नई दिल्ली: मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष को समाप्त करने और राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों के तहत शनिवार को राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार ने मैतेई और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस बैठक का उद्देश्य दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल करना और समन्वय स्थापित करना था.

सूत्रों के अनुसार, इस उच्चस्तरीय बैठक में कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई.

बैठक में किन प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा?

बैठक में मैतेई समुदाय की ओर से ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन (AMUCO) और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन (FOCS) के छह प्रतिनिधि शामिल हुए. वहीं, कुकी समुदाय की ओर से नौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस वार्ता में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक ए.के. मिश्रा केंद्र सरकार के वार्ताकार के रूप में उपस्थित रहे.

केंद्र सरकार की प्राथमिकता: मणिपुर में शांति बहाली

गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लोकसभा में स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार मणिपुर में स्थायी शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा था कि सरकार पहले भी दोनों समुदायों के नेताओं से वार्ता कर चुकी है और जल्द ही एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी.

मणिपुर में जातीय हिंसा मई 2023 में तब भड़की थी जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिए जाने के विरोध में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया. इस हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं.

राज्य में बढ़ती हिंसा को देखते हुए 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था. इसके साथ ही, राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था. मणिपुर के नए राज्यपाल और पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला लोगों से मिलकर शांति बहाली के प्रयास कर रहे हैं.

राहत शिविरों की दुर्दशा बनी चिंता का विषय

मणिपुर में विस्थापितों के लिए स्थापित राहत शिविरों की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है. 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के छह न्यायाधीशों की एक टीम ने राहत शिविरों का दौरा किया था. टीम में जस्टिस कोटेश्वर सिंह, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे.

हालांकि, दौरे के 15 दिन बीतने के बावजूद राहत शिविरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. चुराचांदपुर जिले के एक राहत शिविर में रह रहे केनेडी हाओकिप ने बताया कि शिविरों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है. उन्होंने कहा, &quot;न्यायाधीशों से मिलने के बाद हमें लगा कि राहत मिलेगी, लेकिन हमें जिलाधिकारी की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं.&quot;

सरकारी अस्पतालों में भी दवाओं की भारी कमी है. एक स्थानीय डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कई मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं.

कुकी संगठनों ने जताई नाराजगी

हाल ही में हुई इस बैठक पर कुकी संगठनों ने असंतोष जताया है. उनका कहना है कि थादोऊ कुकी जनजाति के कुछ लोगों ने शांति वार्ता की पेशकश की है, लेकिन मणिपुर के अन्य कुकी संगठन इस पहल का समर्थन नहीं करेंगे.

थादोऊ मणिपुर की प्रमुख जनजातियों में से एक है, जिसे 1956 के राष्ट्रपति आदेश के तहत स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है. 2011 की जनगणना के अनुसार, मणिपुर में थादोऊ जनजाति की जनसंख्या 2.15 लाख है.

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मणिपुर में शांति बहाली को लेकर दिल्ली में बैठक, केंद्र सरकार से मिले मैतेई-कुकी समुदाय के प्रतिनिधि

नई दिल्लीः गुरुवार देर रात राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया. लोकसभा पहले ही इसे पास कर चुकी थी. इसके बाद राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को भी पारित कर दिया. लोकसभा ने इसे एक दिन पहले ही पास किया था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर से जुड़े इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया. शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत (सभी की सहमति से) से पास कर दिया.

मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, दो महीने के अंदर इसकी मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव लाया गया. उन्होंने बताया कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता मणिपुर में शांति लाना है. पिछले चार महीनों में वहां एक भी मौत नहीं हुई. शाह ने यह भी कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा में 260 लोगों की जान गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में इससे ज्यादा लोग मारे गए.

&quot;मणिपुर पर विपक्ष राजनीति न करे&quot; - शाह

अमित शाह ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद राज्यपाल ने विधायकों से बात की, जिन्होंने कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं. फिर कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया. शाह ने बताया कि मणिपुर में हालात बिगड़ने की वजह एक अदालती फैसला था, जिसमें एक जाति को आरक्षण दिया गया था. अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.

उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मणिपुर में जल्द शांति आए, लोगों का पुनर्वास हो और उनके दुख कम हों. शाह ने विपक्ष से अपील की कि वे मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति न करें. साथ ही, उन्होंने बताया कि जल्द ही मणिपुर के दोनों समुदायों को साथ लाकर बातचीत की जाएगी.

खरगे का सरकार पर हमला

इससे पहले, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर निशाना साधा. खरगे ने कहा कि मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जाने का समय नहीं मिला. उन्होंने कहा कि जब सत्तारूढ़ दल पर भारी दबाव पड़ा, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. खरगे ने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की &quot;डबल इंजन सरकार&quot; पूरी तरह नाकाम रही. उन्होंने मणिपुर हिंसा की जांच की मांग की और केंद्र सरकार से श्वेत पत्र (विस्तृत रिपोर्ट) जारी करने को कहा.

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मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर सुबह 4 बजे लगी राज्यसभा की मुहर, अमित शाह बोले- 'दोनों समुदायों को...'

भारत के संसदीय इतिहास में एक दुर्लभ पल आया, जब लोकसभा में वक्फ विधेयक पारित होने के बाद, रात दो बजे संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही को जारी रखने की अपील की. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा. शाह ने कहा कि इस साल फरवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से पेश वैधानिक संकल्प पर चर्चा की जाए.

मणिपुर पर चर्चा: गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तावित किया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर चर्चा की जाए. इस प्रस्ताव का उद्देश्य मणिपुर में हाल की सांप्रदायिक हिंसा और अशांति पर बात करना था. शाह ने 13 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए वैधानिक संकल्प को मंजूरी देने की बात की, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा की शुरुआत कराई.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान

लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की. थरूर ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और सरकार से वहां की स्थितियों में सुधार की अपील की. उन्होंने कहा कि मणिपुर में तनावपूर्ण स्थिति और सांप्रदायिक हिंसा के कारण स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए.

