तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन इन दिनों हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. इसके लिए उन्हें सोमालिया और मालदीव जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है. तुर्की ने हाल ही में मालदीव को एक फास्ट अटैक जहाज (तेज हमला करने वाला पोत) गिफ्ट किया है, और साथ ही सोमालिया में एक बंदरगाह को लीज पर लिया है. इन कदमों से तुर्की हिंद महासागर में अपने नौसैनिक ऑपरेशन्स को फैलाना चाहता है. माना जा रहा है कि इस योजना में पाकिस्तान भी उसकी मदद कर सकता है.

तुर्की ने मालदीव को जहाज गिफ्ट किया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तुर्की ने मालदीव को &lsquo;टीसीजी वोल्कन&rsquo; नाम का युद्धपोत उपहार में दिया है. यह जहाज करीब 58 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है, और इसमें 45 लोगों का क्रू तैनात हो सकता है. इस पोत की मदद से मालदीव अपने समुद्री इलाकों पर नजर रख सकेगा और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा भी कर सकेगा. चूंकि मालदीव का भारत के साथ समुद्री सीमा को लेकर विवाद है, इसलिए यह आशंका भी जताई जा रही है कि मालदीव इस जहाज का इस्तेमाल उस इलाके में गश्त के लिए कर सकता है.

सोमालिया में तुर्की का नौसैनिक अड्डा

इसके अलावा, तुर्की ने सोमालिया में एक बंदरगाह को लीज पर लिया है. तुर्की का कहना है कि वह सोमालिया को सुरक्षा सहायता दे रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसका असली मकसद हिंद महासागर में अपनी पकड़ बनाना है. हाल के वर्षों में तुर्की ने अफ्रीका के कई देशों को हथियार, खासकर ड्रोन, बेचे हैं, जिससे उसके इन देशों से सैन्य रिश्ते मजबूत हुए हैं. मालदीव और सोमालिया समुद्री पड़ोसी माने जाते हैं, क्योंकि उनके विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कुछ हिस्सा एक-दूसरे से मिलता है.

इस वक्त तुर्की के दो युद्धपोत पहले से ही सोमालिया के पास तैनात हैं. तुर्की का दावा है कि ये पोत सोमालिया की समुद्री सीमा की रक्षा के लिए हैं. लेकिन अब तुर्की के इन सैन्य संसाधनों को मालदीव तक फैलाने की कोशिश को हिंद महासागर में एक &quot;सुरक्षा गलियारा&quot; बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि यह गलियारा सोमालिया से शुरू होकर मालदीव तक फैलेगा, और इसमें सेशेल्स जैसे और देश भी जुड़ सकते हैं.

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हिंद महासागर में तुर्की के 'खलीफा' एर्दोगन का बरसेगा कहर, इजरायल भी सदमे में; पाकिस्तान का नाम क्यों आया?

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन सीरिया में एक सैन्य अड्डा बनाने और वहां S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात करने का सपना देख रहे थे, लेकिन इजरायल ने अपने फाइटर जेट से हमला करके उनके इस सपने को तोड़ दिया है. इजरायल के हमले के बाद तुर्की अब पीछे हट गया है और उसने अज़रबैजान में इजरायल से बातचीत शुरू कर दी है.

इसी बीच पाकिस्तान, जो तुर्की के करीबी सहयोगी देशों में से एक है, ने एर्दोगन को खुश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सीरिया में इजरायल के हमलों का मुद्दा उठाया. पाकिस्तान ने कहा कि इजरायल का यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है.

पाकिस्तान का आरोप

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इजरायल बार-बार बिना किसी उकसावे के सैन्य कार्रवाई कर रहा है, जिससे सीरिया की राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता कमजोर हो रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इजरायल के हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं और सुरक्षा परिषद को इसमें दखल देना चाहिए.

इजरायल का सख्त संदेश

इजरायल ने सीरिया में तुर्की के सैन्य दखल को लेकर सख्त रुख अपनाया है. उसने सीरिया के कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले करके यह संदेश दिया कि सीरिया उसके लिए &quot;रेड लाइन&quot; है. इजरायल को डर है कि अगर तुर्की सीरिया में अपना सैन्य बेस बना लेता है, तो वह रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर देगा. इससे इजरायल के लिए ईरान पर हमले करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इजरायल अकसर सीरिया की सीमा से ईरान को निशाना बनाता है.

तुर्की की ताकत

तुर्की, नाटो का सदस्य है और ड्रोन तकनीक में काफी आगे है. इजरायल को यह भी डर है कि अगर तुर्की सीरिया में अड्डा बना लेता है, तो वह सीधे इजरायल की सीमा के करीब आ जाएगा &mdash; और ईरान से कहीं ज्यादा खतरनाक चुनौती बन सकता है.

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तुर्की के 'खलीफा' एर्दोगन की इजरायल ने निकाली 'हेकड़ी', बिलबिलाने लगा 'चमचागिरी का उस्ताद' पाकिस्तान

इजरायल ने तुर्की को साफ चेतावनी दी है कि वह सीरिया में अपनी हद में रहे और कोई ऐसा कदम न उठाए जो इजरायल की सुरक्षा को खतरे में डाले. इजरायल ने ये बात उस वक्त कही जब दोनों देशों के प्रतिनिधि अजरबैजान में एक बैठक के दौरान मिले. ये बैठक सीरिया में हालात पर समन्वय के लिए की गई थी.

क्या कहा इजरायल ने?

इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में साफ कहा कि अगर तुर्की ने सीरिया के पाल्मेरा इलाके में कोई नया सैन्य ठिकाना बनाया, तो इसे रेड लाइन पार करना माना जाएगा. यानी ये इजरायल के लिए एक बड़ा खतरा होगा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेगा.

बैठक में कौन-कौन था?

इस बातचीत में इजरायल की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख तजाची हनेग्बी और सरकारी सैन्य सचिव ब्रिगेडियर जनरल रोमन गोफमैन शामिल थे. बैठक के बाद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों देशों ने अपने-अपने हितों पर चर्चा की और सुरक्षा स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई.

सीरिया में क्या हो रहा है?

कुछ दिन पहले तुर्की ने सीरिया में बड़ी संख्या में सैनिक और सैन्य सामान तैनात किया है. यह तैनाती तब हो रही है जब इजरायल लगातार सीरिया में हवाई हमले कर रहा है. ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

तुर्की और सीरिया की नई डील

तुर्की ने सीरिया में बशर अल-असद की सत्ता जाने के बाद नई सरकार के साथ एक रक्षा समझौता किया है. इसके तहत सीरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुर्की पर है और नई सरकार तुर्की के कहे अनुसार काम कर रही है. असद के शासन में तुर्की को सीरियाई विद्रोही गुटों से खतरा था, इसलिए उसने असद विरोधी गुटों की मदद की थी. इसी वजह से नई सरकार अब तुर्की का साथ दे रही है.

इजरायल की चेतावनी सीरिया को भी

इजरायल ने यह भी कहा है कि अगर सीरिया की सरकार उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बनेगी, तो वो खुद खतरे में पड़ जाएगी. यानी, इजरायल सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि सीरियाई सरकार को भी चेतावनी दे रहा है.

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'हद में रहो...', तुर्की के 'खलीफा' एर्दोगन को नेतन्याहू ने धमकाया, बोले- रेड लाइन पार की तो...

