नई दिल्ली: देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने स्टारलिंक कंपनी से कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं. इनमें सबसे प्रमुख शर्त यह है कि स्टारलिंक को भारत में अपना कंट्रोल सेंटर स्थापित करना होगा, ताकि अगर किसी आपातकालीन स्थिति में संचार सेवाएं बंद करनी पड़ीं, तो उसे तुरंत किया जा सके. इसके साथ ही, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की अनुमति देना भी अनिवार्य होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी सामने आई है.

यह शर्तें पहले से ही भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों&mdash;जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (VI)&mdash;पर लागू हैं. सरकार की योजना है कि स्टारलिंक को भी इन नियमों के अनुसार अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार किया जाए.

विदेशी कॉल्स के लिए भारत में बनाए जाएंगे गेटवे

केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि विदेशों से किए जाने वाले कॉल्स को सीधे स्टारलिंक के सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए भारत भेजा जाएगा, जहां उसे भारत में बने गेटवे से एकत्रित किया जाएगा. इसके बाद, टेलीकॉम नेटवर्क के माध्यम से उसे विदेश भेजा जाएगा. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि संचार सेवाओं का नियंत्रण पूरी तरह से भारतीय शासन के तहत हो.

स्टारलिंक की सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंसिंग अंतिम चरण में

रिपोर्ट के मुताबिक, स्टारलिंक के सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है. इसके तहत, कंपनी भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए जियो और एयरटेल के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है. इन समझौतों के जरिए नेटवर्क विस्तार और मार्केटिंग की योजना बनाई जा रही है.

कंट्रोल सेंटर की आवश्यकता क्यों है?

भारत में, खासकर किसी आपातकालीन स्थिति में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर संचार सेवाओं को तुरंत निलंबित करने की आवश्यकता हो सकती है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी आपातकाल में इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाएं तुरंत रोक दी जा सकें, कंट्रोल सेंटर का होना बेहद आवश्यक है. इसमें सैटेलाइट सेवाएं भी शामिल हैं, ताकि सरकार के पास संचार सेवाओं पर तत्काल नियंत्रण हो सके.

जियो और एयरटेल का स्टारलिंक के साथ समझौता

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए जियो और एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां स्टारलिंक के साथ साझेदारी कर रही हैं. इन समझौतों के तहत, स्पेसएक्स और एयरटेल मिलकर शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे. इसके अलावा, एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे नेटवर्क की क्षमता और बढ़ेगी.

इस तरह, सरकार और कंपनियों के बीच यह सहयोग देशभर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

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भारत में स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र सरकार ने रखीं कई शर्तें, देश में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी

भारत में अपने बिजनेस का तेजी से विस्तार करते हुए एलन मस्क ने सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस Starlink के जरिए नया कदम बढ़ाया है. टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ हाल ही में एक डील साइन करने के बाद, अब स्टारलिंक ने मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के साथ भी साझेदारी की है, जो भारत में इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है.

एलन मस्क लंबे समय से भारत में अपनी स्टारलिंक सर्विस को लांच करने का सपना देख रहे थे, और अब एयरटेल और जियो के साथ हाथ मिलाने के बाद यह सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है. रिलायंस जियो ने इस करार की जानकारी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्टारलिंक की सेवा भारत में लांच होने के रास्ते पर है.

हालांकि, स्टारलिंक की इस सर्विस को भारत में शुरू करने में अभी कुछ समय लग सकता है क्योंकि कंपनी को कुछ जरूरी अप्रूवल्स का इंतजार है.

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Stars are aligned! ⭐🚀 
 
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&mdash; Reliance Jio (@reliancejio) <a href="https://twitter.com/reliancejio/status/1899663756608836011?ref_src=twsrc%5Etfw">March 12, 2025</a></blockquote>
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कैसे होगा ग्राहकों को फायदा?

अब सवाल ये है कि स्टारलिंक, एयरटेल और जियो के इस करार से ग्राहकों को कैसे फायदा होगा. स्टारलिंक में हजारों लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सेटेलाइट्स हैं, जो एक-दूसरे से लेजर लिंक के जरिए कनेक्ट होते हैं. इससे डेटा की गति तेज होती है, जिससे ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट का फायदा मिलेगा.

