प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार (4 अप्रैल 2025) को बैंकॉक में चल रहे BIMSTEC शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की. यह मुलाकात बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली मुलाकात थी.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंता

भारत ने इस बैठक के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों की गहन जांच करेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. उन्होंने यह भी आह्वान किया कि माहौल खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचने की आवश्यकता है.

माहौल खराब करने वाली बयानबाजी पर भारत का विरोध

भारत ने बांग्लादेश को माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचने की सलाह दी है. हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर विवादित बयान दिया था. यूनुस ने यह कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्य &quot;सेवन सिस्टर्स&quot; के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है. उन्होंने बांग्लादेश को इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए इसे एक बड़ा अवसर और चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार का माध्यम कहा था. इस बयान पर भारत ने अपनी आपत्ति जताई है.

सीमा कानून के सख्त पालन पर चर्चा

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर कानून के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया. उन्होंने विशेष रूप से रात के समय अवैध तरीके से सीमा पार करने की घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा की. पीएम मोदी ने सीमा सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की बात की.

भारत-बांग्लादेश रिश्तों में तनाव

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खियां बढ़ी हैं. यूनुस ने कई बार विवादित बयान दिए हैं, जिन पर भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की है. इन बयानों के चलते दोनों देशों के बीच संबंधों में असहमति उत्पन्न हुई है.

'महौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचें', मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी की नसीहत

राजस्थान के जोधपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड पर फायरिंग कर हमला किया है. इतना ही नहीं यहां तक उसका कान तक काट डाला. हमले की यह घटना बुधवार की बताई जा रही है. वहीं जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है. फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान लाम्बा गांव के रहने वाले प्रेमसुख विश्नोई के रूप में हुई है.&nbsp;

 
कहां हुई हमले की वारदात&nbsp;

बता दें कि पेशे से रमेश ट्रक चलाने का कार्य करता है. पीड़ित पर जिस &nbsp;समय हमला किया गया उस समय वो शक्कर की डिलीवरी करने के लिए ही बोरानाडा की एक फैक्ट्री में पहुंचा था. उसी दौरान प्रेमसुख ने रमेश पर हमला किया और उसके कान काट दिए.&nbsp;

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क्यों चलाई गोलियां और काट डाला कान?&nbsp;

 
अब सवाल ये सामने आता है कि आखिर प्रेमसुख ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड उर्फ रमेश विश्नोई पर हमला क्यों किया है. तो बता दें कि प्रेमसुख की पत्नी ने रमेश से पांच साल पहले एक मोबाइल खरीदा था. यहीं से दोनों का प्रेमप्रसंग शुरू हुआ. दोनों के बीच बातचीत होती रही. जब इस बातचीत की जानकारी प्रेमसुखको लगी तो उसने रमेश से अपनी पत्नी से बात न करने को कहा. कई बार इनकार किया यहां तक की तीन बार झगड़ा भी हो गया था.&nbsp;

फैक्ट्री पहुंचा और कर डाली फायरिंग&nbsp;

कई बार मना करने पर जब रमेश नहीं माना तो प्रेमसुख ने मौका देखा. किसी तरह उसे फैक्ट्री पर उसके पहुंचने की जानकारी मिली और वो वहां पहुंचा उसपर फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग से मन नहीं भरा तो धारदार हथियार से रमेश के दोनों काट दिए. ताकी आगे से वो उसकी पत्नी से बात न कर सके. रमेश ने कहा कि उसने कई बार हमला किया है. 22 दिसंबर को उसने आखिरी बार हमला किया था. इसके बाद पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की गई थी. &nbsp;

दोस्तों के साथ आया और कर दी फायरिंग

बताया गया कि जोधपुर में रमेश एक फैक्ट्री में सो रहा था. उसी समय प्रेम सुख अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और उसे उठाकर फायरिंग करना शुरू कर दिया. पहले अपने साथ ले जाकर उसपर फायरिंग की और फिर धारदार हथियार से दोनों कान काट दिए. पुलिस को इस जानकारी मिली है. आरोपी फरार है. उसकी तलाशी में जुटी हुई है. उधर पीड़ित को जोधपुर के मथुरादास अस्पताल में भर्ती कराया गया है.&nbsp;

पत्नी से घंटो बात करता था उसका बॉयफ्रेंड, पति ने काट डाले दोनों कान

दिल्ली में 5 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना शुरू होने जा रही है, जो शहर के स्वास्थ्य ढांचे में बड़ा बदलाव लाने का वादा करती है. इस योजना के पहले चरण में सबसे गरीब परिवारों, खासकर अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. दिल्ली सरकार ने 10 अप्रैल तक एक लाख लोगों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए कल यानी 5 अप्रैल को केंद्र सरकार के साथ एक अहम समझौता (MoU) साइन किया जाएगा. यह योजना दिल्ली में अब तक लागू नहीं हुई थी, लेकिन अब यह तेजी से लागू होने की राह पर है.

योजना का दायरा और सुविधाएं

आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एकीकृत डायग्नोस्टिक सुविधाएं, पीएमजेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना), और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शामिल हैं. शुरुआत में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों और प्राथमिकता वाले परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे. इसके बाद योजना का विस्तार अन्य जरूरतमंद लोगों तक किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए MoU के बाद तेजी से काम शुरू करने की योजना बनाई है.&nbsp;

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस योजना का मकसद शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और गरीबों को बेहतर इलाज मुहैया कराना है. उन्होंने बताया कि मरीजों के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखे जाएंगे, जिससे उनकी निगरानी और इलाज का प्रबंधन आसान होगा. दिल्ली सरकार ने केंद्र की 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा राशि के अलावा 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप देने का फैसला किया है. यानी हर पात्र परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा. इसके लिए 2025-26 के स्वास्थ्य बजट में 48% की बढ़ोतरी की गई है.

पहले किसे मिलेगा फायदा?

