नई दिल्ली: दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति को देखते हुए फिलीपींस ने भारत और दक्षिण कोरिया को &#39;स्क्वाड&#39; समूह में शामिल होने का आमंत्रण दिया है. इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है.

फिलीपींस सेना प्रमुख ने भारत को दिया प्रस्ताव

फिलीपींस सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रोमियो ब्रॉनर रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे. यहां उन्होंने चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में किए जा रहे आर्टिफिशियल आइलैंड निर्माण और सैन्य गतिविधियों पर चर्चा की.

जनरल ब्रॉनर ने बताया कि चीन तीन आर्टिफिशियल द्वीप विकसित कर रहा है और मिसचीफ रीफ पर एयर डिफेंस तथा मिसाइल सिस्टम के लिए 2.7 किमी लंबा रनवे तैयार कर रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चीन को समय रहते नहीं रोका गया, तो वह पूरे दक्षिण चीन सागर पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है.

&#39;चीन हमारा दुश्मन है&#39; - ब्रॉनर

जनरल ब्रॉनर ने एक इंटरव्यू में कहा, &quot;भारत और फिलीपींस के बीच समानताएं हैं, क्योंकि हमारे सामने एक समान चुनौती है. चीन हमारे लिए खतरा है और हमें इसे रोकने के लिए एक साथ आना होगा.&quot;

उन्होंने यह भी बताया कि फिलीपींस की सेना और रक्षा क्षेत्र पहले से ही भारतीय सैन्य उद्योग के साथ सहयोग कर रहे हैं.

क्या है &#39;स्क्वाड&#39; ग्रुप?

&#39;स्क्वाड&#39; एक अनौपचारिक बहुपक्षीय सुरक्षा समूह है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और फिलीपींस शामिल हैं. इस समूह का मुख्य उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना, गुप्त सूचनाएं साझा करना और सैन्य अभ्यास करना है.

भारत के लिए क्यों अहम है यह प्रस्ताव?

भारत पहले से ही &#39;क्वाड&#39; (Quad) का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. क्वाड का मुख्य उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है, जहां चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

अगर भारत &#39;स्क्वाड&#39; से जुड़ता है, तो उसे दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक पहुंच मजबूत करने का मौका मिलेगा.

दक्षिण चीन सागर विवाद: क्या है मामला?

दक्षिण चीन सागर इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच स्थित 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है. यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है.

क्यों विवादास्पद है यह इलाका?

<ul>
	<li>चीन इस पूरे समुद्री क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इसके हिस्सों पर अपना हक जताते हैं.</li>
	<li>क्षेत्र में तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिससे इसे लेकर विवाद और बढ़ जाता है.</li>
	<li>चीन आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर यहां सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है.</li>
</ul>

भारत के लिए दक्षिण चीन सागर क्यों महत्वपूर्ण है?

<ul>
	<li>भारत के समुद्री व्यापार का लगभग 55% दक्षिण चीन सागर के रास्ते से गुजरता है.</li>
	<li>यदि चीन पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है, तो भारत के समुद्री व्यापार और तेल-गैस परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है.</li>
	<li>भारत वियतनाम के साथ मिलकर इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज कर रहा है, जिसे चीन चुनौती दे रहा है.</li>
	<li>अमेरिका और भारत दोनों इस बात पर जोर देते रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है और किसी एक देश का इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता.</li>
</ul>

क्या भारत &#39;स्क्वाड&#39; में शामिल होगा?

फिलहाल भारत ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि, भारत क्वाड के जरिए पहले से ही इंडो-पैसिफिक सुरक्षा में योगदान दे रहा है. यदि भारत &#39;स्क्वाड&#39; में शामिल होता है, तो यह क्षेत्रीय स्थिरता और चीन के आक्रामक रवैये को संतुलित करने की दिशा में एक अहम कदम होगा.

अब देखने वाली बात होगी कि भारत इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है और इंडो-पैसिफिक में अपनी भूमिका कैसे बढ़ाता है.

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मनीला: फिलीपींस की वायु सेना (PAF) का एक FA-50 लड़ाकू विमान एक सामरिक रात्रि अभियान के दौरान लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचने से पहले ही अचानक लापता हो गया. इस घटना से वायुसेना और सैन्य अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. सेना ने तुरंत विमान की तलाश शुरू कर दी है और सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है.

