नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (27 मार्च 2025) को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने की कोशिशों में राज्य सरकार के सहयोग न करने का आरोप लगाया.

बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर TMC पर निशाना

अमित शाह ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2,216 किलोमीटर है, जिसमें से 1,653 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि बाकी बचे 563 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर में नदियों, नालों और पहाड़ियों के कारण बाड़ लगाना संभव नहीं है, लेकिन 450 किलोमीटर पर फेंसिंग अभी तक लंबित है.

गृह मंत्री ने कहा, &quot;हमने इस मुद्दे को हल करने के लिए सात बार बैठकें कीं, लेकिन बंगाल सरकार ज़मीन उपलब्ध नहीं करवा रही है. इससे सीमा की सुरक्षा कमजोर हो रही है और अवैध घुसपैठियों को रास्ता मिल रहा है.&quot;

अवैध घुसपैठ और पहचान पत्रों का मुद्दा

गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि अवैध प्रवासियों को पहचान पत्र मुहैया कराने में पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि पहले अवैध प्रवासी असम के रास्ते आते थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल उनकी मुख्य एंट्री पॉइंट बन गया है.

&quot;जिन बांग्लादेशियों को हाल ही में पकड़ा गया, उनके पास बंगाल के 24 परगना जिले के आधार कार्ड मिले हैं. ये कैसे संभव हुआ? किसने उन्हें ये पहचान पत्र दिए? यह साफ दर्शाता है कि टीएमसी सरकार की शह पर अवैध घुसपैठियों को नागरिकता और अन्य दस्तावेज दिए जा रहे हैं.&quot;

अवैध प्रवासियों को सख्त चेतावनी

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भारत में व्यापार, शिक्षा और अन्य वैध उद्देश्यों के लिए आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन अवैध रूप से घुसपैठ कर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

&quot;अगर कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुसपैठ कर देश में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.&quot;

इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. अब यह देखना होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है.

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'बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को आधार कार्ड देती है TMC', इमिग्रेशन बिल पर बोले अमित शाह

Rajya sabha Session: राज्यसभा में बुधवार को गृह मंत्रालय के कामकाज पर एक गरमागरम चर्चा हुई. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और टीएमसी सांसद साकेत गोखले के बीच तीखी बहस हो गई. साकेत गोखले ने चर्चा के दौरान ईडी और सीबीआई का मुद्दा उठाया, जिससे माहौल गर्म हो गया. गृह मंत्रालय पर हो रही चर्चा के दौरान साकेत गोखले ने ईडी और सीबीआई के कामकाज को लेकर सवाल उठाए. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने साकेत गोखले को फटकार लगाते हुए कहा, &ldquo;गृह मंत्रालय पर चर्चा हो रही है, लेकिन आप ईडी और सीबीआई की चर्चा कर रहे हैं. अगर आप यह मुद्दा उठाना चाहते हैं तो मुझे भी मौका दिया जाए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा.&rdquo;

साकेत गोखले ने की आलोचना

साकेत गोखले ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, &ldquo;माननीय मंत्री जी, आप बोलने से पहले ही डर गए हैं.&rdquo; इस पर अमित शाह ने जोरदार जवाब दिया, &ldquo;मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं यहां किसी की कृपा से नहीं, बल्कि चुनाव जीतकर आया हूं. मैं किसी विचारधारा का विरोध करके यहां नहीं आया हूं.&rdquo; शाह का यह बयान टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे साकेत गोखले पर था. अमित शाह ने कहा कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद चुनावी हिंसा के मामलों में केस दर्ज हुए हैं. उन्होंने कहा कि जहां हमारी सीटें बढ़ी थीं, वहां हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी. शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते हैं.

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उपराष्ट्रपति ने की ये मांग&nbsp;

वहीं सदन में हंगामे को बढ़ता हुआ देख उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साकेत गोखले से उनका बयान वापस लेने को कहा. इस पर साकेत गोखले ने कहा, &ldquo;मैं इसे वापस नहीं लूंगा. अगर आपका नाम अमित शाह है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप तानाशाही करेंगे.&rdquo; सत्ता पक्ष के सांसदों ने साकेत गोखले के बयान का विरोध करते हुए हंगामा किया. जेपी नड्डा ने कहा कि साकेत गोखले का बयान असंसदीय है और इसे सदन के रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए.

राज्यसभा सभापति ने साकेत गोखले से लिया कड़ा रुख

राज्यसभा सभापति धनखड़ ने साकेत गोखले से कहा कि या तो वह अपना बयान वापस लें, नहीं तो इसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा. वहीं, किरेन रिजीजू ने कहा कि साकेत गोखले ने चर्चा के दौरान कोई सुझाव नहीं दिया, बल्कि व्यक्तिगत हमले किए हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार राज्यसभा की गरिमा को गिराता है. उधर साकेत गोखले के बयान पर जेपी नड्डा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने तड़ीपार शब्द का इस्तेमाल किया, जो असंसदीय है और इसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाना चाहिए.

'चुनाव जीतकर आया किसी की कृपा से नहीं...', राज्यसभा में किसपर भड़के अमित शाह?

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए प्रचार करेंगे. मंगलवार को सूत्रों ने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा 31 जनवरी से दिल्ली के पूर्वांचल बहुल इलाकों से प्रचार शुरू करेंगे.

इससे पहले आज आप ने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के लिए प्रचार करेगी.

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सपा, टीएमसी समेत इन पार्टियों ने दिया है समर्थन

समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने पहले ही दिल्ली में सत्तारूढ़ आप को अपना समर्थन दिया है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 30 जनवरी को रिठाला निर्वाचन क्षेत्र में एक साथ रोड शो करेंगे. सपा प्रमुख यादव के साथ पार्टी के कई सांसद भी आप के लिए प्रचार करेंगे.

आप ने कहा कि कैराना सांसद इकरा हसन भी विधानसभा चुनाव में आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी.

कांग्रेस और आप दोनों हैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा

गौरतलब है कि कांग्रेस और आप, दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, जिन्होंनने दिल्ली में 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा था. हालांकि, दोनों दल दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ रहे हैं, जिससे गठबंधन के भीतर डिवीजन हो गया है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के प्रमुख सहयोगी आप का समर्थन कर रहे हैं.

इसके अलावा, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भारत गठबंधन &quot;अखंड&quot; है. उन्होंने 15 जनवरी को कहा था, &quot;इंडिया गठबंधन बरकरार है. मुझे याद है कि जब इंडिया गठबंधन बना था, तो यह तय किया गया था कि जहां भी कोई क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होगी, गठबंधन उन्हें समर्थन देगा.&quot;

दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव, नतीजे 8 को

दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी.

दिल्ली में लगातार 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को पिछले दो विधानसभा चुनावों में झटका लगा है और वह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है. इसके उलट, आप ने 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 में से 62 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भाजपा को केवल आठ सीटें मिलीं.

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दिल्ली विधानसभा चुनाव : AAP के लिए अब TMC भी करेगी प्रचार, शत्रुघ्न सिन्हा यहां से संभालेंगे कमान

नई दिल्ली : वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी पर उनके खिलाफ &quot;असंसदीय&quot; भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के कथित रूप हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार टाली गई, जिन्हें जेपीसी की बैठक से निलंबित कर दिया गया है.

