भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनाव के बीच रूस के तीन युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में पहुंच गए हैं. ये जहाज &ndash; एडमिरल ट्रिब्यूट्स, एडमिरल पेंटेलेयेव और टैंकर पेचेंगा &ndash; बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर रविवार को पहुंचे. यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने रूस का दौरा किया था.

क्या रूस और बांग्लादेश भारत के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं?

रूसी मीडिया स्पुतनिक के मुताबिक, रूस का मकसद दक्षिण एशिया और अहम समुद्री व्यापार मार्गों तक अपनी रणनीतिक पहुंच मजबूत करना है. हालांकि बांग्लादेश ने इस दौरे को एक &quot;मैत्रीपूर्ण बंदरगाह यात्रा&quot; बताया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ कूटनीतिक ड्रामा नहीं है, बल्कि इसमें बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा हो सकता है.

पुरानी यादों को ताजा करने का बहाना?

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के ये जहाज 1972-74 के उस दौर की याद में चटगांव आए हैं जब सोवियत यूनियन ने बांग्लादेश को उसके आज़ादी के बाद फिर से बसाने में मदद की थी. लेकिन इस बार की यात्रा को लेकर ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जहाज कई दिनों तक बंदरगाह पर रुकेंगे और क्षेत्र में रूस की सक्रियता बढ़ती दिख रही है.

अमेरिका, चीन के बीच रूस भी चाहता है अपना दखल

हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी ऐसे इलाके हैं जहां पहले से अमेरिका और चीन जैसे देशों की सैन्य मौजूदगी है. अब रूस भी यहां अपनी जगह बनाना चाहता है. रूस के लिए यह इलाका सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम है.

रूस की बड़ी योजना: इंडो-पैसिफिक टूर और रक्षा अभ्यास

रूसी युद्धपोत इस समय इंडो-पैसिफिक टूर पर हैं और फरवरी से अप्रैल के बीच वे इंडोनेशिया, भारत, ईरान, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में रुकेंगे. मार्च में रूस ने चीन और ईरान के साथ हिंद महासागर में एक संयुक्त अभ्यास &lsquo;सी सिक्योरिटी बेल्ट-2025&rsquo; किया था. भारत और रूस ने भी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया था.

बांग्लादेश चीन पर निर्भर, अब रणनीतिक संतुलन की कोशिश

SIPRI के मुताबिक, 2018 से 2022 तक बांग्लादेश के कुल हथियारों के आयात में 74% हिस्सा चीन का रहा है. बांग्लादेश ने चीन से फ्रिगेट, टैंक, पनडुब्बियाँ और लड़ाकू विमान खरीदे हैं. लेकिन अब वह चीन पर पूरी तरह निर्भर न रहकर अपने रक्षा संबंधों को विविध बनाना चाहता है &ndash; और यही वजह है कि रूस के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं.

बांग्लादेश-रूस करीब, लेकिन भारत को बहुत चिंता नहीं

भारत के लिए रूस और बांग्लादेश की यह नजदीकी थोड़ी चिंता जरूर पैदा करती है, लेकिन मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत इसे चीन के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में एक अच्छा संकेत भी मान सकता है. भारत और रूस के बीच लंबे समय से रक्षा और ऊर्जा के गहरे रिश्ते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इस दौरे की जानकारी रूस ने भारत को पहले ही दे दी होगी.

भारत की चिंता: हिंद महासागर में सुरक्षा नेतृत्व को चुनौती

हालांकि रूस और बांग्लादेश दोनों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं, फिर भी किसी तीसरे देश की नौसेना का इस तरह क्षेत्र में आना भारत की &quot;हिंद महासागर में नेतृत्व वाली सुरक्षा सोच&quot; के लिए एक चुनौती हो सकता है. यह घटनाक्रम भारत को सतर्क रहने का संकेत जरूर देता है.

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बांग्लादेश के बंदरगाह पर रूस के जंगी जहाज, आखिर क्या प्लान कर रहे पुतिन? कहीं भारत का एंगल तो नहीं!

भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बेचने वाला बड़ा खिलाड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. खास बात यह है कि भारत उन देशों को टारगेट कर रहा है जो पहले रूस से हथियार खरीदते थे लेकिन अब विकल्प तलाश रहे हैं. इसकी एक बड़ी वजह है रूस का यूक्रेन युद्ध में फंसा होना.

भारत देगा सस्ता और लंबी अवधि का लोन

भारत अब दूसरे देशों को हथियार खरीदने के लिए सस्ते और लंबे समय तक के कर्ज देने की पेशकश कर रहा है. इसके लिए EXIM बैंक के जरिए स्पेशल फंडिंग मॉडल तैयार किया गया है. जिन देशों की राजनीतिक स्थिति कमजोर है या क्रेडिट रेटिंग खराब है, उन्हें यह लोन बड़ी राहत देगा.

20 देशों में भेजे गए भारतीय डिप्लोमैट

भारत सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे करीब 20 देशों में अपने राजनयिक (डिप्लोमैट) भेजे हैं. इनका काम भारतीय हथियारों को बढ़ावा देना और नई डील्स को आगे बढ़ाना है.

रूस से हटे ग्राहक, भारत की ओर बढ़ी नजरें

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अब कई देश रूस और अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते. इसी गैप को भरने के लिए भारत सामने आया है. भारत के पास पश्चिमी और रूसी दोनों तरह की तकनीक का अनुभव है, जिससे वह इन देशों की जरूरतों को अच्छी तरह समझ सकता है.

भारत में हथियार उत्पादन में तेजी, लागत भी कम

भारत का डिफेंस प्रोडक्शन पिछले 4 सालों में 62% बढ़ा है. 2023-24 में भारत ने ₹1.27 लाख करोड़ के हथियार बनाए. यहां बनने वाली 155 मिमी की तोप के गोले सिर्फ 300 से 400 डॉलर में तैयार हो जाते हैं, जबकि यूरोप में यही गोला 3,000 डॉलर का होता है.

निजी कंपनियों की एंट्री से बढ़ी ताकत

अब अडाणी डिफेंस, SMPP जैसी निजी कंपनियां भी बड़े और एडवांस हथियार बनाने लगी हैं. इससे भारत की उत्पादन क्षमता और टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है. भारत में बनी होवित्जर तोप की कीमत यूरोप की तुलना में लगभग आधी है.

ब्राजील को बेचेगा &lsquo;आकाश&rsquo; मिसाइल सिस्टम

भारत ने इस साल जनवरी में ब्राजील में EXIM बैंक की ब्रांच खोली है. अब भारत, ब्राजील को &lsquo;आकाश मिसाइल सिस्टम&rsquo; बेचने की बातचीत कर रहा है. आकाश मिसाइल बनाने वाली कंपनी ने साओ पाउलो में ऑफिस भी खोल लिया है.

