नई दिल्ली: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित भव्य ईद मिलन समारोह में वक्फ संशोधन कानून को लेकर देशभर से आए नेताओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धर्मगुरुओं ने एक स्वर में इसे मुस्लिम समाज के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया. इस अवसर पर वक्फ संशोधन पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के चेयरमैन जगदंबिका पाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संपर्क प्रमुख रामलाल ने इस कानून की आवश्यकता और इसके व्यापक सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला.&nbsp;

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ईद मिलन समारोह: सामाजिक एकता का प्रतीक

समारोह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार, जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल, आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (NCMEI) के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शाहिद अख्तर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय संयोजक डॉ. शालिनी अली, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य मोहम्मद अफजाल, फारूक खान, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज, हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जाकिर हुसैन, राजस्थान के पूर्व मंत्री अबु बकर नकवी, सूफी खानकाह एसोसिएशन के सूफी जियारत अली मलंग, राष्ट्रीय संयोजक एवं मीडिया प्रभारी शाहिद सईद, रेशमा हुसैन, बिलाल उर रहमान, गिरीश जुयाल, इमरान चौधरी, हाफिज साबरीन और फैज खान जैसे दिग्गज शामिल थे.&nbsp;

जगदंबिका पाल: वक्फ संशोधन एक क्रांतिकारी कदम

जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उत्साह के साथ कहा, &quot;ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा देश यहाँ वक्फ संशोधन बिल पर अपनी मुहर लगाने के लिए एकत्र हुआ है.&quot; &nbsp;उन्होंने वक्फ संशोधन को मुस्लिम समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि यह कानून समाज में वर्षों से चली आ रही गलतफहमियों, भ्रष्टाचार और अन्याय को समाप्त करने का एक सुनहरा अवसर है.&nbsp;

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पाल ने जोर देकर कहा कि यह संशोधन न केवल वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों को उनका हक दिलाने में भी मदद करेगा. &nbsp;उन्होंने बताया कि इस बिल को तैयार करने से पहले देशभर में व्यापक विचार-विमर्श किया गया, जिसमें सभी समुदायों, सामाजिक संगठनों और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों ने इसका समर्थन किया. पाल ने इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक और दूरगामी कदम करार देते हुए कहा कि यह कानून भारत की एकता और अखंडता को और मजबूत करेगा.

इंद्रेश कुमार: भ्रम का अंत, जागरूकता का नया दौर

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने अपने संबोधन में वक्फ संशोधन को लेकर फैली भ्रांतियों और अफवाहों को जड़ से मिटाने की प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने ऐलान किया कि मंच देशभर में 100 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 500 से ज्यादा गोष्ठियों का आयोजन करेगा, ताकि इस कानून के उद्देश्यों और लाभों को हर व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके. इंद्रेश कुमार ने कहा, &quot;यह कानून मुस्लिम समाज को आत्मसम्मान, न्याय और समानता के अधिकारों को और मजबूत करेगा.&quot;&nbsp;

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उन्होंने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संशोधन इन संपत्तियों का पारदर्शी और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करेगा, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ होगा. इंद्रेश कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी के हित में है और यह भारतीय समाज में आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देगा.&#39;

रामलाल: समरसता और विश्वास का नया अध्याय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख रामलाल ने वक्फ संशोधन को मुस्लिम समाज में विश्वास और समरसता बढ़ाने वाला एक अहम कदम बताया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा, &quot;यह बदलाव भारतीय समाज को नई मजबूती देगा और &#39;सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास&#39; के मंत्र को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.&quot; रामलाल ने इस बात पर बल दिया कि वक्फ संशोधन केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है.&nbsp;

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उन्होंने कहा कि यह कानून समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, जिससे न केवल मुस्लिम समाज, बल्कि पूरे देश को लाभ होगा. रामलाल ने समारोह में उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे इस कानून के सकारात्मक पहलुओं को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचारित करें, ताकि समाज का हर वर्ग इसकी महत्ता को समझ सके.

अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ली थी 700 किताब&nbsp;

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा प्रकाशित पुस्तक &quot;रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम&quot; को विशेष रूप से सराहा गया. इस पुस्तक को सामाजिक एकता और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इसे सभी सांसदों को वितरित करने का निर्णय इसकी व्यापक स्वीकार्यता और प्रभाव को दर्शाता है. वक्ताओं ने कहा कि यह पुस्तक इस्लाम के सच्चे मूल्यों को समझने और समाज में समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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आगे की राह

ईद मिलन समारोह ने न केवल वक्फ संशोधन के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सामाजिक सुधार और एकता के लिए सभी समुदाय मिलकर काम कर सकते हैं. इस आयोजन ने देशभर में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित किया और वक्फ संशोधन के प्रति लोगों में उत्साह और जागरूकता को बढ़ाया. आने वाले दिनों में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और गोष्ठियां इस कानून के प्रति लोगों को और अधिक जागरूक करेंगी, जिससे समाज में पारदर्शिता, विश्वास और समरसता का एक नया दौर शुरू होगा.

वक्फ कानून पर पूरे देश की मुहर, मुस्लिम समाज के लिए ऐतिहासिक कदम: जगदंबिका पाल

हरिद्वार: योग गुरु बाबा रामदेव ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान वक्फ (संशोधन) बिल पर अपनी राय व्यक्त की. उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्मों के अनुयायियों के लिए समान रूप से एक संविधान लागू होता है. उन्होंने इस नए कानून को एकता और स्थिरता के लिए आवश्यक बताया.

रामदेव ने उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, &quot;वक्फ कानून से देश की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. अगर यह कानून नहीं बनता, तो अलग-अलग समुदाय अपने-अपने बोर्ड बनाने की मांग करते रहेंगे, जिससे एकता को नुकसान होगा.&quot; उन्होंने वक्फ कानून के विरोध को राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताते हुए कहा कि कुछ दल इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए मुद्दा बना रहे हैं.

धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए

रामनवमी के अवसर पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने धार्मिक आयोजनों पर लगने वाली पाबंदियों पर भी अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि रामनवमी, जन्माष्टमी और ईद जैसे धार्मिक आयोजनों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए. &quot;भारत सनातन परंपरा का देश है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है. हिन्दुत्व कभी किसी के प्रति घृणा नहीं फैलाता.&quot; उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को भी यह स्वीकार करना चाहिए कि राम उनके पूर्वज थे.

दिव्य योग मंदिर का पतंजलि योगपीठ में विलय

इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण दिव्य योग मंदिर राममुलख दरबार का पतंजलि योगपीठ में विलय रहा. बाबा रामदेव ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा, &quot;तीस साल पहले हमने संन्यास ग्रहण कर अपने संस्थान का नाम दिव्य योग मंदिर (ट्रस्ट) रखा था. लेकिन हमें बाद में पता चला कि योगेश्वर स्वामी रामलाल जी का संस्थान दिव्य योग मंदिर राममुलख दरबार पहले से ही अस्तित्व में था. आज दोनों संस्थानों का एक साथ आना एक शुभ संयोग है.&quot;

रामदेव के योग प्रचार की सराहना

कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को अपनाकर सभी को राष्ट्रसेवा और सृजनात्मक कार्यों में आगे आना चाहिए.

योगाचार्य स्वामी लाल महाराज ने बाबा रामदेव के योगदान की सराहना करते हुए कहा, &quot;स्वामी रामदेव जी ने योग को घर-घर तक पहुँचाने का जो कार्य किया है, वह न तो पहले कभी किसी ने किया और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा.&quot;

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'हिन्दू हो या मुसलमान, भारत में सभी धर्मों के लिए एक संविधान', वक्फ कानून पर बोले बाबा रामदेव

Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल के पास होने और कानून बनने के बाद भी इसके समर्थन और विरोध को लेकर लगातार बहस जारी है. कई राजनीतिक दल और संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और कुछ अन्य संगठन इसके समर्थन में हैं.

Kiren Rijiju on Waqf Bill News: वक्फ संशोधन विधेयक पर किरेन रिजिजू का बयान

देश में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है, जिससे यह विधेयक अब कानून बन गया है. हालांकि, इस नए कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध जारी है. कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत कई संगठनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जबकि विभिन्न राज्यों में मुस्लिम संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं.

पारदर्शिता और सुधार का प्रयास

केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकना है. सरकार का दावा है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकारों का लाभ मिलेगा और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.

संसद में मतदान का समीकरण

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े, जबकि राज्यसभा में इसे 128 समर्थन और 95 विरोधी मत मिले. राज्यसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत कर दिए गए.

