वाशिंगटनः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ओर जहां दुनिया में शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार ने अब तक के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-47 के निर्माण की मंजूरी दे दी है. इस जेट का ठेका अमेरिका की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी बोइंग को दिया गया है. यह नया विमान अमेरिकी वायुसेना के मौजूदा F-22 रैप्टर की जगह लेगा और इसमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. ट्रंप प्रशासन का यह कदम यह साफ दर्शाता है कि अमेरिका अपनी हवाई युद्ध क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है.

बोइंग को मिला महत्वपूर्ण रक्षा सौदा

व्हाइट हाउस में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने घोषणा की कि &#39;नेक्स्ट जनरेशन एयर डॉमिनेंस&#39; (NGAD) प्रोग्राम के तहत F-47 जेट का निर्माण बोइंग को सौंपा गया है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य F-22 स्टील्थ फाइटर जेट को प्रतिस्थापित करने के लिए एक अत्यधिक शक्तिशाली और आधुनिक लड़ाकू विमान तैयार करना है. नया विमान ड्रोन के साथ भी समन्वय करके काम कर सकेगा, जो अमेरिका की हवाई युद्ध रणनीति को और मजबूत करेगा. हालांकि, ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट की कुल लागत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और सुरक्षा कारणों से इसे गुप्त रखा.

अमेरिका का रक्षा बजट और बढ़ोतरी

अमेरिका लंबे समय से अपने सैन्य खर्चों को नियंत्रित करने की बात कर रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे और बढ़ावा दिया है. 2024 में इस प्रोजेक्ट को कुछ कारणों से रोक दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है. अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत बने प्रत्येक विमान की कीमत 300 मिलियन डॉलर तक हो सकती है, जो वायुसेना के अन्य विमानों से कहीं अधिक महंगा है. ट्रंप प्रशासन ने इस परियोजना को फिर से शुरू करने से पहले एक अध्ययन किया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि अमेरिका को भविष्य में हवाई युद्ध में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना जरूरी है.

बोइंग के लिए राहत

बोइंग के लिए यह रक्षा सौदा किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को हड़ताल और सुरक्षा समस्याओं के कारण&nbsp; 
भारी नुकसान उठाना पड़ा था. इस प्रोजेक्ट के मिलने से बोइंग को आर्थिक मजबूती मिलेगी और अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में उसकी स्थिति और मजबूत होगी. F-47 जेट के विकास से नई नौकरियों का सृजन होगा और देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

F-47 फाइटर जेट की विशेषताएं

F-47 फाइटर जेट को सुपरक्रूज तकनीक के साथ तैयार किया जाएगा, जिससे यह बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकेगा. इसके अलावा, इसमें स्टील्थ तकनीक को और बेहतर किया जाएगा, जिससे यह दुश्मन के राडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगा. यह विमान भविष्य के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन स्क्वाड्रन के साथ भी समन्वय में काम कर सकेगा. अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ इसे हवाई युद्धक्षेत्र में एक गेम-चेंजर मान रहे हैं.

शांति की बात, लेकिन वास्तविकता कुछ और?

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था, लेकिन इस नए फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. अमेरिका द्वारा इतना महंगा और उन्नत लड़ाकू विमान बनाने का निर्णय यह संकेत देता है कि वह किसी भी संभावित खतरे के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है. इस फैसले से सवाल उठता है कि जब अमेरिका अन्य देशों से सैन्य खर्चों में कटौती करने की अपील करता है, तो खुद वह इतना बड़ा रक्षा सौदा क्यों कर रहा है?

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रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन ने एक और बड़ा कदम उठाया है. यूक्रेनी सेना ने रूस के एक परमाणु एयरबेस पर हमला कर दिया है, जो कि यूक्रेन का अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है. इस हमले में रूस के परमाणु बमवर्षक विमानों को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में भयावह विस्फोट हुआ. रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन ने रूस के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक एयरबेस, एंगेल्स पर ड्रोन हमला किया, जहां परमाणु बमवर्षक विमान रखे गए थे. इस हमले के बाद आग का गुबार इतना ऊंचा उठा कि मीलों दूर से इसे देखा जा सकता था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहां परमाणु बम फटने जैसा दृश्य हो.

कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

यूक्रेन ने यह हमला रूस के टुपोलेव टीयू-160 परमाणु बमवर्षक विमानों वाले सोवियत युग के एयरबेस पर किया. इन विमानों को आमतौर पर &quot;व्हाइट स्वान&quot; के नाम से जाना जाता है. हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें धमाके के बाद आसमान में आग के गोले दिखाई दे रहे हैं और आसपास की इमारतें जलती हुई नजर आ रही हैं. इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं.

