देश के बैंकिंग रेगुलेटर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे करोड़ों भारतीयों को लोन की ईएमआई में राहत मिलेगी. आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कमी की घोषणा की है. अब यह दर 6.25 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो गई है. इस फैसले से न केवल आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि यह आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है.

वैश्विक मंदी के बीच आरबीआई का कदम

यह कदम ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण वैश्विक आर्थिक संकट के संकेत मिल रहे हैं. दुनिया भर में मंदी और महंगाई के खतरे को देखते हुए, यह निर्णय काफी सकारात्मक माना जा रहा है. आरबीआई के इस फैसले से भारत में आर्थिक मंदी का असर कम हो सकता है, और यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत दिशा में ले जाने में मदद करेगा.

रेपो रेट में कटौती का असर

रेपो रेट वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं. जब आरबीआई इस दर में कटौती करता है, तो इसका सीधा असर होम लोन, कार लोन और अन्य रिटेल लोन की ईएमआई पर पड़ता है. ऐसे में लोन पर मासिक किस्तों में कमी आने की संभावना है, जिससे आम जनता को वित्तीय राहत मिलेगी. इसके अलावा, यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे घरों की डिमांड बढ़ सकती है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो मंदी के बावजूद घर खरीदने के इच्छुक हैं.

नीतिगत दर पर बदलाव

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी इस बात की घोषणा की है कि एमपीसी ने अपना रुख तटस्थ से उदार कर दिया है. इसका मतलब यह है कि भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ी, तो नीतिगत दर में और कटौती की जा सकती है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके.

आरबीआई की जीडीपी ग्रोथ रेट में कटौती

इसके साथ ही, आरबीआई ने देश की आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) के अनुमान में भी बदलाव किया है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अलावा, आरबीआई ने प्रत्येक तिमाही के लिए अनुमान भी बदले हैं. पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि चौथी तिमाही में यह सबसे कम 6.3 प्रतिशत तक गिर सकता है.

महंगाई का अनुमान

महंगाई दर के अनुमान में भी बदलाव किया गया है. आरबीआई का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर 4 प्रतिशत के आसपास रह सकती है. तिमाही आधार पर बात करें तो पहली तिमाही में महंगाई दर 3.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में महंगाई दर 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. यह कटौती उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी हो सकती है, क्योंकि इससे उनके खर्चे कम हो सकते हैं.

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RBI की पॉलिसी रेट में कटौती का ऐलान, करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा; Loan EMI में मिली राहत

Loan EMI: आज, यानी 9 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में वित्त वर्ष की पहली नीति की घोषणा की जाएगी. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस पॉलिसी का ऐलान करेंगे. यह बैठक इस समय हो रही है, जब पूरी दुनिया अमेरिकी टैरिफ के कारण महंगाई और मंदी की चपेट में आ सकती है, और इसकी संभावना 50% से भी ज्यादा जताई जा रही है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरबीआई गवर्नर महंगाई को लेकर चिंतित होते हुए पॉलिसी रेट को स्थिर रखेंगे, या फिर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में कटौती करेंगे?

अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई इस बार पॉलिसी रेट में 0.25% से 0.50% तक की कटौती कर सकता है. इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है. हालांकि, महंगाई के आंकड़े अब तक ठीक-ठाक दिख रहे हैं, और मार्च में महंगाई दर लगभग 4% के आसपास रहने का अनुमान है. ऐसे में पॉलिसी रेट में कटौती से कोई गंभीर परेशानी नहीं होनी चाहिए. कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि आरबीआई जून तक महंगाई के आंकड़ों को देखकर पॉलिसी में बदलाव पर रोक भी लगा सकता है.

वहीं, पिछले वित्त वर्ष के आखिरी महीने में आरबीआई ने 0.25% की कटौती की थी, और विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार भी ऐसा ही हो सकता है. अब, आइए जानते हैं इस मामले में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का क्या कहना है.

विशेषज्ञों की राय

एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वे उम्मीद करते हैं कि आरबीआई अप्रैल में 0.25% की रेपो दर में कटौती करेगा. इसके अलावा, गोल्डमैन सैक्स ने भी इसी प्रकार की कटौती की उम्मीद जताई है, और इसके पीछे महंगाई में नरमी और ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स में गिरावट के कारण घरेलू गतिविधियों में भी नरमी आई है, जो कि आरबीआई के लिए राहत देने के अनुकूल माहौल तैयार करती है.

आरबीआई की बैठक क्यों अहम है?

यह बैठक इस समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अमेरिकी टैरिफ का असर देखा जा रहा है, जिससे मंदी आने की संभावना जताई जा रही है. ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाए हैं, जिसमें भारत पर 26% का टैरिफ है. इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. इस बैठक में आरबीआई इन वैश्विक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले ले सकता है.

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ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में हड़कंप, महंगाई और मंदी की चिंता! क्या दूसरी बार Loan EMI कम करेगा RBI?

RBI ON New Note: भारत सरकार के रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के कार्यकाल की शुरुआत के बाद कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं. अब आरबीआई ने एक अहम अपडेट जारी किया है, जिसमें 10 और 500 रुपए के नोटों पर गवर्नर मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे. आरबीआई ने शुक्रवार को इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि जल्द ही महात्मा गांधी (नई) सीरीज के तहत ये नोट जारी किए जाएंगे. इन नए नोटों का डिज़ाइन मौजूदा 10 और 500 रुपए के नोटों जैसा ही होगा.

पुराने नोट भी वैध रहेंगे

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि नए नोट जारी होने के बावजूद पहले जारी किए गए 10 रुपए और 500 रुपए मूल्य वर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे. इसका मतलब है कि पुराने नोटों को आप वैध तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनकी वैधता में कोई बदलाव नहीं आएगा. इससे लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी.