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निशिकांत दुबे ने निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया

पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी सांसदों को बैठक जारी न रखने देने के दौरान &quot;चिल्लाने&quot; और &quot;नारेबाजी&quot; करने के बाद &quot;हंगामा&quot; करने के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया.

जगदंबिका पाल ने कहा, &quot;हमने सदन को दो बार स्थगित किया. हमने विपक्ष के सुझाव पर ही मीरवाइज उमर फारूक को समय दिया था. कल्याण बनर्जी ने मेरे खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और मुझे गाली दी. मैं उनसे आमंत्रितों को बोलने देने का अनुरोध करता रहा. पर, वे हंगामा करने पर अड़े रहे. हमने सदन को बार-बार स्थगित किया, लेकिन वे (विपक्षी सांसद) बैठक जारी नहीं रखना चाहते थे. जम्मू-कश्मीर से एक प्रतिनिधिमंडल आया था, लेकिन वे (विपक्षी सांसद) चिल्लाते रहे और नारे लगाते रहे... इसलिए आखिरकार निशिकांत दुबे को प्रस्ताव लाना पड़ा और सभी ने उन्हें निलंबित करने पर सहमति जताई.&quot;

बैठक का एजेंडा केवल आज के लिए बदला गया था :&nbsp;पाल&nbsp;

जेपीसी बैठक के लिए नोटिस के विषय को बदलने के आरोपों का जवाब देते हुए पाल ने कहा कि एजेंडा केवल आज के लिए बदला गया था और विपक्ष द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया गया था, जो चाहते थे कि कश्मीरी मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को बैठक में आमंत्रित किया जाए.

पाल ने कहा, &quot;हमने आज के एजेंडे में केवल विपक्षी नेताओं के अनुरोध पर बदलाव किया, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि मीरवाइज को आमंत्रित किया जाना चाहिए और आज के एजेंडे (खंड-दर-खंड चर्चा आयोजित करने) को 27 जनवरी तक स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए.&quot;

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पाल ने कहा- मामला जेपीसी में सत्तापक्ष ने भेजा

दिल्ली विधानसभा चुनावों के कारण जेपीसी बैठक की कार्यवाही में जल्दबाजी के आरोपों का जवाब देते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू थे, जिन्होंने स्पीकर से विधेयक को जेपीसी को भेजने का आग्रह किया था, न कि विपक्ष ने.

पाल ने कहा, &quot;अगर सरकार चीजों में जल्दबाजी करना चाहती थी, तो वह विधेयक को जेपीसी को क्यों भेजती? सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है. विपक्ष ने ऐसा नहीं किया, लेकिन किरेन रिजिजू ने संसद में इसे पेश करने के बाद खुद स्पीकर से विधेयक को जेपीसी को भेजने का आग्रह किया.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;मीरवाइज और उनके प्रतिनिधिमंडल ने अपनी चिंताएं जताई और (विधेयक के) कुछ खंडों पर आपत्तियां उठाईं. इससे पता चलता है कि देश में संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो रहा है.&quot;

जेपीसी की बैठक में इन सांसदों ने लिया हिस्सा

इससे पहले दिन में, संयुक्त संसदीय समिति वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी की बैठक में शामिल सांसदों में मोहम्मद जावेद, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता कल्याण बनर्जी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता ए राजा, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नासिर हुसैन, समाजवादी पार्टी (एसपी) के नेता मोहिबुल्लाह नदवी, एम. अब्दुल्ला, शिवसेना (यूबीटी) के नेता अरविंद सावंत, नदीमुल हक और कांग्रेस के इमरान मसूद शामिल हैं.

बनर्जी ने अघोषित आपातकाल का आरोप लगाया

जेपीसी बैठक के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा, &quot;जो चल रहा है, वह अघोषित आपातकाल है.&quot;

उन्होंने कहा कि बैठक के लिए दिल्ली पहुंचने के बाद बैठक का विषय और तारीख बदल दी गई. टीएमसी सांसद ने सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनावों के कारण &quot;जल्दबाजी&quot; करने का आरोप लगाया, जो 5 फरवरी को होने वाले हैं.

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर जेपीसी बैठक के दौरान &quot;हंगामा&quot; करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका आचरण संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है. उन्होंने बताया कि अगली बैठक 27 जनवरी को होगी और 29 जनवरी को स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है.

शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा था

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था. वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है.

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है.

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वक्फ JPC की बैठक में 'गाली' देने का आरोप, अध्यक्ष ने TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर लिया बड़ा एक्शन

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 5 फरवरी को होने वाले आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन दिया है.

वहीं इससे पहले केजरीवाल ने अखिलेश यादव को भी दिल्ली में उनकी पार्टी को समर्थन देने के लिए आभार जताया.&nbsp;

एक्स पर एक पोस्ट में, केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को आप को अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया. 
आप प्रमुख ने कहा, &quot;टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आप को समर्थन देने की घोषणा की है. मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूं. धन्यवाद दीदी. आपने हमेशा हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारा साथ दिया है और आशीर्वाद दिया है.&quot;

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डेरेक ओ ब्रायन ने कहा- हम आपके साथ हैं

केजरीवाल की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, वरिष्ठ टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, &quot;हम आपके साथ हैं @आम आदमी पार्टी&quot;

मंगलवार को, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि दिल्ली के लोग विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे.

घोष ने कहा, &quot;हमें उम्मीद है कि आप सरकार वहां वापस आएगी और भाजपा हारेगी. दिल्ली की जनता भाजपा को हराएगी.&quot;

अरविंद केजरीवाल ने वोट हटवाने का लगाया फिर आरोप

एक अन्य ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि&nbsp;सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने दिल्ली के अपने सभी 7 लोकसभा सांसदों को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फर्जी वोट बनवाने का &#39;लक्ष्य&#39; दिया है.&nbsp;गाली गलौज पार्टी ने अपने सात सांसदों को अगले कुछ दिनों में नई दिल्ली विधानसभा में फर्जी वोट बनवाने का लक्ष्य दिया है. देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में नए वोट बनवाने के लिए कितने आवेदन आते हैं. इस पर सभी को नजर रखनी चाहिए. आतिशी जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा है. हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही समय मिल जाएगा.

सीएम आतिशी का नई दिल्ली में चुनावी धांधली का बड़ा आरोप

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को भाजपा पर फर्जी आवेदनों के जरिए हजारों मतदाताओं के नाम हटाकर और गलत तरीके से जोड़कर नई दिल्ली विधानसभा में मतदाता डेटा में हेरफेर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, &quot;भाजपा नागरिकों से वोट देने का अधिकार छीन रही है. वे नई दिल्ली विधानसभा में बहुत बड़ा चुनावी घोटाला कर रहे हैं. भाजपा हजारों वोटों को गलत तरीके से हटाकर और जोड़कर मतदाता डेटा में हेरफेर करने का प्रयास कर रही है.&quot;

इससे पहले आतिशी ने मंगलवार को नई दिल्ली विधानसभा में बड़े पैमाने पर चुनावी घोटाले का आरोप लगाया, जिसमें 29 अक्टूबर, 2024 और 2 जनवरी, 2025 के बीच मतदाता जोड़ने के लिए 10,000 से अधिक आवेदन और 6,167 हटाने का हवाला दिया गया.

