भारत के लोग दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं. रोजी-रोटी की तलाश में वे विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, और खाड़ी देशों में भारतीयों की बड़ी संख्या है. कभी-कभी कुछ गलतियों के कारण उन्हें जेल में भी जाना पड़ता है. आज भी कई भारतीय विदेशी जेलों में बंद हैं, कुछ तो कई सालों से तो कुछ सिर्फ महीनों से बंद हैं. लेकिन अब भारत सरकार की मदद से इनकी आवाजें सुनी जा रही हैं और वे धीरे-धीरे अपने घर लौट रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के विजन और दृढ़ इच्छाशक्ति की वजह से अब कतर और यूएई जैसे देश भारतीय कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा कर रहे हैं. हाल ही में, यूएई के राष्ट्रपति शेख ने रमजान के मौके पर 500 भारतीय नागरिकों को रिहा किया. इससे पहले, कतर ने भी कई भारतीयों की सजा माफ की थी. अब भारतीय नागरिकों की घर वापसी आम हो गई है, और यह प्रक्रिया लगातार जारी है.

अब तक 10,000 से अधिक भारतीयों को रिहा कराया गया

2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद, विदेश मंत्रालय ने विदेशों में बंद भारतीयों की रिहाई को अपनी प्राथमिकता बना लिया. तब से अब तक 10,000 से अधिक भारतीयों को रिहा कराया गया है. इन कैदियों में से कुछ तो छोटी-छोटी वजहों से जेल में थे, जैसे सीमा पार करना या गलत वीजा पर विदेश जाना, लेकिन अब मोदी सरकार की कूटनीति के चलते, भारतीय नागरिकों को विदेशों से आसानी से रिहा कराना संभव हो पाया है.

भारत की डिप्लोमेसी ने कतर, यूएई, सऊदी अरब, और अन्य देशों से भारतीयों को रिहा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की सक्रिय कूटनीतिक कोशिशों के कारण कई भारतीय नागरिकों को घर वापस लाया जा चुका है.

कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं:

<ul>
	<li>2022 में यूएई से 2,783 भारतीय कैदियों को रिहा किया गया.</li>
	<li>2019 में सऊदी अरब से 850 भारतीय कैदियों को रिहा किया गया.</li>
	<li>2023 में कतर से 8 भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिकों की रिहाई हुई.</li>
	<li>2024 में ईरान ने 77 भारतीयों को रिहा किया.</li>
	<li>2019 में बहरीन ने 250 भारतीयों को रिहा किया था.</li>
	<li>2017 में कुवैत ने 22 भारतीयों को रिहा किया और 97 अन्य की सजा कम की.</li>
	<li>श्रीलंका ने 2014 से अब तक 3,697 भारतीय मछुआरों को रिहा किया.</li>
	<li>पाकिस्तान ने 2014 से अब तक 2,639 मछुआरों और 71 नागरिकों को रिहा किया.</li>
</ul>

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मोदी सरकार की डिप्लोमेसी... अब UAE में भी किया कमाल, 10 साल में इतने भारतीयों को मिला 'जीवनदान'

भारत और यूएई के बीच मजबूत दोस्ती का एक और उदाहरण सामने आया है. ईद से पहले 500 भारतीय परिवारों के लिए अबू धाबी से एक खुशखबरी आई है. यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत से पहले 500 भारतीयों की सजा माफ करने का फैसला लिया है.&nbsp;

1,295 कैदियों को रिहा करने का आदेश

रमजान के पवित्र महीने से पहले, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान ने 1,295 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है. वहीं, प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने 1,518 कैदियों को माफ कर दिया है. यह फैसला रमजान की भावना को ध्यान में रखते हुए दया और सुलह के दृष्टिकोण से लिया गया है. इस फैसले में 500 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को रिहा किया गया है, जो भारत और यूएई के बीच मजबूत रिश्तों का उदाहरण है और इससे यूएई के न्याय और कूटनीतिक दृष्टिकोण का भी पता चलता है.

भारतीय दूतावास ने इस फैसले का स्वागत किया

यूएई सरकार का यह कदम उन भारतीय परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके सदस्य यूएई की जेलों में सजा काट रहे थे. भारतीय दूतावास ने इस फैसले का स्वागत किया और यूएई सरकार का आभार प्रकट किया. यह कदम दोनों देशों के अच्छे रिश्तों का नतीजा है.

हर साल रमजान से पहले यूएई सरकार मानवीय आधार पर कैदियों की सजा माफ करती है. इस साल भी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद ने 500 भारतीयों की सजा माफ की, जिससे वे अब ईद के मौके पर अपनी घरों में खुशी से त्योहार मना सकेंगे. यह निर्णय दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करता है और परिवारों के लिए खुशी लेकर आता है.

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रमजान पर मिली बड़ी खुशखबरी, UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने 500 भारतीयों को दिया 'जीवनदान'

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में दो भारतीय नागरिकों को मृत्युदंड दिया गया है. दोनों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस फांसी की पुष्टि की है.

