नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक बड़ा बदलाव हो सकता है क्योंकि सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और रुपे डेबिट कार्ड पर मर्चेंट शुल्क (MDR) लागू करने पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव को लेकर पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है और सरकार से जीरो MDR नीति को बनाए रखने की अपील की है.

MDR शुल्क लगाने पर क्यों विचार हो रहा है?

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों ने सरकार को एक औपचारिक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें उन व्यापारियों पर MDR लगाने की सिफारिश की गई है जिनका वार्षिक जीएसटी टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक है. इस प्रस्ताव के अनुसार:

<ul>
	<li>छोटे व्यापारियों के लिए लेनदेन को निःशुल्क रखा जाएगा.</li>
	<li>बड़े व्यापारियों से UPI और रुपे डेबिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन शुल्क वसूला जा सकता है.</li>
	<li>टायर्ड प्राइसिंग सिस्टम के तहत, बड़े व्यापारियों पर अधिक शुल्क लागू किया जाएगा.</li>
</ul>

बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि व्यापारी पहले से ही वीजा और मास्टरकार्ड जैसे अन्य भुगतान विकल्पों पर MDR चुका रहे हैं, तो उन्हें UPI और रुपे कार्ड के लिए भी शुल्क देना चाहिए.

MDR शुल्क पहले क्यों हटाया गया था?

सरकार ने 2022 के बजट में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए UPI और रुपे डेबिट कार्ड पर MDR शुल्क समाप्त कर दिया था. इस निर्णय के बाद UPI देश का सबसे लोकप्रिय भुगतान माध्यम बन गया और रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग भी बढ़ा.

कैसे काम करता है MDR?

MDR वह शुल्क है जो व्यापारी को ग्राहक के भुगतान को प्रोसेस करने के लिए बैंक को देना पड़ता है. पहले यह शुल्क 1% से भी कम था, लेकिन सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इसे हटा दिया था.

UPI के बढ़ते उपयोग के आंकड़े

UPI ट्रांजैक्शन में निरंतर वृद्धि देखी गई है:

<ul>
	<li>फरवरी 2025 में UPI के जरिए 1611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल राशि 21.96 लाख करोड़ रुपये थी. यह पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है.</li>
	<li>फरवरी 2024 में UPI के जरिए 1210 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनकी कुल राशि 18.28 लाख करोड़ रुपये थी.</li>
	<li>जनवरी 2025 की तुलना में फरवरी में ट्रांजैक्शन में 5% की गिरावट दर्ज की गई.</li>
</ul>

उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्यापारिक संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है. उनका मानना है कि:

<ul>
	<li>छोटे व्यापारी पहले से ही सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं और इस शुल्क से उनका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है.</li>
	<li>UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने से डिजिटल भुगतान को अपनाने की रफ्तार धीमी हो सकती है.</li>
	<li>बड़े व्यापारी पहले से ही अन्य डिजिटल भुगतान विकल्पों के लिए शुल्क अदा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क से बचाना चाहिए.</li>
</ul>

सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं जारी हैं और इसे लागू करने से पहले विभिन्न पक्षों की राय ली जा सकती है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है.

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UPI यूज करने पर लग सकता है चार्ज, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीएम को लिखा लेटर, MDR नीति पर चर्चा

नई दिल्ली: अगर आप UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 1 अप्रैल 2025 से UPI से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अगर आपका बैंक अकाउंट किसी ऐसे मोबाइल नंबर से लिंक है जो लंबे समय से इनएक्टिव है, तो UPI पेमेंट करना संभव नहीं होगा.

इसके अलावा, UPI में पुल ट्रांजैक्शन फीचर को भी हटाने की योजना बनाई जा रही है. NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने साइबर फ्रॉड रोकने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए यह फैसला लिया है.

UPI से इनएक्टिव मोबाइल नंबर होंगे हटाए

अगर आपका बैंक अकाउंट किसी ऐसे मोबाइल नंबर से जुड़ा है, जो लंबे समय से बंद है या जिसे री-इशू किया गया है, तो 1 अप्रैल के बाद वह UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा. इससे उन यूजर्स को परेशानी हो सकती है जो पुराने या बंद नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं.

NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (Google Pay, PhonePe, Paytm) को हर हफ्ते इनएक्टिव मोबाइल नंबरों की जांच करने और उन्हें सिस्टम से हटाने के निर्देश दिए हैं.

आपको पहले से अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा. यदि इसके बाद भी आपका मोबाइल नंबर इनएक्टिव रहता है, तो उसे UPI सिस्टम से ऑटोमैटिकली हटा दिया जाएगा.

साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बड़ा कदम

NPCI के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ना है. कई बार टेलीकॉम कंपनियां बंद हो चुके मोबाइल नंबरों को दोबारा जारी कर देती हैं. ऐसे में अगर पुराना नंबर किसी नए यूजर को मिल जाए, तो UPI से जुड़े बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है.

इससे बचने के लिए NPCI ने तय किया है कि जो नंबर लंबे समय से इनएक्टिव हैं, उन्हें बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह हटा दिया जाएगा.

पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी हो सकता है बंद

NPCI पुल ट्रांजैक्शन फीचर को खत्म करने या इसकी लिमिट तय करने की योजना बना रहा है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ इस पर चर्चा कर रहा है.

हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से यह तय नहीं किया गया है कि यह फीचर कब और कैसे बंद किया जाएगा.

पुल ट्रांजैक्शन क्या होता है?

