वॉशिंगटन: अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित &#39;गोल्डन डोम&#39; प्रोजेक्ट को अमेरिका की रक्षा रणनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. यह परियोजना इजरायल के &#39;आयरन डोम&#39; से प्रेरित है, जिसने वर्षों से अपनी कुशलता साबित की है. हालांकि, अमेरिकी संस्करण कहीं अधिक परिष्कृत और विस्तारित होगा, जिसे देशभर में संभावित खतरों से बचाव के लिए विकसित किया जा रहा है.

मिसाइल रक्षा की ऐतिहासिक यात्रा

अमेरिका में मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की पहल 1983 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में शुरू हुई थी. उनकी &#39;स्टार वार्स&#39; रणनीति का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना था. इसके बाद से अब तक अमेरिका ने अपनी सुरक्षा प्रणालियों को लगातार उन्नत किया है और इस दिशा में अरबों डॉलर का निवेश किया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए &#39;गोल्डन डोम&#39; परियोजना की नींव रखी. उन्होंने इसे पूरी तरह अमेरिकी तकनीक से विकसित करने पर जोर दिया और इसे &#39;100% मेड इन अमेरिका&#39; रक्षा प्रणाली घोषित किया.

आयरन डोम और गोल्डन डोम में अंतर

इजरायल का आयरन डोम एक छोटी लेकिन अत्यधिक प्रभावी रक्षा प्रणाली है, जिसे सीमित क्षेत्र में हमलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह प्रणाली कम दूरी की मिसाइलों, मोर्टार और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट कर देती है.

इसके विपरीत, &#39;गोल्डन डोम&#39; को अमेरिका के विशाल क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है. यह परियोजना आधुनिक तकनीकों जैसे कि उपग्रह ट्रैकिंग, उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलें, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित खतरों की पहचान प्रणाली पर निर्भर करेगी. इसका मुख्य उद्देश्य लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन झुंड जैसे जटिल खतरों से निपटना होगा.

गोल्डन डोम की विशेषताएं

सैटेलाइट-आधारित ट्रैकिंग: यह प्रणाली अंतरिक्ष से संभावित खतरों को पहचानने और उनका तुरंत जवाब देने की क्षमता रखेगी.

हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर: यह प्रणाली हाइपरसोनिक गति से आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होगी.

स्वायत्त AI-संचालित रक्षा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली हमलों का तेजी से विश्लेषण कर उचित प्रतिक्रिया देगी.

360-डिग्री कवरेज: यह प्रणाली अमेरिका की संपूर्ण सीमा की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई है.

क्या गोल्डन डोम संभव है?

गोल्डन डोम की अनुमानित लागत लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर बताई जा रही है, जो अमेरिकी रक्षा बजट के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है. इसे लागू करने के लिए हजारों रक्षा इकाइयों की जरूरत होगी, जो पूरे अमेरिका को कवर कर सकें. हालांकि, ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह निवेश अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए आवश्यक है.

अमेरिकी संसद की भूमिका

व्हाइट हाउस ने इस परियोजना को हरी झंडी देने के लिए अमेरिकी संसद (कांग्रेस) से बजट स्वीकृति की मांग की है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना अमेरिका को रूस और चीन जैसे देशों के संभावित मिसाइल खतरों से बचाने में सहायक हो सकती है. हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर निवेश और तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी सरकार इसे लागू करने में कितनी सफल होती है.

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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है. अमेरिका की हमले की धमकी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है. इस बीच, ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है. तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और अब ये लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं. तेहरान टाइम्स ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, &quot;पैंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.&quot;

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद हुई तैनाती

ईरान की मिसाइल तैनाती डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ घंटों बाद हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान को परमाणु समझौते से इंकार करने पर बमबारी की धमकी दी थी. ईरान ने पिछले सप्ताह वॉशिंगटन के साथ सीधे बातचीत के ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. इसके बाद, एनबीसी न्यूज को दिए एक टेलीफोन साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी.

&#39;यह ऐसी बमबारी होगी, जैसा...&#39;

ट्रंप ने टेलीफोन साक्षात्कार में कहा, &quot;अगर वे कोई समझौता नहीं करते, तो बमबारी होगी. यह ऐसी बमबारी होगी, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा.&quot; अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, &quot;अगर वे समझौता नहीं करते, तो मैं उन पर द्वितीयक शुल्क लगाऊंगा, जैसा मैंने चार साल पहले लगाया था.&quot;

राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को एकतरफा बाहर कर लिया था. इससे पहले, ईरान के साथ हुए समझौते में अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील देने के बदले में तेहरान की परमाणु गतिविधियों पर कड़ी सीमाएं लगाई गई थीं. समझौता समाप्त होने के बाद, ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को तेज कर दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान का यूरेनियम संवर्धन अब हथियार बनाने के स्तर के करीब है और वह कुछ सप्ताह में परमाणु हथियार बना सकता है.

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मिसाइलें लॉन्चर पर तैयार, भयानक बमबारी होगी... ट्रंप के खिलाफ ईरान करेगा भीषण कार्रवाई, छिड़ेगा जंग?

अमेरिका ने ईरान को दबाने के लिए मिडल ईस्ट में अपने B-2 परमाणु बॉम्बर को तैनात किया है. लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है. ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है, जिसे देखकर अमेरिका की नींद उड़ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका मिडल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के लिए ब्रिटिश क्षेत्र डिएगो गार्सिया में सैन्य निर्माण कर रहा है, और इसके जवाब में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को दुनिया के सामने लाकर यह दिखाया है कि वह पूरी तरह से तैयार है.

&quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; का अनावरण

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एयरोस्पेस डिवीजन ने 25 मार्च को अपनी &quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; का अनावरण किया. ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और एयरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह के सामने इस सिटी का खुलासा किया गया. वीडियो में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी इस मेगासिटी का दौरा करते हुए दिखे, और यहां हजारों मिसाइलें रखी गई थीं.

इन मिसाइलों में खेबर शेकन, शहीद हज कासिम, कद्र-एच, सेज्जिल और इमाद जैसी सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं. इनमें से सबसे शक्तिशाली &quot;खेबर शेकन&quot; मिसाइल है, जो एक हाई-एक्सप्लोसिव, सिंगल-स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है. यह मिसाइल अमेरिका के एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम बताई जाती है. इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2-3 गुना अधिक हो सकती है, और इसका इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ पहले भी किया जा चुका है.

आक्रामक युद्ध की तैयारी

इसके अलावा, ईरान ने कई अन्य मिसाइल प्रणालियां भी प्रदर्शित की हैं, जैसे कि शहीद हज कासिम मिसाइल, जो 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती है. इस प्रकार, ईरान ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वह आक्रामक युद्ध की तैयारी कर रहा है.