UAE में भारतीयों की फांसी की घटना

UAE के अधिकारियों ने 28 फरवरी 2025 को भारत के दूतावास को सूचित किया कि दोनों व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जा चुका है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि फांसी किस तारीख को दी गई.

<ul>
	<li>मृतकों की पहचान मोहम्मद रिनाश अरंगीलोट्टू और मुरलीधरन पेरुमथट्टा वलाप्पिल के रूप में हुई है.</li>
	<li>दोनों व्यक्ति केरल के रहने वाले थे.</li>
	<li>रिनाश अल ऐन में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था और उसे एक UAE नागरिक की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था.</li>
	<li>मुरलीधरन को एक भारतीय नागरिक की हत्या के लिए दोषी पाया गया था.</li>
</ul>

भारत ने क्षमादान की अपील की थी

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारतीय दूतावास ने दया याचिका और क्षमादान के लिए UAE की सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. हालांकि, अदालत ने मौत की सजा को बरकरार रखा.

<ul>
	<li>भारत सरकार ने दोनों भारतीय नागरिकों को हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराई.</li>
	<li>मृतकों के परिवारों को फांसी की सूचना दे दी गई है.</li>
	<li>भारत सरकार अब उनके परिजनों को अंतिम संस्कार में शामिल कराने के लिए व्यवस्था कर रही है.</li>
</ul>

विदेशों में भारतीय नागरिकों को सजा

<ul>
	<li>विदेशी धरती पर मौत की सजा पाने वाले भारतीयों की सबसे अधिक संख्या UAE में है.</li>
	<li>विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 13 फरवरी को राज्यसभा को बताया था कि 29 भारतीय नागरिक UAE में मृत्युदंड का सामना कर रहे हैं.</li>
	<li>हाल ही में उत्तर प्रदेश की शहजादी खान और केरल के दो युवकों की फांसी के बाद यह संख्या घटकर 26 रह गई है.</li>
</ul>

UAE में इससे पहले भी हुई फांसी की घटनाएं

<ul>
	<li>15 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहजादी खान को UAE में फांसी दी गई थी.</li>
	<li>शहजादी पर चार महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था.</li>
	<li>वह पिछले दो वर्षों से दुबई की जेल में बंद थी.</li>
	<li>कोर्ट ने चार महीने पहले उसे फांसी की सजा सुनाई थी.</li>
	<li>5 मार्च को शहजादी के पार्थिव शरीर को UAE में ही सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया.</li>
</ul>

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शहजादी खान के बाद दो और भारतीयों को UAE में मौत की सजा, क्षमादान की अपील को कोर्ट ने ठुकराया

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी खान को 15 फरवरी 2025 को फांसी दे दी गई. उन पर चार महीने के एक शिशु की हत्या का आरोप था, जिसके चलते वह पिछले दो वर्षों से दुबई की जेल में बंद थीं. अदालत ने चार महीने पहले ही उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी.

Shehzadi in Dubai: शहजादी को दुबई में फांसी क्यों?

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी खान को 15 फरवरी 2025 को फांसी दे दी गई. उन पर चार महीने के एक शिशु की हत्या का आरोप था, जिसके चलते वह पिछले दो वर्षों से दुबई की जेल में बंद थीं. अदालत ने चार महीने पहले ही उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी.

UAE सरकार ने इस मामले की जानकारी 28 फरवरी 2025 को अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास को दी, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में इस घटना की पुष्टि की. मंत्रालय ने बताया कि शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को किया जाएगा, और परिवार को अबू धाबी ले जाने की व्यवस्था की जा रही है.

अंतिम समय तक नहीं मिला सहयोग

शहजादी के पिता ने दो दिन पहले विदेश मंत्रालय से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना है कि 14 फरवरी को शहजादी ने कॉल कर बताया था कि उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है और जल्द ही फांसी दी जाएगी. इसके बाद परिवार ने भारतीय दूतावास को क्षमादान की अपील करते हुए पत्र लिखा, लेकिन कोई राहत नहीं मिली.

कैसे पहुंची शहजादी दुबई?

<ul>
	<li>शहजादी मूल रूप से बांदा जिले के मटौंध थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली थीं. भारत में वह एक सामाजिक संस्था &lsquo;रोटी बैंक&rsquo; के साथ काम कर रही थीं.</li>
	<li>वर्ष 2021 में, फेसबुक के जरिए उनकी बातचीत आगरा निवासी उजैर से हुई.</li>
	<li>उजैर ने झूठे वादे करके उन्हें आगरा बुलाया, जहां उसने उनका विश्वास जीतकर इलाज के नाम पर उन्हें दुबई भेज दिया.</li>
	<li>दुबई पहुंचने के बाद, उजैर ने शहजादी को फैज और नादिया नामक दंपति को सौंप दिया, जिन्होंने उन्हें घरेलू नौकरानी बना लिया.</li>
	<li>शहजादी ने कई बार घर लौटने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई.</li>
</ul>

बच्चे की मौत और हत्या का आरोप

फैज और नादिया के चार महीने के बेटे की सेहत ठीक नहीं थी. 7 दिसंबर 2022 को उसे नियमित टीका लगाया गया, जिसके कुछ घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई.