अचानक टूटा विमान से संपर्क

फिलीपींस एयरफोर्स के अनुसार, लापता हुआ FA-50 लड़ाकू विमान मंगलवार आधी रात के बाद सामरिक रात्रि अभ्यास में शामिल था. बयान के अनुसार, &quot;लक्ष्य क्षेत्र तक पहुंचने से सिर्फ एक मिनट पहले विमान का संपर्क बाकी मिशन टीम से कट गया.&quot; इसके बाद, मिशन में शामिल अन्य विमानों ने कई बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

सेना का तलाशी अभियान जारी

फिलीपींस वायुसेना ने लापता विमान का पता लगाने के लिए मल्टी-लेयर तलाशी अभियान शुरू किया है. अन्य सैन्य विमानों और संसाधनों को तुरंत मध्य फिलीपींस के सेबू प्रांत के मैक्टन क्षेत्र में भेजा गया, जहां से आखिरी बार विमान का सिग्नल मिला था.

PAF ने बयान जारी कर कहा, &quot;हमारी प्राथमिक चिंता लापता विमानकर्मियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है. हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द विमान का पता लगाने की उम्मीद कर रहे हैं.&quot;

क्या हो सकते हैं संभावित कारण?

अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विमान तकनीकी खराबी, मौसम संबंधी समस्या, या अन्य किसी कारण से लापता हुआ. वायुसेना हर कोण से जांच कर रही है, जबकि विशेषज्ञ यह भी देख रहे हैं कि क्या इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की संभावना हो सकती है.

वायुसेना की नजरें जल्द समाधान पर

फिलीपींस एयरफोर्स और अन्य सैन्य एजेंसियां इस रहस्यमयी लापता घटना को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं. पूरे क्षेत्र में सर्विलांस बढ़ा दिया गया है, और सेना का कहना है कि वे किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं करेंगे. फिलहाल, सभी की निगाहें इस तलाशी अभियान पर टिकी हुई हैं.

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ताइपे (ताइवान): ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामक कार्रवाई बंद करने पर फिलीपींस में तैनात अमेरिकी टाइफॉन मिसाइलों को वापस करने का प्रस्ताव रखा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक से पहले बोलते हुए मार्कोस ने स्पष्ट किया कि मिसाइल प्रणाली पर फिलीपींस का रुख विवादित जल क्षेत्र में चीन के व्यवहार से जुड़ा है.

फिलीपींस ने मिसाइलों को रखने का फैसला किया

मार्कोस का बयान चीन द्वारा फिलीपींस से टाइफॉन मिसाइल प्रणाली को वापस लेने के लिए बार-बार कहे जाने के बाद आया है. हालाँकि, अमेरिका और फिलीपींस ने सितंबर में मिसाइलों को अस्थायी रूप से हटाने की अपनी पूर्व योजना को उलटते हुए उन्हें वहीं रखने का फैसला किया.

मार्कोस ने चीन के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा, &quot;मैं टाइफॉन मिसाइल सिस्टम पर की गई टिप्पणियों को समझ नहीं पा रहा हूं. हम उनके मिसाइल सिस्टम पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और उनके मिसाइल सिस्टम हमारे पास मौजूद मिसाइल सिस्टम से हज़ार गुना अधिक शक्तिशाली हैं.&quot;

तनाव कम करने के लिए समझौते की पेशकश

ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए चीन को एक समझौते की पेशकश की.

मार्कोस ने कहा, &quot;आइए चीन के साथ एक समझौता करें: हमारे क्षेत्र पर दावा करना बंद करें, हमारे मछुआरों को परेशान करना बंद करें, और उन्हें जीने दें, हमारी नौकाओं को टक्कर मारना बंद करें, हमारे लोगों पर पानी की बौछार करना बंद करें, हम पर लेजर फायरिंग बंद करें, और अपने आक्रामक और बलपूर्वक व्यवहार को बंद करें, और मैं टायफॉन मिसाइलों को वापस कर दूंगा.&quot;

चीनी दूतावास ने टिप्पणी का जवाब नहीं दिया

मनीला में चीनी दूतावास ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. टाइफॉन मिसाइल प्रणाली को अप्रैल 2024 में बालिकटन सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा तैनात किया गया था, और रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सिस्टम के लांचरों को फिलीपींस में एक अज्ञात स्थान पर फिर से तैनात किया गया है.

ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले ने फिलीपींस का पक्ष लेते हुए घोषणा की कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों में कानूनी स्थिति का अभाव है. फैसले के बावजूद, चीन और ताइवान ने फैसले को खारिज कर दिया.

ताइवान चीन द्वारा दावा किए गए सभी क्षेत्रों पर दावा करता है, लेकिन क्षेत्र में केवल कुछ द्वीपों को ही नियंत्रित करता है. वियतनाम और मलेशिया जैसे अन्य देश भी इस क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावे करते हैं.

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फिलीपींस: क्षेत्रीय जल में चीन के बढ़ते दावे के बीच, जापान और फिलीपींस ने सोमवार को करीबी सुरक्षा सहयोग के लिए संयुक्त अभ्यास की सुविधा के लिए एक द्विपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए.

दोनों देशों के राज्य मीडिया फिलीपींस समाचार एजेंसी (पीएनए) और क्योदो की रिपोर्टों के अनुसार, जापानी विदेश मंत्री कामिकावा योको और फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्ट टेओडोरो जूनियर ने मैलाकैन पैलेस में एक समारोह में राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की उपस्थिति में पारस्परिक पहुंच समझौते (आरएए) संधि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए.

नए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले, राष्ट्रपति मार्कोस ने कामिकावा और जापानी रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा से मुलाकात की.

संबंधों को गहरा करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि

मार्कोस ने सौदे को बहुत महत्वपूर्ण समझौता बताया, जबकि कामिकावा ने कहा कि आरएए पर हस्ताक्षर करना दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

यह समझौता, जो फिलीपींस और जापान के संबंधित विधायी निकायों द्वारा अनुमोदित होने के बाद लागू होगा, से जापान आत्मरक्षा बलों और फिलीपीन सेना के बीच संयुक्त अभ्यास और एक-दूसरे के क्षेत्र में आपदा राहत कार्यों के लिए कर्मियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध को कम करने की उम्मीद है.

एक बार समझौता प्रभावी हो जाने पर, जापान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के पास फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित बड़े पैमाने पर बालिकतन सैन्य अभ्यास में पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लेने में सक्षम होगा, जिसमें एसडीएफ पहले एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो चुका है.

जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा और मार्कोस के बीच पिछले नवंबर में बातचीत शुरू करने पर सहमति बनने के बाद यह संधि हुई है.

पीएनए के अनुसार, फिलीपींस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी तरह के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि फ्रांस के साथ एक और रक्षा समझौते पर काम किया जा रहा है.

इसी तरह, जापान ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ और अमेरिका के साथ एक समझौता किया है जिसे स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट कहा जाता है.

इस साल की शुरुआत में 17 जून को पलावन द्वीप से करीब 200 किलोमीटर दूर सेकेंड थॉमस शोल के पास चीनी और फिलीपीनी नाविकों के बीच झड़प हो गई थी.

अल जज़ीरा के अनुसार, उस घटना के दौरान, चीनी सेना ने फिलिपिनो नौसेना कर्मियों को घायल कर दिया और दक्षिण चीन सागर में कम से कम दो सैन्य नौकाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके अलावा, फिलिपिनो नाविकों ने चीनी तटरक्षकों पर उनके उपकरण चुराने और उन्हें नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया.

इस बीच, आज बाद में किहारा और कामिकावा तियोदोरो और फिलीपीन के विदेश सचिव एनरिक मनालो के साथ टू-प्लस-टू मंत्रिस्तरीय सुरक्षा वार्ता में भाग लेंगे.

इस साल जून में, सशस्त्र बल फिलीपींस के चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल रोमियो ब्राउनर ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच बार-बार टकराव को लेकर चीन पर निशाना साधा और अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन पर समुद्री डाकुओं की तरह काम करने का आरोप लगाया. गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा 2016 में &quot;कोई कानूनी आधार नहीं&quot; होने के दावे पर फैसला सुनाए जाने के बावजूद दक्षिण चीन सागर में टकराव की घटनाएं जारी हैं.

जैसा कि चीन ने लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर विस्तारवादी दावे करते हुए इसे नाइन-डैश लाइन के अंतर्गत होने का दावा किया है. इसी समाचार रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि देश ने चट्टान के पास कृत्रिम द्वीप और सैन्य चौकियाँ भी बनाई हैं.

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