स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि योजना का लाभ सबसे पहले उन परिवारों को दिया जाएगा, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. इसमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थी और प्राथमिकता वाले परिवार शामिल हैं. यह योजना गरीबों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज देने के लिए शुरू की गई है. पहले चरण के बाद धीरे-धीरे और लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही इस योजना को हरी झंडी दी थी, जिससे सरकार की मंशा साफ झलकती है.

कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन?

<ul>
	<li>आधिकारिक वेबसाइट https://pmjay.gov.in/ या https://beneficiary.nha.gov.in/ पर जाएं.</li>
	<li>Am I Eligible पर क्लिक करें.</li>
	<li>अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें.</li>
	<li>आपके मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें.</li>
	<li>इसके बाद अपना आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर या परिवार आईडी डालकर अपनी पात्रता जांचें.</li>
	<li>पात्र होने पर Beneficiary Login या Register विकल्प चुनें.</li>
	<li>आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के जरिए वेरिफाई करें.</li>
	<li>आधार नंबर और OTP के साथ ऑथेंटिकेशन करें</li>
	<li>परिवार के उस सदस्य का चयन करें, जिसका आयुष्मान कार्ड बनवाना है.</li>
	<li>आवश्यक जानकारी (नाम, पता, जिला आदि) भरें और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें.</li>
	<li>फॉर्म सबमिट करें.</li>
</ul>

ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन

<ul>
	<li>अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), लोक सेवा केंद्र या सूचीबद्ध अस्पताल में जाएं.</li>
	<li>वहां मौजूद आयुष्मान मित्र या कर्मचारी से संपर्क करें.</li>
</ul>

दिल्ली में कितने अस्पताल शामिल?

फिलहाल दिल्ली में 70 से ज्यादा अस्पताल आयुष्मान कार्ड स्वीकार करते हैं. योजना के लागू होने के बाद इनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है. इन अस्पतालों में मरीज आयुष्मान कार्ड दिखाकर कैशलेस इलाज करवा सकेंगे.

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दिल्ली में कल से लागू होगी आयुष्मान योजना, जानिए अस्पताल और रजिस्ट्रेशन के बारे में सबकुछ

बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है. आमतौर पर पीएम मोदी विदेशी नेताओं से गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाने से लेकर गले लगाने तक का उनका अंदाज़ रिश्तों में गहराई दिखाता है, मगर मोहम्मद यूनुस के साथ हुई इस बैठक में वह जोश और आत्मीयता नदारद रही. वीडियो में देखा गया कि यूनुस जब पीएम मोदी की ओर बढ़े, तो मोदी ने पहले भारतीय परंपरा के मुताबिक हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर औपचारिक रूप से हाथ मिलाया, लेकिन इसमें वह उत्साह नहीं दिखा, जो बाइडेन, ट्रंप, ओबामा या पुतिन जैस नेताओं से मुलाकात में नजर आता है.

ठंडेपन की वजह क्या?

पीएम मोदी का विदेशी नेताओं से मिलने का तरीका हमेशा खुला और दोस्ताना रहा है. वे अक्सर खुद आगे बढ़कर स्वागत करते हैं, मुस्कुराते हैं और कई बार गले भी लगाते हैं. साथ ही, मुलाकात से पहले थोड़ी निजी बातचीत भी करते हैं, जो रिश्तों को मजबूत करने का संकेत देता है, लेकिन यूनुस के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. न गले मिलना, न लंबी मुस्कान, न ही कोई खास आत्मीयता. यह सवाल उठा रहा है कि क्या यह मुलाकात मजबूरी में हुई?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल दिसंबर में यूनुस ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया. इसके बाद बांग्लादेश ने बिम्सटेक सम्मेलन के दौरान मुलाकात का प्रस्ताव रखा. शुरू में भारत तैयार नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त पर यह बैठक तय हुई. बांग्लादेश के बार-बार अनुरोध के बाद ही यह मुलाकात संभव हुई, जिससे लगता है कि भारत का रुख पहले से सख्त था.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
Watch: Visuals of PM Modi, Bangladesh&#39;s Yunus meeting in Bangkok <a href="https://twitter.com/hashtag/pmmodibangkokvisit?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#pmmodibangkokvisit</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/pmmodi?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#pmmodi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/yunus?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#yunus</a> <a href="https://t.co/ontSd6VUfy">pic.twitter.com/ontSd6VUfy</a>
&mdash; Mohan seth (@Mohanseth19) <a href="https://twitter.com/Mohanseth19/status/1908060385866830226?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2025</a></blockquote>
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बांग्लादेश से क्यों नाराजगी?

इस ठंडे व्यवहार के पीछे बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रम को वजह माना जा रहा है. शेख हसीना के शासन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं. साथ ही, बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की है, जो भारत को पसंद नहीं आया. पिछले हफ्ते बीजिंग दौरे पर यूनुस ने बांग्लादेश को &quot;बंगाल की खाड़ी का रक्षक&quot; बताया और भारत के नॉर्थ-ईस्ट के पास चीन के साथ कारोबार की बात की. यह बयान भारत के खिलाफ माना गया. जवाब में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी तटीय सीमा भारत की है.&nbsp;

यूनुस का यह रुख चीन को बांग्लादेश का नया दोस्त बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. इससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव गहरा गया है. शायद यही वजह है कि बैंकॉक में हुई इस मुलाकात में पीएम मोदी का व्यवहार औपचारिक और ठंडा रहा. यह बैठक भले ही हो गई, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट की कमी साफ झलक रही है.

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हिंदुओं पर हमले से नाराज हैं पीएम मोदी, क्या यूनुस से मिलना नहीं चाहते थे? चेहरे पर साफ दिखे 'बेमन वाले भाव'

बैंकॉक में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के मौके पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने हिस्सा लिया. शुरू में इस मुलाकात को लेकर संदेह था, लेकिन बांग्लादेश की ओर से बार-बार अनुरोध के बाद यह संभव हो पाया. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दोनों के बीच शेख हसीना का मसला, चिकन नेक कॉरिडोर और चीन के साथ बांग्लादेश की बढ़ती दोस्ती जैसे मुद्दों पर गंभीर बातचीत हुई. यह बैठक तब हुई, जब दोनों देशों के रिश्तों में खटास साफ नजर आ रही है.

