Waqf Amendment Bill Live Update: मोदी सरकार 3.0 ने अपनी पहली परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास कर ली है। आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा की जा रही है। राज्यसभा का नंबर गेम भी सरकार के पक्ष में है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार राज्यसभा में भी आसानी से वक्फ संशोधन बिल को पास करा लेगी।&nbsp;

Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha Live: राज्यसभा में वक्फ बिल पेश कर रहे Kiren Rijiju

लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन में पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की तारीख में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं. अगर 2006 में सच्चर कमेटी ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज इन संपत्तियों से कितनी आय हो रही होगी.

लोकसभा में पास हो गया बिल

बीती रात लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया. इस विधेयक पर लगभग 12 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें कई सांसदों ने अपनी बातें रखीं और कुछ संशोधन भी सुझाए गए. लंबी बहस के बाद, इस विधेयक को 288 मतों से पास किया गया, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े.&nbsp;

राज्यसभा में क्या है स्थिति?

राज्यसभा में कुल 234 सदस्य हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर की चार सीटें खाली हैं. बहुमत हासिल करने के लिए 119 सांसदों का समर्थन चाहिए. बीजेपी के पास 96 सांसद हैं, और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर यह संख्या 113 तक पहुंचती है. इसमें जेडीयू के 4, टीडीपी के 2, और कुछ अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं. इसके अलावा, छह मनोनीत सदस्य भी हैं, जो आम तौर पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं. इस तरह एनडीए के पास 119 सांसद हैं, जो बहुमत से ज्यादा हैं. हालांकि, अगर कुछ सांसद गैरहाजिर रहते हैं या विरोध में वोट करते हैं, तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है.

विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास 27 सांसद हैं और अन्य विपक्षी दलों के पास 58 सदस्य हैं. इस तरह राज्यसभा में विपक्ष के पास कुल 85 सदस्य हो जाते हैं. अब विधेयक के पारित होने का निर्भर बीजेडी और वाईएसआर पार्टी के रुख पर है. इन दोनों दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई बार सरकार का समर्थन किया है, लेकिन अब इनकी स्थिति अपने-अपने राज्यों आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बदल चुकी है, जहां ये दोनों दल बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों से सत्ता से बाहर हो चुके हैं.

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लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश, किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश हो गया है। इसे लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और सपा पर पलटवार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए लोगों के जवाब दिए।&nbsp;सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा कि बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई।&nbsp;

Akhilesh Yadav Speech on Waqf Bill Live : वक्फ बिल पर अखिलेश यादव ने सदन में क्या कह दिया ?

नई दिल्ली:&nbsp;संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया.&nbsp;केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धार्मिक स्थल के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है. उन्होंने कहा, &ldquo;वक्फ बोर्ड केवल संपत्ति प्रबंधन का विषय है, न कि किसी धार्मिक स्थान के संचालन का.&rdquo;

Waqf Amendment Bill Introduced: Lok Sabha में वक्फ बिल पेश, गरजे किरेन रिजिजू?

नई दिल्ली:&nbsp;संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया. स्पीकर ओम बिरला ने इस चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए हैं, जिनमें से 4 घंटे 40 मिनट NDA के लिए और शेष समय विपक्ष के लिए आवंटित किया गया है.

Waqf Amendment Bill: Lok Sabha में वक्फ बिल पेश, आज होगा पास?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया और इसके बारे में चर्चा शुरू की. बिल पेश होने से पहले विपक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ.

किरेन रिजिजू ने कहा कि इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का नाम अब &#39;उम्मीद&#39; (UMEED) रखा गया है और इसमें संसदीय समिति के कई सुझावों को शामिल किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि संसदीय समिति के सुझावों को नजरअंदाज किया गया है. रिजिजू ने बताया कि गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग चाहते हैं कि यह बिल जल्दी पास हो.

वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे

उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति निजी होती है, और इसे रेलवे या सेना की संपत्ति से तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे सार्वजनिक संपत्तियां हैं. रिजिजू ने यह सवाल उठाया कि वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के विकास के लिए क्यों नहीं हो रहा है? अगर मोदी सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, तो इस पर आपत्ति क्यों की जा रही है?

रिजिजू ने यह भी बताया कि अब वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे, जिनमें तीन सांसद होंगे, और इसमें चार से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वक्फ की संपत्ति निजी संपत्ति मानी जाती है और भारत में दुनिया की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं. फिर भी, भारत के मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं?

धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं

रिजिजू ने यह स्पष्ट किया कि इस विधेयक में किसी भी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी. इस पर विपक्ष ने कुछ टिप्पणियां की, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने टोकते हुए कहा कि संसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और किसी को बैठकर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.

रिजिजू ने कहा कि यह मामला मस्जिदों या धार्मिक क्रियाकलापों से नहीं, बल्कि संपत्ति के प्रबंधन से जुड़ा है. अगर कोई मुसलमान जकात देता है, तो उसमें हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं है. यह सिर्फ प्रबंधन से संबंधित है, और इसका धार्मिक कार्यों से कोई संबंध नहीं है.

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UMEED होगा नए वक्फ बोर्ड विधेयक का नाम, सदन में किरेन रिजिजू ने बिल के बारे में बताई पूरी डिटेल

नई दिल्ली: संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया. स्पीकर ओम बिरला ने इस चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए हैं, जिनमें से 4 घंटे 40 मिनट NDA के लिए और शेष समय विपक्ष के लिए आवंटित किया गया है.

समर्थन और विरोध का समीकरण

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इस बिल का समर्थन किया है और अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है. वहीं, तमिलनाडु की AIADMK, बीजू जनता दल (BJD) और भारत राष्ट्र समिति (BRS) जैसी दलों ने विपक्ष के साथ इस बिल का विरोध करने का निर्णय लिया है.

INDIA गठबंधन ने संसद में एक बैठक कर अपनी रणनीति तय की और चर्चा का समय बढ़ाने की मांग रखी. इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा का समय बढ़ाने के लिए तैयार है ताकि देश यह जान सके कि हर दल का इस पर क्या रुख है.

इस बीच, उत्तर प्रदेश में पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया.

विधेयक का उद्देश्य और मंत्री का पक्ष

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धार्मिक स्थल के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है. उन्होंने कहा, &ldquo;वक्फ बोर्ड केवल संपत्ति प्रबंधन का विषय है, न कि किसी धार्मिक स्थान के संचालन का.&rdquo; उन्होंने आगे बताया कि 2013 में पारित कानून के कारण दिल्ली की कई संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, जिनमें संसद भवन भी शामिल था. उन्होंने कहा कि UPA सरकार के दौरान 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थीं और यदि यह संशोधन नहीं लाया जाता, तो संसद भवन पर भी दावा किया जा सकता था.

विपक्ष के आरोप और सरकार की सफाई

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए चर्चा के लिए अधिक समय की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में दखल दे रही है.

वहीं, किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि 1954 और 1995 में बनाए गए वक्फ कानून को कभी असंवैधानिक नहीं बताया गया, लेकिन जब हम उसमें पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन कर रहे हैं, तो इसे लेकर आपत्ति जताई जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को वक्फ बोर्ड के निर्णय पर आपत्ति है, तो वे ट्रिब्यूनल का रुख कर सकते हैं.

पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम

सरकार के अनुसार, इस विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. नए प्रावधानों के तहत 5 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो इनके प्रबंधन को अधिक संगठित तरीके से संचालित करेगा.

संसद में कविताई अंदाज में मंत्री का बयान

सदन में अपनी बात रखते हुए किरेन रिजिजू ने एक शेर भी पढ़ा: &ldquo;किसी की बात कोई बदगुमां न समझे, कि जमीं का दर्द कभी आसमां न समझे.&rdquo;

उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से लाया गया है और सभी दलों को इसके महत्व को समझना चाहिए.