साथ ही, ईरान ने हाल ही में कुछ और शक्तिशाली हथियारों का भी अनावरण किया है, जैसे कि बावर 373-II एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन कैरियर &quot;शाहिद बहमन बाकरी&quot; युद्धपोत. यह युद्धपोत ड्रोन और मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है और समुद्र में लंबी दूरी तय कर सकता है.

इस समय अमेरिका ने इजरायल को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने की अनुमति दी है, और इसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ सकता है. ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी का वीडियो जारी करके अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि वह किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है.

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ईरान ने मिसाइल सिटी से दिखाईं खेबर और शहीद मिसाइलें, अमेरिकी थॉड और पेट्रिएट भी होंगे नाकाम?

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अपनी सबसे बड़ी भूमिगत मिसाइल सिटी का खुलासा किया है. यह सिटी आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स की सैकड़ों भूमिगत मिसाइल सिटीज़ में से एक है, जिनमें हजारों खतरनाक मिसाइलें तैयार रखी गई हैं. इनमें इमाद, सेजिल, कद्र एच, खेबर और हज कासेम जैसी घातक मिसाइलें शामिल हैं. ईरान के सरकारी मीडिया ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह नजर आ रहे हैं.

वीडियो की शुरुआत एक लंबी सुरंग से

यह वीडियो 85 सेकंड लंबा है और इसे बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच जारी किया गया है. इसमें यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान पर कोई हमला होता है, तो वह उचित जवाब देने की क्षमता रखता है. हालांकि, इस वीडियो में एक बड़ी कमजोरी भी दिखाई दी है.

वीडियो की शुरुआत एक लंबी सुरंग से होती है, जिसमें दोनों तरफ मिसाइलें रखी गई हैं. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, बाघेरी और हाजीजादेह मिसाइलों से भरी सुरंग के अंदर एक खुली जीप में जाते हुए दिखाई देते हैं. यह वीडियो ईरान की सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए जारी किया गया था, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी यह है कि अगर किसी हमले में इन भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाया जाता है, तो इसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में विस्फोटकों की एक बड़ी शृंखला शुरू हो सकती है, जो ईरान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

ट्रंप की धमकियों के बाद जारी किया गया वीडियो

यह वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद जारी किया गया है. ट्रंप ने हाल ही में तेहरान को एक नए परमाणु समझौते पर पहुंचने के लिए दो महीने का समय दिया था. इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरान हूती विद्रोहियों के खिलाफ चल रहे अभियान के निशाने पर हो सकता है, क्योंकि ईरान उनका मुख्य प्रायोजक है.

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान और चीन के बीच गहराते रक्षा संबंधों ने दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन को नया आयाम दे दिया है. पाकिस्तान लगातार चीन से आधुनिक हथियार खरीद रहा है, जिससे उसकी सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत तेजी से बढ़ रही है. इसमें अत्याधुनिक पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान शामिल हैं, जो भारत के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं.

पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने अपने कुल हथियार आयात का 81% चीन से प्राप्त किया. यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों में 74% था, जो चीन-पाकिस्तान रक्षा सहयोग के मजबूत होने का संकेत देता है. पाकिस्तान के लिए यह साझेदारी न केवल सैन्य सहयोग बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है, क्योंकि वह अमेरिकी, रूसी और यूरोपीय हथियारों से दूर रहना चाहता है.

नौसेना को मिला चीन का सहयोग

पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से अपनी दूसरी &quot;हैंगोर क्लास&quot; पनडुब्बी प्राप्त की है. यह अत्याधुनिक सेंसर और हथियारों से लैस है और इसे पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के मकसद से खरीदा गया है. यह केवल एक सैन्य सौदा नहीं बल्कि हिंद महासागर में चीनी रणनीतिक विस्तार का हिस्सा है.

भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की यह नौसेना अरब सागर में भारत की समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकती है और जरूरत पड़ने पर उसे चुनौती भी दे सकती है.

भारत की रणनीतिक स्थिति पर असर

भारत और चीन के बीच 2020 के लद्दाख सीमा विवाद के बाद से संबंध पहले ही तनावपूर्ण हैं. हालांकि, दोनों देश इसे कूटनीतिक रूप से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को चीनी हथियारों की आपूर्ति भारतीय सुरक्षा रणनीतिकारों के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है.

इसके अलावा, बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कथित पाकिस्तानी कोशिशों ने भारत के लिए पूर्वी मोर्चे पर भी नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं. इस प्रकार, भारत को अब एक साथ दो मोर्चों (चीन और पाकिस्तान) पर संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा.

चीन से मिले ये घातक हथियार

SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने पाकिस्तान को नई और उन्नत सैन्य तकनीक प्रदान की है, जिसमें शामिल हैं&mdash;

J-10CE फाइटर जेट&ndash; चीन का यह लड़ाकू विमान भारतीय राफेल के मुकाबले खड़ा किया जा रहा है.

HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम&ndash; यह पाकिस्तान को एयर डिफेंस में बढ़त देता है.

VT-4 युद्धक टैंक&ndash; यह पाकिस्तान की जमीनी सेना को मजबूत करता है.

टाइप 054A गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट&ndash; पाकिस्तान की नौसेना को नई ताकत देता है.

लंबी दूरी के टोही ड्रोन&ndash; पाकिस्तान की निगरानी क्षमताओं में इज़ाफा करता है.

हैंगोर क्लास पनडुब्बी&ndash; हिंद महासागर में पाकिस्तान की पनडुब्बी शक्ति को बढ़ावा देती है.

SIPRI के सैन्य विश्लेषक सिमोन वेज़मैन ने पाकिस्तान को चीन का &ldquo;सबसे करीबी रक्षा सहयोगी&rdquo; बताया है और कहा कि यह साझेदारी इस्लामाबाद को रणनीतिक लाभ दे रही है.

भारत की प्रतिक्रिया और बदलता सैन्य संतुलन

चीन और पाकिस्तान के इस सैन्य गठजोड़ के जवाब में भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे देशों से अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत किया है. भारत ने&mdash;

<ul>
	<li>राफेल लड़ाकू विमान (फ्रांस)</li>
	<li>एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम (रूस)</li>
	<li>अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर (अमेरिका)</li>
	<li>इजरायली ड्रोन्स और रॉकेट सिस्टम</li>
</ul>

जैसे आधुनिक सैन्य उपकरण खरीदे हैं. इससे साफ है कि भारत भी अपनी सैन्य तैयारियों को नए स्तर पर ले जा रहा है.

भविष्य की चुनौतियां और भारत की रणनीति

चीन-पाकिस्तान रक्षा साझेदारी से पैदा हो रहे सैन्य असंतुलन को देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव करना होगा.