&quot;समुद्र का संरक्षक&quot;

हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने चीन का दौरा किया था और वहां बांग्लादेश को &quot;समुद्र का संरक्षक&quot; कहकर तारीफ की गई थी. इस बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कहा कि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा तट भारत के पास है. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और शेख हसीना का भारत में होना&mdash;ये वो वजहें हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है. फिर भी, बांग्लादेश के जोर देने पर पीएम मोदी ने यूनुस से मिलने का फैसला किया. पिछले साल दिसंबर में यूनुस ने दिल्ली आने की ख्वाहिश जताई थी, लेकिन तब भारत ने ठंडा रुख दिखाया था.

<blockquote class="twitter-tweet">
Chief Adviser Professor Muhammad Yunus and Indian Prime Minister <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> join a bilateral meeting on the sidelines of sixth BIMSTEC Summit in Bangkok, Thailand on Friday. <a href="https://t.co/Ig7OPcSYN0">pic.twitter.com/Ig7OPcSYN0</a>
&mdash; Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) <a href="https://twitter.com/ChiefAdviserGoB/status/1908039805033947647?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2025</a></blockquote>
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दिल्ली को यूनुस की मंशा पर शक

मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा ने भारत को चौकन्ना कर दिया है. उन्होंने वहां भारत के पूर्वोत्तर इलाकों, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश में &quot;चीनी आर्थिक प्रभाव&quot; बढ़ाने की बात कही थी. यह सुनकर भारत का माथा ठनका और उसे बांग्लादेश के भारत विरोधी रुख की आशंका होने लगी. दिल्ली को यूनुस की मंशा पर शक गहरा गया है, और इस मुलाकात को इस तनाव के बीच एक अहम कदम माना जा रहा है.

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बांग्लादेश ने बार-बार लगाई थी गुहार, पीएम मोदी ने कर दी यूनुस की मुराद पूरी; चीन से 'दोस्ती' पर चर्चा

यूरोपीय देश भी भारतीय हथियारों की ताकत को मानने लगे हैं. शायद इसी वजह से भारतीय कंपनियों को तोपों, बंदूकों और कई खतरनाक हथियारों के ऑर्डर तेजी से मिल रहे हैं. भारत की अपनी हथियार बनाने वाली कंपनी भारत फोर्ज ने बताया कि यूरोप सहित कई देशों ने 100 तोपों का ऑर्डर दिया है, जिसमें 18 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन (ATAGs) भी शामिल हैं. कंपनी के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने इस बिक्री की पुष्टि की और कहा कि भारत फोर्ज का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने वाली कंपनी बनना है. आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भी भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखाई थी.

भारत की बनी तोपों में रुचि दिखा रही दुनिया

बाबा कल्याणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, &quot;हमने भारतीय सेना को सप्लाई करने से पहले ही यूरोप को तोपें भेजी हैं. पिछले साल हमने एक यूरोपीय देश को 100 तोपें दीं, जिनमें 18 ATAGs भी थीं.&quot; उन्होंने बताया कि दुनिया भर के कई देश भारत की बनी तोपों में रुचि दिखा रहे हैं. उनका कहना है कि भारत अब न सिर्फ अपने लिए तोपें बना रहा है, बल्कि यूरोपीय देशों को भी इन्हें बेचने में सफल हो गया है. इसे उन्होंने गर्व की बात बताया और कहा कि कंपनी को वैश्विक बाजार में बहुत सारे मौके दिख रहे हैं.

बाबा कल्याणी ने कहा कि उनकी कंपनी अल्ट्रालाइट आर्टिलरी गन (ULH) सहित हर तरह की तोपें बनाती है. उन्होंने बताया, &quot;हम ऐसे टैंक बना रहे हैं जो चलते-फिरते गोलीबारी कर सकें.&quot; उनका कहना है कि वैश्विक बाजार भारत के लिए खुल रहा है और वे अमेरिकी सेना, फ्रांसीसी सेना, ब्रिटिश सेना और अन्य देशों की सेनाओं को हथियार देने के लिए बातचीत कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कतें आई हैं, जिससे प्रोडक्शन में परेशानी हो रही है. लेकिन इसकी वजह से कई देशों में हथियारों की कमी हो गई है और मांग बढ़ गई है.

ATAGs तोपों को DRDO ने डिजाइन किया

आपको बता दें कि ATAGs तोपों को DRDO ने डिजाइन किया है और भारत फोर्ज व टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी कंपनियां इनका निर्माण कर रही हैं. यह एक 155mm/52-कैलिबर की तोप है. सौदे के तहत भारत फोर्ज 60% तोपें बनाता है, जबकि टाटा 40% का उत्पादन करता है. एक ATAG की कीमत करीब 14 करोड़ रुपये है. यह तोप 48 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और रैमजेट-प्रोपेल्ड गोले के साथ यह 78 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है. इसे भारतीय सेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है. इसकी खासियत है कि यह बहुत सटीकता से निशाना लगाती है और इसे दुनिया की बेहतरीन तोपों के बराबर माना जाता है. साथ ही, इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट और असेंबल किया जा सकता है, जिससे इसे पहाड़ों या मुश्किल जगहों पर भी इस्तेमाल करना आसान है.

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भारत की तोप अब यूरोप में दहाड़ेगी, ट्रंप के खिलाफ मचेगा भौकाल? कई विनाशक हथियारों का मिला ऑर्डर

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है. दोनों सदनों से बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के लिए एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि इससे खास तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो लंबे समय से उपेक्षित थे और जिन्हें अपनी आवाज उठाने या अवसर पाने का मौका नहीं मिला.