इस सर्विस का उपयोग करने के लिए एक छोटी डिवाइस, जिसे स्टारलिंक टर्मिनल कहा जाता है, को इंस्टॉल करना होगा. इस डिवाइस के सेटअप के बाद, यह सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है और यूजर्स को उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करता है.

स्टारलिंक का उद्देश्य

स्टारलिंक को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने विकसित किया है. इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के दूरदराज के क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है. यह सेटेलाइट-आधारित सेवा किसी भी तरह के टावर की आवश्यकता के बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है.

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एलन मस्क का Starlink लंबे समय से भारत में आने की योजना बना रहा था. अब, Starlink ने भारतीय टेलीकॉम दिग्गज Airtel के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत Starlink का सैटेलाइट इंटरनेट भारत में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, अभी तक SpaceX को भारतीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि बिना लाइसेंस के कंपनी भारत में सेवा नहीं प्रदान कर सकती. एयरटेल ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि उसने SpaceX के साथ करार किया है.&nbsp;

कंपनी को होगा फायदा

यदि Starlink भारत में आता है, तो Airtel के माध्यम से यहां Starlink के उपकरण बेचे जा सकेंगे. इस साझेदारी से दोनों कंपनियों को फायदा होगा. एयरटेल Starlink के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर पाएगा, जबकि Starlink को भारत में विस्तार करने में मदद मिलेगी. एयरटेल के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ Starlink को भी मिलेगा.

Starlink का वैश्विक प्रभाव

एलन मस्क का Starlink दुनियाभर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यह पारंपरिक फाइबर ऑप्टिक्स से अलग है, क्योंकि यह इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए सीधे मिलता है। इसके लिए छत पर कंपनी का एंटेना लगाना होता है, जो Starlink के सैटेलाइट से कनेक्ट होता है. Starlink के सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट्स के मुकाबले काफी नीचे होते हैं, जिससे कनेक्टिविटी तेज़ रहती है. यहां तक कि उड़ते हुए विमान में भी Starlink का इंटरनेट काफी तेजी से काम करता है. &nbsp;

Airtel के मैनेजिंग डायरेक्टर की प्रतिक्रिया&nbsp;

एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन गोपाल वित्तल ने कहा कि भारत में अगली पीढ़ी के सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए SpaceX के साथ साझेदारी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने यह भी कहा कि यह सहयोग भारत के दूर-दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में बेहतरीन साबित होगा. इससे रिमोट एरिया में भी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी.&nbsp;

SpaceX की खुशी &nbsp;

SpaceX के प्रेसिडेंट Gwynne Shotwell ने Airtel और SpaceX की साझेदारी पर खुशी व्यक्त की है और कहा है कि Starlink भारत के लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रभाव लाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि Starlink दुनिया भर में बिजनेस और संगठनों को जोड़ रहा है. &nbsp;

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Starlink का फायदा क्या होगा? &nbsp;

Starlink भारत आने के बाद सबसे ज्यादा फायदा रिमोट क्षेत्रों को होगा, क्योंकि वहां फाइबर ऑप्टिक्स नहीं पहुंच पाते. जहां पहले से फाइबर इंटरनेट मौजूद है, वहां शुरुआत में Starlink का कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि फाइबर केबल के जरिए पहले से ही तेज इंटरनेट मिल रहा है. &nbsp; Starlink भारत में किस प्रकार की सेवाएं लेकर आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा. क्योंकि अमेरिका में कंपनी के पास कई प्लान्स हैं, जिनमें पोर्टेबल प्लान्स भी शामिल हैं. इस योजना के तहत यूजर Starlink के एंटेना को लेकर कहीं भी जा सकते हैं। यात्रा के दौरान गाड़ी की छत पर भी Starlink का इंटरनेट एंटेना लगाकर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्राप्त की जा सकती है.

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वॉशिंगटन: टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने अपने स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम को यूक्रेन में बंद करने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि यदि यह सेवा बंद कर दी गई तो यूक्रेन की सैन्य संचार व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी.

रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मस्क ने लिखा, &quot;स्टारलिंक यूक्रेनी सेना की रीढ़ बना हुआ है. लेकिन मैं इस युद्ध और लगातार हो रहे विनाश को लेकर परेशान हूं. अंततः यूक्रेन को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ेगा.&quot;

स्टारलिंक एक लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है, जो विश्वभर में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करता है. इसकी क्षमता इतनी मजबूत है कि यह किसी भी स्थान पर सीधे स्मार्टफोन को इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा सकता है.

यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता में कटौती

अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर अस्थायी रोक लगा दी है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय से करीब 8.7 हजार करोड़ रुपये (1 बिलियन डॉलर) के सैन्य उपकरण और हथियारों की डिलीवरी प्रभावित होगी.

ट्रम्प प्रशासन ने उन सौदों पर भी रोक लगा दी है, जिनके तहत यूक्रेन अमेरिकी रक्षा कंपनियों से सीधे नए सैन्य उपकरण खरीद सकता था. अभी तक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की ओर से इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने CNN से कहा, &quot;इस फैसले का एक कारण यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रवैया भी है. अगर वह युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत का प्रयास करते हैं, तो यह सहायता फिर से शुरू की जा सकती है.&quot;

गुप्त सैन्य जानकारी साझा करने में भी कटौती

5 मार्च से अमेरिका ने यूक्रेन के साथ संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को सीमित कर दिया है. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने कहा, &quot;हम इस फैसले के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार कर रहे हैं. इस स्थिति की समीक्षा की जा रही है.&quot;

वाल्ट्ज ने यूक्रेनी अधिकारियों के साथ टेलीफोन पर इस मुद्दे पर चर्चा भी की है.

मदद रुकने का असर: विशेषज्ञों की राय

सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के विश्लेषक मार्क कैन्सियन के अनुसार,

<ul>
	<li>अमेरिकी सैन्य सहायता में कटौती यूक्रेन की युद्ध क्षमता को सीधे प्रभावित करेगी.</li>
	<li>2 से 4 महीनों के भीतर इस फैसले के नकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगेंगे.</li>
	<li>यूरोपीय देशों की ओर से मिलने वाली सीमित सैन्य सहायता के दम पर यूक्रेन कुछ समय के लिए संघर्ष जारी रख सकता है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं होगा.</li>
</ul>

कैन्सियन ने आगे कहा, &quot;यूक्रेन की सैन्य ताकत अब आधी हो गई है. अमेरिकी सहायता के बिना यह रूस के खिलाफ ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह पाएगा.&quot;

यूक्रेनी रक्षा रणनीति पर असर

अमेरिका पिछले तीन वर्षों से यूक्रेन का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी रहा है.

<ul>
	<li>फरवरी 2022 से लेकर अब तक यूक्रेन को 65.9 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता दी गई है.</li>
	<li>इस सहायता में हथियार, गोला-बारूद, मिसाइल, लैंडमाइंस और ड्रोन शामिल रहे हैं.</li>
	<li>अमेरिका की ओर से दी जाने वाली तोपों, ड्रोन और मिसाइल रक्षा प्रणाली पर यूक्रेनी सेना बहुत अधिक निर्भर रही है. अगर यह सहायता बंद होती है, तो यूक्रेन को रूसी हमलों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा.</li>
</ul>

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की मदद बंद होने से रूस यूक्रेन के और इलाकों पर कब्जा कर सकता है.

क्या यह फैसला स्थायी है?

अब तक अमेरिकी रक्षा विभाग या राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. हालांकि, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन इस फैसले की समीक्षा कर रहा है. अगर यूक्रेन रूस के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार होता है, तो यह प्रतिबंध हटाया जा सकता है.

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि यह निर्णय अस्थायी है या स्थायी. लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह प्रतिबंध लंबे समय तक जारी रहता है, तो यूक्रेन के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं.

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ढाका : बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने तकनीक के दिग्गज और स्पेएक्स सीईओ एलन मस्क को न्यौता भेजा है. उन्होंने बांग्लादेश में उन्हें आने और स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने को कहा है.

ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आर्थिक मदद बांग्लादेश को रोकने के बाद उन्होंने यह ऑफर एलन मस्क को दिया है.

