मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश): भारतीय सूफी फाउंडेशन की अध्यक्ष कशिश वारसी ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का स्वागत किया और मुसलमानों से विधेयक पढ़ने की अपील की.

लोकसभा ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया. इस बहस के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ेगी.

यह मुसलमानों के लिए उपहार लेकर आने वाला है

वारसी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए गए भाषण से स्पष्ट हो गया है कि इस विधेयक का मुसलमानों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है; इसके बजाय, &quot;यह गरीब मुसलमानों के लिए एक उपहार लेकर आने वाला है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Moradabad, UP | On Waqf Amendment Bill passed in Lok Sabha, Kashish Warsi, National President of the Indian Sufi Foundation, says, &quot;I congratulate the government on the passing of this bill in Parliament. Union Home Minister&#39;s speech in Lok Sabha yesterday made&hellip; <a href="https://t.co/6HWeSi2lQh">pic.twitter.com/6HWeSi2lQh</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1907640386908045785?ref_src=twsrc%5Etfw">April 3, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

वारसी ने कहा, &quot;मैं संसद में इस विधेयक के पारित होने पर सरकार को बधाई देता हूं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि वक्फ विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है. मैं देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को पढ़ें. कुछ पार्टियों ने केवल एक काम किया है: उन्होंने भाजपा के नाम पर डर फैलाया है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि मुसलमानों का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है. वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए एक तोहफा लेकर आने वाला है.&quot;

जेपी नड्डा राज्यसभा को संबोधित करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार दोपहर करीब एक बजे वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर राज्यसभा को संबोधित करेंगे.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा में बहुमत से पारित होने के एक दिन बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा. निचले सदन में 12 घंटे की बहस हुई, जिसके बाद विधेयक को 288 मतों के साथ पारित कर दिया गया, जबकि 232 मतों के साथ यह पारित हो गया.

इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करके भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है. इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/news/waqf-bill-amit-shah-mentioned-khalifa-umar">Waqf Bill: अमित शाह ने सदन में क्यों किया खलीफा उमर का जिक्र?</a>

'यह मुसलमानों के लिए उपहार लाने वाला है', भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष ने किया वक्फ बिल का स्वागत

Waqf Amendment Bil:वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चल रही चर्चा के बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने इस बिल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में पहले भी कई बार संशोधन किए गए हैं और अब इस बार इसे असंवैधानिक बताकर भ्रम फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं.

संबित पात्रा ने दिया स्पष्ट बयान

संबित पात्रा ने कहा कि दुनिया भर के इस्लामिक देशों में वक्फ का वजूद नहीं है और भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा दी गई है. इसके बावजूद, इस पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि वे सीना ठोककर यह कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, तो वह देश भारत है.

यह भी पढ़े:&nbsp;&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/news/nishikant-dubey-on-waqf-amendment-bill-shayari-in-lok-sabha">&#39;लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है&#39;, वक्फ बिल की चर्चा पर निशिकांत दूबे का शायराना अंदाज</a>

संबित पात्रा की भावनात्मक अपील

लोकसभा में संबित पात्रा ने कहा कि वह इस ऐतिहासिक बिल के पारित होने के समय पर खुश हैं, लेकिन दूसरी ओर वह दुखी भी हैं कि यहां इस बिल पर चर्चा में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों के अधिकारों को छीनने जा रहा है. उन्होंने कहा, &quot;क्या मुसलमान आज भारत में सिमटकर रह रहे हैं?&quot; उन्होंने इस संदर्भ में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वे सीना ठोक कर यह कहना चाहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं, तो वह देश भारत है.

भारत की सांस्कृतिक धरोहर और कवि की कविता

इस दौरान, संबित पात्रा ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर और इसके समृद्ध इतिहास पर भी चर्चा की. उन्होंने कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, बल्कि हमेशा दूसरों को दिया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शरणार्थी बनकर आए लोगों को भारत ने हमेशा गले से लगाया है और केरल में स्थित भारत की पहली मस्जिद के लिए चेर राजा ने जमीन दी थी.

इस्लामिक देशों में वक्फ प्रॉपर्टी का मुद्दा

संबित पात्रा ने वक्फ प्रॉपर्टी के संबंध में इस्लामिक देशों की स्थिति पर भी बात की. उन्होंने कहा, &quot;क्या इस्लामिक देशों में वक्फ प्रॉपर्टी है?&quot; इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने तुर्की, सीरिया, लीबिया, मिस्र, लेबनान, सूडान, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देशों का नाम लिया, जहां वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है. उन्होंने यह सवाल उठाया कि भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा मिलने के बावजूद यहां इस पर हंगामा क्यों हो रहा है? संबित पात्रा ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की संस्कृति हमेशा सबको स्वीकार करने की रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी से कुछ नहीं छीनते, बल्कि हमेशा देने की भावना से काम करते हैं.

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में बोले संबित पात्रा, 'सीना ठोक कर कह सकता... भारत में सुरक्षित मुसलमान'

केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए नया कैंपेन चलाया है, जिसका नाम &#39;सौगात-ए-मोदी&#39; है. इस योजना के तहत पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें &#39;सौगात-ए-मोदी&#39; की किट देंगे. ईद, बैसाखी और गुड फ्राइडे के दौरान किट बांटी जाएगी.

Saugat-e-Modi Scheme : Eid से पहले मुस्लिमों को PM Narendra Modi ने दिया 'Gift'

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ANI के एक इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने विपक्षी दलों, भारतीय मुसलमानों की स्थिति, वक्फ संपत्तियों, कर्नाटक में आरक्षण नीति और लोकसभा चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप जैसे विषयों पर बेबाक बयान दिए.

CM Yogi Exclusive Podcast : सीएम योगी का धमाकेदार इंटरव्यू, हिल गए कट्टरपंथी!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ANI के एक इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने विपक्षी दलों, भारतीय मुसलमानों की स्थिति, वक्फ संपत्तियों, कर्नाटक में आरक्षण नीति और लोकसभा चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप जैसे विषयों पर बेबाक बयान दिए.

भारतीय मुसलमानों पर क्या बोले योगी?

योगी आदित्यनाथ ने भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत में मुसलमान किसी खतरे में नहीं हैं, बल्कि उनकी वोट बैंक की राजनीति संकट में है.

उन्होंने कहा, &quot;100 हिंदू परिवारों के बीच रहने वाला एक मुस्लिम परिवार पूरी तरह सुरक्षित होता है और अपने सभी धार्मिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है. लेकिन क्या यही स्थिति तब रहेगी जब 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार होंगे? क्या वे सुरक्षित रह पाएंगे?&quot;

उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित हैं, क्योंकि यहां हिंदू भी सुरक्षित हैं.

वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है

योगी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, &quot;मस्जिदों पर कब्जा करके भाजपा क्या करेगी? असल मुद्दा यह है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है. वक्फ के नाम पर कितनी ज़मीनें कब्जाई गई हैं, लेकिन इनका कोई कल्याणकारी उपयोग नहीं हुआ. उल्टा, इन्हें निजी लाभ के लिए बेचा गया.&quot;

यूपी में कानून व्यवस्था पर क्या बोले सीएम?

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए प्रयागराज कुंभ मेले का उदाहरण दिया.

उन्होंने कहा, &quot;66 करोड़ लोग प्रयागराज आए थे. क्या किसी श्रद्धालु ने कहा कि उसे लूटा गया? क्या किसी महिला ने कहा कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई? क्या किसी व्यापारी ने कहा कि उसे पैसे देने के लिए मजबूर किया गया? इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है?&quot;

परिसीमन और आरक्षण पर भाजपा का रुख

परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह एक राजनीतिक एजेंडा है और इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए.

कर्नाटक सरकार द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण देने के फैसले की आलोचना करते हुए उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा, &quot;बाबा साहेब आंबेडकर ने जो संविधान दिया था, यह उसकी अवहेलना है. कांग्रेस हमेशा से संविधान को तोड़ने-मरोड़ने का काम करती रही है.&quot;

लोकसभा चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का दावा

योगी आदित्यनाथ ने हालिया लोकसभा चुनावों में विपक्ष की सफलता को विदेशी धन से जोड़ते हुए कहा, &quot;2024 के चुनाव में दुष्प्रचार ही नहीं, बल्कि विदेशी पैसे का भी खेल हुआ. जॉर्ज सोरोस पहले ही इस बारे में खुलकर बोल चुके थे कि वे भारत में सरकार को अस्थिर करने के लिए फंडिंग करेंगे.&quot;

कुणाल कामरा पर प्रतिक्रिया

हास्य कलाकार कुणाल कामरा के एक विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी ने कहा, &quot;अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत हमला करने के लिए नहीं हो सकती. दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने इसे भारत के खिलाफ षड्यंत्र का हथियार बना लिया है.&quot;

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/america-is-adamant-on-making-liquor-and-agricultural-products-cheaper-from-india-talks-regarding-tariff">भारत से शराब और कृषि उत्पाद सस्ते कराने पर अड़ा अमेरिका, दोनों देशों में टैरिफ को लेकर हुई बातचीत</a>

'भारत में मुसलमान नहीं बल्कि उनकी वोट बैंक की राजनीति संकट में है', ANI इंटरव्यू में बोले सीएम योगी

रमजान का महीना और मुस्लिम वर्ग को ईद का बेसब्री से इंतजार है. वहीं ईद के त्योहार से पहले बीजेपी ने गरीब मुसमानों को एक अभियान के तहत बड़ी सौगात देने वाली है. दरअसल अल्पसंख्यकों के लिए &#39;सौगात-ए-मोदी&#39; अभियान चलाया जा रहा है.&nbsp;

आपको बता दें कि यह अभियान दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू होने वाला है. साथ ही खुद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की निगरानी करने वाले हैं. वहीं पार्टी का कगना है कि गरीब मुसलमान भी शान से ईद का त्योहार मना सके इसके लिए उन्हें एक किट दी जाएगी. अब इस किट में क्या कुछ होने वाला है? आइए विस्तार से जानते हैं.&nbsp;

 
कौन बांटेगा ये किट?&nbsp;

पार्टी इस अभियान को कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा करने वाली है. जानकारी के अनुसार दिल्ली के 32 हजार कार्यकर्ताओं को ये कार्य सौंपा गया है. पार्टी का प्लान है कि हरेक कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो एक मस्जिद की जिम्मेदारी ले. इस तरह 32 हजार मस्जिदों को कवर करने का फैसला किया जा रहा है.&nbsp;

इतना ही नहीं पार्टी ने इस ईद से पहले मुसलमानों को कवर देने का फैसला किया है. ध्यान रहे ये गिफ्ट सिर्फ गरीब मुसलिम लोगों को ही दिया जाने वाला है. वहीं अल्पसंख्य मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इसपर प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारतीय नववर्ष, नौरूज, ईस्टर, गुड फ्राइडे को देखते हुए भाजपा ने इस अभियान को चलाने का फैसला लिया है.&nbsp;

आखिर किट में होगा क्या?&nbsp;

इस अभियान के लिए दिल्ली की कई जगहों पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं. लेकिन एक सवाल जरूर लोगों के मन में है कि आखिर पार्टी द्वारा सौंपी जाने वाली किट में आखिर होगा क्या? &nbsp;तो बता दें कि इस किट में सेंवइंयां, खजूर, मेवा और चीनी होने वाली है. महिलाओं को भी एक किट सौंपी जाएगी जिसमें उन्हें सूट का कपड़ा दिया जाएगा. साथ ही पुरुषों के कपड़ों के लिए भी कुर्ता पायजामा दिया जाएगा. &nbsp;जानकारी के अनुसार इस एक किट की कीमत करीब 500 रुपये से 600 रुपये होने वाली है.&nbsp;

क्या है 'सौगात-ए-मोदी' अभियान? 32 लाख मुसलमानों को खुश करेगी भाजपा सरकार, बांटी जाएगी किट

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शराब के कारोबार को लेकर एक अहम बयान दिया है. उन्होंने शराब को इस्लाम में हराम बताते हुए मुसलमानों के नाम पर जारी शराब के ठेके के लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है. उनके इस बयान ने शराब के कारोबार को लेकर नई बहस को जन्म दिया है.

शराब को हराम बताते हुए की अपील &nbsp;

मौलाना रजवी ने कहा कि इस्लाम में शराब पीना और उसका कारोबार दोनों ही हराम हैं. उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वे शराब और इसके कारोबार से दूर रहें. उन्होंने सरकार से भी अनुरोध किया कि मुसलमानों के नाम से जारी शराब के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए.

कुरान और हदीस का हवाला

मौलाना ने कुरान और हदीस का हवाला देते हुए कहा कि शराब इंसान की सोचने-समझने की क्षमता को कमजोर कर देती है. शरीयत के अनुसार, शराब समाज में कई बुराइयों की जड़ है. उन्होंने बताया कि इस्लाम में शराब से बचने की सख्त सलाह दी गई है और इसके व्यापार में लिप्त होना भी इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है.

यह भी पढ़े:&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/permission-granted-for-painting-of-jama-masjid-in-sambhal-allahabad-high-court-granted-approval-with-these-conditions">संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति मिली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी मंजूरी</a>

सच्चे मुसलमानों को शराब से बचने की सलाह

मौलाना के अनुसार, एक सच्चे मुसलमान को न केवल शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस व्यापार से भी दूरी बनाकर रहना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि शराब पीने और इसके व्यापार में शामिल होने से व्यक्ति अपने धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और इससे समाज में अनियंत्रित गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है.

