ढाका: बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के साथ ही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी बदल रहा है. हाल ही में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसके बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं. यूनुस सरकार द्वारा लिए गए कुछ हालिया निर्णयों ने भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां

बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में चीन को मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण का कार्य सौंपा है. यह बंदरगाह कोलकाता से महज 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे चीन की मौजूदगी भारत के पूर्वी तट के बेहद करीब बढ़ गई है. हिंद महासागर में भारत लंबे समय से चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयास कर रहा था, लेकिन इस नई डील के चलते चीनी निवेश और सैन्य गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ गई हैं.

सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश के संबंध नए स्तर पर पहुंच गए हैं. बांग्लादेशी वायु सेना के अधिकारी पाकिस्तान में JF-17 लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं. यह विमान पाकिस्तान और चीन के संयुक्त सहयोग से विकसित किए गए हैं और इन्हें बांग्लादेश के लालमोनिरहाट हवाई अड्डे पर तैनात किया जाएगा. यह हवाई अड्डा भारत के हासिमारा एयरबेस से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो &lsquo;चिकन नेक&rsquo; के बेहद करीब है. यह कॉरिडोर भारत को उसके उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब वह न केवल अपनी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ, बल्कि पूर्व में भी एक नई चुनौती का सामना कर सकता है. चीन की मौजूदगी अब न केवल भारतीय सीमा के उत्तर में बल्कि दक्षिण में भी बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान के संयुक्त प्रयासों के चलते भारत की सुरक्षा चुनौतियां पहले से अधिक जटिल हो सकती हैं.

भारत के लिए रणनीतिक रूप से आवश्यक होगा कि वह अपनी पूर्वी सीमा पर निगरानी और कूटनीतिक सक्रियता को बढ़ाए. इसके साथ ही, बांग्लादेश में बढ़ते चीन-पाकिस्तान प्रभाव को संतुलित करने के लिए नई नीतियां अपनानी होंगी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार (4 अप्रैल 2025) को बैंकॉक में चल रहे BIMSTEC शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की. यह मुलाकात बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली मुलाकात थी.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंता

भारत ने इस बैठक के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों की गहन जांच करेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. उन्होंने यह भी आह्वान किया कि माहौल खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचने की आवश्यकता है.

माहौल खराब करने वाली बयानबाजी पर भारत का विरोध

भारत ने बांग्लादेश को माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचने की सलाह दी है. हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर विवादित बयान दिया था. यूनुस ने यह कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्य &quot;सेवन सिस्टर्स&quot; के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है. उन्होंने बांग्लादेश को इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए इसे एक बड़ा अवसर और चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार का माध्यम कहा था. इस बयान पर भारत ने अपनी आपत्ति जताई है.

सीमा कानून के सख्त पालन पर चर्चा

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर कानून के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया. उन्होंने विशेष रूप से रात के समय अवैध तरीके से सीमा पार करने की घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा की. पीएम मोदी ने सीमा सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की बात की.

भारत-बांग्लादेश रिश्तों में तनाव

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खियां बढ़ी हैं. यूनुस ने कई बार विवादित बयान दिए हैं, जिन पर भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की है. इन बयानों के चलते दोनों देशों के बीच संबंधों में असहमति उत्पन्न हुई है.

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बैंकॉक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां गुरुवार शाम को उन्होंने BIMSTEC शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित राजकीय रात्रिभोज में भाग लिया. इस दौरान उनकी मुलाकात बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से हुई. इस बैठक में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी शामिल थे. यह दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने की मुलाकात थी, जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है.

भारत-बांग्लादेश संबंधों में हालिया तनाव

बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में राजनीतिक बदलाव के बाद से दोनों देशों के संबंधों में कुछ मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है. हाल ही में, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के दौरान उनके एक बयान ने भारत में चर्चा पैदा कर दी थी. उन्होंने कहा था कि &quot;भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र समुद्र तट से कटा हुआ है और बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है.&quot;

जयशंकर का जवाब: सहयोग व्यापक होना चाहिए

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूनुस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि भारत की 6,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है और यह पूरे दक्षिण एशिया और ASEAN देशों के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु है. उन्होंने कहा, &quot;हम सहयोग को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं. यह केवल एकतरफा लाभ लेने का मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी पक्षों को परस्पर हितों को ध्यान में रखना चाहिए.&quot;

BIMSTEC सम्मेलन के बाद संभावित वार्ता

BIMSTEC सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच औपचारिक बैठक होने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश ने इस बैठक के लिए आधिकारिक अनुरोध किया है और भारत का विदेश मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है.

सात देशों का संगठन है BIMSTEC

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) सात देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है. इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं.

इस संगठन का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है. इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर प्रमुख चर्चा होने की उम्मीद है.

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बैंकॉक: बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ठोस तथ्यों के साथ जवाब देते हुए भारत की क्षेत्रीय भूमिका को स्पष्ट किया. उन्होंने थाईलैंड में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है और यह क्षेत्रीय संपर्क का प्रमुख केंद्र है.

भारत की मजबूत स्थिति पर जयशंकर का जोर

जयशंकर ने कहा, &quot;भारत की बंगाल की खाड़ी से लगी तटरेखा लगभग 6,500 किलोमीटर लंबी है. हम न केवल बिम्सटेक के पांच देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी का जबरदस्त विस्तार हो रहा है, जिसमें सड़कों, रेलवे, जलमार्गों और पाइपलाइनों का व्यापक नेटवर्क शामिल है.&quot;

यूनुस के बयान पर भारत की स्पष्ट प्रतिक्रिया

जयशंकर की यह टिप्पणी मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी का एकमात्र प्रमुख संरक्षक बताया था और चीन से अपने आर्थिक प्रभाव को मजबूत करने का आग्रह किया था. यूनुस ने दावा किया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य समुद्री पहुंच के अभाव में अलग-थलग हो सकते हैं, लेकिन जयशंकर ने इसे स्पष्ट रूप से नकार दिया.