पास हुआ वक्फ बिल&nbsp;

वहीं लोकसभा में चली घंटों की कार्यवाही के बाद आज वक्फ बिल पेश किया गया है. पहले इसपर वोटिंग हुई फिर इसे पास किया गया. बता दें कि इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े. वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संशोधन को गिरा दिया गया. अब गुरुवार को बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. जहां इसपर चर्चा होने वाली है.&nbsp;

Parliament : लोकसभा में रात दो बजे मणिपुर पर चर्चा, गृह मंत्री शाह ने रखा प्रस्ताव

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया.

मणिपुर में जारी हिंसा के मद्देनजर, राज्य के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में 1 अप्रैल 2025 से अगले छह महीने तक AFSPA लागू रहेगा. इससे पहले, सितंबर 2024 में मणिपुर के छह जिलों में AFSPA लागू किया गया था, जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी.

नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी लागू

अधिसूचना के अनुसार, नगालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों को &quot;अशांत क्षेत्र&quot; घोषित किया गया है. इसके अलावा, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुनहेबोटो जिलों के कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों में भी 1 अप्रैल 2025 से छह महीने के लिए AFSPA लागू रहेगा.

इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ तीन पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में भी यह अधिनियम प्रभावी रहेगा.

क्या है AFSPA और क्यों है विवादित?

AFSPA को केवल उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जिन्हें &quot;अशांत क्षेत्र&quot; घोषित किया गया हो. इस कानून के तहत, सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें बिना वारंट गिरफ्तारी और आवश्यकतानुसार बल प्रयोग की अनुमति शामिल है. यह कानून पहली बार 1958 में पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया था और 1990 में जम्मू-कश्मीर में भी इसे लागू किया गया. केंद्र सरकार यह तय करती है कि किन क्षेत्रों को &quot;अशांत&quot; घोषित किया जाए.

मणिपुर में जातीय हिंसा का प्रभाव

मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. यह हिंसा मुख्य रूप से इम्फाल घाटी के मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी-जो समुदाय के बीच हो रही है. जून 2023 में जिरिबाम जिले में एक किसान का शव मिलने के बाद वहां भी हिंसा भड़क उठी थी.

सरकार ने AFSPA को बढ़ाने का फैसला सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है, जबकि स्थानीय स्तर पर इसे लेकर विरोध के स्वर भी उठते रहे हैं.

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मणिपुर: मणिपुर में करीब दो साल बाद सड़कों पर फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होने के पहले ही दिन हिंसा भड़क उठी. शनिवार को जैसे ही इंफाल, चुराचांदपुर, कांगपोकपी, विष्णुपुर और सेनापति को जोड़ने वाली सड़कों पर बसें चलीं, कुकी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.

प्रदर्शनकारियों ने बसों पर किया हमला

प्रदर्शनकारियों ने बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए सड़कों पर पत्थर बिछा दिए और बसों व कारों को आग के हवाले कर दिया. हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षाबलों को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े. इस झड़प में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं.

सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी

सरकार ने CRPF और स्थानीय पुलिस की तैनाती बढ़ा दी है. खासकर रेड जोन कहे जाने वाले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. सरकारी बसों को भी सुरक्षा के बीच चलाया जा रहा है ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके.

अमित शाह ने किया था फ्री मूवमेंट का ऐलान

1 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में मणिपुर के हालात पर समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर बेरोकटोक आवागमन सुनिश्चित करने और रास्ता ब्लॉक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

हालात जल्द सामान्य होंगे- सरकार

मणिपुर के मुख्य सचिव पीके सिंह ने कहा कि सरकार राज्य में शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी बताया कि इंफाल से चुराचांदपुर के बीच हेलिकॉप्टर सेवाएं 12 मार्च से शुरू की जाएंगी, जिससे आवागमन में आसानी होगी.

राजनीतिक घटनाक्रम और राष्ट्रपति शासन

9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया. राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उपद्रवियों से लूटे गए हथियार सरेंडर करने की अपील की थी. अब तक 500 से ज्यादा हथियार सरकार को लौटाए जा चुके हैं.

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इंफाल: गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने सुरक्षाबलों को सख्त निर्देश दिए कि 8 मार्च से राज्य में सभी सड़कों पर निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया जाए और सड़कों को अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के कारण मैतेई और कुकी समुदायों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों को अवरुद्ध कर रखा था. इस अवरोध को समाप्त करने के लिए गृह मंत्री ने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

राष्ट्रपति शासन के बाद पहली समीक्षा बैठक

गृह मंत्री की यह बैठक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पहली बड़ी समीक्षा बैठक थी. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, सेना और अर्धसैनिक बलों के उच्चाधिकारी शामिल थे.

धार्मिक स्थल पर गोलीबारी की घटना

28 फरवरी को इंफाल पूर्वी जिले में मैतेई समुदाय के धार्मिक स्थल कोंगबा मारू में अज्ञात उग्रवादियों ने गोलीबारी की. घटना सुबह 9:30 बजे हुई जब श्रद्धालु प्रार्थना करने के लिए वहां पहुंचे थे. हमलावरों ने आसपास की पहाड़ियों से कुल सात राउंड फायरिंग की, हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

हथियार सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ाई गई

मणिपुर में जारी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने हथियार सरेंडर करने की समय सीमा 6 मार्च शाम 4 बजे तक बढ़ा दी है. 20 फरवरी से अब तक 300 से अधिक हथियार सरेंडर किए जा चुके हैं, जिनमें मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल द्वारा सौंपे गए 246 हथियार भी शामिल हैं.

20 फरवरी को जारी अपील के तहत राज्य के नागरिकों, विशेष रूप से घाटी और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों से अनुरोध किया गया था कि वे लूटे गए हथियार और गोला-बारूद को नजदीकी पुलिस स्टेशनों, चौकियों या सुरक्षा बलों के शिविरों में जमा करें.

हथियार सरेंडर की प्रगति

26 फरवरी तक मणिपुर के सात जिलों - इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिश्नुपुर, थौबल, कांगपोकपी, जिरीबाम और चुराचांदपुर से हथियारों का सरेंडर किया गया है.