उन्होंने कहा था, &quot;15 दिसंबर 2024 से 02 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली विधानसभा में वोट बनाने के लिए 10,000 से अधिक आवेदन आए. 29 अक्टूबर 2024 से 02 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली विधानसभा में वोट कटवाने के लिए 6,167 आवेदन दायर किए गए. यह स्पष्ट है कि नई दिल्ली विधानसभा में बहुत बड़ा चुनावी घोटाला किया जा रहा है.&quot;

दिल्ली चुनाव 5 फरवरी को, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे

दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है. नामांकन की जांच की तारीख 18 जनवरी है. जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है.

दिल्ली में लगातार 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को पिछले दो विधानसभा चुनावों में झटका लगा है और वह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है. इसके विपरीत, AAP ने 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 में से 62 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भाजपा को केवल 8 सीटें मिलीं.

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'थैंक यू दीदी'- दिल्ली चुनाव में AAP को सपोर्ट करेगी TMC, CM ममता के सम्मान में केजरीवाल ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली : विपक्ष द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने के बाद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस से असहमतियां जताईं.

उन्होंने आरोपों को &quot;सिर्फ़ बेतरतीब बयान&quot; करार दिया और मांग की कि ऐसे आरोप लगाने वाले लोगों को यह दिखाना चाहिए कि ईवीएम को कैसे &quot;हैक&quot; किया जा सकता है.

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बनर्जी ने कहा- चुनाव आयोग जाकर डेमो दिखाएं

उन्होंने कहा,&nbsp;&quot;ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोगों के पास अगर कुछ है तो उन्हें जाकर चुनाव आयोग को डेमो दिखाना चाहिए. अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के समय सही तरीके से काम किया गया है और बूथ पर काम करने वाले लोग मॉक पोल और काउंटिंग के दौरान जांच करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस आरोप में कोई दम है.&quot;

टीएमसी सांसद ने कहा, &quot;अगर अब भी किसी को लगता है कि ईवीएम हैक की जा सकती है, तो उन्हें चुनाव आयोग से मिलना चाहिए और दिखाना चाहिए कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है...सिर्फ़ बेतरतीब बयान देने से कुछ नहीं हो सकता...&quot;

कांग्रेस ने हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जताए हैं संदेह

इससे पहले कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर संदेह जताया था. पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रक्रिया पर संदेह जताते हुए चुनाव आयोग से भी मुलाकात की थी.

जयराम रमेश ने 1 दिसंबर को कहा था, &quot;ईवीएम चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरी चुनाव मशीनरी में गड़बड़ियां हैं और टारगेटेड हेरफेर हुआ है...महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे असंभव हैं. कोई भी उन्हें समझ नहीं सकता...हमने पूरी चुनाव मशीनरी पर सवाल उठाए हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है.&quot;

फडणवीस ने कहा- चुनाव हारने पर इन्हें दिखती हैं खामियां

इस बीच, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी को ईवीएम में खामियां तभी नजर आती हैं जब वे चुनाव हार जाते हैं.

फडणवीस ने कहा, &quot;जब भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, तो आत्मचिंतन करने के बजाय किसी और को दोषी ठहराती है. जब तक वे आत्मचिंतन नहीं करेंगे, वे चुनाव नहीं जीत पाएंगे...जब वे (कांग्रेस) कर्नाटक, झारखंड में सरकार बनाते हैं, तो ईवीएम में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब वे महाराष्ट्र हारते हैं, तो वे ईवीएम को दोषी ठहराते हैं.&quot;

प्रह्लाद जोशी ने राहुल की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल

भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं.

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा, &quot;कांग्रेस को कम से कम तब तो इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कहते हैं. जब हम ऐसा कहते हैं, तो वे इसे नहीं समझते, लेकिन अब उनके सहयोगी भी ऐसा कह रहे हैं...कम से कम अब उन्हें समझ जाना चाहिए, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे राहुल गांधी जैसे नेता के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे. (पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री) ममता बनर्जी भी यही कह रही हैं, साथ ही एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार और (समाजवादी पार्टी प्रमुख) अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं...&quot;

जोशी ने कहा- लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जरूरत

केंद्रीय मंत्री ने लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष के महत्व को भी रेखांकित किया.

उन्होंने कहा, &quot;मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को खुद को समझना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि उनकी गलती क्या है और उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उनकी समस्या क्या है. हम रचनात्मक विपक्ष भी चाहते हैं. हम कांग्रेस या विपक्ष को पूरी तरह से कमजोर नहीं देखना चाहते. हम ऐसा नहीं चाहते. लोकतंत्र में विपक्ष सत्तारूढ़ (केंद्र में सरकार) जितना ही महत्वपूर्ण है...&quot;

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'दिखाएं EVMs कैसे हैक की जा सकती हैं', TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने क्यों जताई कांग्रेस से अलग राय

कोलकता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि वह इंडिया गठबंधन बनाई हैं और वह इसके काम को संभालने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद राजनीति शुरू होने लगी.

Mamata Banerjee ने INDIA Alliance को लेकर दिए बड़े संकेत

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर न्याय के लिए डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे विरोध मार्च पर, तृणमूल कांग्रेस नेता (टीएमसी) कुणाल घोष ने सोमवार को आरोप लगाया कि वामपंथी दल विरोध के नाम पर दिखावा कर रहे हैं.

घोष ने कहा &quot;सीएम अक्सर मंच पर प्रदर्शनकारियों से मिलने जाती हैं और बातचीत के लिए उन्हें घर भी बुलाती हैं. वह इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं. छात्रों को भूख हड़ताल पर बैठाकर विरोध की आड़ में वामपंथी दल जो कर रहे हैं, वह नहीं किया जाना चाहिए. उन्हें हड़ताल खत्म करनी चाहिए और समाधान पर पहुंचने के लिए उचित चर्चा करनी चाहिए.&quot;

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अगर डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो मरीजों से एफआईआर दर्ज कराने को कहा जाएगा&nbsp;

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अगर वामपंथी और अति वामपंथी के प्रभाव में आकर डॉक्टर अपनी हड़ताल जारी रखते हैं और इसका असर मरीजों पर पड़ता है, तो मरीजों से एफआईआर दर्ज कराने को कहा जाएगा.

उन्होंने कहा, &quot;अगर वामपंथी और अति वामपंथी के प्रभाव में आकर डॉक्टर अपनी भूख हड़ताल वापस नहीं लेते या समाधान पर नहीं पहुंचते, जिससे मरीजों पर असर पड़ता है, तो मरीजों से डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा जाएगा.&quot;

डॉक्टरोंने 21 किलीमीटर तक मार्च निकाल कर बंगाल सरकार किया विरोध

20 अक्टूबर को, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला. मार्च 21 किलोमीटर तक चला और इसमें कई फील्ड के लोगों ने हिस्सा लिया.

डॉ. अकीब ने कहा, &quot;आज हमने 21 किलोमीटर लंबी रैली निकाली. जब तक &#39;अभया&#39; को न्याय नहीं मिल जाता, हम हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे.&quot;

इस बीच, जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी भूख हड़ताल जारी रखी. भूख हड़ताल, जो अब अपने 15वें दिन में है, न्याय और स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए उनकी मांग का हिस्सा है.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हुई थी हत्या

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. पीड़िता 9 अगस्त को कॉलेज के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी. इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है.