सरकार से शराब लाइसेंस रद्द करने की अपील 
&nbsp; 
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि मुसलमानों के नाम से जारी शराब के लाइसेंस को तुरंत निरस्त किया जाए. उनका मानना है कि अगर सरकार ऐसा करती है, तो यह धार्मिक दृष्टिकोण से एक स्पष्ट संदेश जाएगा और समाज में शराब के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकेगा.

पिछले बयान को लेकर भी सुर्खियों में रहे थे मौलाना&nbsp; 
&nbsp; 
इससे पहले, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने को लेकर भी बयान देकर सुर्खियों में आए थे. अब उन्होंने शराब के कारोबार पर बयान देकर इस्लाम में शराब के बारे में नई बहस छेड़ी है.

अब शराब की दुकानों को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दिया बड़ा बयान, CM योगी से कर दी ये  डिमांड

कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को अपना बजट पेश किया। इसमें सरकार ने मुस्लिमों के लिए करीब 4700 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। इसके बाद राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।&nbsp;बजट में मस्जिद के इमाम को 6 हजार रुपए मासिक भत्ता, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।

मुस्लिमों पर मेहरबान हुई Karnatka की सिद्दरमैया सरकार, वक्फ संरक्षण को ₹150 करोड़, उर्दू स्कूलों भी

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों&mdash;सपा, आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल हिंदू-मुसलमान के बीच नफरत फैलाने और तुष्टीकरण की राजनीति करने में जुटे रहते हैं.

चिराग पासवान का कड़ा जवाब

चिराग पासवान ने गुरुवार (6 मार्च, 2025) को कहा, &quot;जो भी इतिहास जानता है, उसे यह भी पता होगा कि औरंगजेब किस तरह का क्रूर शासक था. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और समाज में भ्रम फैला रहे हैं.&quot;

उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दलों का एजेंडा सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना है, ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके.

अबू को विधानसभा सत्र से निलंबित किया गया

बढ़ते विवाद को देखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा ने अबू आजमी को मौजूदा सत्र के लिए निलंबित कर दिया है.

<ul>
	<li>संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी.</li>
	<li>अबू आजमी पर विधानसभा परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है.</li>
	<li>कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की है.</li>
</ul>

अबू आजमी का बयान&mdash;विवाद की जड़

अबू आजमी ने अपने बयान में कहा था कि, &quot;औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था. उनके समय में भारत सोने की चिड़िया था. मैं उन्हें क्रूर शासक नहीं मानता. उनके राज में हिंदू-मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सत्ता संघर्ष था. औरंगजेब के समय में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था, लेकिन इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है.&quot;

उनके इस बयान पर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे भड़काऊ करार दिया.

विपक्ष पर तुष्टीकरण के आरोप

चिराग पासवान ने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि, &quot;आरजेडी, सपा और कांग्रेस का हमेशा से एक ही एजेंडा रहा है&mdash; एक विशेष समुदाय की राजनीति करना और समाज में विभाजन पैदा करना.&quot;

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि ये दल बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की अनदेखी करते हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं.

क्या यह विवाद और बढ़ेगा?

अबू आजमी के बयान से उपजे विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

<ul>
	<li>सत्तारूढ़ दल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.</li>
	<li>विपक्ष का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया.</li>
	<li>चिराग पासवान समेत कई नेता इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रहे हैं.</li>
	<li>देखना होगा कि यह मामला राजनीतिक मोड़ लेता है या यहीं थम जाता है.</li>
</ul>

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://publisher.bharat24live.com/articles/add/34256">फ्रांस को सताने लगा रूस का डर, मैक्रों ने कहा- &#39;पुतिन के क्रोध की कोई सीमा नहीं&#39;, ट्रंप को भी चेताया</a>&nbsp;

'हिंदू-मुसलमान के बीच लड़ाई कराना विपक्ष का काम', आजमी की औरंगजेब वाली टिप्पणी पर भड़के चिराग पासवान

मथुरा:&nbsp;उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है. महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ गई. कई हिंदू साधू-संत समेत लोग मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने की मांग कर रहे हैं.

Muslims Banned in Mathura-Vrindavan Holi : मथुरा की होली में मुस्लिमों की ‘NO ENTRY’

बीजिंग/बैंकॉक: थाईलैंड ने हाल ही में 40 उइगर मुस्लिमों को चीन वापस भेज दिया, जो लगभग एक दशक से थाईलैंड में हिरासत में थे. इस कदम पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है. उनका कहना है कि इन लोगों को चीन में उत्पीड़न और मानवाधिकार हनन का सामना करना पड़ सकता है.

घटना की पृष्ठभूमि

2014 में, चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत से भागकर ये उइगर थाईलैंड पहुंचे थे. वहां उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया था. पिछले कुछ वर्षों से अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थाईलैंड से इन लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने की अपील कर रही थीं, लेकिन चीन लगातार उनकी वापसी की मांग कर रहा था. आखिरकार, थाईलैंड ने चीन के अनुरोध पर इन नागरिकों को प्रत्यर्पित कर दिया.

अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि चीन में उइगर समुदाय के साथ गंभीर अत्याचार किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि निर्वासित किए गए लोगों को चीन में जबरन श्रम, यातना और कानूनी प्रक्रिया के अभाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने भी इस फैसले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि थाईलैंड ने ऐसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, जो शरणार्थियों को उन स्थानों पर भेजने से रोकते हैं, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार होने की आशंका हो. उन्होंने थाईलैंड से अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया.

चीन का रुख

चीन सरकार ने इस मुद्दे पर बयान जारी करते हुए कहा कि इन व्यक्तियों की वापसी कानूनन सही है और उन्हें चीनी नागरिकों के रूप में उचित अधिकार प्राप्त होंगे. चीन ने उइगरों के खिलाफ उत्पीड़न के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पश्चिमी देश इस मुद्दे का उपयोग चीन की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं.

वैश्विक प्रतिक्रिया

थाईलैंड के इस निर्णय की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है, और यह भविष्य में उसकी विदेश नीति पर प्रभाव डाल सकता है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने संकेत दिए हैं कि वे इस मुद्दे पर थाईलैंड से जवाब मांग सकते हैं. वहीं, चीन के लिए यह एक कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी विदेश नीति को प्रभावी तरीके से लागू किया है.