प्रमुख जिलों में सरेंडर किए गए हथियार:

<ul>
	<li>इंफाल वेस्ट: 12 CMG मैगजीन, दो .303 राइफल मैगजीन, चार 12 बोर सिंगल बैरल गन, एक IED और गोला-बारूद.</li>
	<li>जिरीबाम: पांच 12 बोर डबल बैरल गन, एक 9mm कार्बाइन, ग्रेनेड और गोला-बारूद.</li>
	<li>कांगपोकपी: एक AK-47 राइफल, दो मैगजीन, एक .303 राइफल, एक .22 पिस्टल, तीन इम्प्रोवाइज्ड मॉर्टर, नौ मॉर्टर बम और ग्रेनेड.</li>
	<li>बिश्नुपुर: छह SBBL गन, एक .303 राइफल, तीन DBBL गन, एक कार्बाइन SMG और 15 लाइव राउंड.</li>
	<li>थौबल: एक सब मशीन गन, 9mm कार्बाइन, एक रॉयट गन और अन्य सामग्री.</li>
	<li>इंफाल ईस्ट: दो कार्बाइन, एक SLR, दो मैगजीन, चार INSAS राइफल मैगजीन और बड़ी संख्या में गोला-बारूद.</li>
</ul>

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास

गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए सुरक्षाबलों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी प्रकार के सड़क अवरोध को हटाने में तेजी लाएं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें.

राज्य में शांति बहाली की दिशा में उठाए गए इन कदमों से उम्मीद है कि जल्द ही सामान्य जीवन बहाल होगा और लोग बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर सकेंगे.

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मण‍िपुर को लेकर अमित शाह ने की बड़ी बैठक, रोड ब्लॉक करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का दिया निर्देश

इम्फाल:&nbsp;मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने गुरुवार को हिंसा में शामिल उपद्रवियों को कड़ा अल्टीमेटम दिया. उन्होंने सभी समुदायों के नागरिकों से अपील की कि वे 7 दिनों के भीतर लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को स्वयं ही पुलिस या सुरक्षा बलों के पास सरेंडर कर दें.

राज्यपाल का बयान

राज्यपाल ने अपने बयान में कहा, &quot;मणिपुर में पिछले 20 महीनों से चल रही हिंसा ने दोनों घाटी और पहाड़ियों के क्षेत्रों में आम जनता की जिंदगी मुश्किल बना दी है. मैं विशेष रूप से युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वे आगे आकर अवैध हथियारों और गोला-बारूद को नजदीकी पुलिस थाने या सुरक्षा बलों के कैंप में सौंप दें. यह कदम राज्य में शांति और सामुदायिक सद्भाव को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.&quot;

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इस अवधि के भीतर हथियारों का आत्मसमर्पण किया जाता है, तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर निर्धारित समय के बाद अवैध हथियार मिले तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हिंसा की पृष्ठभूमि

मणिपुर में मई 2023 से चल रही हिंसा ने राज्य को गंभीर संकट में डाल दिया है. कुकी और मैतेई समुदायों के बीच बढ़ते तनाव के कारण राज्य में भयंकर उथल-पुथल मची हुई थी. हिंसा में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों घरों को नष्ट कर दिया गया है, जिनमें कई प्रमुख हस्तियों और नेताओं के घर भी शामिल हैं.

मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद, स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने के कारण मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया. अब राज्यपाल के इस अल्टीमेटम के बाद, यह उम्मीद की जा रही है कि हिंसा पर काबू पाया जा सकेगा और मणिपुर में शांति की बहाली की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे.

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'7 दिन के अंदर लूटे हुए हथियार वापस कर दें वरना...' मणिपुर के राज्यपाल ने उपद्रवियों को दिया अल्टीमेटम

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. इससे पहले 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने राज्य में लंबी जातीय हिंसा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उनका इस्तीफा लगभग दो वर्षों से चल रही अशांति के बाद आया, और उनकी आलोचना राज्य में हिंसा को नियंत्रित करने में विफलता और अन्य राजनीतिक मुद्दों के लिए की जा रही थी. उनके इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की चर्चा शुरू हो गई थी.

क्यों लागू किया गया राष्ट्रपति शासन?

भारतीय संविधान के तहत, किसी भी राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए. हालांकि, मणिपुर विधानसभा के मामले में यह छह महीने का समय 11 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया, बिना किसी पार्टी या गठबंधन ने अगली सरकार बनाने का दावा किया. इसके परिणामस्वरूप मणिपुर विधानसभा का सत्र, जो 10 फरवरी से शुरू होने वाला था, उसे स्थगित कर दिया गया.

यह राजनीतिक स्थिति तब बनी जब कांग्रेस पार्टी बिरेन सिंह के खिलाफ विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनके इस्तीफे और इसके बाद की राजनीतिक अस्थिरता के कारण, सरकार ने मणिपुर में प्रशासन को स्थिर करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया.

राष्ट्रपति शासन में क्या होता है?

जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राज्य का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के अधीन चला जाता है. राष्ट्रपति, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य के प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी राज्यपाल को सौंपते हैं. राज्यपाल, राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर काम करते हैं.

राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य में कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानसभा से बदलकर भारत संसद को सौंप दी जाती है. अगर संसद सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्य में शासन करने के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखते हैं. राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ में छह महीने के लिए लागू किया जाता है, लेकिन इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है.

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मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद बड़ा फैसला

इंफाल (मणिपुर) : मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्य में हिंसा के 2 साल बाद रविवार को राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया.

मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा 3 मई, 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ मणिपुर (ATSUM) द्वारा एक रैली के बाद भड़की थी, जब मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिसमें राज्य को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था.

उनके साथ भाजपा अध्यक्ष ए शारदा, भाजपा के उत्तर पूर्व मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा और कम से कम 19 विधायक थे.

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सिंह ने अपने इस्तीफा पत्र में कही ये बात

सिंह ने अपने त्यागपत्र में कहा, &quot;मणिपुर के लोगों की सेवा करना अब तक सम्मान की बात रही है.&quot; उन्होंने पत्र में आगे कहा, &quot;मैं हर मणिपुरी के हितों की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई, हस्तक्षेप, विकास कार्य और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूं.&quot;

उन्होंने केंद्र सरकार से इसे जारी रखने का आग्रह किया.