पूर्वोत्तर भारत को बताया &#39;कनेक्टिविटी हब&#39;

जयशंकर ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को &#39;कनेक्टिविटी हब&#39; बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच महत्वपूर्ण संपर्क का केंद्र बन रहा है. उन्होंने कहा कि त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के पूरा होने से पूर्वोत्तर भारत को सीधे प्रशांत महासागर से जोड़ा जा सकेगा.

राजनीतिक गलियारों में तेज हुई प्रतिक्रियाएं

यूनुस के बयान पर भारत में भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे &#39;तथ्यहीन और भ्रामक&#39; करार दिया, जबकि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर क्षेत्रीय कूटनीति को प्रभावित करने का आरोप लगाया.

भारत का स्पष्ट संदेश

जयशंकर ने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा, &quot;सहयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की प्रगति के लिए आवश्यक है. हम क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.&quot;

भारत की इस स्पष्ट और ठोस प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया है कि क्षेत्रीय मामलों में उसकी भूमिका को कम आंकने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी.

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भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में मोहम्मद यूनुस की भड़काऊ टिप्पणी पर अब बांग्लादेश ने सफाई दी है. पिछले सप्ताह चीन यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर के सात भारतीय राज्यों, जिन्हें &#39;सेवन सिस्टर्स&#39; (सात बहनें) कहा जाता है, को एक घिरा हुआ क्षेत्र बताया था. उनके इस बयान पर भारत से कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे भड़काऊ माना. इसके बाद, बांग्लादेश के विभाजन की बातें भी उठने लगीं. अब बांग्लादेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यूनुस का बयान गलत तरीके से समझा गया है.

&#39;समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं&#39;

बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद यूनुस के एक सहयोगी खलीलुर रहमान ने कहा, &quot;यूनुस ने ईमानदारी से बयान दिया था. अगर लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं, तो हम इसे रोक नहीं सकते हैं.&quot;

बीजिंग यात्रा के दौरान, मोहम्मद यूनुस ने एक कार्यक्रम में कहा था, &quot;पूर्वोत्तर भारत के सात राज्य, जिन्हें &#39;सेवन सिस्टर्स&#39; कहा जाता है, भारत का एक लैंडलॉक्ड (जमीन से घिरा) क्षेत्र हैं. इन राज्यों के पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है. हम इस क्षेत्र में समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं.&quot; उन्होंने इसे चीन के लिए एक बड़ी संभावना बताया था.

&#39;यूनुस का बयान भारत की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ&#39;

यूनुस के इस बयान के बाद भारत में नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे आक्रामक टिप्पणी बताया और सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके आस-पास रेलवे और सड़क नेटवर्क मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यूनुस का बयान भारत की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. वहीं, टिपरा मोथा पार्टी के नेता प्रद्योत वर्मा ने बांग्लादेश को तोड़ने और पूर्वोत्तर को समुद्र तक पहुंच दिलाने की बात की थी.

इस बीच, बांग्लादेश ने यह भी कहा है कि बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान मोहम्मद यूनुस की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है. खलीलुर रहमान ने बताया कि बांग्लादेश ने इस मुलाकात के लिए संपर्क किया है और इसकी संभावना है.

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बीजिंग: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने चीन को अपने देश में व्यापारिक निवेश के लिए आमंत्रित किया है. उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को &#39;लैंडलॉक्ड&#39; बताते हुए कहा कि बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए समुद्री मार्ग का महत्वपूर्ण केंद्र है.

यूनुस हाल ही में चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंचे थे, जहां उन्होंने चीनी नेतृत्व से व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. उन्होंने इस क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था यहां विस्तार कर सकती है, जिससे उत्पादन और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे.

भारत की प्रतिक्रिया

भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने यूनुस के बयान पर असहमति जताई. उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेश में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड बताकर इसे प्रस्तुत करना हैरान करने वाला है.

भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाएं

यूनुस के इस बयान के विपरीत, भारत अपनी &#39;एक्ट ईस्ट पॉलिसी&#39; के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में जुटा है. भारत इस क्षेत्र में कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चला रहा है, जिनमें कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और सिल्क रूट कनेक्टिविटी परियोजना शामिल हैं. इसके अलावा, म्यांमार और दक्षिण-पूर्व एशिया से पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है.

साथ ही, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला सिलिगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) एक महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है, जिसकी सुरक्षा को लेकर भारत पूरी तरह सतर्क रहता है.

चीन-बांग्लादेश वार्ता और समझौते

यूनुस की चीन यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. इस दौरान चीन ने बांग्लादेश को सहयोग का आश्वासन दिया और दोनों देशों के बीच नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इन समझौतों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग, सांस्कृतिक विरासत, मीडिया, खेल और स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी शामिल है.

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बांग्लादेश में इस्लामिक उग्रवादियों का बढ़ता प्रभाव इस बात का इशारा कर रहा है कि एक दिन यह देश भी पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों का केंद्र बन सकता है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान में जिहाद को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं. अब ISI बांग्लादेश में भी यही स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है. मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को काफी समर्थन मिल रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. शेख हसीना की सरकार के बाद, बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे देश के भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं.

जमात-ए-इस्लामी जैसे उग्रवादी संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया

मोहम्मद यूनुस ने जमात-ए-इस्लामी जैसे उग्रवादी संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के लिए कुख्यात रहे हैं. इसके अलावा, इस्लामी छात्र शिबिर (ICS) को भी समर्थन मिल रहा है, जो भारत विरोधी और सांप्रदायिक हिंसा में शामिल रहा है. सबसे चिंताजनक यह है कि मोहम्मद यूनुस ऐसे तत्वों को मुख्यधारा में ला रहे हैं.

मोहम्मद यूनुस ने &quot;हिज्ब उत-तहरीर&quot; जैसे वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित इस्लामी चरमपंथी समूह के सदस्य नसीमुल गनी को गृह सचिव नियुक्त किया है, जो पूरी दुनिया में इस्लामिक खिलाफत की वकालत करता है. इसके अलावा, मोहम्मद महफूज आलम को विशेष सहायक बनाया गया है, जो बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए आंदोलनों का समर्थन करता है और उनके पीछे खड़ा है. आलम अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणित बयानबाजी करता है और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने की वकालत करता है.