इस घटनाक्रम में, पश्चिम बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टरों से अपनी हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है और उन्हें 21 अक्टूबर को नबान्ना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है.

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कोलकाता रेप-हत्या केस में डॉक्टर वामपंथियों के प्रभाव में कर रहे विरोध, मरीजों से दर्ज कराएंगे FIR : TMC नेता

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने (TMC) मंगलवार को डॉक्टरों से काम पर लौटने अपली की और कहा कि डॉक्टरों के अपने फर्ज न निभाने से मानवीय कीमत बढ़ती जा रही है.

पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि चिकित्सा बिरादरी द्वारा अपने फर्ज को पूरा करने से पहले और कितनी जानें जाएंगी.

<blockquote class="twitter-tweet">
One tragedy after another &ndash; the human cost of doctors abstaining from their duty is mounting. 
 
This time, a man from Haripal, Hooghly, lost his life after being denied the treatment he desperately needed. 
 
We have always acknowledged the concerns behind the protests, but how many&hellip; <a href="https://t.co/QoDgIJO2rV">pic.twitter.com/QoDgIJO2rV</a>
&mdash; All India Trinamool Congress (@AITCofficial) <a href="https://twitter.com/AITCofficial/status/1833372330791206919?ref_src=twsrc%5Etfw">September 10, 2024</a></blockquote>
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हुगली में उपचार न मिलने से एक शख्स के जान गंवाने की बात कही

एक्स पर एक पोस्ट में, टीएमसी ने कहा, &quot;एक के बाद एक त्रासदी - डॉक्टरों द्वारा अपने फर्ज से हटने की मानवीय कीमत बढ़ती जा रही है. इस बार, हुगली के हरिपाल के एक शख्स ने उपचार न मिलने के बाद अपनी जान गंवा दी, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी. हमने हमेशा विरोध-प्रदर्शनों के पीछे की चिंताओं को स्वीकार किया है, लेकिन चिकित्सा बिरादरी द्वारा इस समय आगे आएं और अपने फर्ज को पूरा करें, और कितनी जानें जाएंगी?&quot;&nbsp;

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के खिलाफ लोग और डॉक्टर, विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. पीड़िता 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी.

सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की.

ममता ने कहा- डॉक्टर मुझसे मिलना चाहते हैं तो हमेशा स्वागत है

सोमवार को नबन्ना सभाघर में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान बनर्जी ने कहा, &quot;सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने का अनुरोध किया है. मैं भी अनुरोध करती हूं कि वे ड्यूटी पर लौट आएं और अगर वे मुझसे मिलना चाहते हैं, तो उनका हमेशा स्वागत है.&quot;

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए याद दिलाया कि 10 सितंबर, शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के बाद डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

हालांकि, अदालत ने कहा कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो अदालत राज्य सरकार को रोक नहीं पाएगी और काम से आगे अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.

9 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को हत्या और बलात्कार मामले के संबंध में अगले सप्ताह तक एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है.

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'लोगों की जानें जा रहीं, और कितनी जाएंगी?', TMC ने की पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद जवाहर सरकार ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राज्यसभा से अपने इस्तीफे की पेशकश की.

उनका यह फैसला हाल ही में कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद आया है, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया है.

सीएम ममता से राज्य को बचाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में, सरकार ने स्थिति से निपटने के सरकार के तरीके पर गहरी निराशा व्यक्त की और ममता बनर्जी से राज्य को बचाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, &quot;राज्यसभा में एक सांसद के रूप में पश्चिम बंगाल की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने का इतना बड़ा अवसर देने के लिए आपको ईमानदारी से धन्यवाद देते हुए, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैंने संसद और राजनीति से पूरी तरह इस्तीफा देने का फैसला किया है.&quot;

अस्पताल में हुई घटना के बाद से मैंने धैर्यपूर्वक पीड़ा झेली है- जवाहर

इसमें लिखा था, &quot;आरजी कर अस्पताल में हुई भयानक घटना के बाद से मैंने एक महीने तक धैर्यपूर्वक पीड़ा झेली है और आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों के मामले में ममता बनर्जी की पुरानी शैली में आपके सीधे हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहा था.&quot;

टीएमसी सांसद ने आगे कहा, &quot;ऐसा नहीं हुआ है, और सरकार अब जो भी दंडात्मक कदम उठा रही है वह बहुत कम और काफी देर से है. मुझे लगता है कि इस राज्य में बहुत पहले ही सामान्य स्थिति बहाल हो गई होती अगर भ्रष्ट डॉक्टरों के समूह को तोड़ दिया जाता और अनुचित प्रशासनिक कार्रवाई करने के दोषियों को निंदनीय घटना के तुरंत बाद दंडित किया जाता.&quot;

2021 में टीएमसी में शामिल हुए सरकार ने भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया से अपने मोहभंग पर भी प्रकाश डाला, खासकर पूर्व शिक्षा मंत्री की भ्रष्टाचार में संलिप्तता को लेकर.

सरकार ने कहा कि उन्होंने एक सार्वजनिक बयान देकर पार्टी और सरकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे का समाधान करने का आग्रह किया था, लेकिन उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा.

मैंने एक सार्वजनिक बयान दिया कि पार्टी को भ्रष्टाचार से निपटना चाहिए

सरकार ने अपने पत्र में कहा, &quot;लेकिन, 2022 में, मेरे शामिल होने के एक साल बाद, मैं टीवी पर पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खुले सबूत देखकर काफी हैरान रह गया. मैंने एक सार्वजनिक बयान दिया कि पार्टी को भ्रष्टाचार से निपटना चाहिए और सरकार, लेकिन पार्टी में वरिष्ठ नेताओं ने मुझे परेशान किया, मैंने तब इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप &#39;कट मनी&#39; और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना सार्वजनिक अभियान जारी रखेंगे, जो आपने एक साल पहले शुरू किया था ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें कोई भ्रष्ट वर्ग न हो, मुझे भी शुभचिंतकों ने एक ऐसे शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए सांसद बने रहने के लिए राजी किया, जो भारतीय लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
I am quitting as MP primarily because of WB government&rsquo;s faulty handling of the most spontaneous public movement following the terrible rape-murder case at RG Kar Hospital. 
Quitting politics&mdash; to be with the people in their struggle for justice. 
My commitment to values unchanged <a href="https://t.co/V98R06ziny">pic.twitter.com/V98R06ziny</a>
&mdash; Jawhar Sircar (@jawharsircar) <a href="https://twitter.com/jawharsircar/status/1832689628249280893?ref_src=twsrc%5Etfw">September 8, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उन्होंने कहा, &quot;मैं जल्द ही दिल्ली जाऊंगा और राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा दूंगा और खुद को राजनीति से पूरी तरह अलग कर लूंगा. कृपया राज्य को बचाने के लिए कुछ करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं.&quot;

सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, &quot;अगर किसी को इस्तीफा देना चाहिए तो वह पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी होनी चाहिए. टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि जब भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भ्रष्टाचार, उन्हें चुप करा दिया गया. ममता बनर्जी ने सबूत नष्ट करने और आरोपियों को बचाने की कोशिश की.&quot;

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कोलकाता रेप केस से नाराज TMC सांसद जवाहर सरकार ने सीएम ममता को लिखा पत्र, राज्यसभा से इस्तीफे की पेशकश

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से &#39;अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024&#39; पारित कर दिया.