AIMPLB का विरोध

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कानून पर अपनी आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा था. बोर्ड ने शनिवार (5 अप्रैल 2025) को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. इसके तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाएंगे.

राजनीतिक प्रतिक्रिया और आगे की राह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कानून को &quot;बहुमत का दुरुपयोग&quot; करार दिया और आरोप लगाया कि इसे जबरन थोपा गया है. वहीं, नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) ने शुरू में इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में अपने सांसदों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने की छूट दी.

यह कानून लागू होने के बाद आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक और कानूनी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं और सड़क पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, देश में लागू हुआ नया कानून

लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. राज्य के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर हैं. खासकर मुस्लिम बहुल जिलों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके. लखनऊ, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली जैसे जिलों में पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं.

सुरक्षा में कोई कोताही नहीं

गुरुवार शाम से ही पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया था. शुक्रवार को जुमे की नमाज के मद्देनजर खुफिया विभाग हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है. मस्जिदों के आसपास पुलिस बल तैनात है और संवेदनशील इलाकों को सेक्टरों में बांटकर निगरानी बढ़ाई गई है. लखनऊ को पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया है. शहर के 61 हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जहां टीले वाली मस्जिद, बड़ा और छोटा इमामबाड़ा जैसे स्थान शामिल हैं. इन पर ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है.

संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता

प्रदेश के कई अन्य शहरों जैसे अलीगढ़, मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, संभल, मथुरा, फिरोजाबाद, वाराणसी और प्रयागराज में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं. मेरठ को 4 जोन और 32 सेक्टरों में बांटा गया है, जबकि संभल जैसे अतिसंवेदनशील जिले में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है. विधेयक के पास होने के बाद यह पहली जुमे की नमाज है, इसलिए प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. हर जिले में पुलिस टीमें अलर्ट मोड पर हैं और हालात पर पल-पल की रिपोर्ट ली जा रही है.

सोशल मीडिया पर भी निगरानी

पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रख रही है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इसके साथ ही, पुलिस लगातार मस्जिदों के इमाम, मौलवियों और धार्मिक नेताओं से संपर्क में है. लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की गई है. प्रशासन का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और कहीं कोई बवाल न हो.

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वक्फ बिल पास होने के बाद पहला जुमा, छावनी में बदला उत्तर प्रदेश; हाई अलर्ट पर सीएम योगी की पुलिस

Waqf Bill: मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को पास करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. यह बिल पहले लोकसभा में पास हुआ और अब राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है. राज्यसभा में 128 वोट बिल के पक्ष में पड़े, जबकि 95 वोट इसके खिलाफ थे. अब यह बिल कानून बनने से बस एक कदम दूर है. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह लागू हो जाएगा. राज्यसभा में इस बिल को पास कराना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन बहुमत के साथ इसे हासिल कर लिया गया. आइए, जानते हैं कि राज्यसभा में क्या हुआ और यह बिल कैसे पास हुआ.

लंबी बहस के बाद मंजूरी: राज्यसभा में 13 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद शुक्रवार सुबह वक्फ संशोधन बिल 2025 को मंजूरी मिली. इसके साथ ही संसद ने इस पर अपनी सहमति दे दी.

विपक्ष का विरोध, सरकार की जीत: विपक्षी दलों ने बिल का जोरदार विरोध किया और इसे मुस्लिम विरोधी व असंवैधानिक बताया. लेकिन सरकार ने कहा कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ऐतिहासिक सुधार है. संख्या बल में सरकार आगे रही और बिल पास हो गया.

वोटिंग के आंकड़े: राज्यसभा में बिल को 128 वोट मिले, जबकि 95 सांसदों ने विरोध किया. इससे पहले लोकसभा में 288 सांसदों ने समर्थन किया और 232 ने विरोध किया. लोकसभा में 10 घंटे तक चर्चा चली थी.

मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल भी पास: संसद ने मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल 2025 को भी मंजूरी दी. लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ने इसे पास कर दिया. अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है.

किरेन रिजिजू का जवाब: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय को बिल से डरा रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार &quot;सबका साथ, सबका विकास&quot; के लिए काम कर रही है. रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने से फैसले बेहतर होंगे और यह बोर्ड को धर्मनिरपेक्ष बनाएगा.

