भारतीय नौसेना ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है. अरब सागर के बीच तैनात नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने एक पाकिस्तानी मछुआरे की जान बचाकर दुनिया भर में सराहना बटोरी है. यह घटना ओमान तट के पास की है, जब भारतीय नौसेना को संकट का संदेश मिला और उन्होंने तुरंत मदद के लिए कदम उठाए.

कैसे मिली संकट की सूचना?

आईएनएस त्रिकंद, जो एक स्टील्थ फ्रिगेट है, अपने नियमित मिशन पर तैनात था. शुक्रवार को ईरानी नौका अल ओमीदी से आपातकालीन संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि एक पाकिस्तानी मछुआरा गंभीर रूप से घायल हो गया है. यह संदेश ओमान तट से 350 समुद्री मील पूर्व में भेजा गया था. भारतीय नौसेना ने बिना समय गंवाए राहत अभियान शुरू किया और तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ी.

घायल मछुआरे की हालत

जांच में पता चला कि मछुआरा इंजन पर काम करते समय गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसकी उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो गई थीं और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी हालत बिगड़ रही थी. उसे पास की नौका एफवी अब्दुल रहमान हंजिया में स्थानांतरित किया गया था, जो ईरान की ओर जा रही थी.

भारतीय नौसेना की त्वरित कार्रवाई

मदद का संदेश मिलते ही आईएनएस त्रिकंद ने अपना रास्ता बदला और तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ा. नौसेना के मेडिकल ऑफिसर, मार्कोस (मरीन कमांडो) और जहाज की बोर्डिंग टीम ने तुरंत घायल मछुआरे का उपचार शुरू किया.

कौन थे मछुआरे और कहां से आए थे?

एफवी अब्दुल रहमान हंजिया के चालक दल में 11 पाकिस्तानी नागरिक (जिनमें से 9 बलूचिस्तान और 2 सिंध प्रांत से थे) और 5 ईरानी नागरिक शामिल थे. घायल मछुआरा बलूचिस्तान का निवासी था. उसकी हड्डी टूट गई थी और हाथ में गंभीर चोट के कारण भारी रक्तस्राव हो रहा था.

भारतीय नौसेना का मानवीय संदेश

भारतीय नौसेना के इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है. न केवल यह भारत की रक्षा शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारतीय नौसेना मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध है. भारतीय नौसेना के इस अद्वितीय प्रयास ने यह संदेश दिया है कि मानवता की सेवा किसी भी सीमा से परे होती है.

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पाकिस्तानी मछुआरे के लिए फरिश्ता बनकर आई भारतीय नौसेना, बीच समंदर में इलाज कर बचाई जान

नई दिल्ली : डॉक्टर बनने के लिए दोनों हाथ जरूरी बताए जाने पर सुप्रीक कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है. उसने ये बात एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा. इसके बाद भारत दिव्यागंजनों को लेकर मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है.&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के उस नियम पर सवाल उठया है, जिसमें कहा गया है कि MBBS करने वाले छात्रों के लिए दोनों हाथों का होना जरूरी है. इसके बाद इस पर बहस तेज हो गई है.

अदालत ने इस नियम को &#39;भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक&#39; करार देते हुए सख्त टिप्पणी की है. इस फैसले ने मेडिकल क्षेत्र में दिव्यांगजन की हिस्सेदारी को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला अनमोल नाम के एक छात्र से जुड़ा है, जिन्होंने NEET-UG 2024 परीक्षा में दिव्यांग (PwD) श्रेणी में 2,462वीं रैंक हासिल की थी. लेकिन जब उन्होंने चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया, तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि NMC के नियमों के तहत MBBS के लिए दोनों हाथों का होना जरूरी है.

इस फैसले से निराश होकर अनमोल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से भी उनकी याचिका खारिज हो गई. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उनकी गुहार को जायज मानते हुए मामले पर गंभीरता से विचार किया गया.

सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस नियम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तें दिव्यांगता के प्रति भेदभाव को बढ़ावा देती हैं और यह न केवल संविधान के अनुच्छेद 41 के खिलाफ है, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD) और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act) का भी उल्लंघन करती हैं.

कोर्ट ने AIIMS, नई दिल्ली को निर्देश दिया कि वह अनमोल की मेडिकल योग्यता का मूल्यांकन करे.

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दिव्यांगों के अधिकारों पर बड़ा सवाल

भारत में 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने &#39;दिव्यांग&#39; शब्द का इस्तेमाल किया, तो यह दिव्यांगजनों के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा गया. इसका उद्देश्य समाज को समावेशी बनाना और दिव्यांगजनों को समान अवसर देना था. लेकिन जब ऐसे कठोर नियम सामने आते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या दिव्यांग व्यक्तियों को समाज और शिक्षा में समान अवसर मिल रहे हैं?

सुप्रीम कोर्ट का यह रुख एक अहम संदेश देता है कि समाज और कानून को अब दिव्यांगजनों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और समावेशी होने की जरूरत है. अब देखना यह होगा कि NMC इस मामले में अपने नियमों में बदलाव करता है या नहीं.

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MBBS डॉक्टर बनने के लिए दोनों हाथ जरूरी होने की बात पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूछा- क्यों?

नई दिल्ली: अगर आप विदेश में MBBS करने का विचार कर रहे हैं, तो आपको अब एक महत्वपूर्ण नियम जानना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए NEET-UG परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा. कोर्ट ने इस नियम को बरकरार रखते हुए छात्रों की छूट की मांग को खारिज कर दिया.

क्या है मामला?

हाल ही में एक मामले में, विदेश में MBBS करने वाले छात्रों ने NEET-UG की अनिवार्यता को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को सही ठहराया. यह नियम 2018 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले छात्र उच्च मानकों पर खरे उतरें.&nbsp;

विदेश में पढ़ाई के लिए NEET की अनिवार्यता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG की अनिवार्यता न केवल भारत में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए, बल्कि विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी लागू है. कोर्ट ने इसे पारदर्शी और निष्पक्ष उपाय करार दिया, जो चिकित्सा शिक्षा के मानकों को एकरूपता प्रदान करता है.&nbsp;

छात्रों के लिए कोई रोक नहीं

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नियम से छात्रों को विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता. अगर कोई छात्र विदेश में MBBS करने का फैसला करता है, तो उसे NEET-UG पास करना पड़ेगा. अदालत ने कहा कि इस नियम का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखना है और यह किसी भी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है.

