नई दिल्ली &mdash; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने एक सीनियर प्रोफेसर को यौन शोषण के गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. यह कार्रवाई विश्वविद्यालय में पारदर्शिता और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

घटना कुछ महीनों पहले विश्वविद्यालय में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जिसमें जापानी दूतावास की एक महिला अधिकारी ने प्रोफेसर पर आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाया था. पीड़िता ने भारत छोड़ने के बाद जापान से इस घटना की शिकायत दर्ज कराई, जो भारतीय विदेश मंत्रालय के माध्यम से विश्वविद्यालय तक पहुंची.

ICC ने की लगाए आरोपों की पुष्टि

JNU की Internal Complaints Committee (ICC) ने मामले की विस्तृत जांच की और महिला अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों को सही पाया. इसके आधार पर विश्वविद्यालय की Executive Council ने उक्त प्रोफेसर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की सिफारिश की, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह मामला प्रोफेसर के खिलाफ पहला नहीं था &mdash; पूर्व में भी उनके विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हो चुकी थीं. हालांकि, आरोपी को नियमानुसार अपील का अधिकार दिया गया है.

भ्रष्टाचार के आरोप में दूसरा प्रोफेसर भी हटाया गया

इस कार्रवाई के साथ ही पर्यावरण विज्ञान विभाग के एक अन्य प्रोफेसर को एक अनुसंधान परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में हटाया गया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंपी गई है. साथ ही दो गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को भी इस घोटाले में लिप्त पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया है.

अनुशासनात्मक कार्रवाई और छात्र प्रतिनिधित्व पर भी फैसले

JNU प्रशासन ने यह भी जानकारी दी कि कुछ शिक्षकों पर वेतनवृद्धि रोकने, प्रशासनिक फटकार और अनिवार्य प्रशिक्षण जैसे अनुशासनात्मक कदम उठाए गए हैं. इसके साथ ही, ICC में छात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए छात्र चुनाव कराने का भी निर्णय लिया गया है &mdash; जो विश्वविद्यालय में जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

JNU प्रशासन का बयान

विश्वविद्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है: &ldquo;JNU प्रशासन विश्वविद्यालय परिसर में पारदर्शिता, जवाबदेही और महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. हालिया फैसले इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं.&rdquo;

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जापानी महिला अधिकारी से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी JNU प्रोफेसर बर्खास्त

चीन की बढ़ती आक्रामकता और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया है. अमेरिका के साथ-साथ उसके कुछ करीबी सहयोगियों का भी विश्वास डगमगाने लगा है. इस परिस्थिति को देखते हुए, जापान के एक थिंक टैंक ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है. उनका कहना है कि भारत और जापान को मिलकर लंबी दूरी की सामरिक स्ट्राइक क्षमता विकसित करनी चाहिए. इसके जरिए दोनों देश चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और उसके प्रभाव को काउंटर कर सकते हैं.

चीन की सैन्य ताकत में वृद्धि

पिछले कुछ वर्षों में, चीन ने अपनी सैन्य क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर नौसैनिक ताकत तक अपने सैन्य हथियारों की सीमा बढ़ाई है. इसके साथ ही, उसने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में भी अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है, जिससे उसके पड़ोसी देशों को चिंताएं बढ़ी हैं. भारत और जापान दोनों ही चीन के लिए संभावित सैन्य खतरा बन चुके हैं, क्योंकि चीन ने जापान के सेनकाकू द्वीप पर दावा किया है और भारत के साथ सीमा विवाद भी चल रहा है.

भारत और जापान के सामरिक सहयोग की जरूरत

जापानी थिंक टैंक का मानना है कि अगर भारत और जापान मिलकर लंबी दूरी तक मार करने वाली सामरिक मिसाइल का निर्माण करते हैं, तो इससे दोनों देशों की सुरक्षा में मजबूत वृद्धि हो सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तरह की मिसाइलों की रेंज 2000-3000 किलोमीटर के बीच होनी चाहिए. इस संयुक्त प्रयास के जरिए दोनों देश चीन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, और उन्हें पारंपरिक रूप से अमेरिकी सहयोग पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी.

भारत और जापान की सैन्य क्षमताओं का संयुक्त इस्तेमाल

भारत और जापान के पास पहले से ही अपनी-अपनी सैन्य क्षमताएं हैं. भारत के पास पहले से ही अग्नि सीरीज़ की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जबकि जापान टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और एडवांस टाइप-12 मिसाइल जैसे सिस्टम के लिए अमेरिका से अधिग्रहण की कोशिश कर रहा है. दोनों देशों के पास अपनी-अपनी सैन्य ताकतों को मिलाकर चीन के गहरे अंदर तक हमले करने की क्षमता हो सकती है. जापान की सटीक इंजीनियरिंग और भारत के किफायती मिसाइल कार्यक्रमों का संयुक्त प्रयास एक मजबूत मिसाइल सिस्टम को जन्म दे सकता है.

चीन की बढ़ती मिसाइल क्षमता और भारत-जापान की साझेदारी का महत्व

चीन ने अपनी DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल जैसी शक्तिशाली मिसाइलों को भी अपनी सैन्य ताकत में शामिल किया है, जिसे &ldquo;एयरक्राफ्ट कैरियर किलर&rdquo; कहा जाता है. इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो चीन को अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता प्रदान करती है. इसके अलावा, चीन ने अपनी एंटी-एक्सेस/एरिया-डिनायल (A2/AD) रणनीति को भी मजबूत किया है, जिसका उद्देश्य ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अपने विरोधियों के खिलाफ बढ़त हासिल करना है.

इन परिस्थितियों में, भारत और जापान का मिलकर लंबी दूरी की सामरिक स्ट्राइक क्षमता विकसित करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. जापान के पास परमाणु हथियार नहीं हैं, जबकि भारत एक परमाणु शक्ति है. इस क्षमता के विकास से दोनों देशों को चीन के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने की ताकत मिल सकती है, जिससे उनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी.

भारत-जापान सहयोग से सुरक्षा का एक नया आयाम

जापान और भारत के मिलकर यह कदम उठाने से दोनों देशों की &ldquo;इंटीग्रेटेड डिटरेंस&rdquo; (संयुक्त रक्षात्मक क्षमता) मजबूत हो सकती है. इस सहयोग से न सिर्फ दोनों देशों की सैन्य ताकत बढ़ेगी, बल्कि उन्हें अमेरिका पर निर्भरता भी कम हो सकती है. एक संयुक्त हाइपरसोनिक या क्रूज मिसाइल विकसित करके, दोनों देश चीनी सैन्य ठिकानों को कमजोर कर सकते हैं. इससे न सिर्फ समुद्री प्लेटफार्मों से, बल्कि हवाई और स्थलीय प्लेटफार्मों से भी हमला किया जा सकता है.