इस घटना ने एक बार फिर उइगर मुस्लिमों के हालात और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक बहस को तेज कर दिया है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/indian-citizen-caught-illegally-infiltrating-into-israel-shot-dead-by-jordanian-army-know-the-whole-story">इजराइल में अवैध घुसपैठ करते पकड़ा गया भारतीय नागरिक, जॉर्डन सेना की गोली से हुई मौत, जानें पूरी कहानी</a>

थाईलैंड भी दिखा रहा है चीन को आंख! प्लेन में भरकर उइगर मुस्लिमों को बीजिंग भेजा, अमेरिका और UN भड़के

ढाका: बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या संकट के स्थायी समाधान की दिशा में एक नया कूटनीतिक कदम उठाया है. हाल के घटनाक्रमों के मद्देनज़र, बांग्लादेश प्रशासन म्यांमार के विद्रोही गुट अराकान आर्मी के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है, जो रखाइन राज्य में प्रभावशाली हो चुकी है. &nbsp;

अराकान आर्मी से सहयोग की पहल

बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार के विशेष प्रतिनिधि खलीलुर रहमान ने इस पहल की पुष्टि की. उन्होंने कहा, &quot;अराकान आर्मी के रखाइन में मजबूत स्थिति बनाने के बाद हमारे सामने एक नया परिदृश्य उभर कर आया है. इस स्थिति को समझदारी से संभालने और रोहिंग्या समस्या के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास करने की जरूरत है.&quot;

म्यांमार में बदलते समीकरण

म्यांमार 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से लगातार अस्थिरता का सामना कर रहा है. वहां की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने के बाद से जुंटा शासन विभिन्न विद्रोही गुटों से संघर्षरत है. इनमें से एक प्रमुख गुट अराकान आर्मी ने हाल ही में रखाइन राज्य के 90% हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है. इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहीं से हजारों रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे थे. &nbsp;

सीमा सुरक्षा की दिशा में कदम

बांग्लादेश सरकार इस नए उभरते परिदृश्य को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल दिशा में मोड़ना चाहती है. रहमान ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश का उद्देश्य इस नए पड़ोसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना है. उन्होंने कहा, &quot;यह भारत के साथ हमारी सीमा के अलावा एकमात्र ज़मीनी सीमा है. हमें इसे विश्वास और सहयोग की भावना से देखना होगा ताकि भविष्य में मजबूत और स्थायी संबंध स्थापित किए जा सकें.&quot;

राजनयिक प्रयासों की नई दिशा

बांग्लादेश का यह कदम न केवल रोहिंग्या संकट के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में भी मददगार होगा. आने वाले समय में, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कूटनीतिक पहल दोनों देशों के संबंधों को किस दिशा में ले जाती है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/there-may-be-a-war-between-two-superpowers-of-the-world-whom-did-russia-warn-about-as-the-biggest-threat">दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच हो सकती है जंग! रूस ने चेतावनी देते हुए किसे बताया सबसे बड़ा खतरा?</a>

भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है बांग्लादेश! यूनुस ने विद्रोही गुट अराकान आर्मी से मिलाया हाथ

नई दिल्ली: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से मंजूरी मिलने को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए इसे समाज के हर वर्ग के उत्थान और समानता की दिशा में एक मील का पत्थर करार दिया.&nbsp;

मंच के राष्ट्रीय संयोजक और मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने कहा, &quot;यह विधेयक समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ वंचित और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनेगा. वक्फ संपत्तियों का अब केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित न रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी उपयोग किया जाएगा.&quot;&nbsp;

शाहिद सईद ने बताया कि यह कामयाबी मंच की मेहनत, संघर्ष और जागरूकता अभियानों का परिणाम है, जिसमें देशभर में 1000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित कर जनता को विधेयक की प्रासंगिकता समझाई गई. इसके अलावा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभिन्न संगठनों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने जेपीसी के समक्ष पेश हो कर अपनी दलीलों को प्राथमिकता से रखा. साथ ही मंच के देश भर में फैले कार्यकर्ताओं ने लाखों की तादाद में जेपीसी को पत्र और मेल के द्वारा समर्थन और सुझाव रखे. इन सभी को जेपीसी ने पूरी गंभीरता के साथ लिया. इस दौरान जेपीसी में विपक्षी नेताओं की तीव्र आलोचना भी मंच के सदस्यों को सुननी पड़ी लेकिन मंच के नुमाइंदों ने सहजता, सरलता, साक्ष्यों, तर्क और पूरी शिद्दत के साथ अपने सुझाव रखे.&nbsp;

विधेयक के लाभ: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में क्रांति

महिला विंग की प्रमुख और राष्ट्रीय संयोजक डॉ. शालिनी अली ने इसे वंचित वर्गों और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा, &quot;यह विधेयक पारदर्शिता और जिम्मेदारी को सुनिश्चित कर समाज में समानता और समृद्धि लाएगा. हमने समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाए और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया.&quot;

डॉ. शालिनी ने कहा, &quot;वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन पूरे समाज के लिए लाभकारी होगा. डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित ऑडिट, और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की सिफारिशें इस विधेयक में शामिल की गई हैं. यह विधेयक शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा.&quot;&nbsp;

डॉ. अख्तर ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और टाटा ट्रस्ट जैसे मॉडलों का उदाहरण देते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का जरिया बन सकता है.

जेपीसी की सराहना और मंच की जीत

जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल के नेतृत्व में विधेयक में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार उन्मूलन, और अतिक्रमण रोकने के लिए 14 संशोधनों को मंजूरी मिली. राष्ट्रीय संयोजक शाहिद अख्तर ने इसे &#39;सड़क से संसद तक की यात्रा&#39; बताया और कहा, &quot;यह विधेयक समाज को एकजुट करने का माध्यम बनेगा. मंच ने &#39;वक्फ बिल 2024: रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम&#39; नामक पुस्तक का विमोचन कर विधेयक के महत्व को रेखांकित किया. इस किताब का विमोचन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, संघ के संपर्क प्रमुख राम लाल, ऑल इंडिया इमाम संगठनों के चीफ इमाम उमेर इलियासी समेत कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने किया था. किरण रिजिजू और जगदंबिका पाल ने इस पुस्तक को वक्फ पर इनसाइक्लोपीडिया और समय की जरूरत बताया था.

भविष्य की दिशा

डॉ. शाहिद अख्तर ने वक्फ संशोधन विधेयक को समाज में समानता और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने इसे केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत करार दिया, जो वक्फ संपत्तियों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देगा. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े अन्य संगठनों ने इसे समाज के सभी वर्गों के लिए उम्मीद और समृद्धि का प्रतीक बताया. मंच ने जोर देकर कहा कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित होगा, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोका जा सकेगा.

शाहिद सईद ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए शिक्षा केंद्र, अस्पताल, कौशल विकास संस्थान और रोजगार केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया. उन्होंने वक्फ बोर्डों में तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट कराने और संपत्तियों के सार्वजनिक उपयोग पर बल दिया. उनका मानना है कि यह कानून न केवल मुस्लिम समुदाय, बल्कि पूरे देश के विकास और समृद्धि के लिए लाभकारी होगा, और इसे समर्थन देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, जो भारत को एक समतामूलक और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देखता है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/will-trump-change-the-law-to-contest-elections-for-the-third-time-said-i-have-raised-a-lot-of-money-for-2028">क्या तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए ट्रंप बदलेंगे कानून? कहा- &#39;मैंने 2028 के लिए बहुत पैसा जुटाया है&#39;</a>

वक्‍फ पर JPC में बड़ी जीत, रंग लाई मेहनत, अब मिलेगा मुसलमानों को न्‍याय: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच

ढाका (बांग्लादेश) : बांग्लादेश में पुलिस ने शनिवार सुबह शकुएयर इलाके में हिंदू मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, अधिकारियों ने जानकारी दी है.