&#39;कई दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी&#39;

पीएम मोदी ने आगे कहा कि कई दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी थी. इससे मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचा. उन्होंने कहा कि संसद से पास हुए ये कानून पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे.

<blockquote class="twitter-tweet">
We will now enter an era where the framework will be more modern and sensitive to social justice. On a larger note, we remain committed to prioritising the dignity of every citizen. This is also how we build a stronger, more inclusive and more compassionate India.
&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1907982414842048895?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2025</a></blockquote>
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&#39;हमारा लक्ष्य हर नागरिक की गरिमा को सबसे ऊपर रखना&#39;

पीएम ने यह भी कहा कि अब हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां व्यवस्था आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगी. हमारा लक्ष्य हर नागरिक की गरिमा को सबसे ऊपर रखना है. इससे हम एक मजबूत, सबको साथ लेकर चलने वाला और दयालु भारत बना सकते हैं.

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संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पास, थाईलैंड से पीएम मोदी ने जारी किया मैसेज; जानिए क्या कहा

रूस-यूक्रेन युद्ध का असर यूरोप के कई हिस्सों पर पड़ रहा है. हाल ही में लिथुआनिया में एक नाटो सैन्य अभ्यास के दौरान एक दुखद घटना हुई, जिसने सबका ध्यान खींचा. बेलारूस की सीमा के पास पाब्राडे ट्रेनिंग ग्राउंड में तैनात अमेरिकी सैनिकों का एक समूह एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गया. यह हादसा तब हुआ जब सैनिक M88A2 हरक्यूलिस नामक सैन्य वाहन में थे और अचानक गायब हो गए. छह दिन तक चले बचाव अभियान के बाद चौथे अमेरिकी सैनिक का शव मिला.

मेजर जनरल क्रिस्टोफर नॉरी ने जारी किया बयान

इस दुखद घटना में पहले तीन सैनिकों की पहचान हुई - जोस डुएनेज़, जूनियर (25), एडविन फ्रैंको (25), और डांटे तैतानो (21). इनके शव एक कीचड़ भरे दलदल में वाहन के साथ मिले. चौथे सैनिक का शव मंगलवार को मिला, लेकिन उसका नाम अभी तक नहीं बताया गया. मेजर जनरल क्रिस्टोफर नॉरी ने इस नुकसान को &quot;बेहद दुखद&quot; बताया और कहा, &quot;ये सैनिक मार्ने डिवीजन के सम्मानित सदस्य थे. हम इस मुश्किल वक्त में उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं.&quot;

कुत्तों की मदद से शव मिले

इस बचाव अभियान में अमेरिकी सेना, नौसेना, और लिथुआनिया, पोलैंड व एस्टोनिया के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया. मेजर जनरल नॉरी ने कहा, &quot;पिछला हफ्ता बहुत मुश्किल रहा. आज हमारे दिल दर्द से भरे हैं. इनके बिना दुनिया सूनी लगती है.&quot; लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स कॉस्टांजा ने इसे &quot;हादसा&quot; बताया, लेकिन यह भी कहा कि अलग-अलग देशों और कमांड से आई बचाव टीमों का साथ आना देखकर गर्व हुआ. इस घटना की जांच जारी है. अधिकारियों ने बताया कि लिथुआनिया और एस्टोनिया से आए बचाव कुत्तों की मदद से शव मिले.

सोमवार को हरक्यूलिस वाहन को निकालना मुश्किल काम था. बख्तरबंद वाहनों की मदद से दलदल साफ किया गया और डूबे हुए टैंक को बाहर निकाला गया. M88A2 हरक्यूलिस अमेरिकी सेना का एक बहुत बड़ा वाहन है, जिसे युद्ध के मैदान से क्षतिग्रस्त टैंकों को निकालने के लिए बनाया गया है. इसे निकालने के लिए दो और M88A2 वाहन और बुलडोजर की जरूरत पड़ी.

मेजर जनरल कर्टिस टेलर ने कहा, &quot;मैं खोज टीम के साहस और खास तौर पर हमारे लिथुआनियाई सहयोगियों की तारीफ करता हूं, जिन्होंने इस बचाव में बड़ी भूमिका निभाई. उनका साहस और समर्पण हमेशा याद रहेगा. यह हमारे देशों के मजबूत रिश्ते को दिखाता है.&quot; ये सैनिक रूस के यूक्रेन पर हमले के जवाब में ऑपरेशन अटलांटिक रिजॉल्व के तहत लिथुआनिया में तैनात थे.

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Waqf Bill: मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को पास करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. यह बिल पहले लोकसभा में पास हुआ और अब राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है. राज्यसभा में 128 वोट बिल के पक्ष में पड़े, जबकि 95 वोट इसके खिलाफ थे. अब यह बिल कानून बनने से बस एक कदम दूर है. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह लागू हो जाएगा. राज्यसभा में इस बिल को पास कराना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन बहुमत के साथ इसे हासिल कर लिया गया. आइए, जानते हैं कि राज्यसभा में क्या हुआ और यह बिल कैसे पास हुआ.

लंबी बहस के बाद मंजूरी: राज्यसभा में 13 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद शुक्रवार सुबह वक्फ संशोधन बिल 2025 को मंजूरी मिली. इसके साथ ही संसद ने इस पर अपनी सहमति दे दी.

विपक्ष का विरोध, सरकार की जीत: विपक्षी दलों ने बिल का जोरदार विरोध किया और इसे मुस्लिम विरोधी व असंवैधानिक बताया. लेकिन सरकार ने कहा कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ऐतिहासिक सुधार है. संख्या बल में सरकार आगे रही और बिल पास हो गया.

वोटिंग के आंकड़े: राज्यसभा में बिल को 128 वोट मिले, जबकि 95 सांसदों ने विरोध किया. इससे पहले लोकसभा में 288 सांसदों ने समर्थन किया और 232 ने विरोध किया. लोकसभा में 10 घंटे तक चर्चा चली थी.

मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल भी पास: संसद ने मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल 2025 को भी मंजूरी दी. लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ने इसे पास कर दिया. अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है.

