हरियाणा के हिसार में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में किए गए बदलावों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को वाकई मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है, तो वह अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाती? संसद में 50 फीसदी टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देती? अगर मुसलमान जीतकर आएंगे तो अपनी बात खुद कहेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती.

तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत कभी मुसलमानों या किसी भी समुदाय के भले की नहीं रही. कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए काम किया, जबकि बाकी मुस्लिम समाज अशिक्षित और गरीब बना रहा.

मोदी ने कहा कि कांग्रेस की इस नीति का सबसे बड़ा उदाहरण वक्फ कानून है. उन्होंने बताया कि वक्फ के नाम पर देशभर में लाखों हेक्टेयर जमीन है, जिसका सही इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन इसका फायदा भू-माफियाओं को मिला. नए संशोधित वक्फ कानून के तहत अब गरीबों और जरूरतमंदों को उनका हक मिलेगा और उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी.

&#39;आदिवासी की जमीन को छू भी नहीं सकेगा&#39;

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नए कानून के तहत अब वक्फ बोर्ड किसी भी आदिवासी की जमीन को छू भी नहीं सकेगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों न हो. इससे मुस्लिम समाज के गरीब, पिछड़े वर्ग, महिलाएं, खासकर विधवाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे और उन्हें उनका अधिकार मिलेगा.

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस को सत्ता की चिंता हुई, उसने संविधान की आत्मा को कुचला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर के बनाए संविधान को सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए इस्तेमाल किया और उनके विचारों को नजरअंदाज किया. मोदी ने कहा कि अब वक्त है कि देश तुष्टीकरण की राजनीति से आगे बढ़े और सच्चे सामाजिक न्याय की ओर बढ़े, जहां हर किसी को बराबरी का हक मिले.

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'मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो पार्टी का अध्यक्ष बना दो', पीएम मोदी ने कांग्रेस को दे दी सलाह

PM Modi Praises Waqf Law: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वक्फ संशोधन कानून के बाद अब वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा होगी और गरीब, पसमांदा मुसलमान, महिलाएं और बच्चे सभी के हक सुरक्षित रहेंगे. पीएम मोदी ने यह बात सीएनएन-न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में वक्फ पर अपनी पहली राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हुए कही. उन्होंने कहा, &quot;कांग्रेस को तुष्टिकरण की राजनीति के कारण सत्ता मिली, और कुछ कट्टरपंथी नेताओं को दौलत, लेकिन आम मुसलमानों को क्या मिला? उन्हें मिला उपेक्षा, अशिक्षा, बेरोजगारी और मुस्लिम महिलाओं को शाहबानो जैसा अन्याय.&quot;

वक्फ कानून की अहमियत

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब वक्फ के माध्यम से गरीब और पसमांदा मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे. उन्होंने संसद को बधाई दी और कहा कि इस कानून से वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा होगी, और अब किसी कमजोर को वक्फ के नोटिस से डरने की जरूरत नहीं होगी.

वक्फ पर संसदीय बहस

पीएम मोदी ने यह भी बताया कि वक्फ विधेयक पर संसद में चर्चा हमारे इतिहास की दूसरी सबसे लंबी चर्चा थी. इस विधेयक पर दोनों सदनों में 16 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें 38 बैठकें और 128 घंटे का विचार-विमर्श हुआ. देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव भी प्राप्त हुए. यह दर्शाता है कि लोकतंत्र केवल संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी से मजबूत हो रहा है.

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भारत की तेज़ तरक्की

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने तेजी से तरक्की की है और एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना कर लिया है. उन्होंने कहा कि जो लोग सोचते थे कि भारत धीरे-धीरे बढ़ेगा, वे अब देख रहे हैं कि भारत तेजी से और निडरता से आगे बढ़ रहा है.

भारत के युवा और उनकी महत्वाकांक्षाएं

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के अभूतपूर्व विकास में देश के युवा की महत्वपूर्ण भूमिका है. उनकी महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं देश की प्रगति का कारण हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा.

मुद्रा योजना से रोजगार का विस्तार

प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत बिना गारंटी के 52 करोड़ लोन दिए गए. इससे 11 करोड़ लोगों को पहली बार स्वरोजगार के लिए लोन मिला. यह अभूतपूर्व गति और पैमाना था, जिसने देश में रोजगार के अवसर बढ़ाए.