आगे का रास्ता

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मेडिकल छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र एक समान मानकों के तहत शिक्षा प्राप्त करें, चाहे वे भारत में पढ़ाई करें या विदेश में. NEET-UG की अनिवार्यता का उद्देश्य भारत में चिकित्सा मानकों की समानता और गुणवत्ता बनाए रखना है.&nbsp;

इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि छात्रों को विदेश में शिक्षा लेने के लिए अब कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी. उन्हें भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए शिक्षा प्राप्त करनी होगी.

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मेडिकल छात्रों को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से छूट, विदेश में MBBS के लिए पास करना होगा NEET-UG

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भारतीय मेडिकल कॉलेजों में सीखने का सबसे अहम फायदा यह है: ग्लोबल लेलव पर मान्यता प्राप्त डिग्री: कई संस्थान चिकित्सा के लिए डिग्री प्रदान करते हैं जो भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त हैं और जिनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता है.

सस्ती शिक्षा: भारतीय मेडिकल कॉलेज अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा देते हैं, लेकिन कीमत का एक अंश ही लेते हैं.

बड़े स्तपर क्लीनिकल ​​​​प्रदर्शन: छात्रों को कुछ सबसे बड़े अस्पतालों में रखा जाता है जो उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव पाने में सक्षम बनाता है और उन्हें चिकित्सा की वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करता है.

प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा: भारत के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों को NEET परीक्षा जैसी चयन परीक्षाओं के जरिए रेग्युलेट किया जाता है, जो सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे उपयुक्त छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए.

भारत के शीर्ष 10 मेडिकल कॉलेज

भारत के शीर्ष 10 मेडिकल कॉलेजों की सूची में अकादमिक प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे, फैकल्टी, रिसर्च आउटपुट और प्लेसमेंट प्रदर्शन जैसे फैक्टर्स को अत्यधिक महत्व दिया गया था. यहां कुछ प्रमुख चिकित्सा संस्थान दिए गए हैं:

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली - दिल्ली में स्थित टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज एम्स नि:स्संदेह अपने खास शिक्षकों और लेटेस्ट रिसर्च के कारण भारत में सबसे प्रसिद्ध संस्थान है.

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेल्लोर - शिक्षा के हाई स्टैंडर्ड और उत्कृष्ट पेशेंट मैनेजमेंट के साथ-साथ देखभाल सीएमसी को एक प्रसिद्ध संस्थान बनाती है.

आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी), पुणे - सैनिकों की देखभाल पर जोर देने के साथ चिकित्सा में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करता है.

मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी), नई दिल्ली - देश के कुछ बेहतरीन डॉक्टरों को तैयार करने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान.

कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज (केएमसी), मणिपाल - अपने ग्लोबल कोलाबैरेशन और अनुसंधान अवसरों के लिए मान्यता प्राप्त एक निजी संस्थान.

जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी - विश्वस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाला एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी संस्थान.

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), लखनऊ - व्यापक चिकित्सा कार्यक्रम और असाधारण क्लीनिकल ट्रेनिंग प्रदान करता है.

इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (IMS-BHU), वाराणसी - एडवांस&nbsp;चिकित्सा सेलेबस प्रदान करने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान.

ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबई - उत्कृष्ट शैक्षणिक और रिसर्च सुविधाओं के साथ भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक.

सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, मुंबई - उत्कृष्ट फैकल्टी और अस्पताल सुविधाओं के साथ एक अत्यधिक मांग वाला मेडिकल कॉलेज.

दुनिया भर में चिकित्सा में शैक्षिक अवसरों की पहचान

हालांकि, भारत से मेडिकल प्रोग्राम पूरा करना हमेशा सम्मान की बात होगी, लेकिन कई छात्र देश के बाहर अवसरों की तलाश करते हैं. बाहर के देश अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और आगे के तकनीकी इनोवेशन के संबंध में बहुत सारे अलग-अलग विकल्प देने में सक्षम हैं. चिकित्सा अध्ययन के लिए कुछ स्थान जो पसंद किए जाते हैं वे हैं:

संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए): वे अच्छी प्रतिस्पर्धी रिसर्च गतिविधि के साथ कुछ बेहतरीन चिकित्सा कार्यक्रम प्रदान करते हैं.

यूनाइटेड किंगडम (यूके): ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कुछ हाई कैटेगरी के मेडिकल स्कूल हैं.

ऑस्ट्रेलिया: वे चिकित्सा और अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रों में ट्रेनिंग के अपने हाई स्टैंडर्ड के लिए जाने जाते हैं.

कनाडा: पाठ्यक्रम में रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करने के कारण यहां मेडिकल छात्रों की अच्छी संख्या है.

जर्मनी: उनके पास कुछ सबसे सस्ते मेडिकल प्रोग्राम हैं, जो नई रिसर्च प्रैक्टिस देते हैं.

&#39;CollegeHai&#39; छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाता है

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प्रवेश मार्गदर्शन: प्रवेश परीक्षा, उपलब्ध सीटों, पात्रता और फॉर्म भरने की समयसीमा के बारे में जानकारी.

छात्रवृत्ति सहायता: छात्रों को स्कूल की फीस भरने में मदद करने के लिए कुछ ग्रांट मांगें देता है.

पाठ्यक्रम तुलना: विभिन्न कॉलेजों द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों में अंतर को हाइलाइट करता है.

कैरियर परामर्श: छात्रों को सही विशेषज्ञता और कैरियर विकल्पों को टारगेट करने में मदद करने के लिए सुझाव.

भविष्य के लिए योजनाएं

यूजर्स का एक बढ़ता हुआ समूह ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन की जानकारी चाहता है, जिसे CollegeHai नीचे लिखी गई विशेषताओं पर ध्यान देता है:

AI-सक्षम कॉलेज रिकंमेडेशनंस: एक सेवा जो छात्रों की ज़रूरतों और शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सबसे उपयुक्त कॉलेजों का सुझाव देती है.

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विशेष वेबिनार और कार्यशालाएं: मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं, कैरियर शैक्षिक परामर्श, विदेशी शैक्षिक अवसरों और क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा संचालित अन्य विषयों पर सेमिनार.

