नई दिल्ली: भारत ने बांग्लादेश के लिए दी जा रही &lsquo;ट्रांसशिपमेंट सुविधा&rsquo; को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने चीन के प्रति झुकाव दिखाते हुए पूर्वोत्तर भारत को &#39;भूमि से घिरा हुआ&#39; क्षेत्र बताया था. उनके इस बयान को रणनीतिक रूप से भारत के लिए संवेदनशील माना जा रहा है.

ट्रांसशिपमेंट सुविधा क्या थी?

&lsquo;ट्रांसशिपमेंट सुविधा&rsquo; के अंतर्गत बांग्लादेश को भारतीय भूमि, सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS), हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग कर अपने माल को तीसरे देशों तक पहुंचाने की अनुमति थी. यह सुविधा जून 2020 में शुरू की गई थी और इससे बांग्लादेश को नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों में अपने निर्यात को बढ़ाने में मदद मिली थी. लेकिन अब इस फैसले से बांग्लादेश को अपने निर्यात मार्गों पर पुनर्विचार करना होगा.

भारत को होगा यह फायदा

भारत के इस कदम से कई घरेलू उद्योगों को लाभ मिलने की संभावना है, विशेष रूप से टेक्सटाइल, फुटवियर और जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे क्षेत्रों में. इन उद्योगों में बांग्लादेश एक मजबूत प्रतिस्पर्धी था, लेकिन ट्रांसशिपमेंट सुविधा हटने के बाद भारतीय उद्योगों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक अवसर मिल सकते हैं.

CBIC ने जारी किया निर्देश

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने घोषणा की है कि 29 जून, 2020 के परिपत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. हालांकि, भारत में पहले से प्रवेश कर चुके माल को पुरानी प्रक्रिया के तहत निकासी की अनुमति दी जाएगी.

यूनुस के बयान पर विवाद

मुहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को &#39;भूमि से घिरा हुआ&#39; बताते हुए कहा था कि इस क्षेत्र की समुद्र तक कोई सीधी पहुंच नहीं है और बांग्लादेश इस क्षेत्र का प्रमुख समुद्री प्रवेशद्वार बन सकता है. उन्होंने चीन से बांग्लादेश में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने की अपील भी की थी.

भारत की प्रतिक्रिया

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूनुस की इस टिप्पणी को गलत बताते हुए कहा कि भारत की बंगाल की खाड़ी में 6,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और यह न केवल बिम्सटेक देशों से जुड़ा है, बल्कि आसियान क्षेत्र के साथ भी इसका गहरा संपर्क है. उन्होंने कहा कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसका कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत किया जा रहा है.

भारत के इस कदम से दक्षिण एशिया में व्यापारिक समीकरण बदल सकते हैं और बांग्लादेश को अपनी व्यापारिक रणनीतियों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है.

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भारत ने बांग्लादेश को दिया बड़ा आर्थिक झटका, ट्रांसशिपमेंट सुविधा किया रद्द, जानें क्या होगा असर

बैंकॉक: बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ठोस तथ्यों के साथ जवाब देते हुए भारत की क्षेत्रीय भूमिका को स्पष्ट किया. उन्होंने थाईलैंड में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है और यह क्षेत्रीय संपर्क का प्रमुख केंद्र है.

भारत की मजबूत स्थिति पर जयशंकर का जोर

जयशंकर ने कहा, &quot;भारत की बंगाल की खाड़ी से लगी तटरेखा लगभग 6,500 किलोमीटर लंबी है. हम न केवल बिम्सटेक के पांच देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी का जबरदस्त विस्तार हो रहा है, जिसमें सड़कों, रेलवे, जलमार्गों और पाइपलाइनों का व्यापक नेटवर्क शामिल है.&quot;

यूनुस के बयान पर भारत की स्पष्ट प्रतिक्रिया

जयशंकर की यह टिप्पणी मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी का एकमात्र प्रमुख संरक्षक बताया था और चीन से अपने आर्थिक प्रभाव को मजबूत करने का आग्रह किया था. यूनुस ने दावा किया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य समुद्री पहुंच के अभाव में अलग-थलग हो सकते हैं, लेकिन जयशंकर ने इसे स्पष्ट रूप से नकार दिया.

