपीय देशों की सुरक्षा चिंताएं.</li>
	<li>अमेरिका और यूरोप के बीच बदलते सामरिक संबंध.</li>
</ul>

अमेरिका से यूरोपीय देशों की हथियारों पर निर्भरता बढ़ी है. NATO देशों ने भी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए नए सौदे किए हैं.

दुनिया के 10 सबसे बड़े हथियार विक्रेता

रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन युद्ध का सबसे अधिक फायदा अमेरिका को हुआ है.

देश&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;हथियार निर्यात का वैश्विक हिस्सा (%)

अमेरिका&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;43.0% 
फ्रांस&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;9.6% 
रूस&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7.8% 
चीन&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5.9% 
जर्मनी&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;5.6% 
इटली&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4.8% 
यूके&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;3.6% 
इजरायल&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;3.1% 
स्पेन&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.0% 
दक्षिण कोरिया&nbsp; &nbsp;2.2%

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान हथियारों की आपूर्ति में भारी वृद्धि की है.

क्या ट्रम्प प्रशासन के फैसले से बदलेगा समीकरण?

डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति सीमित करने के फैसले से युद्ध की दिशा बदल सकती है.

SIPRI आर्म्स ट्रांसफर प्रोग्राम के वरिष्ठ शोधकर्ता पीटर वेज़मैन के अनुसार, &quot;रूस की आक्रामकता और NATO देशों के साथ तनाव के कारण यूरोप ने हथियारों पर बड़ा निवेश किया है. हालांकि, अमेरिका से हथियार आयात की परंपरा बनी हुई है.&quot;

विश्लेषकों का मानना है कि यदि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति रोकता है, तो इससे युद्ध पर सीधा असर पड़ेगा.

टॉप 10 हथियार खरीदने वाले देश

SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020-24 के दौरान सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाले देश:

देश&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; वैश्विक हथियार आयात (%)

यूक्रेन&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8.8% 
भारत&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8.3% 
कतर&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.8% 
सऊदी अरब&nbsp; 6.8% 
पाकिस्तान&nbsp; &nbsp; &nbsp;4.6% 
जापान&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.9% 
ऑस्ट्रेलिया&nbsp;&nbsp; &nbsp;3.5% 
मिस्र&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.3% 
अमेरिका&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.1% 
कुवैत&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.9%

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वॉशिंगटन: अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक नया मोड़ आया है. डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत से रूस से हथियार खरीद बंद करने का आग्रह किया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा, &quot;भारत ने दशकों से अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर निर्भरता बनाए रखी है. हमें लगता है कि यह समय इस पर पुनर्विचार करने का है.&quot;

रूस बनाम अमेरिका&ndash; भारत पर दवाब क्यों?

अमेरिका को यह चिंता सता रही है कि भारत रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता बरकरार रखेगा. खासकर, जब भारत के पास अमेरिकी एफ-35 लड़ाकू विमानों का ऑफर है, तो वाशिंगटन नहीं चाहता कि भारत रूसी एसयू-57 स्टील्थ फाइटर जेट को चुने.

हालांकि, इतिहास बताता है कि भारत अपने फैसले स्वतंत्र रूप से करता है. एस-400 मिसाइल सिस्टम के मामले में भी भारत ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज किया था और रूस से सौदा किया था. अब, ट्रंप प्रशासन दोबारा वही दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है.

व्यापार और डॉलर का मुद्दा भी गरमाया

अमेरिका को भारत की ब्रिक्स में बढ़ती भूमिका से भी आपत्ति है. लुटनिक ने कहा कि &quot;ब्रिक्स संगठन डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए नई वैश्विक मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है, और भारत इस योजना का हिस्सा है.&quot;

ट्रंप प्रशासन को यह आशंका है कि अगर ब्रिक्स देशों ने नई करेंसी विकसित कर ली, तो इससे डॉलर की वैश्विक स्थिति कमजोर हो सकती है. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि &quot;फिलहाल ब्रिक्स में कोई नई मुद्रा विकसित करने की योजना नहीं है.&quot;

भारत-अमेरिका व्यापार संतुलन पर ट्रंप की नाराजगी

व्यापार संतुलन की बात करें तो भारत ने 2023-24 में अमेरिका को 77 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि 42.1 बिलियन डॉलर का आयात किया. इस व्यापार घाटे को कम करने के लिए ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

2 अप्रैल से अमेरिका भारत के खिलाफ पारस्परिक टैरिफ लागू करने जा रहा है. इससे अमेरिकी उत्पाद भारत में सस्ते हो सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के राजस्व पर असर पड़ सकता है.

क्या भारत दबाव में आएगा?

भारत स्वतंत्र विदेश और रक्षा नीति पर चलता रहा है. चाहे वह रूसी हथियारों की खरीद हो, ब्रिक्स में भूमिका हो या व्यापारिक समझौते, भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है.

अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते मतभेद द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित करेंगे, या फिर राजनयिक स्तर पर कोई समाधान निकलेगा.