CollegeHai के बारे में

CollegeHai&nbsp; एक एडवांस एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है जो छात्रों को दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का पता लगाने में मदद करने के लिए समर्पित है. चाहे छात्र भारत में मेडिकल कॉलेज या वैश्विक शिक्षा के अवसरों की तलाश कर रहे हों, कॉलेज है प्रवेश, स्कॉलरशिप, सेलेबस और कैरियर मार्गदर्शन पर अच्छी तरह से रिसर्च की गई, सटीक और अपडेटेड जानकारी प्रदान करता है. इस प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य छात्रों को सूचित शैक्षणिक और कैरियर विकल्प बनाने के लिए आवश्यक नॉलेज सशक्त बनाना है.

संपर्क विवरण: 
College Hai

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भारत के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज और दुनिया अच्छे कॉलेजों की तलाश में कैसे मदद करता है CollegeHai?

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज में महाकुंभ में कैबिनेट बैठक की और राज्य के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी.

बैठक के बाद सीएम योगी ने घोषणा की कि हाथरस, कासगंज और बागपत में तीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि पूरे राज्य में 62 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और इनोवेशन, आविष्कार और ट्रेनिंग के 5 केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

सीएम योगी ने क्या कहा?

बैठक में उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा और रोजगार नीति को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार नए प्रोत्साहनों की घोषणा करेगी. योगी ने कहा, &quot;उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा और रोजगार नीति ने 5 साल पूरे कर लिए हैं. इसे नवीनीकृत किया जाएगा. अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए नए प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है.&quot;

सीएम योगी ने प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के लिए नगर निगम बांड जारी करने की घोषणा की. सीएम योगी ने कहा, &quot;इन तीनों महत्वपूर्ण नगर निगमों प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में बांड जारी किए जाएंगे. अभी तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बांड जारी किए हैं. इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं. नगर निगम की ब्रांडिंग और उसके विकास और नए विजन के लिए यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है.&quot; &nbsp;

लखनऊ की तर्ज पर प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र

सीएम योगी ने लखनऊ की तर्ज पर प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की. उन्होंने कहा, &quot;आज के महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए और प्रयागराज के साथ-साथ इस पूरे क्षेत्र को सतत विकास कार्यक्रम से जोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री की प्रेरणा से सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. जैसे, हमने राज्य की राजधानी क्षेत्र लखनऊ और उसके आसपास के जिलों को मिलाकर विकास की योजना बनाई है, वैसे ही हम यहां प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर विकास क्षेत्र विकसित करेंगे.&quot; योगी ने कहा, &quot;प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र के साथ-साथ वाराणसी में भी नीति आयोग के सहयोग से एक विकास क्षेत्र विकसित किया जाएगा.&quot; सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर भी जोर दिया कि गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही से काशी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा. योगी ने कहा, &quot;यह (गंगा) एक्सप्रेसवे सोनभद्र को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगा.&quot;&nbsp;

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महाकुंभ कैबिनेट बैठक में सीएम योगी का बड़ा ऐलान; पूरे राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज, 62 ITI किए जाएंगे स्थापित

भोपाल (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास से 21 जिलों के लिए 66 मेडिकल मोबाइल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जिसका उद्देश्य राज्य के दूरदराज और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है.

लाखों नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस पहल से 21 जिलों के 87 विकास खंडों के लाखों नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. 1268 गांवों की करीब 3.12 लाख आबादी को इसका लाभ मिलेगा. यह वाहन जीपीएस से लैस है और इसमें आधुनिक स्वास्थ्य जांच मशीनें लगी हैं, जिनमें सक्शन मशीन, कान की जांच, एक्स-रे मशीन, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि शामिल हैं. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट महीने में 24 दिन गांवों का दौरा करेगी और ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी.

लाभान्वित होने वाले जिले

इस पहल से लाभान्वित होने वाले जिलों में अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, जबलपुर, रायसेन, उमरिया और विदिशा शामिल हैं.

इसके अलावा, एक्स पर एक पोस्ट में सीएम यादव ने लिखा, &quot;आज मैंने भोपाल में सीएम हाउस के समत्व भवन में &#39;पीएम जनमन योजना&#39; के तहत 21 जिलों के लिए 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये वाहन दूरदराज के क्षेत्रों में गंभीर बीमारियों की जांच और उपचार करके रोकथाम के लिए वरदान साबित होंगे.&quot;

मुख्यमंत्री ने पोस्ट में आगे कहा, &quot;प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई &#39;पीएम जनमन योजना&#39; ने देश भर में विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी लोगों के कल्याण को सुनिश्चित किया है. इसी क्रम में हम मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कृतसंकल्पित हैं.&quot;&nbsp;

इससे पहले, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक भारत को ड्रोन तकनीक में वैश्विक नेता बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप इंदौर के कला और वाणिज्य महाविद्यालय में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया. सीएम यादव ने कहा, &quot;फ्लाइंग क्लब ने यहां एक ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है. मैं उन्हें इस पहल के लिए बधाई देता हूं. जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है, 2030 तक भारत दुनिया में ड्रोन तकनीक की राजधानी बन जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार ड्रोन तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और मैंने उन्हें (फ्लाइंग क्लब को) आईआईटी भोपाल के साथ मिलकर इस तकनीक को महिलाओं, युवाओं और किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें.&quot;

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मध्य प्रदेश CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, 21 जिलों के लिए 66 मेडिकल मोबाइल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाई

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी लॉन्च की है. इस योजना के तहत&nbsp;दिल्ली में 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों का इलाज मुफ़्त होगा. आप प्रमुख दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की है.

दिल्ली में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पार्टी ने हर तरह से अपनी तैयारी शुरू कर दी है. यह घोषणा इसी चुनाव के मद्देनजर की गई है, जिससे पार्टी अपनी पकड़ राज्य में मजबूत कर सके.

<blockquote class="twitter-tweet">
दिल्ली के बुजुर्गों आप चिंता मत करना, आपका बेटा केजरीवाल अभी जिंदा है🙏 
 
🔷 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के मुफ़्त इलाज के लिए हम संजीवनी योजना ला रहे हैं 
 
🔷 इसके अंतर्गत दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बुजुर्गों का इलाज मुफ़्त में किया जाएगा&hellip; <a href="https://t.co/iNhHvKNtlW">pic.twitter.com/iNhHvKNtlW</a>
&mdash; AAP (@AamAadmiParty) <a href="https://twitter.com/AamAadmiParty/status/1869304092796805576?ref_src=twsrc%5Etfw">December 18, 2024</a></blockquote>
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आप ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, &quot;दिल्ली में 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों का इलाज मुफ़्त होगा. ये केजरीवाल की गारंटी है.&quot;&nbsp;

आप पार्टी के हैंडल पर ट्वीट के मुताबिक, &quot;60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों का फ्री इलाज&nbsp;होगा और&nbsp;इलाज के दौरान खर्च की कोई सीमा नहीं होगी.&nbsp;दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगा मुफ़्त इलाज.&quot;

पार्टी ने लिखा है कि दिल्ली के बुजुर्गों आप चिंता मत करना, आपका बेटा केजरीवाल अभी जिंदा है

AAP ने कहा है कि सरकार ने दिल्ली के एक लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को देशभर में मुफ़्त तीर्थ यात्रा कराई है और इसके बदले दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को दुआयें मिलती हैं.