100 और 200 रुपए के नए नोट भी जारी

गवर्नर मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 100 और 200 रुपए के नए नोटों की घोषणा पिछले महीने की गई थी. आरबीआई ने दिसंबर 2024 में गवर्नर मल्होत्रा का कार्यभार संभालने के बाद इन नोटों को जारी किया.

9 अप्रैल को रेपो रेट का ऐलान

आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 7 अप्रैल से शुरू हो रही है. 9 अप्रैल को गवर्नर मल्होत्रा पॉलिसी रेट का ऐलान करेंगे. यह बैठक मौजूदा वित्त वर्ष की पहली बैठक होगी और इसके परिणाम को काफी अहम माना जा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की जा सकती है. यदि ऐसा होता है, तो यह लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कटौती होगी, जिससे रेपो दर 6 फीसदी तक पहुंच सकती है. इस फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है.

आर्थिक सुधार की दिशा में कदम

गवर्नर मल्होत्रा की ओर से की जा रही ये पहलें भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण हैं. महंगाई में कमी और ब्याज दरों में कटौती से उपभोक्ताओं और निवेशकों को राहत मिलने की संभावना है. 
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500 और 10 रुपये के नए नोट किए जाएंगे जारी, RBI ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी शीर्ष नेतृत्व टीम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की सदस्य डॉ. पूनम गुप्ता को RBI की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है. उनका कार्यकाल तीन वर्षों तक रहेगा. वे जनवरी में पद छोड़ चुके पूर्व डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा की जगह लेंगी. इस नियुक्ति को केबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने मंजूरी दी है.

RBI की नीति निर्माण में अहम भूमिका

डॉ. पूनम गुप्ता का चयन ऐसे समय पर हुआ है जब केंद्रीय बैंक आगामी 5 अप्रैल को अपनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक आयोजित करने जा रहा है. उनकी गहरी आर्थिक समझ और नीतिगत अनुभव RBI की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है.

कौन हैं डॉ. पूनम गुप्ता?

डॉ. पूनम गुप्ता इस समय नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) की डायरेक्टर हैं और साथ ही 16वें वित्त आयोग की सदस्य भी हैं. इससे पहले, वे नीति आयोग की डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की एक्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य रह चुकी हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था की जटिलताओं पर उनकी पकड़ और व्यापक शोध का अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है.

संजय मल्होत्रा बने RBI के नए गवर्नर

इससे पहले, सरकार ने 9 दिसंबर 2024 को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को RBI का 26वां गवर्नर नियुक्त किया था. उन्होंने 11 दिसंबर से पदभार संभाला और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह ली, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था.

संजय मल्होत्रा का अनुभव और विशेषज्ञता

राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी संजय मल्होत्रा के पास कंप्यूटर साइंस में IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री है. उन्होंने ऊर्जा, वित्त, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी और खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है.

RBI के गवर्नर बनने से पहले, वे वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे. केंद्र और राज्य सरकारों में वित्त और कराधान पर उनकी गहरी पकड़ रही है, जो उन्हें इस नई भूमिका के लिए उपयुक्त बनाती है.

RBI के लिए नए नेतृत्व की चुनौतियां

डॉ. पूनम गुप्ता और संजय मल्होत्रा दोनों ऐसे समय में RBI के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हुए हैं जब भारत की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है. महंगाई पर नियंत्रण, ब्याज दरों का संतुलन, डिजिटल वित्तीय प्रणाली का विस्तार और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होगा.

इन नए नेतृत्वकर्ताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे भारतीय वित्तीय प्रणाली को स्थिर और सुदृढ़ बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को 2025 के अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक की तारीखों का ऐलान किया है. इस वित्त वर्ष में कुल छह बैठकें होंगी, जिनमें से पहली बैठक 7 से 9 अप्रैल, 2025 तक आयोजित होगी. खास बात ये है कि कुछ समय बाद, यानी अगले महीने, RBI एक बार फिर से होम बायर्स और बाकी रिटेल लोन धारकों के लिए खुशखबरी दे सकता है. अनुमान है कि RBI अगले महीने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है.

फरवरी 2025 में नए RBI प्रमुख संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में हुई आखिरी MPC बैठक में भारत ने पहली बार रेपो रेट में एक चौथाई अंकों की कटौती की थी, जिससे इसे 6.25 प्रतिशत पर लाया गया था.

एमपीसी की बैठकें कब होंगी:

<ul>
	<li>पहली बैठक &ndash; 7, 8 और 9 अप्रैल, 2025</li>
	<li>दूसरी बैठक &ndash; 4, 5 और 6 जून, 2025</li>
	<li>तीसरी बैठक &ndash; 5, 6 और 7 अगस्त, 2025</li>
	<li>चौथी बैठक &ndash; 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, 2025</li>
	<li>पांचवी बैठक &ndash; 3, 4 और 5 दिसंबर, 2025</li>
	<li>आखिरी बैठक &ndash; 4, 5 और 6 फरवरी, 2026</li>
</ul>

RBI MPC क्या है?

RBI की MPC एक छह सदस्यीय कमेटी है, जो भारत की प्रमुख ब्याज दरों को निर्धारित करती है और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करती है. MPC की बैठकें हर दो महीने में होती हैं, जहां रेपो दर पर निर्णय लिया जाता है, जो लोन और डिपॉजिट रेट्स को प्रभावित करती है. इस कमेटी के फैसले महंगाई को नियंत्रित करने, करेंसी को स्थिर रखने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं.

RBI MPC के सदस्य कौन हैं?

RBI अधिनियम के अनुसार, MPC के छह सदस्य होते हैं. इनमें से तीन सदस्य आरबीआई से होते हैं&mdash;आरबीआई गवर्नर, मॉनेटरी पॉलिसी के प्रभारी डिप्टी गवर्नर, और आरबीआई बोर्ड द्वारा चुने गए एक अन्य अधिकारी. इसके अलावा, सरकार द्वारा तीन अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं. वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, कार्यकारी निदेशक डॉ. राजीव रंजन, डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव, डॉ. नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रो. राम सिंह इस कमेटी के सदस्य हैं.