पूर्वोत्तर भारत को बताया &#39;कनेक्टिविटी हब&#39;

जयशंकर ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को &#39;कनेक्टिविटी हब&#39; बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच महत्वपूर्ण संपर्क का केंद्र बन रहा है. उन्होंने कहा कि त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के पूरा होने से पूर्वोत्तर भारत को सीधे प्रशांत महासागर से जोड़ा जा सकेगा.

राजनीतिक गलियारों में तेज हुई प्रतिक्रियाएं

यूनुस के बयान पर भारत में भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे &#39;तथ्यहीन और भ्रामक&#39; करार दिया, जबकि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर क्षेत्रीय कूटनीति को प्रभावित करने का आरोप लगाया.

भारत का स्पष्ट संदेश

जयशंकर ने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा, &quot;सहयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की प्रगति के लिए आवश्यक है. हम क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.&quot;

भारत की इस स्पष्ट और ठोस प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया है कि क्षेत्रीय मामलों में उसकी भूमिका को कम आंकने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी.

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अगरतला (त्रिपुरा) : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और लोगों से अपील की कि वे &quot;कम से कम समय&quot; में क्षेत्र को नशा और लत से मुक्त बनाने के लिए कोई कसर न छोड़ें.

Amit Shah Tripura Speech: त्रिपुरा से अमित शाह का पूरा संबोधन, सुनिए उनकी कुछ बड़ी बातें

अगरतला (त्रिपुरा) : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और लोगों से अपील की कि वे &quot;कम से कम समय&quot; में क्षेत्र को नशा और लत से मुक्त बनाने के लिए कोई कसर न छोड़ें.

अगरतला में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के 72वें पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ा लक्ष्य &quot;पूरे भारत को नशा मुक्त&quot; बनाना है.

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गृहमंत्री शाह ने कहा कि क्षेत्र में हो रही खूब नशे की तस्करी

शाह ने कहा, &quot;पिछले कुछ सालों में यह क्षेत्र अत्यधिक नशे की लत और तस्करी वाली दवाओं के एक प्रमुख गलियारे और खपत केंद्र के रूप में उभरा है. पिछले 6 सालों में बहुत काम हुआ है, लेकिन हमारी तेजी काफी नहीं है. मैं पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे इस क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए कोई कसर न छोड़ें. हम सभी को इस पाप से मुक्ति पाने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए; पूरे पूर्वोत्तर को कम से कम समय में नशा और लत से मुक्त करना होगा. बड़ा लक्ष्य पूरे भारत को नशा मुक्त बनाना है.&quot;

पूर्वोत्तर में हर नागरिक को संविधान में दिए अधिकार मिलें : शाह

उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि पूर्वोत्तर के हर नागरिक को संविधान में दिए गए अधिकार भी मिलें.

शाह ने कहा, &quot;हम वर्षों से आतंकवाद और अहिंसा से जुड़े रहे हैं, इसलिए सभी राज्यों की पुलिस का लक्ष्य हिंसा से मुक्ति पाना था, वह काम अब लगभग पूरा हो चुका है. अब समय आ गया है कि पूर्वोत्तर के हर नागरिक को भी संविधान में दिए गए अधिकार, अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार, अपने सम्मान की रक्षा का अधिकार और अपने परिवार की रक्षा का अधिकार मिले, जो कि ये तीन नए आपराधिक कानूनों में आते हैं. अब हमारा ध्यान चरमपंथियों से भिड़ने के बजाय नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने पर होना चाहिए और सभी राज्यों के गृह मंत्रालय को इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा. इसके लिए पूर्वोत्तर के हर राज्य की पुलिस के अप्रोच, ट्रेनिंग और फोकस को बदलने की जरूरत है. लेकिन इसके लिए पूर्व शर्त यह है कि तीन नए आपराधिक कानूनों को पूर्वोत्तर के राज्यों में पूरी तरह से लागू किया जाए.&quot;

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने सुरक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी नजरिये को अपनाया है.

पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के 72वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे शाह ने कहा, &quot;हमने पिछले 10 सालों में हर राज्य के लिए एक विशिष्ट रणनीति बनाकर प्रगति की है और इसका परिणाम यह है कि पुलिस, सेना, असम राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मिलकर यहां एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाने में सफलता पाई है, जिसके कारण पिछले 10 वर्षों में हिंसक घटनाओं में 31 प्रतिशत की कमी आई है और नागरिकों की मौतों में 86 प्रतिशत की कमी आई है. लगभग 10,574 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं.&quot;

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने माणिक साहा ने की कार्यक्रम की शुरुआत&nbsp;

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सत्र की शुरुआत की घोषणा की. सत्र अगरतला के प्रज्ञा भवन में आयोजित किया जा रहा है.