आतंकवादियों को रिहा करना शुरू&nbsp;

इसके अलावा, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उन आतंकवादियों को रिहा करना शुरू कर दिया है, जिन्हें बांग्लादेश की अदालतों ने आतंकवादी गतिविधियों में दोषी ठहराया था. बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों की हत्या के लिए जिम्मेदार अल-कायदा से जुड़े समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को अगस्त में जेल से रिहा कर दिया गया. यह दर्शाता है कि बांग्लादेश का भविष्य बहुत ही चिंताजनक हो सकता है.

यह सब उस मोहम्मद यूनुस की सरकार में हो रहा है, जिसे अमेरिका ने &quot;उदारवादी&quot; माना था. कई लोग मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे ISI का हाथ हो सकता है. ISI के वरिष्ठ अधिकारी असीम मलिक ने हाल ही में ढाका का दौरा किया था, हालांकि ढाका ने इसका खंडन किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह यात्रा हुई थी. इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई. ISI ने 2003 में जनरल मुशर्रफ की यात्रा के बाद बांग्लादेश में अपने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया था, और कॉक्स बाजार को आतंकवाद के वित्तपोषण और हथियारों की तस्करी के केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है.

ISI के इस प्रभाव से भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में जहां इस्लामिक कट्टरपंथ का फैलाव हो सकता है. ISI पहले भी उल्फा जैसे विद्रोही संगठनों को हथियारों की आपूर्ति कर चुका है. इसके अलावा, हिज्ब उत-तहरीर जैसे उग्रवादी समूह इस्लामिक राज्य की स्थापना की वकालत करते हैं, जो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देता है.

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बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मुहम्मद युनूस पिछले कुछ समय से भारत की ओर ध्यान दे रहे हैं. उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि भारत से संबंध खराब करने से बांग्लादेश को लंबे समय तक कोई फायदा नहीं हो सकता. इसीलिए, युनूस बैंकॉक में होने वाली BIMSTEC समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं. हालांकि, भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है.

इसके अलावा, युनूस चीन जाने से पहले भारत आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भारतीय पक्ष से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली. अब, इन सब घटनाओं के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर युनूस को एक पत्र भेजा, जिससे बांग्लादेश को कुछ राहत मिली है. पीएम मोदी ने इस पत्र में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की भावना को याद करते हुए, दोनों देशों के रिश्तों को बढ़ाने की बात की.

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर युनूस को पत्र लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना आज भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए प्रेरणा का काम करती है. पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कई क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं और इनसे हमारे लोगों को सीधे फायदा मिल रहा है.

पीएम मोदी ने आगे कहा, &quot;हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपनी साझा आकांक्षाओं और एक-दूसरे के हितों और चिंताओं को समझते हुए इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.&quot; 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद, दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था. इसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आईं और युनूस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला.

BIMSTEC समिट में संभावित बैठक

प्रधानमंत्री मोदी और मुहम्मद युनूस अगले महीने बैंकॉक में होने वाली BIMSTEC समिट में हिस्सा लेंगे, जो 3-4 अप्रैल को आयोजित&nbsp;होगी. युनूस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन भारत की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि बांग्लादेश की अपील पर विचार किया जा रहा है.

इस बीच, युनूस चीन की यात्रा पर हैं, लेकिन इससे पहले वह भारत आना चाहते थे. युनूस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में ही भारतीय पक्ष से द्विपक्षीय यात्रा की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला.

भारत का रुख क्या है?

भारत फिलहाल बांग्लादेश को ज्यादा महत्व देने के मूड में नहीं है, और समय-समय पर उसे संकेत देता रहता है. भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक संसदीय समिति को बताया कि बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मुद्दे को स्वीकार नहीं किया है और शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पैमाने को कम कर के दिखाने की कोशिश की है. इसके अलावा, मंत्रालय ने इस्लामी शासन की स्थापना की विचारधारा को बढ़ावा देने वाले चरमपंथी समूहों के बारे में भी चिंता जताई है, जिन्होंने बांग्लादेश की राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाया है.

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PM मोदी की तरफ टकटकी भरी निगाहों से देख रहे थे यूनुस, प्रधानमंत्री ने एक ही बार में पूरी कर दी मुराद

ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के हालिया बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बांग्लादेश सरकार ने गबार्ड द्वारा देश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और इस्लामी खिलाफत से जोड़े जाने के दावों को निराधार करार दिया है.

गबार्ड के बयान पर बांग्लादेश की आपत्ति

अमेरिकी अधिकारी तुलसी गबार्ड ने हाल ही में भारत यात्रा के दौरान एक टेलीविजन चैनल पर दिए बयान में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति चिंता का विषय है. उन्होंने इसे इस्लामी खिलाफत से जोड़ते हुए अमेरिकी सरकार की चिंता जताई.

बांग्लादेश सरकार ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तथ्यहीन हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल करने की कोशिश है.

बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख, प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि तुलसी गबार्ड के पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं हैं.

बयान में कहा गया, &quot;बांग्लादेश एक शांतिपूर्ण राष्ट्र है, जिसने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है. हमारे देश में धार्मिक सहिष्णुता और स्थिरता को बनाए रखना हमेशा प्राथमिकता रही है.&quot;

यूनुस के कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बांग्लादेश को &#39;इस्लामी खिलाफत&#39; से जोड़ना न केवल भ्रामक बल्कि अपमानजनक भी है.

बिना सबूत के आरोप लगाना उचित नहीं

बांग्लादेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों से संवेदनशील मुद्दों पर बयान देते समय अधिक जिम्मेदारी दिखाने की अपील की.

बयान में कहा गया, &quot;बांग्लादेश भी दुनिया के अन्य देशों की तरह चरमपंथ के खिलाफ संघर्ष कर रहा है. हमें इस संघर्ष में सहयोग की जरूरत है, न कि निराधार आरोपों की.&quot;

सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि देश की स्थिरता और विकास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जो किसी के हित में नहीं है.

बांग्लादेश की वैश्विक छवि पर प्रभाव

बांग्लादेश सरकार का मानना है कि इस तरह के बयानों से न केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय में गलत संदेश जाता है, बल्कि इससे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंच सकता है.

बांग्लादेश ने वैश्विक स्तर पर अपने धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु छवि को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तथ्यों पर आधारित बातचीत और सहयोग की अपील की.