उत्तरी मैमनसिघ जिले के अंतर्गत हलुआघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी (ओसी) अबुल खैर ने कहा, &quot;हमने शकुएयर इलाके में हिंदू मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में आज सुबह एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.&quot;

यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/pm-modi-leaves-for-kuwait-for-2-days-he-will-attend-arabian-gulf-cup-inauguration-and-in-hala-modi">प्रधानमंत्री कुवैत रवाना- अरबियन गल्फ कप उद्घाटन में लेंगे हिस्सा, &#39;Hala Modi&#39; में बोलेंगे</a>

37 साल के अजहरुल को पुलिस कोर्ट में करेगी पेश

खैर ने बताया कि आरोपी 37 वर्षीय अजहरुल नाम का व्यक्ति है. उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

उन्होंने कहा, &quot;गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम अजहरुल (37) है. हम उसे आज कोर्ट में पेश करेंगे.&quot;

पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने शकुएयर इलाके में एक निर्माणाधीन मंदिर की दो मूर्तियों के सिर तोड़ दिए थे.

निर्माणाधीन मंदिर में मूर्तियों को तोड़ने का है आरोप

ओसी ने विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा, &quot;गुरुवार रात बदमाशों ने शकुएयर इलाके में एक मंदिर में निर्माणाधीन दो मूर्तियों के सिर तोड़ दिए थे.&quot;

इस बीच, विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में बांग्लादेश में हिंसा से संबंधित एक सवाल के लिखित उत्तर में बताया कि इस साल अक्टूबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2,200 मामले सामने आए हैं.

उन्होंने जवाब दिया, &quot;8 दिसंबर 2024 तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2,200 मामले और अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान में 112 मामले सामने आए हैं.&quot;

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इन घटनाओं को &quot;गंभीरता&quot; से लिया है और बांग्लादेश सरकार के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है.

उन्होंने कहा, &quot;सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है. भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी.&quot;

बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद जारी है उथल-पुथल

उल्लेखनीय रूप से, बांग्लादेश वर्तमान में छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद उथल-पुथल भरे दौर का सामना कर रहा है, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा. यह आंदोलन कई हिंसक घटनाओं से शुरू हुआ था, जिसमें हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले, साथ ही हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करना शामिल था.

जून 2024 में बांग्लादेश में स्थिति तब बिगड़ने लगी, जब ढाका के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र सरकारी नौकरियों के लिए देश की कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर एकजुट हुए, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा. हफ़्तों तक चले विरोध-प्रदर्शन और हिंसा के बाद 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई. हसीना भारत भाग गईं और यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला.

इसके बाद, इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में ढाका हवाई अड्डे से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जिससे दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए.

मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमले भी हमले हुए हैं.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/bjp-mp-hits-back-at-aap-says-arvind-kejriwal-considers-purvanchalis-only-as-voting-machines">&#39;केजरीवाल पूर्वांचलियों को केवल वोटिंग मशीन समझते हैं&#39;, दिल्ली चुनाव से पहले BJP-AAP के बीच वार-पलटवार तेज</a>

हिंदू मूर्तियों के तोड़-फोड़ का आरोप- बांग्लादेश की पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा, कोर्ट में करेगी पेश

आरा (बिहार): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सरकार के दौरान कोई भी शाम के बाद अपने घर से नहीं निकल सकता था लेकिन उन्होंने और उनकी सरकार ने हिंदू, मुस्लिम, ऊंची जाति, दलित समेत सभी के लिए काम किया.

आगामी 13 नवंबर को होने वाले तरारी उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा, &quot;हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत काम किया.&quot;

हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत काम किया

आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा, &quot;हमने हिंदू, मुस्लिम, ऊंची जाति, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलितों के लिए काम किया. हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत काम किया. मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और शिक्षकों को सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया. वे (विपक्ष) वोट लेते रहे और कभी कुछ नहीं किया.&quot;

बिहार के सीएम ने यह भी कहा कि वह एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे. उन्होंने कहा, &quot;मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री था. कुछ गलतियां यहां-वहां हुईं लेकिन अब हम साथ मिलकर काम करेंगे. हम देखते थे कि कोई काम नहीं हो रहा है. उनकी (राजद) सरकार के दौरान कोई भी शाम के बाद डर के मारे अपने घर से नहीं निकल पाता था. उनकी वजह से झड़पें होती थीं. वे केवल मुस्लिम वोट चाहते थे. लेकिन हिंदू-मुस्लिम झड़पें अधिक थीं. क्या हमारे सत्ता में आने के बाद कोई झड़प हुई है?&quot;

बिहार में चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव होने हैं

बिहार में चार विधानसभा क्षेत्रों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं. परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

इस बीच, चुनाव आयोग (ईसी) ने उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब में उपचुनाव 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है.

कम मतदान से बचने के लिए कांग्रेस, भाजपा, बसपा और रालोद सहित राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है. प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से विभिन्न उत्सवों के कारण इन राज्यों में तारीखों को बदलने का अनुरोध किया था.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/india-will-not-go-to-pakistan-to-play-champions-trophy-pcb-seeks-reason-for-objection-in-writing-from-bcci">भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएगा पाकिस्तान, PCB नें BCCI से लिखित में मांगा आपति का कारण</a>

'हमने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया है' 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर नीतीश ने क्यों दिया ये बयान?

गुवाहाटी (असम) : असम सरकार ने कहा कि 1971 से 2014 के बीच राज्य में 47,928 अवैध अप्रवासी पाए गए और उनमें से 43 प्रतिशत हिंदू हैं. 
राज्य के विदेशी न्यायाधिकरणों ने इस अवधि के दौरान इन लोगों को विदेशी घोषित किया है.

एजीपी विधायक पोनाकन बरुआ के लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा, जिनके पास गृह विभाग का भी प्रभार है, ने कहा कि 1971 से 2014 तक विदेशी न्यायाधिकरणों ने 47928 लोगों को विदेशी घोषित किया और उनमें से 20,613 हिंदू और 27,309 मुस्लिम हैं और 6 अन्य धर्मों के लोग हैं.

यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/indian-women-wrestlers-dominate-the-under-17-world-wrestling-championship-wins-4-gold-2-bronze-medals-in-hindi">अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों का धमाल- जीते 4 गोल्ड, 2 कांस्य पदक भी आए</a>

ये सभी हिंदू-मुसलमान अलग-अलग शहरों में मौजूद

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा अवैध अप्रवासी घोषित कुल 20,613 हिंदुओं में से 8,139 कछार जिले से, 2884 गुवाहाटी शहर से, 1574 लखीमपुर जिले से, 1038 डिब्रूगढ़ जिले से हैं.