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बेरूत: इजरायली वायुसेना ने शुक्रवार देर रात लेबनान में हिज़्बुल्लाह के हथियार डिपो और रॉकेट लॉन्च साइट्स पर जबरदस्त बमबारी की. ये हमले दक्षिणी लेबनान में हुए, जहां ईरान समर्थित इस संगठन के ठिकाने मौजूद थे.

संघर्ष विराम के बाद सबसे बड़ा हमला

स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 से 30 बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जो संघर्ष विराम समझौते के बाद अब तक की सबसे तगड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. हिज़्बुल्लाह से जुड़े न्यूज़ चैनल अल-मायादीन ने बताया कि इजरायल की इस कार्रवाई ने संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है.

दुश्मन के ठिकानों पर सटीक प्रहार

इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) के बयान में कहा गया कि हिज़्बुल्लाह ने संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया था. संगठन हथियार जमा कर रहा था और नई लॉन्च साइट्स तैयार कर रहा था. IDF ने साफ किया कि इजरायल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और हिज़्बुल्लाह के दुबारा ताकत जुटाने के प्रयासों को विफल करता रहेगा.

हमले के बाद दक्षिणी लेबनान में बढ़ी दहशत

इजरायली हमलों के बाद लेबनान के टायर शहर में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है.

हिज़्बुल्लाह के शीर्ष कमांडर की मौत

इससे पहले, मंगलवार को इजरायली वायुसेना ने हिज़्बुल्लाह की रादवान फोर्स के नेवी चीफ खादिर सईद हाशेम को निशाना बनाकर मार गिराया था. हाशेम पर समुद्र के रास्ते आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का आरोप था. इसके एक दिन बाद ही इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में एक वाहन पर हमला किया, जिसमें हथियार लोड किए जा रहे थे.

क्या युद्ध विराम टूटने की कगार पर है?

इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच तनाव फिर से बढ़ता दिख रहा है. संघर्ष विराम के बावजूद दोनों पक्ष हमले और जवाबी हमले कर रहे हैं, जिससे भविष्य में हालात और बिगड़ सकते हैं. अब यह देखना होगा कि राजनयिक कोशिशें तनाव कम कर पाती हैं या हालात और बेकाबू हो जाते हैं.

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तेहरान: ईरान ने हाल ही में अपने सैन्य शक्ति के व्यापक प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है. देश की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) बीते तीन महीनों से समुद्र, जमीन और आकाश में उन्नत सैन्य अभ्यास कर रही है. इस दौरान आधुनिक मिसाइलों, युद्धपोतों और ड्रोन तकनीकों का प्रदर्शन किया गया. इन तैयारियों को पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजरायल की हालिया गतिविधियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है.

सैन्य अभ्यास और शक्ति प्रदर्शन

ईरानी सेना और IRGC ने &quot;इक्तेदार&quot;, &quot;ज़ोल्फ़कार&quot; और &quot;ग्रेट प्रोफेट&quot; जैसे प्रमुख युद्धाभ्यासों का आयोजन किया, जो ओमान सागर और उत्तरी हिंद महासागर में हुए. इन अभ्यासों में नई रक्षा प्रणालियों और आक्रामक रणनीतियों का परीक्षण किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ईरान अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

भूमिगत मिसाइल ठिकाने: &quot;मिसाइल मेगासिटी&quot;

ईरान ने अपने तीन भूमिगत सैन्य ठिकानों का अनावरण किया, जहां बड़ी संख्या में मिसाइलें संग्रहीत हैं. इन बंकरों में मौजूद अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को युद्ध के दौरान तुरंत तैनात किया जा सकता है. ईरानी सेना ने इस विशाल अड्डे को &quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; करार दिया, जिसमें कई लंबी दूरी की मिसाइलें रखी गई हैं.

ईरान की मिसाइल क्षमता

ईरान ने कई महत्वपूर्ण मिसाइलों का प्रदर्शन किया, जिनमें शामिल हैं:

खोर्रमशहर-4 &ndash; 2,000 किमी रेंज, 2 टन वारहेड 
जहाद &ndash; 1,000 किमी रेंज, 650 किलोग्राम वारहेड 
एल360 &ndash; 180 किमी रेंज, 150 किलोग्राम वारहेड 
क़द्र &ndash; 2,000 किमी रेंज, 750 किलोग्राम वारहेड 
इमाद &ndash; 1,800 किमी रेंज, 750 किलोग्राम वारहेड

गुप्त नौसेना बेस और समुद्री ताकत

ईरान ने भूमिगत नौसेना अड्डे का भी खुलासा किया, जहां उन्नत एंटीशिप मिसाइलें और हथियारों से लैस स्पीडबोट तैनात की गईं. क़द्र-380 नामक एक नई क्रूज मिसाइल, जो 1,000 किमी से अधिक की दूरी तक लक्ष्य को भेद सकती है, इस अभ्यास का प्रमुख आकर्षण रही. इसके अलावा, ईरान ने जल्द ही 2,000 किमी रेंज वाली सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के अनावरण की भी घोषणा की है.

लड़ाकू विमान और वायु सुरक्षा

ईरान ने सैकेह, अजारख्श, मिग-29 और याक-130 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया. इसके अलावा, उसने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को भी अपग्रेड किया. बावर-373 और सैय्यद 4B जैसी मिसाइल प्रणालियों के साथ-साथ 15-खोरदाद, माजिद और टोंडर जैसी रक्षा प्रणालियों का भी सफल परीक्षण किया गया.