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लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश, किरेन रिजिजू बोले- संसद की बिल्डिंग को भी क्लेम किया था

नई दिल्ली: सरकार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश करने की योजना बना रही है. लोकसभा में पहले इस विधेयक को रखा जाएगा, जबकि सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा.

विधेयक पर सरकार का रुख

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विधेयक को लेकर पूरी तरह तैयार है और इसे सदन में प्रस्तुत करने की योजना बना रही है. उन्होंने इस विषय पर गहन विचार-विमर्श का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर संसद के बाहर भी व्यापक चर्चाएँ हुई हैं.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अधिक परामर्श प्रक्रिया का पालन किया है. रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे जनता को भ्रमित करने से बचें और तथ्यों के आधार पर चर्चा करें.

गृहमंत्री अमित शाह का बयान

गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक साक्षात्कार में आश्वासन दिया कि वक्फ संशोधन विधेयक से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से लाया जा रहा है.

विधेयक के विरोध में प्रदर्शन

देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ मुस्लिम संगठनों ने विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किए. रमज़ान के आखिरी शुक्रवार (जुमातुल विदा) को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विरोध दर्ज कराने के लिए काली पट्टी बांधकर नमाज़ अदा करने की अपील की थी. संगठन ने इस विधेयक को लेकर आपत्ति जताई और इसे मुसलमानों की संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला बताया.

वक्फ अधिनियम का इतिहास

भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एक विशेष कानूनी व्यवस्था के तहत होता है. 1947 में विभाजन के बाद, कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जिससे उनकी संपत्तियाँ बेनामी रह गईं. इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1954 में वक्फ अधिनियम बनाया गया.

1955 में संशोधन के बाद, राज्यों में अलग-अलग वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए. वर्तमान में, देश में लगभग 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं, जिनका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, देखरेख और प्रबंधन करना है. कुछ राज्यों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग-अलग संचालित होते हैं.

वक्फ संपत्तियों का आकार

सरकार के अनुसार, देशभर में लगभग 7.8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियाँ हैं. दिसंबर 2022 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, वक्फ बोर्डों के पास लगभग 8,65,644 अचल संपत्तियाँ हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये है.

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कल तारीख बता देंगे... वक्फ बिल को पेश करने और सरकार की तैयारी को लेकर क्या बोले किरेन रिजिजू?

वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार पहले लोकसभा में बिल पेश करेगी। सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल पर संसद के बाहर खूब विचार-विमर्श हुए हैं। हमें सदन में बहस और चर्चा में भी जरूर भाग लेना चाहिए।

Waqf Bill Latest Update: वक्फ बिल पर Kiren Rijiju की Press Conference

राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सोमवार (24 मार्च, 2025) को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा दिए गए कथित बयानों पर सदन को &quot;गुमराह&quot; करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया।

Privilege Notice Against Kiren Rijiju : केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस

अजमेर (राजस्थान): केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाई. उन्होंने दरगाह पर आने पर खुद को &quot;सौभाग्यशाली&quot; बताया और पीएम मोदी का &quot;भाईचारे&quot; का संदेश दिया.&nbsp;

Ajmer sharif Dargah: अजमेर दरगाह में चढ़ाई गई PM की चादर, Kiren Rijiju ने अमन-चैन की दुआ मांगी

अजमेर (राजस्थान): केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाई. उन्होंने दरगाह पर आने पर खुद को &quot;सौभाग्यशाली&quot; बताया और पीएम मोदी का &quot;भाईचारे&quot; का संदेश दिया.&nbsp;

&#39;यहां आना सौभाग्य की बात&#39;