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Earthquake in Japan: म्यांमार &nbsp;में आए भूकंप के झटकों ने देशभर में तबाही का माहौल बना दिया है. वहीं ताजा जानकारी के अनुसार अब जापान के क्यूशू द्वीप में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक बुधवार (2 अप्रैल 2025) को जापान के क्यूशू में रिक्टर पैमाने पर 6.0 तीव्रता का भूकंप आया. वहीं इससे घबराकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. फिलहाल इन झटकों में किसी के हताहत या फिर कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है.&nbsp;

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
An earthquake with a magnitude of 6.0 on the Richter Scale hit Kyushu, Japan at 7.34 PM (IST) on April 2: National Center for Seismology <a href="https://t.co/ZaYzcGXtdg">pic.twitter.com/ZaYzcGXtdg</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1907445773652172872?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2025</a></blockquote>
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क्यूशू था भूकंप का केंद्र&nbsp;

जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र क्यूशू के दक्षिणी इलाका था. वहीं बताया गया कि कई सेकंड तक वहां के लोगों ने झटकों को महसूस किया है. फिलहाल स्थानिय मौसम विभाग की ओर से भूकंप के बाद सुनामी को लेकर किसी भी तरह का अलर्ट नहीं जारी किया है. जापान से पहले पिछले हफ्ते म्यामांर और थाईलैंड में भी इस तरह भूकंप के झटकों ने लोगों को डराया था.&nbsp;

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म्यांमार में भूकंप में हुई कई की मौत&nbsp;

इस हादसे में 3 हजार से भी अधिक लोगों की मौत हुई है, वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं. भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई थी. जिसके कारण काफी तबाही मची. वहीं पिछले कुछ समय से भूकंप के झटकों से सिर्फ ये दो देश ही नहीं बल्कि भारत भी शामिल है, भारत में भी तेज झटके महसूस किए गए थे. वहीं थाईलैंड राजधानी बैंकॉक में निर्माणाधीन एक बहुमंजिला इमारत ढह गई तो वहीं म्यांमार में लाखों लोग बेघर हो गए. म्यांमार में जैसे-जैसे मलबे को हटाया जा रहा है वैसे-वैसे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है.

वहीं म्यांमार में आए तूफान की चपेट में आए लोगों की मदद के लिए भारत ने हाथ आगे बढ़ाया था. ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत रेस्क्यू के लिए म्यांमार लोगों को भेजा गया. साथ ही प्रभावित इलाकों में पांच सैन्य विमान के साथ राहत समाग्री भेजी गई. कई चिकित्सक उपकरण भेजे हैं.&nbsp;

अब जापान में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके, घरों से बाहर निकले लोग

फिलीपींस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अभ्यास शुक्रवार को क्षेत्र में बढ़ते खतरों और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच आयोजित किया गया. यह बहुपक्षीय समुद्री सहयोग (MCA) गतिविधि इस तरह से आयोजित की गई कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हो और सभी देशों की सुरक्षा, नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करती हो.

क्या है इसका लक्ष्य?

अमेरिकी नौसेना ने एक बयान में कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर समुद्र में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता, साथ ही अन्य अंतरराष्ट्रीय रूप से वैध उपयोग के अधिकार का समर्थन करता है. फिलीपींस की सरकारी समाचार एजेंसी पीएनए के अनुसार, फिलीपींस की सशस्त्र सेनाओं (एएफपी) ने कहा कि इस बहुपक्षीय MCA ने समन्वय, रणनीति और समुद्री जागरूकता में महत्वपूर्ण सुधारों को उजागर किया है.

चीन की खतरनाक गतिविधियों की आलोचना

जापान के दूतावास ने एक बयान में कहा कि &quot;समान विचारधारा वाले भागीदारों&quot; के साथ सहयोग करके, जापान रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और समुद्र के मुक्त और खुले उपयोग की सुरक्षा में अपना योगदान बढ़ाएगा. फरवरी में, फिलीपींस तटरक्षक बल ने चीन की नौसेना के एक हेलीकॉप्टर द्वारा दक्षिण चीन सागर में विवादित स्कारबोरो शोल पर किए गए &#39;खतरनाक&#39; युद्धाभ्यास की निंदा की थी. इस हेलीकॉप्टर ने पत्रकारों के एक समूह को ले जा रही सर्विलांस फ्लाइट के तीन मीटर (10 फीट) के भीतर उड़ान भरी थी.

पिछले साल दिसंबर में, टोक्यो में आयोजित जापान-अमेरिका-फिलीपींस समुद्री वार्ता के दौरान तीनों देशों के नेताओं ने प्रशांत महासागर से जुड़े समुद्री राष्ट्रों के रूप में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया था. हाल ही में, ग्रुप ऑफ 7 (G7) देशों के विदेश मंत्रियों ने कनाडा के क्यूबेक में अपनी बैठक के दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन की खतरनाक गतिविधियों की आलोचना की थी. उन्होंने चीन के &#39;सैन्यीकरण और जबरदस्ती&#39; की निंदा की.

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टोक्यो: जापान में एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई के बाद, 89 वर्षीय इवाओ हाकामाता को 47 साल की कैद के बाद निर्दोष करार दिया गया है. न्यायिक भूल की इस बड़ी त्रासदी के लिए, जापान सरकार ने उन्हें 12 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का निर्णय लिया है.

47 साल तक जेल में, फिर मिली बेक़सूरी

1968 में गिरफ्तार किए गए हाकामाता को 1966 में अपने बॉस, उसकी पत्नी और दो बच्चों की हत्या, घर में आग लगाने और 200,000 येन चोरी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी. लेकिन 2014 में, नए सबूत सामने आने के बाद उनकी सजा पर पुनर्विचार किया गया, और 2023 में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया.

बहन की अटूट मेहनत ने दिलाई आज़ादी

हाकामाता की बहन, 91 वर्षीय हिदेको, ने अपने भाई को निर्दोष साबित करने के लिए दशकों तक संघर्ष किया. उन्होंने लगातार सबूत जुटाए और कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप 2014 में अदालत ने दोबारा सुनवाई शुरू की और अंततः हाकामाता को बरी कर दिया गया.

हिदेको ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, &quot;मैंने 57 साल इस दिन का इंतज़ार किया. आखिरकार, मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया.&quot;

झूठे आरोप और जबरन कबूलनामा

गिरफ्तारी के बाद, हाकामाता ने शुरू में सभी आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बाद में कथित रूप से उन्हें जबरन स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया. अदालत की सुनवाई में खुलासा हुआ कि पुलिस द्वारा की गई पिटाई और दबाव के कारण उन्होंने झूठा कबूलनामा किया था.

इसके अलावा, फॉरेंसिक जांच में यह भी साबित हुआ कि पीड़ितों के कपड़ों से मिले डीएनए साक्ष्य, हाकामाता के डीएनए से मेल नहीं खाते थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उनके खिलाफ झूठे सबूत गढ़े गए थे.