तुर्की ने बदलते भू-राजनीतिक हालात का फायदा उठाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II स्टील्थ विमान की खरीद पर लगी पाबंदियां हटाने की अपील की है. इस बीच, नए रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल अमेरिकी सरकार पर इस सौदे को रोकने के लिए दबाव बना रहा है.

पिछले महीने एक कॉल के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोआन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा, &ldquo;CAATSA प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए, F-16 खरीद प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए और तुर्की को F-35 कार्यक्रम में फिर से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके.&rdquo;

F-35 विमान बिक्री रोकने के लिए दबाव

तुर्की की सरकार इस तरह की अपीलें पहले भी कर चुकी है, क्योंकि वह अपनी पुरानी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए नई क्षमताओं की तलाश में है. लेकिन, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से तुर्की को F-35 विमान बिक्री रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं. उनका कहना है कि तुर्की की सीरिया में बढ़ती प्रभावी भूमिका से इज़राइल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू और उनके सलाहकारों ने मार्च और अप्रैल में रुबियो से कई बार इस मुद्दे पर बातचीत की और अप्रैल 8 को ट्रंप से मिलने पर भी इस विषय को उठाने की योजना बनाई थी.

यह रिपोर्ट ऐसी स्थिति में आई है जब इज़राइल और तुर्की सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने को लेकर आपसी तनाव में हैं. इज़राइल ने हाल ही में उन सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिन्हें तुर्की अपने नियंत्रण में लाने की योजना बना रहा था. इज़राइल को डर है कि यदि तुर्की सीरिया में बड़ी सैन्य उपस्थिति स्थापित करता है, तो इससे इज़राइल के हवाई हमलों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है.

F-35 के मुद्दे पर चर्चा

यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अप्रैल को व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान कहा, &ldquo;जो भी समस्या आपको तुर्की के साथ है, मुझे लगता है कि हम इसे हल कर सकते हैं, बशर्ते आप तर्कसंगत हों.&rdquo; हालांकि, इस बात की जानकारी नहीं है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने F-35 के मुद्दे पर चर्चा की या नहीं, लेकिन ट्रंप के एर्दोगन के साथ अच्छे रिश्तों के चलते नेतन्याहू के लिए इस सौदे को रोकना कठिन हो सकता है.

इज़राइल का तुर्की को F-35 की बिक्री का विरोध नया नहीं है. 2019 में भी इज़राइल ने अमेरिकी असंतोष का फायदा उठाते हुए तुर्की को F-35 विमानों की बिक्री रोकने के लिए अमेरिकी सरकार पर दबाव डाला था. इसका उद्देश्य इज़राइल की सैन्य श्रेष्ठता को बनाए रखना था, क्योंकि एक अमेरिकी-निर्मित F-35 की बिक्री से इज़राइल की सैन्य स्थिति कमजोर हो सकती थी.

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F-35 की डील को लेकर तुर्की-इजरायल में तनातनी, नेतन्याहू ने ट्रंप से सौदा रोकने को कहा; बढ़ेगा तनाव?

इजरायल और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव के बीच ग्रीस ने अपनी रक्षा नीति को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. भूमध्यसागर में सामरिक स्थिति को लेकर ग्रीस ने ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है. ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोताकिस ने हाल ही में घोषणा की कि उनका देश अगले 12 सालों में रक्षा क्षेत्र में 25 अरब यूरो (लगभग 27 अरब अमेरिकी डॉलर) का निवेश करेगा. इस योजना का नाम &#39;Achilles Shield&#39; रखा गया है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना है.

नए रक्षा दृष्टिकोण की शुरुआत

ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास ने संसद में बताया कि देश अब पारंपरिक रक्षा प्रणालियों से हटकर नई तकनीकों की ओर बढ़ने की योजना बना रहा है. इस रणनीति में मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और उच्च-स्तरीय कमांड यूनिट्स का समावेश किया जाएगा. ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इस बदलाव के बारे में बताया कि अब दुनिया एक नए प्रकार के युद्ध का सामना कर रही है, जिसमें पारंपरिक सेनाओं की भूमिका बदल चुकी है. उन्होंने कहा, &quot;हमें अब सिर्फ सैन्य बेड़े से नहीं, बल्कि तकनीकी नेटवर्क के माध्यम से भी एजियन सागर को सुरक्षित रखना होगा.&quot;

ग्रीस का ऐतिहासिक निर्णय

ग्रीस ने 2010 के वित्तीय संकट के बाद अपने रक्षा खर्च में भारी कटौती की थी, लेकिन अब तुर्की के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय विवादों के चलते ग्रीस ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का फैसला लिया है. एथेंस अब उन देशों में शामिल हो गया है, जो अपने GDP का 3% से अधिक रक्षा पर खर्च करते हैं, जैसे पोलैंड, एस्टोनिया और लातविया.

प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने संसद में घोषणा की कि यह निवेश ग्रीस को अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थिर और मजबूत आधार प्रदान करेगा. इस निवेश का उद्देश्य न केवल तुर्की के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा में ग्रीस को एक प्रमुख शक्ति बनाना है.

Achilles Shield: ग्रीस की प्रमुख रक्षा परियोजना

ग्रीस की प्रमुख रक्षा परियोजना &#39;Achilles Shield&#39; में मल्टी-लेयर सुरक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी, जो मिसाइलों, बैलिस्टिक हथियारों, एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन और ड्रोन जैसे खतरों से देश की रक्षा करेगी. इस परियोजना पर लगभग 2.8 अरब यूरो (करीब 3 अरब डॉलर) खर्च किए जाएंगे, और इसे 2027 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल करने का लक्ष्य रखा गया है. ग्रीस के लिए यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, और इसके लिए इजरायल से सहयोग की उम्मीद की जा रही है.

प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने संसद में कहा कि ग्रीस के पास पहले से अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, लेकिन बढ़ती सुरक्षा जरूरतों के कारण नए और उन्नत सिस्टम की आवश्यकता महसूस हो रही है. इस संदर्भ में, ग्रीस इजरायल से मिलिट्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है.

इजरायल के साथ बढ़ती साझेदारी

ग्रीस और इजरायल के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है, खासकर जब दोनों देश India-Middle East-Europe Corridor (IMEC) परियोजना का हिस्सा हैं. यह परियोजना भारत, यूएई, सऊदी अरब, इजरायल, ग्रीस और यूरोप को जोड़ने का उद्देश्य रखती है, जिसे तुर्की के लिए एक चिंता का विषय माना जा रहा है. ग्रीस और तुर्की के बीच ऐतिहासिक विवादों, जैसे 1974 का साइप्रस युद्ध और समुद्री सीमाओं पर विवाद, इस नए सैन्य गठबंधन को और भी दिलचस्प बनाते हैं.

ग्रीस और भारत के सैन्य संबंधों को और मजबूत किया गया है, जब भारतीय वायुसेना ने ग्रीस में आयोजित Iniochos-25 मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था. यह दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था, जो भविष्य में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और भी सुदृढ़ करेगा.