न्यौते में मोहम्मद यूनुस ने ये लिखा

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने टेक दिग्गज और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को एक खास न्यौता भेजा है. उन्होंने मस्क को बांग्लादेश आने और वहां स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा लॉन्च करने का आमंत्रण दिया है.

यूनुस ने 19 फरवरी को एलन मस्क को लिखे पत्र में कहा कि अगर वे बांग्लादेश आते हैं, तो उन्हें यहां के युवा पुरुषों और महिलाओं से मिलने का अवसर मिलेगा, जो इस आधुनिक तकनीक के सबसे बड़े लाभार्थी बन सकते हैं. पत्र में उन्होंने मस्क से आग्रह किया&mdash; 
&quot;आइए, हम मिलकर बेहतर भविष्य के लिए अपने साझा विजन को साकार करें.&quot;

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स्टारलिंक से बांग्लादेश को बड़ा फायदा?

बांग्लादेश सरकार की समाचार एजेंसी BSS ने यूनुस के पत्र के हवाले से बताया कि स्टारलिंक की कनेक्टिविटी बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकती है. यूनुस प्रशासन का मानना है कि अगर यह सेवा देश में शुरू होती है, तो ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच सकेगा.

यूनुस ने अपने उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान को निर्देश दिया है कि वे स्पेसएक्स टीम के साथ मिलकर अगले 90 दिनों में स्टारलिंक को बांग्लादेश में लॉन्च करने की पूरी तैयारी करें.

एलन मस्क से फोन पर हुई चर्चा

यूनुस और एलन मस्क के बीच पहले ही 13 फरवरी को फोन पर बातचीत हो चुकी है. इस दौरान मस्क ने बांग्लादेश में स्टारलिंक लॉन्च करने में रुचि भी दिखाई थी. लेकिन अभी तक स्पेसएक्स की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

ट्रंप ने रोकी अमेरिकी मदद, बढ़ी यूनुस की मुश्किलें

डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की ओर से बांग्लादेश को मिलने वाली यूएसएआईडी (USAID) सहायता को बंद कर दिया गया.

अमेरिका हर साल बांग्लादेश को करोड़ों डॉलर की मदद भेजता था, जिसमें से कुछ फंड रोहिंग्या शरणार्थियों की देखभाल और कुछ लोकतंत्र व मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दिया जाता था. हालांकि, इसका एक बड़ा हिस्सा यूनुस और प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी गुटों तक भी पहुंचता था.

अब यूएस फंडिंग बंद होने के बाद मोहम्मद यूनुस के सामने बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है. ऐसे में वे अब एलन मस्क के जरिए बांग्लादेश में निवेश और टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं.

देखना दिलचस्प होगा कि क्या एलन मस्क यूनुस के इस ऑफर पर आगे बढ़ते हैं या नहीं.

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ट्रम्प की सख्ती आगे झुके मोहम्मद यूनुस? बांग्लादेश में स्टारलिंक के लिए एलन मस्क को न्यौते की बड़ी वजह

बांग्लादेश (ढाका) : बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार, प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए संभावित सहयोग पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ चर्चा की है.

<blockquote class="twitter-tweet">
Had great meeting with Mr <a href="https://twitter.com/elonmusk?ref_src=twsrc%5Etfw">@elonmusk</a>. We agreed to work together. Hoping to launch Starlink in Bangladesh soon together with him
&mdash; Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) <a href="https://twitter.com/ChiefAdviserGoB/status/1890634387961618557?ref_src=twsrc%5Etfw">February 15, 2025</a></blockquote>
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शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए, बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने लिखा, &quot;मिस्टर @elonmusk के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. हम साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं. उनके साथ मिलकर जल्द ही बांग्लादेश में स्टारलिंक लॉन्च करने की उम्मीद है.&quot;

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सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दी ये जानकारी

इससे पहले शुक्रवार को एक एक्स पोस्ट &quot;बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स के मालिक @elonmusk के साथ भविष्य के सहयोग का पता लगाने और बांग्लादेश में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए आगे की प्रगति करने के लिए एक व्यापक वीडियो चर्चा की.&quot;

यूनुस ने गुरुवार को स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स के संस्थापक मस्क के साथ बांग्लादेश में इंटरनेट सेवा को बढ़ाने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट शुरू करने में आगे की प्रगति के लिए एक व्यापक वीडियो चर्चा की. प्रोफेसर यूनुस ने स्टारलिंक सेवाओं के संभावित लॉन्च के लिए एलन मस्क को बांग्लादेश आने का न्यौता भी दिया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के लिए इस पहल के महत्व को अंडरलाइन किया गया, जिस पर मस्क ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.

