नई दिल्ली: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित भव्य ईद मिलन समारोह में वक्फ संशोधन कानून को लेकर देशभर से आए नेताओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धर्मगुरुओं ने एक स्वर में इसे मुस्लिम समाज के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया. इस अवसर पर वक्फ संशोधन पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के चेयरमैन जगदंबिका पाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संपर्क प्रमुख रामलाल ने इस कानून की आवश्यकता और इसके व्यापक सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला.&nbsp;

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ईद मिलन समारोह: सामाजिक एकता का प्रतीक

समारोह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार, जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल, आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (NCMEI) के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शाहिद अख्तर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय संयोजक डॉ. शालिनी अली, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य मोहम्मद अफजाल, फारूक खान, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज, हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जाकिर हुसैन, राजस्थान के पूर्व मंत्री अबु बकर नकवी, सूफी खानकाह एसोसिएशन के सूफी जियारत अली मलंग, राष्ट्रीय संयोजक एवं मीडिया प्रभारी शाहिद सईद, रेशमा हुसैन, बिलाल उर रहमान, गिरीश जुयाल, इमरान चौधरी, हाफिज साबरीन और फैज खान जैसे दिग्गज शामिल थे.&nbsp;

जगदंबिका पाल: वक्फ संशोधन एक क्रांतिकारी कदम

जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उत्साह के साथ कहा, &quot;ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा देश यहाँ वक्फ संशोधन बिल पर अपनी मुहर लगाने के लिए एकत्र हुआ है.&quot; &nbsp;उन्होंने वक्फ संशोधन को मुस्लिम समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि यह कानून समाज में वर्षों से चली आ रही गलतफहमियों, भ्रष्टाचार और अन्याय को समाप्त करने का एक सुनहरा अवसर है.&nbsp;

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पाल ने जोर देकर कहा कि यह संशोधन न केवल वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों को उनका हक दिलाने में भी मदद करेगा. &nbsp;उन्होंने बताया कि इस बिल को तैयार करने से पहले देशभर में व्यापक विचार-विमर्श किया गया, जिसमें सभी समुदायों, सामाजिक संगठनों और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों ने इसका समर्थन किया. पाल ने इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक और दूरगामी कदम करार देते हुए कहा कि यह कानून भारत की एकता और अखंडता को और मजबूत करेगा.

इंद्रेश कुमार: भ्रम का अंत, जागरूकता का नया दौर

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने अपने संबोधन में वक्फ संशोधन को लेकर फैली भ्रांतियों और अफवाहों को जड़ से मिटाने की प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने ऐलान किया कि मंच देशभर में 100 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 500 से ज्यादा गोष्ठियों का आयोजन करेगा, ताकि इस कानून के उद्देश्यों और लाभों को हर व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके. इंद्रेश कुमार ने कहा, &quot;यह कानून मुस्लिम समाज को आत्मसम्मान, न्याय और समानता के अधिकारों को और मजबूत करेगा.&quot;&nbsp;

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उन्होंने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संशोधन इन संपत्तियों का पारदर्शी और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करेगा, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ होगा. इंद्रेश कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी के हित में है और यह भारतीय समाज में आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देगा.&#39;

रामलाल: समरसता और विश्वास का नया अध्याय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख रामलाल ने वक्फ संशोधन को मुस्लिम समाज में विश्वास और समरसता बढ़ाने वाला एक अहम कदम बताया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा, &quot;यह बदलाव भारतीय समाज को नई मजबूती देगा और &#39;सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास&#39; के मंत्र को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.&quot; रामलाल ने इस बात पर बल दिया कि वक्फ संशोधन केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है.&nbsp;

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उन्होंने कहा कि यह कानून समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, जिससे न केवल मुस्लिम समाज, बल्कि पूरे देश को लाभ होगा. रामलाल ने समारोह में उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे इस कानून के सकारात्मक पहलुओं को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचारित करें, ताकि समाज का हर वर्ग इसकी महत्ता को समझ सके.

अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ली थी 700 किताब&nbsp;

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा प्रकाशित पुस्तक &quot;रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम&quot; को विशेष रूप से सराहा गया. इस पुस्तक को सामाजिक एकता और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इसे सभी सांसदों को वितरित करने का निर्णय इसकी व्यापक स्वीकार्यता और प्रभाव को दर्शाता है. वक्ताओं ने कहा कि यह पुस्तक इस्लाम के सच्चे मूल्यों को समझने और समाज में समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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आगे की राह

ईद मिलन समारोह ने न केवल वक्फ संशोधन के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सामाजिक सुधार और एकता के लिए सभी समुदाय मिलकर काम कर सकते हैं. इस आयोजन ने देशभर में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित किया और वक्फ संशोधन के प्रति लोगों में उत्साह और जागरूकता को बढ़ाया. आने वाले दिनों में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और गोष्ठियां इस कानून के प्रति लोगों को और अधिक जागरूक करेंगी, जिससे समाज में पारदर्शिता, विश्वास और समरसता का एक नया दौर शुरू होगा.

वक्फ कानून पर पूरे देश की मुहर, मुस्लिम समाज के लिए ऐतिहासिक कदम: जगदंबिका पाल

नई दिल्ली: भाजपा सांसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने गुरुवार को कहा कि छह महीने के राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के बाद जेपीसी आज संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

एएनआई से बात करते हुए, जेपीसी अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले इनपुट इकट्ठा करने के लिए समिति ने देश का दौरा किया, जिसमें 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाना शामिल था.

आज जेपीसी संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी

उन्होंने कहा, &quot;आज जेपीसी संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के लिए जेपीसी का गठन छह महीने पहले किया गया था. पिछले छह महीनों में हमने पूरे देश का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है. हमने 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाया है.&quot;

वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष ने कुछ जेपीसी सदस्यों की चिंताओं के बारे में भी बात की, जिन्होंने महसूस किया कि उनके विचारों को नहीं सुना गया, उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित हितधारकों के रिकॉर्ड के साथ असहमति वाले नोटों को रिपोर्ट के परिशिष्ट में शामिल किया गया है.

हम आज हितधारकों के रिकॉर्ड भी पेश करेंगे

जगदंबिका पाल ने कहा, &quot;जेपीसी के कुछ सदस्यों को शिकायत थी कि उनकी बात नहीं सुनी गई. रिपोर्ट को अपनाने के बाद, हमने उनसे असहमति का नोट जमा करने के लिए कहा. हमने रिपोर्ट के परिशिष्ट में असहमति का नोट भी संलग्न किया है. हम आज हितधारकों के रिकॉर्ड भी पेश करेंगे.&quot;

लोकसभा की कार्य सूची के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, भाजपा सांसद संजय जयसवाल के साथ आज वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करेंगे.

30 जनवरी को ओम बिरला को प्रस्तुत की गई

वे संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्यों का रिकार्ड भी पटल पर रखेंगे. यह रिपोर्ट 30 जनवरी, 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को प्रस्तुत की गई.

वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 के वक्फ अधिनियम की कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए लंबे समय से आलोचना की जाती रही है.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, उन्नत ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है.

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आज संसद में वक्फ बिल रिपोर्ट पेश करेगी JPC, अध्यक्ष ने कहा- देश भर का दौरा करने के बाद तैयार किया है

नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट की आलोचना के बीच, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सोमवार को कहा कि विपक्ष एक निश्चित एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कुल 428 पृष्ठों की रिपोर्ट में से 281 पृष्ठों पर असहमति नोट प्रस्तुत किया है.

मीडिया से बात करते हुए पाल ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने सभी गवाहों पर विचार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की है.