'अब वक्फ का नोटिस नहीं डराएगा', PM मोदी बोले- सामाजिक न्याय की ओर बड़ा कदम

अमेरिका के साथ तनाव और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बढ़ती समस्याओं के बीच ईरान ने अपने छह मुस्लिम पड़ोसी देशों को कड़ी चेतावनी दी है. ईरान ने कहा है कि अगर इन देशों ने किसी तरह से अमेरिका की मदद की, तो वह इसे अपने खिलाफ युद्ध मानेंगे.

ईरान की चेतावनी 
ईरान ने इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर, तुर्की और बहरीन को चेतावनी दी है. ईरान ने कहा कि अगर इन देशों ने अमेरिका को अपनी ज़मीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने दिया, तो इसे युद्ध जैसा माना जाएगा.

तनाव बढ़ने की वजह 
यह चेतावनी तब दी गई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं करता, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है. इसके बाद ईरान ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ओमान के जरिए वार्ता की बात की है.

ईरान की तैयारी 
रिपोर्ट के अनुसार, ईरान यह संदेश ऐसे समय में भेज रहा है, जब उसे लगता है कि अमेरिका सैन्य हमला कर सकता है. ईरान ने कहा है कि जो देश अमेरिका की मदद करेंगे, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. ईरान यह भी चाहता है कि उसके पड़ोसी देशों को संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहिए, ताकि अमेरिका अकेला पड़े और उसे मुश्किल का सामना करना पड़े. इराक, कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन की सरकारों ने अभी तक ईरान के संदेश का कोई जवाब नहीं दिया है.

&nbsp;विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान किसी संभावित अमेरिकी हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है और चाहता है कि कोई भी पड़ोसी देश इस संघर्ष में शामिल न हो. ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को अमेरिकी मदद से बचने की चेतावनी दी है, ताकि वह किसी संभावित सैन्य हमले से बच सके. ईरान की यह कोशिश है कि वह अपने क्षेत्र में किसी और देश को सैन्य संघर्ष में शामिल होने से रोके.

ट्रंप के खिलाफ खामेनेई के तेवर से मुस्लिम देशों में खौफ, तुर्की के खलीफा को भी चेताया; छिड़ेगा युद्ध?

नई दिल्ली: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित भव्य ईद मिलन समारोह में वक्फ संशोधन कानून को लेकर देशभर से आए नेताओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धर्मगुरुओं ने एक स्वर में इसे मुस्लिम समाज के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया. इस अवसर पर वक्फ संशोधन पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के चेयरमैन जगदंबिका पाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संपर्क प्रमुख रामलाल ने इस कानून की आवश्यकता और इसके व्यापक सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला.&nbsp;

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ईद मिलन समारोह: सामाजिक एकता का प्रतीक

समारोह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार, जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल, आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (NCMEI) के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शाहिद अख्तर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय संयोजक डॉ. शालिनी अली, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य मोहम्मद अफजाल, फारूक खान, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज, हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जाकिर हुसैन, राजस्थान के पूर्व मंत्री अबु बकर नकवी, सूफी खानकाह एसोसिएशन के सूफी जियारत अली मलंग, राष्ट्रीय संयोजक एवं मीडिया प्रभारी शाहिद सईद, रेशमा हुसैन, बिलाल उर रहमान, गिरीश जुयाल, इमरान चौधरी, हाफिज साबरीन और फैज खान जैसे दिग्गज शामिल थे.&nbsp;

जगदंबिका पाल: वक्फ संशोधन एक क्रांतिकारी कदम

जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उत्साह के साथ कहा, &quot;ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा देश यहाँ वक्फ संशोधन बिल पर अपनी मुहर लगाने के लिए एकत्र हुआ है.&quot; &nbsp;उन्होंने वक्फ संशोधन को मुस्लिम समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि यह कानून समाज में वर्षों से चली आ रही गलतफहमियों, भ्रष्टाचार और अन्याय को समाप्त करने का एक सुनहरा अवसर है.&nbsp;

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पाल ने जोर देकर कहा कि यह संशोधन न केवल वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों को उनका हक दिलाने में भी मदद करेगा. &nbsp;उन्होंने बताया कि इस बिल को तैयार करने से पहले देशभर में व्यापक विचार-विमर्श किया गया, जिसमें सभी समुदायों, सामाजिक संगठनों और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों ने इसका समर्थन किया. पाल ने इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक और दूरगामी कदम करार देते हुए कहा कि यह कानून भारत की एकता और अखंडता को और मजबूत करेगा.