दूसरी ओर, विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा अवैध अप्रवासी घोषित 27309 मुसलमानों में से 4182 जोरहाट जिले से, 3,897 गुवाहाटी शहर से, 2,829 डिब्रूगढ़ जिले से, 2,100 होजाई जिले से, 2,096 शिवसागर जिले से, 2,083 नागांव जिले से, 2,013 कछार जिले से, 1,710 लखीमपुर जिले से, 1,172 मोरीगांव जिले से हैं. असम समझौते के अनुसार, 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की अंतिम तिथि है.

असमिया भाषी 48.38 प्रतिशत जबकि बंगाली भाषी 28.92 फीसदी

2011 की जनगणना का हवाला देते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, &quot;असमिया भाषी लोग राज्य की कुल 3.12 करोड़ की आबादी का 48.38 प्रतिशत हैं और बंगाली भाषी लोग कुल आबादी का 28.92 प्रतिशत हैं.&quot;

बरुआ के सवाल पर कि क्या राज्य सरकार इस तथ्य से अवगत है कि गैर-असमिया भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और स्वदेशी समुदायों के लिए खतरा पैदा कर रही है, सरमा ने कहा कि सरकार स्थिति पर नज़र रख रही है.

यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/youtuber-harsh-throws-money-on-road-people-are-demanding-to-take-action-against-him-news-in-hindi">अटेंशन पाने के लिए यूट्यूबर ने बीच सड़क पर उड़ाई नोटों की गड्डी, वायरल वीडियो पर लोगों ने की कार्रवाई की मांग</a>

असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा- राज्य में 47,928 अवैध अप्रवासी हैं, इसमें हिंदू 43%

नई दिल्ली : आप को पता है कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा कैसे होती है. हजारों की संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती रहती है, तब जाकर कहीं यह यात्रा सुरक्षित संपन्न हो पाती है. सभी जानते हैं कि वह जम्मू कश्मीर का इलाका है, पाकिस्तान बॉर्डर नजदीक होने तथा वहां पनप रहे आतंकवाद से सुरक्षा की दृष्टि से वहां हमेशा खतरा बना रहता है. फिर भी कहीं न कहीं इस यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के मन में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ संशय अंत तक बना रहता है.

अब हमारे भारत देश में अगर यही हाल अंदरूनी इलाकों में भी होने लगे तो, ऐसे हालात यदि अंदरूनी इलाके में उत्पन्न हो जाएँ तो कैसा लगेगा.

इसी यात्रा के दौरान यहाँ जमकर उपद्रव हुआ था

वैसे तो ये इलाका मुस्लिम बहुल है और पिछले साल इसी यात्रा के दौरान यहाँ जमकर उपद्रव हुआ था और पुलिस कर्मी समेत आधा दर्जन लोगों की जान भी गई थी.

हम यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा देने पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं और न ही उन्हें कोई दोष दे रहे हैं, पर इस यात्रा के मध्यनज़र स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने हिन्दुओं पर ऐसे ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह कोई धार्मिक शोभा यात्रा नहीं, बल्कि एक घोषित युद्ध क्षेत्र में से युद्ध पीड़ितों का पलायन करवाने के लिए उन्हें सुरक्षा दी जा रही है इस धार्मिक यात्रा में न तो कोई ढोल नगाड़े, न ही कोई धार्मिक गीत और तो और इस यात्रा में जयकारे लगाने पर भी सख्त मनाही के आदेश स्थानीय प्रशासन ने पारित कर रखे हैं. क्या भारत देश के हिन्दू समुदाय के लोग पाकिस्तान जैसे इलाके में अपनी शोभा यात्रा निकल रहे हैं आखिर ऐसा आदेश पारित करने की क्या जरुरत आन पड़ी. क्या मेव मुस्लिम समुदाय का शासन प्रशासन पर इतना अधिक दबाव बन गया कि स्थानीय प्रशासन उनके आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गया क्या जब देश में मुहर्रम के समय ताजिया निकलता है और वो अगर हिन्दू इलाके से गुजरता है, तो भी क्या कभी ऐसा देखने को मिला है.

शोभा यात्रा के पूरे रूट को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया

जिस प्रकार से शोभा यात्रा के पूरे रूट को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया, उसे देखते हुए मेवात मुस्लिम समाज के खौफ का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है. ऊपर से इलाके में भाईचारे की मिसाल देते हुए मुस्लिम समाज और उनके लीडर्स का शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत करना पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा पिछले वर्ष हुए हमले का कवर अप लग रहा है.

वहीं सरकार की तरफ से इस बार की यात्रा में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम देखकर श्रधालुओं ने जमकर सरकार की तारीफ की. श्रधालुओं ने बताया कि पिछले साल के अनुभव के आधार पर इस बार यात्रिओं की संख्या थोड़ी कम जरूर रही, पर यदि उन्हें इस बात का पता होता कि उनकी सुरक्षा के ऐसे चाक चौबंद इंतजाम रहने वाले हैं तो पिछली बार की अपेक्षा से भी ज्यादा इस बार श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेने आते. वहीं यात्रा में शामिल साधू संतों ने इस यात्रा के पूर्ण होने पर सरकार के सुरक्षा इंतजाम और स्थानीय हिन्दू समाज की प्रशंसा करी और मेवात में रह रहे हिन्दू समाज के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद दिया.

कश्मीर की तर्ज पर मेवात में हिन्दुओं की शोभा यात्रा

गुवाहाटी (असम) : असम सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने और विवाह और तलाक पंजीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने के निर्णय पर हो रही आलोचनाओं के बीच, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक &quot;जाने-माने असमिया पत्रकार&quot; के विश्लेषण का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया था कि 2051 तक असम, मुस्लिम बहुल राज्य बनने की दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है.

सरमा ने &#39;X&#39; पर एक पोस्ट में कहा.&nbsp;&quot;@INCIndia की आलोचना के बावजूद, आंकड़े खुद बोलते हैं. प्रख्यात असमिया पत्रकार @mrinaltalukdar8 के विश्लेषण से पता चलता है कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहे तो 2051 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन सकता है.&quot;

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/politics-kanwar-yatra-this-politics-will-not-lead-to-developed-india-kapil-sibal-taunts-about-nameplates-on-shops-in-hindi">कांवड़ यात्रा : &#39;नेमप्लेट&#39; पर सिब्बल बोले- क्या ये विकसित भारत का रास्ता है, बेरोजगारी पर सरकार &#39;लापरवाह&#39;</a>

सरमा ने कहा- आंकड़े खुद बोलते हैं, हकीकत नहीं बदलती

कथित &quot;अल्पसंख्यक तुष्टीकरण&quot; को लेकर विपक्षी कांग्रेस की आलोचना करते हुए सरमा ने कहा, &quot;इन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को अनदेखा करने से वास्तविकता नहीं बदलेगी. अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण खतरनाक रूप से अदूरदर्शी है.&quot;