47 साल की सजा का मानसिक असर

इतने लंबे समय तक मौत की सजा का सामना करने से हाकामाता के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा. उनके वकीलों का कहना है कि वे दुनिया में सबसे लंबे समय तक मृत्युदंड की प्रतीक्षा में रहने वाले व्यक्ति थे, और इस क़ैद ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को गहरा नुकसान पहुंचाया.

जापान के इतिहास में सबसे बड़ा मुआवज़ा

इस मामले को जापान के सबसे लंबे और चर्चित कानूनी मामलों में से एक माना जाता है. हाकामाता के वकीलों के अनुसार, किसी भी क्रिमिनल केस में यह अब तक का सबसे बड़ा मुआवज़ा है, जो न्याय प्रणाली की त्रुटियों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

यह मामला न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है और यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति की ज़िंदगी दशकों तक गलत फैसलों की भेंट चढ़ सकती है. हालांकि, हाकामाता को देर से ही सही, लेकिन आखिरकार न्याय मिला.

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टोक्यो: भारत और जापान की सेनाएं &lsquo;धर्म गार्जियन&rsquo; युद्धाभ्यास के छठे संस्करण में एक साथ रणनीतिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं. यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान के फूजी ट्रेनिंग एरिया में 24 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है. इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य शहरी इलाकों में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना है.

भारत-जापान रक्षा साझेदारी का विस्तार

इस अभ्यास को भारत और जापान के बीच मजबूत होते रक्षा सहयोग के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी बढ़ रही है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.

इस अभ्यास से चीन की चिंता बढ़ सकती है क्योंकि चीन और जापान के बीच दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद हैं, वहीं चीन और भारत के बीच भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) को लेकर तनाव जारी है.

आतंकवाद-रोधी अभियानों पर विशेष जोर

&#39;धर्म गार्जियन&#39; युद्धाभ्यास का मुख्य फोकस शहरी इलाकों में आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर है.

<ul>
	<li>इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक जटिल शहरी परिस्थितियों में युद्ध कौशल को मजबूत कर रहे हैं.</li>
	<li>संयुक्त सैन्य अभियानों की दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ यह अभ्यास वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में अहम योगदान देगा.</li>
	<li>भारतीय और जापानी सैनिक युद्ध रणनीति साझा कर रहे हैं, जिससे भविष्य में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियानों में सहयोग बेहतर होगा.</li>
</ul>

<blockquote class="twitter-tweet">
Exercise <a href="https://twitter.com/hashtag/DharmaGuardian?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#DharmaGuardian</a> 2025 
 
The 6th Edition of the Joint Military Exercise <a href="https://twitter.com/hashtag/DharmaGuardian?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#DharmaGuardian</a> 2025, scheduled from 25 February 2025 to 09 March 2025, is in full swing at <a href="https://twitter.com/hashtag/MountFuji?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MountFuji</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/Japan?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Japan</a>. 
 
The exercise is focused on conduct of joint counter insurgency and counter terrorism&hellip; <a href="https://t.co/dC56czLkEE">pic.twitter.com/dC56czLkEE</a>
&mdash; ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) <a href="https://twitter.com/adgpi/status/1895721638718484755?ref_src=twsrc%5Etfw">March 1, 2025</a></blockquote>
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संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए मिलेगी नई मजबूती

&#39;धर्म गार्जियन&#39; सिर्फ युद्ध अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के परिदृश्य भी शामिल किए गए हैं.

<ul>
	<li>यह दोनों देशों को अंतरराष्ट्रीय संकटों के दौरान बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा.</li>
	<li>जटिल परिस्थितियों में तेजी से निर्णय लेने और प्रभावी सैन्य सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.</li>
</ul>

दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ेगा तालमेल

यह युद्धाभ्यास भविष्य के सैन्य अभियानों में इंटरऑपरेबिलिटी (सामंजस्य) को मजबूत करेगा, ताकि दोनों सेनाएं किसी भी शांति स्थापना, आतंकवाद-रोधी या मानवीय सहायता अभियानों में कुशलतापूर्वक साथ काम कर सकें.

इसके अलावा, धर्म गार्जियन सांस्कृतिक आदान-प्रदान का भी मंच है.

इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक अपनी परंपराओं और सैन्य विरासत का प्रदर्शन करते हैं, जिससे आपसी समझ और सम्मान बढ़ता है. यह द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को गहरा करने और सैनिकों के बीच सौहार्द बढ़ाने में मदद करता है.

एशिया में शक्ति संतुलन पर प्रभाव

भारत और जापान के बीच मजबूत होती सैन्य साझेदारी न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि चीन जैसी महाशक्तियों की रणनीति पर भी असर डाल सकती है. दोनों देशों का यह कदम स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो एशिया में सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करेगा.

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भारत-जापान सैन्य अभ्यास देख उड़े चीन-पाकिस्तान के होश, दुश्मनों में डर का माहौल! देखें वीडियो

नई दिल्ली:&nbsp;भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास &#39;धर्म गार्डियन&#39; सोमवार को प्रारंभ हो गया। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान में किया जा रहा है। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं शहरी युद्ध और आतंकवाद जैसी जटिल परिस्थितियों से निपटने का संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। यह भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

Dharm Guardian Exercise 2025 : भारत-जापान की संयुक्त वॉर एक्सरसाइज

भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास, धर्म गार्जियन का छठा संस्करण वर्तमान में जापान के पूर्वी फ़ूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में चल रहा है. 24 फरवरी से 9 मार्च, 2025 तक चलने वाला यह अभ्यास भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर प्रकाश डालता है, जिसमें दोनों देश सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक प्रशिक्षण गतिविधियों में संलग्न हैं.

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शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान

इस वर्ष के अभ्यास का प्राथमिक फोकस शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान है, जो वर्तमान सुरक्षा वातावरण में फोकस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. दोनों देशों के सैनिक अपनी रणनीति को निखार रहे हैं और जटिल शहरी परिस्थितियों में संचालन करने की अपनी क्षमता में सुधार कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, अभ्यास में नकली संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान शामिल हैं, जिन्हें वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों को दोहराने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां बहुराष्ट्रीय बलों को विविध और चुनौतीपूर्ण वातावरण में प्रभावी ढंग से एक साथ काम करना चाहिए.

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जैसे-जैसे अभ्यास आगे बढ़ रहा है, दोनों पक्ष सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला में भाग ले रहे हैं और युद्ध के अनुभवों को साझा कर रहे हैं, अपनी परिचालन क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं और गहन सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं. इन गतिविधियों को अंतर-संचालन को बढ़ावा देने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय और जापानी सेना भविष्य के शांति या मानवीय मिशनों में सहज रूप से सहयोग कर सकें.