जब कोई व्यक्ति या मर्चेंट UPI के जरिए आपके अकाउंट से पैसे रिक्वेस्ट करता है, तो इसे पुल ट्रांजैक्शन कहते हैं. इसमें राशि पहले से तय होती है और आपको सिर्फ UPI पिन दर्ज करके पेमेंट को अप्रूव करना होता है.

फ्रॉड के ज्यादातर मामले पुल ट्रांजैक्शन के जरिए ही होते हैं. कई बार साइबर ठग झूठी पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर यूजर्स को धोखा दे देते हैं. इसी वजह से NPCI इसे हटाने पर विचार कर रहा है.

इसके विपरीत, जब आप खुद किसी का QR कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर डालकर पैसे भेजते हैं, तो इसे पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं.

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की योजना

भारत सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को और बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक 20,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे करना है.

इसके लिए सरकार ने पहले ही RuPay डेबिट कार्ड और BHIM UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को खत्म कर दिया था. अब, छोटे शहरों और गांवों में UPI पेमेंट को और बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी.

UPI सबसे तेज, सुरक्षित और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय तरीका बन चुका है.

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1 अप्रैल से बदलेगा UPI सिस्टम, इनएक्टिव मोबाइल नंबर पर नहीं होगी पेमेंट, पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद होगा

नई दिल्ली: भारत की प्रमुख फाइनेंशियल सर्विस और पेमेंट सॉल्युशन कंपनी, Paytm ने हाल ही में भारत का पहला सोलर-पावर्ड साउंडबॉक्स पेश किया है. इस नए डिवाइस का उद्देश्य व्यापारियों को सस्टेनेबल और निर्बाध पेमेंट अनुभव प्रदान करना है, जिससे वे बिना बिजली के भी आसानी से पेमेंट प्राप्त कर सकें.&nbsp;

सोलर पावर से चलता है साउंडबॉक्स

जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह साउंडबॉक्स पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित होता है. इसमें एक छोटा सोलर पैनल लगा होता है, जो कम से कम सूर्य की रोशनी से भी इसे चार्ज करता है. इसका मुख्य फायदा यह है कि यह बिजली जाने के बावजूद काम करता रहता है, जिससे व्यापारियों को कभी भी परेशानी नहीं होती.&nbsp;

इस साउंडबॉक्स में दो बैटरियां होती हैं - एक सोलर एनर्जी से और दूसरी बिजली से चार्ज होती है. सोलर बैटरी सूरज की रोशनी में 2-3 घंटे के संपर्क में रहने के बाद पूरे दिन तक काम करती है, जबकि बिजली से चार्ज होने वाली बैटरी 10 दिनों तक बिना रिचार्ज के चल सकती है.

छोटे व्यापारियों के लिए डिज़ाइन

Paytm का यह सोलर साउंडबॉक्स खासतौर पर छोटे व्यापारियों, कारीगरों और विक्रेताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है. डिवाइस में पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए ऑडियो नोटिफिकेशन आता है, जिससे पेमेंट की पुष्टि हो जाती है. यह 4G कनेक्शन और 3-वाट स्पीकर के साथ आता है, और 11 भाषाओं में नोटिफिकेशन देता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई जरूरतों को ध्यान में रखा गया है.

प्रदर्शन और पोर्टेबिलिटी

इसके अलावा, पिछले साल Paytm ने NFC सपोर्टेड साउंडबॉक्स भी लॉन्च किया था, जो व्यापारियों को एक पोर्टेबल और आसान समाधान प्रदान करता है. यह साउंडबॉक्स छोटा और हल्का है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से लिया जा सकता है और यह 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी का समर्थन करता है. व्यापारियों को इंस्टेंट ऑडियो पेमेंट अलर्ट मिलता है, जिससे लेन-देन की पुष्टि तुरंत हो जाती है.

नौकरी के लिए आदर्श

यह सोलर साउंडबॉक्स न सिर्फ छोटे व्यापारियों, बल्कि विभिन्न पेशेवरों के लिए भी एक आदर्श उपकरण है. कंपनी का दावा है कि इसे एक बार चार्ज करके पांच दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें एक बिल्ट-इन टॉर्च भी है, जिससे यह रात के समय या अंधेरे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कैब ड्राइवरों, डिलीवरी एजेंट्स और अन्य पेशेवरों के लिए यह एक बेहतरीन उपकरण साबित हो सकता है.

Paytm का यह नया सोलर-पावर्ड साउंडबॉक्स व्यापारियों को बिजली की निर्भरता से मुक्त करके एक सस्टेनेबल और प्रभावी पेमेंट समाधान प्रदान करता है. इस कदम से Paytm ने न केवल भारतीय व्यापारियों को एक स्मार्ट पेमेंट टूल दिया है, बल्कि यह पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल करने का भी एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है.

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Paytm ने लॉन्च किया पहला सोलर-पावर्ड पेमेंट साउंडबॉक्स, जानें इसके फायदे और खासियत

नई दिल्ली: गूगल पे (GPay) यूजर्स के लिए एक नई बदलाव की शुरुआत हो रही है. अब अगर आप GPay के जरिए यूटिलिटी बिल्स जैसे गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल भुगतान, DTH रिचार्ज या फास्टैग रिचार्ज जैसी सेवाओं के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 0.5% से लेकर 1% तक का प्लेटफॉर्म फीस देना होगा. इसके अलावा, इस फीस पर GST भी लागू होगा, जो यूजर्स के लिए एक अतिरिक्त खर्च होगा.