किरेन रिजिजू का जवाब: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय को बिल से डरा रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार &quot;सबका साथ, सबका विकास&quot; के लिए काम कर रही है. रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने से फैसले बेहतर होंगे और यह बोर्ड को धर्मनिरपेक्ष बनाएगा.

सुझावों को शामिल किया: रिजिजू ने दावा किया कि बिल में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) और हितधारकों के सुझावों को जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि इससे किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा.

विपक्ष के आरोप: विपक्षी दलों ने कहा कि यह बिल असंवैधानिक है और मुसलमानों की संपत्ति को निशाना बनाकर निगमों को सौंपने की कोशिश है.

13 घंटे की मैराथन चर्चा: राज्यसभा में बिल गुरुवार दोपहर 1 बजे पेश हुआ. किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया और सांसदों ने अपनी राय रखी. चर्चा शुक्रवार सुबह तक चली और फिर वोटिंग हुई.

बिल पास होने का समय: वक्फ संशोधन बिल 2025 राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को रात 2:32 बजे पास हुआ. इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े. बिल में यह भी तय हुआ कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 सदस्य होंगे, जिनमें 4 से ज्यादा गैर-मुस्लिम नहीं होंगे.

इस तरह, लंबी चर्चा और बहस के बाद मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों से पास करा लिया. अब यह कानून बनने के लिए तैयार है.

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Waqf Bill: 13 घंटे चर्चा, पक्ष में 128 वोट... राज्यसभा में वक्फ बिल के पास होने की पूरी कहानी

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 गुरुवार देर रात राज्यसभा से पारित हो गया. इस बिल पर पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस चली, जिसके बाद देर रात मतदान हुआ और बहुमत से यह विधेयक पारित हो गया. इससे पहले बुधवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था और लंबी चर्चा के बाद गुरुवार तड़के 2 बजे इसे पारित किया गया.

राज्यसभा में मत विभाजन

गुरुवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम को पेश किया. इसके बाद दिनभर चली बहस के बाद रात में मतदान हुआ. इस दौरान विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े, जिससे यह स्पष्ट बहुमत से पारित हो गया. वहीं, लोकसभा में इस बिल को 288-232 के अनुपात में समर्थन मिला था.

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए तीन चरणों से गुजरना पड़ता है. पहला चरण लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना होता है, जो इस बिल ने पूरा कर लिया है. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा और सरकार इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी.

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राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, 128 सांसदों ने समर्थन, तो 95 ने विरोध किया

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित नए रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद शेयर बाजार में उथल-पुथल देखने को मिली. डाउ जोन्स इंडेक्स करीब 1,400 अंक (3%) गिरकर 40,800 पर आ गया, जबकि S&amp;P 500 में 220 अंक (4%) और नैस्डेक कंपोजिट में 860 अंक (5%) की गिरावट दर्ज की गई.

बाजार मूल्य में भारी गिरावट

इस भारी गिरावट के चलते अमेरिकी शेयर बाजार का कुल मार्केट कैप 2 ट्रिलियन डॉलर घट गया. 2 अप्रैल को S&amp;P 500 का कुल मार्केट कैप 47.681 ट्रिलियन डॉलर था, जो 3 अप्रैल को घटकर 45.921 ट्रिलियन डॉलर रह गया.

बाजार में गिरावट के तीन मुख्य कारण

कंपनियों की लागत बढ़ने की आशंका: अमेरिका द्वारा आयातित सामानों पर 10% का न्यूनतम टैरिफ और चीन, वियतनाम जैसे देशों पर उच्च टैरिफ (34%-46%) लगाने की घोषणा के कारण उत्पादन लागत बढ़ने की संभावना है. इससे कंपनियों का मुनाफा प्रभावित होगा और निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया.

वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका: अमेरिका के टैरिफ के जवाब में अन्य देश भी शुल्क बढ़ा सकते हैं. अगर भारत पर 27% टैरिफ लगाया जाता है, तो भारत भी अमेरिकी सामानों पर शुल्क बढ़ा सकता है. इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा और सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है.

आर्थिक मंदी की चिंता: बढ़े हुए टैरिफ से सामान महंगा हो जाएगा, जिससे उपभोक्ता खरीदारी में कटौती कर सकते हैं. इसके चलते अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो सकती है. इस बीच, अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर $69.63 प्रति बैरल हो गई है, जो कमजोर आर्थिक गतिविधि का संकेत है.

नए टैरिफ लागू होने की समय-सीमा

अमेरिका में न्यूनतम 10% बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल से प्रभावी होगा, जबकि 9 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए जाएंगे.

भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा. ट्रम्प ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए भी यह कहा कि भारत अमेरिका के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है.

भारतीय बाजार पर असर

अमेरिकी बाजार में गिरावट का प्रभाव भारतीय बाजारों में भी दिखा. 3 अप्रैल को सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 76,295 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 82 अंक गिरकर 23,250 पर आ गया.

आईटी, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट रही. TCS, HCL टेक और टेक महिंद्रा के शेयर लगभग 4% टूट गए. हालांकि, पावर और फार्मा सेक्टर में बढ़त देखी गई.

आने वाले दिनों में वैश्विक बाजारों की दिशा टैरिफ से जुड़े नए फैसलों और उनकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगी.

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नई दिल्ली: विकासशील भारत युवा संसद के दूसरे दिन की शुरुआत नए संसद भवन के समृद्ध भ्रमण से हुई, जहाँ प्रतिभागियों को विधायी कार्यवाही को लाइव देखने का अनूठा अवसर मिला. इस प्रत्यक्ष अनुभव ने युवा प्रतिनिधियों को संसदीय प्रक्रिया की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे लोकतांत्रिक शासन की बेहतर समझ विकसित हुई. प्रतिभागियों ने सांसदों को वास्तविक समय में चर्चा और बहस में भाग लेते देखने के अवसर के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की.