अपनी-अपनी सांस्कृतिक विरासतों को प्रदर्शित करने का अवसर

सामरिक प्रशिक्षण से परे, धर्म गार्जियन भाग लेने वाले सैनिकों के बीच सांस्कृतिक समझ बनाने और सौहार्द को बढ़ावा देने पर जोर देता है. दोनों देशों के सैनिकों को अपनी-अपनी सांस्कृतिक विरासतों को प्रदर्शित करने का अवसर मिला है, जिससे दोस्ती और आपसी सम्मान के बंधन को मजबूत करने में मदद मिली है. यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान दोनों सेनाओं के बीच स्थायी संबंध विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

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यह अभ्यास दोनों सेनाओं के लिए एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का अवसर भी प्रदान करता है, जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण सबक सामने आने की उम्मीद है जो भविष्य के संयुक्त अभियानों में योगदान देंगे. भारतीय और जापानी सशस्त्र बलों के बीच सहयोग न केवल उनकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है बल्कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है.

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जापान में भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन, पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में पूरे जोश में चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘धर्म गार्जियन’

नई दिल्ली: भारत और जापान के बीच एक और महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 9 मार्च तक जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित होगा. यह अभ्यास &#39;धर्म गार्डियन&#39; के नाम से जाना जाता है और दोनों देशों के बीच सहयोग और सैन्य तालमेल को मजबूती देने का एक अहम कदम है.&nbsp;

अभ्यास का उद्देश्य और प्रमुख विवरण

&lsquo;धर्म गार्डियन&rsquo; अभ्यास का मुख्य उद्देश्य शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीति को भी आगे बढ़ाएगा.&nbsp;

इस अभ्यास में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन के 120 सैनिक भाग ले रहे हैं, वहीं जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (JGSDF) के 120 सैनिक भी इसमें शामिल होंगे. यह अभ्यास विशेष रूप से उच्च शारीरिक फिटनेस, संयुक्त रणनीति और सामरिक योजना पर आधारित होगा, जिसमें शहरी युद्ध की चुनौतियों का सामना करने और आतंकवाद रोधी अभियानों की तैयारी की जाएगी.

भारत-जापान सैन्य सहयोग का बढ़ता प्रभाव

यह युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी को और मजबूती देगा. यह नियमित रूप से दोनों देशों में आयोजित होता है और पिछला अभ्यास राजस्थान में हुआ था. जापान इस बार मेज़बान के रूप में सामने आया है. अक्टूबर 2024 में भारतीय सेना प्रमुख की जापान यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने पर सहमति बनी थी.&nbsp;

चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चिंताएँ

भारत और जापान के बीच सैन्य सहयोग में हो रहे इन विकासों को लेकर चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ सकती है. खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की बढ़ती साझेदारी चीन की समुद्री गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभ्यास भारत और जापान की सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देगा, जो दोनों देशों के लिए एक दीर्घकालिक लाभकारी रणनीति साबित हो सकता है.&nbsp;

&lsquo;धर्म गार्डियन&rsquo; अभ्यास दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा और भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा.

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भारत और जापान के बीच 24 फरवरी से होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास, चीन-पाकिस्तान की क्यों बढ़ी चिंता?

सियोल (दक्षिण कोरिया): उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन, जिनके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, ने क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को दोषी ठहराया है और कहा है कि सहयोगियों के सैन्य सहयोग ने सुरक्षा माहौल को अस्थिर कर दिया है.

योनहाप ने कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) का हवाला देते हुए बताया कि उत्तर कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की अपनी यात्रा के दौरान अपने भाषण में, किम ने सभी प्रतिरोधों को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की एक श्रृंखला का उल्लेख किया और देश की परमाणु बलों को और अधिक विकसित करने की अटल नीति की पुष्टि की.

केंद्र में खड़े होने के लिए अमेरिका की आलोचना

इसके अलावा, जापानी समाचार आउटलेट क्योडो की रिपोर्ट में केसीएनए का हवाला देते हुए उत्तर कोरियाई नेता ने युद्ध मशीन के दृश्य के पीछे केंद्र में खड़े होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना की.

किम के हवाले से कहा गया, &quot;कोरियाई प्रायद्वीप पर तैनात अमेरिकी परमाणु रणनीतिक संपत्ति, अमेरिका के नेतृत्व वाले परमाणु युद्ध सिमुलेशन अभ्यास और अमेरिका-जापान-दक्षिण कोरिया सैन्य सहयोग प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशिया में सैन्य असंतुलन को आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे एक नई विरोधाभासी संरचना पैदा हो रही है और उत्तर कोरिया के लिए एक गंभीर चुनौती पैदा हो रही है.&quot;

एशियाई संस्करण के नाटो का गठन कर सकता है

कोरियाई समाचार एजेंसी ने आगे कहा, त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, किम ने यह भी चिंता व्यक्त की कि उनका सहयोग एशियाई संस्करण के नाटो का गठन कर सकता है.

यह घटनाक्रम 7 फरवरी को वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रम्प और जापानी प्रधान मंत्री शिगेरु इशिबा के बीच पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन के बाद आया.

रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया

किम ने रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए भी अमेरिका को दोषी ठहराया, उन्होंने &#39;गंभीर चिंता&#39; व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को रणनीतिक झटका देने के &#39;अवास्तविक सपने&#39; के साथ युद्ध को लम्बा खींच रहे हैं.

विशेष रूप से, उत्तर कोरिया यूक्रेन में युद्ध में सक्रिय भागीदार है और उसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध प्रयासों में सहायता के लिए 11,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है.

उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग

व्हाइट हाउस द्वारा एक बयान जारी करने के बाद कहा गया कि वाशिंगटन ट्रम्प के तहत उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग करेगा, उत्तर कोरिया ने शनिवार को कहा कि उसके परमाणु हथियार &quot;सौदेबाजी की चिप&quot; नहीं हैं, बल्कि उसके दुश्मनों द्वारा उत्तर पर आक्रमण करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ युद्ध में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अपने परमाणु शस्त्रागार को और विकसित करने के अपने रुख की पुष्टि करते हुए.

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उत्तर कोरिया ने तनाव के लिए अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया को ठहराया जिम्मेदार, किया परमाणु ताकत बढ़ाने का फैैसला

अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अगले महीने गुआम के आसमान में एक ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है. यह अभ्यास, जो 3 से 21 फरवरी 2025 तक चलेगा, तीनों देशों के F-35 फाइटर जेट्स को पहली बार संयुक्त रूप से उड़ाने का अवसर देगा.

तीनों देश चीन के इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव और आक्रामकता से चिंतित

यह अभ्यास, जिसे कोप नॉर्थ (Cope North) के नाम से जाना जाता है, गुआम के एंडरसन एयर फोर्स बेस पर होगा और इसका मुख्य उद्देश्य वायु युद्ध कौशल को बढ़ाना और तीनों देशों की वायु सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय विकसित करना है. इसका उद्देश्य जटिल वायु युद्ध रणनीतियों पर काम करना है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आधुनिक खतरों से निपटने के लिए आवश्यक हैं.

