नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नए कर ढांचे से लगभग 5.65 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो 4 लाख रुपये और उससे अधिक की आय स्लैब में आते हैं.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये करदाता सामूहिक रूप से करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की बचत करेंगे. रिपोर्ट में बताया गया है कि इन बदलावों से सबसे अधिक लाभ 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने वाले व्यक्तियों को होगा.

आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

इसमें कहा गया है कि &quot;नए कर ढांचे से लगभग 5.65 करोड़ करदाताओं (4 लाख रुपये से अधिक कर स्लैब) को लाभ होगा, जिससे कुल कर बचत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये होगी&quot;.

एसबीआई की रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि इस कर बचत से खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. 0.7 की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (एमपीसी) का उपयोग करते हुए, रिपोर्ट भविष्यवाणी करती है कि अतिरिक्त डिस्पोजेबल आय से उपभोग में 3.3 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी.

व्यय में इस वृद्धि से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो अधिक गतिशील और टिकाऊ अर्थव्यवस्था में योगदान देगा. उच्च उपभोग स्तर विभिन्न क्षेत्रों में मांग को बढ़ाएगा, जिससे संभावित रूप से रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक कल्याण होगा.

सरकार ने 2-कर व्यवस्था जारी रखी

कर राहत के अलावा, बजट ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी पेश किया. सरकार ने अद्यतन आयकर रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने की समय सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी है. इस बदलाव का उद्देश्य करदाताओं को स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण अपडेट करने और किसी भी अतिरिक्त कर का भुगतान करने के लिए अधिक समय देना है.

अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि &quot;लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करके स्वेच्छा से अपनी आय अपडेट की है. इस विश्वास को और आगे बढ़ाते हुए, मैं अब किसी भी आकलन वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं.&quot; खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने 2014 में &#39;शून्य कर&#39; स्लैब को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2023 में 7 लाख रुपये कर दिया था. हालांकि, सरकार ने 2-कर व्यवस्था जारी रखी और करदाता को अपनी आय और कटौती के अनुसार चुनने के लिए छोड़ दिया.

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यक्तिगत आयकर (आईटी) के तहत भरे गए रिटर्न में से लगभग 78 प्रतिशत नई कर व्यवस्था के तहत हैं. सरकार ने अब नई कर व्यवस्था में केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर में बड़ी राहत देने का प्रस्ताव रखा है.

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नए टैक्स स्ट्रक्चर से 5.65 करोड़ करदाताओं को लाभ, करीब 1 लाख करोड़ रुपये की होगी बचत: SBI रिपोर्ट

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में साक्षरता दर में एक प्रतिशत की वृद्धि से महिला मतदाताओं के मतदान में 25 प्रतिशत की वृद्धि होती है.

रिपोर्ट में देश में साक्षरता और महिला मतदाता मतदान के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डाला गया. इसका मतलब यह है कि 2019 की तुलना में 2024 के आम चुनावों में 1.8 करोड़ वृद्धिशील महिला मतदाताओं में से 45 लाख का श्रेय साक्षरता स्तर में सुधार को दिया जा सकता है.

महिला मतदान अनुपात में 25 प्रतिशत की वृद्धि

इसमें कहा गया है, &quot;हमने पाया है कि साक्षरता दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि से महिला मतदाता मतदान अनुपात में 25 प्रतिशत की वृद्धि होती है, जिसका अर्थ यह है कि 1.8 करोड़ वृद्धिशील महिला मतदाताओं (2024 बनाम 2019 चुनाव) में से 45 लाख महिला मतदाताओं की वृद्धि साक्षरता में वृद्धि के कारण है.

रिपोर्ट महिला मतदान को प्रेरित करने वाले कारकों पर भी प्रकाश डालती है और प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में साक्षरता, रोजगार और घर के स्वामित्व के महत्व पर जोर देती है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी रोजगार योजनाओं ने 36 लाख अतिरिक्त महिला मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरती है, जिससे 2024 के चुनावों में 21 लाख महिला मतदाताओं का योगदान होगा. रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सामाजिक-राजनीतिक प्राथमिकताओं को आकार देने में स्वच्छता सुविधाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया.

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2024 चुनावों में 21 लाख महिला मतदाताओं की वृद्धि

इसमें कहा गया है, &quot;2024 के चुनावों में लगभग 21 लाख महिला मतदाताओं की वृद्धि के लिए स्वच्छता जिम्मेदार है, जो सामाजिक-राजनीतिक प्राथमिकताओं को आकार देने में स्वच्छता के सर्वोपरि महत्व को दर्शाता है.&quot;

बिजली की पहुंच और बेहतर पेयजल स्रोतों ने भी महिला मतदान प्रतिशत पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया. हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है.