सुझावों को शामिल किया: रिजिजू ने दावा किया कि बिल में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) और हितधारकों के सुझावों को जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि इससे किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा.

विपक्ष के आरोप: विपक्षी दलों ने कहा कि यह बिल असंवैधानिक है और मुसलमानों की संपत्ति को निशाना बनाकर निगमों को सौंपने की कोशिश है.

13 घंटे की मैराथन चर्चा: राज्यसभा में बिल गुरुवार दोपहर 1 बजे पेश हुआ. किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया और सांसदों ने अपनी राय रखी. चर्चा शुक्रवार सुबह तक चली और फिर वोटिंग हुई.

बिल पास होने का समय: वक्फ संशोधन बिल 2025 राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को रात 2:32 बजे पास हुआ. इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े. बिल में यह भी तय हुआ कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 सदस्य होंगे, जिनमें 4 से ज्यादा गैर-मुस्लिम नहीं होंगे.

इस तरह, लंबी चर्चा और बहस के बाद मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों से पास करा लिया. अब यह कानून बनने के लिए तैयार है.

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Waqf Bill: 13 घंटे चर्चा, पक्ष में 128 वोट... राज्यसभा में वक्फ बिल के पास होने की पूरी कहानी

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 गुरुवार देर रात राज्यसभा से पारित हो गया. इस बिल पर पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस चली, जिसके बाद देर रात मतदान हुआ और बहुमत से यह विधेयक पारित हो गया. इससे पहले बुधवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था और लंबी चर्चा के बाद गुरुवार तड़के 2 बजे इसे पारित किया गया.

राज्यसभा में मत विभाजन

गुरुवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम को पेश किया. इसके बाद दिनभर चली बहस के बाद रात में मतदान हुआ. इस दौरान विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े, जिससे यह स्पष्ट बहुमत से पारित हो गया. वहीं, लोकसभा में इस बिल को 288-232 के अनुपात में समर्थन मिला था.

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए तीन चरणों से गुजरना पड़ता है. पहला चरण लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना होता है, जो इस बिल ने पूरा कर लिया है. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा और सरकार इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी.

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राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, 128 सांसदों ने समर्थन, तो 95 ने विरोध किया

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया। भाजपा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा- पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों की मीटिंग में कहा था कि लोग कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। नहीं, मुस्लिम हमें वोट देते हैं। अगर वोट मुस्लिम हमें वोट नहीं देते तो क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं। क्या उनका भी विकास नहीं होना चाहिए।

Radha Mohan Das Agarwal : राधा मोहन दास ने राज्यसभा में वक्फ बिल पर विपक्ष की बोलती कर दी बंद !

Waqf Amendment Bill Live Update: मोदी सरकार 3.0 ने अपनी पहली परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास कर ली है। आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा की जा रही है। राज्यसभा का नंबर गेम भी सरकार के पक्ष में है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार राज्यसभा में भी आसानी से वक्फ संशोधन बिल को पास करा लेगी।&nbsp;

Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha Live: राज्यसभा में वक्फ बिल पेश कर रहे Kiren Rijiju

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश): भारतीय सूफी फाउंडेशन की अध्यक्ष कशिश वारसी ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का स्वागत किया और मुसलमानों से विधेयक पढ़ने की अपील की.

लोकसभा ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया. इस बहस के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ेगी.

यह मुसलमानों के लिए उपहार लेकर आने वाला है

वारसी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए गए भाषण से स्पष्ट हो गया है कि इस विधेयक का मुसलमानों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है; इसके बजाय, &quot;यह गरीब मुसलमानों के लिए एक उपहार लेकर आने वाला है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Moradabad, UP | On Waqf Amendment Bill passed in Lok Sabha, Kashish Warsi, National President of the Indian Sufi Foundation, says, &quot;I congratulate the government on the passing of this bill in Parliament. Union Home Minister&#39;s speech in Lok Sabha yesterday made&hellip; <a href="https://t.co/6HWeSi2lQh">pic.twitter.com/6HWeSi2lQh</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1907640386908045785?ref_src=twsrc%5Etfw">April 3, 2025</a></blockquote>
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वारसी ने कहा, &quot;मैं संसद में इस विधेयक के पारित होने पर सरकार को बधाई देता हूं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि वक्फ विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है. मैं देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को पढ़ें. कुछ पार्टियों ने केवल एक काम किया है: उन्होंने भाजपा के नाम पर डर फैलाया है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि मुसलमानों का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है. वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए एक तोहफा लेकर आने वाला है.&quot;

जेपी नड्डा राज्यसभा को संबोधित करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार दोपहर करीब एक बजे वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर राज्यसभा को संबोधित करेंगे.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा में बहुमत से पारित होने के एक दिन बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा. निचले सदन में 12 घंटे की बहस हुई, जिसके बाद विधेयक को 288 मतों के साथ पारित कर दिया गया, जबकि 232 मतों के साथ यह पारित हो गया.

इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करके भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है. इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है.

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Waqf Bill: इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब पहले इस्लाम के विरोधी थे और मक्का में मुस्लिम समुदाय के सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक थे. वह अपनी ताकत, साहस और उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बाद में उनका जीवन बदल गया और वे इस्लाम के अनुयायी बने. गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान उमर का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि &quot;वक्फ&quot; एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान करना. यह प्रथा इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय में अस्तित्व में आई थी. शाह ने यह भी कहा कि वक्फ का मतलब एक तरह का चैरिटेबल दान है, जिसे केवल अपनी संपत्ति से किया जा सकता है, न कि सरकारी संपत्ति या किसी और की संपत्ति से.

कौन थे खलीफा उमर?

उमर इब्न अल-खत्ताब, जिन्हें उमर महान के नाम से भी जाना जाता है, इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक माने जाते हैं. उन्होंने इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और न्याय, धर्म और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे. 584 ईसवी में मक्का में जन्मे उमर ने शुरू में इस्लाम का विरोध किया था और मुसलमानों पर अत्याचार भी किए थे. वह मक्का की एक शक्तिशाली और धनी कबायली जनजाति से थे और एक कुशल व्यापारी थे. उनका शारीरिक बल और कुश्ती व तीरंदाजी में माहिर होने के कारण वे बहुत प्रसिद्ध थे.

616 ईसवी में, उमर ने अपनी बहन से इस्लाम के बारे में सुना और एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिन्होंने हाल ही में इस्लाम अपनाया था. उसने उन्हें कुरान की आयतें सुनाईं, जिससे उमर का दिल नरम हो गया और उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया. इसके बाद वे पैगंबर मुहम्मद के करीबी सहयोगी बन गए और इस्लाम के शुरुआती प्रसार में अहम भूमिका निभाई.

नमाज पढ़ते वक्त की गई थी हत्या

जब अबू बकर के बाद उमर दूसरे खलीफा बने, तो उन्होंने कई सुधार किए और संस्थाएं स्थापित कीं, जो आज भी इस्लामी समाज का आधार हैं. उन्होंने कुरान को एक किताब में संकलित करने का आदेश दिया और पैगंबर मुहम्मद की हदीसों को संरक्षित करने के लिए नियम बनाए. उनके नेतृत्व में इस्लामी साम्राज्य का विस्तार हुआ और वह उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया.

उमर की हत्या 644 ईसवी में मदीना में की गई थी, जब वह सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे. एक ईरानी गुलाम, अबू लुलुआ फिरोज ने उन्हें छुरा घोंपकर मार डाला. उनकी हत्या के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन कुछ स्रोतों के मुताबिक, यह विवाद उनके अरब गुरु अल मुगीरा इब्न शुबा से था, जिसके कारण अबू लुलुआ ने गुस्से में आकर यह कदम उठाया. उमर की हत्या इस्लाम के लिए एक बड़ा धक्का था, लेकिन उनके न्यायपूर्ण शासन और इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा के कारण वह आज भी याद किए जाते हैं.

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Waqf Bill: अमित शाह ने सदन में क्यों किया खलीफा उमर का जिक्र?

मोदी सरकार को वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो उम्मीद थी, वह पूरी हो गई है. विपक्ष के विरोध के बावजूद, वक्फ संशोधन बिल आसानी से लोकसभा से पास हो गया. इस बिल पर लोकसभा में 10 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई. बुधवार को दोपहर 12 बजे किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया और रात दो बजे इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया. इस बिल का पूरा नाम &quot;वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025&quot; और &quot;मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024&quot; है. अब, यह बिल लोकसभा से पास हो गया है, और सरकार को राज्यसभा से पास होने की उम्मीद है.