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इजरायल से निकले नहीं और ग्रीस में उलझे, अब Achilles Shield ने बढ़ाई तुर्की के खलीफा एर्दोगन की टेंशन

अमेरिका को चिंता है कि तुर्की द्वारा सीरिया में तैनात किए जाने वाले रूसी एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम से उसके एडवांस एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट की तकनीक चोरी हो सकती है. तुर्की ने सीरिया के मध्य हिस्से में T-4 एयरबेस पर इस सिस्टम की तैनाती करने की योजना बनाई है, जो उसकी सुरक्षा को बढ़ाने और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से लड़ने के लिए किया जाएगा. इस कदम से अमेरिका के मिडिल ईस्ट में हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना है.

हिसार सिस्टम के साथ एस-400 की तैनाती

T-4 एयरबेस पर हाल ही में हमले की कोशिश की गई थी, इसलिए तुर्की अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहता है. यह एयरबेस तुर्की की सीमा से करीब 140 मील दूर है और सीरिया के हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण रखने में मदद करता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तुर्की यहां अपने हिसार सिस्टम के साथ एस-400 की तैनाती करने पर विचार कर रहा है. एस-400 एक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है जो 250 मील तक लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखता है.

एस-400 को एक गेम-चेंजर माना जाता है क्योंकि यह 98,000 फीट की ऊंचाई तक के स्टील्थ एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है. यह सिस्टम 370 मील दूर तक किसी भी हथियार को ट्रैक कर सकता है और 250 मील तक हमले करने की क्षमता रखता है. अगर यह सिस्टम T-4 एयरबेस पर तैनात किया जाता है, तो यह लगभग पूरे सीरिया, इजराइल, पूर्वी तुर्की और भूमध्य सागर के कुछ हिस्सों को कवर कर सकता है.

रूसी तकनीशियन एफ-35 का डेटा चुरा सकते हैं

अमेरिका को डर है कि एस-400 का रडार एफ-35 की स्टील्थ तकनीक को स्कैन कर सकता है. एफ-35 एक अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसका रडार क्रॉस-सेक्शन बहुत छोटा होता है, जिससे इसे रडार पर ट्रैक करना मुश्किल होता है. पेंटागन का कहना है कि एस-400 के रख-रखाव के दौरान रूसी तकनीशियन एफ-35 का डेटा चुरा सकते हैं और उसे रूस भेज सकते हैं. तुर्की पहले ही एस-400 को नाटो नेटवर्क से अलग रखने से इनकार कर चुका है.

अगर तुर्की सीरिया में एस-400 तैनात करता है, तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा, खासकर क्योंकि अमेरिका सीरिया में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है और वहां लगभग 900 सैनिकों के साथ ISIS का मुकाबला कर रहा है. इजराइल भी एफ-35 का इस्तेमाल करके सीरिया में हमले करता है, जिससे अमेरिका की चिंता और बढ़ गई है.

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F-35 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी ट्रंप के खिलाफ होगी इस्तेमाल? सीरिया में रूसी S-400 से कनेक्शन!

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन, जो अपने देश को इस्लामिक खिलाफत का वारिस मानते हैं, अब इजरायल पर हमला बोल रहे हैं. उन्होंने इजरायल को इस इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. गुरुवार को तुर्की ने कहा कि इजरायल को सीरिया से बाहर निकल जाना चाहिए और वहां शांति लाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए. तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा, &quot;इजरायल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है. यह अस्थिरता फैलाने वाला, अराजकता पैदा करने वाला और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है.&quot;

इजरायल ने सीरिया में अपने हमले तेज किए

तुर्की का यह बयान तब आया है, जब इजरायल ने सीरिया में अपने हमले तेज कर दिए हैं. इजरायल ने तुर्की को चेतावनी दी है कि वह सीरिया से दूर रहे. इजरायल का आरोप है कि तुर्की सीरिया को अपने कब्जे वाला इलाका बनाना चाहता है. बुधवार को इजरायली वायुसेना ने सीरिया में कई हवाई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें मध्य सीरिया का एक हवाई अड्डा भी शामिल था. तुर्की की नजर इसी हवाई अड्डे पर थी.

दमिश्क में सैन्य ढांचों पर हमला

इजरायल के इन हमलों से तुर्की के लिए सीरिया में सैनिक, हवाई सुरक्षा और उपकरण भेजना मुश्किल हो जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तुर्की सीरिया के टी4 हवाई अड्डे पर अपनी तैयारी कर रहा है, जो इजरायल के हवाई हमलों को रोकने में मुश्किल पैदा कर सकता है.

इजरायल की सेना (आईडीएफ) ने टेलीग्राम पर बताया कि उसने पिछले कुछ घंटों में सीरिया के हमा और टी4 ठिकानों पर बचे हुए सैन्य संसाधनों और दमिश्क में सैन्य ढांचों पर हमला किया. आईडीएफ ने कहा कि वह इजरायली नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए काम जारी रखेगी.

&#39;यरुशलम पोस्ट&#39; की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की टी4 बेस को ड्रोन सुविधा में बदलना चाहता है. &#39;मिडिल ईस्ट आई&#39; की रिपोर्ट कहती है कि सीरिया में पुनर्निर्माण के दौरान हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए टी4 या पाल्मेरा में एस-400 वायु रक्षा प्रणाली को अस्थायी रूप से तैनात करने पर विचार हो रहा है. हालांकि, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है और तुर्की को इसके लिए रूस से इजाजत लेनी होगी.

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इजरायल के हमले से बौखलाया तुर्की, 'खलीफा' एर्दोगन ने नेतन्याहू को खूब सुनाया! सीरिया मामले में तनाव बढ़ा

तुर्की की सेना ने सीरिया के तियास (टी 4) एयरबेस पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है, खासकर जब से एचटीएस (हयात तहरीर अल-शाम) का राज सीरिया में स्थापित हुआ है. तुर्की इस एयरबेस पर शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की योजना बना रहा है. संभावना जताई जा रही है कि तुर्की यहां रूस का एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है, जिसे इजरायली एफ-35 फाइटर जेट्स को रोकने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है. इसके अलावा, इस एयरबेस पर निर्माण कार्य भी शुरू होने की संभावना है.

सीरिया की नई सरकार को हवाई समर्थन

मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दिसंबर से तुर्की और सीरिया के बीच रक्षा समझौते की बातचीत चल रही थी. इस समझौते के तहत, तुर्की सीरिया की नई सरकार को हवाई समर्थन और सैन्य सुरक्षा देने का वादा करेगा, क्योंकि सीरिया की एचटीएस सरकार के पास कोई मजबूत सेना नहीं है. इससे पहले, तुर्की ने सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति की संभावना को नकारने की कोशिश की थी, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी.

इजरायल, जो कि सीरिया में तुर्की की सेना की मौजूदगी को एक बड़ा खतरा मानता है, इस नए बदलाव को गंभीरता से देख रहा है. तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगान सीरिया में अपनी सेना तैनात करके इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं. उनका मानना है कि इससे वह ऑटोमन साम्राज्य की पुरानी ताकत को फिर से हासिल कर सकते हैं. रूस और ईरान के सीरिया से हटने के बाद, इस क्षेत्र में जो खालीपन आया है, उसे तुर्की भरना चाहता है. तुर्की का उद्देश्य आईएस आतंकवादियों के खिलाफ हमलों को तेज करना है, और यह अमेरिका के इस क्षेत्र से हटने की शर्त भी हो सकती है, क्योंकि इस समय अमेरिका के सैकड़ों सैनिक सीरिया में तैनात हैं.