इसके अलावा, युवा संसद में दिन का मुख्य एजेंडा एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने के प्रस्ताव पर चर्चा करना था. एक आकर्षक चर्चा के बाद, सदन के अध्यक्ष ने मतदान के लिए आह्वान किया. संयुक्त संसदीय समिति को ONOE विधेयक को भेजने के प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित कर दिया गया. इस दौर के निर्णायक मंडल में लोक सभा के सदस्य श्री लावू श्री कृष्ण देवरायलु, श्री हेमंग जोशी और श्रीमती बांसुरी स्वराज शामिल थे. इस सत्र में विचारों का रचनात्मक आदान-प्रदान हुआ, जिससे युवाओं को चुनावी सुधारों की सूक्ष्म समझ मिली.

मंडाविया ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया

दिन की कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करना था.

डॉ. मनसुख मंडाविया ने युवा व्यक्तियों के अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला, जिनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन पुरस्कार विजेताओं ने हमेशा राष्ट्र के कल्याण को प्राथमिकता दी है, समाज सेवा की बात की है और अपने कार्यों के माध्यम से आशा जगाई है. उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को सम्मानित करना मंच के लिए गर्व का क्षण है.

आज के प्रतिभागी कल के नेता बनेंगे- मंडाविया

भविष्य की ओर देखते हुए, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक आज के युवा राष्ट्र की बागडोर संभालेंगे. उन्होंने कहा कि आज के प्रतिभागी कल के नेता बनेंगे, अपने वर्तमान संकल्पों को भविष्य की उपलब्धियों में बदलेंगे. उन्होंने कल्पना की कि भारत, जो वर्तमान में विकास कर रहा है, 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा, और जोर देकर कहा कि नियति भी जल्द ही इस अपरिहार्य परिवर्तन को स्वीकार करेगी.

व्यक्तिगत और संगठन श्रेणियों में कुल 24 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए गए. NYA 2021-22 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में कुल 11 पुरस्कार दिए गए. NYA 2022-23 के लिए कुल 13 पुरस्कार दिए गए, जिनमें व्यक्तिगत श्रेणी में 12 पुरस्कार और संगठन श्रेणी में 1 पुरस्कार शामिल है. पुरस्कार में व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार और संगठन पुरस्कार के लिए एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 3,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है.

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर चर्चा के साथ समाप्त हुआ 'विकसित भारत युवा संसद', मंडाविया ने दिया पुरस्कार

बैंकॉक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां गुरुवार शाम को उन्होंने BIMSTEC शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित राजकीय रात्रिभोज में भाग लिया. इस दौरान उनकी मुलाकात बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से हुई. इस बैठक में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी शामिल थे. यह दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने की मुलाकात थी, जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है.

भारत-बांग्लादेश संबंधों में हालिया तनाव

बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में राजनीतिक बदलाव के बाद से दोनों देशों के संबंधों में कुछ मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है. हाल ही में, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के दौरान उनके एक बयान ने भारत में चर्चा पैदा कर दी थी. उन्होंने कहा था कि &quot;भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र समुद्र तट से कटा हुआ है और बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है.&quot;

जयशंकर का जवाब: सहयोग व्यापक होना चाहिए

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूनुस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि भारत की 6,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है और यह पूरे दक्षिण एशिया और ASEAN देशों के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु है. उन्होंने कहा, &quot;हम सहयोग को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं. यह केवल एकतरफा लाभ लेने का मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी पक्षों को परस्पर हितों को ध्यान में रखना चाहिए.&quot;

BIMSTEC सम्मेलन के बाद संभावित वार्ता

BIMSTEC सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच औपचारिक बैठक होने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश ने इस बैठक के लिए आधिकारिक अनुरोध किया है और भारत का विदेश मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है.

सात देशों का संगठन है BIMSTEC

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) सात देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है. इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं.

इस संगठन का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है. इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर प्रमुख चर्चा होने की उम्मीद है.

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बरेली: शादी के बाद सुहागरात पर नवविवाहित दंपति के बीच गंभीर मतभेद सामने आने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया. पति का आरोप है कि पत्नी ने शादी के तुरंत बाद ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी और से प्रेम करती है और अपने वैवाहिक रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहती. इस विवाद ने दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ा दिया, जिसके चलते पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.

शादी के बाद सामने आई सच्चाई

शिकायतकर्ता युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 25 जनवरी को उसकी शादी बारादरी क्षेत्र की एक युवती से हुई थी. शादी के बाद जब पत्नी को घर लाया गया, तो उसने काफी उदासीन व्यवहार किया. सुहागरात पर उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह किसी और के साथ पहले से रिश्ते में है और उसी के साथ रहना चाहती है. पति ने आरोप लगाया कि जब उसने पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की, तो उसने धमकी दी कि अगर किसी ने जबरदस्ती की, तो वह आत्महत्या कर लेगी और पूरे परिवार को कानूनी मुसीबत में डाल देगी.

परिवार पर दबाव बनाने के आरोप

युवक का कहना है कि जब उसने पत्नी के परिजनों से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बजाय समाधान निकालने के, उसे धमकाना शुरू कर दिया. युवक का आरोप है कि पत्नी के परिवार के कुछ सदस्य आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और वे जबरन उसे इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए दबाव डाल रहे हैं. साथ ही, पत्नी के भाई पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई है.

पुलिस जांच में जुटी

पीड़ित युवक का कहना है कि इस विवाद के चलते उसका परिवार मानसिक तनाव में है. उसकी मां हृदय रोगी हैं और इस पूरे घटनाक्रम से घर का माहौल बिगड़ गया है. युवक ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ने के लिए मजबूर करने की शर्त रखी है और धमकी दी है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो वह झूठे आरोप लगाकर पूरे परिवार को फंसा देगी.

इस मामले में बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि युवक की शिकायत पर उसकी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, और जल्द ही संबंधित पक्षों के बयान लिए जाएंगे.