पश्चिम की बजाय अब अफ्रीका और एशिया फोकस में

भारत की नजर अब अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों पर है. इन क्षेत्रों में भारत अपने हथियार निर्यात को बढ़ाना चाहता है. इसके लिए भारत मार्च 2026 तक 20 नए डिफेंस अटैशे तैनात करेगा, जो इन देशों में रक्षा संबंधों को मजबूत करेंगे.

आर्मेनिया में भारत को मिली बड़ी सफलता

भारत ने पिछले साल आर्मेनिया में एक सैन्य राजनयिक तैनात किया, और यहां रूस को कड़ी टक्कर दी. SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से 2024 के बीच आर्मेनिया के कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 43% तक पहुंच गई, जबकि 2018 में यह 0% थी.

रूस का हथियार बाजार हुआ कमजोर

SIPRI की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के हथियार निर्यात में 2015-19 की तुलना में 2020-24 में 64% की गिरावट आई है. पहले जहां उसकी हिस्सेदारी 20% थी, अब वह घटकर 7.8% रह गई है. वहीं, अमेरिका और चीन जैसे देश आगे निकल चुके हैं.

भारत की रणनीति: हथियार बेचो और रिश्ते मजबूत करो

डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह रणनीति भारत को सिर्फ एक हथियार आपूर्तिकर्ता ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार भी बनाएगी. इससे भारत के उन देशों से रिश्ते मजबूत होंगे जो पहले सिर्फ रूस से सैन्य मदद लेते थे.

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भारत अब हथियार बेचने में भी दुनिया से मुकाबले को तैयार, रूस-अमेरिका की मार्केट पर होगा कब्जा?

रूस की नौसेना के तीन युद्धपोत रविवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचे. यह दौरा इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमां ने रूस का दौरा किया था. उनकी मॉस्को यात्रा के कुछ ही दिनों बाद रूस के ये जंगी जहाज़ बांग्लादेश पहुंचे हैं.

कौन-कौन से जहाज़ पहुंचे?

रूस के जिन तीन जहाज़ों ने बांग्लादेश की समुद्री सीमा में प्रवेश किया है, वे हैं:

<ul>
	<li>रेजकी</li>
	<li>हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन अलदार त्स्यडेनजापोव</li>
	<li>पेचेंगा</li>
</ul>

ये जहाज़ चार दिन तक चटगांव में रहेंगे. जब ये पहुंचे तो बांग्लादेश की नौसेना के जहाज़ बीएनएस खालिद बिन वालिद ने उनका स्वागत किया.

क्या है इस दौरे का मतलब?

अब तक माना जा रहा था कि बांग्लादेश की सेना का झुकाव पूरी तरह चीन की ओर है, लेकिन रूस के युद्धपोतों का आना दिखाता है कि बांग्लादेश अब चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता. वह रूस जैसे दूसरे बड़े देशों के साथ भी रिश्ते मजबूत करना चाहता है.

चीन को क्यों हो सकती है चिंता?

बांग्लादेश की सेना फिलहाल कई रक्षा उपकरण चीन से खरीदती है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक अब वह दूसरे विकल्पों की तलाश में है ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके. चीन को इससे परेशानी हो सकती है, क्योंकि रूस की म्यांमार में पहले से ही मौजूदगी है और अब बांग्लादेश में भी उसका प्रभाव बढ़ रहा है.

वकार उज जमां की रूस यात्रा

बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमां हाल ही में चार दिन की रूस यात्रा पर थे. वहां उन्होंने सरकार के मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा भी किया.

आने वाले समय में क्या होगा?

बांग्लादेश की यह नई रणनीति दिखाती है कि वह बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन, रूस और बांग्लादेश के रिश्ते आगे कैसे बदलते हैं.

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बांग्लादेश में क्यों घुसे रूस के जंगी जहाज? चीन की बढ़ गईं धड़कनें; जानिए क्या हैं इसके मायने

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन लड़ाई थमी नहीं है. रविवार को रूस ने यूक्रेन के सूमी शहर पर एक भयानक मिसाइल हमला किया, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो छोटे बच्चे भी शामिल हैं. 100 से ज्यादा लोग घायल हुए. यह हमला पाम संडे के दिन हुआ, जब लोग चर्च जा रहे थे. माना जा रहा है कि यह क्लस्टर बम से किया गया हमला था.

हमले के बाद दुनिया भर के देश रूस के खिलाफ गुस्से में हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुप हैं. जब भी बात चीन या ईरान की होती है, तो ट्रंप बहुत आक्रामक बयान देते हैं, लेकिन रूस और पुतिन पर कुछ नहीं कहते.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ट्रंप की इस चुप्पी पर नाराज़ हैं. उन्होंने कहा, &quot;ट्रंप यूक्रेन आकर खुद देखें कि रूस ने हमारे देश को कैसे तबाह कर दिया है. अस्पताल, चर्च, स्कूल &ndash; सब बर्बाद हो गए हैं. फिर बताएं कि आप पुतिन से क्या सौदा करना चाहते हैं?&quot;

जेलेंस्की ने कहा कि रविवार सुबह दो बैलिस्टिक मिसाइलें सूमी शहर पर गिरीं. एक मिसाइल ने ट्रॉली बस को निशाना बनाया, जिसमें सवार कई लोग मारे गए. सड़कों पर लाशें बिछ गईं और गाड़ियां जलने लगीं. स्थानीय सैन्य अधिकारियों का कहना है कि रूस ने जानबूझकर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो.

यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिगा ने कहा, &quot;यह सिर्फ हमला नहीं है, यह रूस की क्रूरता है. पुतिन ने मासूम लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया है.&quot;&nbsp;

दुनिया के कई नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है:

<ul>
	<li>फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि रूस को अब रोका जाना जरूरी है.</li>
	<li>जर्मनी के भावी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इसे &quot;युद्ध अपराध&quot; कहा.</li>
	<li>ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी रूस से तुरंत युद्ध रोकने की मांग की.</li>
</ul>

लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान सबसे चौंकाने वाला रहा. उन्होंने हमले को &quot;भयानक&quot; कहा, लेकिन इसे &quot;गलती&quot; बताकर पुतिन को बचाने की कोशिश करते नजर आए. उन्होंने कहा, &quot;मुझे बताया गया कि यह गलती से हुआ. लेकिन यह युद्ध ही बहुत खतरनाक है.&quot; जब उनसे पूछा गया कि गलती से उनका क्या मतलब है, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया.

जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर पुतिन को अभी नहीं रोका गया, तो यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है. उन्होंने कहा कि पुतिन का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन नहीं, बल्कि पुराने रूसी साम्राज्य को फिर से बनाना है. वह आगे चलकर नाटो देशों को भी निशाना बना सकते हैं.

जेलेंस्की ने ट्रंप से फिर अपील की

जेलेंस्की ने कहा, &quot;यूक्रेन आइए, अपनी आंखों से देखिए कि रूस ने कितना नुकसान किया है. ये कोई ड्रामा नहीं है, हर शहर में रूस की बर्बरता साफ नजर आएगी.&quot; उन्होंने ट्रंप के सहयोगी स्टीव विटकॉफ पर भी निशाना साधा और कहा कि वह रूस के फर्जी जनमत संग्रह की बातें कर रहे हैं, जो सिर्फ रूसी प्रचार का हिस्सा है.