पोस्टमार्टम की सलाह दी गई थी

<ul>
	<li>कुछ महीनों बाद, फरवरी 2023 में, फैज और नादिया ने शहजादी पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को सौंप दिया.</li>
	<li>इस मामले में एक वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई, जिसमें शहजादी ने कथित रूप से अपराध स्वीकार किया था.</li>
	<li>हालांकि, परिवार का दावा है कि यह कबूलनामा जबरन यातना देकर लिया गया था.</li>
</ul>

न्यायिक प्रक्रिया और अंतिम सजा

31 जुलाई 2023: अदालत ने शहजादी को मृत्युदंड की सजा सुनाई. 
28 फरवरी 2024: एक अन्य अदालत ने फैसले को बरकरार रखा. 
15 फरवरी 2025: शहजादी को फांसी दे दी गई.

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें फांसी के 13 दिन बाद इस घटना की सूचना मिली.

अब भारतीय दूतावास शहजादी के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए अबू धाबी ले जाने की प्रक्रिया में सहयोग कर रहा है.

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दुबई ने रमजान के आगमन से पहले एक बड़ी घोषणा की है. यहां प्रशासन ने 55 नई मस्जिदों के निर्माण की योजना बनाई है, जो शहर के धार्मिक परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ने जा रही हैं. इस पहल के तहत, दुबई के अधिकारियों ने यह भी घोषणा की है कि अब 70 प्रतिशत से ज्यादा मस्जिदों में शुक्रवार के उपदेशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा, ताकि यहां रहने वाले विभिन्न भाषाओं के मुसलमानों को इस्लाम के शिक्षाओं का सही तरीके से ज्ञान मिल सके.

अत्याधुनिक और भव्य होगा डिजाइन

दुबई के इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट (IACAD) ने इन नई मस्जिदों के निर्माण के साथ एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है. इन मस्जिदों का डिजाइन अत्याधुनिक और भव्य होगा, जिसमें इस्लामी वास्तुकला की विरासत का शानदार परिचय दिया जाएगा. ये मस्जिदें न केवल धार्मिक केंद्र होंगी, बल्कि आधुनिकता और तकनीकी विकास का भी प्रतीक बनेंगी.

पिछले साल भी दुबई ने 174 मिलियन दिरहम की लागत से 24 नई मस्जिदों का उद्घाटन किया था, जिनमें 13,911 उपासकों के लिए बैठने की व्यवस्था थी. इस बार 55 नई मस्जिदों के लिए 475 मिलियन दिरहम का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें करीब 40,961 उपासकों के रहने की क्षमता होगी. इसके अलावा, इन मस्जिदों के निर्माण के लिए 54 नए भूखंडों की पहचान भी की गई है, जो भविष्य में और अधिक धार्मिक केंद्रों की आवश्यकता को पूरा करेंगे.

नई मस्जिदें सात सितारा सुविधाओं से लैस होंगी

IACAD का कहना है कि ये नई मस्जिदें सात सितारा सुविधाओं से लैस होंगी और इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा, ताकि दुबई के पर्यावरण पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े. इस पहल के साथ ही, विभाग मस्जिदों के लिए एक गाइड भी तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य इन धार्मिक केंद्रों को स्थिरता के उच्चतम मानकों पर लाना है.

दुबई में पिछले साल एक आत्मनिर्भर मस्जिद का भी उद्घाटन किया गया था, जिसे 18.15 मिलियन दिरहम की लागत से बनाया गया था. इस मस्जिद में 500 उपासक रह सकते हैं और यह दुबई में मस्जिदों के कार्बन फुटप्रिंट को 5 प्रतिशत तक कम करने में मददगार साबित हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है.

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गाजा शहर (गाजा): संयुक्त अरब अमीरात से मानवीय सहायता ले जाने वाले दस काफिले, &#39;मदर ऑफ नेशन&#39;, सामान्य महिला संघ की अध्यक्ष, मातृत्व और बचपन के लिए सर्वोच्च परिषद की अध्यक्ष और परिवार विकास फाउंडेशन की सर्वोच्च अध्यक्ष महामहिम शेखा फातिमा बिन्त मुबारक के उदार योगदान ने मिस्र के राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा पट्टी में प्रवेश किया है.

यह सहायता वितरण फिलिस्तीनी लोगों को समर्थन और राहत प्रदान करने के लिए यूएई की चल रही प्रतिबद्धता का हिस्सा है.