सीएम साहा की एक्स पोस्ट में लिखा है, &quot;केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एनईसी की 72वीं पूर्ण बैठक अगरतला के प्रज्ञा भवन में शुरू हुई. केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जेएम सिंधिया और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांता की मौजूदगी में राज्यपाल, एचसीएम और उच्च अधिकारी महत्वपूर्ण एनईसी बैठक में शामिल हुए, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और समृद्धि सहित विभिन्न मामलों पर चर्चा करना है.&quot;

2008 के बाद से यह दूसरी बार है जब अगरतला ने क्षेत्रीय विकास चर्चाओं में शहर के विकास को रेखांकित करते हुए पूर्ण बैठक की मेजबानी की है.

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अमित शाह ने क्यों कहा- पूरे पूर्वोत्तर को अब संविधान के हक मिलने का समय आया, क्षेत्र जल्द नशा मुक्त हो?

छत्तीसगढ़ः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 2019 से 2024 के बीच पूर्वोत्तर में लगभग 9,000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. साथ ही छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कई युवाओं ने भी अपने हथियार डाले हैं. जगदलपुर में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के साथ बातचीत के दौरान शाह ने पूर्व विद्रोहियों को समाज में फिर से शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर जोर दिया.&nbsp;

&#39;2019 में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे गृह मंत्री की भूमिका सौंपी...&#39;

अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 2019 में गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया, तो एक प्रमुख प्राथमिकता नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित भारत के बड़े हिस्से में विकास में बाधा डालने वाली हिंसा को संबोधित करना था. शाह ने कहा, &quot;2019 से 2024 तक, अकेले पूर्वोत्तर में, 9,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है. छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई युवाओं ने भी आत्मसमर्पण किया है.&quot; उन्होंने बताया कि सरकार ने हिंसा छोड़ने के इच्छुक लोगों के पुनः एकीकरण की सुविधा के लिए नीतियां लागू कीं, जिससे उन्हें मुख्यधारा के समाज में वापस आने का मार्ग मिल सके.&nbsp;

शाह ने कहा कि सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों और नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एक व्यापक योजना विकसित की है. शाह ने कहा, &quot;2019 में, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे गृह मंत्री की भूमिका सौंपी, तो कई युवा हथियार उठा रहे थे, जिससे उनका अपना जीवन और कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों का विकास बाधित हो रहा था. हमने तय किया कि जो कोई भी अपने हथियार आत्मसमर्पण करना चाहता है, उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी.&quot;&nbsp;

उन्होंने कहा, &quot;भारत सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं और नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए एक विस्तृत कल्याण योजना तैयार की है. केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15,000 घर भी उपलब्ध कराए हैं.&quot; इससे पहले आज अमित शाह ने 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद को &quot;पूरी तरह से खत्म&quot; करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

&#39;31 मार्च, 2026 तक हम देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे&#39;

बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में बोलते हुए शाह ने पिछले एक दशक में नक्सलवाद से निपटने में हुई पर्याप्त प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें नक्सलियों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में सुरक्षाकर्मियों की मौतों में 73% की कमी और नागरिक हताहतों में 70% की कमी का हवाला दिया गया.&nbsp;

शाह ने कहा, &quot;पिछले 10 वर्षों में हमने कई मोर्चों पर नक्सलवाद से निपटा है. आज, सुरक्षाकर्मियों की मौतों में 73% की कमी आई है और पूर्व नक्सल गढ़ों में नागरिक हताहतों में 70% की गिरावट आई है. 31 मार्च, 2026 तक, हम देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे.&quot; उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों की बेहतर प्रभावशीलता का श्रेय छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की स्थापना को दिया. शाह के अनुसार, शुरुआती वर्षों में, अभियान को राज्य सरकार से समर्थन नहीं मिला, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद, अभियानों ने महत्वपूर्ण गति पकड़ी.&nbsp;