यह बिल पिछले महीने 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल सेंटर एवं अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार एवं हत्या के बाद आया है.

इससे पहले आज, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 के लिए अपना समर्थन जताया और कहा कि यह विधेयक महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए लाया जा रहा है और यदि बंगाल के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो यह व्यापक असर डालेगा.

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महिला डॉक्टर के लिए प्रदर्शन करने वालों को बधाई :&nbsp;सीएम ममता&nbsp;

उन्होंने आगे कहा कि कोलकाता दूसरे शहरों के मुकाबले सुरक्षित है.

&quot;मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि मैं हर दिन लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ूंगी...यह इतिहास को दोहराने और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने का मामला है...43 साल पहले 1981 में इसी दिन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने &#39;महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन&#39; के लिए एक समिति बनाई थी. मैं पीड़ित डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूं. परिवार के प्रति मैं अपना दुख व्यक्त करना चाहती हूं. हम बलात्कारियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि सभ्य समाज में सभी लोग एकमत होकर इस बिल का समर्थन करेंगे. जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वह कभी प्रगति नहीं कर सकता.&quot;

मुख्यमंत्री ने कहा- 12 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था

उन्होंने आगे कहा कि जूनियर डॉक्टर की मौत 9 अगस्त को हुई थी और पुलिस ने 12 घंटे में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

ममता ने कहा कि 12 तारीख को मैं पीड़िता के परिवार से मिलने गई थी. मैंने परिवार से कहा कि आज सोमवार है, मुझे रविवार तक का समय दीजिए. अगर हम सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा और वे मान गए. पुलिस को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में 12 घंटे लग गए. साइबर क्राइम टीम का गठन किया गया. हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट को फैसला सुनाने का निर्देश भी दिया था लेकिन मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. अब हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं. हम शुरू से ही मृत्युदंड चाहते हैं.

विधानसभा में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस (बलात्कार विरोधी) कानून को तत्काल लागू करने की मांग की.

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, &quot;हम इस (बलात्कार विरोधी) कानून का तत्काल क्रियान्वयन चाहते हैं, यह आपकी (राज्य सरकार) जिम्मेदारी है. हम परिणाम चाहते हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है. हम कोई विभाजन नहीं चाहते हैं, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, हम मुख्यमंत्री का बयान आराम से सुनेंगे, वह जो चाहें कह सकती हैं लेकिन आपको यह गारंटी देनी होगी कि यह विधेयक तत्काल लागू होगा.&quot;

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पश्चिम बंगाल विधानसभा में 'अपराजिता बलात्कार विरोधी बिल' पास, BJP समेत सभी दलों ने दिया समर्थन

नई दिल्ली :&nbsp;कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 से 9 अगस्त की रात महिला डॉक्टर के साथ हुई वीभत्स वारदात के खिलाफ पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. इस घटना को लेकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को सवाल पूछना पड़ गया है.

मंगलवार को छात्र संगठनों ने जब नबन्ना तक प्रदर्शन यानी बंगाल सरकार के सचिवालय तक प्रदर्शन करना चाहा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद कल बीजेपी ने बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया और आज भी बीजेपी का प्रदर्शन जारी है.

वहीं टीएमसी का कहना है कि बीजेपी बंद बुलाती है तो अब टीएमसी ने भी तय किया है कि वो भी सड़क पर उतरकर ही जवाब देगी. ऐसे में अब सवाल है कि क्या बंद के बदले बंद का खेल ही खेला जाएगा और क्या इसी से हर महिला को न्याय मिल जाएगा. आज इसी मुद्दे पर डिसक्शन करेंगे. हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले बीजेपी और टीएमसी के विरोध प्लान पर एक नजर डालते हैं.&nbsp;

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बंगाल में BJP के 'बंद' का जवाब वह सड़क पर उतर कर देगी : TMC

कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच सीबीआई से पूरी करने की मांग को लेकर रैली निकालने की घोषणा के एक दिन बाद, तृणमूल कांग्रेस ने सीएम के रैली निकालने की वजह पर विस्तार से बात की. टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि सीएम द्वारा कोलकाता पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 17 अगस्त की समयसीमा दी गई थी और यही समयसीमा सीबीआई पर भी लागू होनी चाहिए.

एक्स पर एक पोस्ट में डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, &quot;सीबीआई, जो अब मामले को संभाल रही है, को जांच पर रोज की अपडेट देनी चाहिए. जांच पूरी करने के लिए कोलकाता पुलिस को सीएम द्वारा दी गई समय सीमा 17 अगस्त थी. यही सीबीआई पर भी लागू होना चाहिए. कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. न्याय तभी होगा जब सीबीआई सभी को गिरफ्तार करेगी और मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में भेजेगी.&quot;

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सीबीआई मामला अपने हाथ में लेकर चुपचाप दफन न करे : ओ ब्रायन

उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई द्वारा मामले को अपने हाथ में लेने से इसे चुपचाप दफन नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, &quot;सीबीआई द्वारा मामले को अपने हाथ में लेने से इसे चुपचाप दफन नहीं किया जाना चाहिए. समय की मांग है कि तेज न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. इस बर्बर कृत्य को करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाना चाहिए. अस्पताल पर हमला करने और तोड़फोड़ करने वालों पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए. पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है.&quot;

ओब्रायन ने कहा- इससे अधिक क्रूर, जघन्य अपराध नहीं हो सकता

उन्होंने आगे कहा कि जनता का गुस्सा पूरी तरह से समझ में आता है. उन्होंने कहा, &quot;कोलकाता में हुई एक युवती की हत्या और बलात्कार से अधिक क्रूर, जघन्य अपराध की कल्पना करना कठिन है. लोगों का गुस्सा पूरी तरह से समझ में आता है. उनके परिवार के साथ संवेदना और प्रार्थना.&quot;

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौलाली से डोरीना क्रॉसिंग एस्प्लेनेड तक मार्च निकालने वाली हैं, जिसमें मांग की जाएगी कि सीबीआई सभी दोषियों को पकड़े और मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में भेजे.

इस बीच, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के समर्थन में, डॉक्टरों और विभिन्न चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों ने देश के विभिन्न स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की है.

पुलिस ने कहा- उसने अभी तक 19 लोगों को पकड़ा है

कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उसने अस्पताल परिसर में भीड़ की हिंसा में कथित रूप से शामिल 19 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. 14 अगस्त की रात को 5,000 से 7,000 लोगों की भीड़ ने, जिसमें कई व्यक्ति शामिल थे, आर.जी. कर अस्पताल पर हमला किया, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों पर हमला किया और परिसर में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया.

9 अगस्त को, कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक स्नातकोत्तर ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण चिकित्सा से जुड़े लोग देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/in-the-bengal-rape-case-the-father-expressed-hope-for-justice-from-the-public-in-public-news">बंगाल रेप मामले पर पिता ने जनता से जताई न्याय की उम्मीद, कहा- हमारे साथ खड़े सभी मेरे बेटे-बेटियां है</a>

महिला डॉक्टर की रेप, हत्या मामला- जांच की अपडेट CBI रोज दे, डेडलाइन तय करे और फास्ट-ट्रैक कोर्ट भेजे : TMC

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने हाल ही में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तीखी आलोचना की है, और सवाल किया है कि स्थानीय प्रशासन ने कथित तौर पर अपराध को छिपाने का प्रयास क्यों किया.