2,400 टन से अधिक मानवीय सहायता है

काफिलों में 175 ट्रक शामिल हैं, जिनमें 2,400 टन से अधिक मानवीय सहायता है, जिसमें खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा प्रावधान, बच्चों के पोषण संबंधी पूरक, खजूर, आश्रय तंबू, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं.

इस नवीनतम डिलीवरी से ऑपरेशन शिवालरस नाइट 3 के तहत गाजा में प्रवेश करने वाले सहायता काफिलों की कुल संख्या 175 हो गई है. इन काफिलों ने गाजा निवासियों के सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों को कम करने, सबसे कमजोर आबादी के लिए कठिनाइयों को कम करने और बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे

यूएई गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपने मानवीय समर्थन में दृढ़ है, उनके द्वारा सहन की जाने वाली चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कम करने, सबसे कमजोर लोगों की पीड़ा को कम करने और उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है.

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि शनिवार को दोपहर में क्या होगा, इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने जो समय सीमा तय की थी, उसका संदर्भ देते हुए कहा कि अगर हमास शनिवार को दोपहर तक गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों को रिहा नहीं करता है, तो &#39;सब कुछ खत्म हो जाए&#39;. उन्होंने बंधकों को रिहा करने के लिए हमास से अपना आह्वान दोहराया.

अब, मैं एक अलग रुख अपनाऊंगा- ट्रंप

ट्रंप ने कहा, &quot;पिछले हफ्ते एक युवा महिला बाहर आई. उसका हाथ उड़ गया था.&nbsp;मेरा मतलब है, वस्तुतः, उसका हाथ उस गोली को रोकने की कोशिश कर रहा था जो उसके चेहरे की ओर जा रही थी. उसने अपना हाथ ऊपर उठाया. वह इस तरह आगे बढ़ती है और अपनी कई उंगलियां और अपने हाथ मिटा देती है. अब, मैं एक अलग रुख अपनाऊंगा. लेकिन यह निर्भर करता है, देखिए, यह इस पर निर्भर करता है कि बीबी (इज़राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू) क्या करने जा रहे हैं. यह इस पर निर्भर करता है कि इजराइल क्या करने जा रहा है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;लेकिन, अब, मैं समझता हूं कि वे पूरी तरह से बदल गए हैं. हमास पूरी तरह से बदल गया है. वे अब फिर से बंधकों को रिहा कराना चाहते हैं. लेकिन आपको यह देखना होगा कि इसकी शुरुआत उन्होंने यह कहकर की थी कि हम बंधकों को रिहा नहीं करने जा रहे हैं जैसा कि हमने कहा था. मैंने कहा- अच्छा है, तुम्हारे पास शनिवार को 12 बजे तक का समय है, यानी कल 12 बजे तक करना है. और हमने कुछ भी नहीं सुना, फिर अचानक, दो दिन पहले, उन्होंने कहा, नहीं, हमने फैसला किया है कि हम बंधकों को रिहा करने जा रहे हैं.&quot;

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नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 19 फरवरी से पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होने वाली आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 मैच अधिकारियों की सूची का खुलासा किया.

टूर्नामेंट चार प्रतिष्ठित स्थानों में होगा: पाकिस्तान में कराची, लाहौर और रावलपिंडी, और संयुक्त अरब अमीरात में दुबई. टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा. आईसीसी के अनुसार, 12 अंपायरों का एक प्रतिष्ठित पैनल 8-टीम प्रतियोगिता का संचालन करेगा.

2017 संस्करण के 6 रिटर्निंग अधिकारी शामिल

इसमें 2017 संस्करण के छह रिटर्निंग अधिकारी शामिल हैं, जिनमें रिचर्ड केटलबोरो भी शामिल हैं, जो यूके में पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खड़े थे. 108 पुरुष वनडे मैचों के अनुभवी केटलबोरो के साथ साथी अंपायर क्रिस गैफनी, कुमार धर्मसेना, रिचर्ड इलिंगवर्थ, पॉल रीफेल और रॉड टकर भी शामिल होंगे, जिन्होंने 2017 टूर्नामेंट में भी अंपायरिंग की थी.

धर्मसेना आगामी टूर्नामेंट में 132 एकदिवसीय मैचों में अंपायरिंग का अपना कार्यकाल बढ़ाएंगे, जो एक दिवसीय प्रारूप में श्रीलंका के अंपायर के लिए एक रिकॉर्ड है.

सभी ने भारत में विश्व कप में अंपायरिंग की थी

केटलबोरो और इलिंगवर्थ, जो दोनों अहमदाबाद में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल के दौरान एक साथ खड़े थे, उनके साथ माइकल गफ़, एड्रियन होल्डस्टॉक, अहसान रज़ा, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, एलेक्स व्हार्फ और जोएल विल्सन भी शामिल हैं, इन सभी ने भारत में विश्व कप में अंपायरिंग की थी.