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि यह एयरस्ट्राइक रूस के सैन्य ठिकानों पर की गई थी. विस्फोटों में रूस के कई सामरिक ठिकाने नष्ट हो गए हैं. वहीं, रूस ने भी इस हमले का जवाब देने का दावा किया है. रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, उनकी एयरफोर्स ने 132 ड्रोन को मार गिराया है, जो उनके क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे. यह हमला उस समय हुआ है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना शर्त 30 दिनों के सीजफायर प्रस्ताव को नकारा था.

4.18 बिलियन पाउंड के तोप के गोले

इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के नेताओं से वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने कहा कि यूक्रेन को जल्द से जल्द 4.18 बिलियन पाउंड के तोप के गोले चाहिए. जेलेंसकी ने यूरोपीय नेताओं से अपील की कि वे युद्ध को लेकर रूस पर दबाव डालना जारी रखें और प्रतिबंधों को हटाने की कोई योजना न बनाई जाए. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से हुई अपनी सार्थक बातचीत का भी जिक्र किया और यूरोपीय यूनियन से बिना शर्त युद्धविराम की दिशा में सहयोग का आह्वान किया.

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भारत और रूस के बीच संबंधों को हमेशा से मजबूत और विश्वासपूर्ण माना जाता है. हाल ही में, भारत ने रूस को अपने फाइटर जेट के इंजन से जुड़ी बातचीत में शामिल करने का बड़ा कदम उठाया है. इसका कारण यह है कि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1 उत्पादन में मुश्किलों का सामना कर रहा है, खासकर इंजन के मुद्दे पर. अमेरिका के साथ कई साल पहले हुए इंजन सौदे के बावजूद, वह बार-बार बहाने बना रहा है, जिससे भारत का विश्वास अमेरिका से टूट चुका है. अब, भविष्य में अमेरिकी धोखेबाजी से बचने के लिए, भारत ने अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस को इस बातचीत में शामिल करने का निर्णय लिया है.

स्टेल्थ, मल्टी-रोल लड़ाकू विमान

भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोजेक्ट एक स्टेल्थ, मल्टी-रोल लड़ाकू विमान बनाने पर केंद्रित है, और ऐसे विमानों के लिए एक बेहतरीन इंजन की आवश्यकता होती है. इस लिहाज से रूस का इंजन तकनीक भारत के लिए एक अहम विकल्प बन सकता है. पहले भारत पश्चिमी देशों की कंपनियों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक (अमेरिका), सफ्रान (फ्रांस), और रोल्स रॉयस (यूके) से बातचीत कर रहा था, लेकिन पश्चिमी देशों से बार-बार धोखाधड़ी और जटिलताएं सामने आ रही थीं. इस स्थिति में, भारत ने रूस को बातचीत का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है, ताकि वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके और पश्चिमी देशों के साथ सौदा करने के पहले सोच-समझ कर कदम उठा सके.

AL-41F1 और AL-51 इंजन की टेक्नोलॉजी

रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने भारत के सामने अपने 177S इंजन का प्रस्ताव रखा है. यह इंजन खासतौर पर पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसे AL-41F1 और AL-51 इंजन की टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है. 177S इंजन में अधिक थ्रस्ट, बेहतर ईंधन दक्षता और लंबी उड़ान की क्षमता का दावा किया गया है. यह इंजन भारत के AMCA प्रोजेक्ट के लिए बेहद उपयुक्त साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी अधिकतम थ्रस्ट क्षमता लगभग 142 kN (14,500kgf) है और इसकी सर्विस लाइफ 6,000 घंटे तक हो सकती है, जो वर्तमान में उपयोग हो रहे पुराने इंजन से कहीं अधिक है.

इसके अलावा, यह इंजन ईंधन की खपत में कम से कम 7% की कमी करने में सक्षम है, जो स्टेल्थ विमान जैसे AMCA के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. रूस ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत इस इंजन के प्रदर्शन को अपने अनुसार डिजाइन कर सकता है, जैसे कि 2D फ्लैट नोजल डिजाइन को शामिल करना, जो अमेरिकी एफ-22 रालोर पर इस्तेमाल किया गया था.