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अमेरिकी सेना ने फिलीपींस में टाइफून मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, जिस पर चीन ने कड़ी आपत्तियां जताई हैं. इस तैनाती से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ गया है. टाइफून मिसाइल सिस्टम टॉमहॉक लैंड-अटैक क्रूज मिसाइल और एसएम-6 एयर-डिफेंस मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है, जो इलाके के रणनीतिक संतुलन को बदल सकता है. यह मिसाइल सिस्टम उत्तरी लुजोन में तैनात किया गया है, जिससे इसकी रेंज दक्षिण चीन सागर, ताइवान और मुख्य भूमि चीन के कुछ हिस्सों तक फैलती है. इससे बीजिंग की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं.

चीन ने इस मिसाइल सिस्टम की तैनाती के खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे हटाने की मांग की है. लेकिन अमेरिकी और फिलीपीनी अधिकारियों ने इसका बचाव किया है, यह कहते हुए कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है. हालांकि अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान टाइफून सिस्टम का लाइव-फायर परीक्षण नहीं किया जाएगा. फिर भी, यह मिसाइल सिस्टम क्षेत्र में रणनीतिक चर्चाओं का प्रमुख विषय बना हुआ है. टाइफून की तैनाती का विवाद अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संघर्ष को दर्शाता है, जिसका क्षेत्रीय सुरक्षा और गठबंधनों पर गहरा असर हो सकता है.

टाइफून मिसाइल सिस्टम क्या है?

टाइफून मिसाइल सिस्टम को अमेरिकी सेना के लॉन्ग रेंज प्रिसिजन फायर प्रोग्राम के तहत लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने विकसित किया है. यह सिस्टम सेना के प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल और लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम के बीच की कमी को पूरा करता है. यह दो प्रकार की मिसाइलें दाग सकता है:

<ul>
	<li>टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 2,000 किमी (1,240 मील) है.</li>
	<li>एसएम-6 मिसाइल, जो दुश्मन के जहाजों, विमानों और अन्य मिसाइलों को निशाना बना सकती है.</li>
</ul>

यह सिस्टम पहली बार 2024 के सलाकनिब संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान फिलीपींस में तैनात किया गया था, जिसमें अमेरिकी और फिलीपीनी सैनिक शामिल थे. इसे एक अमेरिकी वायु सेना के सी-17 ग्लोबमास्टर विमान द्वारा उत्तरी लुजोन के एक हवाई क्षेत्र में लाया गया, जहां इसे सैन्य अभ्यासों में शामिल किया गया. हालांकि, इस मिसाइल सिस्टम का लाइव-फायर अभ्यास नहीं किया गया, लेकिन फिलीपीनी सैनिकों को इसके संचालन और रखरखाव पर प्रशिक्षण दिया गया.

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फिलीपींस में टाइफून मिसाइल सिस्टम तैनात, ट्रंप के फैसले से खौफ में आया चीन; जानिए इसकी ताकत

तेहरान: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अपनी विशालतम अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का अनावरण किया है. यह आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स की उन कई भूमिगत मिसाइल स्थलों में से एक है, जहां आधुनिक और घातक मिसाइलों का भंडार मौजूद है. इन मिसाइलों में इमाद, सेजिल, क़द्र-एच, खेबर और हज कासेम जैसी शक्तिशाली मिसाइलें शामिल हैं. ईरान के सरकारी मीडिया ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह नजर आ रहे हैं.

रणनीतिक प्रदर्शन या चेतावनी?

यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है. अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह वीडियो ईरान की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए जारी किया गया है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि किसी भी संभावित हमले का वह प्रभावी जवाब देने की क्षमता रखता है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इस वीडियो के जरिए सामने आई सुरक्षा चिंताओं की ओर भी इशारा किया है.

मिसाइल सिटी की संभावित चुनौतियां

वीडियो में सुरंग के भीतर एक लंबा गलियारा दिखाया गया है, जहां दोनों ओर मिसाइलें व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं. इसके बाद, ईरानी सैन्य अधिकारी हथियारों से भरी सुरंग में खुली जीप से गुजरते दिखाई देते हैं. लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस स्थान पर हमला होता है, तो वहां रखी मिसाइलों के कारण बड़े पैमाने पर विस्फोट हो सकते हैं, जिससे गंभीर क्षति हो सकती है.

<blockquote class="twitter-tweet">
WATCH 🔴 
 
Iran&rsquo;s Revolutionary Guard unveils a new underground &ldquo;missile city&rdquo;. <a href="https://t.co/xskRVIfFrx">pic.twitter.com/xskRVIfFrx</a>
&mdash; Open Source Intel (@Osint613) <a href="https://twitter.com/Osint613/status/1904601230292234308?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2025</a></blockquote>
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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव

अमेरिकी प्रशासन की ओर से लगातार ईरान की सैन्य गतिविधियों को लेकर सख्त बयान दिए जा रहे हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नए परमाणु समझौते पर वार्ता के लिए दो महीने की समय सीमा दी थी. इसके अलावा, अमेरिका ने ईरान पर क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने के आरोप भी लगाए हैं.

ईरान के इस कदम को न केवल उसकी रक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, बल्कि यह भू-राजनीतिक संदेश भी देता है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है. आने वाले समय में इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं और क्षेत्रीय प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

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ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में स्थित तीन महत्वपूर्ण द्वीपों पर नई मिसाइल सिस्टम तैनात की हैं. ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों को निशाना बनाने में सक्षम हैं. ये मिसाइल सिस्टम ग्रेटर टुंब, लेसर टुंब और अबू मूसा द्वीपों पर तैनात किए गए हैं, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित हैं. यह जलडमरूमध्य दुनिया का एक महत्वपूर्ण शिपिंग रूट है.

ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच विवाद

यह मिसाइल तैनाती उस समय हुई है, जब ईरान का इन तीनों द्वीपों पर 1971 से नियंत्रण है. हालांकि, इन द्वीपों पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक विवाद भी रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है. ईरान ने इन द्वीपों को अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना है और अब उन्होंने इनपर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी और बढ़ता तनाव

ईरान की मिसाइल तैनाती ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने वार्ता को फिर से शुरू नहीं किया, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है. ईरान की इस मिसाइल तैनाती से क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

ईरान की ताकत बढ़ाने की रणनीति

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसेना कमांडर अलीरेजा तांगसिरी ने कहा कि ईरान की रणनीति है कि वह इस द्वीप समूह पर अपनी ताकत बढ़ाए. उन्होंने बताया कि अब ईरान किसी भी दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों पर हमला करने में सक्षम है. इसका मतलब यह है कि ईरान इन द्वीपों का उपयोग अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए करने के लिए तैयार है.

नई मिसाइल सिस्टम की ताकत और रेंज

ईरान का दावा है कि उसकी नई मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर (370 मील) तक किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है. इससे ईरान की सैन्य क्षमता में काफी इजाफा हुआ है और अब वह क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है.

अयातुल्ला खामेनेई का बयान

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि अमेरिका की धमकियों से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि अगर कोई ईरान के साथ बुरा करने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा. इस बयान से यह साफ है कि ईरान किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है.