मैच रेफरी के पैनल का नेतृत्व डेविड बून, रंजन मदुगले और एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट करेंगे, जो एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के सभी सम्मानित सदस्य हैं. बून ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अंपायरिंग की थी, जबकि मैदुगले 2013 के फाइनल में अंपायरिंग करने के बाद लौटे थे, और पाइक्रॉफ्ट ने भी 2017 टूर्नामेंट में भाग लिया था.

मैच को सुचारू रूप से चलाने में अनुभव जरुरी

सीन इजी, आईसीसी के वरिष्ठ प्रबंधक - अंपायर और रेफरी, ने आईसीसी के हवाले से कहा, &quot;हमें आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मैच अधिकारियों की इस अत्यधिक विश्वसनीय टीम की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. उनकी सामूहिक विशेषज्ञता और अनुभव टूर्नामेंट को सुचारू रूप से चलाने में अमूल्य होगा.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;हम हमेशा ऐसे प्रतिष्ठित आयोजनों के लिए सबसे योग्य अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रयास करते हैं, और हमें विश्वास है कि यह समूह पाकिस्तान और यूएई दोनों में उत्कृष्ट काम करेगा. हम उन्हें एक यादगार टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देते हैं.&quot;

मैच अधिकारी:&nbsp;

अंपायर: कुमार धर्मसेना, क्रिस गैफनी, माइकल गॉफ, एड्रियन होल्डस्टॉक, रिचर्ड इलिंगवर्थ, रिचर्ड केटलबोरो, अहसान रजा, पॉल रीफेल, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, रॉडनी टकर, एलेक्स व्हार्फ, जोएल विल्सन.

मैच रेफरी: डेविड बून, रंजन मदुगले, एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट.

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ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुने गए 12 अंपायर और 3 मैच रेफरी, पाकिस्तान और UAE में होगा टूर्नामेंट

इस्लामाबाद: भारत ने 26 जनवरी को अपने 76वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया, जिसमें दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई झांकियों के माध्यम से अपनी ताकत को दुनिया के सामने रखा. इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. हालांकि, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानियों को टेंशन में डाल दिया.

क्या बोले पाकिस्तानी एक्सपर्ट?

आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन जयशंकर अबू धाबी में थे, जिसको लेकर पाकिस्तानी विशेषज्ञ कमर चीमा ने कहा कि जयशंकर का अबू धाबी में होना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम था. उन्होंने कहा कि जयशंकर यूएई में एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए गए थे, जो था &#39;रेसिना मिडिल ईस्ट डायलॉग&#39;, जिसके माध्यम से भारत यूएई की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करने में मदद कर रहा है.

चीमा ने इसे भारत की &quot;चाणक्य चाल&quot; कहा और कहा कि इस बार रेसिना डायलॉग को अबू धाबी में आयोजित करना भारत की विदेश नीति का एक मास्टर स्ट्रोक था. उन्होंने बताया कि पहले यह कार्यक्रम दिल्ली में होता था, लेकिन अबू धाबी में इसका आयोजन भारतीय रणनीति में एक नया कदम है. यूएई, खासकर दुबई की आर्थिक शक्ति को देखते हुए, भारत को व्यापार, कूटनीति और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाएं मिल सकती हैं.

पाकिस्तान को दी ये सलाह

भारत ने दशकों से यूएई में अपने श्रमिकों को भेजा है और इससे उसे भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है, लेकिन अब यह रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच चुका है. भारत अबू धाबी में रेसिना डायलॉग के लिए 200 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है, जो एक बड़े निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की ओर संकेत करता है. इस बार भारत ने दुनिया भर से प्रमुख वक्ताओं को आमंत्रित किया है, जिनमें दक्षिण कोरिया, ईरान, सिंगापुर और इजरायल जैसे देश शामिल हैं.

चीमा ने यह भी कहा कि रेसिना मिडिल ईस्ट डायलॉग भविष्य में एक वैश्विक मंच बन सकता है, जैसा कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है. उन्होंने पाकिस्तान को इस पहल से सीखने और अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसी योजनाओं पर विचार करने की सलाह दी.

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अबू धाबी (यूएई): ऑपरेशन शिवालरस नाइट 3 के हिस्से के रूप में, मौजूदा परिस्थितियों के दौरान फिलिस्तीनी लोगों को समर्थन और सहायता देने के लिए यूएई के चल रहे प्रयासों के तहत, संयुक्त अरब अमीरात की विभिन्न मानवीय सहायता ले जाने वाले पांच काफिले इस सप्ताह राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा पट्टी में प्रवेश कर गए.

काफिलों में खाद्य आपूर्ति, राहत पैकेज, आश्रय टेंट और अन्य आवश्यक जरूरतों सहित 1,442 टन से अधिक मानवीय सहायता ले जाने वाले 100 ट्रक शामिल हैं.