गुरुवार को बोलते हुए, कांग्रेस नेता ने घटना के बाद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भड़की हिंसा की निंदा की और प्रशासन द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके पर अफसोस जताया.

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सुप्रिया ने पूछा- लोकल प्रशासन ने अपराध छिपाने की कोशिश क्यों की?&nbsp;

कांग्रेस के संचार विभाग में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष श्रीनेत ने कहा, &quot;यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, उससे एक गंभीर सवाल उठता है: आधी आबादी वाली महिलाओं की सुरक्षा कहां है? इस देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? स्थानीय प्रशासन ने अपराध को छिपाने की कोशिश क्यों की? कल हमने जो हिंसा देखी, वह अस्वीकार्य है और यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं है.&quot;

कांग्रेस महासचिव दीपा दासमुंशी ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.

उन्होंने कहा,&nbsp;&quot;यह सच है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हुआ, वह बहुत दुखद है. ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद से बंगाल में यह पहली ऐसी घटना नहीं है. पार्क स्ट्रीट से लेकर कई अन्य मामलों तक, यह बेहद चौंकाने वाला है. 150 ग्राम वीर्य की मौजूदगी सामूहिक बलात्कार की ओर इशारा करती है, न कि केवल एक या दो पुरुषों का मामला. (राज्य) सरकार चुप है, लेकिन उसे जनता के सामने खुलना चाहिए.&quot;

दीपा दासमुंशी ने की टीएमसी की आलोचना, सीबीआई जांच सुझाव

दीपा दासमुंशी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया की आलोचना की, जिन्होंने सीबीआई जांच का सुझाव दिया है.

उन्होंने कहा, &quot;सबूत मिट जाने के बाद सीबीआई वहां जाकर क्या करेगी? सच्चाई अब सामने आनी चाहिए. कल टीएमसी के गुंडे घुस गए. टीएमसी कार्यकर्ता, जिन्होंने इतनी संपत्ति जमा कर ली है, वे मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं. यह &#39;दादागिरी&#39; बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए. महिला कांग्रेस जोरदार तरीके से विरोध कर रही है.&quot;

&#39;ममता की निजी आलोचना नहीं, शासन-प्रशासन की कर रहे&#39;

उन्होंने मांग की कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और कड़ी सजा दी जाए.

उन्होंने कहा, &quot;ममता जी को यह समझने की जरूरत है कि हमारी आलोचना व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि उनके प्रशासन और शासन पर केंद्रित है. हमारी चिंताएं मुद्दों पर आधारित हैं, व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ नहीं हैं.&quot;

बुधवार की रात को भीड़ ने आरजी कर अस्पताल परिसर में प्रवेश किया, विरोध स्थलों पर तोड़-फोड़ की और वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति पर हमला किया, जिसके कारण सुरक्षा अधिकारियों ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया.

9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई. पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद डॉक्टरों और चिकित्सा समुदायों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया.

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'ये ममता की निजी आलोचना नहीं, प्रशासन की है', बंगाल में डॉक्टर के रेप-हत्या को दबाने पर कांग्रेस का सवाल

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में हुए रेप केस मामला तूल पकड़ता जा रहा है. वहीं बंगाल सरकार पर इस मामले को लेकर बीजेपी हमलेवार है. इसी क्रम में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को लेकर बंगाल सीएम पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वह (बंगाल सीएम) किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं.

किसी को बचाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जीः गौरव भाटिया

भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी किसी को बचाने का प्रयास कर रही हैं. उन्हें (बंगाल सीएम) को जवाब देना होगा.

<blockquote class="twitter-tweet">
&quot;कोलकाता रेप-मर्डर केस के अपराधियों को बचाया जा रहा...&quot; - BJP का ममता सरकार पर बड़ा हमला 
 
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&mdash; Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) <a href="https://twitter.com/Bharat24Liv/status/1823616280726782295?ref_src=twsrc%5Etfw">August 14, 2024</a></blockquote>
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पहले क्यों नहीं सौंपा सीबीआई को मामला

काफी ज्यादा विवाद बढ़ जाने के बाद इस मामले की कमान अब CBI को सौंप दी गई है. इस पर बीजेपी नेता ने सवाल करते हुए कहा कि किसी भी घटना के बाद के 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण होते हैं. लेकिन उन 48 घंटों में बंगाल की मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि वह कुछ दिनों के बाद इस केस को CBI को सौंप देंगी. गौरव भाटिया ने कहा कि मेरा उनसे सवाल है कि आखिर कुछ दिनों के बाद क्यों? CBI के हाथों यह मामला उसी समय तुरंत क्यों नहीं सौंपा गया जिससे निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो.

ममता बनर्जी दें इस्तीफा

वहीं इस मामले में बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने कहा कि जितने तथ्य आपके सामने रखे, ये दर्शाते हैं कि संदेशखालि का मामला, जहां धर्मं देखकर महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, वहां पर आरोपी शाहजहां शेख को ममता बनर्जी का संरक्षण था. 2 मई के बाद अपने प्रशासन को मोहरा बनाकर जो सबूत थे, उसे खत्म करने का प्रयास किया गया। दूसरा कोलकाता रेप केस में पीड़ित परिवार को अपनी ही बेटी के पार्थिव शरीर तक जाने से तीन घंटे तक रोकना और फिर उस परिवार का ये कहना कि हमारा विश्वास ममता सरकार में नहीं है, ये बहुत कुछ दिखाता है. &nbsp;जिस प्रिंसिपल को बर्खास्त कर, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसे आपने प्रोटेक्ट कर एक और पोस्टिंग देते हैं.&quot;

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कोलकाता रेप-मर्डर केस के अपराधियों को बचाया जा रहा है, BJP का ममता सरकार पर बड़ा हमला

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे को खारिज कर दिया कि नीति आयोग की बैठक में बोलते समय उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था और कहा कि हर मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय आवंटित किया गया.

पत्रकारों से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने &quot;राजनीतिक भेदभाव&quot; का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में उन्हें पांच मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को इससे अधिक समय दिया गया.