सिंह के पत्र में लिखा है,&nbsp;&quot;मैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को गिनाने का अवसर लेता हूं: मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, जिसका हजारों वर्षों से समृद्ध और विविध सभ्यतागत इतिहास रहा है. सीमा पर घुसपैठ पर नकेल कसना और अवैध अप्रवासियों के निर्वासन के लिए नीति तैयार करना. ड्रग्स और नार्को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखना. बायोमेट्रिक को सख्ती से लागू करने के साथ एफएमआर की सख्त और फुलप्रूफ संशोधित प्रणाली को जारी रखना. समयबद्ध और तेज सीमा जो चल रही है.&quot;

आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की

मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.

2022 में, बीरेन सिंह ने विधानसभा चुनावों में 60 सदस्यीय सदन में 32 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन की आरामदायक जीत के बाद मणिपुर के सीएम के रूप में शपथ ली. कांग्रेस को पांच सीटें और एनपीपी को सात सीटें मिली थीं. नगा पीपुल्स फ्रंट को पांच और कुकी पीपुल्स अलायंस को दो सीटें मिली थीं.

उस चुनाव में निर्दलीयों को तीन सीटें मिली थीं. एनडीए की सहयोगी जेडी(यू) को छह सीटें मिली थीं. हालांकि, बाद में उसके पांच विधायक भाजपा में शामिल हो गए.

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मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा, जानें त्याग पत्र में क्या लिखा है?

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोगों को उनके 53वें राज्य दिवस पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि ये राज्य राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दे रहे हैं.

उन्होंने लिखा, &quot;त्रिपुरा के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं. ये राज्य राष्ट्रीय प्रगति में अहम योगदान दे रहे हैं. यह अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भी जाने जाते हैं. त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे.&quot;

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मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों की मेहनत को किया याद&nbsp;

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, &quot;मेघालय के राज्य दिवस पर मैं राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं. मेघालय अपनी प्राकृतिक सुंदरता और लोगों के मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता है. आने वाले समय में राज्य के निरंतर विकास के लिए प्रार्थना करता हूं.&quot;

भारत में मणिपुर की भूमिका लोकर पीएम मोदी ने जताया गर्व

तीसरी पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;मणिपुर के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई. भारत के विकास में मणिपुर के लोगों द्वारा निभाई गई भूमिका पर हमें अविश्वसनीय रूप से गर्व है. मणिपुर की प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं.&quot;

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तीन पूर्वोत्तर राज्यों को उनके राज्य दिवस पर बधाई दी और उनके शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की कामना की.

पोस्ट में लिखा है,&nbsp;&quot;मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के निवासियों को राज्य दिवस पर बधाई! इन राज्यों के उद्यमी लोगों ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है. मैं इन राज्यों के निवासियों को शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं. उनकी विविध संस्कृति, जीवंत परंपराएं और समृद्ध जैव विविधता फलती-फूलती रहे!&quot;

1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) बिल से बने थे अलग&nbsp;

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम के लागू होने के बाद, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में अलग-अलग राज्य बन गए. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 ने देश के रणनीतिक लिहाज से अहम पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों का पुनर्गठन किया.

इस अधिनियम के तहत 21 जनवरी, 1972 को मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया; जबकि मेघालय राज्य को असम से अलग कर दिया गया क्योंकि इसकी भू-भाग असम के बाकी हिस्सों से अलग है.

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आज त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का 53वां राज्य दिवस— राष्ट्रपति मुर्मू, PM Modi ने ऐसे दी बधाई

इंफाल (मणिपुर) : राज्य में चल रहे संकट से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश&nbsp; प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें अस्थायी आश्रयों में रह रहे परिवारों के पुनर्वास की सुविधा के लिए नए घरों का निर्माण करने की योजना है.

सीएम बीरेन सिंह ने राहत शिविरों में रहने वाले विस्थापित लोगों को आर्थिक मदद बांटने की घोषणा की.

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सीएम ने मीडिया से बातचीत में कही ये बात

सीएम ने संवाददाताओं से कहा, &quot;आज, हम राहत शिविरों में रह रहे 5,225 विस्थापित लोगों को 5000 रुपये वितरित कर रहे हैं. अन्य 80 लोगों को 10,000 रुपये मिल रहे हैं. हम न केवल वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, बल्कि कई नए घर भी बना रहे हैं ताकि उन्हें राहत शिविरों से ट्रांसफर किया जा सके. ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो हमारी सरकार कर रही है.&quot;

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने अधिकारियों को ऐसे लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो सोशल मीडिया पर अफ़वाहें फैला रहे हैं और समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, &quot;मुझे पता चला है कि कुछ बदमाश दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए अफ़वाहें फैला रहे हैं. मैंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे पता लगाएं कि अपराधी कौन हैं.&quot;

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मैतेई और कुकी समुदायों के बीच फैली थी हिंसा

मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा 3 मई, 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ मणिपुर (ATSUM) की एक रैली के बाद भड़की, जिसके बाद मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था.

इससे पहले, राज्य में चल रहे संकट के लिए माफ़ी मांगते हुए, जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए हैं और कई लोग अपने घर छोड़ चुके हैं, सीएम बीरेन सिंह ने लोगों से &quot;अतीत को भूलने&quot; और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर के लिए एक नया जीवन शुरू करने को कहा.

सीएम बीरेने ने जताया दुख, मांगी लोगों से माफी

इस संकट पर मणिपुर के सीएम ने कहा, &quot;यह पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है. मुझे दुख है, और मैं राज्य के लोगों से पिछले 3 मई से आज तक जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए अफसोस जाहिर करना चाहता हूं.