अमेरिका की कोशिश और मध्य पूर्व में स्थिति

अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश यह है कि वह तेहरान के साथ विश्वास कायम कर सकें और सशस्त्र संघर्ष को टाल सकें. अमेरिका इस मसले का हल बातचीत से निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाकर किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है.

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दुनिया में 'हाहाकार' मचाने वाले ट्रंप की 'हेकड़ी' खत्म करेगा ईरान? तीन द्वीपों पर कर दी मिसाइल की तैनाती

तेहरान: ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन द्वीपों&mdash;ग्रेटर टुंब, लेसर टुंब और अबू मूसा&mdash;पर उन्नत मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है. यह क्षेत्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ये द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित हैं, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है.

ईरान के इस कदम को अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से जोड़कर देखा जा रहा है. ट्रंप ने हाल ही में ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता के लिए कहा था, अन्यथा सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई थी.

ईरान की रणनीति और शक्ति प्रदर्शन

इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के नौसेना कमांडर अलीरेजा तांगसिरी ने घोषणा की कि इन द्वीपों पर नई मिसाइल प्रणाली की तैनाती ईरान की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का हिस्सा है. उन्होंने कहा, &quot;हमने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा ली है, जिससे अब हम किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने में सक्षम हैं.&quot;

ईरान के अनुसार, यह मिसाइल प्रणाली 600 किलोमीटर (370 मील) तक मार कर सकती है और किसी भी दुश्मन के ठिकाने, जहाज या संपत्ति को निशाना बनाने में सक्षम है.

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव

ईरान की इस सैन्य तैनाती के बाद अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत किया है. मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है. अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि वाशिंगटन अब भी ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता देना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है.

ईरान की प्रतिक्रिया

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका की धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि ईरान किसी भी हमले का माकूल जवाब देगा. उन्होंने कहा, &quot;ईरान अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे करारा जवाब मिलेगा.&quot;

क्षेत्रीय प्रभाव और संभावित परिदृश्य

इस नई सैन्य तैनाती से खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है. ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच इन द्वीपों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है. अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देशों ने इस कदम का जवाब दिया, तो खाड़ी क्षेत्र में हालात और जटिल हो सकते हैं.

स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है.

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वाशिंगटनः रेड सी में लंबे समय से जारी अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच की जंग अब और तेज़ होने जा रही है. हाल ही में, अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए मिडिल ईस्ट में एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजने का आदेश दिया है. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इसकी पुष्टि की है. यह कदम इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी हवाई युद्ध क्षमता को बढ़ा रहा है. पिछले छह महीने में यह दूसरी बार है जब अमेरिका ने दो एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं.

USS कार्ल विंसन का मिडिल ईस्ट में आगमन

अमेरिकी नौसेना के न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर USS कार्ल विंसन इस समय इंडो-पैसेफिक क्षेत्र में तैनात था, जहां उसने कोरिया और जापान के साथ मिलकर नॉर्थ चाईना सी में अभ्यास किया था. अब, अभ्यास खत्म होते ही इसे मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दे दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, USS कार्ल विंसन और इससे जुड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अगले महीने तक मिडिल ईस्ट के पास पहुंच जाएंगे.

हूती द्वारा हमले और अमेरिका की प्रतिक्रिया

हूती विद्रोहियों द्वारा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. इन हमलों का अमेरिका द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है. सेंट्रल कमांड के तहत अब दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑपरेशन में होंगे. दिसंबर 2022 में, USS हैरी एस. ट्रूमन ने स्वेज कैनाल पार करते हुए रेड सी क्षेत्र में पहुंचकर हूती पर बड़ा हमला किया था. इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में USS गेटिसबर्ग, USS स्टाउट और USS जैसन डनहम शामिल थे. अब USS कार्ल विंसन के साथ एक नया स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है.

मिडिल ईस्ट में तैनाती की ताकत

USS कार्ल विंसन और इससे जुड़ा स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती से अमेरिका की हवाई युद्ध क्षमता को और बढ़ा देंगे. इन दोनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुपों में कुल 180 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलिकॉप्टर तैनात हैं. इनमें F-18 E, F-18F, F-35C जैसे स्ट्राइक फाइटर स्कवॉड्रन और इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्कवॉड्रन EA-18G, E-2D एयरबोर्न कमॉड एंड कंट्रोल स्कवॉड्रन जैसे विमान शामिल हैं. इसके साथ ही MH-60 R और MH-60S हेलिकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं. इस तैनाती के साथ, यमन का आसमान अगले दिनों में और भी संघर्षपूर्ण होने की संभावना है.

आधुनिक सैन्य तैनाती का महत्व

अमेरिका के लिए यह कदम मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने और किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. पिछले साल USS रूजवेल्ट को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया था, जिसे बाद में USS अब्राहम लिंकन ने रिप्लेस किया. इसी समय, USS रूजवेल्ट की तैनाती को बढ़ा दिया गया था, जिससे अमेरिकी सेंट्रल कमांड में दो एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ तैनात हो गए थे. इस बार, USS कार्ल विंसन को खासतौर पर हूती के खिलाफ भेजा जा रहा है, जो इस क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति को और सशक्त करेगा.

कुल मिलाकर, अमेरिका की सैन्य तैनाती

अमेरिका की इस तैनाती से यह स्पष्ट हो गया है कि वह मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को किसी भी हालात में बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हूती विद्रोहियों के खिलाफ इस ताकतवर कदम से क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव और बढ़ सकता है, और साथ ही भविष्य में किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहना भी अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

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सना: यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ अपने हमले जारी रखने की घोषणा की है. शुक्रवार सुबह उन्होंने दक्षिणी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की जिम्मेदारी ली. हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने टेलीविजन पर बयान जारी कर कहा कि यह हमला गाजा पट्टी में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के जवाब में किया गया. उन्होंने कहा कि उनकी सेना ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग कर एक इजरायली सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाया. यह 24 घंटे के भीतर दूसरा हमला था.

हूती प्रवक्ता ने दावा किया कि इससे पहले उन्होंने तेल अवीव स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया था, हालांकि इजरायल ने इसे रोकने का दावा किया. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक गाजा में युद्ध समाप्त नहीं होता और मानवीय सहायता के लिए क्रॉसिंग फिर से नहीं खुल जाती, तब तक वे इजरायल और उसके जहाजों पर हमले जारी रखेंगे.

अमेरिकी नौसेना का जवाबी हमला

हूती विद्रोहियों के इन हमलों के जवाब में अमेरिकी सेना ने यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए. वाशिंगटन का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. हूती संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं.

नवंबर 2023 से हूती विद्रोही लगातार इजरायली जहाजों और शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं. बाद में उन्होंने अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया. इसके जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती ठिकानों पर कई हवाई और मिसाइल हमले किए.