हर सीएम को बोलने के लिए अपना उचित समय दिया गया था

निर्मला सीतारमण ने एएनआई से बात करते हुए कहा, &quot;सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में भाग लिया. हम सभी ने उन्हें सुना. प्रत्येक सीएम को आवंटित समय दिया गया था, और वह स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया था, जो हर टेबल के सामने मौजूद था. हम देख सकते थे कि हमारे सामने दो टेबल पर एक स्क्रीन है. उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, यह पूरी तरह से झूठ है. हर सीएम को बोलने के लिए अपना उचित समय दिया गया था.&quot;

सरकार खुश है कि ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुईं- सीतारमण

उन्होंने कहा, &quot;यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमें खुशी है कि उन्होंने इस बैठक में भाग लिया. उन्होंने अपना पक्ष रखा, पश्चिम बंगाल के लिए बोला और, जैसा कि उन्होंने कहा, पूरे विपक्ष के लिए बोला, लेकिन फिर भी वह प्रक्रिया के अनुसार ऐसा कर रही थीं और हम सुन रहे थे.&quot;

आवंटित समय से अधिक समय के लिए अनुरोध करना चाहिए था

सीतारमण ने कहा, &quot;अगर उन्हें याद दिलाया जाता है कि उनका समय समाप्त हो गया है, तो माइक चालू होने पर भी, वह अनुरोध कर सकती थीं कि वह कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह बोलना जारी रखेंगी. लेकिन उन्होंने इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चुना ताकि वह बैठक से बाहर निकल सकें. उन्हें फिर से झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे सच बोलना चाहिए.&quot;

मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं- अधीर रंजन

इस बीच, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, अगर किसी राज्य के सीएम को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो यह आश्चर्य की बात है.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा &quot;ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक के संबंध में जो बातें कह रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वह झूठ बोल रही हैं. यह बहुत आश्चर्य की बात है कि किसी राज्य के सीएम को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ममता बनर्जी को पता था कि वहां क्या होने वाला है. उनके पास स्क्रिप्ट थी.&quot;&nbsp;

केवल घड़ी से पता चला कि उनके बोलने का समय खत्म हो गया

इससे पहले, केंद्र सरकार की तथ्य-जांच संस्था ने पश्चिम बंगाल की सीएम द्वारा उनके माइक्रोफोन बंद होने के दावे को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया था. पीआईबी फैक्ट चेक ने आज उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि &quot;केवल घड़ी से पता चला कि उनके बोलने का समय खत्म हो गया था.&quot;

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;यह दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था. यह दावा भ्रामक है. घड़ी ने केवल यह दिखाया कि उनके बोलने का समय समाप्त हो गया था. यहां तक ​​कि घंटी भी नहीं बजाई गई थी यह.&quot;

पीआईबी फैक्ट चेक ने एक बाद के ट्वीट में बताया, &quot;वर्णमाला के अनुसार, सीएम, पश्चिम बंगाल की बारी दोपहर के भोजन के बाद आएगी. उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर 7वें वक्ता के रूप में शामिल किया गया था क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था.&quot;

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया

पत्रकारों से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने &quot;राजनीतिक भेदभाव&quot; का आरोप लगाया और कहा कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें पांच मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक समय दिया गया.

आज नीति आयोग की बैठक से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, &quot;मैंने कहा कि आपको (केंद्र सरकार) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. मैं बोलना चाहती थी लेकिन मेरा माइक म्यूट कर दिया गया था. मुझे केवल पांच मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी गई. मुझसे पहले के लोग 10-20 मिनट तक बोले. विपक्ष से मैं अकेली थी जो भाग ले रही थी लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया. यह अपमानजनक है.&quot;

Mamata Didi के आरोपों पर Nirmala Sitharaman का पलटवार

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में &quot;राजनीतिक भेदभाव&quot; का आरोप लगाया और कहा कि उनका माइक्रोफोन म्यूट कर दिया गया था और उन्हें पांच मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को इससे अधिक समय दिया गया.

आज नीति आयोग की बैठक से बाहर निकलने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, &quot;मैंने कहा कि आपको (केंद्र सरकार) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. मैं बोलना चाहती थी लेकिन मेरा माइक म्यूट कर दिया गया था. मुझे केवल 5 मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी गई. मुझसे पहले के लोग 10-20 मिनट तक बोले.&quot;&nbsp;

विपक्ष से मैं अकेली भाग ले रही थी फिर भी नहीं बोलने दिया

बनर्जी ने बैठक के बीच में ही बाहर निकलते हुए कहा, &quot;विपक्ष से मैं अकेली थी जो भाग ले रही थी लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया. यह अपमानजनक है.&quot;

आज दिल्ली रवाना होने से पहले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा, &quot;मैं नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी. बजट में जिस तरह से उन्होंने बंगाल और अन्य विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव किया है, हम उस पर सहमत नहीं हो सकते.&quot;

भाजपा मंत्री और नेता बंगाल को विभाजित करना चाहते हैं

तृणमूल सुप्रीमो ने आगे कहा कि भाजपा के मंत्रियों और नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को विभाजित करना चाहते हैं, साथ ही राज्य पर आर्थिक और भौगोलिक नाकेबंदी भी थोपना चाहते हैं. उन्होंने कहा, &quot;उनके मंत्रियों और भाजपा नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को विभाजित करना चाहते हैं. आर्थिक नाकेबंदी के साथ-साथ वे भौगोलिक नाकेबंदी भी लगाना चाहते हैं. मंत्री ने यह बात तब कही जब संसद चल ​​रही थी. अलग-अलग नेता अलग-अलग बयान दे रहे हैं. झारखंड, बिहार, असम और बंगाल को बांटो. हम इस रवैये की कड़ी निंदा करते हैं.&quot;

उन्होंने आगे कहा कि बंगाल को विभाजित करने का मतलब देश को विभाजित करना है और आगे उल्लेख किया कि वह बैठक में अपनी आवाज रिकॉर्ड करेंगी और यदि वे उन्हें अनुमति नहीं देंगे, तो वह विरोध करेंगी और बैठक छोड़ देंगी.

बंगाल को विभाजित करने का मतलब भारत को विभाजित करना है

उन्होंने आगे कहा, &quot;बंगाल को विभाजित करने का मतलब हमारे देश, भारत को विभाजित करना है. हम इस स्थिति में अपनी आवाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और मैं ऐसा करने के लिए वहां मौजूद रहूंगी. अगर वे मुझे अनुमति देंगे तो मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी अन्यथा मैं विरोध करूंगी और बाहर आ जाऊंगी.&quot;

विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया. बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार 2024 के केंद्रीय बजट में धन आवंटन में राज्य के साथ केंद्र सरकार के कथित अन्याय के विरोध में नीति आयोग का बहिष्कार करेगी.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/politics-dmk-protests-against-the-central-govt-over-the-budget-accuses-it-of-neglecting-tamil-nadu-in-hindi">नीति आयोग की बैठक से पहले DMK का बजट को लेकर प्रदर्शन, केंद्र पर लगाया तमिलनाडु की &#39;उपेक्षा&#39; का आरोप</a>

नीति आयोग की बैठक से बाहर निकलीं ममता बनर्जी, कहा- माइक म्यूट, 5 मिनट से ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि वह शनिवार 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करेंगी.

आज दिल्ली रवाना होने से पहले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा, &quot;मैं नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी. बजट में जिस तरह से उन्होंने बंगाल और अन्य विपक्षियों के राज्यों के साथ भेदभाव किया है, हम उससे सहमत नहीं हो सकते.&quot;

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भाजपा के लोग बंगाल को बांटना चाहते हैं : ममता बनर्जी

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के मंत्रियों और नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को बांटना चाहते हैं और साथ ही राज्य पर आर्थिक और भौगोलिक नाकेबंदी भी करना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, &quot;उनके मंत्रियों और भाजपा नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को बांटना चाहते हैं. आर्थिक नाकेबंदी के साथ-साथ वे भौगोलिक नाकेबंदी भी करना चाहते हैं. मंत्री ने यह बात तब कही जब संसद चल ​​रही थी. झारखंड, बिहार, असम और बंगाल को बांटने के लिए अलग-अलग नेता अलग-अलग बयान दे रहे हैं. हम इस रवैये की कड़ी निंदा करते हैं.&quot;

ममता ने कहा- मेरी बात अगर दर्ज नहीं होती तो बैठक छोड़ दूंगी

उन्होंने आगे कहा कि बंगाल को बांटने का मतलब देश को बांटना है और आगे कहा कि वे बैठक में अपनी आवाज दर्ज करेंगी और अगर वे उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे तो वे विरोध करेंगी और बैठक छोड़ देंगी.