पार्टी ने की थी इस योजना की घोषणा की बात

वहीं इससे पहले पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की घोषणा की बात कही थी.&nbsp;

उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कहा, &quot;मैं आज दोपहर 1 बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं. यह घोषणा हमारे बुजुर्गों के लिए होगी और दिल्ली मॉडल में एक और मील का पत्थर साबित होगी.&quot;

सीएम आतिशी ने कहा- केजरीवाल ने गरीबों के लिए काम किया

इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेता केजरीवाल दिल्ली के इतिहास में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया है.

राष्ट्रीय राजधानी के तिलक नगर इलाके में अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में आप सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और दावा किया कि सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों से बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं.

उन्होंने कहा, &quot;पिछले 10 सालों से जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने दिल्ली के आम आदमी के लिए काम किया है... दिल्ली के इतिहास में अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए काम किया है...&quot;

दिल्ली चुनाव के लिए AAP ने 38 उम्मीदवार किए हैं घोषित

इससे पहले, आप ने रविवार को दिल्ली चुनाव 2025 के लिए 38 उम्मीदवारों की अपनी चौथी और अंतिम सूची जारी की. सूची के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से, सीएम आतिशी कालकाजी से, मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से और मंत्री गोपाल राय बाबरपुर से चुनाव लड़ेंगे.

इसके अलावा, सत्येंद्र कुमार जैन शकूर बस्ती से, दुर्गेश पाठक राजिंदर नगर से, रमेश पहलवान कस्तूरबा नागा से, रघुविंदर शौकीन नांगलोई जाट से, सोम दत्त सदर बाजार से, इमरान हुसैन बल्लीमारान से, जरनैल सिंह तिलक नगर से चुनाव लड़ेंगे.

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दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने किया संजीवनी योजना का ऐलान, 60 साल के बुर्जुगों का होगा फ्री इलाज

नई दिल्ली: भारत ने जमैका को लगभग 60 टन आपातकालीन चिकित्सा उपकरण, जनरेटर और अन्य उपयोगिताओं की एक नई खेप भेजी है जो देश की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं का समर्थन करेगी और उनकी आपदा तैयारियों को बढ़ाएगी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने शनिवार को मानवीय सहायता का विवरण साझा किया. उन्होंने बताया कि पहली खेप जमैका के लिए रवाना हो गई है.

तूफान के खिलाफ तैयारियों को मजबूत करने में सहायक

जयसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;भारत ने जमैका को मानवीय सहायता भेजा. लगभग 60 टन आपातकालीन चिकित्सा उपकरण, जेनसेट और अन्य उपयोगिताओं की एक खेप जमैका के लिए रवाना हो गई है. यह सहायता स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और चिकित्सा बुनियादी ढांचे के पुनर्वास के साथ-साथ तूफान के खिलाफ आपदा तैयारियों को मजबूत करने में सहायता करेगी.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
🇮🇳 sends Humanitarian Assistance to Jamaica. 
 
A consignment of approx 60 tons of emergency medical equipment, Gensets &amp; other utilities has departed for Jamaica. 
 
This assistance will support health care needs and rehabilitation of medical infrastructure as well as strengthen&hellip; <a href="https://t.co/YM3yL97XNg">pic.twitter.com/YM3yL97XNg</a>
&mdash; Randhir Jaiswal (@MEAIndia) <a href="https://twitter.com/MEAIndia/status/1867986980904018399?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2024</a></blockquote>
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भारत और जमैका मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं, जो उनके साझा औपनिवेशिक अतीत, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों और क्रिकेट के प्रति जुनून में परिलक्षित होता है.

होल्नेस ने 30 सितंबर को अपनी पहली भारत यात्रा की

हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, जमैका के प्रधान मंत्री, एंड्रयू होल्नेस ने 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अपनी पहली भारत यात्रा की. दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की.

प्रधान मंत्री एंड्रयू होल्नेस ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (एसटीईएम), शिक्षा, डिजिटलीकरण, सुरक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने की अपने देश की इच्छा व्यक्त की.

दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास पर आधारित हैं

पीएम मोदी ने भी भारत-जमैका संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास पर आधारित हैं, उन्होंने कहा कि पीएम होल्नेस भारत के लंबे समय से मित्र रहे हैं. प्रधान मंत्री ने होल्नेस की भारत यात्रा पर विश्वास व्यक्त किया और रेखांकित किया कि उनकी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा देगी.&nbsp;

जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा को सफल बताया और जमैका जैसे देशों को विकास का मार्ग प्रदान करते हुए ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत आवाज बनने के लिए नई दिल्ली की प्रशंसा की.

पीएम होल्नेस ने क्रिकेट में भारत की शक्ति और ट्रैक एवं फील्ड में जमैका की उत्कृष्टता की सराहना की और कहा कि यह आपसी आदान-प्रदान और सहयोग के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करता है.

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भारत ने जमैका को 60 टन चिकित्सा उपकरण और जनरेटर भेजा, आपदा तैयारियों को मजबूत करने में मिलेगी सहायता

झांसी (उत्तर प्रदेश): झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में चल रही जांच के बीच, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी, चार सदस्यीय जांच टीम का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशक किंजल सिंह ने कहा कि आग का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट था.

टीम ने मंगलवार को घटना स्थल को रीक्रिएट किया. किंजल सिंह ने कहा, &quot;हम जांच करने के लिए और अधिक विस्तार से जांच कर रहे हैं कि जिन तीन कमरों में आग लगी थी, वहां क्या हुआ, जिसमें आईसीयू और स्टेप-डाउन, निकास द्वार का स्थान शामिल है. हम जांच कर रहे हैं कि जो एक्सटेंशन बोर्ड लगाए गए थे वे किस कंपनी के थे और उन्हें कहां से खरीदा गया था.&quot;

पिछले चार साल की बिजली की ऑडिट रिपोर्ट ली है

प्रतिबंधित होने के बावजूद तांबे की वायरिंग और एल्युमीनियम वायरिंग के इस्तेमाल की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल इस पर एक रिपोर्ट सौंपेंगी.