असम के मुख्यमंत्री ने मृणाल तालुकदार द्वारा लिखित पुस्तक &quot;द गेम कॉल्ड एनआरसी&quot; के कवर की तस्वीरें और अपने तर्क को सही ठहराने वाले पुस्तक के प्रासंगिक अंश भी साझा किए, जिन्हें लाल रंग के से गोला किया गया है. पुस्तक में उल्लेख किया गया है, &quot;वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर के साथ, असम 2051 में मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा. यह बहुसंख्यक हिंदुओं के अंदर मौजूद डर है. आधी सदी से भी अधिक समय से, असम में मुस्लिम आबादी की उच्च वृद्धि को प्रमुख लेखों द्वारा सीमा पार घुसपैठ के परिणाम के रूप में समझाने की कोशिश की गई है.&quot;

असम ने कहा- यह उनके लिए &#39;जीने-मरने&#39; का मामला है

इससे पहले बुधवार को, सीएम सरमा ने &quot;जनसांख्यिकी बदलने&quot; के मुद्दे पर अपनी चिंताओं को दोहराया, और कहा कि यह उनके लिए &quot;जीने और मरने&quot; का मामला है. सरमा ने कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 1951 में मुस्लिम आबादी 12 प्रतिशत थी और अब 40 प्रतिशत हो गई है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि &#39;अवैध अप्रवासी&#39; उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अवैध अप्रवासी आदिवासी बेटियों से शादी कर रहे हैं, लेकिन कानून के तहत उचित जांच नहीं हो रही है. अगर कोई आदिवासी बेटी अवैध अप्रवासी से शादी करती है तो उसका शोषण रोकने के लिए भाजपा कानून बनाएगी.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/neet-ug-exam-2024-nta-re-declars-the-result-on-the-orders-of-sc-can-see-it-city-and-center-wise-in-hindi">NEET-UG परीक्षा 2024 : NTA ने SC के आदेश पर फिर से घोषित किया रिजल्ट, ऐसे देख सकते हैं शहर और केंद्रवार</a>

'2051 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा', CM हिमंता ने कांग्रेस पर लगाया अनदेखी, तुष्टीकरण का आरोप

नई दिल्ली : इस समय जारी कांवड़ यात्रा को लेकर जहां एक दिन पहले यूपी पुलिस के भोजनालयों, वाहनों पर मालिक का नाम प्रदर्शित करने के आदेश को लेकर हंगामा मचा हुआ था. वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सरकार के खाद्य विभाग की एक अखबार में छपी कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.&nbsp;

एक दिन पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार से लिखित आदेश जारी करने की चुनौती दी थी. बॉलीवुड पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस फरमान की तुलना नाजियों के जर्मनी से करके गुस्सा जाहिर किया था.&nbsp;

रेस्त्रां या ढाबा पर नाम, लाइसेंस और मूल्य लिखना अनिवार्य

अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खाद्य विभाग की ओर से एक आदेश से जुड़ी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें दुकानों पर मालिकों के नाम और लाइसेंस लिखना अनिवार्य बताया गया है. इसको लेकर पर देखना होगा कि किस तरह का राजनीतिक हंगामा सामने आता है.

एक न्यूज पेपर की कटिंग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एक निर्देश दिया है, &quot;प्रत्येक रेस्त्रां या ढाबा संचालक को अपनी फर्म का नाम, अपना नाम व लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य है. जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत सूचना पट पर मूल्य सूची भी लगाना अनिवार्य है.&quot;

उत्तराखंड सरकार की ओर से उपायुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड जीसी कांडपाल ने इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने निर्देश के मुताबिक, &quot;उत्तराखंड : खानपान सामग्री की बिक्री करने वाले व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम और पता प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक है. उपायुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड जीसी कांडपाल के अनुसार ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए इस तरह का प्रविधान किया गया है.&quot;

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/if-cm-yogi-has-courage-should-give-written-order-owaisi-gets-angry-over-restaurants-owners-names-on-the-kanwar-route-in-hindi">&#39;क्या नाजियों के जर्मनी में हैं&#39;, UP के कांवड़ मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम- भड़के ओवैसी, जावेद अख्तर</a>

यूपी पुलिस ने हिंदू ढाबों से मुस्लिम मजदूरों को निकलवाया

एक यूट्यूब चैनल के प्रत्रकार ने एक वीडियो के साथ एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की. उन्होंने लिखा है, &quot;#Muzaffarnagar में पुलिस वालों ने हिंदू ढाबों से मुस्लिमों को निकलवा दिया है.&nbsp;साक्षी ढाबे के मालिक दुखी हैं उनके मैनेजर &ldquo;शफ़ाकत&rdquo; ख़ुद कावड़ियों की सेवा करते थे उन्हें हटाना पड़ा. कैसे हिंदू मालिक मुस्लिम नौकरों की ईमानदारी की क़समें खा रहे हैं.&quot;

समाजवादी पार्टी ने भाजपा को सद्भाव का दुश्मन बताया

इन फरमानों को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी&nbsp;पार्टी लगातार हमलावर है. पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है,&nbsp;&quot;भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है.&quot;

एक दिन पहले पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, &quot;मुज़फ़्फ़रनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आख़िरकार होटल, फल, ठेलों वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपायी है, उतने से ही अमन-औ-चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है. ऐसे आदेश पूरी तरह से ख़ारिज होने चाहिए. माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन-प्रशासन नहीं करेगा. ये प्रेम और सौहार्द से उपजी एकता की जीत है.&quot;

एक अन्य ट्वटी में उन्होंने लिखा है, &quot;&hellip; और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वत: संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच कराकर, उचित दंडात्मक कार्रवाई करे. ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं.&quot;

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/suryakumars-childhood-coach-said-on-being-appointed-captain-very-proud">सूर्यकुमार के बचपन के कोच ने कप्तान नियुक्त होने पर कहा, &quot;बहुत गर्व है&quot;</a>

दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने पर भड़के ओवैसी, जावेद अख्तर

एक दिन पहले यूपी पुलिस की इस कवायद पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बॉलीवुड के पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने गुस्सा जाहिर किया है.&nbsp;

एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना की और उन्हें चुनौती दी कि उनमें &#39;हिम्मत&#39; है तो वे लिखित आदेश जारी करके दिखाएं.

ओवैसी ने कहा- मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा, संविधान का है उल्लंघन

ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, &quot;हम इसकी निंदा करते हैं क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है, जिसमें छुआछूत की बात कही गई है. उत्तर प्रदेश सरकार छुआछूत को बढ़ा रही है. लोगों को अपना धर्म बताने का यह आदेश अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (जीविका का अधिकार) का उल्लंघन करने वाला&nbsp; है. दूसरी बात, जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है, मुजफ्फरनगर के सभी ढाबों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया है. उस हाईवे पर कई बड़े और मशहूर रेस्त्रां हैं, आप उनके बारे में कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं?&quot;

ओवैसी ने कहा,&nbsp;&quot;उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनमें हिटलर की आत्मा घुस आई है. क्या आप एक यात्रा को इतना महत्व देंगे कि दूसरों की रोजी-रोटी बर्बाद करके रख देंगे. क्या आप सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करेंगे? संविधान कहां है? मैं योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो इसको लेकर लिखित आदेश जारी करके दिखाएं. मुसलमानों के साथ साफ भेदभाव हो रहा है.&quot;

यूपी पुलिस ने गुरुवार को कहा कि पुलिस ने सभी भोजनालयों से अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम &quot;स्वेच्छा से प्रदर्शित&quot; करने का आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि इस आदेश का मकसद किसी भी तरह का &quot;धार्मिक भेदभाव&quot; पैदा करना नहीं है, बल्कि केवल भक्तों की सुविधा के लिए है.