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कीवः वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की स्थिति लगातार बदल रही है, और दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने में लगी हुई हैं. यूक्रेन की सेना ने हाल ही में रूस पर जबर्दस्त हमले किए हैं, जिनसे रूस के लिए स्थिति और कठिन हो गई है. अब जबकि अमेरिका से खुफिया जानकारी मिलने के बाद यूक्रेनी सेना की आक्रामकता में इजाफा हुआ है और रूस के लिए मोर्चे पर संघर्ष कठिन हो गया है.

यूक्रेनी सेना का पलटवार

यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रूस के सैनिकों पर जबरदस्त हमले किए हैं. 11 से 13 मार्च के बीच यूक्रेनी सेना ने कुल 3930 रूसी सैनिकों को मार गिराया. इसके अलावा, 3 दिन में रूस के 15 टैंक भी नष्ट किए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 11 मार्च को 1300, 12 मार्च को 1430, और 13 मार्च को 1200 रूसी सैनिक मारे गए. यह आंकड़े यूक्रेनी सेना के आक्रमक युद्ध रणनीति की झलक दिखाते हैं, जो रूस के सैनिकों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही है.

अमेरिका की खुफिया जानकारी और उसका असर

अमेरिका ने यूक्रेन को खुफिया जानकारी देने से पहले इंकार कर दिया था, लेकिन अब यह जानकारी मिलने के बाद यूक्रेनी सेना की रणनीति में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. पहले, जब यूक्रेनी सेना के पास खुफिया जानकारी नहीं थी, तो वे हर घंटे करीब 40 रूसी सैनिकों को हानि पहुंचा रहे थे, लेकिन अब खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर हर घंटे 55 सैनिकों तक पहुंच गया है.

रूस की स्थिति और नुकसान

रूस के लिए युद्ध की परिस्थितियां जटिल हो रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक रूस के लगभग 8,90,000 सैनिक मारे जा चुके हैं. हालांकि, रूस ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं. रूस की सेना की ओर से जेल में बंद कैदी और प्राइवेट आर्मी के सैनिकों को भी युद्ध में झोंका जा रहा है, ताकि मोर्चे पर सैनिकों की कमी पूरी की जा सके.

यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों में रूस के 10292 टैंक, 370 विमानों और 331 हेलीकॉप्टरों को नुकसान हुआ है, जो रूस के लिए एक बड़ा सैन्य झटका है. इसके अलावा, रूस ने उत्तर कोरिया से 20,000 सैनिकों को मोर्चे पर भेजा है, जो युद्ध की स्थिति को और भी जटिल बना रहे हैं.

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अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को पुष्टि की कि अमेरिका और यूक्रेन ने जेद्दा में युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनाई है. सऊदी अरब के जेद्दा में हो रही सीजफायर वार्ता में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के अधिकारी मौजूद हैं, और इस वार्ता से शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ने की उम्मीद है. मार्को रूबियो ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आज यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता की शुरुआत होने वाली है.

लेकिन शांति वार्ता शुरू होने से पहले यूक्रेन ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया. यूक्रेन ने रूसी शहरों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जो अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन अटैक मानी जा रही है. इन हमलों को लेकर रूस का दावा है कि उसने 337 ड्रोनों को नाकाम किया, जिनमें से 91 को मॉस्को क्षेत्र में मार गिराया गया. इन हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन बच्चों सहित 18 लोग घायल हो गए हैं. इसके बावजूद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान यह संकेत देता है कि इन हमलों का शांति वार्ता पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.

यूक्रेन का इजरायल स्टाइल

यूक्रेन का यह कदम इजरायल की रणनीति से मेल खाता है, जो अक्सर शांति वार्ता से पहले दुश्मन के खिलाफ हमले कर उसे कमजोर करने की कोशिश करता है. इजरायल का मानना ​​है कि इस तरह से युद्ध विराम की शर्तों पर दबाव डाला जा सकता है. गाजा शांति वार्ता के दौरान भी इजरायल ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी.

कुर्स्क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा

यूक्रेन के कब्जे वाले कुर्स्क क्षेत्र में भी घटनाएं तेजी से बदल रही हैं. रूस के रक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्स्क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिससे यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. अमेरिकी खुफिया जानकारी के बंद होने के कारण, यूक्रेनी सेना के लिए रूसी बलों की हरकतों का सही आकलन करना मुश्किल हो गया है, और इस कारण उन्हें मोर्चे पर खराब परिणामों का सामना करना पड़ा है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को संभावित परमाणु समझौते पर बातचीत करने के लिए एक पत्र भेजा है. ट्रंप ने शुक्रवार को फॉक्स बिजनेस न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ईरान से परमाणु समझौते पर वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है. ट्रंप ने कहा, &quot;मैंने उन्हें एक पत्र भेजा है, जिसमें यह कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर हमें सैन्य विकल्प अपनाना पड़ा तो यह बहुत खराब होगा.&quot;

व्हाइट हाउस ने क्या कहा?