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'बांग्लादेश को इस्लामी खिलाफत से जोड़ना गलत', तुलसी गबार्ड के भारत में दिए बयान से यूनुस को लगी मिर्ची

भारत के लिए एक नई चिंता उभर रही है, क्योंकि बांग्लादेश अब अपने विदेश नीति में बदलाव के संकेत दे रहा है. पाकिस्तान के साथ संबंधों को और मजबूत करने के बाद बांग्लादेश ने हाल ही में चीन के साथ अपनी साझेदारी को और भी गहरा किया है. इससे भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को संतुलित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है.&nbsp;

21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग का किया दौरा

हाल ही में बांग्लादेश के एक 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग का दौरा किया, जिसमें राजनेता, पत्रकार और छात्र नेता शामिल थे. इस दौरान उन्हें चीन के बुनियादी ढांचे और तकनीकी विकास के बारे में बताया गया और विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत चीन द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा की गई. बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल ने चीन की प्रमुख कंपनियों जैसे BYD और LONGi का दौरा भी किया.&nbsp;

चीन अब बांग्लादेश को अपने करीब लाने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने बांग्लादेश को अपनी ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाने की पेशकश की है और ब्याज दरों में भी कमी करने की संभावना जताई है. बांग्लादेश ने चीन से अपनी ब्याज दरों को 2-3% से घटाकर 1% करने की मांग की है. इसके अलावा, बांग्लादेश ने ऋण चुकाने की अवधि को 20 साल से बढ़ाकर 30 साल तक करने की भी अपील की है.&nbsp;

शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने में ISI का हाथ?

अमेरिकी थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट (AEI) के अनुसार, 2023 तक बांग्लादेश में चीन का निवेश लगभग 7.07 बिलियन डॉलर था, जो शेख हसीना की सरकार के दौरान हुआ था. हालांकि, हसीना सरकार के पतन के बाद अब चीन के लिए बांग्लादेश में अपनी रणनीति को लागू करना आसान हो गया है, और इस बदलाव ने भारत के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है.&nbsp;

खुफिया सूत्रों के मुताबिक, चीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के लिए कथित तौर पर सक्रिय भूमिका निभाई थी. इसके तहत जमात-ए-इस्लामी और इस्लामी छात्र शिबिर जैसे समूहों को हिंसक तरीके से उकसाने की कोशिश की गई थी.&nbsp;

बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ा रहा पाकिस्तान

इससे पहले पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर सीधे रूट से पहुंचा, जिसने भारत में टेंशन बढ़ा दी. पाकिस्तान से बांग्लादेश को 50,000 मीट्रिक टन बासमती चावल आयात करने के लिए सरकार-से-सरकार के तहत समझौता किया गया था. इस घटना से यह स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है.&nbsp;

इसके अलावा, रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं. बांग्लादेश की जेलों में बंद आतंकवादी समूहों को रिहा करने की संभावना पर चर्चा हो रही है, जिससे बांग्लादेश की सुरक्षा और भारत के क्षेत्रीय हितों के लिए खतरा बढ़ सकता है. इसके साथ ही बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात की है, जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत कर सकता है.&nbsp;

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पाकिस्तान के बाद अब चीन पर डोरे डाल रहा बांग्लादेश, क्या भारत के खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश में हैं यूनुस?

ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, जो पहले भारत के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे थे, अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना बांग्लादेश की मजबूरी नहीं, बल्कि जरूरत है, क्योंकि दोनों देश एक-दूसरे पर कई मामलों में निर्भर हैं.

भारत के साथ रिश्तों में सुधार की बात

यूनुस ने बीबीसी बांग्ला को दिए इंटरव्यू में कहा कि कुछ दुष्प्रचार की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच गलतफहमियां उत्पन्न हुई हैं. हालांकि, उन्होंने इस &quot;दुष्प्रचार&quot; के पीछे किसका हाथ है, यह स्पष्ट नहीं किया. माना जा रहा है कि उनका इशारा भारतीय मीडिया की ओर था.

यह बयान तब आया है जब 3-4 अप्रैल को थाईलैंड में बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जहां यूनुस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है.

भारत-बांग्लादेश संबंधों को बताया अटूट

यूनुस ने दोनों देशों के रिश्तों को &quot;बहुत अच्छा&quot; बताते हुए कहा, &ldquo;हमारे संबंधों में कोई गिरावट नहीं आई है. यह हमेशा मजबूत रहे हैं और आगे भी रहेंगे. भारत और बांग्लादेश के पास आपसी सहयोग के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.&rdquo;

उन्होंने आगे कहा कि ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से दोनों देश एक-दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि अलग होकर रहना मुमकिन नहीं.

&#39;गलतफहमी को दूर करने की कोशिश&#39;

यूनुस ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच कुछ तनाव उभर कर आए हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने &quot;दुष्प्रचार&quot; को जिम्मेदार ठहराया.

उन्होंने कहा, &ldquo;कुछ अफवाहों और दुष्प्रचार के चलते हमारे रिश्तों में दरार आई है. यह तय करना दूसरों का काम है कि इसकी जड़ें कहां हैं, लेकिन हम इन गलतफहमियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.&rdquo;

बदलते रुख के क्या मायने?

यूनुस के इस बदले हुए रुख को बिम्सटेक शिखर सम्मेलन से पहले भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. हाल के वर्षों में भारत-बांग्लादेश संबंधों में व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक मोर्चे पर सहयोग बढ़ा है. ऐसे में बांग्लादेश के लिए भारत के साथ तनाव बढ़ाना आर्थिक और सामरिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता था.

अब देखने वाली बात यह होगी कि थाईलैंड में होने वाली मोदी-यूनुस मुलाकात इन रिश्तों को किस दिशा में आगे ले जाती है.