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रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एक बड़ा मोड़ तब आया जब रूस ने दावा किया कि उसने अमेरिका द्वारा दिए गए एफ-16 फाइटर जेट को मार गिराया है. यह पहली बार है जब रूस ने किसी एफ-16 जेट को गिराने का दावा किया है. हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि यह घटना कहां घटी, लेकिन इससे साफ है कि यूक्रेन के आसमान में अब और ज्यादा खतरा मंडरा रहा है.

इससे बच पाना बेहद मुश्किल

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेनी सेना के सूत्रों ने शुरुआती जांच में पाया है कि यह हमला या तो रूस के सबसे ताकतवर एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम से किया गया या फिर लंबी दूरी तक मार करने वाली R-37M मिसाइल से. इस हमले में पायलट समय रहते इजेक्ट करने में कामयाब रहा और उसकी जान बच गई. इस साल यानी 2025 की शुरुआत में हुई इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका या पश्चिमी देशों के आधुनिक फाइटर जेट भी रूस की मिसाइलों से सुरक्षित नहीं हैं.

एफ-16 को अमेरिकी वायुसेना का गर्व माना जाता है और दुनिया के कई युद्धों में इसने अपनी ताकत दिखाई है. नाटो देशों से मिले 20 एफ-16 जेट के जरिए यूक्रेन को उम्मीद थी कि उनकी हवाई ताकत काफी बढ़ जाएगी, लेकिन रूस के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया. एस-400 सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी फाइटर जेट को पहचान कर उसे तबाह करने में सक्षम है. इसमें मौजूद हाई-टेक रडार यूक्रेन की वायुसेना के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है. वहीं R-37M मिसाइल हवा से हवा में 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है और मैक 6 की रफ्तार से हमला करती है, जिससे बच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

पाकिस्तान की भी चिंता बढ़ी

रूस की इस सफलता का असर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की भी चिंता बढ़ गई है. पाकिस्तान के पास करीब 85 एफ-16 फाइटर जेट हैं और उसने बालाकोट हमले के बाद इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था. लेकिन भारत के पास भी अब रूस से खरीदा गया एस-400 सिस्टम है, जिसकी तैनाती चंडीगढ़ और गुजरात जैसे पाकिस्तान से सटे इलाकों में की गई है. इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि यह पाकिस्तान के एफ-16 जेट को उड़ान भरने से पहले ही निशाना बना सकता है.

इतना ही नहीं, भारत रूस के साथ मिलकर R-37M मिसाइल बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है. यह मिसाइल भारत के राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट में लगाई जा सकती है, जिससे भारत की हवाई ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी. पाकिस्तान इस संभावित जोड़ी से पहले ही डरा हुआ है क्योंकि इससे भारत को एयरस्पेस में भारी बढ़त मिल सकती है.

रूस का एफ-16 को गिराना यह दिखाता है कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पश्चिमी देशों के सबसे आधुनिक फाइटर जेट को भी बेअसर कर सकती है. इससे जहां यूक्रेन को रणनीतिक झटका लगा है, वहीं पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी यह एक चेतावनी है कि सिर्फ अमेरिकी हथियारों के भरोसे युद्ध नहीं जीता जा सकता. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रूस की यह सैन्य बढ़त यूक्रेन युद्ध को एक नया मोड़ देती है या नहीं.

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Russia-Ukraine War:&nbsp;रविवार को रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया. इस हमले में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई और 117 लोग घायल हुए हैं. घायलों में 15 बच्चे भी शामिल हैं.

अमेरिका ने की हमले की निंदा

अमेरिका के खास दूत कीथ केलॉग ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि रूस ने नागरिकों पर हमला करके सारी हदें पार कर दी हैं. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इस हमले पर गहरा दुख जताया है.

कीथ केलॉग, जो कि अमेरिका के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा,

&quot;एक पूर्व सैन्य अधिकारी के रूप में मैं जानता हूं कि इस तरह के हमले का क्या मतलब होता है. रूस का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हर हद पार कर गया है. ये पूरी तरह से गलत है. अमेरिका इस जंग को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है और शांति के लिए मध्यस्थता करता रहेगा.&quot;

मार्को रुबियो ने कहा,

&quot;सुमी में हुए इस भयानक मिसाइल हमले के पीड़ितों के साथ अमेरिका की गहरी संवेदनाएं हैं. यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम इस युद्ध को खत्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं.&quot;

सुमी यूनिवर्सिटी को बनाया निशाना

यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, रूस ने सुमी के केंद्र में दो इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. इनसे सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया. हमले के बाद की तस्वीरों में सड़कों पर खून, घायल लोग और शव बिखरे दिखाई दिए.

इस मिसाइल हमले में:

<ul>
	<li>20 इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं</li>
	<li>4 शैक्षणिक संस्थान, एक कैफे और कई रिहायशी इमारतें तबाह हुईं</li>
	<li>10 कारें और एक ट्राम भी बर्बाद हो गईं</li>
	<li>सुमी के अधिकारियों ने बताया कि इन मिसाइलों में क्लस्टर हथियार लगे थे, जिससे तबाही और भी ज़्यादा हुई.</li>
</ul>

जेलेंस्की ने की दुनिया से मदद की अपील

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दुनिया से इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देने की अपील की है.

उन्होंने कहा,

&quot;शांति सिर्फ बातों से नहीं आएगी. जब तक रूस पर दबाव नहीं डाला जाएगा, ये जंग खत्म नहीं होगी. रूस चाहता है कि ये युद्ध यूं ही चलता रहे.&quot;

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अमेरिका से मीटिंग के बाद रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, पुतिन ने कर दी हदें पार; भड़केंगे ट्रंप?

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी रणनीति बनाई है, जिससे जेलेंस्की के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं &ndash; या तो ट्रंप की शर्तें मानकर युद्धविराम को स्वीकार करें, या फिर यूक्रेन की तबाही के लिए तैयार रहें.

ट्रंप और पुतिन की संयुक्त रणनीति

जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्धविराम की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है. इसके उलट, उन्होंने वार्ता के दौरान ही रूस के ऊर्जा क्षेत्रों पर हमले भी किए. इससे ट्रंप को ये साफ हो गया कि जेलेंस्की युद्ध खत्म नहीं करना चाहते. इसके बाद ट्रंप ने अपने तेवर सख्त कर लिए.

अब अमेरिका ने यूक्रेन के सामने खनिजों (rare minerals) को लेकर एक नया प्रस्ताव रखा है. अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की कीमती खनिज खदानों पर सीधा अधिकार उसे दे दिया जाए. साथ ही, रूस से यूक्रेन आने वाली गैस पाइपलाइन पर भी अमेरिका का नियंत्रण हो. बताया जा रहा है कि इस पर रूस से पहले ही बात हो चुकी है.