पत्रकारों से बात करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, &quot;हम यहां आने पर सौभाग्यशाली हैं. हम पीएम मोदी की ओर से चादर लेकर आए हैं. मैंने पीएम मोदी का संदेश भी पढ़ा कि हम सभी भाईचारे की भावना से अपने समाज, देश और विश्व शांति के लिए काम करेंगे. हमने यहां दुआ मांगी.&quot;&nbsp;

शुक्रवार को किरेन रिजिजू ने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर जाकर अपनी दुआ मांगी. केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी थे. दरगाह पर चादर चढ़ाई. उन्होंने कहा कि वह पीएम मोदी के भाईचारे और देश में शांति के संदेश के साथ हैं.

मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर 11 बार चादर चढ़ाई

इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को एक चादर सौंपी, जिसे 13वीं सदी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया गया है.

यह चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाती है. पीएम मोदी इस अवसर पर हर साल दरगाह पर चादर भेजते हैं. प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर दस बार चादर चढ़ाई है. यह 11वीं बार है जब उन्होंने इस परंपरा में हिस्सा लिया है.

पिछले वर्ष 812वें उर्स के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जमाल सिद्दीकी तथा मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल ने दरगाह पर चादर चढ़ाई थी.

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अजमेर शरीफ में चढ़ाई गई पीएम मोदी की चादर, रिजिजू बोले- 'यहां आना सौभाग्य की बात'

नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की. रिजिजू ने खुलासा किया कि भाजपा सांसद सदन में गांधी की हरकतों से बहुत उत्तेजित थे, विशेष रूप से एक हाथापाई जिसके परिणामस्वरूप उनके दो सहयोगियों को चोटें आईं.

रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, &quot;यह शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है. आज दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे. कल राहुल गांधी के आचरण को लेकर एनडीए सांसद काफी नाराज हैं.&quot;

संसद गेट पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए

उन्होंने कहा, &quot;उन्होंने नागालैंड के एक सांसद का अपमान किया और फिर दो अन्य सांसदों को घायल कर दिया. स्पीकर ने कहा है कि संसद गेट पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए. इसलिए, हमारे सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया.&quot;

गांधी द्वारा कथित तौर पर धक्का दिए जाने पर घायलों की स्वास्थ्य स्थिति पर रिजिजू ने कहा, &quot;राहुल गांधी द्वारा धक्का दिए जाने के बाद दो भाजपा सांसद घायल हो गए. वे अस्पताल में हैं. उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है. वे स्थिर हैं. हमारे सहयोगियों ने उनसे मुलाकात की है.&quot;

हम उत्तेजित हैं लेकिन कोई धक्का-मुक्की नहीं करेंगे

उन्होंने कहा, &quot;हमारे सांसद उत्तेजित हैं. फिर भी, हमने एनडीए सांसदों से बात की है. वे उत्तेजित हैं, लेकिन हमारी ओर से कोई धक्का-मुक्की नहीं होगी.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, &quot;...This is the last day of the Winter Session. Both Houses will be adjourned sine die today...NDA MPs are very agitated over the conduct of Rahul Gandhi yesterday. He insulted one of the MPs from Nagaland and then&hellip; <a href="https://t.co/gjtMbN4QFL">pic.twitter.com/gjtMbN4QFL</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1869985283116335589?ref_src=twsrc%5Etfw">December 20, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सांसदों को हर समय संसदीय मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. रिजिजू ने निष्कर्ष निकाला, &quot;सांसद के रूप में, हमें संसदीय मर्यादा को बनाए रखना चाहिए. जो कुछ भी कहना है, वह मौखिक रूप से किया जाना चाहिए.&quot;

शिवराज सिंह ने अस्पताल में सारंगी से मुलाकात की

इस बीच, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रीय राजधानी के आरएमएल अस्पताल में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी से मुलाकात की. सारंगी उन दो भाजपा सांसदों में शामिल थे जो 19 दिसंबर को संसद परिसर में हाथापाई के दौरान घायल हो गए थे.