ड्रोन और पनडुब्बी हमले की रणनीति

ईरान ने हाल ही में &quot;हदीद-110&quot; नामक एक नया ड्रोन लॉन्च किया, जो पानी के अंदर से दागा जा सकता है और अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है. इसके अलावा, आईआरजीसी ने अपने &quot;हैदर-110&quot; स्पीडबोट का प्रदर्शन किया, जिसे दुनिया की सबसे तेज कैटामारन स्पीडबोट बताया जा रहा है.

भविष्य की रणनीति

ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ाने और किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालिया सैन्य अभ्यासों ने अमेरिका और इजरायल सहित पश्चिमी देशों को यह संदेश दिया है कि ईरान अब एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभर चुका है और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है.

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मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने किया सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, इजरायल-अमेरिका के उड़े होश

ताइपे: ताइवान ने अपनी सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने अमेरिका से हथियार खरीद बढ़ाने और रक्षा बजट में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. ताइवान के इस फैसले को चीन को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान पर सैन्य हमले के संकेत दे चुके हैं.

अमेरिका के साथ करीबी सुरक्षा सहयोग

ताइवान के उप विदेश मंत्री फ्रांस्वा चिहचुंग वू ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि ताइवान अमेरिका के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करना चाहता है. उन्होंने बताया कि यूरोपीय देशों और जापान से हथियार खरीदने में चुनौतियां आ रही हैं, इसलिए अमेरिका पर अधिक भरोसा किया जा रहा है. ताइवान अब अपनी GDP का 3% रक्षा क्षेत्र पर खर्च करेगा, जिसका ऐलान राष्ट्रपति लाई चिंगते पहले ही कर चुके हैं.

अमेरिका बना ताइवान का अहम साझेदार

ताइवान और अमेरिका के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, क्योंकि 1979 में अमेरिका ने ताइपे की जगह बीजिंग को मान्यता दे दी थी. इसके बावजूद, अमेरिका ताइवान का सबसे अहम राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी बना हुआ है.

अगर ताइवान के राष्ट्रपति की भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है, तो इसे एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा. ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है.

सेमीकंडक्टर उद्योग पर असर

ताइवान के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग बेहद अहम है, और अमेरिका ने हाल ही में चीन को अत्याधुनिक चिप्स के निर्यात पर सख्ती बढ़ा दी है. इससे TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) जैसी कंपनियों पर असर पड़ सकता है. वू ने कहा कि ताइवान इस नीति को लेकर अमेरिका के साथ समन्वय बनाए रखेगा और किसी टकराव की स्थिति से बचेगा.

चीन को स्पष्ट संदेश

ताइवान का यह कदम चीन को यह दिखाने का प्रयास है कि वह किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार है. अमेरिका से हथियार खरीद और रक्षा खर्च में वृद्धि ताइवान की सुरक्षा नीति को और आक्रामक बना सकती है. आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि इस फैसले पर चीन की प्रतिक्रिया कैसी होती है.

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चीन से आर-पार के मूड में ताइवान! अमेरिका से खरीदेगा भारी मात्रा में हथियार, अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर पर स्थिति गंभीर हो गई है. सोमवार रात अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमलावर कार्रवाई की, जिसमें आठ पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है. इसके साथ ही कई सैन्य चौकियों को भी नुकसान पहुंचा है. यह हमला पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पर हाल ही में बढ़ाई गई गतिविधियों का जवाब माना जा रहा है. इस हमले से सीमा पर युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, खासकर तब जब तोरखम बॉर्डर पिछले 12 दिनों से बंद पड़ा है और व्यापार पूरी तरह से रुका हुआ है.

तालिबान की जवाबी कार्रवाई

सोमवार रात को अफगान तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान सीमा के भीतर घुस गए और लेजर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला. सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना का इस हमले का कोई प्रभावी जवाब नहीं था, जबकि अफगान सेना को इस ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं हुआ. इस हमले के बाद तालिबान ने एक प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य चौकी को तबाह कर दिया और आठ पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई.

बॉर्डर पर बढ़ता तनाव

यह घटना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा सकती है. दोनों देशों के बीच तोरखम बॉर्डर पर सीमा से जुड़े निर्माण कार्य को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है. रविवार को भी सीमा पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें अफगान बलों के तीन सैनिक घायल हुए थे और पाकिस्तानी पक्ष के एक ट्रक चालक की मौत हो गई थी. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत का प्रयास किया गया था, लेकिन यह बैठक बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई.

बॉर्डर बंद होने से व्यापार प्रभावित

तोरखम बॉर्डर बंद होने के कारण व्यापार प्रभावित हुआ है. यह सीमा, जो ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्रमुख व्यापारिक मार्गों में से एक मानी जाती है. हर दिन सैकड़ों ट्रक इस रास्ते से गुजरते हैं, और दोनों देशों के लिए यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है. बावजूद इसके, सीमा पर अक्सर तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसे बार-बार बंद किया जाता है.

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