उन्होंने कहा,&nbsp;&quot;कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया. कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए. मुझे वास्तव में अफसोस है. मैं माफी मांगना चाहूंगा.&quot;

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मणिपुर हिंसा के लिए CM बीरेन सिंह ने मांगी माफी— पीड़ितों को पैसे बांटे, घर बनाने समेत किए ये वादे

Manipur: मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले के मफिटेल रिज के सामान्य क्षेत्र में विस्फोटकों की मौजूदगी की विशेष खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस ने मंगलवार को एक तलाशी अभियान शुरू किया और कई स्थानों से 21.5 किलोग्राम वजन के पांच इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण (IED) बरामद किए. पीआरओ डिफेंस गुवाहाटी ने एक प्रेस रिलीज में कहा.&nbsp;

बरामदगी ने एक बड़े खतरे को टाला

प्रेस रिलीज के अनुसार, सेना के विस्फोटक खोजी कुत्ते ईवा और बम निरोधक दस्ते ने इन आईईडी का पता लगाने और उन्हें बरामद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस महत्वपूर्ण बरामदगी ने एक बड़े खतरे को टाला और निर्दोष लोगों की जान बचाई.&nbsp;

यह ऑपरेशन फोर्सेज के बीच तालमेल का प्रतीक है और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. सेना और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​मणिपुर राज्य में विध्वंसक गतिविधियों को विफल करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं. इस सावधानीपूर्वक नियोजित ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, जिससे असम राइफल्स की शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता का पता चलता है.&nbsp;

इस ऑपरेशन में संभावित खतरों का पता लगाने में सर्च कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक विस्फोटक जांच (ईडी) कुत्ते को लगाया गया, जिससे सैनिकों और निवासियों की सुरक्षा को बल मिला.

इस कार्रवाई ने सामान्य स्थिति बहाल कर दी

प्रेस रिलीज के अनुसार, ऑपरेशन के दौरान, गोटाइखाल में एक सड़क अवरोध, जो आवागमन को बाधित कर रहा था और स्थानीय लोगों को असुविधा पहुंचा रहा था, को सफलतापूर्वक हटा दिया गया. इस कार्रवाई ने सामान्य स्थिति बहाल कर दी और क्षेत्र में निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान की.&nbsp;

इसके अतिरिक्त, गोटाइखाल में एक अनधिकृत संरचना की पहचान की गई और उसे ध्वस्त कर दिया गया ताकि इसका दुरुपयोग गैरकानूनी गतिविधियों के लिए न किया जा सके और कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके. ऑपरेशन बिना किसी अप्रिय घटना के सटीकता और पेशेवर तरीके से किया गया, जो इसमें शामिल सैनिकों के समर्पण और विशेषज्ञता को दर्शाता है.

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मणिपुर में बड़ा खतरा टला, आर्मी-पुलिस ने इंफाल पूर्व में पांच IED बरामद किए

नई दिल्ली: लोकसभा और राज्यसभा में लगातार पांचवें दिन विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच संसद के दोनों सदनों को सोमवार को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

अडानी मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन और मणिपुर व संभल में हिंसा के बीच शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही संसद की कार्यवाही ठप है.

कुछ मुद्दे हैं जिन पर सभी विपक्षी दल चर्चा करना चाहते हैं

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर सभी विपक्षी दल चर्चा करना चाहते हैं. थरूर ने कहा, &quot;लंबित मुद्दों में से एक संविधान के 75वें वर्ष पर बहस का अनुरोध है और अगर सरकार चलती है तो संसद चलेगी. हमने अतीत में कई वर्षगाँठों पर बहस की है. सरकार को संसद को चलाने के लिए विपक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए.&quot;

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सदन चलाने के लिए तैयार है लेकिन सरकार को कुछ मुद्दों पर चर्चा की उसकी मांग माननी होगी. उन्होंने कहा, &quot;हम पहले ही अध्यक्ष से मिल चुके हैं और हमारी एकमात्र मांग यह है कि उन्हें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्रवाई करनी होगी. हम सदन चलाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते संविधान पर चर्चा होनी चाहिए जिसका उन्होंने हमसे वादा किया है.&quot;

हमारे पास बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, उर्वरक के मुद्दे हैं

टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है. उन्होंने कहा, &quot;सदन को चलना चाहिए. टीएमसी के पास राज्य से संबंधित मुद्दों सहित कई बाध्यकारी मुद्दे हैं. हमारे पास बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, उर्वरक के मुद्दे हैं. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अडानी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए. यह देखना प्रमुख सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है कि सदन चले. इस भाजपा सरकार को सदन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है.&quot;

पिछले कुछ दिनों में संसद की कार्यवाही जल्दी स्थगित होने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की है और उनकी एकमात्र मांग यह है कि वह सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्रवाई करें.

संभल हिंसा और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने पर जोर

विपक्षी सदस्य संसद में लगातार नारेबाजी करते हुए अडानी मुद्दे, संभल हिंसा और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने पर जोर दे रहे हैं.

शीतकालीन संसद का पहला सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें व्यवधान के कारण दोनों सदनों को काफी पहले स्थगित कर दिया गया. शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा.

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Parliament Winter Session: राज्यसभा और लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित, विपक्ष का विरोध जारी

इंफाल (मणिपुर)&nbsp;: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने मणिपुर में जारी हिंसा की कड़ी निंदा की है, जो पिछले साल 3 मई से लगातार जारी है और अब तक कोई हल नहीं निकल सका है. यह हिंसा निर्दोष लोगों के लिए अपार दुख का कारण बनी है. मणिपुर आरएसएस ने एक वक्तव्य में कहा- &quot;यह दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य में पिछले 19 महीनों से लगातार हिंसा जारी है और अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है. इस हिंसा के चलते निर्दोष लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं. मणिपुर आरएसएस ने महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाकर मारे जाने और अमानवीय, क्रूर तथा निर्दयी कार्यों की निंदा की है.&quot; आरएसएस ने आगे अपने वक्तव्य में राज्य और केंद्र की सरकार से संघर्ष को रोकने के लिए तुरंत एक्शन लेने को कहा है और जल्द से जल्द क्षेत्र में शांति की बहाली को लेकर कार्य करने को कहा है.