शाह ने कहा, &quot;छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के पहले साल में 287 नक्सली मारे गए, 992 गिरफ्तार किए गए और 837 ने आत्मसमर्पण किया.&quot; उन्होंने शेष नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने, अपने हथियार डालने और देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की. ​​उन्होंने कहा, &quot;मैं सभी नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने, हिंसा छोड़ने और देश के कल्याण के लिए काम करने के लिए मुख्यधारा में शामिल होने का आग्रह करता हूं. मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की आत्मसमर्पण नीति देश में सबसे आकर्षक है.&quot; शाह ने बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के दौरान बस्तर के संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्र से शांति और विकास के प्रतीक में परिवर्तन पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने इस आयोजन को एक खेल आयोजन से कहीं बढ़कर बताया और इसे क्षेत्र में निरंतर शांति, सुरक्षा और प्रगति की नींव के रूप में चित्रित किया. शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि 2026 के बस्तर ओलंपिक तक क्षेत्र पूरी तरह से बदल जाएगा.

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'2019 से 2024 के बीच पूर्वोत्तर में 9000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया', बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

गुवाहाटी: अगरतला की रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) की टीम ने 30 जुलाई को दो लोगों को पकड़ा और उनके पास से 28 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 2.80 लाख (लगभग) रुपये है. बाद में, बरामद गांजा के साथ पकड़े गए लोगों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए अगरतला में सरकारी रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया.

एक अन्य मामले में 2 जुलाई 2024 को लुमडिंग की आरपीएफ टीम ट्रेन संख्या में एस्कॉर्ट करते समय. 12424 UP (राजधानी एक्सप्रेस) ट्रेन से तीन लोगों को पकड़ा गया और उनके पास से 110 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी कीमत &nbsp;22 लाख (लगभग) रुपये है.

पकड़े गए व्यक्तियों और बरामद वस्तुओं को आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए बाद में मारियानी में सरकारी रेलवे पुलिस के प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया गया.

जनवरी से जुलाई, 2024 तक एनएफआर 261 लोगों को पकड़ा

विशेष रूप से, जनवरी से जुलाई, 2024 तक, एनएफआर (पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे) की आरपीएफ रुपये से अधिक मूल्य के प्रतिबंधित और तस्करी के सामान को बरामद करने में कामयाब रही. भारतीय रेलवे की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 19.70 करोड़ रुपये और प्रतिबंधित/तस्करी किए गए सामानों के परिवहन में कथित संलिप्तता के लिए 261 लोगों को पकड़ने में भी कामयाबी मिली.

पिछले साल जनवरी-दिसंबर, 2023 के दौरान, एनएफआर के आरपीएफ ने रुपये से अधिक मूल्य का प्रतिबंधित और तस्करी का सामान बरामद किया था. विज्ञप्ति में कहा गया है कि 25.43 करोड़ रुपये जब्त किए गए और तस्करी के सामान की तस्करी में शामिल होने के आरोप में 392 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

रेलवे को नशीली दवाओं के तस्करों द्वारा उपयोग से मुक्त बनाने के लिए एन.एफ. रेलवे के आरपीएफ द्वारा नियमित आधार पर कई कदम उठाए जाते हैं. सभी संदिग्ध ट्रेनों और यात्री क्षेत्रों में विभिन्न स्तर पर आरपीएफ टीमों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

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नई दिल्ली: रेमल साइक्लोन (Remal Cyclone) पर प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने समीक्षा बैठक की. इस मीटिंग में पीड़ितों को हर संभव मदद पहुचाने का निर्देश दिया गया है. साइक्लोन के कारण कई प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को हवाई मार्ग से निकालने के अभियान को तेज करने को कहा गया है.&nbsp; 
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून यानी रविवार को चक्रवात रेमल के प्रभाव की समीक्षा की, जिसमें करीबी 30 से अधिक लोगों की जान चली गई और पूर्वोत्तर राज्यों में अचानक आई बाढ़, भारी बारिश और भूस्खलन के कारण दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए.