टी 4 एयरबेस पर कब्जा करना शुरू

रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्की ने टी 4 एयरबेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जो सीरिया के मध्य भाग में स्थित है. यहां तुर्की एक नया एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि हिसार टाइप का एयर डिफेंस, तैनात करने की योजना बना रहा है. जब यह सिस्टम तैनात हो जाएगा, तो यहां सैन्य अड्डे के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं का निर्माण भी शुरू हो जाएगा. तुर्की का इरादा इस एयरबेस पर सर्विलांस और हथियारबंद ड्रोन तैनात करने का है, जो लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता रखते होंगे. इस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजरायल के ड्रोन और फाइटर जेट्स को गिराना संभव होगा.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम यहां तैनात हो जाएगा, तो इजरायल को सीरिया पर हवाई हमले करने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा. इजरायल की सेना लगातार सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही है, और हाल ही में इजरायली फाइटर जेट्स ने टी 4 और पाल्मायरा एयरबेस पर हमला किया था, जिसमें रनवे और अन्य रणनीतिक ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था.

इजरायली सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि अगर तुर्की ने सीरिया में कोई भी नया एयर बेस स्थापित किया, तो इससे इजरायल की सैन्य गतिविधियों पर असर पड़ेगा, और वह अपनी सीमा तक तुर्की की सेना को आसानी से आता हुआ देख सकता है. तुर्की नाटो का सदस्य है और दुनिया का एक प्रमुख ड्रोन शक्ति बन चुका है, जिससे इजरायल को और भी चिंता हो रही है.

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सीरिया के T4 एयर बेस पर S-400 मिसाइलें, तुर्की के 'खलीफा' का युद्ध बढ़ाने वाला प्लान; इजरायल क्या करेगा?

इजरायल की सेना ने सीरिया में अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है. सीरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायली सेना (IDF) अब दक्षिणी सीरिया के दारा इलाके में दाखिल हो गई है. यहां आईडीएफ और सीरिया की सत्ता पर काबिज हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के समर्थक लड़ाकों के बीच झड़पें चल रही हैं, हालांकि इजरायली सेना ने अभी तक दारा में झड़पों की पुष्टि नहीं की है. इससे पहले, इजरायली सेना पिछले कुछ दिनों से सीरिया में हवाई हमले कर रही है. सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है.

इजरायल का यह हमला तुर्की को संदेश

इजरायल का यह हमला तुर्की को संदेश देने के लिए माना जा रहा है, कि वह सीरिया में सैन्य अड्डा स्थापित न करे और इजरायली गतिविधियों में हस्तक्षेप से बचें. इजरायल के एक अधिकारी ने यरुशलम पोस्ट को बताया कि इजरायल का संदेश स्पष्ट है &ndash; तुर्की को सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति से दूर रहना होगा.

बुधवार को, इजरायली सेना ने हमा के पास और राजधानी दमिश्क के पास स्थित बरजेह में एक वैज्ञानिक रिसर्च सुविधा को निशाना बनाया. इजरायली सेना पहले भी बशर अल-असद के शासन के दौरान सीरिया पर हमले करती रही है, खासकर ईरान से जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों और लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के हथियारों के हस्तांतरण को निशाना बनाते हुए.

HTS ने बशर अल-असद को सत्ता से हटा दिया

पिछले साल दिसंबर में, तुर्की समर्थित HTS ने बशर अल-असद को सत्ता से हटा दिया और दमिश्क पर कब्जा कर लिया. इसके बाद, इजरायल ने सीरिया के अंदर हवाई हमले शुरू कर दिए थे और पहले कुछ दिनों में ही 500 से ज्यादा हमले किए थे. इनमें सीरियाई नेवी पर हमले और गोलान हाइट्स के पास बफर जोन में सीरियाई क्षेत्र पर इजरायली सेना का कब्जा शामिल था. इस समय भी इजरायल के उच्च रणनीतिक स्थानों पर सैनिक तैनात हैं.

इस बीच, तुर्की ने भी सीरिया में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, जिससे इजरायल को चिंता हुई है. तुर्की ने हाल ही में गाजा में अपने सैन्य अभियान का विस्तार किया, जिसकी इजरायल ने आलोचना की. तुर्की ने इस कदम को इजरायल के अवैध दृष्टिकोण का उदाहरण बताया, जो शांति की दिशा में नहीं है. तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इजरायल का गाजा में अभियान और वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी और शांति की प्रक्रिया से दूर होने का संकेत है.

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इजरायल ने अब तुर्की के खलीफा एर्दोगन को चेताया, दारा में HTS लड़ाकों से भिड़ी IDF; कहा- सीरिया से दूर रहो

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने इस बार ईद के मौके पर एक अजीब दुआ मांगी है. उन्होंने अल्लाह से इजरायल को नष्ट करने की प्रार्थना की है. गाजा पर इजरायल के हमलों के बाद से ही एर्दोगन लगातार इजरायल के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन ईद के इस पवित्र मौके पर उनका यह बयान कई लोगों के लिए हैरान करने वाला था. उन्होंने इजरायल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, &quot;हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है. अल्लाह अपने पवित्र नाम पर ज़ायोनी देश इजरायल को नष्ट कर दे. हमें यह देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है और इसलिए हमें एकजुट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और भाईचारा बनाए रखना चाहिए. अल्लाह हमेशा हमारी एकता को मजबूत करे.&quot; एर्दोगन ने यह बयान रमजान के अंत में ईद-उल-फितर के अवसर पर एक मस्जिद का दौरा करने के बाद दिया था.

तुर्की में बड़े प्रदर्शन

Ynet news.com की रिपोर्ट के अनुसार, तेल अवीव विश्वविद्यालय के दयान केंद्र के तुर्की विशेषज्ञ डॉ. हे एयटन कोहेन यानारोकक ने एर्दोगन के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, &quot;जहां तक मुझे याद है, यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन यह चौंकाने वाला है. तुर्की के पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो स्पष्ट रूप से इजरायल के विनाश का आह्वान कर रहा है.&quot; उन्होंने यह भी कहा, &quot;हालांकि, वह इसे अल्लाह के नाम पर एक इच्छा के रूप में पेश कर रहे हैं, न कि खुद ऐसा करने के रूप में.&quot;

यह टिप्पणी उस समय आई है जब अंकारा के मेयर की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं. यह माना जा रहा है कि एर्दोगन इस्लाम के नाम पर अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. डॉ. हे एयटन कोहेन यानारोकक ने इस बारे में भी बात की कि एर्दोगन ने यह शब्द क्यों चुने. उन्होंने कहा, &quot;अल्लाह के 100 नामों में से एक &#39;अल-कहर&#39; है, जिसका मतलब है &#39;विनाशक&#39;. एर्दोगन निश्चित तौर पर यही कह रहे हैं और अल्लाह शब्द का उपयोग करने के बजाय उन्होंने &#39;अल-कहर&#39; की बात की है, जो स्पष्ट रूप से इजरायल के विनाश की कामना करने का संकेत है.&quot;

एर्दोगन ने इजरायल को कहा था &quot;आतंकवादी राज्य&quot;&nbsp;