इस अभ्यास में जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स (JASDF) के छह F-35A लाइटनिंग II स्टील्थ फाइटर जेट्स, दो E-2D एडवांस्ड हॉकआई सर्विलांस विमान और एक KC-46A पेगसस टैंकर विमान भेजे जाएंगे. इसमें लगभग 250 सैन्यकर्मी जापान के विभिन्न विभागों से भाग लेंगे, जिनमें 3rd एयर विंग, एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल विंग और 3rd टैक्टिकल एयरलिफ्ट ग्रुप शामिल हैं.

यह संयुक्त अभ्यास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. तीनों देश चीन के इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव और आक्रामकता से चिंतित हैं, और यह अभ्यास उनके इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

चीन को स्पष्ट संदेश भेजता है ये अभ्यास

पिछले कुछ वर्षों में, जापान ने अपनी वायुसेना की क्षमताओं को विशेष रूप से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स के माध्यम से अत्यधिक मजबूत किया है. 2023 में जापान ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार अपने F-35 जेट्स को ऑस्ट्रेलिया भेजा, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग में और मजबूती आई. यह कदम जापान की रक्षा क्षमताओं को तो बढ़ाता ही है, साथ ही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत करता है.

यह अभ्यास यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते रक्षा साझेदारी को भी प्रदर्शित करता है. जैसे-जैसे दोनों देश अपने सैन्य सहयोग को मजबूत कर रहे हैं, एक-दूसरे के एयरबेस का उपयोग और सैन्य प्रयासों का समन्वय करने की क्षमता उनके गठबंधन को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करती है.

अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए यह संयुक्त अभ्यास केवल एक सामान्य प्रशिक्षण सत्र नहीं है. यह चीन को स्पष्ट संदेश भेजता है कि ये राष्ट्र इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एकजुट हैं. इस अभ्यास में F-35 जैसे एडवांस लड़ाकू विमानों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि इन देशों की वायु सेनाएं कितनी मजबूत और समन्वित हैं, जो किसी भी संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं.

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वाशिंगटन डीसी (यूएस): विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को वाशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अपने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर चर्चा की और क्वाड के विकास का जायजा लिया.

एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, &quot;जापान के एफएम ताकेशी इवाया से मिलकर अच्छा लगा. हमारे द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की. क्वाड से संबंधित विकास पर भी चर्चा की.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Good to meet with FM Takeshi Iwaya of Japan. 
 
Reviewed the progress in our bilateral cooperation. Also discussed developments pertaining to Quad. 
 
🇮🇳 🇯🇵 <a href="https://t.co/DLoLyOGdeA">pic.twitter.com/DLoLyOGdeA</a>
&mdash; Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) <a href="https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1881111287650025761?ref_src=twsrc%5Etfw">January 19, 2025</a></blockquote>
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ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की

इससे पहले, जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया की स्थिति पर उनकी चर्चा का आनंद लिया.

जयशंकर ने कहा, &quot;आज वाशिंगटन डीसी में क्वाड सहयोगी एफएम पेनी वोंग से मिलकर खुशी हुई. हमेशा की तरह, दुनिया की स्थिति पर हमारी चर्चा का आनंद लिया.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Delighted to meet FM <a href="https://twitter.com/SenatorWong?ref_src=twsrc%5Etfw">@SenatorWong</a>, a Quad colleague, in Washington DC today. 
 
As always, enjoyed our discussion on the state of the world. 
 
🇮🇳 🇦🇺 <a href="https://t.co/k1jcap357l">pic.twitter.com/k1jcap357l</a>
&mdash; Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) <a href="https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1881076556669530478?ref_src=twsrc%5Etfw">January 19, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

जयशंकर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं

जयशंकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

विदेश मंत्रालय (एमईए) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वह ट्रम्प-वेंस उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तैयार हैं. यात्रा के दौरान, जयशंकर आने वाले प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ उस अवसर पर अमेरिका का दौरा करने वाले कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी बैठक करेंगे.

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ट्रम्प-वेंस उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर अमेरिका गए

एक प्रेस विज्ञप्ति में, विदेश मंत्रालय ने कहा, &quot;ट्रम्प-वेंस उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर, विदेश मंत्री (ईएएम) डॉ. एस जयशंकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे.&quot;

ट्रम्प की चुनावी कॉलेज जीत को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा प्रमाणित किए जाने के लगभग दो सप्ताह बाद सोमवार को औपचारिक कार्यक्रम होने वाला है.

अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन में शामिल थे

इससे पहले 17 जनवरी को वह बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी के साथ शामिल हुए थे. इस कदम को भारत-अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए जयशंकर ने यह भी घोषणा की कि भारत जल्द ही लॉस एंजिल्स में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा.

सभा को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने भारत-अमेरिका संबंधों के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला और कहा कि वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन लंबे समय से लंबित था.

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Japan Earthquake: 13 जनवरी, 2025 की शाम को जापान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में 6.9 की तीव्रता वाला एक भूकंप आया. यह भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात 9:19 बजे आया, और इसका केंद्र क्यूशू द्वीप के मियाजाकी प्रिफेक्चर में था. भूकंप के बाद मियाजाकी और आसपास के कोचि प्रिफेक्चर के लिए सुनामी चेतावनियां जारी की गईं, जिससे तटीय क्षेत्रों में संभावित क्षति की आशंका जताई जा रही है.

अभी तक नुकसान की जानकारी नहीं

बताया जा रहा है कि प्रशासन स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक नुकसान और किसी भी प्रकार की हानि का पूर्ण रूप से आंकलन नहीं किया जा सका है. प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और आधिकारिक सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है, क्योंकि आफ्टरशॉक्स (भूकंप के बाद के झटके) आने की संभावना है.

जापान, जो कि प्रशांत &quot;रिंग ऑफ फायर&quot; पर स्थित है, अपने भूकंपीय गतिविधि के कारण भूकंप के प्रति बहुत संवेदनशील है. यह क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं के पास स्थित होने के कारण लगातार भूकंपीय हलचलों का सामना करता है. इस कारण जापान में दुनिया के सबसे कड़े निर्माण नियम और आपदा प्रबंधन उपाय होते हैं.

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सियोल (दक्षिण कोरिया): उत्तर कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ अपनी सबसे कठोर जवाबी रणनीति की घोषणा की है. योनहाप समाचार एजेंसी ने उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया केसीएनए का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है.

रविवार को केसीएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस रणनीति को वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की केंद्रीय समिति के अधिवेशन के दौरान तैयार किया गया, जो उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के नेतृत्व में सोमवार से शुक्रवार तक चला.

बैठक में क्या हुआ?