यूएई मानवीय सहायता टीम कर रही है निगरानी

अल अरिश में स्थित यूएई मानवीय सहायता टीम सहायता की सटीक लोडिंग की निगरानी कर रही है और राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के माध्यम से इसकी डिलीवरी की निगरानी कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह गाजा में लाभार्थियों तक पहुंचे.

टीम फ़िलिस्तीनी लोगों को सहायता के त्वरित और कुशल वितरण की गारंटी देने के लिए सभी फ़ील्ड विवरणों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है.

सहायता सामग्री गाजा में लाभार्थियों तक पहुंचे

ऑपरेशन शिवालरस नाइट 3 में मानवीय सहायता के प्रभारी अधिकारी सुल्तान अल काबी ने कहा कि उनकी मानवीय टीमों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि सहायता सामग्री गाजा पट्टी में प्रवेश करे और अधिकतम संख्या में लाभार्थियों तक पहुंचे.

युद्धविराम की शुरुआत के बाद से, यूएई ने अपने मानवीय प्रयासों को तेज कर दिया है, गाजा पट्टी में कठिन मानवीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने के लिए सहायता अभियानों में उल्लेखनीय वृद्धि की है.&nbsp;

काफिलों की कुल संख्या 160 काफिलों तक पहुंची

अब तक, ऑपरेशन शिवालरस नाइट 3 के तहत गाजा में प्रवेश करने वाले सहायता काफिलों की कुल संख्या 160 काफिलों तक पहुंच गई है, जिसमें कुल लगभग 31,026 टन मानवीय सहायता है, जो मानवीय स्थिति को कम करने और सबसे कमजोर लोगों की पीड़ा को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है.

यूएई ने फ़िलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने, वर्तमान स्थिति के प्रभावों को कम करने और गाजा में भाईचारे फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की अपनी चल रही प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

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मुंबई (महाराष्ट्र): भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अलशाली ने भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने यूएई-भारत सीईपीए परिषद जैसी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है.

क्या बोले UAE के राजदूत?

एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में राजदूत अलशाली ने कहा, &quot;यूएई और सीईपीए परिषद के रूप में हमारे लिए यह काफी महत्वपूर्ण है कि हम पूरे भारत में व्यापारिक कार्यक्रम और व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करें.&quot;

इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यूएई-भारत सीईपीए परिषद (यूआईसीसी) को 10 जनवरी, 2024 को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था. यूआईसीसी यूएई और भारत सरकार की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय यूएई-भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (यूएई-भारत सीईपीए) के लाभों का पूरा लाभ उठाएं, जो 1 मई, 2022 को लागू हुआ.&nbsp;

राजदूत अलशाली ने कहा, &quot;यह बहुत मायने रखता है कि हम उद्यमियों, विशेष रूप से महिला उद्यमियों के साथ जुड़ते हैं. यूएई में हमारे पास 23,000 महिलाएं हैं जो 30 बिलियन अमरीकी डॉलर का प्रबंधन करती हैं, और जब भारत की बात आती है तो यह उससे कम नहीं है.&quot; व्यापार क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, &quot;आपके पास विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हैं जो बेहतरीन काम कर रही हैं. उन्होंने बेहतरीन विचारों को लागू किया है और बहुत सफल व्यवसाय में बदल गई हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सभी कार्यों, उन व्यवसायों की सराहना की जाए और जब हम द्विपक्षीय संबंधों, द्विपक्षीय व्यापार और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार और संवर्धन की बात करते हैं तो उन्हें ध्यान में रखा जाए.&quot;

भारत-यूएई संबंधों के बारे में क्या बोले राजदूत?

भारत-यूएई संबंधों के बारे में बोलते हुए राजदूत अलशाली ने कहा, &quot;यह बहुत अच्छा चल रहा है, खासकर यूएई सीईपीए परिषद के साथ, क्योंकि यह मुख्य फोकस है&quot;. उन्होंने कहा, &quot;अगर हम वास्तव में संख्या के मामले में विकास देखना चाहते हैं, तो छोटे और मध्यम उद्यमों और उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है और इसे साकार करने में जबरदस्त है&quot;.

उन्होंने कहा, &quot;यूएई-भारत संबंध ऐतिहासिक और प्राचीन हैं. जब संस्कृति और साथ मिलकर व्यापार करने जैसे पहलुओं की बात आती है तो ये संबंध सैकड़ों साल पहले से हैं. यह हमेशा ऐसा ही रहेगा. हम बहुत आभारी हैं कि आज पीएम मोदी और मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जैसे नेता हैं, जो इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं.&quot;

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'संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया', UAE के राजदूत ने की तारीफ

दुबई (यूएई): भारत-यूएई समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल शनिवार को अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में दुबई पहुंचा.&nbsp;

अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने एक बयान में बताया है. बयान में कहा गया है कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत और यूएई के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है.&nbsp;

इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और सद्भावना को बढ़ावा देना है

एक्स पर एक पोस्ट में, अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा, &quot;भारत-यूएई समुद्री सहयोग को मजबूत करना! भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा, अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में दुबई पहुंचा. इस यात्रा का उद्देश्य है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री सुरक्षा, अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देना और सद्भावना को बढ़ावा देना है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Strengthening 🇮🇳-🇦🇪 maritime cooperation! 
 