पहले भी था सर्विस चार्ज

गूगल पे ने 2023 में मोबाइल रिचार्ज पर भी सर्विस चार्ज लागू किया था, जिसके तहत यूजर्स को 3 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क देना होता है. वहीं, इसके प्रतिद्वंद्वी फोन पे पर मोबाइल रिचार्ज करते समय 2 रुपए तक का सर्विस चार्ज लिया जाता है. यह शुल्क रिचार्ज अमाउंट के आधार पर अलग-अलग होता है.

गूगल पे के लेन-देन में बढ़ोतरी

गूगल पे ने जनवरी 2025 में 8.26 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन दर्ज किया, जो कि एक बड़ी रकम है. वहीं, फोन पे के जरिए 11.91 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ, जो उसे UPI पेमेंट में सबसे ऊपर रखता है. पेटीएम ने 1.26 लाख करोड़ रुपए, क्रेड ने 49,48 हजार करोड़ रुपए और नावी ऐप ने 13,22 हजार करोड़ रुपए के लेन-देन की रिपोर्ट की.

UPI पेमेंट्स में भारी बढ़ोतरी

UPI पेमेंट्स के मामले में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है. फरवरी 2025 में UPI के जरिए 13.92 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ, जबकि जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 23.48 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा. यह आंकड़ा दिसंबर 2024 के मुकाबले 1% से अधिक बढ़ा है, और जनवरी 2024 के मुकाबले 39% की सालाना बढ़ोतरी दिखाता है.

निष्कर्ष

इस बदलाव से यह साफ है कि डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में अब अतिरिक्त शुल्क लेना एक सामान्य प्रक्रिया बन रही है. ऐसे में GPay और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स को इन फीस बदलावों का ध्यान रखना जरूरी होगा, ताकि वे अपने ट्रांजेक्शन के लिए उचित निर्णय ले सकें.

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अब गूगल-पे से पेमेंट करने पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, कार्ड से यूटिलिटी सर्विस के लिए 1% तक प्लेटफॉर्म फीस

वाशिंगटन, डीसी (यूएस): टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने रविवार को अमेरिकी सरकार की भुगतान प्रणालियों के बारे में कड़ी चिंता व्यक्त की, जिसमें परेशान करने वाली &#39;अक्षमताओं&#39; और हर साल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संभावित &#39;धोखाधड़ी&#39; का खुलासा किया गया.

एक्स पर एक पोस्ट में, मस्क ने कहा कि ट्रेजरी विभाग और उनका सरकारी दक्षता विभाग सभी आउटगोइंग सरकारी भुगतानों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को बदलने वाले एक समझौते पर पहुंच गए हैं.

भुगतानों में एक भुगतान वर्गीकरण कोड हो

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सरकारी भुगतानों में अब ऑडिटिंग उद्देश्यों के लिए &#39;भुगतान वर्गीकरण कोड&#39; होगा. लागू किए जाने वाले प्रमुख सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, &quot;आवश्यकता है कि सभी आउटगोइंग सरकारी भुगतानों में एक भुगतान वर्गीकरण कोड हो, जो वित्तीय ऑडिट पास करने के लिए आवश्यक है. इसे अक्सर खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे ऑडिट लगभग असंभव हो जाता है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;सभी भुगतानों में टिप्पणी फ़ील्ड में भुगतान के लिए एक तर्क भी शामिल होना चाहिए, जो वर्तमान में खाली छोड़ दिया गया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अभी तक इस तर्क पर कोई निर्णय लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल यह मांग कर रहे हैं कि भुगतान को कुछ नहीं से अधिक समझाने के लिए कुछ प्रयास किए जाएं!&quot;

सूची को साप्ताहिक अपडेट करने का आह्वान

इसके अलावा, मस्क ने &#39;DO-NOT-PAY सूची&#39; के कार्यान्वयन को उठाया, जो धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं की पहचान करती है और सूची को दैनिक नहीं तो कम से कम साप्ताहिक रूप से अपडेट करने का आह्वान किया.

<blockquote class="twitter-tweet">
To be clear, what the <a href="https://twitter.com/DOGE?ref_src=twsrc%5Etfw">@DOGE</a> team and <a href="https://twitter.com/USTreasury?ref_src=twsrc%5Etfw">@USTreasury</a> have jointly agreed makes sense is the following: 
 
- Require that all outgoing government payments have a payment categorization code, which is necessary in order to pass financial audits. This is frequently left blank, making&hellip;
&mdash; Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1888314848477376744?ref_src=twsrc%5Etfw">February 8, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उन्होंने कहा, &quot;धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं या मृत लोगों या आतंकवादी संगठनों के संभावित मुखौटे या कांग्रेस के विनियोजन से मेल नहीं खाने वाले लोगों की भुगतान न करें सूची को वास्तव में लागू किया जाना चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही, इस सूची में आने में फिलहाल एक साल तक का समय लग सकता है, जो कि बहुत लंबा है. इस सूची को दैनिक नहीं तो कम से कम साप्ताहिक रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए.&quot;

ये परिवर्तन पहले से मौजूद नहीं थे

उन्होंने आगे कहा, &quot;उपरोक्त सुपर स्पष्ट और आवश्यक परिवर्तन मौजूदा, लंबे समय से कैरियर वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा लागू किए जा रहे हैं, @DOGE के किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं. यह हास्यास्पद है कि ये परिवर्तन पहले से मौजूद नहीं थे!&quot;

बिना सामाजिक सुरक्षा नंबर (एसएसएन) या अस्थायी आईडी नंबर वाले व्यक्तियों को प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर दिए जाने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इसे बेहद संदिग्ध बताया.