<blockquote class="twitter-tweet">
Chaired meetings to review the situation in the wake of heatwaves and post cyclone flood situations in different parts of the nation. Took stock of the efforts underway to assist those affected by these adversarial conditions. <a href="https://t.co/1uDcc4ONX0">pic.twitter.com/1uDcc4ONX0</a>
&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1797197523175592048?ref_src=twsrc%5Etfw">June 2, 2024</a></blockquote>
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राहत बचाव कार्य को लेकर हुए चर्चा&nbsp;

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मीटिंग के दौरान प्रभावित राज्यों पर चक्रवात के प्रभाव के बारे में नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई. पीएमओ की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया, &quot;मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ के कारण लोगों की जान जाने और घरों और संपत्तियों को हुए नुकसान पर भी चर्चा की गई. एनडीआरएफ की टीमों को जरूरत के हिसाब से तैनात किया गया है. राहत बचाव कार्य में शामिल टीमों ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हवाई मार्ग और सड़क मार्ग प्रयोग कर रहे हें.&rdquo;

केंद्र सरकार लगातार राज्यों के संपर्क में&nbsp;

मीटिंग के दौरान ये बताया गया कि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है. केंद्र द्वारा प्रभावित राज्यों को सहायता का आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार चक्रवात से प्रभावित राज्यों को पूर्ण सहायता प्रदान करना जारी रखेगी. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, &quot;प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को स्थिति की निगरानी करने और बहाली के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए नियमित रूप से मामले की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया.&quot; 
 
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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून केरल के तट से टकराया है और गुरुवार से पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है.

इस वर्ष मॉनसून की शुरुआत दो दिन पहले हुई है क्योंकि इसकी शुरुआत की सामान्य तारीख 1 जून है. इस साल केरल में बड़े पैमाने पर प्री-मॉनसून बारिश हुई.

2023 में, मानसून सीज़न (जून-सितंबर) के दौरान पूरे देश में बारिश, लंबी अवधि के औसत का 94 प्रतिशत थी.

भारतीय मुख्य भूमि पर दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति केरल में मानसून की शुरुआत से चिह्नित होती है और यह गर्म और शुष्क मौसम से बरसात के मौसम में संक्रमण को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेतक है.

जैसे-जैसे मानसून उत्तर की ओर बढ़ता है, उन क्षेत्रों में चिलचिलाती गर्मी के तापमान से राहत का अनुभव होता है, जिन क्षेत्रों में यह कवर होता है.

ये बारिश भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था (विशेषकर ख़रीफ़ फसलों के लिए) के लिए महत्वपूर्ण है. भारत में फसल के तीन मौसम होते हैं - ग्रीष्म, ख़रीफ़ और रबी.

जो फसलें अक्टूबर और नवंबर के दौरान बोई जाती हैं और परिपक्वता के आधार पर जनवरी से काटी जाने वाली उपज रबी होती है. जून-जुलाई के दौरान बोई गई और मानसून की बारिश पर निर्भर फसलें अक्टूबर-नवंबर में काटी जाती हैं, जो कि खरीफ हैं. रबी और ख़रीफ़ के बीच पैदा होने वाली फ़सलें ग्रीष्मकालीन फ़सलें हैं.

परंपरागत रूप से, ख़रीफ़ फ़सलें मानसूनी वर्षा की सामान्य प्रगति पर बहुत अधिक निर्भर होती हैं. धान, मूंग, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और कपास कुछ प्रमुख खरीफ फसलें हैं.

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार, मानसून वर्षा पर खरीफ फसल उत्पादन की निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है.

इस साल की शुरुआत में, आईएमडी ने अपने पहले लंबी अवधि के पूर्वानुमान में कहा था कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर) सामान्य से ऊपर (लंबी अवधि के औसत का 106 प्रतिशत) होने की उम्मीद है.

निजी भविष्यवक्ता स्काईमेट ने भी इस साल सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है. भारत में कुल वर्षा का 70 प्रतिशत से अधिक इसी दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान प्राप्त होता है.

इस प्रकार, मानसूनी वर्षा का समय पर और उचित होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुखता रखता है, क्योंकि भारत की लगभग 45 प्रतिशत आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है जो वर्षा पर निर्भर करती है.

आईएमडी 2003 से अप्रैल के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के लिए अपना पहला चरण पूर्वानुमान जारी कर रहा है. पहले चरण का पूर्वानुमान किसानों, नीति निर्माताओं और निवेशकों के लिए महत्व रखता है, जो आगामी खरीफ सीजन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस जानकारी का उपयोग करते हैं.

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केरल पहुंचा मानसून, पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ा: IMD

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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