ट्रंप की नई शर्तें

पहले अमेरिका इन खदानों में साझेदारी चाहता था, लेकिन अब ट्रंप ने यूक्रेन से कहा है कि उन्हें पूरी खदानों का नियंत्रण चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने गैजप्रॉम गैस पाइपलाइन का भी नियंत्रण मांगा है. कहा जा रहा है कि ट्रंप इस पाइपलाइन का नियंत्रण रूस को सौंप देंगे ताकि यूक्रेन दोबारा इस पर हमला न कर सके.

रोमानिया का खुलासा और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका

इस पूरे मामले का खुलासा रोमानिया ने किया है. अगर ये डील नहीं होती, तो माना जा रहा है कि हालात तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंच सकते हैं. रूस पहले यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करेगा, फिर अन्य देशों पर भी हमला कर सकता है. ऐसे में ट्रंप ही अकेले नेता हैं जो रूस को रोक सकते हैं &mdash; लेकिन इसके लिए जेलेंस्की को नए युद्धविराम की शर्तें माननी होंगी.

नाटो और अमेरिका के बीच खिंचाव

इस बीच, नाटो रोमानिया पर दबाव बना रहा है कि वह रूस पर हमला करे, ताकि नाटो को रूस से भिड़ने का बहाना मिल सके. लेकिन सवाल है &ndash; क्या अमेरिका के बिना नाटो रूस का सामना कर पाएगा? ट्रंप यही दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका के बिना नाटो की कोई ताकत नहीं है और रूस अकेले ही नाटो को मात दे सकता है.

जेलेंस्की के सामने कठिन फैसला

अब जेलेंस्की के पास वक्त बहुत कम है. अगर उन्होंने ट्रंप की शर्तें नहीं मानीं, तो उनका अंत तय माना जा रहा है. इसके बाद, अमेरिका और रूस मिलकर यूक्रेन के खनिजों और संसाधनों का बंटवारा कर सकते हैं.

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रूस ने अफगानिस्तान की सीमा के पास अपनी सैन्य ताकत दिखाई है. यह ताकत दिखाना रूस और ताजिकिस्तान के बीच हुए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का हिस्सा था. इस दौरान दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेज ने मिलकर अफगान सीमा के पास आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया, जिसका मकसद चरमपंथी समूहों से निपटना था. इस अभ्यास की जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है. बता दें कि ताजिकिस्तान एक पूर्व सोवियत देश है, जिसके रूस से मजबूत रक्षा संबंध हैं.

7 अप्रैल को शुरू हुआ था अभ्यास

रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यह अभ्यास 7 अप्रैल को शुरू हुआ था और ताजिकिस्तान के एक प्रशिक्षण मैदान में किया गया. इसमें ओरलान-10 ड्रोन, टैंक, तोपें और Mi-24 हेलिकॉप्टर जैसे आधुनिक हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल हुआ. इसका मकसद यह था कि दोनों देशों की सेनाएं दुर्गम इलाकों में अभियान चलाने और आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें.

अभ्यास में एक नकली दुश्मन की स्थिति का पता लगाना और फिर उस पर सटीक तोपखाना हमला करना भी शामिल था. इस तरह की ट्रेनिंग से सेना की प्रतिक्रिया क्षमता और तालमेल बेहतर होता है.

हथियारों की तस्करी को लेकर सतर्क

रूस ने तालिबान के साथ राजनयिक और आर्थिक रिश्ते बनाए हुए हैं, फिर भी रूस और ताजिकिस्तान सीमा पार से आने वाले चरमपंथियों और हथियारों की तस्करी को लेकर सतर्क हैं. दोनों देश सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) के सदस्य हैं, जो एक क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन है. इस संगठन ने अफगानिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ताजिकिस्तान में पहले भी कई सैन्य अभ्यास किए हैं.

मार्च 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मास्को में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से मुलाकात की थी. पुतिन ने कहा था कि रूस मध्य एशियाई देशों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और अफगानिस्तान से पैदा होने वाले खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने इस क्षेत्र में सहयोग को रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी बताया.

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रूस ने कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन मौजूदा स्वरूप में इसे स्वीकार नहीं कर सकता. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने कुछ नई मांगों का एक सेट भी प्रस्तुत किया है, जिसका उल्लेख सरकारी मीडिया संस्थानों ने किया है. रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि &ldquo;हम अमेरिकियों द्वारा पेश किए गए मॉडल और समाधान को बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन हम इसे मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकते.&rdquo;

समस्याओं का समाधान करना बाकी

रयाबकोव ने इंटरनेशनल अफेयर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि &ldquo;जहां तक हम देख सकते हैं, आज की स्थिति में हमारी मुख्य मांग के लिए कोई स्थान नहीं है. इस संघर्ष के मूल कारणों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना बाकी है, जो मौजूदा मसौदे में पूरी तरह से अनुपस्थित है. इस प्रस्ताव की कमियों को दूर करना होगा.&rdquo;

इससे पहले, रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की दोनों की आलोचना की थी. ट्रंप ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर अपनी निराशा व्यक्त की और कहा था कि वह इसे जल्दी खत्म करने का वादा करते हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि वार्ता में कुछ प्रगति हो रही है, लेकिन चेतावनी दी कि वह रूस पर दबाव बनाने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं.

ऊर्जा स्थलों पर हमले जारी

इस बीच, रूस ने बिना शर्त और पूर्ण युद्धविराम के लिए अमेरिकी-यूक्रेनी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. हालांकि, उसने यूक्रेनी ऊर्जा स्थलों पर अस्थायी हमलों पर रोक लगाने पर सहमति जताई है. लेकिन कीव का कहना है कि रूस ने फिर भी ऊर्जा स्थलों पर हमले जारी रखे हैं. यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज सुबह, एक और रूसी हमले ने खेरसॉन में बिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण 45,000 लोग बिना बिजली के रह गए. फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से, रूस ने यूक्रेनी बिजली संयंत्रों और ग्रिड पर नियमित हवाई हमले किए हैं.

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना में भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने 18 से 30 साल के 1 लाख 60 हजार युवाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है. यह भर्ती 2011 के बाद से, यानी 14 साल में सबसे बड़ी भर्ती होगी. यह सैन्य भर्ती अगले तीन सालों में पूरी की जाएगी. माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध और नाटो के विस्तार को देखते हुए पुतिन ने यह कदम उठाया है. हालांकि, रूस का कहना है कि ये नए सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं भेजे जाएंगे.

रूस की सेना में 23 लाख 90 हजार जवान

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस की सेना में 23 लाख 90 हजार जवान होने चाहिए, जिनमें से 15 लाख सैनिक सक्रिय होने चाहिए. इस संख्या तक पहुंचने के लिए रूस एक अभियान चलाएगा. इसका मतलब है कि आने वाले तीन सालों में 1 लाख 80 हजार और सैनिकों की भर्ती की जाएगी. यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध को रोकने की कोशिशें शुरू की हैं, और डोनाल्ड ट्रंप खुद इस मुद्दे पर सक्रिय हैं. उनकी पुतिन के साथ बातचीत भी हो चुकी है.