तुर्की में एर्दोगन के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब उनसे सवाल किया जा रहा है कि गाजा के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है सिवाय बयानबाजी के? इस महीने की शुरुआत में इजरायल ने फिर से गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था, और एर्दोगन ने इजरायल को &quot;आतंकवादी राज्य&quot; करार दिया था. हालांकि गाजा की मदद के नाम पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, &quot;तुर्की युद्धविराम बनाए रखने के लिए राजनयिक प्रयासों का समर्थन करता है.&quot;

एर्दोगन इससे पहले भी इजरायल की तुलना नाजी शासन से कर चुके हैं. उन्होंने कहा था, &quot;वे पहले ही हिटलर से आगे निकल चुके हैं. जो लोग इजरायल की सहानुभूति पाने के लिए हमास को आतंकवादी संगठन कहते रहते हैं, उनके खिलाफ हम हर परिस्थिति में स्वतंत्रता के लिए फिलिस्तीनी संघर्ष का समर्थन करना जारी रखेंगे और साहसपूर्वक इसका बचाव करेंगे. हो सकता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी घोषणा न कर सकें, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि फिलिस्तीन के प्रति हमारी संवेदनशीलता को कम करके नहीं आंका जा सकता है.&quot;

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ईद पर तुर्की के खलीफा एर्दोगन ने मांगी दुआ- 'इजरायल को नष्ट कर दे अल्लाह', नेतन्याहू का खौलेगा खून?

पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत इस समय भारी हिंसा का शिकार हो रहा है. वहां के सशस्त्र अलगाववादी संगठनों ने पाकिस्तान की सेना को मुश्किल में डाल दिया है. इस साल मार्च में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक ट्रेन हाईजैक कर लिया, जिससे बलूचिस्तान की आजादी की मांग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई. पाकिस्तान में अब इस पर बात होने लगी है कि क्या बलूचिस्तान दूसरा बांग्लादेश बन सकता है. पाकिस्तान सरकार का कहना है कि बलूच विद्रोहियों को अफगान तालिबान और भारत से मदद मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानी विशेषज्ञ इस पर कुछ अलग ही सोचते हैं.

क्या कहते हैं पाकिस्तानी विशेषज्ञ?

पाकिस्तानी विशेषज्ञ मानते हैं कि बलूच विद्रोहियों के लिए तालिबान आदर्श नहीं है. बल्कि, वे कुर्द विद्रोही संगठन &quot;कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी&quot; (PKK) से ज्यादा प्रेरित हैं, जिसने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के लिए कई मुश्किलें खड़ी की हैं. पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ आमिर राना ने बलूच विद्रोहियों को लेफ्ट विंग के विद्रोही संगठनों से ज्यादा जोड़ते हुए कहा कि बलूच खुद को अलकायदा या तहरीक-ए तालिबान (TTP) से कम, बल्कि कुर्दों के संगठन से ज्यादा करीब मानते हैं. राना के मुताबिक, बलूचों और कुर्दों के बीच कई समानताएं हैं, जैसे दोनों ही समूहों को उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ा है. बलूच, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अलावा, ईरान और अफगानिस्तान में भी फैले हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुर्द तुर्की, इराक और सीरिया में फैले हुए हैं.

तुर्की के कुर्दों का प्रमुख विद्रोही संगठन है PKK

कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) तुर्की के कुर्दों का प्रमुख विद्रोही संगठन है. 40 साल पहले इस संगठन ने तुर्की के खिलाफ हथियार उठाए थे, और तब से लेकर अब तक हजारों लोग इस संघर्ष में मारे गए हैं. तुर्की ने PKK को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है. हाल ही में, PKK के नेता अब्दुल्ला ओकलान ने सभी कुर्द समूहों से अपील की थी कि वे हथियार छोड़कर राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लें. इसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया था.

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भारत के LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के विस्तार को देखते हुए पाकिस्तान अब चीन से Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बना सकता है. यह कदम पाकिस्तान का एक रणनीतिक फैसला हो सकता है, क्योंकि वह भारत के साथ सैन्य ताकत में बराबरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी वह भारत के खिलाफ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में फंसा हुआ है. IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अब चीन से Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टरों की खरीद बढ़ाने की योजना बना रहा है.

LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला

भारत ने अपने LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि वह चीन और पाकिस्तान के साथ लगी अपनी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत कर सके. LCH प्रचंड को खासतौर पर सीमा पर गश्ती और लड़ाई के अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके बाद पाकिस्तान भी Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार कर रहा है, ताकि वह अपने सैन्य बेड़े को और सशक्त बना सके.

पाकिस्तान की योजना Z-10ME हेलीकॉप्टर के निर्माण को स्थानीय स्तर पर बढ़ाने की भी है. इसके साथ ही, वह इस हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुर्की के हथियारों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान का उद्देश्य LCH प्रचंड को काउंटर करने के लिए चीनी हेलीकॉप्टर के बेड़े को मजबूत करना है. LCH प्रचंड एक मल्टी-रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित किया गया है. यह हेलीकॉप्टर खासतौर पर ऊंची जगहों और जटिल इलाकों में ऑपरेशन्स करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र.

यह सौदा करीब 53,000 करोड़ रुपये का

IDRW की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जून 2024 में LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की 156 यूनिट्स का आदेश देने के लिए प्रस्ताव (RFP) जारी किया है. इस आदेश में 90 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना के लिए होंगे. यह सौदा करीब 53,000 करोड़ रुपये का है, और इस महीने के अंत तक इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है. LCH प्रचंड करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिशन को अंजाम दे सकता है और हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी फायर कर सकता है, जो इसे बेहद ताकतवर बनाती हैं.

चीन से Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद, पाकिस्तान उसे तुर्की के हथियारों और इंजन से भी सुसज्जित करने की योजना बना रहा है. पाकिस्तान चाहता है कि Z-10ME में तुर्की के UMTAS एंटी-टैंक मिसाइल और अन्य एडवांस हथियारों को शामिल किया जाए. इससे Z-10ME हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता बढ़ेगी और वह भारत के LCH प्रचंड के मुकाबले और भी ताकतवर होगा.

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चीन के Z-10ME हेलीकॉप्टर्स से भारत को काउंटर करेगा पाकिस्तान, तुर्की से लेगा हथियार; क्या है तैयारी?

अमेरिका और तुर्किये लंबे समय से नाटो (NATO) के तहत रणनीतिक साझेदार रहे हैं, जिससे दोनों देशों को आर्थिक, सैन्य और भू-राजनीतिक सहयोग का लाभ मिला है. लेकिन रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने और एफ-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से तुर्किये को बाहर किए जाने के कारण उनके रिश्तों में तनाव बढ़ गया है. इस विवाद का भविष्य न केवल अमेरिका-तुर्किये संबंधों, बल्कि नाटो और वैश्विक सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है.

एस-400 विवाद: रणनीतिक चुनौती

यह विवाद 2017 में शुरू हुआ, जब तुर्किये ने रूस से 2.5 अरब डॉलर में एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने का समझौता किया. एस-400 दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है, जो स्टील्थ (गुप्त) विमानों को ट्रैक और निशाना बनाने में सक्षम है. तुर्किये ने यह फैसला कई कारणों से लिया, जिनमें अमेरिका से पेट्रियट (Patriot) मिसाइल प्रणाली की अनुकूल शर्तों पर उपलब्धता न होना भी शामिल था.