$100B/वर्ष से अधिक का पात्रता भुगतान

मस्क ने कहा, &quot;कल, मुझे बताया गया कि वर्तमान में बिना एसएसएन या यहां तक ​​​​कि एक अस्थायी आईडी नंबर वाले व्यक्तियों को $100B/वर्ष से अधिक का पात्रता भुगतान किया जा रहा है, यदि सही है, तो यह बेहद संदिग्ध है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;जब मैंने पूछा कि क्या ट्रेजरी में किसी के पास कोई अनुमान है कि उस संख्या का कितना प्रतिशत स्पष्ट और स्पष्ट धोखाधड़ी है, तो कमरे में आम सहमति लगभग आधी थी, इसलिए USD 50B/वर्ष या USD1B/सप्ताह!!&quot;

उन्होंने कहा, &quot;यह पूरी तरह से पागलपन है और इसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए.&quot;

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एलन मस्क ने की अमेरिकी सरकार के पेमेंट सिस्टम की आलोचना, सालाना 100 अरब डॉलर के धोखाधड़ी का लगाया आरोप

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने इस साल जनवरी से नवंबर तक 223 लाख करोड़ रुपये के 15,547 करोड़ लेनदेन हासिल किए हैं. मंत्रालय ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि UPI लेनदेन के आंकड़े भारत में वित्तीय लेनदेन पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाते हैं.

एक्स पर सोशल मीडिया हैशटैग FinMinYearReview2024 के साथ मंत्रालय ने UPI के महत्व को बताया, जो अब तक दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया है.

सात देशों में है UPI

हाल में UPI सात देशों में चालू है, जिसमें UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरीशस जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा 2016 में लॉन्च किए गए UPI ने कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में इंटीग्रेट करके देश के पेमेंट इकोसिस्टम में क्रांति ला दी है. यह सिस्टम फंड ट्रांसफर, मर्चेंट पेमेंट और पीयर-टू-पीयर ट्रांजैक्शन को सक्षम बनाता है. UPI ने न केवल वित्तीय लेन-देन को तेज, सुरक्षित और सरल बनाया है, बल्कि इसने लोगों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को भी सशक्त बनाया है, जिससे देश की नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव हुआ है. अक्टूबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने एक महीने में 16.58 बिलियन वित्तीय लेन-देन को प्रोसेस करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया.&nbsp;

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, UPI ने अक्टूबर 2024 में 16.58 बिलियन वित्तीय लेन-देन में 23.49 लाख करोड़ रुपये का प्रभावशाली लेन-देन किया, जो अक्टूबर 2023 में 11.40 बिलियन लेन-देन से 45 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्शाता है. इसके प्लेटफॉर्म से 632 बैंक जुड़े हुए हैं. UPI ने छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी वालों और प्रवासी मजदूरों पर भी गहरा प्रभाव डाला है, जिससे उन्हें पैसे ट्रांसफर करने और भुगतान प्राप्त करने का एक आसान और कुशल तरीका मिला है. कोविड-19 महामारी के दौरान इसका उपयोग विशेष रूप से तेज हुआ, क्योंकि लोगों ने नकद लेनदेन के लिए सुरक्षित, संपर्क रहित विकल्प तलाशे.

यूरोप तक पहुंच गया UPI

फ्रांस में UPI की एंट्री ज्यादा अहम है, जो यूरोप में इसकी पहली एंट्री है. इससे भारतीय यूजर्स और व्यवसायों को विदेश में रहते हुए या यात्रा करते हुए भी आसानी से पेमेंट करने और पैसे रिसीव करने में काफी मदद मिलती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ग्रुप के बीच भी UPI के विस्तार के लिए पैरवी की है, जिसमें अब छह नए सदस्य देश शामिल हैं. इस पहल से वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारत का कद बढ़ने की उम्मीद है.

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'जनवरी से नवंबर तक UPI से 223 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन', वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में डिजिटल भुगतान का मूल्य बढ़कर 1,669 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

मंत्रालय ने कहा कि इसी अवधि के दौरान डिजिटल भुगतान का लेनदेन 8,659 करोड़ तक पहुंच गया है. यूपीआई लेनदेन का मूल्य 138 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 200 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसके अलावा, पिछले 5 महीनों (अप्रैल-अगस्त वित्त वर्ष 2024-25) में कुल लेनदेन मूल्य बढ़कर 101 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

भारत में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि भारत में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें डिजिटल भुगतान लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 18,737 करोड़ हो गई है, जो 44 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है.

<blockquote class="twitter-tweet">
👉 <a href="https://twitter.com/DFS_India?ref_src=twsrc%5Etfw">@DFS_India</a> drives expansion of <a href="https://twitter.com/hashtag/DigitalPayments?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#DigitalPayments</a> in India and abroad 
 
👉 Digital payment transactions volume grew to 18,737 crore in FY 2023-24 from 2,071 crore in FY 2017-18 at Compounded Annual Growth Rate <a href="https://twitter.com/hashtag/CAGR?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#CAGR</a> of 44%; with value of transactions at ₹3,659 lakh crore in&hellip; <a href="https://t.co/TIfgW6GtQf">pic.twitter.com/TIfgW6GtQf</a>
&mdash; Ministry of Finance (@FinMinIndia) <a href="https://twitter.com/FinMinIndia/status/1837116596852285485?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मंत्रालय ने कहा, &quot;चालू वित्त वर्ष 2024-25 के आखिरी 5 महीनों (अप्रैल-अगस्त) के दौरान लेनदेन की मात्रा 8,659 करोड़ तक पहुंच गई है. लेनदेन का मूल्य 11 प्रतिशत की सीएजीआर पर 1,962 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3,659 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के आखिरी 5 महीनों (अप्रैल-अगस्त) में कुल लेनदेन मूल्य बढ़कर 1,669 लाख करोड़ रुपये हो गया है.&quot;

यूपीआई भारत के डिजिटल पेमेंट की आधारशिला बना है

मंत्रालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला बना हुआ है. इसने कहा कि यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है, वित्त वर्ष 2017-18 में यूपीआई लेनदेन 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 13,116 करोड़ हो गया है, जो 129 प्रतिशत की सीएजीआर है.

वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि यूपीआई जैसी तीव्र भुगतान प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाने के प्रयासों ने वित्तीय लेनदेन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे लाखों लोगों के लिए वास्तविक समय, सुरक्षित और निर्बाध भुगतान संभव हो गया है.

यूपीआई और रुपे दोनों ही विश्व स्तर पर तेजी से विस्तार कर रहे हैं

अन्य देशों में भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार पर प्रकाश डालते हुए मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई और रुपे दोनों ही विश्व स्तर पर तेजी से विस्तार कर रहे हैं, जिससे विदेशों में रहने वाले और यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए निर्बाध सीमा पार लेनदेन संभव हो रहा है.

वर्तमान में, यूपीआई 7 देशों में उपलब्ध है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरीशस जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भुगतान करने और प्राप्त करने की सुविधा मिलती है.

मंत्रालय के अनुसार, इस विस्तार से धन प्रेषण प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय समावेशन में सुधार होगा तथा वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारत का कद बढ़ेगा.

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FY 24-25 के पहले पांच महीनों में UPI लेन-देन 1,669 लाख करोड़ रुपये पहुंचा, वित मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

वर्धा (महाराष्ट्र): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय &#39;पीएम विश्वकर्मा&#39; कार्यक्रम प्रदर्शनी में भगवान जगन्नाथ की एक कलाकृति खरीदी और यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड का उपयोग करके डिजिटल रूप से भुगतान किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान एक विश्वकर्मा कारीगर से यह कलाकृति खरीदी, जिससे डिजिटल लेनदेन और स्थानीय कारीगरों को समर्थन के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश पड़ा.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Prime Minister Narendra Modi purchases an idol of Lord Jagannath and pays digitally at the National &lsquo;PM Vishwakarma&rsquo; Programme exhibition, in Wardha, Maharashtra 
 
(Source: DD News) <a href="https://t.co/2scpwbb0gd">pic.twitter.com/2scpwbb0gd</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1837045052465631724?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2024</a></blockquote>
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इससे पहले प्रधानमंत्री ने वर्धा में राष्ट्रीय &#39;पीएम विश्वकर्मा&#39; कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा किया.

कार्यक्रम में सीएम शिंदे, फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद

इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और अजीत पवार तथा केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी उपस्थित थे.

प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण भी वितरित किए, जो इस योजना के माध्यम से कारीगरों को प्रदान किए गए ठोस समर्थन का प्रतीक है. उन्होंने 18 विभिन्न व्यवसायों के 18 लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरित किया.

उनकी विरासत और समाज में उनके स्थायी योगदान के सम्मान में, उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रगति के एक वर्ष को चिह्नित करते हुए एक स्मारक टिकट जारी किया.

पीएम विश्वकर्मा योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है

राष्ट्रीय &#39;पीएम विश्वकर्मा&#39; कार्यक्रम 17 सितंबर, 2023 को योजना के शुभारंभ के बाद से प्रगति के एक वर्ष का जश्न मनाता है. पीएम विश्वकर्मा योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है, जिसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को अंत-से-अंत समर्थन प्रदान करना है.

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के लिए उन पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया.

आज की कांग्रेस में देशभक्ति की भावना मर चुकी है

महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, &quot;आज की कांग्रेस में देशभक्ति की भावना मर चुकी है. आज की कांग्रेस में नफरत का भूत घुस चुका है. विदेशी धरती पर कांग्रेस के लोगों की भाषा देखिए, उनका देश विरोधी एजेंडा, समाज को तोड़ने की बात करना, देश की संस्कृति का अपमान करना. ये वो कांग्रेस है जिसे &#39;टुकड़े टुकड़े गैंग&#39; और &#39;अर्बन नक्सल&#39; के लोग चला रहे हैं. इन्हें गणेश पूजा से भी दिक्कत है. हमने देखा कि कैसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गणेश की मूर्ति को पुलिस वैन में रखा.&quot;

पीएम मोदी ने कहा, &quot;कांग्रेस का मतलब झूठ, धोखा और बेईमानी है. उन्होंने तेलंगाना में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था लेकिन अब किसान अपने कर्ज माफ कराने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. आज वही पुरानी कांग्रेस नहीं है. आज अगर देश में सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी कोई है, तो वह पार्टी कांग्रेस पार्टी है. अगर देश में कोई सबसे भ्रष्ट परिवार है, तो वह कांग्रेस का शाही परिवार है.&quot;

हर साल 1,50,000 युवाओं को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा

राज्य भर के प्रतिष्ठित कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि 15 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और विभिन्न रोजगार अवसरों तक पहुँच सकें. राज्य भर में हर साल करीब 1,50,000 युवाओं को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा.

पीएम मोदी ने &#39;पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना&#39; का भी शुभारंभ किया. इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में सहायता दी जाएगी. इसके तहत 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा

इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा.