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लगाया गया कर्फ्यू&nbsp;

इससे पहले रविवार के दिन मणिपुर में हिंसा एक बार फिर से बढ़ गई, जिससे पुलिस को पूर्व और पश्चिम इंफाल में कर्फ्यू लगाना पड़ा. कर्फ्यू की घोषणा 6 शवों को पाए जाने के बाद की गई. राज्य में जारी हिंसा के चलते राज्य सरकार ने सात जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं. हिंसा को देखते हुए राजभवन और मुख्यमंत्री बिरेन सिंह के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों का आवागमन भी सीमित किया गया है. कर्फ्यू को देखते हुए नागालैंड प्रदेश की कांग्रेस कमिटी ने हिंसा की निंदा वयक्त की है और हालात पर चिंता व्यक्त की है. एनपीसीसी ने इसके लिए एक रिलीज जारी की और कहा- &quot;हम हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और सभी हितधारकों से बातचीत, सुलह और शांति निर्माण के प्रयासों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है. वर्तमान की स्थिति न सिर्फ मणिपुर के लोगों को अस्थिर कर रही है बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सद्भाव और सुरक्षा को खतरा है.&quot; एनपीसीसी ने केंद्र सरकार से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करने को कहा है. &nbsp;एनपीसीसी ने रिलीज में आगे कहा- &quot; एनपीसीसी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य में संघर्ष के कारणों और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए तथा सभी नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रभावित लोग हैं और विस्थापित परिवारों को , उन्हें आवश्यक समर्थन देने को कहा है. इसके साथ ही वर्तमान में विविध सुमदायों के बीच विश्वास बढ़ाने की बात की है.&quot;

23 लोग हुए गिरफ्तार&nbsp;

हाल ही में हुई हिंसा को देखते हुए मणिपुर पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जो घरों में तोड़फोड़ और आग लगाने के जिम्मेदार हैं. पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से अग्निशस्त्र और मोबाइल फोन बरामद किए हैं. राज्य में अस्थिरता को देखते हुए अगली नोटिस तक कर्फ्यू जारी रहेगा और इंटरनेट सुविधाएं दो दिनों तक बंद रहेंगी. मणिपुर में 3 मई से हिंसा शुरू हुई थी, जब ऑल ट्राईबल्स स्टूडेंट्स यूनियन ने एक रैली की थी, यह रैली मैतेई समुदाई को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर थी.&nbsp;

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मणिपुर हिंसा की RSS ने की कड़ी निंदा, कहा- बच्चों, महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार, जल्दी निकालें समाधान

इंफाल (मणिपुर) : इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व में कर्फ्यू लगाए जाने के बीच, मणिपुर सरकार, सचिवालय उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों सहित संस्थानों, कॉलेजों को मंगलवार तक बंद करने की घोषणा की.

यह निर्णय मणिपुर सरकार के गृह विभाग के परामर्श से लिया गया है.

सचिवालय उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है, &quot;कई जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के मद्देनजर और छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि मणिपुर सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत सभी सरकारी संस्थान/सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज, जिन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, वहां के राज्य विश्वविद्यालय सहित 18 नवंबर से 19 नवंबर तक 2 (दो) दिनों के लिए बंद रहेंगे.&quot;

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एनआईए ने हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथ में लिया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस महीने के पहले दो हफ्तों में मणिपुर में हुई हालिया हिंसा से जुड़े तीन प्रमुख मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है. इन घटनाओं से कई लोगों की जान चली गई है और सार्वजनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बाधा पैदा हो गई है.

एजेंसी ने गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा हाल ही में जारी निर्देश के बाद मणिपुर पुलिस से ये मामले अपने हाथ में ले लिए हैं, क्योंकि तीनों मामलों से जुड़ी हिंसक गतिविधियों के कारण पहाड़ी राज्य में घटनाएं बढ़ गई थीं, जिससे मौतें हुईं और सामाजिक अशांति फैल गई.

महिला की हत्या, हमला, घर जलाने के बाद बिगड़े हालात

पहला मामला 8 नवंबर, 2024 को जिरीबाम पुलिस स्टेशन में सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा जिरीबाम क्षेत्र में एक महिला की हत्या के संबंध में दर्ज किया गया था.

इस बीच, दूसरा मामला 11 नवंबर, 2024 को बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, जो सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा जिरीबाम के जकुरधोर करोंग में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) चौकी (ए-कंपनी, 20वीं बटालियन) पर हमले से जुड़ा था.

तीसरा मामला बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन में 11 नवंबर, 2024 को दर्ज किया गया था, जो बोरोबेकरा इलाके में घरों को जलाने और नागरिकों की हत्या से जुड़ा था.

एक दिन पहले जारी हिंसा फिर से बढ़ी, जिसके बाद लगाया कर्फ्यू

इससे पहले रविवार को मणिपुर में चल रही हिंसा एक बार फिर बढ़ गई, जिसके चलते मणिपुर पुलिस ने इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व दोनों जिलों में कर्फ्यू लगा दिया. छह शवों की बरामदगी के बाद कर्फ्यू का ऐलान किया गया है.

बढ़ती हिंसा की वजह से, राज्य सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है.

खासतौर से मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के आवास और राजभवन के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही सीमित देखी गई.

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मणिपुर के इंफाल में कर्फ्यू के बाद सरकारी स्कूल, कॉलेज 19 नवंबर तक बंद, इसलिए बिगड़े दोबारा हालात

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा से जुड़े तीन प्रमुख मामलों की जांच की जिम्मेदारी संभाली है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों की जान गई और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यापक व्यवधान हुआ.

एजेंसी ने गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए निर्देश के बाद मणिपुर पुलिस से इन मामलों की जांच अपने हाथ में ली है, क्योंकि तीन मामलों से जुड़ी हिंसक गतिविधियों के कारण पहाड़ी राज्य में हाल के महीनों में घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे मौतें हुई हैं और सामाजिक अशांति फैली है.

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इन मामलों में CRPF, कुकी के बीच गोलीबारी शामिल

इन मामलों में मणिपुर के जिरीबाम इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और कुकी उग्रवादियों के बीच गोलीबारी शामिल है. गोलीबारी में कम से कम 10 कुकी उग्रवादी मारे गए.

6 लोगों के अपहरण से जुड़ा एक अलग मामला एनआईए को सौंप दिया गया है. जिरीबाम में 6 लोगों के अपहरण के तुरंत बाद उनके शव बरामद किए गए हैं.

एनआईए ने इस घटना के संबंध में एक अलग मामला दर्ज किया है.

बिगड़ते हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपा

बढ़ती अस्थिरता के जवाब में, गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए इन तीनों मामलों को मणिपुर पुलिस से एनआईए को सौंप दिया था, जो अब हिंसा की परिस्थितियों और मणिपुर में शांति और सुरक्षा पर इसके बड़े प्रभाव की जांच करेगी.