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नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से अपना नाम वापस ले लिया है. उन्हें मुंबई इंडियंस ने अपने स्क्वॉड में शामिल किया है. उनके इस फैसले से नाराज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है. PCB का आरोप है कि बॉश ने अपने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है और उन्हें इस पर जवाब देना होगा.

PCB की चिंता और PSL पर प्रभाव

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, PSL की फ्रेंचाइजियों को डर है कि अगर बॉश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में अन्य विदेशी खिलाड़ी भी PSL के साथ अनुबंध करने के बावजूद IPL में खेलने का विकल्प चुन सकते हैं.

IPL को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और आर्थिक रूप से मजबूत लीग माना जाता है, जहां खिलाड़ियों को PSL की तुलना में अधिक भुगतान किया जाता है.

हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमाम उल हक ने इस मुद्दे पर कहा था कि सभी क्रिकेट बोर्ड को अपने खिलाड़ियों को IPL में खेलने से रोकना चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अपने खिलाड़ियों को अन्य विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता.

लिजाड विलियम्स की जगह शामिल हुए बॉश

मुंबई इंडियंस ने 8 मार्च को कॉर्बिन बॉश को चोटिल लिजाड विलियम्स के स्थान पर अपनी टीम में जोड़ा. इसके बाद बॉश ने PSL से हटने का निर्णय लिया. IPL का यह सीजन 22 मार्च से 25 मई तक खेला जाएगा, जबकि PSL 11 अप्रैल से 18 मई तक निर्धारित है. बॉश को PSL ड्राफ्ट में पेशावर ज़ाल्मी ने डायमंड कैटेगरी में साइन किया था.

कॉर्बिन बॉश का क्रिकेट करियर

बॉश अब तक तीन अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं. उन्होंने पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने SA20 और कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) जैसे बड़े टी20 टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लिया है.

SA20 में प्रदर्शन: 14 मैच, 13 विकेट, 78.94 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

CPL में प्रदर्शन: 19 मैच, 115.88 की स्ट्राइक रेट से 321 रन, 9 विकेट.

IPL में अनुभव: 2022 में राजस्थान रॉयल्स ने नाथन कूल्टर-नाइल की जगह टीम में शामिल किया था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला.

PSL के शेड्यूल में हुआ बदलाव

PCB ने PSL की तारीखों को फरवरी-मार्च से बदलकर मार्च-अप्रैल कर दिया ताकि विदेशी खिलाड़ियों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. पहले SA20, ILT20 और BPL जैसी लीग के चलते PSL को खिलाड़ियों की उपलब्धता में परेशानी होती थी.

इस बार PSL ड्राफ्ट को IPL नीलामी के बाद आयोजित किया गया था, जिससे फ्रेंचाइजियों को विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता की अधिक स्पष्टता मिल सके. हालांकि, बॉश के PSL से हटने के फैसले ने PCB के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है.

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बेलग्रेड: सर्बिया की संसद में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए सदन में स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए. इस घटना के चलते संसद में धुआं भर गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना के दौरान दो सांसद घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सरकार के फैसलों से नाराज था विपक्ष

सर्बियाई संसद में मंगलवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिनमें देश की यूनिवर्सिटीज के लिए धनराशि बढ़ाने का कानून और प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक के इस्तीफे से जुड़ी चर्चा भी शामिल थी. हालांकि, सरकार के एजेंडे को लेकर विपक्ष नाराज था, जिससे सदन में भारी हंगामा हुआ.

जैसे ही सत्तारूढ़ गठबंधन ने एजेंडे को मंजूरी दी, विपक्षी सांसद अपनी सीट से उठकर स्पीकर की कुर्सी की तरफ दौड़ पड़े. अचानक स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया गया, जिससे पूरे सदन में काला धुआं फैल गया. इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स और विपक्षी सांसदों के बीच हाथापाई भी हुई.

स्पीकर का बयान- संसद की कार्यवाही जारी रहेगी

संसद की स्पीकर एना ब्रनाबिक ने इस घटना की निंदा की और कहा कि संसद की कार्यवाही बाधित नहीं होगी. उन्होंने बताया कि इस हमले में दो सांसद घायल हुए हैं, जिनमें से जैस्मिना ओब्राडोविक की हालत गंभीर है.

रेलवे हादसे के बाद से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी

सर्बिया में सरकार के खिलाफ यह विरोध हाल ही में हुए एक रेलवे हादसे के बाद शुरू हुआ था.

<ul>
	<li>1 नवंबर को नोवी सैड शहर में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी.</li>
	<li>इस घटना के बाद देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए और लोग सरकार की जवाबदेही की मांग करने लगे.</li>
	<li>प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण यह हादसा हुआ.</li>
</ul>

छात्रों ने अनोखे तरीके से जताया विरोध

<ul>
	<li>इस विरोध प्रदर्शन में देशभर के छात्र भी शामिल हो गए.</li>
	<li>हर दिन दोपहर 11 बजकर 52 मिनट पर (जिस समय हादसा हुआ था) छात्र 15 मिनट के लिए सड़कों पर ट्रैफिक रोक देते थे.</li>
	<li>यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई ठप हो गई थी.</li>
	<li>प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर जनता को शांत करने की कोशिश की</li>
	<li>बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी.</li>
	<li>उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि देश में तनाव और बढ़े, इसलिए वे अपने पद से हट रहे हैं.</li>
	<li>वुसेविक मई 2024 से प्रधानमंत्री थे और इससे पहले रक्षा मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे.</li>
</ul>

आगे क्या?

सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अब और बढ़ सकता है. संसद में हुए इस हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार कड़े कदम उठा सकती है और विपक्ष पर सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. अब देखने वाली बात होगी कि सर्बिया की राजनीतिक स्थिति कैसे आगे बढ़ती है.

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सर्बिया की संसद में विपक्ष ने स्मोक ग्रेनेड से किया हमला, दो सांसद घायल, सरकार के एजेंडे से थे नाराज

दो हजार रुपए के नोटों को बैन हुए करीब दो साल होने को हैं. उसके बाद भी आरबीआई या यूं कहें कि सरकार के पास अभी भी पूरे नोट नहीं पहुंचे हैं. दो फीसदी से कम 2000 रुपए के नोट अभी भी मार्केट में तैर रहे हैं. ताज्जुब की बात तो ये है कि इन दो हजार रुपए के नोटों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है.&nbsp;

RBI on 2000 Note : 2000 रूपये नोटों को लेकर RBI ने किया बड़ा ऐलान

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 13 फरवरी 2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद बैंक को जमाकर्ताओं के बचत बैंक, चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी पर रोक लगा दी गई थी.&nbsp;

इसके बाद रिजर्व बैंक ने बैंक के बोर्ड को निलंबित कर एक प्रशासक और एक सलाहकार समिति (सीओए) नियुक्त की थी, जैसा कि 14 फरवरी 2025 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था.&nbsp;

₹25,000 तक की निकासी की अनुमति

अब बैंक की तरलता स्थिति की समीक्षा करने के बाद, रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए 27 फरवरी 2025 से प्रति जमाकर्ता ₹25,000 तक की निकासी की अनुमति देने का निर्णय लिया है.

क्या बदला है?

इसके बाद, अब जमाकर्ता अपने खाते से ₹25,000 तक की राशि निकाल सकेंगे, जो पहले की तुलना में एक बड़ी राहत है. इसमें 50 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे, जबकि बाकी जमाकर्ता ₹25,000 तक निकालने में सक्षम होंगे. इसके लिए वे बैंक की शाखाओं के साथ-साथ एटीएम चैनल का भी उपयोग कर सकते हैं.&nbsp;

<blockquote class="twitter-tweet">
RBI permits the withdrawal for depositors of New India Co-operative Bank Limited, Mumbai to ₹25,000<a href="https://t.co/MQt87t10lg">https://t.co/MQt87t10lg</a>
&mdash; ReserveBankOfIndia (@RBI) <a href="https://twitter.com/RBI/status/1894010388309541202?ref_src=twsrc%5Etfw">February 24, 2025</a></blockquote>
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हालांकि, निकासी की सीमा प्रत्येक जमाकर्ता के खाते में उपलब्ध शेष राशि तक सीमित रहेगी, जो भी राशि कम होगी, वही निकाली जा सकेगी.&nbsp;

इस कदम से बैंक के ग्राहकों को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, खासकर जिनकी राशि बैंक में अटकी हुई थी.

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RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को दी राहत, जानें कैसे और कितनी रकम निकाल सकते हैं?

भारत के आम नागरिकों के लिए राहत की खबर सामने आई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत इस साल के अंत तक रेपो दरों में 1.5 फीसदी तक की और कटौती की जा सकती है. इस कदम से लोन की ईएमआई को दिसंबर तक 5 फीसदी तक घटाने की संभावना जताई जा रही है, जो आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी.

महंगाई में कमी का फायदा

हाल ही में जनवरी महीने में महंगाई दर 5 महीने के सबसे निचले स्तर 4.3 फीसदी पर पहुंच गई है. इससे आरबीआई को विश्वास है कि आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव और कम होगा, जिससे आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी इस पर बयान देते हुए कहा कि महंगाई में कमी की दिशा में उम्मीदें काफी मजबूत हैं और सरकार इस पर निगरानी रखे हुए है.

लोन ईएमआई कम होने से क्या फायदा?

जैसे ही रेपो दरों में कटौती होती है, बैंकों की लोन दरें भी घट जाती हैं, जिससे आम लोगों की ईएमआई कम हो जाती है. इससे ना केवल लोगों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि घरेलू खपत भी बढ़ेगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायक होगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होगा और देश की विकास दर को नया बल मिलेगा. खासकर, छोटे और मंझले उद्योगों के लिए यह राहत की बात होगी क्योंकि उनकी कर्ज की लागत में कमी आएगी और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी.

आरबीआई की आगामी योजनाएं

आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी (MPC) की हाल की बैठक में यह भी चर्चा की गई थी कि महंगाई को काबू में रखने के लिए कुछ और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं. साथ ही, अगर महंगाई दर 4 फीसदी तक पहुंच जाती है, तो आरबीआई की तरफ से और कटौती की उम्मीद जताई जा रही है.

इसके अलावा, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स के दौरान भी रेपो दरों में 0.25 फीसदी की कटौती हो सकती है, जिससे साल के अंत तक 1.5 फीसदी की कुल कटौती की संभावना है.

वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति

जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में महंगाई पर नियंत्रण पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, भारत अपनी आर्थिक मजबूती और विकास के लिए इन वैश्विक दबावों के बावजूद प्रयासरत है. इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता देते हुए लोगों की बेहतरी के लिए कदम उठाती रहेगी.

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महंगाई से मिलेगी राहत, Loan EMI कम होगी... RBI ने बना लिया 'इकोनॉमी बूस्ट' करना का ये प्लान

नई दिल्ली: भारत सरकार ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया है. यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी, और दास की विशिष्ट प्रशासनिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

कैरियर की उपलब्धियां

शक्तिकांत दास भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1980 बैच के अधिकारी हैं और वे तमिलनाडु कैडर से संबंधित हैं. उन्होंने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में 2017 तक देश की वित्तीय नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया. इसके साथ ही, दास 15वें फाइनेंस कमीशन के सदस्य भी रहे थे. उनके पास वैश्विक मंच पर भी महत्वपूर्ण अनुभव है, जहां उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष (IMF), और सार्क जैसे संस्थाओं में किया है.