सीएम शिंदे ने कहा, &quot;मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों का देश को महाशक्ति बनाने का सपना पूरा होगा. आने वाले वर्षों में हमारी भारत सरकार दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है. मोदी साहब ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी है, हम भी यही कहते हैं क्योंकि देश के कप्तान नरेंद्र मोदी हैं.&quot;

पीएम मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की

इससे पहले प्रधानमंत्री ने यहां राष्ट्रीय &#39;पीएम विश्वकर्मा&#39; कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया और प्रदर्शनी में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की.

इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, अजीत पवार और केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी उपस्थित थे.

पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी किए

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी किए. इस योजना के तहत कारीगरों को दिए गए ठोस समर्थन का प्रतीक, उन्होंने पीएम विश्वकर्मा के तहत 18 ट्रेडों के तहत 18 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया. उनकी विरासत और समाज में उनके स्थायी योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में, उन्होंने पीएम विश्वकर्मा के तहत प्रगति के एक वर्ष को चिह्नित करने के लिए समर्पित एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया.

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पीएम मोदी ने 'पीएम विश्वकर्मा' प्रदर्शनी में भगवान जगन्नाथ की कलाकृति खरीदी, डिजिटल पेमेंट किया

Yogi Government Digital Media Policy: उत्तर प्रदेशः सोशल मीडिया यूजर्स के लिए सरकार नई पॉलिसी लेकर के आई है. इस पॉलिसी के तहत किसी भी तरह के आपत्तीजनक पोस्ट किए जाने पर 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान पेश किया गया है. मंगलवार को इस संबंध में कैबिनेट बैठक भी हुई. वहीं इसी के साथ सोशल मीडिया पर डिजिटल मीडिया एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है. वहीं इस पॉलिसी को मंगलवार को हुई बैठक में मंजूरी दी गई है.

अफवाह, नफरत को रोकना पॉलिसी का उद्देश्य

आपको बता दें कि इस पॉलिसी का उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत और झूठी खबरों पर रोक लगाना है. ऐसा इसलिए क्योंकी सरकार का मानना है कि लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके कारण देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं. इसीलिए सरकार ने इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/BreakingNews?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BreakingNews</a> | यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी, देशविरोधी पोस्ट पर 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा 
 
Watch : <a href="https://t.co/5uhpYT89wm">https://t.co/5uhpYT89wm</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UttarPradesh?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#UttarPradesh</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SocialMediaPolicy?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SocialMediaPolicy</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bharat24Digital?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Bharat24Digital</a><a href="https://twitter.com/iPriyaSinha?ref_src=twsrc%5Etfw">@iPriyaSinha</a> <a href="https://twitter.com/awanishvidyarth?ref_src=twsrc%5Etfw">@awanishvidyarth</a> <a href="https://twitter.com/myogiadityanath?ref_src=twsrc%5Etfw">@myogiadityanath</a> <a href="https://twitter.com/BJP4UP?ref_src=twsrc%5Etfw">@BJP4UP</a> <a href="https://twitter.com/CMOfficeUP?ref_src=twsrc%5Etfw">@CMOfficeUP</a> <a href="https://t.co/ETfx4IJVry">pic.twitter.com/ETfx4IJVry</a>
&mdash; Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) <a href="https://twitter.com/Bharat24Liv/status/1828676559294656810?ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2024</a></blockquote>
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कैबिनेट से मिली मंजूरी

वहीं मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस नई डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी मिल चुकी है. बैठक में पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्मस जैसे &#39;एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब&#39; पर सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है.

इंफ्लूएंसर्स को मिलेंगे पैसे

वहीं इस नई पॉलिसी के तहत &#39;एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब&#39; अकाउंट्स वाले इंफ्लूएंसर्स को हर महीने सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे. इन्हें चार कैटेगरी में बांट दिया गया है. नीति के अनुसार एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के खाता धारकों व इंफ्लूएंसरों चार श्रेणियों के हिसाब से पांच, चार, तीन व दो लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे.

यूट्यूब पर सबसे अधिक पैसे

इसी के साथ यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्टस व पॉडकॉस्ट के लिए यूट्यूब अकाउंट चार श्रेणियों के हिसाब से आठ, सात, छह व चार लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आपत्तिजनक, अभद्र व अश्लील तथा राष्ट्र विरोधी सामग्री परोसने पर संबंधित खाता धारक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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UP सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी, Facebook-Instagram इंफ्लुएंसर्स को रील पोस्ट करने के मिलेंगे 8 लाख

नई दिल्ली: अल्कामी रिपोर्ट के अनुसार, 78 प्रतिशत उपभोक्ता अब अपनी अधिकांश बैंकिंग मोबाइल ऐप या वेबसाइटों के माध्यम से डिजिटल रूप से करना पसंद करते हैं. यह बदलाव कैशलेस लेनदेन और संपर्क रहित भुगतान की ओर व्यापक रुझान का हिस्सा है, जो कई लोगों के लिए डिफ़ॉल्ट बन गया है, खासकर COVID-19 महामारी के बाद से.

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में लगभग 80 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों में कैशलेस लेनदेन में वृद्धि देखी गई है. महामारी के कारण इस बदलाव में तेजी आई है, कई उपभोक्ता नकदी के लेन-देन से बचने के लिए डिजिटल भुगतान का विकल्प चुन रहे हैं. इनमें से लगभग 60 प्रतिशत संस्थानों ने कहा कि कैशलेस लेनदेन की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है.

