नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (27 मार्च 2025) को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने की कोशिशों में राज्य सरकार के सहयोग न करने का आरोप लगाया.

बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर TMC पर निशाना

अमित शाह ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2,216 किलोमीटर है, जिसमें से 1,653 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि बाकी बचे 563 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर में नदियों, नालों और पहाड़ियों के कारण बाड़ लगाना संभव नहीं है, लेकिन 450 किलोमीटर पर फेंसिंग अभी तक लंबित है.

गृह मंत्री ने कहा, &quot;हमने इस मुद्दे को हल करने के लिए सात बार बैठकें कीं, लेकिन बंगाल सरकार ज़मीन उपलब्ध नहीं करवा रही है. इससे सीमा की सुरक्षा कमजोर हो रही है और अवैध घुसपैठियों को रास्ता मिल रहा है.&quot;

अवैध घुसपैठ और पहचान पत्रों का मुद्दा

गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि अवैध प्रवासियों को पहचान पत्र मुहैया कराने में पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि पहले अवैध प्रवासी असम के रास्ते आते थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल उनकी मुख्य एंट्री पॉइंट बन गया है.

&quot;जिन बांग्लादेशियों को हाल ही में पकड़ा गया, उनके पास बंगाल के 24 परगना जिले के आधार कार्ड मिले हैं. ये कैसे संभव हुआ? किसने उन्हें ये पहचान पत्र दिए? यह साफ दर्शाता है कि टीएमसी सरकार की शह पर अवैध घुसपैठियों को नागरिकता और अन्य दस्तावेज दिए जा रहे हैं.&quot;

अवैध प्रवासियों को सख्त चेतावनी

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भारत में व्यापार, शिक्षा और अन्य वैध उद्देश्यों के लिए आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन अवैध रूप से घुसपैठ कर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

&quot;अगर कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुसपैठ कर देश में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.&quot;

इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. अब यह देखना होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है.

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'बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को आधार कार्ड देती है TMC', इमिग्रेशन बिल पर बोले अमित शाह

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार के आठ साल पूरे हो गए हैं, और इस दौरान राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. मुख्यमंत्री योगी की &lsquo;ज़ीरो टॉलरेंस&rsquo; नीति ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उन्हें कानून के दायरे में लाया है. अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून और पुलिस की तेज कार्रवाई ने राज्य को एक सुरक्षित स्थान बनाने में मदद की है.

अपराधियों पर सख्त कार्रवाई

योगी सरकार के आठ सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने 222 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया. राज्य में 130 आतंकवादियों, 171 अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा, 20,221 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. गैंगस्टर एक्ट के तहत 79,984 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. साथ ही, 930 अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत भी कार्रवाई की गई.

अपराधियों की संपत्ति जब्त

योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी ही नहीं की, बल्कि उनकी संपत्ति पर भी कड़ा शिकंजा कसा. गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों द्वारा अर्जित 142 अरब रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई. यह कदम राज्य में अपराधियों के खिलाफ और भी सख्ती को दर्शाता है.

न्याय दिलाने में तेजी

योगी सरकार के आठ सालों में अपराधियों को सजा दिलवाने के मामले में भी अभूतपूर्व कार्य किया गया है. जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक चलाए गए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 दोषियों को मृत्युदंड की सजा मिली, जबकि 6,287 दोषियों को उम्रकैद की सजा और 1,091 दोषियों को 20 साल से अधिक की सजा दिलाई गई.

भूमि माफिया पर सख्त कार्रवाई

योगी सरकार ने भूमि माफिया के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की. एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के तहत 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया. इसके अलावा, एटीएस ने 130 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, जो राज्य में शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे थे.

कुल मिलाकर स्थिति

उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और पुलिस की कड़ी कार्रवाई के कारण राज्य में भयमुक्त माहौल पैदा हुआ है. अपराधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई ने राज्य को सुरक्षित बनाने में मदद की है और राज्यवासियों को कानून के प्रति विश्वास दिलाया है.

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योगी सरकार के 8 सालः 222 अपराधी मारे गए, 130 आतंकवादी और 171 अवैध रोहिंग्या पर चला 'कानून का पंजा'

पूर्वी सिंहभूम: बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के साथ खड़े होने के लिए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की आलोचना करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि घुसपैठियों के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है.

जमशेदपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से घट रही है और घुसपैठिये झामुमो के समर्थन से पंचायतों में पदों पर कब्जा कर रहे हैं.

झामुमो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के साथ खड़ा है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, &quot;संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से घट रही है. जमीनें हड़पी जा रही हैं. घुसपैठिए पंचायतों में कब्जा कर रहे हैं. बेटियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं. घुसपैठियों के कारण हर झारखंडी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. झामुमो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के साथ खड़ा है.&quot;

उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण घुसपैठिये और उग्रवादी झामुमो पर कब्जा कर रहे हैं. क्योंकि कांग्रेस का भूत झामुमो में घुस गया है.

झारखंड के हर नागरिक को एकजुट होकर भाजपा को मजबूत करना होगा

उन्होंने कहा, &quot;ये घुसपैठिए और उग्रवादी झामुमो पर कब्ज़ा कर रहे हैं. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस का भूत झामुमो में घुस गया है. जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है, तो तुष्टिकरण उस पार्टी का एकमात्र एजेंडा बन जाता है. ये पार्टियां धर्म के आधार पर अपना वोट बैंक बनाना चाहती हैं और इस खतरे को यहीं रोकने का समय है, इसके लिए झारखंड के हर नागरिक को एकजुट होकर भाजपा को मजबूत करना होगा.&quot;

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से राज्य की जनसांख्यिकी को खतरा है, हालांकि, जेएमएम सरकार इस बात को मानने से इनकार करती है.

झारखंड उच्च न्यायालय ने घुसपैठ की जांच के लिए आदेश दिया था

उन्होंने कहा, &quot;वर्तमान में, घुसपैठ झारखंड में सबसे बड़ी समस्या है. युवा बेटियों के माता-पिता चिंतित हैं. 2-3 दिन पहले, झारखंड उच्च न्यायालय ने घुसपैठ की जांच के लिए एक स्वतंत्र पैनल का आदेश दिया था. लेकिन झामुमो सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ है. संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, पूरे क्षेत्र की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
झारखंड के तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं - JMM, RJD और कांग्रेस। 
 
- पीएम श्री <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> 
 
पूरा देखें: <a href="https://t.co/aa0kR6xsBJ">https://t.co/aa0kR6xsBJ</a> <a href="https://t.co/BuPfoLyb6X">pic.twitter.com/BuPfoLyb6X</a>
&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://twitter.com/BJP4India/status/1835264302397501722?ref_src=twsrc%5Etfw">September 15, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पीएम मोदी ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ-साथ कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां &#39;झारखंड की तीन दुश्मन&#39; हैं. उन्होंने कहा, &quot;झारखंड के तीन दुश्मन हैं, झामुमो, राजद और कांग्रेस. राजद अभी भी झारखंड से अपने गठन का बदला लेना चाहता है और कांग्रेस को झारखंड से नफरत है. कांग्रेस ने इतने दशकों तक दिल्ली से देश पर शासन किया उन्होंने पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को आगे नहीं आने दिया. आदिवासी वोटों का इस्तेमाल कर झामुमो राजनीति में आगे आई, लेकिन आज वे उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने आदिवासियों के जंगलों पर कब्जा कर लिया.&quot;

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हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है, JMM बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के साथ खड़ा है, पीएम मोदी

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