16 नवंबर को, गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया था कि &quot;प्रभावी जांच के लिए महत्वपूर्ण मामलों को एनआईए को सौंप दिया गया है.&quot;

गृह मंत्रालय का बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में सुरक्षा के हालात नाजुक बने हुए हैं क्योंकि संघर्षरत दोनों समुदायों (कुकी-जो-हमार और मैतेई) के सशस्त्र उपद्रवी हिंसा में लिप्त हैं, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोगों की जान जा रही है और सार्वजनिक व्यवस्था में मुश्किल पैदा हो रही है.

हाल ही में हुई हिंसा के बाद, सभी सुरक्षा बलों को व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, और हिंसक और विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त होने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गृह मंत्रालय ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है

गृह मंत्रालय ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर विश्वास न करने तथा मणिपुर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया था.

हिंसा के फिर से उभरने से निपटने के लिए गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिसमें अतिरिक्त 2,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों की तैनाती शामिल है.

सूत्रों ने संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो सीएपीएफ की और कंपनियां भेजी जाएंगी. मणिपुर में हाल ही में सुरक्षा स्थिति का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. वह आज एक और उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

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इम्फाल (मणिपुर) : मणिपुर में जारी हिंसा के बीच, मणिपुर पुलिस ने रविवार को इम्फाल के दोनों जिलों में अगली सूचना तक कर्फ्यू लगा दिया गया है. यह छह लोगों के मृत पाए जाने के बाद हुआ है. घटना के बाद, मणिपुर सरकार ने सात जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया है.

अधिकारियों ने हाल ही में तनाव के हालात के मद्देनजर इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में कर्फ्यू लगा दिया है. सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के साथ सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम देखी जा सकती है. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के आवास और राजभवन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जताई गहरी चिंता

इस बीच, नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एनपीसीसी) ने मणिपुर में चल रही अशांति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण पांच लोगों की जान चली गई है, समुदायों का व्यापक विस्थापन हुआ है और पैतृक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है.

रिलीज में कहा गया है, &quot;हम हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और सभी स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) से संवाद, सुलह और शांति स्थापना के प्रयासों को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं. मौजूदा स्थिति न केवल मणिपुर के लोगों के लिए अस्थिर करने वाली है, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सद्भाव और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है.&quot;

समिति ने केंद्र सरकार से तत्काल निर्णायक कदम उठाने को कहा

समिति ने केंद्र सरकार से कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया.

बयान में कहा गया है, &quot;एनपीसीसी भारत सरकार से कानून और व्यवस्था बहाल करने, संघर्ष के अंतर्निहित कारणों को दूर करने और सभी नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान करती है. विस्थापित परिवारों सहित प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना और मौजूद विविध समुदायों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना आवश्यक है.&quot;

पुलिस ने हिंसा में शामिल 23 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही

एनपीसीसी ने मणिपुर के लोगों से हिंसा से दूर रहने और एकता और शांति के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की. ​​मणिपुर पुलिस अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कथित &quot;घरों में तोड़फोड़ और आगजनी&quot; में शामिल भीड़ का हिस्सा रहे 23 व्यक्तियों को मणिपुर पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है. इन व्यक्तियों को राज्य के इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और बिष्णुपुर जिलों से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने बताया कि इसके अलावा पुलिस अधिकारियों ने उनके कब्जे से एक .32 पिस्तौल, एसबीबीएल की सात राउंड गोलियां और आठ मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

तनाव बढ़ने पर लगा कर्फ्यू, इंटरनेट, मोबाइल डेटा भी बंद

राज्य में बढ़ते तनाव के बीच, अगले आदेश तक इंफाल में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसके बाद, सरकार ने तुरंत दो दिनों के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया.

पिछले साल 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी, जब ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट्स यूनियन (ATSU) द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में आयोजित एक रैली के दौरान झड़पें हुईं.

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मणिपुर में दोबारा फैली हिंसा- 6 लोगों की डेडबॉडी मिलने के बाद इम्फाल में लगाया गया कर्फ्यू

जिरीबाम (मणिपुर): सूत्रों ने कहा कि सोमवार को मणिपुर के जिरीबाम इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में ग्यारह संदिग्ध आतंकवादी मारे गए हैं. सूत्रों के मुताबिक, मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया है.

मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान झड़प के बाद पिछले साल 3 मई को पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा भड़क उठी थी.

हम इससे पूरी ताकत से निपटने की कोशिश कर रहे हैं

इससे पहले, मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव सिंह ने जोर देकर कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लौटे, उन्होंने कहा कि यह बहुत चुनौतीपूर्ण समय है और वे इससे सर्वोत्तम संभव ताकत से निपटने की कोशिश कर रहे हैं.

133वें मणिपुर पुलिस स्थापना दिवस में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए, डीजीपी राजीव सिंह ने कहा, &quot;यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हम अपने पास मौजूद सर्वोत्तम शक्ति और सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी के सहयोग से इससे निपटने का प्रयास कर रहे हैं.&quot;

आगजनी और गोलीबारी की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं

उन्होंने कहा, &quot;कुछ समस्याएं हैं जिन्हें हम जल्द ही हल कर लेंगे क्योंकि हम भी राज्य में जल्द से जल्द शांति और सामान्य स्थिति की वापसी चाहते हैं. अगर आप पिछले डेढ़ साल में देखें, तो चीजें निश्चित रूप से बेहतर हुई हैं. हिंसा, मौतें और चोटें कम हुई हैं. आगजनी और गोलीबारी की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सभी सुरक्षा बल सतर्क हैं और हर कोई यह देखने के लिए काम पर लगा हुआ है कि कुछ भी न बढ़े.&quot;

विशेष रूप से 15 अक्टूबर को, कुकी-ज़ो-हमार, मैतेई और नागा समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के एक समूह ने राज्य में वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा की और राज्य के लोगों से हिंसा छोड़ने की अपील की.

कुकी, मैतेई और नागा प्रतिनिधियों के बीच सीधी चर्चा हुई

यह कदम कुकी, मैतेई और नागा प्रतिनिधियों के बीच पहली सीधी चर्चा का प्रतीक है, जो खंडित समुदायों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को उजागर करता है.

गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्ता, राष्ट्रीय राजधानी में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कुकी-ज़ो-हमार, मैतेई और नागा समुदायों के विधायकों और मंत्रियों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी.

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मणिपुर के जिरीबाम में CRPF के साथ मुठभेड़ में 11 उग्रवादी मारे गये, एक जवान गंभीर रूप से घायल

इंफाल (मणिपुर): मणिपुर पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर गुरुवार को पहाड़ी और घाटी जिलों में एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप रॉकेट और तात्कालिक मोर्टार सहित कई हथियार बरामद हुए.

मणिपुर पुलिस ने अपने बयान में कहा, &quot;सुरक्षा बलों द्वारा पहाड़ी और घाटी के जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और क्षेत्र पर कब्ज़ा किया गया.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Search operations and area domination were conducted by security forces in the fringe and vulnerable areas of hill and valley districts. During the search operation the following items were recovered:- 
 
02 (two) nos. of Rocket (Approx 8 ft.), 02 (two) nos. of Rocket (Approx 7&hellip; <a href="https://t.co/DVgd0DaR4r">pic.twitter.com/DVgd0DaR4r</a>
&mdash; Manipur Police (@manipur_police) <a href="https://twitter.com/manipur_police/status/1851753883871424698?ref_src=twsrc%5Etfw">October 30, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ये सामान चुराचांदपुर जिले के पंजांग गांव से जब्त हुआ

बरामद वस्तुओं में लगभग 8 फीट के दो रॉकेट और लगभग 7 फीट के दो रॉकेट शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने दो बड़े देश-निर्मित मोर्टार, एक मध्यम आकार के देश-निर्मित मोर्टार, तीन तात्कालिक मोर्टार बम, एक रेडियो सेट और दो देश-निर्मित ग्रेनेड जब्त किए. ये सामान चुराचांदपुर जिले के पंजांग गांव से जब्त किया गया था.

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस बीच, मणिपुर पुलिस ने थौबल जिले में प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर (Pambei) के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से हथियार और गोला-बारूद जब्त किया. थौबल जिले में लोगों को धमकी देने और भूमि सीमांकन प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप में यूएनएलएफ (पी) के सदस्यों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था.

यूएनएलएफ (पी) के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया

मणिपुर पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया, &quot;28.10.2024 को, मणिपुर पुलिस ने यूएनएलएफ (पी) के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो अवैध अत्याधुनिक हथियारों की धमकी देकर और थौबल जिले में कानूनी भूमि सीमांकन प्रक्रिया को रोककर अवैध गतिविधियों में शामिल थे.&quot;

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान लैशराम अतांगबा मैतेई, लीशांगथेम नोंगपोक मैतेई, थोंगम खंगकपा मैतेई, थियाम निंगथौ मैतेई, अकोइजाम थौपंगबा मैतेई, थौनाओजाम सुगनू नगक्पा, नगासेपम नोंगथौबा मैतेई और सोरोखैबम नगनबा के रूप में की गई है. पुलिस ने तीन एके-47 राइफलें, दो AK-56 राइफलें, एक M-16 राइफल, एक 9MM पिस्तौल, 147 राउंड एके-47 जिंदा गोला बारूद, 20 राउंड M-16 जिंदा गोलाबारूद, 25 राउंड 9MM जिंदा गोलाबारूद, उनके पास से सोलह मोबाइल हैंडसेट और एक कार बरामद हुई.

11 हथियार और अन्य युद्ध जैसे भंडार बरामद किए थे

28 अक्टूबर को, मणिपुर पुलिस ने टॉप लीराक माचिन, कीशमथोंग, इम्फाल पश्चिम से पीएलए कैडर को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान मोइरांगथेम मैनिटन सिंह के रूप में हुई. उसने इम्फाल क्षेत्र में दुकानों को निशाना बनाकर जबरन वसूली गतिविधियों में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया. इससे पहले, 24 अक्टूबर को, असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के सहयोग से, मणिपुर के चुराचांदपुर, चंदेल और थौबल जिलों में पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों से 11 हथियार और अन्य युद्ध जैसे भंडार बरामद किए थे.

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मणिपुर: सुरक्षा बलों ने पहाड़ी और घाटी जिलों में चलाया संयुक्त अभियान, कई रॉकेट और मोर्टार किए जब्त

नई दिल्ली : घटनाक्रम के एक उल्लेखनीय मोड़ में, मैतेई और कुकी विधायक और प्रतिनिधि मंगलवार को मणिपुर में 3 मई, 2023 को भड़की हिंसा के बाद पहली बार नागा विधायकों और नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं.

गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित यह वार्ता मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में होने की जानकारी मिली है.

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मैतेई-कुकी नेताओं के बीच होगी यह पहली सीधी वार्ता

यह कदम कुकी और मैतेई प्रतिनिधियों के बीच पहली सीधी चर्चा होगा, जो दो बंट चुके समुदायों के बीच संवाद को आसान बनाने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

चर्चा का उद्देश्य स्थायी संकट का समाधान खोजना और क्षेत्र में शांति बहाल करना है.

बातचीत में हिस्सा लेने वाले नाम ये हैं : सूत्र

सूत्रों के अनुसार, इस बातचीत में हिस्सा लेने वाले मैतेई विधायकों और मंत्रियों में थोंगम बिस्वजीत, स्पीकर थोकचोम सत्यब्रत, थोउनाओजम बसंतकुमार, खोंगबंतबाम इबोमचा, डॉ. सपाम रंजन, थोकचोम राधे-श्याम और टोंगब्रम रॉबिन्ड्रो शामिल हैं. कुकी समुदाय का प्रतिनिधित्व लेटपाओ हाओकिप, पाओलिएनलाल हाओकिप, हाओखोलेट किपगेन और अन्य लोग करेंगे.

सूत्रों ने बताया कि वार्ता में भाग लेने वाले नागा विधायकों और मंत्रियों में अवांगबो न्यूमई, एल. दिखो और राम मुइवा शामिल हैं.

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मणिपुर हिंसा : मैतेई, कुकी, नागा नेता पहली बार करेंगे बातचीत, 15 अक्टूबर को दिल्ली में होगी बैठक

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