बैठक के दौरान उत्तर कोरियाई नेता ने सियोल, वाशिंगटन और टोक्यो के बीच सैन्य सहयोग को एक परमाणु सैन्य ब्लॉक में विस्तारित करने का आरोप लगाया और कहा कि दक्षिण कोरिया अमेरिका की एक पूरी तरह से कम्युनिस्ट विरोधी चौकी बन गया है. किम ने देश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का भी आदेश दिया.&nbsp;

योनहाप ने केसीएनए रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, &quot;किम जोंग उन ने अमेरिका और उसके जागीरदार बल के लगातार बढ़ते सैन्य उकसावे से निपटने के लिए आत्मरक्षा को और अधिक मजबूती से सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक और सामरिक नीतियों को स्पष्ट किया.&quot;

दिसंबर 2023 में युद्ध की तैयारियां तेज करने का निर्देश

दिसंबर 2023 में उत्तर कोरियाई नेता ने सेना को, जिसमें उसका परमाणु कार्यक्रम भी शामिल है, अमेरिका के उकसावे वाले कदमों के जवाब में युद्ध की तैयारियों को तेज करने का निर्देश दिया था.

उस समय केसीएनए ने रिपोर्ट की थी, &quot;उत्तर कोरियाई नेता ने देश की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक में युद्ध की तैयारियों को और तेज करने के लिए पीपुल्स आर्मी और युद्ध सामग्री उद्योग, परमाणु हथियार और नागरिक सुरक्षा क्षेत्रों के लिए कार्य निर्धारित किए.&quot;

किम ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच &#39;अभूतपूर्व&#39; टकराव के परिणामस्वरूप कोरियाई प्रायद्वीप पर &#39;सैन्य स्थिति&#39; &#39;चरम&#39; हो गई है.

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लॉज़ेन (स्विट्जरलैंड) : मस्कट (ओमान) में खेले गए महिला एशिया जूनियर कप 2024 में टॉप 5 स्थानों पर रहने के बाद, भारत, चीन, जापान, कोरिया और मलेशिया ने एफआईएच हॉकी महिला जूनियर विश्व कप चिली 2025 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जिसमें पहली बार दुनिया भर की 24 टीमें शामिल हैं.

एफआईएच के अध्यक्ष तैयब इकराम ने कहा: &quot;अगले साल चिली में खेले जाने वाले एफआईएच हॉकी महिला जूनियर विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली सभी पांच एशियाई टीमों को बधाई, जिसमें पहली बार 24 टीमें हिस्सा लेंगी. 2024 जूनियर एशियाई कप चैंपियन बनने के लिए भारत का खास उल्लेख है. मैं ओमान को भी एक बार फिर महिला और पुरुष एशिया जूनियर कप के साथ इस तरह के शानदार आयोजनों के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा.&quot;

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भारत, चीन, जापान और कोरिया टॉप 2 में

भारत, चीन, जापान और कोरिया अपने-अपने पूल में शीर्ष 2 स्थानों पर रहे, इसलिए न केवल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया, बल्कि विश्व कप के लिए अपना टिकट भी सुरक्षित किया. क्योंकि विश्व कप के लिए आखिरी 5वें स्थान पर रहने वाली टीम को जाना था, इसलिए 5-8 स्थान के वर्गीकरण मैच वास्तव में रोमांचक हो गए. थाईलैंड और मलेशिया ने क्रमशः चीनी ताइपे और हांगकांग, चीन को हराकर 5वें-6वें स्थान के मैच में एंट्री किया.

मलेशिया ने महत्वपूर्ण मैच में जीत हासिल की और एफआईएच हॉकी महिला जूनियर विश्व कप चिली 2025 के लिए क्वालीफाई करने वाली आखिरी एशियाई टीम बन गई.

पहले सेमीफाइनल में मुकाबला जापान से हुआ

2024 महिला एशिया जूनियर कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से हुआ. पहले क्वार्टर में 3 गोल करके, युवा भारतीयों ने जीत हासिल की (3-1) और फाइनल के लिए क्वालीफाई किया.

दूसरे सेमीफाइनल में, चीन ने कोरिया को (4-1) हराया, हर क्वार्टर मैच में एक गोल किया.

ग्रुप स्टेज में, चीन ने भारत को हराया. फाइनल ने भारतीयों को अपना बदला लेने का मौका मिला. और वे 1-1 से ड्रॉ के बाद पेनल्टी शूटआउट (3-2) जीतकर ऐसा करने में सफल रहे.

तीसरे स्थान के लिए मैच का स्कोर समान था, जिसमें कोरिया ने जापान को (1-1, 3-2 पीएसओ) हराया.

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5 एशियाई टीमों ने FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया, चिली में पहली बार खेलेंगी 24 टीमें

नई दिल्ली: भारत-जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में, विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर ने भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डाला, और वैश्विक भू-राजनीतिक गतिशीलता को नया आकार देने में इसके महत्व पर जोर दिया.

उन्होंने बताया कि दोनों देश अपने सेमीकंडक्टर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ ताइवान के साथ भी काम कर रहे हैं, जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में परिवर्तनकारी साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है.

India-Japan Forum के उद्घाटन सत्र में क्या बोले विदेश मंत्री Dr. S. Jaishankar

नई दिल्ली: भारत-जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में, विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर ने भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डाला, और वैश्विक भू-राजनीतिक गतिशीलता को नया आकार देने में इसके महत्व पर जोर दिया.

उन्होंने बताया कि दोनों देश अपने सेमीकंडक्टर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ ताइवान के साथ भी काम कर रहे हैं, जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में परिवर्तनकारी साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है.

जापान अपने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को पुनर्जीवित कर रहा है

उन्होंने इस प्रयास के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, &quot;जापान आज अपने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को पुनर्जीवित कर रहा है, और भारत ने उपेक्षा की एक लंबी अवधि के बाद, एक सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की है. बहुत सारी चीजें हो रही हैं. यह दिलचस्प है कि हम दोनों ताइवान के साथ भी काम कर रहे हैं. मैं यहां कुछ संभावित रूप से महत्वपूर्ण और दोनों देशों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण कुछ की शुरुआत देख रहा हूं.&quot;

जयशंकर ने इस सहयोग के शुरुआती चरण को स्वीकार किया, लेकिन इसके असाधारण वादे पर ध्यान दिया, शुरुआती चरण के बावजूद इसे फोकस के शीर्ष पांच क्षेत्रों में रखा. उन्होंने कहा, &quot;आम तौर पर, मैं कहूंगा, &#39;ठीक है, यह अभी शुरुआत है. लेकिन इस मामले में, मैं एक अपवाद बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो एक तरह से इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि यह आने वाले दशक में भू-राजनीतिक स्तर के समीकरणों को संतुलित करेगा.&quot;

प्रशिक्षण और भाषा कौशल को बढ़ावा देना आशाजनक कदम

उन्होंने संबंधों को गहरा करने और अपने द्विपक्षीय संबंधों में पिछली कमियों को दूर करने के लिए दोनों देशों के हितधारकों के बीच बढ़ती रुचि और दृढ़ संकल्प पर भी जोर दिया. जयशंकर ने कहा कि प्रशिक्षण और भाषा कौशल को बढ़ावा देने जैसी उद्योग-स्तरीय पहल आशाजनक कदम रही हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
In conversation with Indrani Bagchi at the India - Japan Forum. 
 