रूस में हर साल वसंत और शरद ऋतु में नए सैनिकों की भर्ती होती है. इस बार, 1 लाख 60 हजार युवाओं को भर्ती के लिए बुलाया गया है, जो 2024 के मुकाबले 10,000 ज्यादा हैं. पिछले साल से सेना में भर्ती होने की उम्र भी 27 से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है. युवाओं को डाक के माध्यम से भर्ती के नोटिस भेजे जा रहे हैं, और खबरें हैं कि 1 अप्रैल को ही यह कॉलअप mos.ru वेबसाइट पर भेजे गए थे.

कांट्रैक्ट पर सैनिक की भर्ती

रूस के बहुत से युवा सेना में भर्ती होने से बचने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं. मानवाधिकार वकील टिमोफे वास्किन ने रूसी मीडिया से कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से हर नई भर्ती एक तरह से लॉटरी बन चुकी है. अधिकारी सेना में भर्ती के नए तरीके ढूंढ रहे हैं. रूस साल में दो बार सैनिकों की भर्ती करता है, और इसके अलावा उसने बहुत से लोगों को कांट्रैक्ट पर सैनिक भी बनाया है.

व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था. तब से पुतिन ने तीन बार सेना के आकार को बढ़ाया है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2023 में सेना का आकार बढ़ाने का फैसला यूक्रेन में युद्ध और नाटो के विस्तार को लेकर बढ़ते खतरों के कारण लिया गया. रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद, फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का निर्णय लिया है. फिनलैंड की रूस के साथ सबसे लंबी सीमा है.

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अमेरिका 2 अप्रैल से कई देशों पर नए टैरिफ लागू करेगा. यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लीविट ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप 2 अप्रैल को &#39;लिबरेशन डे&#39; के रूप में मनाना चाहते हैं. इस दिन वे अपने व्यापार सलाहकारों के साथ मिलकर टैरिफ की योजना पर अंतिम निर्णय लेंगे. ट्रंप 2 अप्रैल को शाम 4 बजे (स्थानीय समय) वाइट हाउस के रोज गार्डन में इस टैरिफ की घोषणा करेंगे, जिसमें टैरिफ के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी.

छूट चाहिए तो ट्रंप से करें बात

कैरोलीन लीविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं. अगर कोई विदेशी नेता या उद्योगपति छूट चाहता है तो वे उनसे बात करने के लिए तैयार हैं. लीविट ने बताया कि ट्रंप अमेरिकी श्रमिकों को उचित अवसर दिलाने पर ध्यान दे रहे हैं.

ट्रंप ने कहा है कि 2 अप्रैल से अमेरिका में आने वाली कारों पर 25% टैरिफ लागू होगा और मई से या उसके बाद आयातित कार पार्ट्स पर भी 25% टैरिफ लागू होगा. टैरिफ का मतलब होता है, दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर. जब कंपनियां विदेशी सामान अमेरिका में लाती हैं, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता है.

भारत पर भी ट्रंप प्रशासन का दबाव

डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कई देशों ने सालों से अमेरिका पर अनुचित शुल्क लगाए हैं, और अब समय आ गया है कि वे अपने शुल्क को कम करें. भारत पर भी ट्रंप प्रशासन का दबाव है. व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 100% तक शुल्क लगाता है, जिससे इन उत्पादों का भारत में आयात मुश्किल हो गया है.

ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि अब कई देश अपने शुल्क कम करेंगे क्योंकि वे पहले ही अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगा चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खबर मिली है कि भारत अपने शुल्क में बड़ी कटौती करने वाला है. ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति बनने के बाद से ही टैरिफ पर आक्रामक रुख अपनाया है.

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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों के बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन जल्द ही मर जाएंगे. साथ ही उन्होंने अमेरिका से अपील की कि पुतिन के रहते हुए, वे रूसी चालबाजियों के सामने मजबूत बने रहें. यह बयान जेलेंस्की ने मंगलवार को कालासागर में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम के एक दिन बाद दिया. बुधवार को उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एक बैठक भी की. जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूरोपीय संघ को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि पुतिन जल्द ही मर जाएंगे और यह एक तथ्य है. उन्होंने कहा, &quot;यह सब खत्म हो जाएगा.&quot;

पुतिन के स्वास्थ्य पर अटकलें

पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर लगातार अफवाहें आ रही हैं. ब्रिटिश समाचार पत्र द सन की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन को कई बार सूजे हुए चेहरे और कांपते हुए देखा गया है. इसके अलावा, उनके पैरों में ऐंठन होने की बात भी सामने आई है, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि पुतिन जल्द ही पद छोड़ सकते हैं.

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका पुतिन को बिना शर्त युद्धविराम स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा. इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पुतिन पर आरोप लगाया कि जब वह शांति वार्ता से बाहर हो गए थे, तो उन्होंने युद्धविराम की शर्तों का पुनर्निर्देशन किया था. मैक्रों ने कहा, &quot;रूस यह दावा करता है कि वह शांति चाहता है, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार यूक्रेनी नागरिकों और उनके इलाकों पर हमले कर रहा है.&quot;

युद्धविराम पर चर्चा

गुरुवार को यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कैसे यूक्रेन को स्थायी युद्धविराम समझौते के अंतर्गत समर्थन दिया जाए. एक विचार यह है कि यूरोपीय संघ के देशों से शांति बनाए रखने के लिए सैनिकों की तैनाती की जाए, लेकिन मैक्रों ने चेतावनी दी कि इससे यूरोपीय संघ के सैनिकों को रूस से सीधे संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा, &quot;अगर पुतिन ने यूक्रेनी धरती पर हमला किया, तो यह शांति सैनिकों पर भी हमला होगा.&quot;

नाटो की चेतावनी

बुधवार को नाटो प्रमुख, मार्क रूट ने रूस को चेतावनी दी कि अगर उसने पोलैंड या नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला किया, तो इसकी प्रतिक्रिया विनाशकारी होगी. उन्होंने नाटो सदस्य देशों से कहा, &quot;यह अकेले जाने का समय नहीं है.&quot; उन्होंने यह भी जोर दिया कि &quot;यूरोप की सुरक्षा के लिए नाटो के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अमेरिका का परमाणु सुरक्षा कवच हमारे लिए अंतिम गारंटर है.&quot;

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वाशिंगटनः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ओर जहां दुनिया में शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार ने अब तक के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-47 के निर्माण की मंजूरी दे दी है. इस जेट का ठेका अमेरिका की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी बोइंग को दिया गया है. यह नया विमान अमेरिकी वायुसेना के मौजूदा F-22 रैप्टर की जगह लेगा और इसमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. ट्रंप प्रशासन का यह कदम यह साफ दर्शाता है कि अमेरिका अपनी हवाई युद्ध क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है.