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सुहागरात पर पत्नी ने कहा- मैं किसी और की हूं, टच करने की कोशिश की तो जहर खाकर सबको जेल भिजवा दूंगी

बैंकॉक: बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ठोस तथ्यों के साथ जवाब देते हुए भारत की क्षेत्रीय भूमिका को स्पष्ट किया. उन्होंने थाईलैंड में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है और यह क्षेत्रीय संपर्क का प्रमुख केंद्र है.

भारत की मजबूत स्थिति पर जयशंकर का जोर

जयशंकर ने कहा, &quot;भारत की बंगाल की खाड़ी से लगी तटरेखा लगभग 6,500 किलोमीटर लंबी है. हम न केवल बिम्सटेक के पांच देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी का जबरदस्त विस्तार हो रहा है, जिसमें सड़कों, रेलवे, जलमार्गों और पाइपलाइनों का व्यापक नेटवर्क शामिल है.&quot;

यूनुस के बयान पर भारत की स्पष्ट प्रतिक्रिया

जयशंकर की यह टिप्पणी मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी का एकमात्र प्रमुख संरक्षक बताया था और चीन से अपने आर्थिक प्रभाव को मजबूत करने का आग्रह किया था. यूनुस ने दावा किया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य समुद्री पहुंच के अभाव में अलग-थलग हो सकते हैं, लेकिन जयशंकर ने इसे स्पष्ट रूप से नकार दिया.

पूर्वोत्तर भारत को बताया &#39;कनेक्टिविटी हब&#39;

जयशंकर ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को &#39;कनेक्टिविटी हब&#39; बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच महत्वपूर्ण संपर्क का केंद्र बन रहा है. उन्होंने कहा कि त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के पूरा होने से पूर्वोत्तर भारत को सीधे प्रशांत महासागर से जोड़ा जा सकेगा.

राजनीतिक गलियारों में तेज हुई प्रतिक्रियाएं

यूनुस के बयान पर भारत में भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे &#39;तथ्यहीन और भ्रामक&#39; करार दिया, जबकि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर क्षेत्रीय कूटनीति को प्रभावित करने का आरोप लगाया.

भारत का स्पष्ट संदेश

जयशंकर ने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा, &quot;सहयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की प्रगति के लिए आवश्यक है. हम क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.&quot;

भारत की इस स्पष्ट और ठोस प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया है कि क्षेत्रीय मामलों में उसकी भूमिका को कम आंकने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी.

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Waqf Amendment Bill Live Update: मोदी सरकार 3.0 ने अपनी पहली परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास कर ली है। आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा की जा रही है। राज्यसभा का नंबर गेम भी सरकार के पक्ष में है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार राज्यसभा में भी आसानी से वक्फ संशोधन बिल को पास करा लेगी।&nbsp;

Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha Live: राज्यसभा में वक्फ बिल पेश कर रहे Kiren Rijiju

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश): भारतीय सूफी फाउंडेशन की अध्यक्ष कशिश वारसी ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का स्वागत किया और मुसलमानों से विधेयक पढ़ने की अपील की.

लोकसभा ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया. इस बहस के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ेगी.

यह मुसलमानों के लिए उपहार लेकर आने वाला है

वारसी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए गए भाषण से स्पष्ट हो गया है कि इस विधेयक का मुसलमानों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है; इसके बजाय, &quot;यह गरीब मुसलमानों के लिए एक उपहार लेकर आने वाला है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Moradabad, UP | On Waqf Amendment Bill passed in Lok Sabha, Kashish Warsi, National President of the Indian Sufi Foundation, says, &quot;I congratulate the government on the passing of this bill in Parliament. Union Home Minister&#39;s speech in Lok Sabha yesterday made&hellip; <a href="https://t.co/6HWeSi2lQh">pic.twitter.com/6HWeSi2lQh</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1907640386908045785?ref_src=twsrc%5Etfw">April 3, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

वारसी ने कहा, &quot;मैं संसद में इस विधेयक के पारित होने पर सरकार को बधाई देता हूं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि वक्फ विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है. मैं देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को पढ़ें. कुछ पार्टियों ने केवल एक काम किया है: उन्होंने भाजपा के नाम पर डर फैलाया है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि मुसलमानों का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है. वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए एक तोहफा लेकर आने वाला है.&quot;

जेपी नड्डा राज्यसभा को संबोधित करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार दोपहर करीब एक बजे वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर राज्यसभा को संबोधित करेंगे.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा में बहुमत से पारित होने के एक दिन बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा. निचले सदन में 12 घंटे की बहस हुई, जिसके बाद विधेयक को 288 मतों के साथ पारित कर दिया गया, जबकि 232 मतों के साथ यह पारित हो गया.

इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करके भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है. इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है.

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कोविड महामारी का खौफ अभी भी लोगों के दिमाग में गहरे तरीके से बैठा हुआ है, जिससे वे नए वायरस का नाम सुनते ही चिंता में आ जाते हैं. कोविड ने दुनियाभर में जो तबाही मचाई थी, वह अब भी लोगों के जेहन में है. इसी बीच, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया जाने लगा कि रूस में एक नया और खतरनाक वायरस फैल रहा है. इस वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि यह कोविड की तरह ही खतरनाक है, और इसकी चपेट में आने पर लोगों को तेज बुखार, खांसी और खून आने जैसी समस्याएं हो रही हैं. इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इस वायरस के खिलाफ पावरफुल एंटीबायोटिक दवाएं भी बेअसर हो रही हैं.

वायरस के फैलने की खबरों को झूठा और अफवाह बताया

ब्रिटिश वेबसाइट डेलीमेल के मुताबिक, रूस में इस नए वायरस के फैलने की रिपोर्ट्स कई दिनों से सामने आ रही थीं. इसके बाद रूस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी को इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी. एजेंसी ने इस वायरस के फैलने की खबरों को झूठा और अफवाह बताया है. रसियन एकेडमी ऑफ साइंस के गेनेडी ओनिशेंको ने TASS न्यूज एजेंसी से कहा कि रूस में इंफ्लुएंजा वायरस से निपटने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट है, और अब तक रूस के वैज्ञानिकों को किसी नए वायरस का कोई संकेत नहीं मिला है.