RBI गवर्नर के रूप में दास का कार्यकाल

शक्तिकांत दास नवंबर 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे. उनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रहा, खासकर 2016 में नोटबंदी के दौरान, जब दास मुख्य मोर्चे पर थे और देश की मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था के पुनर्गठन में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे. उनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ, और उनकी जगह संजय मल्होत्रा को RBI का गवर्नर नियुक्त किया गया.

आर्थिक प्रशासन में दास का योगदान

शक्तिकांत दास की नीति निर्धारण में विशेषज्ञता और प्रशासनिक अनुभव उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है. उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए नए दृष्टिकोण सामने आएंगे.&nbsp;

उनकी नियुक्ति से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार की नीतियों और निर्णयों में दास की आर्थिक समझ और प्रशासनिक कौशल का लाभ लिया जाएगा, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

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नई दिल्ली :&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ लोकपाल जांच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि यह मामला बेहद चिंताजनक है.

कोर्ट ने केंद्र सरकार, लोकपाल रजिस्ट्रार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की है. तब तक जजों के नाम और शिकायत से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक रहेगी.

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क्या है मामला?

लोकपाल ने 27 फरवरी को आदेश जारी कर हाईकोर्ट के एक मौजूदा एडिशनल जज के खिलाफ दो शिकायतों की जांच शुरू करने की बात कही थी. लोकपाल के अनुसार, हाईकोर्ट का जज लोकपाल अधिनियम की धारा 14(1)(f) के तहत जांच के योग्य व्यक्ति है.

शिकायत में आरोप था कि संबंधित जज ने एक निजी कंपनी के पक्ष में फैसला कराने के लिए हाईकोर्ट के एक अन्य जज और एडिशनल जिला जज से सिफारिश की थी.

सबसे बड़ा सवाल: जिस जज पर फैसले को प्रभावित करने का आरोप है, उन्होंने कभी इसी कंपनी के लिए वकालत की थी.

कपिल सिब्बल बोले- इस पर कानून बनना चाहिए

इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े इस मुद्दे पर अदालत की मदद करने की पेशकश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

सिब्बल ने कहा, &quot;मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों पर एक ठोस कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई सवाल न उठे.&quot;

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नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है. इस कदम के कारण ग्राहक अब अपने खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं और बैंक के साथ नया व्यापार भी नहीं कर सकते. इस बैंक के देशभर में 26 शाखाएं हैं, और अब कई खाताधारक अपनी जमा राशि तक पहुंचने में परेशानी महसूस कर रहे हैं.&nbsp;

RBI Action on New India Co-operative Bank : RBI ने इस बैंक पर लगाया ताला

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है. इस कदम के कारण ग्राहक अब अपने खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं और बैंक के साथ नया व्यापार भी नहीं कर सकते. इस बैंक के देशभर में 26 शाखाएं हैं, और अब कई खाताधारक अपनी जमा राशि तक पहुंचने में परेशानी महसूस कर रहे हैं.&nbsp;

हालांकि, केवल खाताधारक ही चिंतित नहीं हैं. कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बैंक में चल रहे लोन हैं. इन लोगों को यह चिंता है कि इस स्थिति का उनके लोन भुगतान पर क्या असर होगा, क्योंकि अगर EMI (इक्वेटेड मंथली इंस्टालमेंट) समय पर नहीं दी जाती है, तो उनका CIBIL स्कोर प्रभावित हो सकता है.

लोन का क्या होगा?

अगर कोई बैंक बंद हो जाता है या उस पर प्रतिबंध लग जाता है, तो बैंक की संपत्तियां, जिनमें लोन और ग्राहक खाते शामिल होते हैं, उनके कर्जदारों को चुकाने के लिए बेची जाती हैं. ये लोन और अन्य खाते आमतौर पर किसी दूसरे बैंक को बेच दिए जाते हैं. नया बैंक, जो इन संपत्तियों को खरीदता है, वह लोन खातों का प्रबंधन और संचालन करता है. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास बैंक में चल रहा लोन है, तो वह नए बैंक के पास ट्रांसफर हो जाएगा.

अधिकांश मामलों में, एक ही बैंक को पूरी संपत्ति, जिसमें ऋण और अन्य खाता शामिल होते हैं, बेची जाती है. हालांकि, यह भी संभव है कि इन खातों को विभिन्न बैंकों या वित्तीय संस्थानों में बांट दिया जाए. अगर आपके पास बैंक के साथ कई प्रकार के लोग हैं, तो संभावना है कि हर लोग को अलग-अलग संस्थान में ट्रांसफर किया जाए.

दी जाएगी लिखित सूचना

आपको इस बदलाव के बारे में बैंक से लिखित सूचना प्राप्त करनी होगी. जैसे ही आपका लोन अकाउंट नए बैंक को ट्रांसफर किया जाता है, आपको नया बैंक एक नोटिस भेजेगा, जिसमें आपके नए लोन खाता की जानकारी दी जाएगी, जिसमें भुगतान की तिथि और भुगतान कहां भेजना है, इसकी जानकारी होगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपके लोन भुगतान की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए.

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न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर लगा बैन, अब लोन-EMI का क्या होगा? कोई छूट मिलेगी या नहीं, पढ़िए हर डिटेल

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर प्रतिबंध लगाते हुए एक नोटिस जारी किया, जिसमें बिना पहले से लिए परमिशन के वित्तीय लेन-देन पर रोक लगा दी है.

<blockquote class="twitter-tweet">
The Reserve Bank of India issues notice to the New India Co-operative Bank Limited, Mumbai, to hold all financial operations. 
 