व्हाइट हाउस ने बाद में ट्रंप की बातों की पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी अधिकारियों को वार्ता का प्रस्ताव देने वाला पत्र भेजा है. ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा, &quot;मैं एक समझौते पर बातचीत करना चाहूंगा. मुझे नहीं लगता कि सभी लोग मुझसे सहमत होंगे, लेकिन हम एक ऐसा समझौता कर सकते हैं जो सैन्य जीत के बराबर प्रभावी हो.&quot;

ट्रंप ने आगे कहा, &quot;अब समय आ गया है, कुछ न कुछ तो होगा. मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे क्योंकि यह ईरान के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और मुझे लगता है कि वे वह पत्र प्राप्त करना चाहेंगे.&quot; उन्होंने यह भी कहा, &quot;अगर वे नहीं मानते, तो हमें कुछ करना होगा क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते.&quot;

खामेनेई के कार्यालय से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं

ईरान लंबे समय से यह दावा करता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है. हालांकि, अमेरिका के साथ प्रतिबंधों को लेकर तनाव और गाजा में इजरायल के खिलाफ हमास के युद्ध के दौरान संघर्ष विराम की नाजुक स्थिति के कारण ईरान ने परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने की संभावना पर जोर दिया है.

ट्रंप के बयान पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के कार्यालय से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. खामेनेई, जो 85 वर्ष के हैं, ईरान के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने वाले सर्वोच्च अधिकारी हैं. ट्रंप प्रशासन, व्हाइट हाउस में अपनी वापसी के बाद से, ईरान को परमाणु हथियारों से वंचित रखने की आवश्यकता पर लगातार जोर दे रहा है. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था की हालिया रिपोर्ट में यह संकेत मिला है कि ईरान ने हथियार-स्तर के यूरेनियम का उत्पादन तेज कर दिया है, जो स्थिति को और भी जटिल बना सकता है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर नए प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की योजना का ऐलान किया है. उनका कहना है कि यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेंगे, जब तक यूक्रेन के साथ युद्धविराम और शांति समझौता नहीं हो जाता. ट्रंप का यह बयान रूस पर उनके पहले के नरम रुख से एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि हाल के समय में वह रूस के प्रति नरम और यूक्रेन के प्रति सख्त नजर आ रहे थे.

ट्रंप का बयान: रूस की लगातार हमले की निंदा

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, &quot;रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, इसे देखते हुए मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूं कि रूस पर बैंकिंग प्रतिबंध, अन्य बैन और टैरिफ लगाए जाएं, जब तक युद्धविराम और शांति समझौता नहीं हो जाता. रूस और यूक्रेन को बहुत देर होने से पहले बातचीत की मेज पर आना चाहिए.&quot; ट्रंप का यह बयान रूस द्वारा यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद आया.

रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर विचार

हालांकि ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि रूस पर लगाए जाने वाले नए प्रतिबंध और टैरिफ कैसे काम करेंगे, लेकिन यह बयान रूस के खिलाफ पहले से लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त होगा. पश्चिमी देशों ने पहले ही रूस के तेल निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है. रूस ने इन प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए भारत और चीन को रियायती तेल बेचना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिली.

ट्रंप का यूक्रेन को लेकर रुख

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या यूक्रेन पर रूस का हमला अमेरिका द्वारा सैन्य सहयोग रोकने के कारण हुआ है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, &quot;पुतिन वही कर रहे हैं जो कोई भी करता. मैं तो यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यूक्रेन समझौता करने के लिए तैयार है.&quot; इससे स्पष्ट होता है कि ट्रंप अपने रुख में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, और वह यह संदेश देना चाहते हैं कि शांति समझौते के लिए दबाव सिर्फ यूक्रेन पर नहीं, बल्कि रूस पर भी होना चाहिए. यह ट्रंप का खुद को निष्पक्ष रूप में पेश करने का प्रयास हो सकता है.