इंद्रेश कुमार: भ्रम का अंत, जागरूकता का नया दौर

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने अपने संबोधन में वक्फ संशोधन को लेकर फैली भ्रांतियों और अफवाहों को जड़ से मिटाने की प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने ऐलान किया कि मंच देशभर में 100 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 500 से ज्यादा गोष्ठियों का आयोजन करेगा, ताकि इस कानून के उद्देश्यों और लाभों को हर व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके. इंद्रेश कुमार ने कहा, &quot;यह कानून मुस्लिम समाज को आत्मसम्मान, न्याय और समानता के अधिकारों को और मजबूत करेगा.&quot;&nbsp;

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उन्होंने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संशोधन इन संपत्तियों का पारदर्शी और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करेगा, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ होगा. इंद्रेश कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी के हित में है और यह भारतीय समाज में आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देगा.&#39;

रामलाल: समरसता और विश्वास का नया अध्याय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख रामलाल ने वक्फ संशोधन को मुस्लिम समाज में विश्वास और समरसता बढ़ाने वाला एक अहम कदम बताया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा, &quot;यह बदलाव भारतीय समाज को नई मजबूती देगा और &#39;सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास&#39; के मंत्र को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.&quot; रामलाल ने इस बात पर बल दिया कि वक्फ संशोधन केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है.&nbsp;

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उन्होंने कहा कि यह कानून समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, जिससे न केवल मुस्लिम समाज, बल्कि पूरे देश को लाभ होगा. रामलाल ने समारोह में उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे इस कानून के सकारात्मक पहलुओं को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचारित करें, ताकि समाज का हर वर्ग इसकी महत्ता को समझ सके.

अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ली थी 700 किताब&nbsp;

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा प्रकाशित पुस्तक &quot;रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम&quot; को विशेष रूप से सराहा गया. इस पुस्तक को सामाजिक एकता और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इसे सभी सांसदों को वितरित करने का निर्णय इसकी व्यापक स्वीकार्यता और प्रभाव को दर्शाता है. वक्ताओं ने कहा कि यह पुस्तक इस्लाम के सच्चे मूल्यों को समझने और समाज में समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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आगे की राह

ईद मिलन समारोह ने न केवल वक्फ संशोधन के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सामाजिक सुधार और एकता के लिए सभी समुदाय मिलकर काम कर सकते हैं. इस आयोजन ने देशभर में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित किया और वक्फ संशोधन के प्रति लोगों में उत्साह और जागरूकता को बढ़ाया. आने वाले दिनों में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और गोष्ठियां इस कानून के प्रति लोगों को और अधिक जागरूक करेंगी, जिससे समाज में पारदर्शिता, विश्वास और समरसता का एक नया दौर शुरू होगा.

वक्फ कानून पर पूरे देश की मुहर, मुस्लिम समाज के लिए ऐतिहासिक कदम: जगदंबिका पाल

हरिद्वार: योग गुरु बाबा रामदेव ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान वक्फ (संशोधन) बिल पर अपनी राय व्यक्त की. उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्मों के अनुयायियों के लिए समान रूप से एक संविधान लागू होता है. उन्होंने इस नए कानून को एकता और स्थिरता के लिए आवश्यक बताया.

रामदेव ने उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, &quot;वक्फ कानून से देश की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. अगर यह कानून नहीं बनता, तो अलग-अलग समुदाय अपने-अपने बोर्ड बनाने की मांग करते रहेंगे, जिससे एकता को नुकसान होगा.&quot; उन्होंने वक्फ कानून के विरोध को राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताते हुए कहा कि कुछ दल इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए मुद्दा बना रहे हैं.

धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए

रामनवमी के अवसर पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने धार्मिक आयोजनों पर लगने वाली पाबंदियों पर भी अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि रामनवमी, जन्माष्टमी और ईद जैसे धार्मिक आयोजनों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए. &quot;भारत सनातन परंपरा का देश है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है. हिन्दुत्व कभी किसी के प्रति घृणा नहीं फैलाता.&quot; उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को भी यह स्वीकार करना चाहिए कि राम उनके पूर्वज थे.

दिव्य योग मंदिर का पतंजलि योगपीठ में विलय

इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण दिव्य योग मंदिर राममुलख दरबार का पतंजलि योगपीठ में विलय रहा. बाबा रामदेव ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा, &quot;तीस साल पहले हमने संन्यास ग्रहण कर अपने संस्थान का नाम दिव्य योग मंदिर (ट्रस्ट) रखा था. लेकिन हमें बाद में पता चला कि योगेश्वर स्वामी रामलाल जी का संस्थान दिव्य योग मंदिर राममुलख दरबार पहले से ही अस्तित्व में था. आज दोनों संस्थानों का एक साथ आना एक शुभ संयोग है.&quot;

रामदेव के योग प्रचार की सराहना

कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को अपनाकर सभी को राष्ट्रसेवा और सृजनात्मक कार्यों में आगे आना चाहिए.