इजरायल की सुरक्षा तैयारियां

इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को यमन से दागी गई मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक लिया. इजरायली रक्षा बलों ने एक बयान में कहा, &quot;कुछ समय पहले यमन से दागी गई एक मिसाइल को वायु सेना ने इजरायली सीमा में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया.&quot; इस मिसाइल हमले के चलते यरुशलम और कब्जे वाले पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में सायरन बजाए गए.

हूती लड़ाकों द्वारा इजरायल पर हमले फिर से शुरू किए जाने के बाद इजरायली सेना ने भी गाजा पट्टी में सैन्य अभियान तेज कर दिया है.

क्षेत्रीय तनाव में बढ़ोतरी

इस संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिका और ब्रिटेन लगातार हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि हूती समूह अपने हमलों को गाजा में जारी संघर्ष से जोड़कर देख रहा है. इस बीच, इजरायल की सेना ने सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया है ताकि संभावित हमलों से बचा जा सके.

विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह संघर्ष जारी रहा तो यह व्यापक क्षेत्रीय संकट को जन्म दे सकता है, जिसमें कई अन्य देशों की भागीदारी बढ़ सकती है. अब यह देखना अहम होगा कि कूटनीतिक प्रयास इस बढ़ते तनाव को कम करने में कितने प्रभावी साबित होते हैं.

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'गाजा में जंग खत्म होने तक इजरायल पर होती रहेगी मिसाइलों की बारिश', हूती विद्रोहियों ने दी खुली धमकी

तेल अवीवः हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के बावजूद ईरान समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों के हौसले कम नहीं हुए हैं. हूती विद्रोहियों ने गाजा में हमास के साथ मिलकर इजरायल पर हमला करने का ऐलान किया है. लेबनान के एक समाचार पत्र &quot;अल अखबार&quot; के अनुसार, हूतियों ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि वह इजरायल के मध्य हिस्से को निशाना बनाए. इसके बाद, हूतियों और इस्लामिक जिहाद ने मिलकर हमास के साथ अपने हमले और तेज कर दिए हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन हमलों में और भी वृद्धि हो सकती है. इसके अलावा, हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया.

यमन में कम से कम 10 हमले

इससे पहले, हूतियों ने यह भी कहा था कि अमेरिका ने यमन में कम से कम 10 हमले किए हैं. अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर लाल सागर में और हमले होते हैं, तो वह फिर से यमन पर हमले करेगा. हूती प्रवक्ता ने दावा किया है कि हूतियों ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन और अन्य युद्धपोतों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि मंगलवार को दो हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजरायल के दक्षिणी इलाकों पर हमला किया गया.

इजरायल की सेना ने माना कि हूतियों द्वारा किए गए मिसाइल हमले को एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया. इसके बाद, चेतावनी सायरन बजाए गए. हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनके समूह ने इजरायल पर दो हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इजरायल ने हमलों को नहीं रोका, तो आने वाले दिनों में और हमले किए जाएंगे.

यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया

इससे पहले, हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने पिछले 48 घंटों में तीसरी बार उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया. हूती प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि उन्होंने दो क्रूज मिसाइलों और दो ड्रोन से इस विमानवाहक पोत पर हमला किया. इसके बाद, उन्होंने एक अमेरिकी विध्वंसक जहाज पर भी क्रूज मिसाइल और चार ड्रोन से हमला किया. सरिया ने कहा कि जब तक उनके देश के खिलाफ हमले नहीं रुकते, वे लाल सागर और अरब सागर में शत्रुतापूर्ण ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे.

अल-मसीरा टीवी के मुताबिक, सोमवार को अमेरिकी सेना ने यमन के सना और होदेदाह के आसपास स्थित हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए. इस दौरान, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने कई सैन्य स्थलों और आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक हूती विद्रोहियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों और जहाजों पर हमले नहीं रुकते, तब तक अमेरिकी कार्रवाई जारी रहेगी.

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नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना ने 12 मार्च 2025 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब स्वदेशी अस्त्र (ASTRA) एयर-टू-एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया. यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में हुआ, जहां अस्त्र को पहली बार हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस MK1 प्रोटोटाइप से लॉन्च किया गया. इस उपलब्धि ने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया है, जो स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइल विकसित करने में सक्षम हैं. इससे पहले यह तकनीक अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास थी.

स्वदेशी अस्त्र मिसाइल की ताकत

अस्त्र (ASTRA) मिसाइल, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है, 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक दुश्मन के विमानों को सटीक रूप से निशाना बनाने में सक्षम है. यह परीक्षण भारत की वायु रक्षा रणनीति को और मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति देगा.

अस्त्र मिसाइल की खासियतें

स्मोकलेस प्रोपल्शन तकनीक &ndash; यह तकनीक मिसाइल को लॉन्च के बाद अदृश्य बनाए रखती है, जिससे दुश्मन को इसका अंदाजा नहीं लग पाता.

एडवांस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम &ndash; यह तेज़ी से उड़ने वाले लक्ष्यों को भी सटीक निशाना बनाने की क्षमता देता है.

तेजस के साथ संगतता &ndash; अस्त्र मिसाइल को पहले सुखोई Su-30 MKI में एकीकृत किया जा चुका था, लेकिन अब यह तेजस MK1 के साथ भी पूरी तरह से फिट बैठ चुकी है.

भारतीय वायुसेना के लिए बड़ा कदम

इस परीक्षण के साथ ही, भारतीय वायुसेना को अपनी युद्धक क्षमता को और उन्नत करने का अवसर मिलेगा. तेजस MK1A वेरिएंट, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) विकसित कर रहा है, अस्त्र मिसाइल के साथ एक और अधिक प्रभावी लड़ाकू विमान बनेगा. इससे भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी.

<blockquote class="twitter-tweet">
Aeronautical Development Agency (ADA) successfully test-fired the <a href="https://twitter.com/hashtag/ASTRA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ASTRA</a> Beyond Visual Range Air-to-Air Missile (BVRAAM) from the LCA AF MK1 prototype off Chandipur, Odisha today. The missile achieved a direct hit on a flying target, validating its advanced guidance &amp;&hellip; <a href="https://t.co/tMlVuyuEwc">pic.twitter.com/tMlVuyuEwc</a>
&mdash; Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) <a href="https://twitter.com/SpokespersonMoD/status/1899869466667999703?ref_src=twsrc%5Etfw">March 12, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर DRDO, IAF, ADA और HAL की टीमों को बधाई दी और इसे भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की दिशा में एक अहम कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह परीक्षण भारत को वैश्विक स्तर पर रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

भविष्य की योजनाएँ

भारत आने वाले महीनों में अस्त्र मिसाइल के और भी परीक्षण करेगा ताकि इसकी कार्यक्षमता और सटीकता को और बेहतर बनाया जा सके. भविष्य में इसे LCA MK2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों में भी शामिल किया जाएगा. इससे भारतीय वायुसेना को आधुनिक युद्धक्षेत्र में और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकेगा और विदेशी हथियारों पर निर्भरता भी कम होगी.