उन्होंने कहा, &quot;हमने यहां से पिछले चार साल की बिजली की ऑडिट रिपोर्ट ली है. हमने कॉलेज से पूछा है कि इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई, इसलिए प्रिंसिपल इस पर भी रिपोर्ट तैयार करेंगे. दो पेज की ऑडिट रिपोर्ट है. हम कॉलेज से इस पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछ रहे हैं. हमने आज उस दृश्य को फिर से बनाने की कोशिश की. अगर कॉलेज की ओर से कोई लापरवाही हुई है तो हम इसे रिपोर्ट में पेश करेंगे.&quot;

आग लगने से मरने वालों की संख्या 12 हो गई है

झाँसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में आग लगने से मरने वालों की संख्या 12 हो गई है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज अग्निकांड की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें झांसी में 12 शिशुओं की मौत हो गई.

आग ऑक्सीजन सांद्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी

यह त्रासदी तब हुई जब आग, संभवतः ऑक्सीजन सांद्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, एनआईसीयू के अत्यधिक ऑक्सीजन युक्त वातावरण में तेजी से फैल गई, जिससे मौतें हुईं.

यूपी स्वास्थ्य विभाग के सदस्यों वाली चार सदस्यीय समिति को सात दिनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को कहा, &quot;झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना के संबंध में यूपी स्वास्थ्य विभाग की एक जांच समिति का गठन किया गया है. डीजी मेडिकल एजुकेशन की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है. जांच कमेटी अगले 7 दिनों में मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट देगी.&quot;

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झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना पर आई जांच रिपोर्ट, शॉर्ट सर्किट को बताया वजह

झांसी:&nbsp;झांसी मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं की मौत के मामले में प्रशासन ने जांच के लिए 6 डॉक्टरों का विशेष पैनल गठित किया है. इन शिशुओं के पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर एसपी सिटी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

Jhansi Medical College Fire Update: ADM ARUN KUMAR PANDEY झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झाँसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स पर पोस्ट किया, &quot;पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.&quot;

PM Modi Jhansi Medical College Fire Update : 'हादसा मन को विचलित करने वाला है'

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झाँसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स पर पोस्ट किया, &quot;पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
PM <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each deceased in the mishap in the fire accident at Jhansi Medical College in Uttar Pradesh. The injured would be given Rs. 50,000. <a href="https://t.co/V8VVQqBb6M">https://t.co/V8VVQqBb6M</a>
&mdash; PMO India (@PMOIndia) <a href="https://twitter.com/PMOIndia/status/1857634816029593637?ref_src=twsrc%5Etfw">November 16, 2024</a></blockquote>
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पीएम ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के झाँसी में लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इसे दिल दहला देने वाला बताया और इस घटना में जान गंवाने वाले दस बच्चों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में राहत और बचाव प्रयास जारी हैं.

एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया, &quot;उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना दिल दहला देने वाली है. जिन लोगों ने इसमें अपने मासूम बच्चों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस जबरदस्त नुकसान को सहन करने की शक्ति दे. राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.&quot;

सीएम योगी ने पांच-पांच लाख रुपये देने की घोषणा की

इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग लगने की घटना में मारे गए नवजात शिशुओं के माता-पिता को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की. यूपी सरकार ने भी घायलों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी के मंडलायुक्त और पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) को 12 घंटे के भीतर घटना के संबंध में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है.

अस्पताल में आग में 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई

आग में 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई, माना जाता है कि आग ऑक्सीजन सांद्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, और एनआईसीयू में अत्यधिक ऑक्सीजन युक्त वातावरण के कारण तेजी से फैल गई.

मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लगने के बाद नवजात शिशुओं के माता-पिता और रिश्तेदार जवाब के लिए बेताब हैं और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं क्योंकि वे अपने लापता बच्चों की तलाश कर रहे हैं.

शुक्रवार देर रात लगी आग ने एनआईसीयू को अपनी चपेट में ले लिया, जहां 50 से अधिक नवजात शिशुओं का इलाज किया जा रहा था. इस दुखद घटना ने दुखी परिवारों को जानकारी के लिए भटकने पर मजबूर कर दिया है, जिनमें से कई अभी भी अपने बच्चों के भाग्य के बारे में अनिश्चित हैं.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/indian-navy-is-now-towards-global-maritime-leadership-and-becoming-ultra-modern-to-carry-forward-the-legacy">भारतीय नौसेना अब वैश्विक समुद्री लीडरशिप की ओर, विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बन रही अल्ट्रा मॉडर्न</a>

झाँसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत, पीएम मोदी ने किया 2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान

नई दिल्ली : भारत सरकार ने हाल ही में मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच फिलिस्तीन के लोगों को 30 टन मेडिकल सप्लाई की खेप भेजकर उनकी सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

इस खेप में आवश्यक दवाएं और कैंसर रोधी दवाएं शामिल हैं.

फिलिस्तीन के लोगों को भारत का समर्थन जारी :&nbsp;विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की और कहा, &quot;फिलिस्तीन के लोगों को भारत का समर्थन जारी है. फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए फिलिस्तीन को आवश्यक जीवन रक्षक और कैंसर रोधी दवाओं सहित 30 टन चिकित्सा आपूर्ति भेजी गई है.&quot;

पिछले सप्ताह, भारत ने UNRWA के माध्यम से फिलिस्तीन के लोगों के लिए सहायता की अपनी पहली खेप भेजी, जिसमें 30 टन दवा और खाद्य पदार्थ शामिल हैं.

जायसवाल ने एक्स पर कहा, &quot;भारत ने नजदीगी पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के जरिए फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी है.&quot;

पोस्ट में कहा गया, &quot;सहायता की पहली खेप, जिसमें 30 टन दवा और खाद्य पदार्थ शामिल हैं, आज रवाना हो गई है. इस खेप में आवश्यक दवाओं और शल्य चिकित्सा आपूर्ति, दंत चिकित्सा उत्पाद, सामान्य चिकित्सा आइटम और हाई एनर्जी वाले बिस्कुट की एक बड़ी सीरीज शामिल है.&quot;

भारत ने इज़रायल-फिलिस्तीन के लिए टू स्टेट समाधान का समर्थन किया है

उल्लेखनीय है कि भारत ने लंबे समय से इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है. पीएम मोदी 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इज़रायल पर किए गए भयानक आतंकी हमले की निंदा करने वाले पहले वैश्विक नेताओं में से एक थे और उन्होंने गज़ा में बिगड़ती स्थिति पर बार-बार चिंता व्यक्त की. भारत ने अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में गज़ा के लोगों को मानवीय सहायता भी भेजी.