घायल बीजेपी सांसद से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है.

लोकतंत्र का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है

चौहान ने कहा, &quot;लोकतंत्र का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है. 1975 में इंदिरा जी ने लोकतंत्र का गला घोंटा; आज राहुल गांधी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. अहंकार से भरे ये लोग किसी को कुछ नहीं समझते. भारत की जनता लोकतंत्र और संसद का यह अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद संभालने के लायक नहीं हैं.&quot;

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किरेन रिजिजू ने धक्का-मुक्की विवाद पर की राहुल गांधी की आलोचना, कहा- संसदीय मर्यादा बनाए रखनी चाहिए

नई दिल्ली: संसद के बाहर अराजकता के कारण दो भाजपा सांसदों के घायल होने और भाजपा और विपक्षी दलों दोनों द्वारा एक-दूसरे पर अराजकता भड़काने का आरोप लगाने के बीच, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद परिसर में दो भाजपा सांसदों के खिलाफ &#39;शारीरिक हमला&#39; करने का आरोप लगाया.

संसद परिसर में धक्का-मुक्की को लेकर विपक्ष पर बरसे Kiren Rijiju

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को विपक्ष के चल रहे विरोध प्रदर्शनों की निंदा की, कांग्रेस पार्टी पर &quot;बीआर अंबेडकर के खिलाफ साजिश&quot; करने का आरोप लगाया और भारत के पूर्व कानून और न्याय मंत्री के प्रति उनके सम्मान पर सवाल उठाया. रिजिजू ने यह भी बताया कि अंबेडकर के बाद केंद्रीय कानून मंत्री का पद संभालने वाले वे पहले बौद्ध हैं.&nbsp;

&#39;मैं 71 साल बाद कानून मंत्री बनने वाला पहला बौद्ध हूं&#39;

रिजिजू ने कहा, &quot;आज, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं. मंत्री अर्जुन मेघवाल और एल मुरुगन, हम तीनों अंबेडकर के समान ही परंपरा से आते हैं. मैं 71 साल बाद कानून मंत्री बनने वाला पहला बौद्ध हूं. पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया कि मैं अंबेडकर की कुर्सी पर बैठूं.&quot;&nbsp;

मंत्री ने कांग्रेस पर बीआर अंबेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की एक क्लिप में हेरफेर करने और उसे संपादित करने का भी आरोप लगाया. रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, &quot;कांग्रेस को हमें एक बात बतानी चाहिए कि उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के लिए क्या किया है. हम उनकी याद में कई स्मारक बना रहे हैं. अंबेडकर हमारे लिए पूजनीय रहे हैं और कांग्रेस को राजनीतिक ड्रामा करना बंद कर देना चाहिए.&quot; केंद्रीय मंत्री ने कहा, &quot;कल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए भाषण को विपक्ष ने काट-छांट कर वायरल कर दिया. मैं उनके इस कृत्य की निंदा करना चाहता हूं.&quot;&nbsp;

&#39;उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा&#39;

अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के कथित अनादर के बारे में बात करते हुए रिजिजू ने कहा, &quot;कांग्रेस ने अंबेडकर का इतना अपमान किया है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. वे बाद के चुनावों में संसद में वापस आना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने साजिश रची और अंबेडकर को मुंबई से हराया और फिर उन्होंने फिर से ऐसा किया, इसलिए अंबेडकर ने राजनीति छोड़ दी और नागपुर, दीक्षाभूमि में अपना धर्म अपना लिया.&quot;

रिजिजू ने आगे कहा, &quot;कांग्रेस ने कई सालों तक अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया. उन्होंने साजिश के तहत 1952 के चुनावों में उन्हें हराकर बाबा साहब का अपमान किया. उसके बाद विदर्भ में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने अंबेडकर को हराया. अगर कांग्रेस ने उन्हें नहीं हराया होता, तो बाबा साहब 1952 के बाद भी इस संसद का हिस्सा होते.&quot; अमित शाह की टिप्पणी का बचाव करते हुए रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री के भाषण में अंबेडकर के प्रति श्रद्धा झलकती है. इस बीच, विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