लेकिन अमेरिका और नाटो ने इस सौदे का कड़ा विरोध किया. उनका तर्क था कि एस-400 नाटो की रक्षा प्रणाली से मेल नहीं खाता और इससे एफ-35 विमान समेत नाटो के महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. खासतौर पर, अमेरिका को डर था कि एस-400 की रडार प्रणाली एफ-35 लड़ाकू विमान की स्टील्थ तकनीक को समझ सकती है, जिससे विमान की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है.

अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद, तुर्किये ने जुलाई 2019 में एस-400 की पहली खेप प्राप्त की. इसके जवाब में अमेरिका ने तुर्किये को एफ-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया. तुर्किये 2002 से इस कार्यक्रम का हिस्सा था और उसने 100 एफ-35 विमान खरीदने की योजना बनाई थी. तुर्किये ने इस परियोजना में करीब 1.4 अरब डॉलर का निवेश किया था और उसकी कंपनियां एफ-35 के 900 से ज्यादा कलपुर्जे बना रही थीं.

एफ-35 कार्यक्रम से तुर्किये की बेदखली

तुर्किये को एफ-35 कार्यक्रम से हटाना अमेरिका-तुर्किये रक्षा संबंधों में एक बड़ा मोड़ था. पेंटागन का कहना था कि एस-400 की मौजूदगी एफ-35 के लिए खतरा बन सकती है. इसके अलावा, अमेरिका ने दिसंबर 2020 में &quot;Countering America&#39;s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)&quot; के तहत तुर्किये की रक्षा खरीद एजेंसी और उसके अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए.

इन प्रतिबंधों के चलते तुर्किये को एफ-35 विमान नहीं मिल पाए, और साथ ही वह इस परियोजना के लिए कलपुर्जे बनाने का अधिकार भी खो बैठा. तुर्किये की कंपनियों को एफ-35 कार्यक्रम से 12 अरब डॉलर की आमदनी होने की उम्मीद थी, लेकिन इस निष्कासन से देश के रक्षा उद्योग को बड़ा झटका लगा.

वर्तमान स्थिति और भविष्य के संभावित रास्ते

एस-400 और एफ-35 को लेकर अमेरिका-तुर्किये के बीच विवाद कैसे सुलझेगा, यह दोनों देशों की सुरक्षा जरूरतों और राजनयिक प्रयासों पर निर्भर करेगा. आगे कुछ संभावित रास्ते हो सकते हैं:

1. सीमित समझौता और नाटो में फिर से एकीकरण:

तुर्किये एस-400 का सीमित उपयोग करने या इसे सक्रिय रक्षा प्रणाली में शामिल न करने पर सहमत हो सकता है. बदले में अमेरिका तुर्किये को एफ-35 कार्यक्रम में वापस लाने या पेट्रियट मिसाइल प्रणाली को अनुकूल शर्तों पर देने पर विचार कर सकता है. हालांकि, तुर्किये पहले ही एस-400 को &quot;निष्क्रिय&quot; रखने की अमेरिकी शर्तों को खारिज कर चुका है.

2. तुर्किये की रक्षा आत्मनिर्भरता:

तुर्किये अपनी रक्षा प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और &quot;TF-X National Combat Aircraft&quot; नामक पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने की योजना बना रहा है. हालांकि, एक पूरी तरह सक्षम घरेलू वैकल्पिक लड़ाकू विमान विकसित करने में काफी समय, निवेश और तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होगी.

3. रूस और अन्य गैर-नाटो देशों के साथ सहयोग:

यदि अमेरिका और तुर्किये के बीच वार्ता विफल होती है, तो तुर्किये रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को और गहरा कर सकता है और अतिरिक्त एस-400 प्रणाली खरीद सकता है. इससे नाटो के भीतर तनाव बढ़ सकता है और तुर्किये की स्थिति कमजोर हो सकती है.

4. अमेरिकी लचीलापन और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं:

तुर्किये की रणनीतिक स्थिति, जो यूरोप और एशिया को जोड़ती है, अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है. अमेरिका यह भी देख सकता है कि मध्य पूर्व, प्रवास संकट और काला सागर सुरक्षा जैसे मुद्दों को देखते हुए तुर्किये के साथ संबंधों को बनाए रखना क्यों जरूरी है. इसलिए, अमेरिका और नाटो तुर्किये को किसी तरह से रक्षा गठबंधन में शामिल करने के तरीके खोज सकते हैं.

एस-400 और एफ-35 विवाद अमेरिका-तुर्किये संबंधों के लिए एक बड़ी चुनौती है और यह नाटो की स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है. तुर्किये के लिए पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन बनाना, अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और भू-राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही फैसला लेना जरूरी होगा. इस विवाद का हल वैश्विक सुरक्षा और नाटो की एकजुटता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा.

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S-400 vs F-35: ट्रंप ने एर्दोगन को दुविधा में डाला, जानिए अमेरिका-तुर्की विवाद की पूरी कहानी

वाशिंगटनः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के संकेत दिए हैं. हालांकि, इसके लिए अमेरिका ने तुर्की के सामने एक शर्त रखी है. इस शर्त के अनुसार, तुर्की को रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम को निष्क्रिय करना होगा. यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के बीच बातचीत के बाद सामने आया है.

S-400 मिसाइल सिस्टम को निष्क्रिय करने की शर्त

अमेरिका का प्रस्ताव इस शर्त के तहत है कि तुर्की या तो S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दे या फिर उसे अमेरिकी नियंत्रण वाले स्थान पर ले जाए. यदि तुर्की यह शर्त मानता है, तो उसे F-16 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं, और साथ ही F-35 कार्यक्रम में फिर से शामिल होने का मौका भी मिलेगा.

अमेरिका और तुर्की के बीच रक्षा संबंधों में तनाव

तुर्की का रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना अमेरिका और NATO के लिए चिंता का कारण बन गया है. इस कारण अमेरिका ने तुर्की पर CAATSA (Countering America&#39;s Adversaries Through Sanctions Act) के तहत प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिका और NATO का मानना है कि इस सिस्टम से रूस को F-35 जैसे विमानों की संवेदनशील जानकारी मिल सकती है.

CAATSA कानून और तुर्की पर प्रतिबंध

CAATSA कानून का उद्देश्य उन देशों पर दबाव डालना है, जो रूस से हथियार खरीदते हैं. इस कानून के तहत अमेरिका ने 2020 में तुर्की के रक्षा उद्योग विभाग पर प्रतिबंध लगाए थे. इसके बाद तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया गया था, हालांकि तुर्की ने इस प्रोजेक्ट में 1 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया था.

S-400 मिसाइल सिस्टम का महत्व

रूस का S-400 एक लंबी दूरी का मिसाइल सिस्टम है, जो हवा में उड़ने वाले विमानों और मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक की दूरी से नष्ट कर सकता है. तुर्की ने 2017 में रूस से 2.5 अरब डॉलर में यह सिस्टम खरीदा था, जबकि तुर्की NATO का सदस्य है.

F-35 विमान का अंतरराष्ट्रीय उपयोग

अमेरिका के F-35A लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कई देशों द्वारा किया जा रहा है, जैसे ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जापान और नीदरलैंड. इसके अलावा, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, चेक गणराज्य और ग्रीस को भी यह विमान मिलेंगे. तुर्की के पास पहले से ही अमेरिका में बने कई विमान हैं, जिनमें F-16 भी शामिल है. अब अमेरिका से उसे F-35 खरीदने का प्रस्ताव मिला है.