जुलाई में, भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, यूएनआरडब्ल्यूए को 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी की.

पिछले महीने, UNRWA ने कहा था कि गज़ा में लोग &quot;अमानवीय&quot; परिस्थितियों में रह रहे हैं. एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि मध्य गज़ा में कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं, जबकि सीवेज का पानी सड़कों पर रिस रहा है.

UNWRA ने कहा, &quot;परिवारों के पास इस जमा हुए कचरे के बगल में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिससे उन्हें दुर्गंध और स्वास्थ्य आपदा के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है.&quot;

यूएन एजेंसी ने तुरंत युद्धविराम की अपील की

UN एजेंसी ने तत्काल युद्धविराम का अपील की. इस बीच, इज़रायल की संसद ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNRWA) पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है, जिसे मानवीय संगठन ने &quot;अपमानजनक&quot; करार दिया है, अल जजीरा की रिपोर्ट में ये सामने आया है.

प्रतिबंध से पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले पश्चिमी तट पर UNRWA की गतिविधियों पर काफी हद तक प्रतिबंध लग जाएगा. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब उत्तरी गज़ा की 24 दिनों की इज़रायली घेराबंदी में 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और पूरे परिवार खत्म हो गए हैं.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/bollywood-actor-amitabh-bachchan-recalls-how-ratan-tata-asked-him-to-borrow-money-for-a-phone-call">&#39;अमिताभ, क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूं?&#39;, बिग बी ने रतन टाटा की सादगी का सुनाया दिलचस्प किस्सा</a>

भारत ने युद्ध से जूझ रहे फ़िलिस्तीन को 30 टन जरूरी मेडिकल सप्लाई की खेप भेजी

बेरूत (लेबनान): दक्षिणी लेबनान में बढ़ते तनाव और चल रहे संघर्ष के बीच राष्ट्र का समर्थन करने के मानवीय प्रयास के तहत भारत ने शुक्रवार को लेबनान को 11 टन चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी. कुल 33 टन चिकित्सा आपूर्ति भेजी जा रही है.

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, &quot;भारत ने लेबनान को मानवीय सहायता भेजी. कुल 33 टन चिकित्सा आपूर्ति भेजी जा रही है. 11 टन चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप आज भेजी गई. इस खेप में फार्मास्युटिकल उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें हृदय संबंधी दवाएं, एनएसएआईडी (गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं), एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट, एंटीबायोटिक्स और एनेस्थेटिक्स शामिल हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
🇮🇳 sends humanitarian assistance to Lebanon. 
 
A total of 33 tons of medical supplies are being sent. First tranche of 11 tons of medical supplies was dispatched today. 
 
The consignment comprises of a wide range of pharmaceutical products, including cardiovascular medications,&hellip; <a href="https://t.co/h35wcaeFHD">pic.twitter.com/h35wcaeFHD</a>
&mdash; Randhir Jaiswal (@MEAIndia) <a href="https://twitter.com/MEAIndia/status/1847218544679014872?ref_src=twsrc%5Etfw">October 18, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

लेबनान की सहायता करने में भारत का एक महत्वपूर्ण कदम

पोस्ट के मुताबिक, यह 33 टन की खेप की पहली किश्त है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर दवाएं, एनएसएआईडी, एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट, एंटीबायोटिक्स और एनेस्थेटिक्स शामिल हैं. शेष आपूर्ति आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है, जो इस संकट के दौरान लेबनान की सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है.

दक्षिणी लेबनान में बढ़ती हिंसा के बीच, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों, विशेषकर ब्लू लाइन पर तैनात कर्मियों की सुरक्षा पर अपना कड़ा रुख दोहराया है, जो लेबनान को इज़राइल से अलग करती है. यूनिफिल परिसर पर कई हमलों की सूचना मिलने पर, जयसवाल ने राष्ट्र की चिंता पर जोर दिया.

हम शांति सैनिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं

एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जयसवाल ने कहा, &quot;हम शांति सैनिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं. हमने यूनिफिल परिसर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी कार्रवाई करने का आह्वान किया है.&quot; भारत ने आगे पुष्टि की है कि ब्लू लाइन पर उसका कोई भी सैनिक तैनात नहीं है, लेकिन वह स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है.

भारत की प्रतिक्रिया शांति सैनिकों की सुरक्षा पर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है, खासकर हाल ही में इजरायली टैंक की आग के कारण दो इंडोनेशियाई UNIFIL शांति सैनिकों के घायल होने के बाद. विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, &quot;हम ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति से चिंतित हैं. हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखना जारी रखते हैं.&quot;

संयुक्त राष्ट्र परिसर की अनुल्लंघनीयता का सबको सम्मान करना चाहिए

बयान में यह भी दोहराया गया कि &quot;संयुक्त राष्ट्र परिसर की अनुल्लंघनीयता का सभी को सम्मान करना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और उनके जनादेश की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए.&quot;

स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्षेत्र में हिजबुल्लाह के बढ़ते प्रभाव का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से शांति सेना को वापस लेने का आह्वान किया है.

UNIFIL, जो 1978 से इस क्षेत्र में कार्यरत है, ने हाल ही में अपने शांति सैनिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए एक और वर्ष के लिए अपने जनादेश को नवीनीकृत किया है क्योंकि दक्षिणी लेबनान में हिंसा लगातार बढ़ रही है.

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चिकित्सा के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुवकुन को, जानें कैसे मिलता है

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि उनका विरोध &quot;अनिश्चित काल&quot; तक जारी रहेगा और कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि उनकी मांगें किसी भी तरह से गलत हैं.

पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले को लेकर कोलकाता में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें राज्य सरकार से उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की गई. यह विरोध प्रदर्शन धर्मतला में किया जा रहा है, जहां डॉक्टर तब तक काम पर लौटने से इनकार कर रहे हैं जब तक कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता.