Indian Naval Ship Shardul, part of the First Training Squadron, arrived in Dubai as part of its Long Range Training Deployment. 
 
The visit aims to enhance maritime security, interoperability, and foster goodwill between India &amp; UAE. <a href="https://t.co/BisiJVDg4G">pic.twitter.com/BisiJVDg4G</a>
&mdash; India in UAE (@IndembAbuDhabi) <a href="https://twitter.com/IndembAbuDhabi/status/1845332457987465478?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2024</a></blockquote>
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इससे पहले 6 अक्टूबर को, लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1TS) के भारतीय नौसेना जहाज तीर, शार्दुल और भारतीय तटरक्षक जहाज वीरा मस्कट, ओमान पहुंचे हैं.

रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि 5 अक्टूबर को पोर्ट कॉल समुद्री क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच मौजूदा रक्षा संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है.

भारतीय नौसेना ओमान की रॉयल नेवी के साथ बातचीत करेगी

5 से 9 अक्टूबर की यात्रा के दौरान, भारतीय नौसेना बंदरगाह पर बातचीत और संयुक्त अभ्यास सहित समुद्री सुरक्षा और अंतरसंचालनीयता के विभिन्न पहलुओं पर ओमान की रॉयल नेवी के साथ बातचीत करेगी.

बयान में कहा गया है कि तैनाती में दोनों नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण आदान-प्रदान, पेशेवर बातचीत और मैत्रीपूर्ण खेल आयोजनों पर भी ध्यान दिया जाएगा.

ये बातचीत दोनों नौसेनाओं के बीच साझेदारी बनाने में महत्वपूर्ण

पिछले दस वर्षों में, मस्कट, ओमान में 1TS की यह तीसरी यात्रा है. इसमें कहा गया है कि ये बातचीत नौसेना सहयोग में लाभ को मजबूत करने और दोनों नौसेनाओं के बीच मौजूदा साझेदारी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

1TS की यात्रा के साथ, वीएडीएम वी श्रीनिवास, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एफओसीआईएनसी), दक्षिणी नौसेना कमान 6 से 9 अक्टूबर तक ओमान सल्तनत की आधिकारिक यात्रा पर होंगे.

ओमान में प्रमुख रक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे

यात्रा के दौरान, FOCINC साउथ सुल्तान के सशस्त्र बलों (COSSAF) के चीफ ऑफ स्टाफ वीएडीएम अब्दुल्ला बिन खामिस बिन अब्दुल्ला अल रायसी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान (सीआरएनओ) के कमांडर आरएडीएम सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल-रहबी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेगा. वह ओमान में प्रमुख रक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे.

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भारतीय नौसेना का जहाज 'शार्दुल' दुबई पहुंचा, भारत-UAE के बीच समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने का उद्देश्य

मुंबई (महाराष्ट्र): संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना चाहता है और लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी प्रारंभिक प्रतिबद्धता है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को &#39;निवेश पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय कार्य बल की 12वीं बैठक&#39; के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए यह बात कही.

गोयल ने कहा कि 2 अरब अमेरिकी डॉलर का फूड पार्क निवेश अगले दो से ढाई साल में होगा. गोयल ने संवाददाताओं से कहा, &quot;यह बहुत लंबे समय से चर्चा में है कि यूएई भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने में निवेश करना चाहता है ताकि भारतीय किसानों के उत्पादों का उपयोग करके भारत में यूएई के स्वाद के लिए उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में बेचा जा सके.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Food parks among areas for greater collaboration and investments between India and UAE 🇮🇳🇦🇪 <a href="https://t.co/ulNXbzi889">pic.twitter.com/ulNXbzi889</a>
&mdash; Piyush Goyal (@PiyushGoyal) <a href="https://twitter.com/PiyushGoyal/status/1843229027093643475?ref_src=twsrc%5Etfw">October 7, 2024</a></blockquote>
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2013 में संयुक्त कार्य बल की स्थापना की गई थी

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2013 में संयुक्त कार्य बल की स्थापना की गई थी.