योगाचार्य स्वामी लाल महाराज ने बाबा रामदेव के योगदान की सराहना करते हुए कहा, &quot;स्वामी रामदेव जी ने योग को घर-घर तक पहुँचाने का जो कार्य किया है, वह न तो पहले कभी किसी ने किया और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा.&quot;

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Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल के पास होने और कानून बनने के बाद भी इसके समर्थन और विरोध को लेकर लगातार बहस जारी है. कई राजनीतिक दल और संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और कुछ अन्य संगठन इसके समर्थन में हैं.

Kiren Rijiju on Waqf Bill News: वक्फ संशोधन विधेयक पर किरेन रिजिजू का बयान

Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल के पास होने और कानून बनने के बाद भी इसके समर्थन और विरोध को लेकर लगातार बहस जारी है. कई राजनीतिक दल और संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और कुछ अन्य संगठन इसके समर्थन में हैं.

 
गरीब मुसलमानों, महिलाओं और पिछड़े समुदाय को फायदा होगा

केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) बिल से गरीब मुसलमानों, महिलाओं और पिछड़े समुदाय के लोगों को बड़ा फायदा होगा. रिजिजू ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, &quot;जो लोग (वक्फ बिल) को नहीं समझ पाए, वही नाखुश हैं.&quot; उन्होंने यह भी कहा, &quot;राजनीति को एक तरफ रखते हुए, जो लोग बिल में हमारे किए गए संशोधन को समझते हैं, वे जान जाएंगे कि इससे अगले 2-3 सालों में ही गरीबों, मुसलमानों, महिलाओं और पिछड़े समुदाय के लोगों को फायदा होगा.&quot;

अमित शाह का जम्मू-कश्मीर दौरा

इस बीच, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को 3 दिन के दौरे पर जम्मू-कश्मीर पहुंचे हैं. पिछले साल अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के गठन के बाद यह उनका पहला दौरा है.

शाह का दौरा और सुरक्षा समीक्षा

केंद्रीय गृह मंत्री रविवार देर शाम जम्मू पहुंचे हैं. वह इस दौरे के दौरान भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित एक अग्रिम चौकी का दौरा करेंगे. इसके अलावा, वह केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति और विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे.

बीजेपी कार्यकर्ताओं से बैठक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अमित शाह रविवार रात भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायकों और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में शामिल होंगे. यह बैठक त्रिकुटा नगर स्थित बीजेपी मुख्यालय में होगी. यह दौरा पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हो रहा है, जिसे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बड़े उत्साह के साथ मनाया. उनके दौरे को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

कठुआ और श्रीनगर में दौरे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को कठुआ में बीएसएफ बॉर्डर चौकी विनय का दौरा करेंगे और वहां की स्थिति का आकलन करेंगे. इसके बाद, 8 अप्रैल मंगलवार को वह श्रीनगर स्थित राजभवन में आयोजित होने वाली बैठक में शामिल होंगे, जहां वह केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे कई विकास कार्यक्रमों का जायजा लेंगे. इसके अलावा, वह जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा करेंगे.

वक्फ बिल पर बोले किरेन रिजेजू, गरीब मुसलमानों, महिलाओं और पिछड़े समुदाय को इससे फायदा होगा

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 गुरुवार देर रात राज्यसभा से पारित हो गया. इस बिल पर पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस चली, जिसके बाद देर रात मतदान हुआ और बहुमत से यह विधेयक पारित हो गया. इससे पहले बुधवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था और लंबी चर्चा के बाद गुरुवार तड़के 2 बजे इसे पारित किया गया.

राज्यसभा में मत विभाजन

गुरुवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम को पेश किया. इसके बाद दिनभर चली बहस के बाद रात में मतदान हुआ. इस दौरान विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े, जिससे यह स्पष्ट बहुमत से पारित हो गया. वहीं, लोकसभा में इस बिल को 288-232 के अनुपात में समर्थन मिला था.

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए तीन चरणों से गुजरना पड़ता है. पहला चरण लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना होता है, जो इस बिल ने पूरा कर लिया है. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा और सरकार इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी.