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भारत के एक्शन से बिलबिलाने लगे यूनुस, बोले- रिश्ते सुधारने के अलावा बांग्लादेश के पास कोई विकल्प नहीं

ढाका: बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या संकट के स्थायी समाधान की दिशा में एक नया कूटनीतिक कदम उठाया है. हाल के घटनाक्रमों के मद्देनज़र, बांग्लादेश प्रशासन म्यांमार के विद्रोही गुट अराकान आर्मी के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है, जो रखाइन राज्य में प्रभावशाली हो चुकी है. &nbsp;

अराकान आर्मी से सहयोग की पहल

बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार के विशेष प्रतिनिधि खलीलुर रहमान ने इस पहल की पुष्टि की. उन्होंने कहा, &quot;अराकान आर्मी के रखाइन में मजबूत स्थिति बनाने के बाद हमारे सामने एक नया परिदृश्य उभर कर आया है. इस स्थिति को समझदारी से संभालने और रोहिंग्या समस्या के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास करने की जरूरत है.&quot;

म्यांमार में बदलते समीकरण

म्यांमार 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से लगातार अस्थिरता का सामना कर रहा है. वहां की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने के बाद से जुंटा शासन विभिन्न विद्रोही गुटों से संघर्षरत है. इनमें से एक प्रमुख गुट अराकान आर्मी ने हाल ही में रखाइन राज्य के 90% हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है. इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहीं से हजारों रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे थे. &nbsp;

सीमा सुरक्षा की दिशा में कदम

बांग्लादेश सरकार इस नए उभरते परिदृश्य को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल दिशा में मोड़ना चाहती है. रहमान ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश का उद्देश्य इस नए पड़ोसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना है. उन्होंने कहा, &quot;यह भारत के साथ हमारी सीमा के अलावा एकमात्र ज़मीनी सीमा है. हमें इसे विश्वास और सहयोग की भावना से देखना होगा ताकि भविष्य में मजबूत और स्थायी संबंध स्थापित किए जा सकें.&quot;

राजनयिक प्रयासों की नई दिशा

बांग्लादेश का यह कदम न केवल रोहिंग्या संकट के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में भी मददगार होगा. आने वाले समय में, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कूटनीतिक पहल दोनों देशों के संबंधों को किस दिशा में ले जाती है.

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ढाका: बांग्लादेश में राजनीति के मैदान में एक बार फिर से भारी उथल-पुथल हो सकती है. देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को समाप्त करने वाले छात्र समूह अब एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे बांग्लादेश के सियासी परिदृश्य में बड़ा बदलाव आ सकता है.

नई राजनीतिक पार्टी की योजना

सूत्रों के मुताबिक, ये छात्र समूह इस सप्ताह एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, इस नई पार्टी में नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की भूमिका के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है. यूनुस पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है.&nbsp;

अंतरिम सरकार में यूनुस की भूमिका

शेख हसीना की सत्ता को हटाने के बाद, छात्र समूहों ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया था, जिसमें मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार के रूप में देखा गया था. अब सवाल यह उठता है कि क्या छात्र समूह की नई पार्टी में यूनुस की भूमिका होगी, या नहीं. इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आई है.&nbsp;

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अतीत में हिंसात्मक आंदोलन

बांग्लादेश में छात्रों का एक संगठन &quot;स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन&quot; (एसएडी) पहले भी कई विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर चुका है. ये आंदोलन सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी कोटा के खिलाफ शुरू हुए थे, जो बाद में हिंसक हो गए और राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह में बदल गए. इन आंदोलनों के कारण बांग्लादेश में भारी अशांति फैली, और शेख हसीना को भारत जाने पर मजबूर होना पड़ा.&nbsp;

बुधवार को बड़ा एलान

बताया जा रहा है कि बुधवार को इस छात्र समूह द्वारा एक बड़ा एलान किया जाएगा, जिसमें नई पार्टी के गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, इस अंतरिम सरकार में नाहिद इस्लाम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वे इस नई पार्टी के संयोजक के रूप में जुड़ सकते हैं.&nbsp;

बांग्लादेश में चुनाव का भविष्य

शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से बांग्लादेश में चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. हालांकि, मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में कहा था कि 2025 के अंत तक चुनाव हो सकते हैं. वहीं, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि छात्र समूह एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनता है, तो यह बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है.

यूनुस का चुनावी राजनीति पर स्पष्ट बयान

मुहम्मद यूनुस ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें चुनावी राजनीति में भाग लेने में कोई रुचि नहीं है. यूनुस के कार्यालय ने इस नई पार्टी की शुरुआत पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार किया है.

हिंसक आंदोलन और जनहानि

शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में भारी अशांति का माहौल बना हुआ है. पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई. इन आंदोलनों ने बांग्लादेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है और अब यह देखा जाएगा कि नई पार्टी के गठन से देश के राजनीतिक माहौल में क्या बदलाव आता है.

बांग्लादेश की राजनीति में आ रही इस नई हलचल को लेकर देशवासियों के बीच आशंका और उम्मीद दोनों का मिश्रण है. यह देखना दिलचस्प होगा कि छात्र समूह की योजना कितनी सफल होती है और क्या यह देश के भविष्य को नया दिशा देने में सक्षम होगी.

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बांग्लादेश (ढाका) : बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार, प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए संभावित सहयोग पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ चर्चा की है.

<blockquote class="twitter-tweet">
Had great meeting with Mr <a href="https://twitter.com/elonmusk?ref_src=twsrc%5Etfw">@elonmusk</a>. We agreed to work together. Hoping to launch Starlink in Bangladesh soon together with him
&mdash; Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) <a href="https://twitter.com/ChiefAdviserGoB/status/1890634387961618557?ref_src=twsrc%5Etfw">February 15, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए, बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने लिखा, &quot;मिस्टर @elonmusk के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. हम साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं. उनके साथ मिलकर जल्द ही बांग्लादेश में स्टारलिंक लॉन्च करने की उम्मीद है.&quot;

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सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दी ये जानकारी

इससे पहले शुक्रवार को एक एक्स पोस्ट &quot;बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स के मालिक @elonmusk के साथ भविष्य के सहयोग का पता लगाने और बांग्लादेश में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए आगे की प्रगति करने के लिए एक व्यापक वीडियो चर्चा की.&quot;

यूनुस ने गुरुवार को स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स के संस्थापक मस्क के साथ बांग्लादेश में इंटरनेट सेवा को बढ़ाने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट शुरू करने में आगे की प्रगति के लिए एक व्यापक वीडियो चर्चा की. प्रोफेसर यूनुस ने स्टारलिंक सेवाओं के संभावित लॉन्च के लिए एलन मस्क को बांग्लादेश आने का न्यौता भी दिया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के लिए इस पहल के महत्व को अंडरलाइन किया गया, जिस पर मस्क ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.