गीतकार जावेद अख्तर ने नाराजगी जाहिर की- क्या ये नाजियों का जर्मनी है&nbsp;

बॉलीवुड के पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने भी चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नाजी जर्मनी में ऐसी चीजें होती हैं.

जावेद अख्तर ने एक्स पर पोस्ट किया,&nbsp;&quot;मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और यहां तक ​​कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता से और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए. क्यों? क्या ये नाजियों का जर्मनी है, जहां वे केवल विशेष दुकानों और घरों पर ही निशान बनाते थे.&quot;

&nbsp;यह भी पढ़े:&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/hardik-pandya-and-wife-natasha-got-divorced-shared-post-on-social-media">&nbsp;हार्दिक पांड्या और पत्नी नताशा का हुआ तलाक, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट</a>

'रेस्त्रां या ढाबा पर नाम, लाइसेंस, मूल्य लिखना अनिवार्य'- UP, उत्तराखंड सरकार के आदेश की एक कटिंग वायरल

लेह (लद्दाख) : विभिन्न धर्मों के नेताओं ने भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के बैनर तले लेह, लद्दाख में 10वें संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया और योग को दुनिया भर में ले जाने और इसे वैश्विक घटना बनाने की पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की.

भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के अनुसार, नेताओं ने कहा कि यह पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया को भारत का सबसे अच्छा उपहार है.

नेताओं ने लेह, लद्दाख के शांत नजारे में छात्रों के साथ मिलकर योग किया.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/bollywood-actor-sonu-sood-reveals-that-he-sweated-for-so-many-hours-to-get-his-perfect-body-in-the-film-fateh-127198783">सोनू सूद का खुलासा, बताया फ़िल्म &#39;फतेह&#39; में अपनी परफेक्ट बॉडी पाने के लिए बहाया कितने घंटे पसीना</a>

नेताओं ने मोदी की तारीफ की, कहा- योग दुनिया भर में फैला

महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के नेता भिक्कू संघसेना ने कहा, &quot;मेरा मानना ​​है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह एक बेहतरीन पहल है. योग की शुरुआत भारत से हुई थी, लेकिन यह हमारे देश तक ही सीमित रहा और दुनिया भर में इसका ज्यादा प्रसार नहीं हुआ. पीएम मोदी की पहल के कारण ही यह दुनिया के कोने-कोने में फैल गया है.&quot;

रामकृष्ण मिशन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक स्वामी दयाधिपानंद ने भी इस अवसर पर बात की और कहा, &quot;पीएम मोदी ने सफलतापूर्वक इसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बना दिया है, जिसमें दुनिया के सभी हिस्सों के लोग एकता और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए योग का अभ्यास कर रहे हैं. आधुनिक समय में मधुमेह (शुगर), उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं. इन सभी बीमारियों को उचित जीवनशैली से रोका जा सकता है, या यूं कहें कि उलटा जा सकता है, जिसे हम योग जीवनशैली कहते हैं.&quot;

पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर सवार सैनिकों ने भी किया योग

इस बीच, भारत के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर सवार नौसैनिकों ने भी शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 के अवसर पर सुबह-सुबह योग अभ्यास में भाग लिया. नौसेनाकर्मियों के साथ कुछ बच्चे भी योग में भाग लेते देखे गए. भारतीय सेना के जवानों ने भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तरी सीमा और पूर्वी लद्दाख में बर्फीली चोटियों पर योग किया. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों ने लेह के पैंगोंग त्सो और करज़ोक में योग किया.

सिक्किम के मुगुथांग सब सेक्टर में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर तैनात आईटीबीपी के जवान भी योग करते देखे गए. आईटीबीपी के जवान दूर-दराज के इलाकों में 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर तैनात हैं और इतनी ऊंचाई पर शारीरिक कठिनाइयों को हर दिन योग का अभ्यास करके दूर किया जा सकता है.

पीएम मोदी ने श्रीनगर में किया योग

इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में योग किया और लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, &quot;जैसा कि हम 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं, मैं सभी से इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं. योग शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देता है. श्रीनगर में इस वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होना अद्भुत है.&quot;

इस साल का थीम, &#39;स्वयं और समाज के लिए योग&#39; है. जो व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव दोनों को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/aditya-thackeray-says-for-transparency-in-mh-cet-engineering-exams-tell-the-marks-to-the-students-give-them-answer-sheets">&#39;अजीब&#39; तरीके से हुई MH-CET इंजीनियरिंग परीक्षा- बताए जाएं छात्रों को अंक, आंसर शीट दी जाए : आदित्य ठाक</a>रे

'दुनिया को भारत का सबसे अच्छा उपहार', विश्व योग दिवस पर लद्दाख के लेह में कई धर्मों के लीडर्स ने लगाया आसन

bharat24 News (भारत24 न्यूज़ ): Hindi news (हिंदी समाचार) website, watch live tv coverages, Latest Khabar, Breaking news in Hindi of India,rajasthan, bollywood, World, Sports, business, film and Entertainment. भारत24 न्यूज़ पर पढ़ें ताजा समाचार देश और दुनिया से, राजस्थान न्यूज़ , बॉलीवुड, खेल और राजनीति के ख़बरें

Hindi News; Latest Hindi News, Breaking Hindi News Live, Hindi Samachar (हिंदी समाचार), bharat24 News

Exit Poll

Contact us

About Us

Privacy Policy

Terms & Services

Android App

Ios App

Bharat-24 News Channel, Breaking news 24*7, live Hindi news, Read latest news in Hindi India, world, Political, Business, Bollywood, Health, lifestyle, Trending, Entertainment, sports, Aaj ka rashifal, education news in Hindi

Bharat24live News

Latest Hindi news, Top Hindi news Live Hindi news, Breaking news 24*7| Bharat24 news channel

facebook

instagram

youtube

twitter

whatsapp

Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

No More Result Availabe; Please Visit Another Page or Reload Page!

No Data Found!

Our IT partner <a href='https://kodecube.com'>Kodecube.com &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a>

और पढ़ें

Bharat24live Live TV Newscast: Watch Bharat24live live tv streaming online and लाइव टीवी newsflash about breaking news, political news, news debates, sports news, entertainment and movies news, india news, world news and current affairs on Bharat24live Live TV.

Search Results for Muslims