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राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, 128 सांसदों ने समर्थन, तो 95 ने विरोध किया

Waqf Amendment Bill Live Update: मोदी सरकार 3.0 ने अपनी पहली परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास कर ली है। आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा की जा रही है। राज्यसभा का नंबर गेम भी सरकार के पक्ष में है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार राज्यसभा में भी आसानी से वक्फ संशोधन बिल को पास करा लेगी।&nbsp;

Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha Live: राज्यसभा में वक्फ बिल पेश कर रहे Kiren Rijiju

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश): भारतीय सूफी फाउंडेशन की अध्यक्ष कशिश वारसी ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का स्वागत किया और मुसलमानों से विधेयक पढ़ने की अपील की.

लोकसभा ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया. इस बहस के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ेगी.

यह मुसलमानों के लिए उपहार लेकर आने वाला है

वारसी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए गए भाषण से स्पष्ट हो गया है कि इस विधेयक का मुसलमानों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है; इसके बजाय, &quot;यह गरीब मुसलमानों के लिए एक उपहार लेकर आने वाला है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Moradabad, UP | On Waqf Amendment Bill passed in Lok Sabha, Kashish Warsi, National President of the Indian Sufi Foundation, says, &quot;I congratulate the government on the passing of this bill in Parliament. Union Home Minister&#39;s speech in Lok Sabha yesterday made&hellip; <a href="https://t.co/6HWeSi2lQh">pic.twitter.com/6HWeSi2lQh</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1907640386908045785?ref_src=twsrc%5Etfw">April 3, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

वारसी ने कहा, &quot;मैं संसद में इस विधेयक के पारित होने पर सरकार को बधाई देता हूं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि वक्फ विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है. मैं देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को पढ़ें. कुछ पार्टियों ने केवल एक काम किया है: उन्होंने भाजपा के नाम पर डर फैलाया है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि मुसलमानों का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है. वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए एक तोहफा लेकर आने वाला है.&quot;

जेपी नड्डा राज्यसभा को संबोधित करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार दोपहर करीब एक बजे वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर राज्यसभा को संबोधित करेंगे.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा में बहुमत से पारित होने के एक दिन बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा. निचले सदन में 12 घंटे की बहस हुई, जिसके बाद विधेयक को 288 मतों के साथ पारित कर दिया गया, जबकि 232 मतों के साथ यह पारित हो गया.

इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करके भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है. इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है.

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'यह मुसलमानों के लिए उपहार लाने वाला है', भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष ने किया वक्फ बिल का स्वागत

Waqf Amendment Bil:वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चल रही चर्चा के बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने इस बिल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में पहले भी कई बार संशोधन किए गए हैं और अब इस बार इसे असंवैधानिक बताकर भ्रम फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं.

संबित पात्रा ने दिया स्पष्ट बयान

संबित पात्रा ने कहा कि दुनिया भर के इस्लामिक देशों में वक्फ का वजूद नहीं है और भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा दी गई है. इसके बावजूद, इस पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि वे सीना ठोककर यह कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, तो वह देश भारत है.

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संबित पात्रा की भावनात्मक अपील

लोकसभा में संबित पात्रा ने कहा कि वह इस ऐतिहासिक बिल के पारित होने के समय पर खुश हैं, लेकिन दूसरी ओर वह दुखी भी हैं कि यहां इस बिल पर चर्चा में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों के अधिकारों को छीनने जा रहा है. उन्होंने कहा, &quot;क्या मुसलमान आज भारत में सिमटकर रह रहे हैं?&quot; उन्होंने इस संदर्भ में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वे सीना ठोक कर यह कहना चाहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं, तो वह देश भारत है.

भारत की सांस्कृतिक धरोहर और कवि की कविता

इस दौरान, संबित पात्रा ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर और इसके समृद्ध इतिहास पर भी चर्चा की. उन्होंने कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, बल्कि हमेशा दूसरों को दिया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शरणार्थी बनकर आए लोगों को भारत ने हमेशा गले से लगाया है और केरल में स्थित भारत की पहली मस्जिद के लिए चेर राजा ने जमीन दी थी.

इस्लामिक देशों में वक्फ प्रॉपर्टी का मुद्दा

संबित पात्रा ने वक्फ प्रॉपर्टी के संबंध में इस्लामिक देशों की स्थिति पर भी बात की. उन्होंने कहा, &quot;क्या इस्लामिक देशों में वक्फ प्रॉपर्टी है?&quot; इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने तुर्की, सीरिया, लीबिया, मिस्र, लेबनान, सूडान, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देशों का नाम लिया, जहां वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है. उन्होंने यह सवाल उठाया कि भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा मिलने के बावजूद यहां इस पर हंगामा क्यों हो रहा है? संबित पात्रा ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की संस्कृति हमेशा सबको स्वीकार करने की रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी से कुछ नहीं छीनते, बल्कि हमेशा देने की भावना से काम करते हैं.