उन्होंने कहा, &quot;बंगाल को बांटने का मतलब हमारे देश, भारत को बांटना है. हम इस स्थिति में अपनी आवाज दर्ज करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए मैं वहां मौजूद रहूंगी. अगर वे मुझे ऐसा करने देंगे तो मैं अपनी आवाज दर्ज करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो मैं विरोध करूंगी और बाहर आ जाऊंगी.&quot;

ममता की बात चौंकाने वाली, विपक्ष नेता करेंगे बैठक का बहिष्कार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का यह कदम चौंकाने वाला है क्योंकि विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि वे नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे, जिसकी अध्यक्षता शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.

बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार 2024 के केंद्रीय बजट में धन के आवंटन में राज्य के साथ केंद्र सरकार के कथित अन्याय के विरोध में नीति आयोग का बहिष्कार करेगी.

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विपक्ष के इतर CM ममता नीति आयोग की बैठक में होंगी शामिल, कहा- मेरी बात नहीं सुनी तो करूंगी बहिष्कार

नई दिल्ली :&nbsp;आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में ग़दर मची हुई है. हिंसा में अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है. पड़ोसी देश जल रहा है. इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी इस आग में सियासी रोटियां सेंकना चाहती हैं. उनका एक बयान सारे फ़साद की जड़ है जो 21 जुलाई को उन्होंने कोलकाता में दिया था.

दीदी ने कहा था कि हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के मजबूर लोग अगर गुहार लगाएंगे तो उनकी सरकार द्वार खोल देगी, ताकि शरणार्थी बंगाल आ सकें. ममता बनर्जी ने इसके लिए यूनाइटेड नेशंस के एक प्रस्ताव का भी हवाला दिया था. अब इस बयान पर सियासी बवाल तेज़ हो गया है.

बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने एक डिप्लोमैटिक नोट भेजकर केंद्र सरकार से ममता बनर्जी की शिकायत की है. इसमें कहा गया है कि सीएम के इस बयान से भ्रम की स्थिति खड़ी हो गई है.

उधर, बीजेपी ने कहा है कि दूसरे देश के शरणार्थियों को जगह देने वाली ममता बनर्जी कौन होती हैं. ये केंद्र सरकार का अधिकार है. पश्चिम बंगाल के राज्पाल ने भी ममता बनर्जी के इस बयान पर आपत्ति जताई है और उनसे रिपोर्ट मांगी गई है.

सवाल उठता है कि अगर पड़ोसी देश के पीड़ित परिवार भारत आना चाहेंगे तो इसकी इजाज़त कौन दे सकता है. ममता सरकार या फिर मोदी सरकार &nbsp;इसी बात को लेकर बीजेपी और TMC के बीच सियासी तलवारें खिंच गई है.

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TMC : घुसपैठियों के लिए दीदी के दिल में इतनी 'ममता' क्यों?

नई दिल्ली : कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानों से &#39;नेमप्लेट्स&#39; लगाने के प्रशासनिक आदेशों पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. दिलचस्प है कि इसको लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा,&nbsp;नागरिक अधिकार संरक्षण संघ, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और कार्यकर्ता आकार पटेल ने याचिकाएं दायर की थीं. सांसद महुआ मोइत्रा ने शीर्ष अदालत के इस पर तेजी से फैसला सुनाने पर खुशी जताई है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के प्रशासन ने सुरक्षा-व्यवस्था का हवाला देते हुए कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ इन लोगों ने याचिका दायर की थी.

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महुआ मोइत्रा ने प्रशासन के आदेश को संविधान के खिलाफ बताया था

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांवड़ यात्रा मार्गों पर भोजनालयों पर &#39;नेमप्लेट&#39; लगाने पर अंतरिम रोक के बाद, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद और याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा ने सोमवार को उन्होंने खुशी जाहिर की और सरकार के कदम को &quot;असंवैधानिक आदेश&quot; करार दिया. उन्होंने कहा कि यह आदेश संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी है कि जिसमें कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया था.

मोइत्रा ने अपनी याचिका पर आए फैसले पर जताई खुशी

मोइत्रा ने कहा &quot;मुझे खुशी है; हमने कल याचिका दायर की थी और आज यह सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है. यह हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ अनुच्छेद 15, 19 पूरी खिलाफ आदेश था और अब इस आदेश पर रोक लग गई है और मालिकों और कर्मचारियों की पहचान और नाम प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है. दुकानों में केवल शाकाहारी/मांसाहारी साइनबोर्ड ही लगाए जाने हैं.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/economic-survey-2023-24-reveals-that-agricultural-loans-increased-by-almost-15-times-during-fy-2024-in-hindi">आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में आया सामने, वित्त वर्ष 2024 के दौरान कृषि कर्ज लगभग 1.5 गुना बढ़ा</a>

मोइत्रा ने बंगाल की अपनी सीएम ममता बनर्जी को धन्यवाद कहा

मोइत्रा ने टीएमसी पार्टी की प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, &quot;मुझे खुशी है कि हम इस आदेश के खिलाफ खड़े हुए और मैं अपनी पार्टी और अपनी नेता ममता बनर्जी का बहुत आभारी हूं, जो हमेशा किसी भी असंवैधानिक चीज के खिलाफ खड़ी रही हैं.&quot;

शिवसेना यूबीटी और जेडीयू ने भी किया फैसले का स्वागात

कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने स्वागत किया. सावंत ने कहा, &quot;मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं...सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाने का काम किया है. इस तरह की गंदी राजनीति सत्तारूढ़ भाजपा करती है.&quot;

इस बीच, जेडी(यू) नेता केसी त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और शीर्ष अदालत को धन्यवाद दिया.

पुलिस ने कहा था- ये फैसला कानून-व्यवस्था के हित में लिया गया हैं

इस मामले पर अंतिम सुनवाई 26 जुलाई को होगी. शीर्ष अदालत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

पुलिस ने कहा था कि यह फैसला कानून-व्यवस्था के हित में लिया गया है. कथित तौर पर यह निर्देश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में लागू किया गया और मध्य प्रदेश ने भी इसी तरह के निर्देश जारी किए.

महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद समेत ने दायर की थी याचिका

सांसद महुआ मोइत्रा, नागरिक अधिकार संरक्षण संघ, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और कार्यकर्ता आकार पटेल ने याचिकाएं दायर की थीं. उन्होंने निर्देशों को चुनौती देते हुए कहा था कि इससे धार्मिक भेदभाव हो रहा है और ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अधिकारियों के पावर के सोर्स पर सवाल उठाया है.

पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाने-पीनी की दुकानों पर उसके संचालक/मालिक का नाम प्रदर्शित करने को कहा गया था. महुआ मोइत्रा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्राएं दशकों से होती आ रही हैं और मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध सहित सभी धर्मों के लोग उनकी यात्रा में मदद करते हैं.

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कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों से 'नेमप्लेट' हटाने का SC का फैसला, महुआ मोइत्रा समेत इन्होंने लड़ी लड़ाई

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