बोइंग को मिला महत्वपूर्ण रक्षा सौदा

व्हाइट हाउस में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने घोषणा की कि &#39;नेक्स्ट जनरेशन एयर डॉमिनेंस&#39; (NGAD) प्रोग्राम के तहत F-47 जेट का निर्माण बोइंग को सौंपा गया है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य F-22 स्टील्थ फाइटर जेट को प्रतिस्थापित करने के लिए एक अत्यधिक शक्तिशाली और आधुनिक लड़ाकू विमान तैयार करना है. नया विमान ड्रोन के साथ भी समन्वय करके काम कर सकेगा, जो अमेरिका की हवाई युद्ध रणनीति को और मजबूत करेगा. हालांकि, ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट की कुल लागत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और सुरक्षा कारणों से इसे गुप्त रखा.

अमेरिका का रक्षा बजट और बढ़ोतरी

अमेरिका लंबे समय से अपने सैन्य खर्चों को नियंत्रित करने की बात कर रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे और बढ़ावा दिया है. 2024 में इस प्रोजेक्ट को कुछ कारणों से रोक दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है. अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत बने प्रत्येक विमान की कीमत 300 मिलियन डॉलर तक हो सकती है, जो वायुसेना के अन्य विमानों से कहीं अधिक महंगा है. ट्रंप प्रशासन ने इस परियोजना को फिर से शुरू करने से पहले एक अध्ययन किया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि अमेरिका को भविष्य में हवाई युद्ध में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना जरूरी है.

बोइंग के लिए राहत

बोइंग के लिए यह रक्षा सौदा किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को हड़ताल और सुरक्षा समस्याओं के कारण&nbsp; 
भारी नुकसान उठाना पड़ा था. इस प्रोजेक्ट के मिलने से बोइंग को आर्थिक मजबूती मिलेगी और अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में उसकी स्थिति और मजबूत होगी. F-47 जेट के विकास से नई नौकरियों का सृजन होगा और देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

F-47 फाइटर जेट की विशेषताएं

F-47 फाइटर जेट को सुपरक्रूज तकनीक के साथ तैयार किया जाएगा, जिससे यह बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकेगा. इसके अलावा, इसमें स्टील्थ तकनीक को और बेहतर किया जाएगा, जिससे यह दुश्मन के राडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगा. यह विमान भविष्य के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन स्क्वाड्रन के साथ भी समन्वय में काम कर सकेगा. अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ इसे हवाई युद्धक्षेत्र में एक गेम-चेंजर मान रहे हैं.

शांति की बात, लेकिन वास्तविकता कुछ और?

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था, लेकिन इस नए फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. अमेरिका द्वारा इतना महंगा और उन्नत लड़ाकू विमान बनाने का निर्णय यह संकेत देता है कि वह किसी भी संभावित खतरे के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है. इस फैसले से सवाल उठता है कि जब अमेरिका अन्य देशों से सैन्य खर्चों में कटौती करने की अपील करता है, तो खुद वह इतना बड़ा रक्षा सौदा क्यों कर रहा है?

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रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन ने एक और बड़ा कदम उठाया है. यूक्रेनी सेना ने रूस के एक परमाणु एयरबेस पर हमला कर दिया है, जो कि यूक्रेन का अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है. इस हमले में रूस के परमाणु बमवर्षक विमानों को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में भयावह विस्फोट हुआ. रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन ने रूस के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक एयरबेस, एंगेल्स पर ड्रोन हमला किया, जहां परमाणु बमवर्षक विमान रखे गए थे. इस हमले के बाद आग का गुबार इतना ऊंचा उठा कि मीलों दूर से इसे देखा जा सकता था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहां परमाणु बम फटने जैसा दृश्य हो.

कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

यूक्रेन ने यह हमला रूस के टुपोलेव टीयू-160 परमाणु बमवर्षक विमानों वाले सोवियत युग के एयरबेस पर किया. इन विमानों को आमतौर पर &quot;व्हाइट स्वान&quot; के नाम से जाना जाता है. हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें धमाके के बाद आसमान में आग के गोले दिखाई दे रहे हैं और आसपास की इमारतें जलती हुई नजर आ रही हैं. इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं.

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि यह एयरस्ट्राइक रूस के सैन्य ठिकानों पर की गई थी. विस्फोटों में रूस के कई सामरिक ठिकाने नष्ट हो गए हैं. वहीं, रूस ने भी इस हमले का जवाब देने का दावा किया है. रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, उनकी एयरफोर्स ने 132 ड्रोन को मार गिराया है, जो उनके क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे. यह हमला उस समय हुआ है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना शर्त 30 दिनों के सीजफायर प्रस्ताव को नकारा था.

4.18 बिलियन पाउंड के तोप के गोले

इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के नेताओं से वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने कहा कि यूक्रेन को जल्द से जल्द 4.18 बिलियन पाउंड के तोप के गोले चाहिए. जेलेंसकी ने यूरोपीय नेताओं से अपील की कि वे युद्ध को लेकर रूस पर दबाव डालना जारी रखें और प्रतिबंधों को हटाने की कोई योजना न बनाई जाए. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से हुई अपनी सार्थक बातचीत का भी जिक्र किया और यूरोपीय यूनियन से बिना शर्त युद्धविराम की दिशा में सहयोग का आह्वान किया.

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भारत और रूस के बीच संबंधों को हमेशा से मजबूत और विश्वासपूर्ण माना जाता है. हाल ही में, भारत ने रूस को अपने फाइटर जेट के इंजन से जुड़ी बातचीत में शामिल करने का बड़ा कदम उठाया है. इसका कारण यह है कि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1 उत्पादन में मुश्किलों का सामना कर रहा है, खासकर इंजन के मुद्दे पर. अमेरिका के साथ कई साल पहले हुए इंजन सौदे के बावजूद, वह बार-बार बहाने बना रहा है, जिससे भारत का विश्वास अमेरिका से टूट चुका है. अब, भविष्य में अमेरिकी धोखेबाजी से बचने के लिए, भारत ने अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस को इस बातचीत में शामिल करने का निर्णय लिया है.

स्टेल्थ, मल्टी-रोल लड़ाकू विमान

भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोजेक्ट एक स्टेल्थ, मल्टी-रोल लड़ाकू विमान बनाने पर केंद्रित है, और ऐसे विमानों के लिए एक बेहतरीन इंजन की आवश्यकता होती है. इस लिहाज से रूस का इंजन तकनीक भारत के लिए एक अहम विकल्प बन सकता है. पहले भारत पश्चिमी देशों की कंपनियों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक (अमेरिका), सफ्रान (फ्रांस), और रोल्स रॉयस (यूके) से बातचीत कर रहा था, लेकिन पश्चिमी देशों से बार-बार धोखाधड़ी और जटिलताएं सामने आ रही थीं. इस स्थिति में, भारत ने रूस को बातचीत का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है, ताकि वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके और पश्चिमी देशों के साथ सौदा करने के पहले सोच-समझ कर कदम उठा सके.