मस्क ने युनुस के साथ बातचीत पर कही ये बात

मस्क ने कहा, &quot;मैं इसके लिए तत्पर हूं.&quot; मस्क और यूनुस के बीच चर्चा में रोहिंग्या संकट और प्राथमिकता वाले मुद्दों के लिए उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान और बांग्लादेश की ओर से एसडीजी के प्रमुख समन्वयक लामिया मोर्शेद और स्पेस एक्स के उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर और वैश्विक जुड़ाव सलाहकार रिचर्ड ग्रिफिथ्स मौजूद थे. अपनी बातचीत के दौरान, यूनुस और मस्क ने स्टारलिंक के उपग्रह संचार के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया, विशेष रूप से बांग्लादेश के उद्यमी युवाओं, ग्रामीण और कमजोर महिलाओं और दूरदराज के समुदायों के लिए.

बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे हाई-स्पीड, कम लागत वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी बांग्लादेश में डिजिटल गैप को पाट सकती है, वंचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास को सशक्त बना सकती है और इसके लाखों छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को राष्ट्रीय सीमा से परे पहुंच प्रदान कर सकती है.

यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे में स्टारलिंक की कनेक्टिविटी को इंटीग्रेट करने से लाखों लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और देश को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में और ज्यादा नजीदीकी से इंटीग्रेट किया जा सकेगा.

रिलीज में कहा गया कि उन्होंने बांग्लादेश और बाकी दुनिया में टेक्नोलॉजी-ऑपरेटेड सामाजिक और आर्थिक विकास की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए मस्क के साथ काम करने का अपना उत्साह जताया.

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बांग्लादेश के ग्रामीण लोग दुनिया से जुड़ेंगे

यूनुस ने कहा कि स्टारलिंक ग्रामीण बैंक और ग्रामीण फोन का विस्तार होगा जो ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को दुनिया से जोड़ने में आगे है.

यूनुस ने कहा, &quot;वे वैश्विक महिलाएं और बच्चे और वैश्विक उद्यमी बनेंगे.&quot; बदले में, एलन मस्क ने गरीबी उन्मूलन पर इसके वैश्विक प्रभाव को स्वीकार करते हुए ग्रामीण बैंक माइक्रोफाइनेंस मॉडल की प्रशंसा की.

टेक अरबपति और अमेरिकी सरकार के विशेष कर्मचारी ने कहा कि वह कई सालों से ग्रामीण बैंक और ग्रामीण विलेज फोन दोनों के काम से परिचित हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि स्टारलिंक जैसी तकनीकी प्रगति का लाभ उठाकर बांग्लादेश में इनोवेशन, आर्थिक सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा दिया जा सकता है.

इस बीच, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान गुरुवार को एलन मस्क, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज, भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी और अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) तुलसी गबार्ड के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं. बैठक के दौरान, पीएम मोदी और मस्क ने इनोवेशन, अंतरिक्ष खोज, एआई और सतत विकास में भारत और अमेरिका की संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की.

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पीएम मोदी ने दी एलन मस्क से बातचीत की जानकारी&nbsp;

पीएम मोदी और मस्क ने उभरती प्रौद्योगिकियों, उद्यमिता और सुशासन में सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर भी चर्चा की. एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, &quot;वाशिंगटन डीसी में @elonmusk के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें वे मुद्दे भी शामिल हैं, जिनके बारे में वह उत्साहित हैं, जैसे कि अंतरिक्ष, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन है. मैंने सुधार और &#39;न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन&#39; को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत के प्रयासों के बारे में बात की.&quot;

बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने एलन मस्क के बच्चों से मुलाकात की, जो बैठक के दौरान मौजूद थे. मस्क ने चर्चा से पहले प्रधानमंत्री को एक खास तोहफा भी दिया.

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Elon Musk बांग्लादेश में शुरू करेंगे स्टारलिंक इंटरनेट सेवा, मोहम्मद यूनुस के साथ डील पक्की

ढाकाः बांग्लादेश वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें मोहम्मद युनूस की नेतृत्व को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. आपको बता दें कि कि देश के पास बिजली आयात करने या ऊर्जा संबंधित कर्ज चुकाने के लिए आवश्यक पैसा भी नहीं है. इसके कारण बढ़ती चिंता ये है कि बांग्लादेश को आने वाली गर्मियों में गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है.&nbsp;

कर्ज में डूबा बांग्लादेश

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) विभिन्न स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर्स (IPPs) और पेट्रोबांगला को 43,473 करोड़ टाका का कर्ज चुका नहीं पा रहा है. इस राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, 10,309 करोड़ टका, भारतीय अडानी समूह को देना है. स्थानीय IPPs को लगभग 16,000 करोड़ टका मिलना है, और संयुक्त उद्यम पावर प्लांट्स, जैसे पेड़ा और रामपाल, को लगभग 10,000 करोड़ टाका का कर्ज है. इसके अतिरिक्त, पेट्रोबांग्ला पर 7,164 करोड़ टका का कर्ज है.

पिछली गर्मियों में, बांग्लादेश की बिजली की मांग 17,200 मेगावाट (MW) तक पहुंच गई थी, लेकिन सरकार केवल 15,500 मेगावाट की औसत आपूर्ति कर सकी, जिससे 2,000-2,200 मेगावाट की कमी रही. चूंकि बिजली की मांग में हर साल 6% की वृद्धि का अनुमान है, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (BIPA) का मानना है कि आने वाली गर्मी में बिजली की मांग 18,232 मेगावाट तक बढ़ सकती है. हालांकि, BPDB ने अभी तक इस अवधि के लिए आपूर्ति और मांग का कोई आधिकारिक पूर्वानुमान जारी नहीं किया है.

बिजली होगी गुल

BIPA ने इस संकट की चेतावनी दी है, और कहा है कि अगर सरकार IPPs के बकाया कर्ज का भुगतान नहीं करती है, तो देश को 3,500-4,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन कमी का सामना करना पड़ सकता है. BIPA के अध्यक्ष डेविड हसनात ने चेतावनी दी कि अगर कम से कम 16,000 करोड़ टका के बकाए का हिस्सा भी चुकता नहीं किया गया, तो बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक ईंधन आयात करने के लिए पत्रों को खोलना असंभव होगा.