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यूरोप ने किया F-35 से किनारा तो अमेरिका ने तुर्की को दिया ऑफर, क्या ट्रंप की शर्त मानेंगे एर्दोगन?

अंकारा: तुर्की की राजनीति में उथल-पुथल तब बढ़ गई जब इस्तांबुल के मेयर और राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन के कट्टर प्रतिद्वंद्वी एकरेम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और आतंकवाद से जुड़े आरोपों के तहत हिरासत में ले लिया गया. रविवार को तुर्की की अदालत ने आदेश दिया कि जब तक उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है, तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा.

राजनीतिक तनाव और देशव्यापी विरोध

इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. विभिन्न शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरफ्तारी 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एर्दोगन के लिए किसी भी संभावित चुनौती को समाप्त करने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है. हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि तुर्की की न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है.

भ्रष्टाचार और आतंकवाद के आरोप

तुर्की के प्रमुख समाचार पत्र &lsquo;कुम्हुरियत&rsquo; के अनुसार, पुलिस ने शनिवार को इमामोग्लू से पांच घंटे तक पूछताछ की. उन पर प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) को सहायता देने का आरोप है, जिसे तुर्की ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है. इससे पहले शुक्रवार को भी उनसे भ्रष्टाचार के मामले में चार घंटे तक पूछताछ हुई थी. इमामोग्लू ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

बुधवार को घर से गिरफ्तार किए गए थे इमामोग्लू

इमामोग्लू को बुधवार सुबह उनके घर पर छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया था. उनके साथ करीब 90 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. अभियोजकों ने अदालत से उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया.

चुनावी प्रक्रिया पर असर

इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बावजूद, उनकी पार्टी &lsquo;रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी&rsquo; (सीएचपी) ने उन्हें आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार के रूप में बनाए रखने की घोषणा की है. पार्टी ने &lsquo;प्राइमरी&rsquo; चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें देश भर में प्रतीकात्मक मतपेटियां स्थापित की गई हैं ताकि आम जनता भी अपनी राय व्यक्त कर सके. इस अभियान को &lsquo;एकजुटता पेटियां&rsquo; नाम दिया गया है.

एर्दोगन की राजनीति और तुर्की का भविष्य

विश्लेषकों का मानना है कि एर्दोगन अपने विरोधियों को राजनीतिक मैदान से हटाने के लिए हरसंभव कदम उठा रहे हैं. इससे पहले भी उनके कई प्रतिद्वंद्वियों पर कानूनी कार्रवाई की गई थी. इमामोग्लू, जो इस्तांबुल के लोकप्रिय नेता हैं, 2019 में एर्दोगन के समर्थन वाली पार्टी को हराकर मेयर बने थे. उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यह गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित मानी जा रही है.

इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं. अब देखना यह होगा कि जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देता है और तुर्की की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है.

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अपने रास्ते से हर बाधा हटा रहे खलीफा एर्दोगन, इस्तांबुल के मेयर को भेजा जेल, पूरे तुर्की में बवाल

तुर्की में इस समय राजनीतिक हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं. राष्&zwj;ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन के खिलाफ देशभर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जो इस समय देश के सबसे बड़े संकटों में से एक बन चुका है. यह तनाव तब बढ़ा जब एर्दोगन ने इस्तांबुल के मेयर, एकरेम इमामोग्लू को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. इसे लेकर देशभर में आक्रोश फैल गया, खासकर उन लोगों में जो इमामोग्लू को एर्दोगन के संभावित प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे थे.

कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए

शुक्रवार को तुर्की के कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए. प्रदर्शनकारियों ने इमामोग्लू के समर्थन में सड़कों पर रैलियां निकालीं और एर्दोगन सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध किया. इस्तांबुल में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मिर्च स्प्रे, आंसू गैस और रबर की गोलियां फेंकीं. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध करते हुए ऐतिहासिक वाटर-ब्रिज के सामने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की.

इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद से जुड़े आरोप लगाए गए हैं. यह गिरफ्तारी तब हुई जब बुधवार को तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान देशभर में कम से कम 97 लोगों को हिरासत में लिया गया. यह गिरफ्तारी और उसके बाद के विरोध प्रदर्शन तुर्की की राजनीति में एक नई चुनौती बन गए हैं.

100 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को तुर्की में विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (CHP) का प्राथमिक चुनाव भी होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इमामोग्लू को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद, लगभग 100 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया, जिनमें इमामोग्लू के प्रेस सलाहकार मूरत ओंगुन और इस्तांबुल के अन्य नेता भी शामिल हैं.

विपक्षी पार्टी और नेताओं ने राष्ट्रपति एर्दोगन पर तानाशाही का आरोप लगाया है. इमामोग्लू ने गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, &quot;मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग जनता की इच्छाओं को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों को आगे किया है.&quot; उन्होंने आगे कहा कि उनके घर पर सैकड़ों पुलिस अधिकारी भेजे गए थे.

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तुर्की में हाहाकार, खौफ में क्यों हैं खलीफा एर्दोगन? कुर्सी छिनने का सता रहा डर

चीन और तुर्की के बीच एशिया में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच खतरों की टकराहट नजर आ रही है. तुर्की, जो चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है, अब अपनी विदेश नीति में बदलाव की दिशा में कदम उठा सकता है, और इसके लिए उसे कड़ी रणनीतिक योजना की आवश्यकता होगी.

तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन (MIT) द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें तुर्की सरकार को सलाह दी गई है कि वह चीन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने कदमों को और सधी रणनीति के साथ उठाए. यह रिपोर्ट विशेष रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) पर केंद्रित है, जिसे तुर्की के लिए एक बड़े खतरे के रूप में पेश किया गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन की विदेश नीति, खासकर सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता और फिलीस्तीन के मुद्दे पर उसकी भूमिका, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि चीन के अपने हित साधने के लिए है.

तुर्की के लिए संभावित खतरे का कारण

21 फरवरी को जारी इस रिपोर्ट में तुर्की सरकार को सलाह दी गई है कि वह मध्य एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करे, ताकि चीन के विस्तार को काउंटर किया जा सके. चीन अपनी आर्थिक आक्रामकता के माध्यम से इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना रहा है, जो तुर्की के लिए संभावित खतरे का कारण बन सकता है.

इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तुर्की को उइगर मुसलमानों पर चीन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए. यह तुर्की के लिए न केवल एक मानवीय मुद्दा है, बल्कि इसके जियो-पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है.

तुर्की को 42 अरब डॉलर का व्यापार घाटा

तुर्की, जो नाटो का सदस्य होने के बावजूद हमेशा चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने में व्यस्त रहा है, अब एक कठिन स्थिति में फंसता नजर आ रहा है. 2023 में, तुर्की ने चीन से 45 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि उसने केवल 3 अरब डॉलर के सामान चीन को निर्यात किए, जिससे तुर्की को 42 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ. यही नहीं, चीन ने तुर्की में जो निवेश किया है, उसे भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस निवेश से तुर्की को उतना फायदा नहीं होने वाला है जितना कि चीन को होगा.