लेन-देन की सुविधा और सुरक्षा ने पहले से अधिक लोकप्रिय बनाया है

कैशलेस भुगतान कोई नई अवधारणा नहीं है - व्यक्तिगत चेक और क्रेडिट कार्ड दशकों से मौजूद हैं. हालाँकि, आज का डिजिटल भुगतान, चाहे वह स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट के माध्यम से किया गया हो, तेजी से मानक बनता जा रहा है. इन लेन-देन की सुविधा और सुरक्षा ने, विशेष रूप से महामारी के बाद की दुनिया में, उन्हें पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय बना दिया है.

अल्कामी टेक्नोलॉजी के मुख्य विपणन अधिकारी एलिसन सेरा ने कहा, &quot;भविष्य के बैंकिंग नेता वे होंगे जो सर्वोत्तम उपयोग के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं, अपने रिश्तों के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और डिजिटल उपभोक्ताओं की तेजी से बदलती जरूरतों को पूरा कर सकते हैं.&quot;

एटीएम और चेक के उपयोग में उल्लेखनीय गिरावट आई है

अधिक लोगों के डिजिटल बैंकिंग की ओर रुख करने के साथ, एटीएम और चेक के उपयोग में उल्लेखनीय गिरावट आई है. कॉनेक्सस क्रेडिट यूनियन के कार्यकारी उपाध्यक्ष चाड रोजर्स ने कहा कि यहां तक ​​कि सहस्राब्दी पीढ़ी भी पारंपरिक बैंकिंग तरीकों से दूर जा रही है.

उन्होंने कहा, &quot;हम जो देख रहे हैं, यहां तक ​​कि हमारे सहस्राब्दी उपयोगकर्ताओं के साथ भी, वह यह है कि वे अब चेक का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, या हमारे एटीएम से नकद निकासी नहीं कर रहे हैं जैसा कि हम उम्मीद करते हैं. इसके बजाय, वे घर से या जहां कहीं भी हैं, स्वयं सेवा कर रहे हैं. हम अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा स्थानांतरित कर रहे हैं.&quot;

आसानी के कारण ग्राहक बैंकों के साथ अक्सर बातचीत कर रहे हैं

दिलचस्प बात यह है कि भले ही कम लोग व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखाओं में जा रहे हैं, लेकिन बैंकों के साथ उनका समग्र जुड़ाव बढ़ गया है. मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग की आसानी के कारण, ग्राहक अब अपने बैंकों के साथ अधिक बार, अक्सर दैनिक आधार पर बातचीत कर रहे हैं.

जबकि कैशलेस लेनदेन बढ़ रहा है, क्रिप्टोकरेंसी को अपनाना धीमी गति से बढ़ रहा है. लगभग 21 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों ने बताया कि उनके ग्राहक बिटकॉइन उत्पादों और सेवाओं की मांग कर रहे हैं. हालाँकि यह अभी भी अपेक्षाकृत छोटा प्रतिशत है, 35 प्रतिशत बैंकों का मानना ​​है कि क्रिप्टोकरेंसी विकल्प की पेशकश से उन्हें प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है.

महामारी के दौरान फिनटेक की लोकप्रियता बढ़ी है

बैंक भी पेपाल, स्ट्राइप और वेनमो जैसी फिनटेक कंपनियों की गर्मी महसूस कर रहे हैं. जेपी मॉर्गन चेज़ के सीईओ जेमी डिमन ने इन फिनटेक को पारंपरिक बैंकिंग के लिए भारी प्रतिस्पर्धी खतरा कहा है. महामारी के दौरान फिनटेक की लोकप्रियता बढ़ी है, कई उपभोक्ता अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए इन प्लेटफार्मों की ओर रुख कर रहे हैं.

प्रतिस्पर्धा के बावजूद, कुछ बैंक प्रासंगिक बने रहने के लिए फिनटेक के साथ साझेदारी कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 50 प्रतिशत बैंकों और 40 प्रतिशत क्रेडिट यूनियनों ने अपनी डिजिटल पेशकश को बढ़ाने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर काम किया है.

बैंकिंग का भविष्य व्यक्तिगत अनुभवों के इर्द-गिर्द घूमेगा

भविष्य को देखते हुए, कई विशेषज्ञों का मानना ​​है कि बैंकिंग का भविष्य व्यक्तिगत अनुभवों के इर्द-गिर्द घूमेगा. हालाँकि, वर्तमान में केवल एक चौथाई वित्तीय संस्थान प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए हाइपरपर्सनलाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं. बैंकों के लिए अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए वैयक्तिकृत अनुशंसाओं और प्रस्तावों का लाभ उठाने का अवसर बढ़ रहा है.

इस डिजिटल परिवर्तन में डेटा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. अधिकांश बैंक अब ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने और विकास के समय और लागत को कम करने के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं. ग्राहक डेटा की क्षमता को अनलॉक करके, बैंक अपने ग्राहकों की जरूरतों का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं और अनुरूप समाधान पेश कर सकते हैं.

अल्कामी टेक्नोलॉजी के मुख्य विपणन अधिकारी एलीसन सेरा ने कहा, &quot;हम अब एक ऐसे स्थान पर हैं जहां प्रौद्योगिकी ने वित्तीय सलाह और सलाह का लोकतंत्रीकरण कर दिया है. यह अब केवल विशेषाधिकार प्राप्त उच्च वर्ग नहीं है जो वित्तीय रूप से फिट होने और भविष्य के लिए तैयारी करने में सक्षम है.&quot;

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78 प्रतिशत उपभोक्ता नकद लेनदेन के बजाय डिजिटल बैंकिंग को चुन रहे हैं: अल्कामी रिपोर्ट

नई दिल्ली : WhatsApp ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए मेट्रो कार्ड रिचार्ज सुविधा की घोषणा की. अब, उन्हीं टिकटिंग और चैटबॉट सेवाओं का उपयोग करके, यात्री अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में +91 96508 55800 पर &#39;Hi&#39; भेजकर या QR कोड स्कैन करके मेट्रो कार्ड रिचार्ज सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं.