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पाकिस्तान से 'दोस्ती' करके बांग्लादेश भी कंगाल! बिजली खरीदने के भी पैसे नहीं, यूनुस सरकार अब कहां गिड़गिड़ाएगी?

ढाका (बांग्लादेश&nbsp;: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि सत्ता से बेदखल होते ही उनकी और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश रची गई थी.

शेख हसीना ने शुक्रवार देर रात अपनी बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक ऑडियो भाषण में कहा, &quot;रेहाना और मैं बच गए - सिर्फ़ 20-25 मिनट के अंतर पर हम मौत से बच गए.&quot;

पिछले साल अगस्त में, छात्रों के नेतृत्व वाले एक आंदोलन ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हफ़्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया था, जिसमें 600 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. 76 वर्षीय हसीना भागकर भारत भारत आई हैं और वहां नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई.

हसीना ने कहा- इस बार वह बचने वाली नहीं थीं

शेख हसीना ने याद किया कि उनकी कई बार हत्या की साजिश रची गई थी.

उन्होंने कहा, &quot;मुझे लगता है कि 21 अगस्त को हुई हत्याओं से बचना, या कोटालीपारा में हुए विशाल बम विस्फोट से बचना, इस बार 5 अगस्त, 2024 को बचना, अल्लाह की इच्छा, अल्लाह का हाथ होना चाहिए.&quot; &quot;नहीं तो, मैं इस बार बचने वाली नहीं थी!&quot;

उन्होंने कहा,&nbsp;&quot;आपने बाद में देखा कि उन्होंने मुझे मारने की योजना कैसे बनाई.&quot;

हसीना ने कहा,&nbsp;&quot;हालांकि, यह अल्लाह की दया है कि मैं अभी भी जीवित हूं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मैं कुछ और करूं&quot;

उन्होंने भावुक होकर आंसू भरी आवाज़ में कहा,&nbsp;&quot;हालांकि मैं पीड़ित हूं, मैं अपने देश के बिना हूं, अपने घर के बिना हूं, सब कुछ जल गया है.&quot;

2004 का ढाका ग्रेनेड हमला आतंकवाद विरोधी रैली में हुआ था

2004 का ढाका ग्रेनेड हमला 21 अगस्त, 2004 को बंगबंधु एवेन्यू पर अवामी लीग द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी रैली में हुआ था. इस हमले में 24 लोग मारे गए और 500 से अधिक घायल हो गए थे. यह हमला शाम 5:22 बजे किया गया, जब तत्कालीन विपक्ष की नेता शेख हसीना ने एक ट्रक के पीछे से 20,000 लोगों की भीड़ को संबोधित करना समाप्त किया था. इस हमले में हसीना को कुछ चोटें भी आईं.

कोटलीपारा बम हमला को बताई मारने की साजिश

कोटालीपारा बम शेख हसीना को मारने की एक और साजिश थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपने ऑडियो संदेश में किया था.

76 किलो का बम 21 जुलाई 2000 को बरामद किया गया था और दो दिन बाद, 40 किलो का बम कोटालीपारा के शेख लुत्फोर रहमान आइडियल कॉलेज में बरामद किया गया था, जहां अवामी लीग की अध्यक्ष और तत्कालीन विपक्ष की नेता शेख हसीना 22 जुलाई 2000 को रैली को संबोधित करने वाली थीं.

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'हमारी हत्या की साजिश थी, 20-25 मिनट में मौत को मात दी', बांग्लादेश की पूर्व PM हसीना का बड़ा दावा

ढाका (बांग्लादेश) : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा कारणों से पत्रकारों के मान्यता कार्ड रद्द कर दिए हैं. इसकी वजह से पत्रकारों का सचिवालय में प्रवेश बैन रहेगा.

बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया. बांग्लादेश सचिवालय बांग्लादेश सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय है, और ढाका के सेगुनबागीचा में स्थित अधिकांश मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों और निकायों का मुख्यालय है.

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गृह मंत्रालय ने एक रिलीज जारी कर कही ये बात

आमतौर पर, प्रेस सूचना विभाग (पीआईडी) पत्रकारों को समाचार एकत्र करने के लिए मान्यता कार्ड जारी करता है.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है, &quot;पत्रकारों के पक्ष में जारी मान्यता कार्ड के माध्यम से सचिवालय तक पहुंच अगले आदेश तक रद्द की जाती है.&quot;

5 अगस्त को, छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से बेदखल कर दिया है. हफ्तों तक चले विरोध-प्रदर्शनों और झड़पों में 600 से अधिक लोग मारे गए थे. 76 वर्षीय हसीना भारत भाग गईं और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है.

मुहम्मद यूनुस के कार्यालय ने सुरक्षा को बताया वजह

मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के कार्यालय ने सचिवालय में पत्रकारों की पहुंच को प्रतिबंधित करने के अपने निर्णय के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है.

मुख्य सलाहकार कार्यालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, &quot;सचिवालय में पत्रकारों की पहुंच को प्रतिबंधित करने का निर्णय की पॉइंट इंस्टॉलेशन (केपीआई) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, जो इस सप्ताह एक विनाशकारी आग की चपेट में आ गया था.&quot;

&quot;सरकार जल्द ही मौजूदा प्रेस मान्यता कार्डों की समीक्षा करेगी और प्रेस सूचना विभाग द्वारा नए मान्यता कार्ड जारी करने के लिए सभी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आउटलेट से नए आवेदन आमंत्रित करेगी.&quot;

बयान के अनुसार, किसी भी प्रेस कार्यक्रम के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा अस्थायी रोज के पहुंच कार्ड जारी किए जाएंगे.