The notice says, &quot;It is hereby notified for information of the public that...the Reserve Bank of India (RBI) ...has issued certain Directions to New&hellip; <a href="https://t.co/uwq2Gx2eY1">pic.twitter.com/uwq2Gx2eY1</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1890284190371049627?ref_src=twsrc%5Etfw">February 14, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आरबीआई नोटिस में कहा, &quot;आम लोगों की जानकारी दी जाती है कि...भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (&quot;बैंक&quot;) को कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार, 13 फरवरी, 2025 को कारोबार के खत्म होने, बैंक आरबीआई की बिना लिखित पूर्व इजाजत के, कोई भी कर्ज या एडवांस लेन-देन नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, धन उधार लेने और नई जमाराशियों को स्वीकार करने समेत कोई भी उधारी नहीं लेगा, अपनी देनदारियों और जिम्मेदारियों के निर्वहन करने में या कोई भी भुगतान देने के लिए सहमत नहीं होगा, कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा और 13 फरवरी के आरबीआई निर्देश में के तहत किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति को न बेचेगा, न देगा और न ही निपटान करेगा.&quot;

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किसी भी तरह के खातों से पैसा निकालने पर रोक

आरबीआई नोटिस के अनुसार, &quot;बैंक की मौजूाद लिक्विडिटी को देखते हुए बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह पैस जमा करने वाले के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि को निकालने की अनुमति न दे, लेकिन आरबीआई निर्देशों में शर्तों के तहत जमाराशियों के कर्ज सेट ऑफ करने की अनुमति है.&quot;

हालांकि, आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के संबंध में छूट दी है. नोटिस में कहा गया है, &quot;बैंक में हाल ही में हुए भौतिक घटनाक्रमों से पैदा पर्यवेक्षी चिंताओं और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा से ये निर्देश आवश्यक हैं.&quot;

केंद्रीय बैंक ने आगे निर्देश दिया कि जमाकर्ता जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से उसी क्षमता और उसी अधिकार में 5,00,000 रुपये सीमा तक अपनी जमा राशि के जमा बीमा दावा पाने के हकदार होंगे. बैंक को राहत देते हुए आरबीआई के नोटिस में कहा गया है कि इन निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए.

बैंक की हालत सुधरने तक लागू रहेंगे ये निर्देश

&quot;बैंक अपनी आर्थिक हालत में सुधार होने तक इन निर्देशों में तय किए गए प्रतिबंधों के तहत बैंकिंग करना जारी रखेगा. आरबीआई बैंक की हालत की निगरानी करना जारी रखेगा और हालात और जमाकर्ताओं के हित के मद्देनजर, आवश्यकतानुसार इन निर्देशों में संशोधन समेंत आवश्यक कार्रवाई करेगा.&quot;

आरबीआई के नोटिस में कहा गया है कि बैंक पर ये निर्देश 13 फरवरी को कारोबार बंद होने से 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और आरबीआई बैंक की गतिविधियों की आगे समीक्षा करेगा.

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RBI ने इस बैंक पर लगाया बैन— ग्राहक पैसे नहीं निकाल पा रहे, ब्रांचों के बाहर मची अफरा-तफरी

मुंबई (महाराष्ट्र): आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति का अनावरण करते हुए डिजिटल लेनदेन के लिए सख्त प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल के साथ-साथ वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष &#39;bank.in&#39; इंटरनेट डोमेन पेश किया है.

मल्होत्रा ​​ने कहा, &quot;रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन bank.in लागू करेगा.&quot;&nbsp;

बैंकों के लिए विशेष &#39;bank.in&#39; डोमेन लागू

ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को कम करने के लिए, RBI अप्रैल 2025 से भारत में बैंकों के लिए विशेष रूप से &#39;bank.in&#39; डोमेन लागू करेगा.

मल्होत्रा ​​ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक वैध बैंकिंग वेबसाइटों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से अलग कर सकें. इसके बाद, व्यापक वित्तीय क्षेत्र के लिए एक &#39;fin.in&#39; डोमेन पेश किया जाएगा.

डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि चिंता का विषय

डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए मल्होत्रा ​​ने सभी हितधारकों द्वारा संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया.

उन्होंने कहा, &quot;डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि चिंता का विषय है. यह सभी हितधारकों द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है. रिजर्व बैंक बैंकिंग और भुगतान प्रणाली में डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है.&quot;

इस तरह के प्रमाणीकरण के लिए सक्षम हैं

उन्होंने आगे कहा, &quot;डिजिटल भुगतान के लिए प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त कारक की शुरूआत एक ऐसा उपाय है. अब इसे ऑफशोर व्यापारियों को किए जाने वाले ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है जो इस तरह के प्रमाणीकरण के लिए सक्षम हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Making a statement on Monetary Policy, RBI Governor Sanjay Malhotra says, &quot;Reserve Bank has been taking various measures to enhance digital security in the banking and payments system. The introduction of an additional factor of authentication for digital payments is one&hellip; <a href="https://t.co/gNCkc4U0gh">pic.twitter.com/gNCkc4U0gh</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1887730330507047028?ref_src=twsrc%5Etfw">February 7, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आरबीआई ने पहले ही डिजिटल भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक पेश किए हैं, और यह सुरक्षा उपाय अब ऑफशोर व्यापारियों के लिए किए गए ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन तक बढ़ाया जाएगा, जिससे सीमा पार डिजिटल भुगतान सुरक्षित हो जाएगा.

ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद

बाजार सहभागियों को ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए, आरबीआई ने ब्याज दर व्युत्पन्न उत्पादों के अपने सूट का विस्तार किया है.

सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक नया वायदा अनुबंध पेश किया जाएगा, जिससे बीमा फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशकों को लाभ होगा. यह सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े डेरिवेटिव के अधिक कुशल मूल्य निर्धारण को सक्षम करेगा और ब्याज दर चक्रों में जोखिम प्रबंधन को बढ़ाएगा.