लोकसभा में क्या हुआ?

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 गुरुवार को लोकसभा में पारित हुआ. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश किया और बताया कि यह मुस्लिम समुदाय के हित में है. इस बिल को लोकसभा में 288 वोटों के मुकाबले 232 वोटों से मंजूरी मिली. इस महत्वपूर्ण बिल को पारित कराने के लिए सदन की बैठक रात लगभग दो बजे तक चली. इसके अलावा, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को रद्द करने वाला &quot;मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024&quot; भी ध्वनि मत से पारित हो गया.

वोटिंग का क्या नतीजा रहा?

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर वोटिंग के दौरान विपक्ष के कुछ सांसदों ने मत विभाजन की मांग की. इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और विरोध में 232 वोट आए. हालांकि, वोटिंग के दौरान कुछ विवाद भी हुआ जब सदन में कुछ सांसदों को अंदर जाने दिया गया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि नए संसद भवन में शौचालय की व्यवस्था लॉबी में ही की गई थी, इसलिए सिर्फ लॉबी से ही सांसदों को अंदर आने दिया गया.

वक्फ बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत थी. मोदी सरकार के पास कुल 293 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 240 और उनके सहयोगी दलों (जैसे जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी) के 53 सांसद शामिल हैं. इस तरह से लोकसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार के पास बहुमत से 21 वोट ज्यादा थे.

अब राज्यसभा में असली परीक्षा

अब मोदी सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में होगी. राज्यसभा में सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, और यहां इसे पास कराना उतना आसान नहीं होगा. राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिनमें से 237 प्रभावी हैं (8 सीटें खाली हैं). बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत है. एनडीए के पास राज्यसभा में 112 सांसद हैं, और इसके साथ 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सांसद का समर्थन भी है, जिससे कुल संख्या 119 तक पहुंचती है.

विपक्ष (इंडिया ब्लॉक) के पास 85 सांसद हैं, जिनमें कांग्रेस के 27, टीएमसी के 13, सपा के 10, डीएमके के 10, और अन्य दलों के 25 सांसद शामिल हैं. विपक्ष को बहुमत के लिए 34 वोटों की कमी है. हालांकि, एनडीए की स्थिति राज्यसभा में भी मजबूत है, जो इस बिल को पास कराने में मदद कर सकती है. अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं होती, तो यह संभावना है कि राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो जाएगा.

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Waqf Amendment Bil:वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चल रही चर्चा के बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने इस बिल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में पहले भी कई बार संशोधन किए गए हैं और अब इस बार इसे असंवैधानिक बताकर भ्रम फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं.

संबित पात्रा ने दिया स्पष्ट बयान

संबित पात्रा ने कहा कि दुनिया भर के इस्लामिक देशों में वक्फ का वजूद नहीं है और भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा दी गई है. इसके बावजूद, इस पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि वे सीना ठोककर यह कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, तो वह देश भारत है.

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संबित पात्रा की भावनात्मक अपील

लोकसभा में संबित पात्रा ने कहा कि वह इस ऐतिहासिक बिल के पारित होने के समय पर खुश हैं, लेकिन दूसरी ओर वह दुखी भी हैं कि यहां इस बिल पर चर्चा में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों के अधिकारों को छीनने जा रहा है. उन्होंने कहा, &quot;क्या मुसलमान आज भारत में सिमटकर रह रहे हैं?&quot; उन्होंने इस संदर्भ में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वे सीना ठोक कर यह कहना चाहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं, तो वह देश भारत है.

भारत की सांस्कृतिक धरोहर और कवि की कविता

इस दौरान, संबित पात्रा ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर और इसके समृद्ध इतिहास पर भी चर्चा की. उन्होंने कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, बल्कि हमेशा दूसरों को दिया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शरणार्थी बनकर आए लोगों को भारत ने हमेशा गले से लगाया है और केरल में स्थित भारत की पहली मस्जिद के लिए चेर राजा ने जमीन दी थी.