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डोनाल्ड ट्रंप ने 'दोस्त' पुतिन को भी नहीं छोड़ा, अब रूस पर भी लेंगे सख्त एक्शन; जेलेंस्की हो जाएंगे गदगद

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया तकरार ने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. इस बहस के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप के बीच रिश्तों में खटास बढ़ सकती है, और ट्रंप नाटो (NATO) से अमेरिका को अलग करने का विचार भी कर सकते हैं. इस मौके का फायदा उठाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को अपने पक्ष में लाने की रणनीति बनाई है. पुतिन ने ट्रंप को खनिज डील का आकर्षक प्रस्ताव दिया है, जिससे वह अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के साथ आर्थिक समझौते के लिए ललचाने का प्रयास कर रहे हैं.

&#39;जो हमसे दूर जाएगा, वह बहुत दूर जाएगा&#39;

वॉशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बैठक में तीखी बहस देखने को मिली. इस बहस का अंत ऐसा हुआ कि जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकलने को कह दिया गया, और ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो हमसे दूर जाएगा, वह बहुत दूर जाएगा. इस घटनाक्रम के बाद, दुनिया भर के नेता, जिनमें जेलेंस्की भी शामिल हैं, इस विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं.&nbsp;

यह प्रयास केवल नाटो देशों तक सीमित नहीं है. रूस ने भी इस अवसर का लाभ उठाया और ट्रंप को खनिजों के व्यापार के लिए आकर्षक प्रस्ताव दिया. रूस का कहना है कि उसके पास यूक्रेन से भी अधिक खनिज संसाधन हैं, और वह अमेरिका के साथ एक व्यापारिक समझौते के लिए तैयार है. सीजफायर की बातचीत के दौरान, अमेरिका भी यूक्रेन से खनिजों के व्यापार पर विचार कर रहा था, लेकिन रूस ने ट्रंप को बहुत बड़ा ऑफर दिया है, जिससे नाटो में असमंजस पैदा हो गया है.&nbsp;

नाटो में हड़कंप

ट्रंप के करीबी साथी एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से यह सलाह दी है कि अब समय आ गया है जब अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र (UN) और नाटो से बाहर निकल जाना चाहिए. अमेरिकी सांसद माइक ली ने भी इस विचार का समर्थन किया, और यह प्रस्ताव नाटो और यूक्रेन के लिए एक बड़े संकट का कारण बन सकता है. मस्क और अन्य समर्थकों के इस बयान ने नाटो में हड़कंप मचा दिया है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ट्रंप को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है, और यह भी कहा गया है कि जेलेंस्की को अपने बर्ताव के लिए माफी मिल सकती है. रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने जेलेंस्की से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने का अनुरोध किया है. इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ट्रंप से फोन पर बात की, और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी इस मामले में ट्रंप से चर्चा की.

नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने भी जेलेंस्की से मुलाकात की और उन्हें अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारने की सलाह दी. जेलेंस्की ने भी अमेरिका से मदद की मांग की है. सभी प्रमुख नेता इस विवाद को समाप्त कर एक नया संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. पोलैंड ने भी चेतावनी दी है कि सीजफायर केवल अमेरिका की मदद से संभव है, और इसलिए अमेरिका से दूरी बनाना सही कदम नहीं होगा.

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पुतिन ने फेंका 'दाना' और 'फंस' गए ट्रंप, आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों करने लगे रूस की 'तरफदारी'?

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में किसी तरह की कमी नहीं आ रही है और स्थिति हर और भी गंभीर होती जा रही है. शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, जो अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बातचीत की जगह एक तीव्र बहस में बदल गई.

इस मुलाकात में शांति प्रयासों की जगह तकरार हावी रही, जिससे दोनों नेताओं के बीच विवाद बढ़ गया. हालांकि, इस दौरान अमेरिकी प्रशासन और यूक्रेन की सरकार ने शांति प्रक्रिया को लेकर अपने दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान किया, लेकिन बहस इतनी तीव्र हो गई कि अंत में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर भेज दिया. ट्रंप ने मुलाकात के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति को सीधे धमकी दी और कहा, &quot;आज से आपके बुरे दिन शुरू होते हैं.&quot;

वहीं, युद्ध के मैदान में रूस की सेना ने 48 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने हाल ही में यूक्रेन की ओर से भेजे गए कई ड्रोन को नष्ट कर दिया है. इन हमलों में रूस के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ओरियोल, कुर्स्क, ब्रांस्क, स्मोलेंस्क और क्रास्नोडार प्रभावित हुए हैं. पिछले दो दिनों में लगभग 70 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए हैं.