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तेल अवीव: 2024 के दिसंबर में सीरिया में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य उलटफेर देखने को मिला, जब बशर अल असद का परिवार, जो दशकों से सत्ता में था, विद्रोही गुटों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ. इन विद्रोही गुटों का नेतृत्व अबु मोहम्मद जुलानी कर रहे थे. असद के सत्ता छोड़ने के बाद से सीरिया में अशांति और संघर्ष जारी है, जहां विभिन्न गुटों के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. इस स्थिति में इजरायल ने अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सीरिया में अस्थिरता बनाए रखने की कोशिश की है.

इजरायल ने अमेरिका से लगाई गुहार

इजरायल ने अमेरिका से यह आग्रह किया है कि सीरिया को कमजोर और बिखरा हुआ रखा जाए, ताकि वहां की राजनीति और सुरक्षा में अधिक स्थिरता न आए. इजरायल का मानना है कि इस अस्थिरता से तुर्की के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सकता है. इसके अलावा, इजरायल चाहता है कि रूस को अपने सैन्य ठिकाने सीरिया में बनाए रखने की अनुमति दी जाए, जिससे रूस का प्रभाव क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बना रहे.

इजरायली अधिकारियों ने फरवरी में वॉशिंगटन में हुई बैठकें और बाद में अमेरिकी कांग्रेस के साथ बातचीत के दौरान यह विचार व्यक्त किए. यरुशलम पोस्ट के अनुसार, इजरायल का कहना है कि सीरिया में स्थापित होने वाली नई इस्लामी सरकार, तुर्की के समर्थन से, इजरायल के लिए खतरा बन सकती है. यह खतरा इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि तुर्की के समर्थन से ऐसे गुटों का उदय हो सकता है जो इजरायल के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि हमास.

इजरायल के लिए चिंता का विषय

इजरायल के अधिकारियों के मुताबिक, तुर्की की नीतियों का सीरिया में बढ़ता प्रभाव इजरायल के लिए चिंता का विषय है. इस संदर्भ में, अमेरिकी थिंकटैंक सेंचुरी इंटरनेशनल के फेलो एरॉन लुंड का कहना है कि इजरायल का डर यह है कि तुर्की की सीरिया में प्रभावी भूमिका के कारण हमास जैसे आतंकवादी गुटों का उदय हो सकता है. ऐसे में इजरायल किसी भी हालत में तुर्की को सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने से रोकना चाहता है.

इसके अतिरिक्त, इजरायली अधिकारियों ने यह प्रस्ताव दिया है कि रूस को सीरिया के महत्वपूर्ण स्थानों पर, जैसे कि टार्टस में अपने नौसैनिक अड्डे और लटाकिया में अपने हवाई अड्डे, को बनाए रखने की अनुमति दी जाए. यह रूस के लिए सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को बनाए रखने का एक तरीका होगा, जिससे तुर्की के प्रभाव को संतुलित किया जा सके.

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तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयर एर्दोगन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जब तुर्की के कुर्द विद्रोही संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) के जेल में बंद नेता अब्दुल्लाह ओकलान ने ऐतिहासिक रूप से अपने संगठन से हथियार डालने और उसे समाप्त करने का आह्वान किया. गुरुवार को तुर्की की कुर्द समर्थक पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने ओकलान से द्वीपीय जेल में मुलाकात की और उनके बयान को सार्वजनिक किया. यह आह्वान दशकों से चल रहे तुर्की और पीकेके के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, जिसने अब तक हजारों जिंदगियां ली हैं.

पत्र में क्या लिखा?

ओकलान ने अपने पत्र में कहा, &quot;मैं हथियार डालने का आह्वान करता हूं और इस ऐतिहासिक कदम की जिम्मेदारी लेता हूं.&quot; उन्होंने पीकेके से एक सम्मेलन बुलाने का आग्रह किया, ताकि संगठन को औपचारिक रूप से भंग करने पर सहमति बनाई जा सके. तुर्की और पश्चिमी देशों ने पीकेके को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है.

अपने बयान में ओकलान ने कुर्द संघर्ष की पृष्ठभूमि और इसके विकास पर विचार किया और कहा कि कुर्दों के बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों ने ही इस संघर्ष को जन्म दिया. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की सरकार द्वारा उठाए गए लोकतांत्रिक कदमों और क्षेत्रीय विकास के कारण अब सशस्त्र संघर्ष का कोई अर्थ नहीं रह गया है. ओकलान ने अपील की, &quot;सभी समूहों को अपने हथियार डालने चाहिए और पीकेके को समाप्त करना चाहिए.&quot;

तुर्की की सत्तारूढ़ एके पार्टी के उपाध्यक्ष ने क्या कहा?

उनके बयान का प्रभाव सीरिया और ईरान में पीकेके की सभी शाखाओं पर भी पड़ सकता है. यह संगठन 1984 में तुर्की सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू करने के बाद से अब तक 40,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है. हालांकि, अब संगठन के लक्ष्य अधिक स्वायत्तता की मांग तक सीमित हो गए हैं, फिर भी उसने अपने सशस्त्र संघर्ष को जारी रखा है.

ओकलान के हथियार डालने के आह्वान पर तुर्की की सत्तारूढ़ एके पार्टी के उपाध्यक्ष एफकान अला ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि पीकेके वास्तव में ओकलान के आह्वान का पालन करता है और अपने हथियार डाल देता है, तो यह तुर्की को अपनी बेड़ियों से मुक्त करने जैसा होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार को उम्मीद है कि पीकेके ओकलान के इस कदम को गंभीरता से लेगा.

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अंकारा: भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में दिए गए बयान को लेकर अपनी चिंता जताई है. भारत ने तुर्की से अपेक्षाएं जताई हैं कि एर्दोगन को कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा नहीं अपनानी चाहिए. भारत ने यह स्पष्ट किया कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह बयान उस समय आया जब पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तुर्की का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है.

एर्दोगन ने क्या कहा था?

एर्दोगन ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कश्मीर के मुद्दे पर एक बयान दिया था. उन्होंने कहा था, &quot;कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए. हमारा देश कश्मीरी भाइयों के साथ अतीत की तरह आज भी एकजुट है.&quot; इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तुर्की को पाकिस्तान की तरह इस मुद्दे पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.

भारत का यह स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारतीय क्षेत्र के अभिन्न हिस्से हैं और इस पर किसी तीसरे देश की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती. यह पहली बार नहीं है जब भारत ने एर्दोगन के कश्मीर पर दिए गए बयानों पर ऐतराज जताया है. पहले भी भारत ने इस मुद्दे को तुर्की के समक्ष उठाया था और अपनी नाराजगी को स्पष्ट किया था.

पहले कश्मीर पर चुप्पी साध ली थी

विशेषज्ञों का कहना है कि एर्दोगन का ताजा बयान एक तरह से यू-टर्न की तरह है. इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर चुप्पी साध रखी थी और भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता दी थी. हालांकि, अब जब तुर्की के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की उम्मीदें कम हो गई हैं, तो एर्दोगन के रुख में बदलाव देखा गया है. कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि एर्दोगन अक्सर अपने बयानों में पलटते रहते हैं, और तुर्की का यह रुख भारत के प्रति तुर्की की कूटनीतिक स्थिति को बदलने जैसा प्रतीत हो सकता है.

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