इस्लामिक देशों में वक्फ प्रॉपर्टी का मुद्दा

संबित पात्रा ने वक्फ प्रॉपर्टी के संबंध में इस्लामिक देशों की स्थिति पर भी बात की. उन्होंने कहा, &quot;क्या इस्लामिक देशों में वक्फ प्रॉपर्टी है?&quot; इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने तुर्की, सीरिया, लीबिया, मिस्र, लेबनान, सूडान, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देशों का नाम लिया, जहां वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है. उन्होंने यह सवाल उठाया कि भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा मिलने के बावजूद यहां इस पर हंगामा क्यों हो रहा है? संबित पात्रा ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की संस्कृति हमेशा सबको स्वीकार करने की रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी से कुछ नहीं छीनते, बल्कि हमेशा देने की भावना से काम करते हैं.

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Nishikant Dubey on Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है. सरकार जहां इसे पारदर्शिता और न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है, वहीं विपक्ष ने इस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान इस बिल का समर्थन किया और इसे ऐतिहासिक सुधार करार दिया, जबकि विपक्षी दलों ने इसे विवादित और भेदभावपूर्ण बताते हुए तीखी आपत्ति जताई.

पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांत पर सवाल

भा.ज.पा. सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी सांसद इमरान मसूद के बयान को चुनौती देते हुए कहा कि &quot;पैगंबर मोहम्मद साहब के सिद्धांत के खिलाफ जाकर हिंदुओं को वक्फ में कैसे रोका जा सकता है?&quot; दरअसल, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर हमला बोला था और सवाल उठाया था कि वक्फ में 12 गैर-मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं है, तो वक्फ में हिंदू क्यों शामिल हो रहे हैं?

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निशिकांत दुबे ने शायराना अंदाज में किया पलटवार

झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में वक्फ बिल पर अपनी बात शायराना अंदाज में रखते हुए कहा, &quot;लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है.&quot; इसके बाद उन्होंने कहा कि इस समय लोकसभा में सबसे ज्यादा हंगामा इस बात पर हो रहा है कि हिंदू वक्फ बोर्ड में क्यों आए?

दुबे का ऐतिहासिक तर्क

निशिकांत दुबे ने वक्फ के इतिहास पर चर्चा करते हुए कहा, &quot;पहला वक्फ पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था, और यह वक्फ एक यहूदी द्वारा किया गया था. उस यहूदी का नाम मुखेरख था, जिसने अपने सात बगीचे मोहम्मद साहब को तोहफे में दिए थे. वह व्यक्ति ऊंट के मैदान में मारा गया था, और जब वह मरा तो मोहम्मद साहब ने उसकी संपत्ति जब्त करके पहला चैरिटेबल वक्फ बोर्ड शुरू किया था.&quot;

इमरान मसूद को चुनौती

निशिकांत दुबे ने इमरान मसूद को चुनौती देते हुए कहा, &quot;मैं यह बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर मुसलमानों ने पहला वक्फ नहीं किया, तो मोहम्मद साहब के सिद्धांत के खिलाफ जाकर आप हिंदुओं को कैसे रोक सकते हैं?&quot; इस बयान के जरिए दुबे ने विपक्षी दलों को यह समझाने की कोशिश की कि वक्फ का उद्देश्य चैरिटेबल और समाज के भले के लिए है, और इसमें किसी धर्म विशेष का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए.

'लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है', वक्फ बिल की चर्चा पर निशिकांत दूबे का शायराना अंदाज

Amit Shah on Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार बहस की. उन्होंने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता लाना है. शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ दल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विधेयक दीर्घकालिक रूप से समुदाय के ही हित में है.

Amit Shah on Waqf Bill : Waqf Amendment Bill पर Amit Shah की Lok Sabha में 'ललकार'

Amit Shah on Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार बहस की. उन्होंने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता लाना है. शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ दल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विधेयक दीर्घकालिक रूप से समुदाय के ही हित में है.

वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और संरक्षण पर जोर

अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक धार्मिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद प्रशासनिक निकाय हैं और इन्हें पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने इन निकायों को मनमाने ढंग से काम करने की छूट दी, जिससे कई बहुमूल्य संपत्तियां औने-पौने दामों में किराए पर दी गईं. इस विधेयक के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो और उनका लाभ सही लोगों को मिले.

कांग्रेस सरकार के फैसलों पर सवाल

शाह ने 2013 में किए गए वक्फ कानून संशोधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था. उन्होंने कहा कि 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले, कांग्रेस सरकार ने कई महत्वपूर्ण संपत्तियां वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी थीं, जिसमें दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों की 123 संपत्तियां भी शामिल थीं. उन्होंने यह भी दावा किया कि तमिलनाडु में प्राचीन तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिससे धार्मिक और सामाजिक विवाद पैदा हो गए.

वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में बदलाव

इस विधेयक के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ बोर्ड में शामिल न हो, लेकिन बोर्ड का संचालन पूरी पारदर्शिता से हो. शाह ने कहा कि कई राज्यों में वक्फ बोर्डों ने हजारों एकड़ जमीन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सस्ते किराए पर दी है, जिससे वक्फ संपत्तियों की वास्तविक कीमत का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि इस संशोधन से ऐसे सौदों पर लगाम लगेगी और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ेगी.

विपक्ष की आलोचना और सरकार की प्रतिबद्धता

अमित शाह ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें इस विधेयक के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसी भी मुस्लिम व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में संविधान का राज है और इस कानून को सभी को स्वीकार करना होगा.

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'कोई गैर इस्लामिक नहीं आएगा, वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा', वक्फ बिल पर बोले अमित शाह

Waqf Amendment Bill 2025: लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया. इस दौरान देखा गया कि पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जोरदार बहस हुई. बिल जैसे ही पेश किया विपक्ष ने इसपर आपत्ति जताई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आवाज उठाई और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा. हालांकि इस बीच बेजीपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी सदन में वक्फ बिल पर संबोधित किया. उन्होंने विपक्ष पर कई आरोप लगाए हैं. आइए जानते हैं.&nbsp;

Anurag Thakur On Waqf Amendment Bill: वक्फ बिल पर क्या बोले Anurag Thakur?

Waqf Amendment Bill 2025: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया. इसके बाद उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी सरकार यह संशोधन नहीं लाती तो जिस संसद भवन में वे बैठे हैं, उस पर भी वक्फ की संपत्ति का दावा किया जा सकता था.

दिल्ली के एक मामले का उदाहरण 
रिजिजू ने इस बिल को पेश करते हुए दिल्ली के 1970 से चल रहे एक मामले का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि यह मामला सीजीओ कॉम्प्लेक्स और संसद भवन जैसी कई संपत्तियों से जुड़ा हुआ है. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये सारी संपत्तियां उनकी हैं.

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कांग्रेस सरकार पर आरोप 
रिजिजू ने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि जब यह मामला अदालत में था, तब यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को डीनोटिफाई कर दिया था और उन्हें वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था. रिजिजू ने आरोप लगाया कि यदि उनकी सरकार आज यह संशोधन बिल लेकर नहीं आती, तो संसद भवन और अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियां भी वक्फ की संपत्ति के रूप में डीनोटिफाई की जा सकती थीं.

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का योगदान 
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर 2014 में भाजपा सत्ता में नहीं आई होती तो कांग्रेस सरकार संसद और हवाईअड्डे की जमीन भी वक्फ को सौंप देती. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए लाया गया है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करना है.

कांग्रेस पर गंभीर आरोप 
रिजिजू ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने 123 संपत्तियों को गैर-अधिसूचित कर वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह संशोधन नहीं लाया जाता, तो संसद भवन को भी वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया जा सकता था.

विधेयक के उद्देश्य पर जोर 
रिजिजू ने यह भी कहा कि यह विधेयक गरीब मुस्लिमों, महिलाओं और बच्चों के हित में है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा. उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक नया नहीं है और इसे 1954 में वक्फ अधिनियम के तहत लाया गया था, तब किसी ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई थी?

'संसद की संपत्ति का भी वक्फ में हो जाता दावा', लोकसभा में किरन रिजीजू ने दिया बड़ा बयान

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश हो गया है। इसे लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और सपा पर पलटवार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए लोगों के जवाब दिए।&nbsp;सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा कि बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई।&nbsp;

Akhilesh Yadav Speech on Waqf Bill Live : वक्फ बिल पर अखिलेश यादव ने सदन में क्या कह दिया ?

नई दिल्ली:&nbsp;संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया.&nbsp;केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धार्मिक स्थल के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है. उन्होंने कहा, &ldquo;वक्फ बोर्ड केवल संपत्ति प्रबंधन का विषय है, न कि किसी धार्मिक स्थान के संचालन का.&rdquo;

Waqf Amendment Bill Introduced: Lok Sabha में वक्फ बिल पेश, गरजे किरेन रिजिजू?

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