🇮🇳 🇯🇵 
 
<a href="https://t.co/yW6vYG2enK">https://t.co/yW6vYG2enK</a>
&mdash; Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) <a href="https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1864882383746666777?ref_src=twsrc%5Etfw">December 6, 2024</a></blockquote>
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उच्च शिक्षा सुधारों पर बात करते हुए, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत अब इस क्षेत्र में सहयोगात्मक प्रयासों के लिए अधिक खुला है, जिसमें छात्र आदान-प्रदान की सुविधा और संयुक्त परिसरों की स्थापना शामिल है. भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला, &quot;मेरे लिए, आज का यह उत्साह, वास्तव में सुधार करने की, रिश्ते की गुणवत्ता बढ़ाने की यह इच्छा आखिरी होगी.&quot;

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नई दिल्ली :&nbsp;भारत और जापान के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के एक कदम के तौर पर भारतीय नौसेना अत्याधुनिक संचार तकनीक, यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम का फायदा उठाने को तैयार है. दोनों देशों द्वारा सह-विकसित, यह इनोवेशन नौसेना की चुपके से क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो इंडो-पैसिफिक भू-राजनीति की बदलती गतिशीलता को दिखाता है. जैसा कि क्षेत्रीय शक्तियां चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देती हैं, यह सहयोग नई दिल्ली और टोक्यो के बीच रक्षा संबंधों को गहरा होने को भी दिखाता है.

जापान की रक्षा के ढंग में एक रणनीतिक बदलाव

हथियारों के निर्यात पर अपने तीन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित रक्षा निर्यात में जापान की ऐतिहासिक शांति बनाए रखने को लेकर 2023 में उसने एक अहम बदलाव किया है. इन सिद्धांतों ने पहले कम्युनिस्ट ब्लॉक देशों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के तहत क्षेत्रों और संघर्ष में उलझे देशों को हथियारों के निर्यात को रोक दिया था. हालांकि, बढ़ते क्षेत्रीय तनावों, विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक में चीन की मुखर रवैयेके जवाब में, जापान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के साथ को ध्यान में रखकर अपनी हथियार निर्यात नीतियों को संशोधित किया है.

इस नीति विकास ने UNICORN एंटीना सिस्टम पर भारत-जापान साझेदारी जैसे सहयोग को सक्षम किया है. भारतीय नौसेना के अनुभवी, रणनीतिक विश्लेषक और C41 विशेषज्ञ मिलिंद कुलश्रेष्ठ के अनुसार, रक्षा इनोवेशंस में जापान की तकनीकी बढ़त को अब भारत की रक्षा मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में एक सप्लिमेंट करने वाले पार्टनर मिल गया है. साथ में, वे इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा को फिर से परिभाषित कर रहे हैं.

तकनीकी नवाचार : UNICORN का फायदा

जापान के NEC कॉर्पोरेशन के साथ विकसित, UNICORN एंटीना एक तकनीकी चमत्कार करने वाला है. शुरुआत में जापान के फ्यूचर फ्रिगेट मल्टीरोल (FFM) श्रेणी के युद्धपोतों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह इंटीग्रेटेड संचार मस्तूल कई एंटेना को एक एकल, आराम से इम्प्रोमाइज्ड यूनिट में समेकित (कॉन्सालिडेट) करता है. रडार क्रॉस-सेक्शन को कम करके, युद्धपोत की पहचान को कम करता है - जो आधुनिक नौसैनिक युद्ध में एक अहम आवश्यकता है.

इसमें शामलि मुख्य विशेषताएं इस तरह से हैं :

- स्टेल्थ-एन्हांस्ड डिज़ाइन: सिंगल मास्ट कॉन्फ़िगरेशन खुले एंटीना को कम करता है, जिससे रडार को दिखना काफी कम हो जाता है.

- बिजली से सुरक्षा: इंटीग्रेटेड डायवर्टर स्ट्रिप्स सिस्टम को संभावित बिजली के नुकसान से बचाते हैं.

- रखरखाव में आसानी: मॉड्यूलर घटक तेज रेप्लेसमेंट और मरम्मत को आसान बनाते हैं, जिससे ऑपरेशनल तेजी सुनिश्चित होती है.

- उन्नत TACAN इंटीग्रेशन: पुन: डिज़ाइन किए गए नेविगेशन एड्स स्टेल्थ से समझौता किए बिना विश्वसनीयता में सुधार करने वाले हैं.

ये प्रगति और सिस्टम का मौसम के खिलाफ FRP रेडोम चैलेंज समुद्री माहौल में मजबूती सुनिश्चित करने वाले हैं.

भारत-जापान नौसेना संबंधों को मजबूत करना

यह साझेदारी कोई बेतरतीब विकास नहीं है. भारत और जापान का रक्षा सहयोग लगातार बढ़ा है, जिसमें JIMEX जैसे द्विपक्षीय अभ्यास और MALABAR जैसी बहुपक्षीय पहल शामिल हैं. नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक ने एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के प्रति प्रतिबद्धता को साबित करता है. UNICORN सिस्टम का सह-विकास इस साझेदारी के तहत पहला रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग है, जो भविष्य की संयुक्त पहलों के लिए एक मिसाल कायम करने वाला है.

क्षेत्रीय चुनौतियों का मुकाबला करना

चीन का समुद्री विस्तार, उसकी संख्यात्मक नौसेना श्रेष्ठता और एंटी-एक्सेस/एरिया-डिनायल (A2/AD) रणनीतियों द्वारा समर्थित, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है. भारतीय नौसेना द्वारा UNICORN प्रणाली को अपनाना इस बढ़ते खतरे के लिए एक रणनीतिक जवाब है.

कुलश्रेष्ठ का मानना ​​है कि चीन की तेज सैन्य-औद्योगिक प्रगति पैमाने में बेजोड़ है, लेकिन भारत-जापान सहयोग जैसी साझेदारी ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करने में क्वालिटी बढ़त प्रदान करने वाली है.

तकनीकी से एडवांस होने से कहीं आगे की बात

UNICORN एंटीना प्रणाली एक तकनीकी एडवांस होने से भी कहीं आगे की बात है; यह एशिया के दो अग्रणी लोकतंत्रों के बीच विकसित हो रहे रक्षा सहयोग का प्रमाण है. दोनों राष्ट्र इंडो-पैसिफिक में नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी साझेदारी क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए एक मजबूत काउंटर बैलेंस प्रदान करने वाला है. अपनी गुप्त-बढ़ाने वाली क्षमताओं के साथ, भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल बढ़त के लिए तैयार है, जो एक क्षेत्रीय नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करने वाला है.