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इस्लामाबाद: फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट एयरस्ट्राइक किए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था. पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अमेरिकी एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया. हालांकि, इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पकड़े गए. इस घटना के बाद भारत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अभिनंदन को सुरक्षित नहीं लौटाया गया, तो कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी.

भारत के संभावित हमले से घबराया पाकिस्तान

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के नेता सरदार अयाज सादिक ने पहले ही इस मामले में खुलासा किया था कि भारत की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा था. उन्होंने कहा था कि तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि पाकिस्तान ने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत उसी रात 9 बजे हमला कर देगा. इस बैठक में पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल बाजवा की स्थिति ऐसी थी कि वे पसीने से लथपथ थे और उनके पैर कांप रहे थे.

हमले की आशंका और इमरान की अनुपस्थिति

पाकिस्तानी मीडिया चैनल जियो न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान को यह जानकारी मिली थी कि भारत अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा था. चूंकि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी उन्नत मिसाइल को ट्रैक करने में सक्षम नहीं था, इसलिए तत्काल एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई.

इस बैठक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी और अन्य बड़े नेता शामिल हुए. इस महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक में जनरल बाजवा भी मौजूद थे. लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया. जियो न्यूज के सूत्रों के अनुसार, इमरान खान ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठने से बचने के लिए इस बैठक को टाल दिया.

पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता

युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच इमरान खान की इस बैठक में अनुपस्थिति ने पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा कर दिया. बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अभिनंदन वर्धमान को तुरंत रिहा किया जाएगा, ताकि भारत की ओर से संभावित हमले को रोका जा सके. पाकिस्तान ने इस फैसले की तत्काल सूचना अमेरिका को दी, जिसके बाद भारत ने अपने सैन्य कदमों को अस्थायी रूप से रोक दिया.

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'भारत दागने वाला था मिसाइल, बाजवा की टागें कांप रही थीं', पाकिस्तानी मीडिया में क्यों तेज हुई यह चर्चा?

लंदन: यूरोपीय सुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष को लेकर लंदन में यूरोपीय रक्षा सम्मेलन समाप्त हो गया है. इस बैठक का आयोजन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने किया, जिसमें 15 देशों के प्रमुख, नाटो महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष शामिल हुए.

बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी मौजूद रहे, जिनका ब्रिटेन ने गर्मजोशी से स्वागत किया. सम्मेलन में यूरोप की सुरक्षा, यूक्रेन को सैन्य सहायता, और अमेरिका की भूमिका जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

14 हजार करोड़ की सैन्य सहायता

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने घोषणा की कि यूक्रेन को हवाई रक्षा प्रणाली के लिए 14 हजार करोड़ रुपये (लगभग 1.7 बिलियन डॉलर) की मदद दी जाएगी.

स्टार्मर ने कहा, &quot;यूक्रेन की सुरक्षा यूरोप की सुरक्षा से जुड़ी हुई है. ब्रिटेन इस संघर्ष में पूरी मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़ा है और हम हर संभव मदद करेंगे.&quot;

यूरोपीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं

बैठक के बाद यूरोपीय नेताओं ने यूरोप की सुरक्षा और यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता पर अपने विचार साझा किए:

उर्सुला वॉन डेर लेयेन (यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष) &ndash; &quot;यूरोप को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी. हमें रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए और सभी देशों को एकजुट होकर काम करना होगा.&quot;

मार्क रूटे (नाटो महासचिव) &ndash; &quot;यूरोप को तैयार रहना होगा. हमें यह तय करना होगा कि हम यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं.&quot;

डोनाल्ड टस्क (पोलैंड के राष्ट्रपति) &ndash; &quot;यूरोप अब जाग चुका है. हम यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे और अपनी पूर्वी सीमाओं को और मजबूत करेंगे.&quot;

ब्रिटेन-यूक्रेन की गहरी होती साझेदारी

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की जब लंदन पहुंचे, तो ब्रिटेन की सड़कों पर उनके समर्थन में नारे लगे. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा.

इसके अलावा, ब्रिटेन ने यूक्रेन को 24 हजार करोड़ रुपये (लगभग 3 बिलियन डॉलर) का लोन भी दिया, जिससे यूक्रेन अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करेगा.

यूरोपीय संघ में फूटी दरार

हालांकि, यूरोपीय संघ के सभी देश इस मुद्दे पर एकमत नहीं हैं.

स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको &ndash; &quot;हम यूक्रेन को सैन्य सहायता नहीं देंगे. युद्ध के दम पर रूस को बातचीत के टेबल पर लाना असंभव है.&quot;

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान &ndash;&nbsp;&quot;जेलेंस्की कमजोर हैं. ट्रम्प ने अमेरिका की नीति को सही दिशा दी है.&quot;

अमेरिका पर उठे सवाल

बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अमेरिका कब तक यूरोप को सुरक्षा की गारंटी देता रहेगा. यूरोपीय नेताओं ने माना कि यदि अमेरिका अपने रुख में बदलाव करता है, तो यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र कदम उठाने होंगे.

आगे क्या?

6 मार्च को यूरोपीय परिषद में एक नया प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसमें यूरोप की सुरक्षा नीति को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे. ब्रिटेन और यूरोपीय देशों का साफ संदेश है कि यूक्रेन को हर हाल में समर्थन मिलता रहेगा, चाहे इसके लिए नई सुरक्षा रणनीति क्यों न बनानी पड़े.

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यूरोपीय नेताओं की बैठक में बना रूस को रोकने का प्लान, यूक्रेन को एयर मिसाइल के लिए मिले 14 हजार करोड़

अमेरिका, जो पहले हाइपरसोनिक हथियारों के परीक्षणों में कई बार नाकाम हो चुका था, अब अपनी तकनीकी कमजोरियों को दूर करने में कामयाब होता नजर आ रहा है. हालांकि चीन और रूस पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, अब अमेरिका ने भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने की योजना को लेकर बड़ा कदम उठाया है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने 26 जनवरी को पुष्टि की है कि इस साल के अंत तक अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात कर देगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका अपने दुश्मनों के हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचने के लिए एक खास सिस्टम पर भी काम कर रहा है.

इस साल यह प्रणाली पूरी तरह से होगी तैनात

अमेरिका का लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन (LRHW) कार्यक्रम, जो कि &quot;डार्क ईगल&quot; के नाम से भी जाना जाता है, काफी समय से प्रगति की राह पर है. हालांकि इसमें तकनीकी समस्याओं और देरी की वजह से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को कई बार निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अधिकारियों का मानना है कि इस साल यह प्रणाली पूरी तरह से तैनात हो जाएगी.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि LRHW कार्यक्रम के तहत इस साल संयुक्त बेस लुईस-मैककॉर्ड में 1 मल्टी-डोमेन टास्क फोर्स और 5वीं बटालियन को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जाएगा. इन मिसाइलों की रेंज 1725 मील है, और ये अपने टारगेट पर बहुत तेजी से हमला कर सकती हैं.