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में बोले संबित पात्रा, 'सीना ठोक कर कह सकता... भारत में सुरक्षित मुसलमान'

Amit Shah on Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार बहस की. उन्होंने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता लाना है. शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ दल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विधेयक दीर्घकालिक रूप से समुदाय के ही हित में है.

Amit Shah on Waqf Bill : Waqf Amendment Bill पर Amit Shah की Lok Sabha में 'ललकार'

Amit Shah on Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार बहस की. उन्होंने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता लाना है. शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ दल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विधेयक दीर्घकालिक रूप से समुदाय के ही हित में है.

वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और संरक्षण पर जोर

अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक धार्मिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद प्रशासनिक निकाय हैं और इन्हें पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने इन निकायों को मनमाने ढंग से काम करने की छूट दी, जिससे कई बहुमूल्य संपत्तियां औने-पौने दामों में किराए पर दी गईं. इस विधेयक के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो और उनका लाभ सही लोगों को मिले.

कांग्रेस सरकार के फैसलों पर सवाल

शाह ने 2013 में किए गए वक्फ कानून संशोधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था. उन्होंने कहा कि 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले, कांग्रेस सरकार ने कई महत्वपूर्ण संपत्तियां वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी थीं, जिसमें दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों की 123 संपत्तियां भी शामिल थीं. उन्होंने यह भी दावा किया कि तमिलनाडु में प्राचीन तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिससे धार्मिक और सामाजिक विवाद पैदा हो गए.

वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में बदलाव

इस विधेयक के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ बोर्ड में शामिल न हो, लेकिन बोर्ड का संचालन पूरी पारदर्शिता से हो. शाह ने कहा कि कई राज्यों में वक्फ बोर्डों ने हजारों एकड़ जमीन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सस्ते किराए पर दी है, जिससे वक्फ संपत्तियों की वास्तविक कीमत का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि इस संशोधन से ऐसे सौदों पर लगाम लगेगी और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ेगी.

विपक्ष की आलोचना और सरकार की प्रतिबद्धता

अमित शाह ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें इस विधेयक के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसी भी मुस्लिम व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में संविधान का राज है और इस कानून को सभी को स्वीकार करना होगा.

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'कोई गैर इस्लामिक नहीं आएगा, वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा', वक्फ बिल पर बोले अमित शाह

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश हो गया है। इसे लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और सपा पर पलटवार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए लोगों के जवाब दिए।&nbsp;सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा कि बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई।&nbsp;

Akhilesh Yadav Speech on Waqf Bill Live : वक्फ बिल पर अखिलेश यादव ने सदन में क्या कह दिया ?

नई दिल्ली:&nbsp;संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया.&nbsp;केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धार्मिक स्थल के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है. उन्होंने कहा, &ldquo;वक्फ बोर्ड केवल संपत्ति प्रबंधन का विषय है, न कि किसी धार्मिक स्थान के संचालन का.&rdquo;

Waqf Amendment Bill Introduced: Lok Sabha में वक्फ बिल पेश, गरजे किरेन रिजिजू?

नई दिल्ली: भारत में वक्फ संपत्तियों को लेकर अक्सर बहस छिड़ती रहती है. हाल ही में वक्फ बोर्ड एक्ट में संभावित संशोधनों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया.&nbsp;

लेकिन सवाल यह है कि वक्फ क्या होता है? इसकी शुरुआत कब हुई? और वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव से इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आइए, इस पूरी अवधारणा को विस्तार से समझते हैं.

वक्फ का अर्थ और इसकी उत्पत्ति

वक्फ अरबी शब्द &quot;वकुफा&quot; से बना है, जिसका अर्थ होता है- रोकना या समर्पित करना. इस्लामिक परंपरा में वक्फ संपत्तियां जन-कल्याण के उद्देश्य से दान की जाती हैं. इसे इस्लामिक चैरिटी का एक स्वरूप माना जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति स्थायी रूप से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित कर देता है. इस संपत्ति के देखरेख और उपयोग का अधिकार वक्फ प्रबंधन समितियों के पास होता है.

इतिहास में पैगंबर मोहम्मद के समय का एक उदाहरण मिलता है, जब 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग गरीबों की मदद के लिए समर्पित किया गया था. इसे वक्फ का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है. भारत में, इस्लाम के आगमन के साथ ही वक्फ संपत्तियों की परंपरा शुरू हुई और दिल्ली सल्तनत के दौरान कई मस्जिदें और दरगाहें वक्फ के रूप में दर्ज की गईं.

भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना

आजादी के बाद, वक्फ संपत्तियों को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने के लिए 1954 में वक्फ एक्ट पारित किया गया. इसके तहत एक ट्रस्ट के रूप में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई, जो वक्फ संपत्तियों के संचालन और प्रबंधन का जिम्मेदार होता है. बाद में 1995 में इस कानून में संशोधन कर इसे और अधिक सशक्त किया गया.

वक्फ बोर्ड का कार्य और संरचना

वक्फ संपत्तियों के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई, जो सरकार को वक्फ से जुड़े मामलों में सलाह देती है. प्रत्येक राज्य में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं.

वक्फ बोर्ड की संरचना इस प्रकार होती है:

<ul>
	<li>एक चेयरमैन</li>
	<li>राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्य</li>
	<li>मुस्लिम विधायक, सांसद, एडवोकेट, टाउन प्लानर और बुद्धिजीवी</li>
	<li>एक सर्वे कमिश्नर, जो संपत्तियों का लेखा-जोखा रखता है</li>
	<li>एक मुस्लिम आईएएस अधिकारी, जो बोर्ड का CEO होता है</li>
	<li>वक्फ से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं.</li>
</ul>

वक्फ संपत्तियों का उपयोग और विवाद

वक्फ से प्राप्त आय को कब्रिस्तान, मस्जिद, शैक्षणिक संस्थान, और शेल्टर होम्स के निर्माण में उपयोग किया जाता है. लेकिन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर विवाद भी समय-समय पर उठते रहते हैं. वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से अधिक संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं. कई मामलों में इन संपत्तियों को लेकर कानूनी विवाद सामने आते हैं.

वक्फ बोर्ड एक्ट में विवादित प्रावधान

1995 के वक्फ एक्ट की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उसे किसी संपत्ति पर अपना अधिकार प्रतीत होता है, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर उसकी जांच कर सकता है और उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है. इस फैसले के खिलाफ अपील केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया जटिल हो जाती है.

संभावित संशोधन और उठते सवाल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में लगभग 40 संशोधन करने की योजना बना रही है. इनमें प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हो सकते हैं:

<ul>
	<li>वक्फ संपत्तियों का ज़िला प्रशासन के पास अनिवार्य रजिस्ट्रेशन.</li>
	<li>अदालतों को यह अधिकार कि वे किसी संपत्ति की वक्फ स्थिति तय कर सकें.</li>
	<li>वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना.</li>
	<li>वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए नए प्रावधान.</li>
</ul>

वक्फ संपत्तियां भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं. लेकिन इनके प्रशासन और प्रबंधन को लेकर समय-समय पर विवाद होते रहे हैं. सरकार के संभावित संशोधनों से वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन की संभावना है, लेकिन इसके राजनीतिक और कानूनी प्रभावों पर भी नजर रखी जा रही है.

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कब, कहां और कैसे हुई थी वक्फ बोर्ड की शुरुआत, आज एक्ट में बदलाव की जरूरत क्यों? जानें सबकुछ

नई दिल्ली:&nbsp;संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया. स्पीकर ओम बिरला ने इस चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए हैं, जिनमें से 4 घंटे 40 मिनट NDA के लिए और शेष समय विपक्ष के लिए आवंटित किया गया है.

Waqf Amendment Bill: Lok Sabha में वक्फ बिल पेश, आज होगा पास?

नई दिल्ली: संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया. स्पीकर ओम बिरला ने इस चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए हैं, जिनमें से 4 घंटे 40 मिनट NDA के लिए और शेष समय विपक्ष के लिए आवंटित किया गया है.

समर्थन और विरोध का समीकरण

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इस बिल का समर्थन किया है और अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है. वहीं, तमिलनाडु की AIADMK, बीजू जनता दल (BJD) और भारत राष्ट्र समिति (BRS) जैसी दलों ने विपक्ष के साथ इस बिल का विरोध करने का निर्णय लिया है.

INDIA गठबंधन ने संसद में एक बैठक कर अपनी रणनीति तय की और चर्चा का समय बढ़ाने की मांग रखी. इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा का समय बढ़ाने के लिए तैयार है ताकि देश यह जान सके कि हर दल का इस पर क्या रुख है.

इस बीच, उत्तर प्रदेश में पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया.