नए वायरस के फैलने की चर्चा कहां से शुरू हुई?&nbsp;

दरअसल, एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि रूस की एक महिला कई हफ्तों से बुखार और खांसी से जूझ रही थी. खांसी के दौरान उसके मुंह से खून भी आ रहा था. जब उसने कोविड और फ्लू का टेस्ट कराया, तो वह नेगेटिव आया. शुरुआत में उसे हल्का दर्द और कमजोरी महसूस हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका हाल और खराब हो गया, और वह महिला बिस्तर पर पड़ गई. उसे तेज बुखार और खांसी में खून आने लगा. तमाम एंटीबायोटिक दवाएं लेने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, और डॉक्टरों ने इसे एक नए वायरस का मामला बताया. इसी तरह के और भी मामले सामने आने की बात की गई, जिसके बाद यह खबर तेजी से वायरल हो गई.

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खून की उल्टियां कर रहे लोग! क्या रूस में फैली रहस्यमयी बीमारी? वायरस को लेकर बड़ा खुलासा

भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में मोहम्मद यूनुस की भड़काऊ टिप्पणी पर अब बांग्लादेश ने सफाई दी है. पिछले सप्ताह चीन यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर के सात भारतीय राज्यों, जिन्हें &#39;सेवन सिस्टर्स&#39; (सात बहनें) कहा जाता है, को एक घिरा हुआ क्षेत्र बताया था. उनके इस बयान पर भारत से कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे भड़काऊ माना. इसके बाद, बांग्लादेश के विभाजन की बातें भी उठने लगीं. अब बांग्लादेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यूनुस का बयान गलत तरीके से समझा गया है.

&#39;समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं&#39;

बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद यूनुस के एक सहयोगी खलीलुर रहमान ने कहा, &quot;यूनुस ने ईमानदारी से बयान दिया था. अगर लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं, तो हम इसे रोक नहीं सकते हैं.&quot;

बीजिंग यात्रा के दौरान, मोहम्मद यूनुस ने एक कार्यक्रम में कहा था, &quot;पूर्वोत्तर भारत के सात राज्य, जिन्हें &#39;सेवन सिस्टर्स&#39; कहा जाता है, भारत का एक लैंडलॉक्ड (जमीन से घिरा) क्षेत्र हैं. इन राज्यों के पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है. हम इस क्षेत्र में समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं.&quot; उन्होंने इसे चीन के लिए एक बड़ी संभावना बताया था.

&#39;यूनुस का बयान भारत की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ&#39;

यूनुस के इस बयान के बाद भारत में नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे आक्रामक टिप्पणी बताया और सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके आस-पास रेलवे और सड़क नेटवर्क मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यूनुस का बयान भारत की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. वहीं, टिपरा मोथा पार्टी के नेता प्रद्योत वर्मा ने बांग्लादेश को तोड़ने और पूर्वोत्तर को समुद्र तक पहुंच दिलाने की बात की थी.

इस बीच, बांग्लादेश ने यह भी कहा है कि बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान मोहम्मद यूनुस की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है. खलीलुर रहमान ने बताया कि बांग्लादेश ने इस मुलाकात के लिए संपर्क किया है और इसकी संभावना है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कुछ देशों पर रेसिप्रोकल (परस्पर) टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. इस फैसले के तहत, अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. इसके बाद, भारत के कॉमर्स मंत्रालय ने कहा कि वे इस टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा, इसका विश्लेषण कर रहे हैं. भारत ने इसे &lsquo;मिश्रित परिणाम&rsquo; (Mixed Bag) कहा है, यानी इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं. अधिकारी के अनुसार, अमेरिका ने 5 अप्रैल से सभी आयातों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला लिया है, जबकि 16 प्रतिशत टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा.

यह टैरिफ भारत के लिए एक &lsquo;Mixed Bag&rsquo;

भारत के लिए मिश्रित परिणाम भारत पहले से ही अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है और इस साल के अंत तक इसे पहले चरण में अंतिम रूप देने का लक्ष्य है. अधिकारी ने कहा कि अमेरिका का यह टैरिफ भारत के लिए एक &lsquo;Mixed Bag&rsquo; है और इसे भारत के लिए बड़ा झटका नहीं माना जा सकता है. इसका मतलब है कि कुछ मामलों में सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, तो कुछ में नकारात्मक भी हो सकते हैं.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Delhi | On the US imposing 26% &#39;reciprocal tariffs&#39; on India, Union MoS Finance Pankaj Chaudhary says, &quot;We will analyse the implications. For Trump, it is US first, and for Modi ji, it is India first.&quot; <a href="https://t.co/gNdfox1kGx">pic.twitter.com/gNdfox1kGx</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1907669827633676363?ref_src=twsrc%5Etfw">April 3, 2025</a></blockquote>
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&#39;प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं&#39;

अमेरिका का तर्क अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत ही कड़ा देश है. उन्होंने कहा, &ldquo;प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं. आप हमारे उत्पादों पर औसतन 52 प्रतिशत टैरिफ लेते हैं, इसलिए हमने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.&rdquo; इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका में जो उत्पाद पहले 100 डॉलर में बिकते थे, अब उन पर 26 प्रतिशत अधिक शुल्क लगेगा, और उनकी कीमत 126 डॉलर हो जाएगी.

रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने 2 अप्रैल को कई देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया और एक चार्ट जारी किया जिसमें यह बताया गया कि कौन से देशों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. इसमें भारत, चीन, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ समेत कई देशों को शामिल किया गया है. चार्ट के अनुसार, भारत अमेरिकी उत्पादों पर औसतन 52 प्रतिशत टैरिफ लगता है, और उसी आधार पर अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.

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