यूक्रेन के 11 प्रतिशत भूभाग पर कब्जा

रूस-यूक्रेन युद्ध अब तीन साल का हो चुका है, और इस दौरान रूस ने यूक्रेन के 11 प्रतिशत भूभाग पर कब्जा कर लिया है. यूक्रेन के कमांडर-इन-चीफ, कर्नल जनरल ओलेक्सेंडर सिरस्की के अनुसार, 2024 तक युद्ध में रूस के 427,000 सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं.

यह युद्ध अब भी लगातार जारी है, जिसमें दोनों पक्षों की भारी क्षति हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति की अपील कर रहा है, लेकिन युद्ध की स्थिति में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है.

शांति की कोई ठोस संभावना नजर नहीं आ रही

यूक्रेन की योजना शांति समझौते के माध्यम से अपनी खोई हुई ज़मीन को फिर से प्राप्त करने की है, लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन साबित हो रही है, खासकर जब दोनों पक्षों के बीच संवाद की बजाय संघर्ष और तनाव बढ़ते जा रहे हैं.

इस बीच, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जहां शांति की कोई ठोस संभावना नजर नहीं आ रही.

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अमेरिका, जो पहले हाइपरसोनिक हथियारों के परीक्षणों में कई बार नाकाम हो चुका था, अब अपनी तकनीकी कमजोरियों को दूर करने में कामयाब होता नजर आ रहा है. हालांकि चीन और रूस पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, अब अमेरिका ने भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने की योजना को लेकर बड़ा कदम उठाया है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने 26 जनवरी को पुष्टि की है कि इस साल के अंत तक अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात कर देगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका अपने दुश्मनों के हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचने के लिए एक खास सिस्टम पर भी काम कर रहा है.

इस साल यह प्रणाली पूरी तरह से होगी तैनात

अमेरिका का लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन (LRHW) कार्यक्रम, जो कि &quot;डार्क ईगल&quot; के नाम से भी जाना जाता है, काफी समय से प्रगति की राह पर है. हालांकि इसमें तकनीकी समस्याओं और देरी की वजह से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को कई बार निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अधिकारियों का मानना है कि इस साल यह प्रणाली पूरी तरह से तैनात हो जाएगी.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि LRHW कार्यक्रम के तहत इस साल संयुक्त बेस लुईस-मैककॉर्ड में 1 मल्टी-डोमेन टास्क फोर्स और 5वीं बटालियन को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जाएगा. इन मिसाइलों की रेंज 1725 मील है, और ये अपने टारगेट पर बहुत तेजी से हमला कर सकती हैं.

कई परीक्षण फेल हो गए

इससे पहले, अमेरिका के परीक्षणों में मिसाइलों की शुरुआत तो सही रही, लेकिन फायरिंग मैकेनिज्म और रेंज की समस्याओं की वजह से कई परीक्षण फेल हो गए थे. हालांकि, 2024 में अमेरिका ने इस प्रणाली के प्रभावशीलता का सफल परीक्षण किया. इसके साथ ही, हवाई में पैसिफ़िक मिसाइल रेंज सुविधा में किए गए एंड-टू-एंड फ्लाई टेस्ट ने भी उम्मीदों को नया उत्साह दिया है.

इस परीक्षण में एक नई हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी (C-HGB) का इस्तेमाल किया गया, जो मिसाइल को बीच उड़ान में अपना लक्ष्य बदलने की अनुमति देती है. इससे यह तकनीकी रूप से बेहद प्रभावी साबित हो सकती है.

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यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के पास अब पांच और यूरोपीय देशों पर हमले की योजना हो सकती है. यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के तीन साल पूरे होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने यह बयान दिया. उनका कहना था कि अगर पुतिन को रोका नहीं गया तो अगले निशाने पर पोलैंड, स्लोवाकिया, लातविया, एस्टोनिया और मोल्दोवा हो सकते हैं. ये देश सभी पूर्वी यूरोप के हैं, जिनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें रूस से जुड़ी हुई हैं.

पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है पुतिन की नीति

जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन इन देशों में रहने वाली रूसी भाषी आबादी का उपयोग एक बहाने के रूप में कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने क्रीमिया में किया था. उन्होंने यह भी बताया कि पुतिन ने पहले यह दावा किया था कि उनका उद्देश्य उन देशों में रहने वाले रूसी भाषी लोगों की रक्षा करना था, न कि क्षेत्रीय विस्तार करना, लेकिन अगर यूक्रेन पर कब्जा हो जाता है, तो ये पांच देश भी खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि पुतिन की नीति और रणनीति पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने उन देशों का नाम लिया, जो ऐतिहासिक रूप से रूस के प्रभाव क्षेत्र में रहे हैं, जैसे लातविया, एस्टोनिया, मोल्दोवा और पोलैंड के कुछ हिस्से, जो पहले रूस के साम्राज्य का हिस्सा थे. इसके अलावा, लातविया, एस्टोनिया और मोल्दोवा सोवियत संघ के सदस्य थे, जबकि स्लोवाकिया साम्यवादी राष्ट्र था, और रूस ने खुद को हमेशा स्लाव लोगों का संरक्षक माना है.