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'मैं अंबेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाला पहला बौद्ध हूं', बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

नई दिल्ली: इंडिया ब्लॉक ने आज एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक का विरोध किया. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, &quot;क्या उनके कहने का मतलब यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इतने लंबे समय तक सरकार अवैध थी.&quot;

एएनआई से बात करते हुए, रिजिजू ने कहा कि आजादी के बाद दो दशकों तक भारत में एक राष्ट्र और एक चुनाव था, मुख्य रूप से देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान. उन्होंने आगे कांग्रेस पर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने और अलग चुनाव कराने का आरोप लगाया.

एक राष्ट्र, एक चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है

रिजिजू ने कहा, &quot;एक राष्ट्र, एक चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. यह पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है, यह देश के लिए है. जब एक राष्ट्र, एक चुनाव का विधेयक पेश किया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि देश कांग्रेस को नकारात्मक खेल खेलते देखेगा. जब भारत आज़ाद हुआ तो 2 दशकों तक भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवस्था थी. जब कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, तब संसद और कुछ राज्यों के बीच अलग-अलग चुनाव हुए. क्या कांग्रेस यह कहना चाहती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इतने लंबे समय तक सरकार अवैध थी क्योंकि उस समय, एक राष्ट्र, एक चुनाव था?&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | On One Nation, One Election Bill, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, &quot;One Nation, One Election is a very important issue for the nation. It&#39;s not for the party or any other individual, it&#39;s for the country. When the bill for One Nation, One Election&hellip; <a href="https://t.co/wbaJy4dnoO">pic.twitter.com/wbaJy4dnoO</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1868889204144644280?ref_src=twsrc%5Etfw">December 17, 2024</a></blockquote>
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रिजिजू ने &quot;महीने-दर-महीने&quot; होने वाले चुनावों के मौजूदा रुझान को जारी रखने की कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि चुनाव देश की सेवा के लिए होता है. रिजिजू ने कहा, &quot;क्या कांग्रेस का मतलब यह है कि देश को 5 साल तक महीने-दर-महीने चुनाव कराते रहना चाहिए? हमें यह समझना चाहिए कि हम देश और इस देश के लोगों की सेवा के लिए चुनाव कराते हैं.&quot;

कांग्रेस ने दो बार ईवीएम मशीनों के जरिए ही सरकार बनाई

ईवीएम की आलोचना पर कांग्रेस को लताड़ लगाते हुए रिजिजू ने कहा कि उन्होंने 2004 और 2009 में इन्हीं ईवीएम के जरिए सरकार बनाई थी. रिजिजू ने कहा, &quot;कांग्रेस ने दो बार 2004 और 2009 में ईवीएम मशीनों के जरिए ही सरकार बनाई. ईवीएम पर सवाल उठाने वाले सभी कांग्रेस सांसद ईवीएम मशीन से ही चुने गये हैं. क्या कांग्रेस का मतलब यह है कि वे अलोकतांत्रिक तरीकों और दोषपूर्ण मशीनों के माध्यम से चुने गए? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और वे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | On the EVM issue, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, &quot;Congress formed government twice, in 2004 and 2009 only through EVM machines. All Congress MPs questioning the EVM have been elected through the EVM machine only. Does Congress mean that they got&hellip; <a href="https://t.co/559Oe1noKO">pic.twitter.com/559Oe1noKO</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1868890984710599011?ref_src=twsrc%5Etfw">December 17, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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क्या कांग्रेस यह मानती है कि नेहरू की सरकार अवैध थी?, 'One Nation, One Election' पर बोले किरण रिजिजू

नई दिल्ली: रविवार को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राज्यसभा सभापति एकादश और लोकसभा अध्यक्ष एकादश के तहत सांसदों के बीच एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला जा रहा है.