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RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए एक स्पेशल इंटरनेट डोमेन किया पेश, जानें यह कैसे करेगा सुरक्षा

मुंबई (महाराष्ट्र): शुक्रवार को अपनी पहली मौद्रिक नीति घोषणा में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से नीति दर को 25 आधार अंक (बीपीएस) 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है. इससे अब सभी लोन सस्ते होंगे और EMI भी घटेगी. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) में लिए फैसलों की जानकारी दी.

GDP ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है

FY25 के लिए GDP ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है. FY26 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 6.7% रहने का अनुमान है. वहीं, FY26 की तीसरी तिमाही में रियल GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% रहने का अनुमान है. कारोबारी साल 2026 की चौथी तिमाही में रियल GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% रहने का अनुमान है.

मल्होत्रा ​​ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि उच्च आवृत्ति संकेतक व्यापार में लचीलेपन और विस्तार का सुझाव देते हैं, समग्र वैश्विक विकास ऐतिहासिक औसत से नीचे बना हुआ है. मल्होत्रा ​​ने कहा, &quot;वैश्विक अवस्फीति (disinflation) पर प्रगति रुकी हुई है, सेवा मूल्य मुद्रास्फीति के कारण इसमें बाधा आ रही है.

इस कारण से अमेरिकी डॉलर में मजबूती आई

वैश्विक वित्तीय बाजार की गतिशीलता पर चर्चा करते हुए, मल्होत्रा ​​ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दर में कटौती के आकार और गति के बारे में उम्मीदों के कारण अमेरिकी डॉलर में मजबूती आई है.

Standing Deposit Facility रेट 0.25% घटाकर 6% कर दिया गया है. SDF का इस्तेमाल मार्केट में ज़रूरत से ज्यादा नकदी को सोखने (Liquidity Absorption) के लिए किया जाता है. जब SDF दर घटेगी, तो बैंकों को RBI में जमा राशि पर कम ब्याज मिलेगा. इससे बैंक ज्यादा लोन देंगे.

वैश्विक आर्थिक पृष्ठभूमि चुनौतीपूर्ण बनी हुई है

उन्होंने कहा, &quot;वैश्विक आर्थिक पृष्ठभूमि चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक औसत से नीचे बढ़ रही है, भले ही उच्च-आवृत्ति संकेतक व्यापार में निरंतर विस्तार के साथ-साथ लचीलापन का सुझाव देते हैं. वैश्विक अवस्फीति (disinflation) पर प्रगति रुक ​​रही है, सेवा मूल्य मुद्रास्फीति से बाधित है.&quot;

बदले में, इसके परिणामस्वरूप बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई और उभरते बाजारों से महत्वपूर्ण पूंजी बहिर्वाह हुई, जिससे मुद्रा में तेज गिरावट आई और वित्तीय स्थिति कड़ी हो गई.

वित्तीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया है

उन्होंने कहा, &quot;अमेरिका में दर में कटौती के आकार और गति की उम्मीदों के साथ, अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है. बांड पैदावार सख्त हो गई है, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी पूंजी का बहिर्वाह देखा गया है, जिससे उनकी मुद्राओं में तेज गिरावट आई है और वित्तीय स्थिति सख्त हो गई है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के अलग-अलग प्रक्षेपवक्र, भू-राजनीतिक तनाव और ऊंचे व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं ने वित्तीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया है.&quot;

उन्होंने बाजार की अस्थिरता पर भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितताओं के प्रभाव पर भी जोर दिया, और कहा कि ऐसे अप्रत्याशित वैश्विक वातावरण ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत व्यापार-बंद पैदा कर दिया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है

इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, मल्होत्रा ​​ने आश्वासन दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली बनी हुई है, हालांकि बाहरी दबावों से पूरी तरह से अछूती नहीं है.

उन्होंने स्वीकार किया, &quot;हाल के महीनों में भारतीय रुपया अवमूल्यन दबाव में आ गया है.&quot; हालाँकि, उन्होंने आश्वस्त किया कि आरबीआई अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी उपलब्ध उपकरणों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है.

एमपीसी ने तीन दिवसीय बैठक शुरू की

एमपीसी ने 5 फरवरी, 2025 को नई ब्याज दरों पर चर्चा और निर्धारण के लिए अपनी तीन दिवसीय बैठक शुरू की.

दिसंबर 2024 में पिछली एमपीसी बैठक के दौरान, आरबीआई ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंक की कटौती की घोषणा की, जिससे यह 4 प्रतिशत हो गया. हालाँकि, इसने बेंचमार्क रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा.

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RBI ने 5 साल बाद की रेपो रेट में 0.25% की कटौती, लोन होगा सस्ता, घटेगी EMI, जानें इसके क्या होंगे असर

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने कहा, &quot;अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (बीएनपीएल) योजनाएं और क्रेडिट कार्ड खर्च तत्काल उपभोग की सुविधा प्रदान करते हैं और युवा पीढ़ी की बचत को कम करते हैं.&quot;

उन्होंने यह भी कहा कि ये रुझान तत्काल खपत को सुविधाजनक बनाते हैं लेकिन बचत को कम करते हैं, जिससे मौद्रिक और नियामक नीति निर्माण के लिए नई चुनौतियाँ पैदा होती हैं.

नई वित्तीय प्रौद्योगिकियां उपभोक्ता को नया आकार दे रही हैं

माले, मालदीव में मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) अनुसंधान सम्मेलन में बोलते हुए, पात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे ये नई वित्तीय प्रौद्योगिकियां उपभोक्ता व्यवहार को नया आकार दे रही हैं और पारंपरिक आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता को प्रभावित कर रही हैं.