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<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Kolkata, West Bengal | On hunger strike called by Junior Doctors, Dr Aqeeb says, &quot;...Six of our people are sitting on hunger strike right now and we will continue for an indefinite period..Our only demand is we want justice in the RG Kar incident...&quot; (06.10) <a href="https://t.co/P2Bhl0z60Y">pic.twitter.com/P2Bhl0z60Y</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1843109435482550601?ref_src=twsrc%5Etfw">October 7, 2024</a></blockquote>
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हड़ताल पर बैठे डॉक्टर ने कहा- हमें रेप-हत्या मामले में न्याय चाहिए

हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों में से एक डॉ. अकीब ने बताया कि मुख्य और सबसे बड़ी मांग आरजी कर बलात्कार और हत्या की घटना में न्याय है.

उन्होंने कहा, &quot;सेशन कोर्ट में आरजी कर मामले में सीबीआई की भूमिका बहुत ढीली है. हम चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले. हम यह भी चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के कल्याण के लिए जो भी समितियां बनाई जाएं, उनमें छात्रों की तरफ से एक प्रतिनिधि शामिल हो और वह प्रतिनिधि चुना जाए. हमने पिछले कुछ दिनों में हर संभव प्रयास किया है और अब हमारे पास यही आखिरी उपाय है.&quot;

डॉक्टरोंने कहा- उनकी मागों को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता

उन्होंने कहा, &quot;कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमारी मांगें गलत हैं.&quot; डॉ. अकीब ने यह भी कहा कि छह डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और यह अनिश्चित काल तक जारी रहेगी.

इससे पहले, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अधिकारियों पर उनके विरोध को बाधित करने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि राज्य पुलिस डराने-धमकाने की रणनीति अपना रही है, पानी और बायो-टॉयलेट जैसी आवश्यक सप्लाई रोक रही है और यहां तक ​​कि विरोध के पहले दिन एक जूनियर डॉक्टर पर हमला भी किया.

5 अक्टूबर को डॉक्टरों ने दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम

5 अक्टूबर को डॉक्टरों ने बंगाल राज्य सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे.

क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे छह डॉक्टरों में कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्निग्धा हाजरा, तनया पांजा और अनुस्तुप मुखोपाध्याय, एसएसकेएम अस्पताल के अर्नब मुखोपाध्याय, एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पुलस्थ आचार्य और केपीसी मेडिकल कॉलेज की सायंतनी घोष हाजरा शामिल हैं.

डॉक्टर 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या का विरोध कर रहे हैं. डॉक्टरों की मांगों में स्वास्थ्य सचिव को हटाना और अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाना शामिल है.

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पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरर्स भूख हड़ताल पर, कहा- जब तक मांगें पूरी नहीं, काम पर नहीं लौटेंगे

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से 2029 तक 75,000 मेडिकल सीटों का विस्तार करने का आग्रह किया. नड्डा ने आज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चौथी वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए यह बयान दिया.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, &quot;केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने आज यहां राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चौथी वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया. इस अवसर पर बोलते हुए श्री जेपी नड्डा ने एनएमसी को उसकी चौथी वर्षगांठ पर बधाई दी तथा पिछले चार वर्षों के दौरान 25,000 यूजी और पीजी सीटें जोड़ने के लिए इसकी सराहना की.&quot;

1,00,000 एमबीबीएस सीटों का लक्ष्य हासिल कर लिया है

उन्होंने यह भी कहा कि एनएमसी ने देश में 1,00,000 एमबीबीएस सीटों का लक्ष्य एक साल पहले ही हासिल कर लिया है. विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने एनएमसी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, ताकि महत्वाकांक्षी चिकित्सा पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके.

विज्ञप्ति के अनुसार, &quot;एनएमसी द्वारा हाल ही में अपनाई गई तकनीकी पद्धतियों, जैसे कि एआई के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन और संकाय के लिए आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति (एईबीएएस) की शुरूआत की सराहना करते हुए, नड्डा ने एनएमसी को देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और वृद्धि के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रेरित किया.&quot;

एनएमआर एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए गतिशील डाटाबेस है

उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) की शुरुआत पर भी प्रकाश डाला और कहा कि यह सभी एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए एक गतिशील डाटाबेस है, जिसके लिए पहले ही लगभग 20,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
Addressed the 4th Anniversary ceremony of the National Medical Commission in New Delhi. 
 
During the event, I reiterated the target set by Hon&#39;ble PM Shri <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> ji of adding 75,000 medical seats over the next five years to meet the growing demand of aspiring medical&hellip; <a href="https://t.co/r9mfHttEXC">pic.twitter.com/r9mfHttEXC</a>
&mdash; Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) <a href="https://twitter.com/JPNadda/status/1838597727112040601?ref_src=twsrc%5Etfw">September 24, 2024</a></blockquote>
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की दिशा में हाल ही में किए गए प्रयास, खास तौर पर परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम, एमबीबीएस छात्रों को अधिक मानवीय और कुशल चिकित्सक बनने के लिए तैयार करेंगे. उन्होंने निवारक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण के प्रति मानसिकता में बदलाव की ओर भी इशारा किया.

चिकित्सा शिविरों पर प्रथम सर्वेक्षण रिपोर्ट का विमोचन किया

विज्ञप्ति के अनुसार, &quot;इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चयनित 89 निबंधों की एक निबंध संकलन पुस्तक - &#39;मेकिंग ऑफ ए फैमिली फिजिशियन: रीचिंग द रूट्स&#39;, चयनित 67 कॉलेजों की एक कोलाज पुस्तक - &#39;आर्ट ऑफ मेकिंग ऑफ ए फैमिली फिजिशियन: रीचिंग द रूट्स&#39; और गांवों तक पहुंच के माध्यम से परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के तहत कॉलेजों द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों पर एक प्रथम सर्वेक्षण रिपोर्ट का विमोचन किया. यह सर्वेक्षण 2022 में 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 496 कॉलेजों के एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा किया गया है.&quot;

केंद्रीय मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले और सर्वश्रेष्ठ कोलाज बनाने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया. उन्होंने देश भर में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों को बधाई देकर अपना संबोधन समाप्त किया.

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अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में बोले जेपी नड्डा

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 127 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में भाग लिया.