AL-41F1 और AL-51 इंजन की टेक्नोलॉजी

रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने भारत के सामने अपने 177S इंजन का प्रस्ताव रखा है. यह इंजन खासतौर पर पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसे AL-41F1 और AL-51 इंजन की टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है. 177S इंजन में अधिक थ्रस्ट, बेहतर ईंधन दक्षता और लंबी उड़ान की क्षमता का दावा किया गया है. यह इंजन भारत के AMCA प्रोजेक्ट के लिए बेहद उपयुक्त साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी अधिकतम थ्रस्ट क्षमता लगभग 142 kN (14,500kgf) है और इसकी सर्विस लाइफ 6,000 घंटे तक हो सकती है, जो वर्तमान में उपयोग हो रहे पुराने इंजन से कहीं अधिक है.

इसके अलावा, यह इंजन ईंधन की खपत में कम से कम 7% की कमी करने में सक्षम है, जो स्टेल्थ विमान जैसे AMCA के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. रूस ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत इस इंजन के प्रदर्शन को अपने अनुसार डिजाइन कर सकता है, जैसे कि 2D फ्लैट नोजल डिजाइन को शामिल करना, जो अमेरिकी एफ-22 रालोर पर इस्तेमाल किया गया था.

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कीवः वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की स्थिति लगातार बदल रही है, और दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने में लगी हुई हैं. यूक्रेन की सेना ने हाल ही में रूस पर जबर्दस्त हमले किए हैं, जिनसे रूस के लिए स्थिति और कठिन हो गई है. अब जबकि अमेरिका से खुफिया जानकारी मिलने के बाद यूक्रेनी सेना की आक्रामकता में इजाफा हुआ है और रूस के लिए मोर्चे पर संघर्ष कठिन हो गया है.

यूक्रेनी सेना का पलटवार

यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रूस के सैनिकों पर जबरदस्त हमले किए हैं. 11 से 13 मार्च के बीच यूक्रेनी सेना ने कुल 3930 रूसी सैनिकों को मार गिराया. इसके अलावा, 3 दिन में रूस के 15 टैंक भी नष्ट किए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 11 मार्च को 1300, 12 मार्च को 1430, और 13 मार्च को 1200 रूसी सैनिक मारे गए. यह आंकड़े यूक्रेनी सेना के आक्रमक युद्ध रणनीति की झलक दिखाते हैं, जो रूस के सैनिकों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही है.

अमेरिका की खुफिया जानकारी और उसका असर

अमेरिका ने यूक्रेन को खुफिया जानकारी देने से पहले इंकार कर दिया था, लेकिन अब यह जानकारी मिलने के बाद यूक्रेनी सेना की रणनीति में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. पहले, जब यूक्रेनी सेना के पास खुफिया जानकारी नहीं थी, तो वे हर घंटे करीब 40 रूसी सैनिकों को हानि पहुंचा रहे थे, लेकिन अब खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर हर घंटे 55 सैनिकों तक पहुंच गया है.

रूस की स्थिति और नुकसान

रूस के लिए युद्ध की परिस्थितियां जटिल हो रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक रूस के लगभग 8,90,000 सैनिक मारे जा चुके हैं. हालांकि, रूस ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं. रूस की सेना की ओर से जेल में बंद कैदी और प्राइवेट आर्मी के सैनिकों को भी युद्ध में झोंका जा रहा है, ताकि मोर्चे पर सैनिकों की कमी पूरी की जा सके.

यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों में रूस के 10292 टैंक, 370 विमानों और 331 हेलीकॉप्टरों को नुकसान हुआ है, जो रूस के लिए एक बड़ा सैन्य झटका है. इसके अलावा, रूस ने उत्तर कोरिया से 20,000 सैनिकों को मोर्चे पर भेजा है, जो युद्ध की स्थिति को और भी जटिल बना रहे हैं.

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यूक्रेन ने हर घंटे मारे पुतिन के 55 सैनिक, डोनाल्ड ट्रंप का 'ग्रीन सिग्नल' मिलते ही रूस में तबाही

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को पुष्टि की कि अमेरिका और यूक्रेन ने जेद्दा में युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनाई है. सऊदी अरब के जेद्दा में हो रही सीजफायर वार्ता में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के अधिकारी मौजूद हैं, और इस वार्ता से शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ने की उम्मीद है. मार्को रूबियो ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आज यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता की शुरुआत होने वाली है.

लेकिन शांति वार्ता शुरू होने से पहले यूक्रेन ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया. यूक्रेन ने रूसी शहरों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जो अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन अटैक मानी जा रही है. इन हमलों को लेकर रूस का दावा है कि उसने 337 ड्रोनों को नाकाम किया, जिनमें से 91 को मॉस्को क्षेत्र में मार गिराया गया. इन हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन बच्चों सहित 18 लोग घायल हो गए हैं. इसके बावजूद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान यह संकेत देता है कि इन हमलों का शांति वार्ता पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.

यूक्रेन का इजरायल स्टाइल

यूक्रेन का यह कदम इजरायल की रणनीति से मेल खाता है, जो अक्सर शांति वार्ता से पहले दुश्मन के खिलाफ हमले कर उसे कमजोर करने की कोशिश करता है. इजरायल का मानना ​​है कि इस तरह से युद्ध विराम की शर्तों पर दबाव डाला जा सकता है. गाजा शांति वार्ता के दौरान भी इजरायल ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी.

कुर्स्क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा

यूक्रेन के कब्जे वाले कुर्स्क क्षेत्र में भी घटनाएं तेजी से बदल रही हैं. रूस के रक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्स्क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिससे यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. अमेरिकी खुफिया जानकारी के बंद होने के कारण, यूक्रेनी सेना के लिए रूसी बलों की हरकतों का सही आकलन करना मुश्किल हो गया है, और इस कारण उन्हें मोर्चे पर खराब परिणामों का सामना करना पड़ा है.

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युद्धविराम डील से पहले यूक्रेन का भीषण हमला, इजरायल स्टाइल में रूस पर बरसाए बम; पुतिन का बड़ा नुकसान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को संभावित परमाणु समझौते पर बातचीत करने के लिए एक पत्र भेजा है. ट्रंप ने शुक्रवार को फॉक्स बिजनेस न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ईरान से परमाणु समझौते पर वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है. ट्रंप ने कहा, &quot;मैंने उन्हें एक पत्र भेजा है, जिसमें यह कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर हमें सैन्य विकल्प अपनाना पड़ा तो यह बहुत खराब होगा.&quot;

व्हाइट हाउस ने क्या कहा?