उन्होंने कहा, &quot;लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रारंभिक प्रतिबद्धता है जो यूएई ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और फूड पार्क लॉजिस्टिक्स में निवेश करने के लिए की है, जिसकी सामग्री को खाड़ी में, विशेष रूप से यूएई में ले जाने के लिए आवश्यक होगी.&quot;

एक छोटा कार्य समूह स्थापित करने पर सहमत

वाणिज्य मंत्री ने कहा, &quot;हम मिशन मोड के आधार पर दोनों देशों के बीच खाद्य गलियारे की इस स्थापना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक छोटा कार्य समूह स्थापित करने पर सहमत हुए हैं.&quot;

उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, गोयल ने कहा कि दोनों देशों ने डेटा सेंटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा में सह-निवेश और भारत में सौर और पवन ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे जैसे कई उभरते क्षेत्रों पर चर्चा की.

दोनों देशों में निवेश प्रोत्साहन कार्यालय स्थापित करेंगे

गोयल ने आज घोषणा की कि भारत और यूएई दोनों देशों में निवेश प्रोत्साहन कार्यालय स्थापित करेंगे. यूएई ने कार्यालय के लिए निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराने की पेशकश की है.

गोयल ने कहा, &quot;हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूएई नई दिल्ली में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय के साथ एक समान कार्यालय स्थापित करेगा, जो हम उन्हें मुफ्त में प्रदान करेंगे.&quot;

आईआईएफटी यूएई में एक परिसर स्थापित करेगा

अन्य बातों के अलावा, गोयल ने घोषणा की कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) संयुक्त अरब अमीरात में एक परिसर स्थापित करेगा. गोयल ने कहा, &quot;आईआईएफटी जल्द ही कुछ पाठ्यक्रम शुरू करेगा और धीरे-धीरे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का एक पूर्ण परिसर स्थापित करने की दिशा में प्रगति कर रहा है, जो दुनिया में कहीं भी आईआईएफटी का पहला विदेशी परिसर होगा.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Collaboration for Education 🇮🇳🤝🇦🇪<a href="https://twitter.com/iift_official?ref_src=twsrc%5Etfw">@IIFT_Official</a> will establish its 1st overseas campus in the UAE. <a href="https://t.co/K6ttUr6Tza">pic.twitter.com/K6ttUr6Tza</a>
&mdash; Piyush Goyal (@PiyushGoyal) <a href="https://twitter.com/PiyushGoyal/status/1843236142969504075?ref_src=twsrc%5Etfw">October 7, 2024</a></blockquote>
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अप्रैल 2000 से जून 2024 तक लगभग 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ, भारत में प्राप्त कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ संयुक्त अरब अमीरात सातवां सबसे बड़ा देश है. भारत अप्रैल 2000 से अगस्त 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात में अपने कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 5 प्रतिशत भी बनाता है.

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पीयूष गोयल ने कहा- UAE भारत में फूड प्रोसेसिंग सुविधाएं शुरू करना चाहता है, 2 बिलियन डॉलर होगा निवेश

नई दिल्ली: अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की आधिकारिक यात्रा के दौरान, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिससे परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ.

संयुक्त अरब अमीरात में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी (ईएनईसी) और न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

एडीएनओसी और आईओसीएल के बीच समझौता

विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इसके अलावा, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के बीच दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

गुजरात सरकार और एडीक्यू के बीच समझौता

एडीएनओसी और इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के बीच समझौता ज्ञापन; ऊर्जा भारत और एडीएनओसी के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियायत समझौता; और भारत में फूड पार्क विकास पर गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी पीजेएससी (एडीक्यू) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

<blockquote class="twitter-tweet">
On the occasion of the visit, the following MoUs/ Agreements were signed ⬇️ <a href="https://t.co/LbpTeLXsli">pic.twitter.com/LbpTeLXsli</a>
&mdash; Randhir Jaiswal (@MEAIndia) <a href="https://twitter.com/MEAIndia/status/1833075711550390652?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष रूप से, शेख खालिद बिन जायद अल नाहयान 8 सितंबर को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्राउन प्रिंस के आगमन पर उनका स्वागत किया. राष्ट्रीय राजधानी में उनके पहुंचने पर उनका औपचारिक स्वागत भी किया गया.

क्राउन प्रिंस की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा

इससे पहले कल विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, शेख खालिद बिन जायद अल नाहयान भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली पहुंचे.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्राउन प्रिंस के आगमन पर उनका स्वागत किया. राष्ट्रीय राजधानी में उनके पहुंचने पर उनका औपचारिक स्वागत भी किया गया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पर एक बयान में कहा, &quot;ऐतिहासिक रिश्ते में एक नया मील का पत्थर. महामहिम शेख खालिद बिन जायद अल नाहयान भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे. @CimGOI @piyushgoyal ने उनका गर्मजोशी से और औपचारिक स्वागत किया.&quot;

जयसवाल द्वारा साझा की गई तस्वीरों में, पीयूष गोयल को शेख खालिद बिन जायद अल नाहयान का स्वागत करते हुए और पूर्व का औपचारिक स्वागत करते हुए देखा जा सकता है.

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भारत और UAE ने परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम समेत चार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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