आक्रमण करना उतना आसान नहीं

हालांकि, पुतिन के लिए इन देशों पर आक्रमण करना उतना आसान नहीं होगा. इनमें से चार देशों ने नाटो (NATO) का हिस्सा बनने का निर्णय लिया है, जबकि मोल्दोवा यूरोपीय संघ के साथ एक सुरक्षा समझौते में है. इसके अलावा, यूक्रेन के साथ संघर्ष में रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और यह संभावना कम है कि पुतिन अपने सैन्य संसाधनों को और विस्तार के लिए जोखिम में डालेंगे.

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World War in Europe: हालिया खुफिया रिपोर्ट्स ने चेतावनी दी है कि दुनिया एक नए वैश्विक संघर्ष के कगार पर है, और यूरोप एक बार फिर से इस संघर्ष का प्रमुख केंद्र बन सकता है. ब्रिटिश समाचार पत्र द सन के अनुसार, डेनिश खुफिया एजेंसी ने रूस की सैन्य क्षमता का मूल्यांकन किया है और माना है कि यह देश जल्द ही अपने यूरोपीय पड़ोसियों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस अपने पड़ोसी देशों के साथ सैन्य टकराव के लिए तैयारी कर सकता है, इससे पहले कि वह नाटो पर एक बड़ा हमला शुरू करे.

नाटो के आंतरिक विभाजन का फायदा उठा सकते हैं पुतिन

यह जानकारी उस समय सामने आई है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिशें चल रही हैं, जो मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल से प्रेरित हैं. हालांकि, कई विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे शांति वार्ताओं से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रणनीतिक जीत मिल सकती है. ट्रंप ने बार-बार यह सुझाव दिया है कि यूरोप की सुरक्षा अब संयुक्त राज्य अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि यह नाटो के आंतरिक विभाजन का फायदा पुतिन उठा सकते हैं.

डेनिश रक्षा खुफिया सेवा की गुप्त रिपोर्ट ने चिंता जताई है कि रूस खुद को पश्चिमी देशों के साथ सीधे संघर्ष में मानता है और नाटो के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के कदम उठा रहा है. हालांकि, फिलहाल युद्ध शुरू करने का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस अपने सैन्य सामर्थ्य को इस तरह से तैयार कर रहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इसका उपयोग किया जा सके.

अगले छह महीनों के भीतर पड़ोसी देश पर हमला

रिपोर्ट का कहना है कि अगर यूक्रेन में चल रहा युद्ध समाप्त हो जाता है, तो पुतिन अपनी रणनीति को नाटो की ओर मोड़ सकते हैं. ऐसे में वह अगले छह महीनों के भीतर एक पड़ोसी देश पर हमला कर सकते हैं. पूर्व सोवियत गणराज्य जैसे जॉर्जिया और मोल्दोवा विशेष रूप से ऐसे हमले के प्रति संवेदनशील हैं. अगले दो वर्षों में रूस नाटो के सदस्य देशों, विशेष रूप से बाल्टिक देशों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है. अगर अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करता, तो स्थिति अगले पांच वर्षों में यूरोप में एक वैश्विक युद्ध में बदल सकती है.

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Moscow: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आधिकारिक दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं. इस दौरान वह भारतीय नौसेना में एक स्टील्थ युद्धपोत को शामिल किए जाने के साक्षी बनेंगे. इसके साथ ही सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की 21वीं बैठक में भाग लेंगे.&nbsp;

रूस में भारतीय राजदूत वेंकटेश कुमार और रूसी उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने रविवार देर रात राजनाथ सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया. अपनी यात्रा के दौरान सिंह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मॉस्को में &#39;अज्ञात सैनिक की समाधि&#39; पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे.&nbsp;

भारतीय समुदाय से भी बात करेंगे राजनाथ सिंह

एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वह भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे. अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव के साथ सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC M&amp;MTC) की सह-अध्यक्षता करेंगे. रूस में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, &quot;माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मास्को में राजदूत वेंकटेश कुमार और रूसी उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने स्वागत किया.&quot;&nbsp;