कई परीक्षण फेल हो गए

इससे पहले, अमेरिका के परीक्षणों में मिसाइलों की शुरुआत तो सही रही, लेकिन फायरिंग मैकेनिज्म और रेंज की समस्याओं की वजह से कई परीक्षण फेल हो गए थे. हालांकि, 2024 में अमेरिका ने इस प्रणाली के प्रभावशीलता का सफल परीक्षण किया. इसके साथ ही, हवाई में पैसिफ़िक मिसाइल रेंज सुविधा में किए गए एंड-टू-एंड फ्लाई टेस्ट ने भी उम्मीदों को नया उत्साह दिया है.

इस परीक्षण में एक नई हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी (C-HGB) का इस्तेमाल किया गया, जो मिसाइल को बीच उड़ान में अपना लक्ष्य बदलने की अनुमति देती है. इससे यह तकनीकी रूप से बेहद प्रभावी साबित हो सकती है.

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मॉस्को: भारतीय नौसेना को एक नई ताकतवर संपत्ति मिलने वाली है, जो होगा दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी-रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत &#39;तमाल&#39;. रूस में निर्मित यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और यह भारतीय नौसेना के लिए आने वाला आखिरी फ्रिगेट होगा, जो विदेश से भारत लाया जाएगा.&nbsp;

यह युद्धपोत अत्यधिक घातक ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल से लैस होगा, जिससे दुश्मन के जहाजों के लिए यह एक बड़ा खतरा बन जाएगा. तमाल युद्धपोत 2016 में चार तलवार श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट्स के निर्माण समझौते का हिस्सा था, जिसमें दो रूस में और दो भारत में बनाए जाने हैं. अब, इस सौदे के तहत दूसरा युद्धपोत तैयार हो चुका है और यह जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल हो सकता है.

आईएनएस तुशील नौसेना में शामिल

रूस में बने युद्धपोतों में से पहला आईएनएस तुशील पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है. 9 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा के दौरान इसे भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाया गया. आईएनएस तुशील 12,500 मील की यात्रा तय कर, आठ देशों से होते हुए सफलतापूर्वक भारत पहुंच चुका है.

रूस में जारी परीक्षण

अब तमाल युद्धपोत का परीक्षण रूस में चल रहा है, जिसमें 200 भारतीय नौसेना के अधिकारी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुके हैं. यह परीक्षण लगभग छह सप्ताह तक चलेगा, जिसके बाद युद्धपोत को भारत के लिए रवाना किया जाएगा. एक बार जब तमाल आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, तो भारतीय नौसेना का एक दल इसे लेकर भारत वापस लौटेगा.

ब्रह्मोस मिसाइल से लैस और सटीक हमले

तमाल युद्धपोत को उच्च गतिशीलता और सटीक हमलों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. यह युद्धपोत 30 नॉट्स (55 किमी प्रति घंटा) की गति से समुद्र में चलते हुए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है. इसके पास 3000 किलोमीटर तक के ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता है. ब्रह्मोस मिसाइल से लैस यह युद्धपोत दुश्मन के जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है. इसके अलावा, इस युद्धपोत में एडवांस एंटी-सबमरीन और टारपीडो हथियार भी हैं, जो पानी के अंदर से आने वाले खतरे का सामना करने के लिए सक्षम हैं.

मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती

तमाल पर मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है, जो इसे निगरानी और लड़ाई के मिशनों में और भी प्रभावी बनाता है. इसके अलावा, यह युद्धपोत दुश्मन के रेडार से बचने की भी क्षमता रखता है, जो इसे और अधिक स्टील्थ बनाता है.&nbsp;

स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की दिशा में कदम

तमाल भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि यह विदेशी निर्माण का आखिरी युद्धपोत होगा. यह भारत की स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. 2003 से भारतीय नौसेना तलवार श्रेणी के युद्धपोतों का संचालन कर रही है, जिनमें से छह वर्तमान में सेवा में हैं. इनमें से चार युद्धपोत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किए जा चुके हैं, जबकि शेष दो को अपग्रेड किया जा रहा है.&nbsp;

तमाल के आने से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी, जो भारत के सामरिक सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने में और भी प्रभावी होगी.

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तेहरान: अमेरिका और इजरायल के संयुक्त युद्धाभ्यास ने ईरान को अपनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया है. ईरान को आशंका है कि यह सैन्य अभ्यास उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की आड़ में हो सकता है. इस संभावित खतरे को देखते हुए, ईरान ने अपनी परमाणु और मिसाइल सुविधाओं के आसपास सुरक्षा इंतजामों को और भी सख्त कर दिया है. विशेष रूप से एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई गई है, ताकि हवाई हमलों से निपटा जा सके.

ईरान की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

इजरायल पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर चुका है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने लंबे समय से अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा मजबूत की है, लेकिन पिछले एक साल में इजरायल द्वारा हुए हमले के बाद यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई है. अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने रिपोर्ट किया था कि इजरायल ने तेहरान के पास स्थित परचिन सैन्य परिसर पर हवाई हमले किए थे, जिसमें &quot;तालेघन 2&quot; नामक एक सुविधा को नुकसान पहुंचा था. यह सुविधा कथित तौर पर सक्रिय परमाणु हथियार अनुसंधान से जुड़ी हुई थी.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान की सुरक्षा एजेंसियां संभावित हमलों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर हैं. सूत्रों के हवाले से बताया गया, &quot;वे हमले का इंतजार कर रहे हैं, हर रात इसके बारे में सोच रहे हैं, और हर जगह हाई अलर्ट पर हैं, यहां तक कि उन जगहों पर भी जिन्हें कोई नहीं जानता.&quot;

ईरान के आतंकी नेटवर्क को एक गंभीर झटका

इस बीच, जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी &quot;अधिकतम दबाव&quot; नीति को फिर से लागू किया है. ट्रंप के पहले कार्यकाल में इस नीति के तहत अमेरिका ने 2015 के परमाणु समझौते से खुद को बाहर कर लिया था और ईरान पर परमाणु हथियारों के निर्माण का आरोप लगाया था, जिसे ईरान ने लगातार नकारा. हाल ही में ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने स्पष्ट रूप से कहा था कि &quot;अमेरिका से बातचीत से कोई समस्या हल नहीं होगी.&quot;

इसके तुरंत बाद, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के समर्थन से &quot;सुनिश्चित सफलता&quot; का दावा किया. उन्होंने कहा, &quot;पिछले 16 महीनों में, इजरायल ने ईरान के आतंकी नेटवर्क को एक गंभीर झटका दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत नेतृत्व और आपके निरंतर समर्थन के साथ, मुझे पूरा यकीन है कि हम ईरान के खिलाफ अपना मिशन पूरा करेंगे.&quot;

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कांप रहा ईरान, अमेरिका-इजरायल परमाणु ठिकानों पर करेंगे बड़ा हमला; मिसाइलें तैनात

बेंगलुरु (कर्नाटक): रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष समीर वी कामत ने मंगलवार को कहा कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण रुचि पैदा कर रही है, कई देश उन्नत हथियार प्रणाली हासिल करने के लिए उत्सुक हैं.

उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया ने मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ-साथ ब्रह्मोस में रुचि व्यक्त की है.

कई देश हैं जिन्होंने ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है

एएनआई से बात करते हुए, कामत ने कहा, &quot;इंडोनेशिया रुचि रखता है. ऐसे अन्य देश भी हैं जिन्होंने ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है. मध्य पूर्व के कुछ देश और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ अन्य देश.&quot;

हालांकि कामत ने चर्चा की संवेदनशील प्रकृति का हवाला देते हुए अधिक विवरण देने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात पर विश्वास व्यक्त किया.

यह बहुत जल्दी है क्योंकि संवेदनशील मामले हैं

उन्होंने कहा, &quot;लेकिन यह बहुत जल्दी है क्योंकि ये संवेदनशील मामले हैं. इसलिए जब तक बातचीत उस स्तर तक नहीं पहुंचती जहां हमें विश्वास हो कि वे आगे बढ़ रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता.&quot;

भारत के रक्षा निर्यात पर बोलते हुए, डीआरडीओ प्रमुख ने भविष्यवाणी की कि अगले पांच वर्षों में निर्यात दोगुना या तिगुना हो जाएगा, संगठन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

निर्यात अगले पांच वर्षों में दोगुना हो जाएगा

उन्होंने कहा, &quot;मुझे विश्वास है कि हमारा निर्यात अगले पांच वर्षों में दोगुना या तिगुना हो जाएगा और इसमें डीआरडीओ की बड़ी भूमिका होगी. इस साल तक हमें 26,000 करोड़ रुपये की उम्मीद है. अगले साल तक 30,000 करोड़ रु. 2028-29 तक 50,000 करोड़ रु. 2035 तक 1 लाख करोड़ रु. यह रक्षा मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.&quot;

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूसी संघ के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे दुनिया के सबसे सफल मिसाइल कार्यक्रमों में से एक कहा जाता है.

ब्रह्मोस ने भारत की निवारक क्षमताओं को बढ़ाया

वैश्विक स्तर पर सबसे अग्रणी और सबसे तेज़ सटीक-निर्देशित हथियार के रूप में मान्यता प्राप्त, ब्रह्मोस ने भारत की निवारक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

भारतीय सेना ने 2007 से कई ब्रह्मोस रेजिमेंटों को अपने शस्त्रागार में एकीकृत किया है.

इंडोनेशिया बातचीत शुरू करने पर सहमत है

इस बीच सूत्र के मुताबिक, भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सौदे पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं, बातचीत के लिए इंडोनेशियाई टीमों के जल्द ही भारत आने की उम्मीद है. इंडोनेशिया के साथ मिसाइल सौदे के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता रूस से मंजूरी होगी.

भारत ने फिलीपींस को सफलतापूर्वक ब्रह्मोस मिसाइल बेची है, जिसने कुछ साल पहले 335 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऑर्डर दिया था. मिसाइलों की डिलीवरी पहले ही हो चुकी है और जल्द ही और डिलीवरी की उम्मीद है.

वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और मध्य पूर्व के कई देशों सहित कई देशों ने भारत-रूस संयुक्त उद्यम मिसाइल प्रणाली में रुचि दिखाई है, जिसमें रूस के कई घटक शामिल हैं.

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ऐसे कई देश हैं जिन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में रुचि दिखाई है: DRDO प्रमुख समीर वी कामत

ताइपे (ताइवान): ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामक कार्रवाई बंद करने पर फिलीपींस में तैनात अमेरिकी टाइफॉन मिसाइलों को वापस करने का प्रस्ताव रखा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक से पहले बोलते हुए मार्कोस ने स्पष्ट किया कि मिसाइल प्रणाली पर फिलीपींस का रुख विवादित जल क्षेत्र में चीन के व्यवहार से जुड़ा है.

फिलीपींस ने मिसाइलों को रखने का फैसला किया

मार्कोस का बयान चीन द्वारा फिलीपींस से टाइफॉन मिसाइल प्रणाली को वापस लेने के लिए बार-बार कहे जाने के बाद आया है. हालाँकि, अमेरिका और फिलीपींस ने सितंबर में मिसाइलों को अस्थायी रूप से हटाने की अपनी पूर्व योजना को उलटते हुए उन्हें वहीं रखने का फैसला किया.

मार्कोस ने चीन के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा, &quot;मैं टाइफॉन मिसाइल सिस्टम पर की गई टिप्पणियों को समझ नहीं पा रहा हूं. हम उनके मिसाइल सिस्टम पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और उनके मिसाइल सिस्टम हमारे पास मौजूद मिसाइल सिस्टम से हज़ार गुना अधिक शक्तिशाली हैं.&quot;

तनाव कम करने के लिए समझौते की पेशकश

ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए चीन को एक समझौते की पेशकश की.

मार्कोस ने कहा, &quot;आइए चीन के साथ एक समझौता करें: हमारे क्षेत्र पर दावा करना बंद करें, हमारे मछुआरों को परेशान करना बंद करें, और उन्हें जीने दें, हमारी नौकाओं को टक्कर मारना बंद करें, हमारे लोगों पर पानी की बौछार करना बंद करें, हम पर लेजर फायरिंग बंद करें, और अपने आक्रामक और बलपूर्वक व्यवहार को बंद करें, और मैं टायफॉन मिसाइलों को वापस कर दूंगा.&quot;

चीनी दूतावास ने टिप्पणी का जवाब नहीं दिया

मनीला में चीनी दूतावास ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. टाइफॉन मिसाइल प्रणाली को अप्रैल 2024 में बालिकटन सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा तैनात किया गया था, और रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सिस्टम के लांचरों को फिलीपींस में एक अज्ञात स्थान पर फिर से तैनात किया गया है.

ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले ने फिलीपींस का पक्ष लेते हुए घोषणा की कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों में कानूनी स्थिति का अभाव है. फैसले के बावजूद, चीन और ताइवान ने फैसले को खारिज कर दिया.

ताइवान चीन द्वारा दावा किए गए सभी क्षेत्रों पर दावा करता है, लेकिन क्षेत्र में केवल कुछ द्वीपों को ही नियंत्रित करता है. वियतनाम और मलेशिया जैसे अन्य देश भी इस क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावे करते हैं.

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