व्हाइट हाउस ने बाद में ट्रंप की बातों की पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी अधिकारियों को वार्ता का प्रस्ताव देने वाला पत्र भेजा है. ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा, &quot;मैं एक समझौते पर बातचीत करना चाहूंगा. मुझे नहीं लगता कि सभी लोग मुझसे सहमत होंगे, लेकिन हम एक ऐसा समझौता कर सकते हैं जो सैन्य जीत के बराबर प्रभावी हो.&quot;

ट्रंप ने आगे कहा, &quot;अब समय आ गया है, कुछ न कुछ तो होगा. मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे क्योंकि यह ईरान के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और मुझे लगता है कि वे वह पत्र प्राप्त करना चाहेंगे.&quot; उन्होंने यह भी कहा, &quot;अगर वे नहीं मानते, तो हमें कुछ करना होगा क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते.&quot;

खामेनेई के कार्यालय से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं

ईरान लंबे समय से यह दावा करता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है. हालांकि, अमेरिका के साथ प्रतिबंधों को लेकर तनाव और गाजा में इजरायल के खिलाफ हमास के युद्ध के दौरान संघर्ष विराम की नाजुक स्थिति के कारण ईरान ने परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने की संभावना पर जोर दिया है.

ट्रंप के बयान पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के कार्यालय से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. खामेनेई, जो 85 वर्ष के हैं, ईरान के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने वाले सर्वोच्च अधिकारी हैं. ट्रंप प्रशासन, व्हाइट हाउस में अपनी वापसी के बाद से, ईरान को परमाणु हथियारों से वंचित रखने की आवश्यकता पर लगातार जोर दे रहा है. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था की हालिया रिपोर्ट में यह संकेत मिला है कि ईरान ने हथियार-स्तर के यूरेनियम का उत्पादन तेज कर दिया है, जो स्थिति को और भी जटिल बना सकता है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर नए प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की योजना का ऐलान किया है. उनका कहना है कि यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेंगे, जब तक यूक्रेन के साथ युद्धविराम और शांति समझौता नहीं हो जाता. ट्रंप का यह बयान रूस पर उनके पहले के नरम रुख से एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि हाल के समय में वह रूस के प्रति नरम और यूक्रेन के प्रति सख्त नजर आ रहे थे.

ट्रंप का बयान: रूस की लगातार हमले की निंदा

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, &quot;रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, इसे देखते हुए मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूं कि रूस पर बैंकिंग प्रतिबंध, अन्य बैन और टैरिफ लगाए जाएं, जब तक युद्धविराम और शांति समझौता नहीं हो जाता. रूस और यूक्रेन को बहुत देर होने से पहले बातचीत की मेज पर आना चाहिए.&quot; ट्रंप का यह बयान रूस द्वारा यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद आया.

रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर विचार

हालांकि ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि रूस पर लगाए जाने वाले नए प्रतिबंध और टैरिफ कैसे काम करेंगे, लेकिन यह बयान रूस के खिलाफ पहले से लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त होगा. पश्चिमी देशों ने पहले ही रूस के तेल निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है. रूस ने इन प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए भारत और चीन को रियायती तेल बेचना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिली.

ट्रंप का यूक्रेन को लेकर रुख

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या यूक्रेन पर रूस का हमला अमेरिका द्वारा सैन्य सहयोग रोकने के कारण हुआ है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, &quot;पुतिन वही कर रहे हैं जो कोई भी करता. मैं तो यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यूक्रेन समझौता करने के लिए तैयार है.&quot; इससे स्पष्ट होता है कि ट्रंप अपने रुख में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, और वह यह संदेश देना चाहते हैं कि शांति समझौते के लिए दबाव सिर्फ यूक्रेन पर नहीं, बल्कि रूस पर भी होना चाहिए. यह ट्रंप का खुद को निष्पक्ष रूप में पेश करने का प्रयास हो सकता है.

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डोनाल्ड ट्रंप ने 'दोस्त' पुतिन को भी नहीं छोड़ा, अब रूस पर भी लेंगे सख्त एक्शन; जेलेंस्की हो जाएंगे गदगद

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया तकरार ने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. इस बहस के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप के बीच रिश्तों में खटास बढ़ सकती है, और ट्रंप नाटो (NATO) से अमेरिका को अलग करने का विचार भी कर सकते हैं. इस मौके का फायदा उठाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को अपने पक्ष में लाने की रणनीति बनाई है. पुतिन ने ट्रंप को खनिज डील का आकर्षक प्रस्ताव दिया है, जिससे वह अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के साथ आर्थिक समझौते के लिए ललचाने का प्रयास कर रहे हैं.

&#39;जो हमसे दूर जाएगा, वह बहुत दूर जाएगा&#39;

वॉशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बैठक में तीखी बहस देखने को मिली. इस बहस का अंत ऐसा हुआ कि जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकलने को कह दिया गया, और ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो हमसे दूर जाएगा, वह बहुत दूर जाएगा. इस घटनाक्रम के बाद, दुनिया भर के नेता, जिनमें जेलेंस्की भी शामिल हैं, इस विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं.&nbsp;

यह प्रयास केवल नाटो देशों तक सीमित नहीं है. रूस ने भी इस अवसर का लाभ उठाया और ट्रंप को खनिजों के व्यापार के लिए आकर्षक प्रस्ताव दिया. रूस का कहना है कि उसके पास यूक्रेन से भी अधिक खनिज संसाधन हैं, और वह अमेरिका के साथ एक व्यापारिक समझौते के लिए तैयार है. सीजफायर की बातचीत के दौरान, अमेरिका भी यूक्रेन से खनिजों के व्यापार पर विचार कर रहा था, लेकिन रूस ने ट्रंप को बहुत बड़ा ऑफर दिया है, जिससे नाटो में असमंजस पैदा हो गया है.&nbsp;

नाटो में हड़कंप

ट्रंप के करीबी साथी एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से यह सलाह दी है कि अब समय आ गया है जब अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र (UN) और नाटो से बाहर निकल जाना चाहिए. अमेरिकी सांसद माइक ली ने भी इस विचार का समर्थन किया, और यह प्रस्ताव नाटो और यूक्रेन के लिए एक बड़े संकट का कारण बन सकता है. मस्क और अन्य समर्थकों के इस बयान ने नाटो में हड़कंप मचा दिया है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ट्रंप को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है, और यह भी कहा गया है कि जेलेंस्की को अपने बर्ताव के लिए माफी मिल सकती है. रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने जेलेंस्की से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने का अनुरोध किया है. इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ट्रंप से फोन पर बात की, और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी इस मामले में ट्रंप से चर्चा की.

नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने भी जेलेंस्की से मुलाकात की और उन्हें अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारने की सलाह दी. जेलेंस्की ने भी अमेरिका से मदद की मांग की है. सभी प्रमुख नेता इस विवाद को समाप्त कर एक नया संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. पोलैंड ने भी चेतावनी दी है कि सीजफायर केवल अमेरिका की मदद से संभव है, और इसलिए अमेरिका से दूरी बनाना सही कदम नहीं होगा.

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