मस्क ने युनुस के साथ बातचीत पर कही ये बात

मस्क ने कहा, &quot;मैं इसके लिए तत्पर हूं.&quot; मस्क और यूनुस के बीच चर्चा में रोहिंग्या संकट और प्राथमिकता वाले मुद्दों के लिए उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान और बांग्लादेश की ओर से एसडीजी के प्रमुख समन्वयक लामिया मोर्शेद और स्पेस एक्स के उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर और वैश्विक जुड़ाव सलाहकार रिचर्ड ग्रिफिथ्स मौजूद थे. अपनी बातचीत के दौरान, यूनुस और मस्क ने स्टारलिंक के उपग्रह संचार के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया, विशेष रूप से बांग्लादेश के उद्यमी युवाओं, ग्रामीण और कमजोर महिलाओं और दूरदराज के समुदायों के लिए.

बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे हाई-स्पीड, कम लागत वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी बांग्लादेश में डिजिटल गैप को पाट सकती है, वंचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास को सशक्त बना सकती है और इसके लाखों छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को राष्ट्रीय सीमा से परे पहुंच प्रदान कर सकती है.

यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे में स्टारलिंक की कनेक्टिविटी को इंटीग्रेट करने से लाखों लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और देश को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में और ज्यादा नजीदीकी से इंटीग्रेट किया जा सकेगा.

रिलीज में कहा गया कि उन्होंने बांग्लादेश और बाकी दुनिया में टेक्नोलॉजी-ऑपरेटेड सामाजिक और आर्थिक विकास की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए मस्क के साथ काम करने का अपना उत्साह जताया.

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बांग्लादेश के ग्रामीण लोग दुनिया से जुड़ेंगे

यूनुस ने कहा कि स्टारलिंक ग्रामीण बैंक और ग्रामीण फोन का विस्तार होगा जो ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को दुनिया से जोड़ने में आगे है.

यूनुस ने कहा, &quot;वे वैश्विक महिलाएं और बच्चे और वैश्विक उद्यमी बनेंगे.&quot; बदले में, एलन मस्क ने गरीबी उन्मूलन पर इसके वैश्विक प्रभाव को स्वीकार करते हुए ग्रामीण बैंक माइक्रोफाइनेंस मॉडल की प्रशंसा की.

टेक अरबपति और अमेरिकी सरकार के विशेष कर्मचारी ने कहा कि वह कई सालों से ग्रामीण बैंक और ग्रामीण विलेज फोन दोनों के काम से परिचित हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि स्टारलिंक जैसी तकनीकी प्रगति का लाभ उठाकर बांग्लादेश में इनोवेशन, आर्थिक सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा दिया जा सकता है.

इस बीच, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान गुरुवार को एलन मस्क, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज, भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी और अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) तुलसी गबार्ड के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं. बैठक के दौरान, पीएम मोदी और मस्क ने इनोवेशन, अंतरिक्ष खोज, एआई और सतत विकास में भारत और अमेरिका की संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की.

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पीएम मोदी ने दी एलन मस्क से बातचीत की जानकारी&nbsp;

पीएम मोदी और मस्क ने उभरती प्रौद्योगिकियों, उद्यमिता और सुशासन में सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर भी चर्चा की. एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, &quot;वाशिंगटन डीसी में @elonmusk के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें वे मुद्दे भी शामिल हैं, जिनके बारे में वह उत्साहित हैं, जैसे कि अंतरिक्ष, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन है. मैंने सुधार और &#39;न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन&#39; को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत के प्रयासों के बारे में बात की.&quot;

बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने एलन मस्क के बच्चों से मुलाकात की, जो बैठक के दौरान मौजूद थे. मस्क ने चर्चा से पहले प्रधानमंत्री को एक खास तोहफा भी दिया.

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