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष एकादश की कप्तानी की, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा अध्यक्ष एकादश का नेतृत्व किया. इस दोस्ताना कार्यक्रम को &#39;टीबी मुक्त भारत जागरूकता क्रिकेट मैच&#39; नाम दिया गया है.

Kiren Rijiju और Anurag Thakur की टीम के बीच होगा क्रिकेट मैच

नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि अगर विपक्ष सभापति की गरिमा पर हमला करता है, तो हम रक्षा करेंगे.

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही किरेन रिजिजू ने कहा कि किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बन गया है और पूरे देश ने देखा है कि उसने सदन की गरिमा बनाए रखी है.

हमने देश की संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ ली है

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा, &quot;अगर आप अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. हमने देश की संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ ली है.&quot;

रिजिजू ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच कथित संबंधों का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है.

आप उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो देश के खिलाफ हैं

रिजिजू ने कहा, &quot;आप उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो देश के खिलाफ हैं. चेयरमैन के खिलाफ नोटिस दिया गया है. ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है. उन्होंने सदैव गरीबों के कल्याण की बात की, संविधान की रक्षा की. हम नोटिस का नाटक सफल नहीं होने देंगे. सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या संबंध है? इसका खुलासा होना चाहिए. कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए.&quot;

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्य मंत्री के भाषण का विरोध करने के लिए खड़े हो गए और हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई.

इंडिया गुट ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा

विपक्षी इंडिया गुट ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ उच्च सदन के महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा. इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में कांग्रेस अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया है.

मंगलवार को कार्यवाही के दौरान अनियंत्रित दृश्य सामने आने के बाद लोकसभा और राज्यसभा का शीतकालीन सत्र दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया. विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे दिन के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हुआ.

शीतकालीन संसद का पहला सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें व्यवधान के कारण दोनों सदनों को काफी पहले स्थगित कर दिया गया. शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा.

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किरेन रिजिजू ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर की कांग्रेस की आलोचना, राज्यसभा दोपहर तक स्थगित

नई दिल्लीः केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ INDIA ब्लॉक द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की निंदा की और विपक्ष पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के आसन की गरिमा का अनादर करने का आरोप लगाया.&nbsp;

रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि वे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के काम से खुश हैं. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सदन में एनडीए का बहुमत है.&nbsp;

उन्होंने कहा, &quot;विपक्ष आसन की गरिमा का अनादर करता है, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा. हम सभी जानते हैं कि संसदीय परंपरा में लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक होते हैं. जो भी कुर्सी पर बैठता है, हमें उनकी बात माननी होती है. कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन ने लगातार आसन के निर्देश का पालन न करके गलत व्यवहार किया.&quot;&nbsp;

&#39;हम सभी को चेयरमैन पर भरोसा&#39;

रिजिजू ने कहा, &quot;वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं. हम उनका सम्मान करते हैं. जो नोटिस दिया गया है, मैं उन 60 सांसदों के कदम की निंदा करता हूं जिन्होंने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं. एनडीए के पास बहुमत है और हम सभी को चेयरमैन पर भरोसा है. जिस तरह से वह सदन का मार्गदर्शन करते हैं, उससे हम खुश हैं.&quot;

इसके अलावा, कांग्रेस पर हमला करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि ऐसे समय में जब जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच &#39;संबंध&#39; और उनके &quot;संयुक्त भारत विरोधी एजेंडे&quot; की खबरें सामने आई हैं, कांग्रेस और उसके दोस्त &quot;घबरा गए हैं.&quot; &nbsp;उन्होंने कहा, &quot;मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व को देश से माफी मांगनी चाहिए. पूरा देश इस मुद्दे को लेकर चिंतित है.&quot;&nbsp;