भारत और जापान के लिए यह सहयोग न केवल तात्कालिक सुरक्षा चिंताओं को दूर करने को लेकर है, बल्कि पारस्परिक तकनीकी इनोवेशन और रणनीतिक लचीलेपन से परिभाषित भविष्य को आकार देने को लेकर भी है.

बिना शोर की क्रांति : जापान-भारत रक्षा साझेदारी ने भारतीय नौसेना की क्षमताएं बढ़ाई

ओस्लो (नॉर्वे) : नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापान में परमाणु बम के सर्वाइवर ग्रुप निहोन हिडांक्यो को &quot;परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने&quot; के लिए &quot;असाधारण प्रयासों&quot; के लिए दिया गया है. शुक्रवार को ओस्लो में एक समारोह में विजेता की घोषणा की गई, इस समूह के लिए, जिसने &quot;परमाणु निषेध की स्थापना में बहुत योगदान दिया&quot;.

समूह ने परमाणु हथियारों के खत्म करने के लिए वर्षों से अभियान चलाया है. नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष जोर्जेन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि यह पुरस्कार 1956 के समूह को &quot;परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने के अपने प्रयासों और गवाहों के जरिए यह प्रदर्शित करने के लिए दिया गया था कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए&quot;.

&#39;परमाणु हथियार फिर कभी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए&#39;

नोबेल समिति के अनुसार, हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों का जमीनी स्तर का आंदोलन, जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है, परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के अपने प्रयासों और गवाहों के जरिए यह प्रदर्शित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कर रहा है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. निहोन हिडांक्यो और हिबाकुशा के अन्य प्रतिनिधियों के असाधारण प्रयासों ने परमाणु बम खात्मे के लिए बड़ा योगदान दिया है.

इसने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी के नरक से बचने वालों के भाग्य को लंबे समय तक छुपाया और उपेक्षित किया गया था.

1956 में, स्थानीय हिबाकुशा संघों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियार परीक्षणों के पीड़ितों के साथ मिलकर जापान ए- और एच-बम पीड़ित संगठनों का परिसंघ बनाया. इस नाम को जापानी में छोटा करके निहोन हिडांक्यो कर दिया गया. यह जापान में सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली हिबाकुशा संगठन बन गया.

हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले होंगे 80 साल पूरे

नोबेल समिति ने कहा कि अगले साल 80 साल पूरे हो जाएंगे जब दो अमेरिकी परमाणु बमों ने हिरोशिमा और नागासाकी के अनुमानित 1,20,000 निवासियों को मार डाला था. इसके बाद के महीनों और वर्षों में जलने और विकिरण चोटों से तुलनात्मक संख्या में लोग मारे गए.

इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिडांक्यो को प्रदान करते हुए, नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा कि वह हिरोशिमा और नागासाकी के सभी परमाणु बम से बचे लोगों को सम्मानित करना चाहती है, जिन्होंने शारीरिक पीड़ा और दर्दनाक यादों के बावजूद, शांति के लिए आशा और जुड़ाव पैदा करने के लिए अपने कीमत चुकाने वाले अनुभव का इस्तेमाल करना चुना है.

इसने कहा, &quot;वे हमें न बताए जा सकने वाले बात को बताने, अकल्पनीय सोचने और किसी तरह परमाणु हथियारों के कारण होने वाले अकल्पनीय दर्द और पीड़ा को समझने में मदद करते हैं.&quot;

नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान के अनुसार इस वर्ष के शांति पुरस्कार के लिए 286 उम्मीदवारों को नामित किया गया था, जिसमें 197 व्यक्ति और 89 संगठन शामिल थे.

अल्फ्रेड नोबेल की याद में 5 लोगों की समिति देती है पुरस्कार

अल्फ्रेड नोबेल ने तय किया था कि पुरस्कार देने का निर्णय नॉर्वेजियन संसद द्वारा नियुक्त पांच लोगों की समिति द्वारा किया जाना चाहिए.

स्वीडिश इनोवेटर की वसीयत के अनुसार, शांति पुरस्कार &quot;राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए सबसे अधिक या सबसे अच्छा काम करने, स्थायी सेनाओं को खत्म करने या कम करने और शांति सम्मेलनों के आयोजन और प्रचार के लिए&quot; दिया जा रहा है. वैज्ञानिक की अंतिम वसीयत के अनुसार, यह पुरस्कार अन्य पुरस्कारों के विपरीत स्टॉकहोम में नहीं, बल्कि ओस्लो में दिया जा रहा है.

2023 में ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता ने ये पुरस्कार जीता था

ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी ने 2023 में यह पुरस्कार जीता, जब उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न से लड़ने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया. 1901 से 2024 के बीच 142 नोबेल पुरस्कार विजेताओं, 111 व्यक्तियों और 31 संगठनों को 105 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है.

तब से रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को तीन बार (1917, 1944 और 1963 में) नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय को दो बार (1954 और 1981 में) नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 28 व्यक्तिगत संगठन हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

अल्फ्रेड नोबेल ने सामाजिक मुद्दों में बड़ी दिलचस्पी दिखाई और शांति आंदोलन में शामिल थे. बर्था वॉन सुटनर के साथ उनके परिचय ने शांति पर उनके विचारों को प्रभावित किया, जो यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय शांति आंदोलन में एक प्रेरक शक्ति थीं और जिन्हें बाद में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. शांति 5वां और अंतिम पुरस्कार क्षेत्र था, जिसका उल्लेख नोबेल ने अपनी वसीयत में किया था.

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टोक्यो जापानः जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपने पद को छोड़ने का ऐलान किया है. इसी के साथ किशिदा ने कहा कि वह सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP के अध्यक्ष पदत का चुनाव भी नहीं लड़ने वाले हैं.

कब देंगे पद से इस्तीफा

मिली जानकारी के अनुसार जापान में अगले महीने अध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में चुनाव के खत्म होने के बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इस संबंध में मीडिया स बात करते हुए उन्होंने यह जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव ना लड़ने का फैसल किया है.

2021 में चुने गए थे फूमियो

आपको बता दें कि साल 2021 में एलडीपी के अध्यक्ष चुने गए थे फूमियो किशीदा. जिसके बाद अब इसी साल सितंबर में उनका कार्यकाल समाप्त हने वाला है. किशिदा के दौड़ से बाहर होने का मतलब है कि पार्टी का वोट जीतने वाला नया नेता प्रधानमंत्री के रूप में उनका उत्तराधिकारी बनेगा क्योंकि एलडीपी संसद के दोनों सदनों को नियंत्रित करती है. कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी में शामिल कई नेताओं के भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण फूमियो किशिदा की लोकप्रियता का स्तर घटकर 20 प्रतिशत नीचे जा रहा है.

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