उन्होंने कहा, &quot;यह सुझाव देने के लिए सबूत हैं कि अभी खरीदें-बाद में भुगतान करें और क्रेडिट कार्ड-आधारित खर्च विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए तत्काल उपभोग की सुविधा प्रदान कर सकता है और उनकी बचत को कम कर सकता है.&quot;

इससे आर्थिक गतिविधियों को स्थिर करना कठिन हो जाता है

उन्होंने डिजिटल वित्तीय समाधानों को तेजी से अपनाने से उत्पन्न कई प्रमुख चुनौतियों की पहचान की. सबसे पहले, पारंपरिक बचत तरीकों से दूर हटने से वास्तविक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति आवेगों का संचरण कमजोर हो सकता है. इससे केंद्रीय बैंकों के लिए आर्थिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से विनियमित और स्थिर करना कठिन हो जाता है.

इन चुनौतियों से निपटने के लिए पात्रा ने सुझाव दिया कि केंद्रीय बैंकों और नीति निर्माताओं को अपना दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए. उन्होंने कहा, &quot;उपभोक्ता व्यवहार में इन बदलावों के लिए केंद्रीय बैंकों और नीति निर्माताओं को पारंपरिक व्यापक आर्थिक मॉडल से एजेंट-आधारित मॉडलिंग, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के एकीकरण, नाउकास्टिंग, नीति सिमुलेशन और उन्नत तरलता तनाव परीक्षणों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है.&quot;

वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला

उन्होंने वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसका पहले से ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 15 प्रतिशत से अधिक का योगदान है. उन्होंने बताया कि अकेले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेन-एआई) से अगले तीन वर्षों के भीतर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को 7-10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

इसके लिए इन तीव्र परिवर्तनों के निहितार्थों को समझने और उनका आकलन करने के लिए अनुभवजन्य अनुसंधान पद्धतियों को विकसित करने की आवश्यकता है. पात्रा की अंतर्दृष्टि उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियों और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर उनके दूरगामी प्रभावों को अपनाने के लिए केंद्रीय बैंकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालती है.

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मुंबई (महाराष्ट्र) : कमजोर निर्यात डेटा जारी होने और देश के व्यापार घाटे में बढ़ोतरी के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजारों में फिर से गिरावट दर्ज की गई है और लगातार सेंसेक्स के हालात डांवाडोल बने हुए हैं.&nbsp;

निफ्टी 50 इंडेक्स 83.45 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,584.80 अंक पर खुला. बीएसई सेंसेक्स भी 236 अंक गिरकर 81,511 अंक पर खुला.

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विशेषज्ञ ने कहा- आरबीआई को अब दखल देनी चाहिए

विशेषज्ञों ने कहा कि देश के व्यापार घाटे में बढ़ोतरी आज बाजार की प्रमुख घटना हो सकती है क्योंकि यह आरबीआई के हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करती है, और ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है. बढ़ता व्यापार घाटा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इससे भारतीय रुपये के और अधिक मूल्यह्रास का जोखिम पैदा होता है.

बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि &quot;हमें उम्मीद है कि भारतीय बाजार तेजी के साथ बंद होंगे, लेकिन आर्थिक आंकड़े और राजकोषीय या मौद्रिक मोर्चों पर प्रतिचक्रीय बढ़ावा की कमी निराशाजनक रही है. भारत का व्यापार घाटा अक्टूबर में 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से नवंबर में 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो कमजोर निर्यात के कारण हुआ.&quot;

उन्होंने आगे कहा कि &quot;भारतीय रुपये की रक्षा के लिए आरबीआई द्वारा 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना इस परिदृश्य में समझ से परे है. हालांकि, आरबीआई को रुपये को आर्टिफिशियल रूप से बढ़ाने और व्यस्त क्रेडिट सीजन में घरेलू तरलता को खत्म करने के दोहरे नुकसान के बजाय भारतीय रुपये को कम होने देना चाहिए था. निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी और आयात को अधिक महंगा बनाने के लिए ब्याज दरों में कटौती और तरलता इंजेक्शन और रुपये के मूल्यह्रास के साथ मौद्रिक नीति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी.&quot;

क्षेत्रीय सूचकांकों पर भी बिकवाली का दबाव रहा

क्षेत्रीय सूचकांकों में, बिकवाली का दबाव बाजारों पर हावी रहा, जिसमें केवल निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया और निफ्टी फार्मा ने शुरुआत में बढ़त हासिल की, जबकि निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय लाल निशान पर थे.

निफ्टी 50 शेयरों की सूची में, शुरुआती सत्र के दौरान 16 शेयरों में बढ़त और 34 में गिरावट आई. निफ्टी 50 में सबसे अधिक लाभ पाने वालों में सिप्ला, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स और बीईएल शामिल हैं, जबकि सबसे अधिक नुकसान उठाने वालों में श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम, रिलायंस, आयशर मोटर्स और ब्रिटानिया शामिल हैं.

अक्षय चिंचलकर ने बताई इस अस्थिरता की वजह

अक्षय चिंचलकर, अनुसंधान प्रमुख, एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा,&nbsp;&quot;दिन के लिए, प्रतिरोध 24726 और 24800 के बीच है, जबकि समर्थन 24554 - 24580 रेंज में है. यह भी दिलचस्प है कि शुक्रवार के निचले स्तर ने बोलिंगर-मिडिल लाइन पर समर्थन प्राप्त किया, जिसका अर्थ है कि खरीदार किसी भी गिरावट पर सक्रिय रहते हैं, जो जल्द ही कम वॉल्यूम और इसलिए उच्च अस्थिरता की अवधि होगी.&quot;

अन्य एशियाई बाजारों में, इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय एक मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.15 प्रतिशत बढ़ा, जबकि ताइवान वेटेड सूचकांक 0.34 प्रतिशत बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जकार्ता कंपोजिट सहित अन्य बाजारों में 0.39 प्रतिशत की गिरावट आई.

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