घरों में से 74 प्रतिशत का स्वामित्व महिलाओं के पास

घर का स्वामित्व, विशेष रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत, एक और उल्लेखनीय योगदानकर्ता है. रिपोर्ट में पाया गया है कि 20 लाख अतिरिक्त महिला मतदाताओं को घर के स्वामित्व में वृद्धि से जोड़ा जा सकता है. उल्लेखनीय रूप से, इस योजना के तहत स्वीकृत घरों में से 74 प्रतिशत का स्वामित्व महिलाओं के पास है, या तो अकेले या संयुक्त रूप से, जो महिलाओं को सशक्त बनाने पर इसके प्रभाव को दर्शाता है.

रिपोर्ट मतदाता मतदान में अंतरराज्यीय अंतर की भी जांच करती है. 0.629 के अंतरवर्ग सहसंबंध गुणांक (आरएचओ) के साथ, निष्कर्षों से पता चलता है कि महिला मतदाता मतदान में 62 प्रतिशत भिन्नता राज्यों के बीच मतभेदों के कारण है.

सभी वर्गों की महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव

इससे संकेत मिलता है कि साक्षरता, रोजगार और स्वच्छता जैसे कारक राज्यों के भीतर आबादी के सभी वर्गों की महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

रिपोर्ट में महिलाओं को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है. ये कारक न केवल जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बल्कि भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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साक्षरता दर 1 प्रतिशत बढ़ने से महिला मतदान में 25% की बढ़ोतरी कैसे हुई? SBI ने अपनी रिपोर्ट में बताया

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आयातित मुद्रास्फीति सितंबर 2024 में 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई.

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आयातित मुद्रास्फीति देश की समग्र मुद्रास्फीति में तेजी से योगदान दे रही है, क्योंकि सोने, तेल और वसा और रासायनिक उत्पादों की बढ़ती कीमतें इस वृद्धि को बढ़ा रही हैं.

आयातित मुद्रास्फीति किसी देश में आयातित उत्पादों की उच्च लागत के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि है.

कुल मुद्रास्फीति में आयातित मुद्रास्फीति की हिस्सेदारी भी बढ़ी है

रिपोर्ट में एक चिंताजनक प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है और कहा गया है, &quot;कुल मुद्रास्फीति में आयातित मुद्रास्फीति की हिस्सेदारी भी बढ़ी है. आयातित मुद्रास्फीति ने सितंबर में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले 13 महीनों में सबसे अधिक है. सोने की कीमतें, तेल, वसा और रासायनिक उत्पाद आयातित मुद्रास्फीति में प्रमुख योगदानकर्ता हैं.&quot;

नवीनतम व्यापार डेटा आंकड़ों के अनुसार आयात में यह उछाल विशेष रूप से सोने में है. देश ने सितंबर 2024 में 10.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना आयात किया, जो पिछले साल के समान महीने में 4.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर से काफी अधिक है.

अगस्त में सोने का आयात मूल्य के हिसाब से 103.7 प्रतिशत बढ़ गया

यह इस साल जनवरी से सितंबर तक सोने के आयात का उच्चतम मूल्य है. अकेले अगस्त 2024 में सोने का आयात मूल्य के हिसाब से 103.7 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि अप्रैल-अगस्त 2024-25 की अवधि में आयात 25.2 प्रतिशत बढ़ गया. हालाँकि, मात्रा के संदर्भ में, सोने के आयात में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई, अगस्त में 62.24% की वृद्धि हुई लेकिन अप्रैल-अगस्त की अवधि में 2.18% की गिरावट आई.

बढ़ती आयातित मुद्रास्फीति ऐसे समय में आई है जब भारत की समग्र मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है. भारत में खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2024 में नौ महीने के उच्चतम स्तर 5.5 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि अगस्त में यह 3.65 प्रतिशत थी, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण थी.

सितंबर में खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति बढ़कर 8.36 प्रतिशत हुई

सितंबर में खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति बढ़कर 8.36 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 5.30 प्रतिशत और सितंबर 2023 में 6.30 प्रतिशत थी. खाद्य क्षेत्र के भीतर, सब्जियों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसने समग्र मुद्रास्फीति दर में 2.34 प्रतिशत का योगदान दिया.

आयातित मुद्रास्फीति की बढ़ती हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाती है. चूँकि भारत सोने और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं का आयात जारी रखता है, वैश्विक मूल्य में उतार-चढ़ाव सीधे घरेलू मुद्रास्फीति के स्तर को प्रभावित करते हैं.

मूल्य और मात्रा दोनों लिहाज से सोने के आयात में तेज वृद्धि इस बात पर प्रकाश डालती है कि बाहरी कारक घरेलू बाजारों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं.

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