चैट विंडो के भीतर, यूजर्स अब अपने पसंदीदा भुगतान विधियों (UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आदि) का उपयोग करके अपने मेट्रो कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं.

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मेटा इन इंडिया बिजनेस के निदेशक ने दी ये जानकारी

मेटा इन इंडिया के बिजनेस मैसेजिंग के निदेशक रवि गर्ग ने कहा कि मेट्रो पास रिचार्ज दैनिक आधार पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बढ़ाने में मदद करेगा. उन्होंने कहा, &quot;व्हाट्सएप के माध्यम से मेट्रो पास रिचार्ज की सुविधा शुरू करने से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) का उपयोग करने वाले रोज़ाना के यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव आएगा. कार्ड रिचार्ज करने के लिए विभिन्न भुगतान विधियों की पेशकश करते हुए, यह इंटीग्रेटेड हमारे पहले शुरू किए गए क्यूआर टिकटिंग सिस्टम की सफलता पर आधारित है, जो हमें एनसीआर में लाखों लोगों के लिए आने-जाने वालों को सरल बनाने के हमारे लक्ष्य के एक कदम और करीब लाता है.&quot;

एंड्रॉइड और आईओएस पर यूजर्स उठा सकेंगे फायदा

एंड्रॉइड और आईओएस पर यूजर्स अपने व्हाट्सएप पर भुगतान अनुभाग पर टैप करके चैटबॉट तक त्वरित पहुंच पा सकते हैं. PeLocal द्वारा संचालित, DMRC की व्हाट्सएप-आधारित टिकटिंग सेवा गुरुग्राम रैपिड मेट्रो सहित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सभी लाइनों पर उपलब्ध है.

पिछले साल, व्हाट्सएप ने गुरुग्राम रैपिड मेट्रो सहित सभी DMRC मार्गों पर क्यूआर टिकटिंग प्रणाली को सक्षम किया था. चैटबॉट सेवा यात्रियों को ट्रेन के शेड्यूल, किराए और स्टेशन की जानकारी सहित तत्काल जानकारी और सहायता प्रदान करती है.

पिछले कुछ महीनों में, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर और पुणे सहित कई अन्य राज्यों ने भी व्हाट्सएप को अपनी परिवहन सेवाओं में एंटीग्रेटेड किया है, जिससे इन शहरों में लाखों यात्रियों के लिए सुविधाजन अनुभव संभव हुआ है.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/on-wayanad-landslide-bengal-governor-says-need-to-balance-between-man-and-nature-we-are-very-sad-in-hindi">वायनाड लैंडस्लाइड पर&nbsp;बंगाल के राज्यपाल बोले- इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन की जरूरत, हम बहुत दुखी हैं</a>

दिल्ली मेट्रो का कार्ड WhatsApp से कर सकते हैं रिचार्ज, UPI समेत ऐसे कर सकेंगे भुगतान

मुंबईः पंजाबी सिंगर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जट एंड जूलियट 3 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन इस बीच उनपर सोशल मीडिया पर दिल-लुमिनाती टूर को लेकर आरोप लगना शुरू हुए. जिनका जवाब उनके मैनेजर ने दिया है.

दिलजीत पर लगा आरोप

दरअसल दिल-लुमिनाती टूर के दौरान दिलजीत दोसांझ पर डांसरों को पैसों का भुगतान ना करने को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं. इस पर दिलजीत की मैनेजर सोनाली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे आकर एक आधिकारीक बयान देते हुए दिलजीत के पक्ष में प्रतिक्रिया दी है.

दिलजीत की मैनेजर ने किया सटच्चाई का खुलासा

दिलजीत दोसांझ पर यह आरोप रजत रॉकी बट्टा ने लगाया है जो आरआरबी डांस कंपनी के मालिक और कोरियोग्राफर भी हैं. &nbsp;सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए गायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने टूर में आए डांसर को पैसे नहीं दिए. इस&nbsp; पर दिलजीत की मैनेजर ने जवाब देते हुए कहा कि ना तो रजट बट्टा और न ही मनप्रीत इस टूर का हिस्सा थे और ना कभी उनसे संपर्क किया गया है.

उन्होंने कहा कि रजत और मनप्रीत किसी भी तरह से दिल-लुमिनाती टूर का हिस्सा नहीं थे. हालांकि दिलजीत पर लगे आरोप के बाद उके फैंस में हलचल तेज है. इसी के साथ उनकी मैनेजर ने जो इस टूर पर दिलजीत के साथ नहीं थे उनसे गलत इंफोर्मेशन फैलाने के लिए उन्हें &nbsp;रोका है.

रजत बट्टा ने लगाए आरोप

बता दें कि दिलजीत को टैग करते हुए रजत बट्टा ने उनपर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हमें दिलजीत पर गर्व है कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है. लेकिन उसके साथ-साथ इस बात से निराश हैं कि इस इवेंट टूर में सभी डांसरों का भुगतान नहीं किया गया है. उनसे मुफ्त में परफॉर्म करने की उम्मीद की गई थी. इस तरह एक कलाकार का अपमान होता देख दुख होता है.

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पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ पर लगे पैसे ना भरने के आरोप पर बोलीं मैनेजर सोनाली, 'ना फैलाएं गलत इंफॉर्मेशन'

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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