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बीवीपी पहले दिन से ही इस बात पर अड़ी हुई है कि सदन को सुचारू रूप से चलना चाहिए. रिजिजू ने आगे कहा, &quot;दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति ने पहले ही बैठक कर विधेयकों के लिए समय तय कर लिया है और संविधान तथा उसके अंगीकरण पर चर्चा के लिए समय आवंटित कर दिया है. यह भारत के संविधान को अंगीकृत करने का हमारा 75वां वर्ष है. हमने पहले ही तारीखें दे दी हैं, लोकसभा में 13, 14 दिसंबर और राज्यसभा में 16, 17 दिसंबर. जब सभी चीजें तय हो गई हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं को आरएस चेयरमैन के खिलाफ नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं थी. भारत के उपराष्ट्रपति बेहद पेशेवर और निष्पक्ष रहे हैं.&quot;

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'सभापति की गरिमा का अनादर', रिजिजू ने राज्यसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की निंदा की

नई दिल्लीः केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को किसी भी मुद्दे के उठने के बावजूद संसदीय कार्यवाही को जारी रखने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों सहित कई सांसदों ने सदन में बहस और चर्चा की इच्छा व्यक्त की है.&nbsp;

उन्होंने कहा, &quot;मुद्दे चाहे जो भी हों, हमें संसदीय कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहिए. समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों सहित कई सांसद मेरे पास आए हैं. राज्यसभा में पूरी कांग्रेस पार्टी सदन में बहस और चर्चा चाहती है. केवल राहुल गांधी ही हैं जो संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहते हैं. शायद राहुल गांधी संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अन्य सभी सांसद सदन में बहस और चर्चा करने में बहुत रुचि रखते हैं. हर सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में चिंतित है.&quot; &nbsp;

&#39;उन्हें मुद्दों की परवाह नहीं है&#39;

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें मुद्दों की परवाह नहीं है और उन्हें लोगों की दुर्दशा की समझ नहीं है. उन्होंने कहा, &quot;राहुल गांधी को किसी मुद्दे की चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्हें लोगों की दुर्दशा के बारे में कोई समझ नहीं है, इसलिए जब भी कांग्रेस के सांसद मेरे पास आए, मैंने उनसे अपने नेता को समझाने के लिए कहा. सरकार कमजोर नहीं है. हमारे पास संख्या है. अगर कोई महत्वपूर्ण काम या बिल है जिसे पारित करने की जरूरत है, तो हम इसे करेंगे. हम अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उन मुद्दों पर उचित चर्चा चाहते हैं. हम संसद के सभी सदस्यों से इनपुट मांग रहे हैं. विपक्ष संसद के कामकाज को बाधित नहीं कर सकता. जब भी बिल पारित करने की बात आती है, तो सरकार ऐसा कर सकती है.&quot;&nbsp;

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आगे दावा किया कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच संबंध कोई आरोप नहीं है, और कहा कि रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है.

&#39;जॉर्ज सोरोस ने भारत के खिलाफ खुलेआम युद्ध की घोषणा की&#39;

उन्होंने कहा, &quot;जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच यह संबंध भाजपा द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है. यह सार्वजनिक डोमेन में एक रिपोर्ट है और हर कोई इसके बारे में जानता है. राहुल गांधी का आचरण और उनकी सभी गतिविधियां लोगों को अच्छी तरह से पता हैं. मामला गंभीर है. यह केवल भाजपा से संबंधित मामला नहीं है. यह पूरे देश से संबंधित मामला है. जब राष्ट्रीय हितों की बात आती है, तो हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए और एकजुट होना चाहिए. जॉर्ज सोरोस ने भारत और भारतीय सरकार के खिलाफ खुलेआम युद्ध की घोषणा की है. वह भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं. यह भारत के हर नागरिक के लिए गंभीर चिंता का विषय है. जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके संबंध केवल भाजपा के लिए चिंता का विषय नहीं हैं.&quot;

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'राहुल गांधी संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते', किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना

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