विधेयक का उद्देश्य और मंत्री का पक्ष

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धार्मिक स्थल के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है. उन्होंने कहा, &ldquo;वक्फ बोर्ड केवल संपत्ति प्रबंधन का विषय है, न कि किसी धार्मिक स्थान के संचालन का.&rdquo; उन्होंने आगे बताया कि 2013 में पारित कानून के कारण दिल्ली की कई संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, जिनमें संसद भवन भी शामिल था. उन्होंने कहा कि UPA सरकार के दौरान 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थीं और यदि यह संशोधन नहीं लाया जाता, तो संसद भवन पर भी दावा किया जा सकता था.

विपक्ष के आरोप और सरकार की सफाई

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए चर्चा के लिए अधिक समय की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में दखल दे रही है.

वहीं, किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि 1954 और 1995 में बनाए गए वक्फ कानून को कभी असंवैधानिक नहीं बताया गया, लेकिन जब हम उसमें पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन कर रहे हैं, तो इसे लेकर आपत्ति जताई जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को वक्फ बोर्ड के निर्णय पर आपत्ति है, तो वे ट्रिब्यूनल का रुख कर सकते हैं.

पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम

सरकार के अनुसार, इस विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. नए प्रावधानों के तहत 5 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो इनके प्रबंधन को अधिक संगठित तरीके से संचालित करेगा.

संसद में कविताई अंदाज में मंत्री का बयान

सदन में अपनी बात रखते हुए किरेन रिजिजू ने एक शेर भी पढ़ा: &ldquo;किसी की बात कोई बदगुमां न समझे, कि जमीं का दर्द कभी आसमां न समझे.&rdquo;

उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से लाया गया है और सभी दलों को इसके महत्व को समझना चाहिए.

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लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश, किरेन रिजिजू बोले- संसद की बिल्डिंग को भी क्लेम किया था

नई दिल्ली: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया है, जिसके बाद इसे सदन में पारित किया जाएगा.

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान विपक्ष ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 12 घंटे की मांग की थी, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है.

विरोध और समर्थन की धाराएँ

समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक का विरोध करने का ऐलान किया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि &quot;वक्फ में सुधार समय की मांग है&quot; और इस विधेयक का स्वागत किया.

लोकसभा में पहले भी इस मुद्दे पर काफी हंगामा देखने को मिला. प्रश्नकाल समाप्त होते ही विपक्षी दलों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान

योगी आदित्यनाथ ने कहा, &quot;हर अच्छे काम का विरोध होता है. जो लोग वक्फ संशोधन विधेयक पर विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के कल्याण के लिए क्या किया है? वक्फ बोर्ड को सरकारी संपत्तियों पर कब्जे का माध्यम नहीं बनने दिया जा सकता.&quot;

विधेयक में प्रस्तावित बदलाव

विधेयक में लगभग 40 बड़े संशोधन किए जाने की योजना है.

गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति: अब वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे. साथ ही, बोर्ड के CEO भी गैर-मुस्लिम हो सकते हैं.

महिलाओं की भागीदारी: वक्फ परिषद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दो महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है. साथ ही, बोहरा और आगाखानी मुस्लिमों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने की योजना है.

सरकारी नियंत्रण: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए सरकार गैर-मुस्लिम विशेषज्ञों को बोर्ड में शामिल कर सकती है और सरकारी एजेंसियों से वक्फ संपत्तियों का ऑडिट करा सकती है.

जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन: नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा. इससे संपत्तियों के मालिकाना हक की जांच की जा सकेगी.

विधिक सुधार: वक्फ ट्रिब्यूनल में अब दो सदस्य होंगे और इसके निर्णय को 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी.

बोर्डन ऑफ प्रूफ: वर्तमान में यदि कोई संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है, तो उसका दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि संपत्ति उसकी है. नए विधेयक में इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा.

विपक्ष की आपत्तियाँ

विपक्ष का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के मामलों में गैर-मुस्लिमों का हस्तक्षेप बढ़ा रही है. समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक के कई प्रावधानों पर असहमति जताई है.

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लोकसभा में कल 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, चर्चा  के लिए 8 घंटे का समय मिला, विपक्ष करेगा विरोध

राजस्थान में सोमवार 31 मार्च को पूरे उत्साह के साथ ईद-उल-फितर मनाया गया। राजधानी जयपुर से इस अवसर पर एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जहां हिंदू समुदाय के लोगों ने ईदगाह पहुंचे मुसलमानों पर फूल बरसाकर भाईचारे का संदेश दिया। यह अनूठी पहल हिंदू-मुस्लिम एकता समिति के तहत की गई।

Rajasthan News : Jaipur में नमाज अदा कर रहे मुस्लिम भाइयों पर हिंदू लोगों ने बरसाए फूल

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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