मुख्य सलाहकार कार्यालय ने कहा, &quot;इस बीच, किसी भी प्रेस कार्यक्रम के लिए संबंधित मंत्रालयों की ओर से अस्थायी एक्सेस कार्ड जारी किए जाएंगे. सरकार असुविधा के लिए खेद व्यक्त करती है और पत्रकारों से सहयोग चाहती है.&quot;

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बांग्लादेश ने सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री पर लगाया बैन, गृह मंत्रालय ने बताई ये वजह

न्यूयॉर्क (अमेरिका) : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ न्यूयॉर्क के एक होटल के बाहर उग्र प्रदर्शनकारियों ने &#39;वापस जाओ&#39; के नारे लगाए, जहां वे 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र में हिस्सा लेने के लिए ठहरे हुए हैं.

प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस के खिलाफ नारे लगाए.

नारे लगाने वालों ने पोस्टर पर लिखा था- शेख हसीना हमारी प्रधानमंत्री

नारे लगाने वालों ने &quot;वापस जाओ, पद छोड़ो, पद छोड़ो, पद छोड़ो&quot; के नारे लगाए और पोस्टर पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था &quot;शेख हसीना हमारी प्रधानमंत्री हैं.&quot;

शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने और संसद भंग होने के बाद यूनुस ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली थी.

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प्रदर्शनकारियों का आरोप, नोबेल पुरस्कार विजेता &#39;गंदी राजनीति&#39; से सत्ता में आए

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता &quot;गंदी राजनीति&quot; के साथ सत्ता में आए हैं.

शेख जमाल हुसैन, एक प्रदर्शनकारी ने एएनआई को बताया,&nbsp;&quot;मुहम्मद यूनुस ने असंवैधानिक रूप से, अवैध रूप से सत्ता हासिल की. ​​उन्होंने गंदी राजनीति के साथ सत्ता पर कब्ज़ा किया और बहुत से लोग मारे गए. अभी तक हमारी निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है. हम संयुक्त राष्ट्र से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि उन्होंने यहां बांग्लादेशी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं किया.&quot;

एक प्रदर्शनकारी ने कहा- उन्होंने सत्ता पर अवैध कब्जा किया

एएनआई से बात करते हुए, एक अन्य प्रदर्शनकारी डीएम रोनाल्ड ने कहा, &quot;हमारी मांग शांति है. हम धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में विश्वास करते हैं. बलपूर्वक सत्ता हासिल करने के बाद, उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों को मारना शुरू कर दिया, वे जल रहे हैं. सभी घर जल रहे हैं, मस्जिद जल रही है, चर्च जल रहा है. हमारे लोग बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं हैं.&quot;

एक अन्य प्रदर्शनकारी डॉ रहमान ने कहा, &quot;मैं बांग्लादेश के 117 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अवैध, अनिर्वाचित व्यक्ति का विरोध करने के लिए यहां हूं... वह निर्वाचित नहीं है, उन्हें छात्रों द्वारा नियुक्त किया गया है. उन्हें अल्पसंख्यकों या किसी की परवाह नहीं है... उन्होंने अवैध रूप से देश पर कब्जा कर लिया है...&quot;

यूनुस अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ करेंगे हाई प्रोफाइल मीटिंग

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अनुसार, यूनुस ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक समेत यूएनजीए के दौरान कई हाई-प्रोफाइल मीटिंग की योजना बनाई है. बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार 27 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे.

बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के अनुसार मुख्य सलाहकार नीदरलैंड, पाकिस्तान और नेपाल के प्रधानमंत्रियों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, अमेरिकी विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख, विश्व बैंक के अध्यक्ष और यूएसएआईडी प्रशासक सहित नेताओं से मिलेंगे. विदेश सलाहकार ने कहा कि इस दौरान कई बैठक के फैसले अंतिम समय में लिए जाते हैं.

रोहिंग्या संकट पोर यूनुस के हाई लेवल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे

यूनुस रोहिंग्या संकट पर एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. चीन के विदेश मंत्री वांग यी मुख्य सलाहकार से मिलने वाले हैं. मुख्य सलाहकार एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम - &#39;बांग्लादेश के दोस्तों से मिलने&#39; में भी शामिल होंगे. संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की सदस्यता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्वागत समारोह होगा, जिसकी मेजबानी मोहम्मद यूनुस करेंगे.

सोमवार को बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और बांग्लादेश और भारत के बीच आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की.

79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के मौके पर दोनों राजनयिकों ने पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को मजबूत करने के कई मुद्दों पर चर्चा की. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) में बैठक की घोषणा की, जिसमें दोनों देशों के बीच चल रही साझेदारी पर जोर दिया गया.

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'वापस जाओ, पद छोड़ो', बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर अमेरिका में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारे

ढाका: इन दिनों बांग्लादेश में सियासी उठापठक जारी है. शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अंतरिम सरकार बनाने का फैसला सेना द्वारा लिया गया. वहीं नोबल&nbsp; पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व के लिए चुना गया है. राष्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के समन्वयक मंडल के 13 सदस्यों से वार्ता के बाद यूनुस की नियुक्ति की घोषणा की. इससे पहले राष्ट्रपति ने देश की संसद (जातीय संसद) को भंग कर दिया जिससे अब नए आम चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है.

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<a href="https://twitter.com/hashtag/BreakingNews?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BreakingNews</a>: बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेता बने यूनुस, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को मिली जिम्मेदारी 
 
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राष्ट्रपति ने की बैठक

आपको बता दें कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने तीनों सेनाओं के प्रमुख, कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और विरोधी छात्र आंदोलन के नेताओं के विरोध के कारण राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया. इसी के साथ &nbsp;इन सबके बीच आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है.

मोहम्मद यूनुस जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार

इस समय बांग्लादेश को बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हैं. मिली जानकारी के अनुसार यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई सरकार छात्रों को स्वीकार्य नहीं है. छात्रों का कहना है कि वह ना देश में सैन्य सरकार चाहते हैं और ना ही फासिस्ट सरकार

2006 में जीत चुके हैं नोबेल शांति पुरस्कार

वहीं नवनियुक्त प्रधानमंत्री यूनुस ने हसीना सरकार को हटाए जाने का स्वागत किया है। कहा है कि यह बांग्लादेश के लिए दूसरी आजादी की तरह है. ग्रामीण बैंक के जरिये गरीबी दूर करने के प्रयास के लिए यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था. &nbsp;2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद यूनुस के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज किए गए थे.

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नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बने मुखिया, छात्रों ने रखा था प्रस्ताव

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