पोस्ट में आगे कहा गया, &quot;यात्रा के दौरान, माननीय रक्षा मंत्री राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे और अपने रूसी समकक्ष, रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव के साथ IRIGC M&amp;MTC बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे. वह INS तुशील के कमीशनिंग समारोह में भी भाग लेंगे और भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगे.&quot;&nbsp;

राजनाथ सिंह ने एक्स पर किया था पोस्ट

रूस में भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा कि इस यात्रा का उद्देश्य विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप भारत-रूस रक्षा सहयोग को और गहरा करना है. इससे पहले शनिवार को सिंह ने रूस की अपनी यात्रा के बारे में एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा, &quot;कल, 08 दिसंबर को मैं सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की 21वीं बैठक में भाग लेने के लिए रूस के मास्को पहुंचूंगा.&quot; पोस्ट में कहा गया है, &quot;इसके अलावा, मैं अपनी यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के नवीनतम बहु-भूमिका वाले स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट &#39;आईएनएस तुशील&#39; के कमीशनिंग समारोह में भी शामिल होऊंगा. इसके लिए उत्सुक हूं.&quot;

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Syria crisis: सीरिया में राजनीतिक संकट के बाद रूस ने बशर अल-असद और उनके परिवार को शरण दी है, TASS ने क्रेमलिन सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी. आपको बता दें कि सीरिया में स्थिति सभी पड़ोसी देशों के लिए केंद्र बिंदु बनी हुई है.&nbsp;

रविवार को सीरियाई विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क में प्रवेश किया, जिससे असद को भागने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे देश में उनका दो दशक से अधिक का शासन खत्म हो गया.&nbsp;

मॉस्को पहुंच गया असद और उनका परिवार

जानकारी मिल रही है कि असद और उनका परिवार मॉस्को पहुंच गया है और रूस ने मानवीय विचारों से प्रेरित होकर उन्हें शरण दी है. रूसी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, &quot;रूस ने हमेशा सीरियाई संकट के राजनीतिक समाधान के पक्ष में बात की है. हम जोर देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाली वार्ता फिर से शुरू की जाए.&quot;&nbsp;

TASS की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने कहा, &quot;रूसी अधिकारी सशस्त्र सीरियाई विपक्ष के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं, जिनके नेताओं ने सीरियाई क्षेत्र में रूसी सैन्य ठिकानों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा की गारंटी दी है.&quot;&nbsp;

रूसी विदेश मंत्रालय ने रविवार को सीरिया में हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और बातचीत में शामिल सभी पक्षों से हिंसा का त्याग करने और राजनीतिक तरीकों से सभी मुद्दों को हल करने का कड़ा आह्वान किया. इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा था कि बशर अल-असद ने सत्ता को शांतिपूर्ण तरीके से ट्रांसफर करने का निर्देश देते हुए पद और देश छोड़ दिया है.

रूसी विदेश मंत्रालय का बयान

रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, &quot;हम सीरिया में नाटकीय घटनाओं को चिंता के साथ फॉलो कर रहे हैं. बी असद और एसएआर में सशस्त्र संघर्ष में कई प्रतिभागियों के बीच बातचीत के बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ने का फैसला किया और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को ट्रांसफर करने का निर्देश देते हुए देश छोड़ दिया. रूस ने इन वार्ताओं में भाग नहीं लिया. साथ ही, हम सभी पक्षों से हिंसा का उपयोग त्यागने और राजनीतिक तरीकों से सभी शासन मुद्दों को हल करने का कड़ा आह्वान करते हैं.&quot;&nbsp;

बयान में कहा गया, &quot;इस संबंध में रूसी संघ सीरियाई विपक्ष के सभी समूहों के संपर्क में है. हम सीरियाई समाज की सभी जातीय-धर्मनिरपेक्ष ताकतों की राय का सम्मान करने का आह्वान करते हैं और सर्वसम्मति से अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2254 के आधार पर एक समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करते हैं.&quot;&nbsp;

आपको बता दें कि देश में गृह युद्ध जो कुछ वर्षों से शांत था, फिर से शुरू हो गया और कुछ ही हफ्तों के भीतर सीरियाई विद्रोही समूहों ने अलेप्पो, होम्स और दारारा जैसे कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया. इसके अलावा रविवार को निर्विरोध दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया, जिससे असद परिवार के लगभग छह दशकों के निरंकुश शासन का अंत हो गया.

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