जल जीवन मिशन पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों को न केवल स्वच्छ जल मिलेगा, बल्कि जल जनित बीमारियों को भी समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, योजनाओं के लिए नए मानक स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री के विजन का परिणाम हर घर जल योजना है

सीएम ने कहा, &quot;विंध्य क्षेत्र में पेयजल का संकट था, प्रधानमंत्री के विजन का परिणाम हर घर जल योजना है. जब यह योजना पूरी हो जाएगी तो पेयजल के साथ-साथ जल जनित बीमारियों से मुक्ति मिलेगी. इन जल जनित बीमारियों को रोकने और शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए एक नया मानक स्थापित किया जाएगा. जल जीवन मिशन का उद्देश्य ऐसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करना और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना है.&quot;

उन्होंने सरकार की &#39;हर घर नल&#39; योजना पर भी प्रकाश डाला. सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि मिर्जापुर के साथ-साथ सोनभद्र जिले को भी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है.

CM Yogi In Mirzapur : मिर्जापुर में अब विकास हो रहा है-CM योगी

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 127 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में भाग लिया.

जल जीवन मिशन पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों को न केवल स्वच्छ जल मिलेगा, बल्कि जल जनित बीमारियों को भी समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, योजनाओं के लिए नए मानक स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री के विजन का परिणाम हर घर जल योजना है

सीएम ने कहा, &quot;विंध्य क्षेत्र में पेयजल का संकट था, प्रधानमंत्री के विजन का परिणाम हर घर जल योजना है. जब यह योजना पूरी हो जाएगी तो पेयजल के साथ-साथ जल जनित बीमारियों से मुक्ति मिलेगी. इन जल जनित बीमारियों को रोकने और शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए एक नया मानक स्थापित किया जाएगा. जल जीवन मिशन का उद्देश्य ऐसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करना और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना है.&quot;

उन्होंने सरकार की &#39;हर घर नल&#39; योजना पर भी प्रकाश डाला. सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि मिर्जापुर के साथ-साथ सोनभद्र जिले को भी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है.

मेडिकल की पढ़ाई के लिए सोनभद्र में एक और कॉलेज बनेगा

उन्होंने कहा, &quot;आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हर घर नल योजना भी क्रियान्वित हो रही है. इतना ही नहीं, मिर्जापुर के साथ-साथ सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है. युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए सोनभद्र में एक और कॉलेज मिल जाएगा.&quot;

उन्होंने आगे बताया कि मिजरापुर स्थित मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग सेंटर भी शुरू किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट की गारंटी होगी.

मां विंध्यवासिनी के नाम पर भव्य विश्वविद्यालय बनने जा रहा है

उन्होंने कहा, &quot;आज मिर्जापुर में विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, अगले सत्र से शिक्षण कार्य भी शुरू हो जाएगा, मां विंध्यवासिनी के नाम पर भव्य विश्वविद्यालय बनने जा रहा है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में भी जल्द ही नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी. इससे महिलाओं को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए देश या राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा. नर्सिंग सेंटर में 100 प्रतिशत प्लेसमेंट की गारंटी दी जाएगी. अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी. बेटियों को नर्सिंग में नई संभावनाएं मिल सकें, इसके लिए 765 करोड़ रुपये की पहल शुरू की गई है.&quot;

योजनाओं से गरीबों, किसानों और महिलाओं को फायदा हुआ है

इसके अलावा, यूपी सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि पहले योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जाता था, दावा किया कि कुछ योजनाओं का लाभ किसे मिलेगा, इसमें भेदभाव होता था. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के तहत ऐसी चीजें बदल गई हैं और सभी योजनाओं से गरीबों, किसानों और महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है.

उन्होंने कहा, &quot;10 साल पहले मिर्जापुर जिला कनेक्टिविटी से अछूता था, गरीबों को लाभ नहीं मिलता था, पवित्र शक्तिपीठ और सड़कों की क्या स्थिति थी, गुंडों और माफियाओं का राज कायम था, यह किसी से छिपा नहीं है.&quot;

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जनपद मीरजापुर में ₹765 करोड़ की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास, 1,500 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन/टैबलेट का वितरण एवं मत्स्य आहार प्लांट की स्थापना हेतु ₹4 करोड़ अनुदान के संवितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में... <a href="https://t.co/YRsHDGnc7Z">https://t.co/YRsHDGnc7Z</a>
&mdash; Yogi Adityanath (@myogiadityanath) <a href="https://twitter.com/myogiadityanath/status/1838112110099812571?ref_src=twsrc%5Etfw">September 23, 2024</a></blockquote>
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आज विंध्यवासिनी का पावन धाम भव्य स्वरूप में बन रहा है

उन्होंने कहा, &quot;साढ़े 7 साल में आपने मिर्जापुर को बदलते देखा है, आज विंध्यवासिनी का पावन धाम भव्य और दिव्य स्वरूप में बन रहा है, पहले नवरात्रि के दौरान संकरी गलियों में डर लगता था, लेकिन अब नवरात्रि के दौरान आपको आसानी से दर्शन होंगे, क्या यह पहले नहीं हो सकता था.&quot;

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सीएम योगी ने 127 परियोजनाओं का किया शिलान्यास, बोले- साढ़े 7 साल में आपने मिर्जापुर को बदलते देखा है

नई दिल्ली : कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में खुद से संज्ञान लिया और सुनवाई फिर से शुरू की.

9 सितंबर को अपनी पिछली सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक अपने ड्यूटी को फिर से शुरू करने के लिए कहा था.

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हालांकि, डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है.

सीएम ममता ने डॉक्टरों की मांग मानी, बदलेंगी पुलिस आयुक्त

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल डॉक्टरों की मांगों पर सहमति जताते हुए घोषणा की कि कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल, कोलकाता पुलिस के डिप्टी उपायुक्त और स्वास्थ्य विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को बदला जाएगा.

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सिब्बल ने लाइव स्ट्रीमिंग पर जताई चिंता, सीजेआई ने कहा- ये होगी&nbsp;

आज की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर चिंता जताते हुए कहा कि इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. सिब्बल ने पीठ को यह भी बताया कि उनके चैंबर में वकीलों को बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं. हालांकि, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को नहीं रोका जाएगा क्योंकि यह जनहित का मामला है.&nbsp;हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि बार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे.

सीबीआई ने अब तक कार्यवाही की प्रगति की रिपोर्ट पेश की

न्यायालय के पूर्व निर्देशों के अनुसार, सीबीआई ने एक नई स्थिति रिपोर्ट दायर की है. रिपोर्ट की स्टडी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई द्वारा की जा रही जांच का उद्देश्य पूर्ण सत्य को सामने लाना है और कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया समेत शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को सत्य को सामने लाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए.

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आरजी कर रेप-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए सुनवाई फिर से शुरू की

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