428 पेज की रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दिया है

उन्होंने कहा, &quot;जिस तरह उन्होंने (विपक्ष ने) जेपीसी को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि अगर यह विधेयक पारित हो गया, तो सभी वक्फ संपत्तियां छीन ली जाएंगी, उसी तरह, वे देश भर में एक निश्चित एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और तुष्टिकरण का प्रयास कर रहे हैं. जेपीसी की निरंतर बैठकों में, हमने सभी को गवाह के रूप में बुलाया, चाहे वह वक्फ बोर्ड हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, सरकारी अधिकारी हों, हितधारक हों, या इस्लामी विद्वान हों - हमने उन सभी की बात सुनी. हमने 428 पेज की रिपोर्ट तैयार की है, जिसे हमने स्पीकर को सौंप दिया है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;इस 428 पेज की रिपोर्ट में, हमने खंड-दर-खंड संशोधन का अनुरोध किया था, चाहे वह ओवेसी साहब हों, नसीर हुसैन हों, या कोई और, और सभी ने अपना इनपुट दिया था. फिर हमने उन संशोधनों के आधार पर मतदान कराया और बहुमत के आधार पर उन्हें स्वीकार कर लिया.&quot;

जो लोग विरोध कर रहे हैं वे भी बैठकों में मौजूद थे

जेपीसी अध्यक्ष ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सभी बैठकों में, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वे भी उपस्थित थे और उन्होंने मतदान में भाग लिया.

जगदंबिका पाल ने कहा, &quot;विपक्ष ने 428 पन्नों की रिपोर्ट में से 281 पन्नों पर असहमति नोट जमा किया है. जब हम सदन में रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें इन सभी सदस्यों के असहमति नोट भी शामिल होंगे. अब, संसदीय लोकतंत्र में और क्या किया जा सकता है?&quot;

अध्यक्ष एजेंडा का प्रस्ताव रखेंगे तो इसे पेश करेंगे

यह पूछे जाने पर कि रिपोर्ट सदन में कब पेश की जाएगी, जेपीसी अध्यक्ष ने कहा, &quot;जब अध्यक्ष एजेंडा का प्रस्ताव रखेंगे और व्यापार सलाहकार समिति सहमत होगी, तो हम इसे पेश करेंगे.&quot;

व्यवसायों की सूची के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर जेपीसी रिपोर्ट सोमवार को सदन में पेश नहीं की जाएगी. यह रिपोर्ट 30 जनवरी, 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को प्रस्तुत की गई.

विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर असहमति नोट दिए

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी ने बुधवार, 29 जनवरी को मसौदा रिपोर्ट और संशोधित संशोधित विधेयक को अपनाया. हालांकि, विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर अपने असहमति नोट प्रस्तुत किए. जेपीसी ने पहले वक्फ विधेयक 1995 को 14 खंडों और धाराओं में 25 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी थी.

वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 के वक्फ अधिनियम की कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए लंबे समय से आलोचना की जाती रही है.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, उन्नत ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है.

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'विपक्ष ने 428 पन्नों की रिपोर्ट में से 281 पन्नों पर असहमति जताई है', वक्फ बिल पर बोले जगदंबिका पाल

नई दिल्ली: वक्फ बिल में संसोधन को लेकर विपक्ष के नेताओं ने असहमति जाहिर की है. इसके बावजूद संसद की संयुक्त समिति सोमवार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. वक्फ बिल के पुराने ड्राफ्ट में काफी संसोधन के बाद यह रिपोर्ट बनी है.

Waqf Board Bill: लोकसभा में पेश होगी वक्फ बिल रिपोर्ट, JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल पेश करेंगे रिपोर्ट

नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने और विधेयक पर अपनी समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए संसद पहुंचे.

बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित संशोधित विधेयक को अपनाया. हालाँकि, विपक्षी नेताओं ने भी रिपोर्ट पर अपना असहमति नोट प्रस्तुत किया.

जेपीसी ने वक्फ विधेयक 1995 को मंजूरी दे दी

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने मंगलवार को 14 खंडों/धाराओं में 25 संशोधनों के साथ वक्फ विधेयक 1995 को मंजूरी दे दी.

बुधवार को एएनआई से बात करते हुए, जेपीसी के अध्यक्ष, जगदंबिका पाल ने कहा, &quot;हमने रिपोर्ट और संशोधित संशोधित बिल को अपनाया है. पहली बार, हमने एक अनुभाग शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ का लाभ हाशिए पर रहने वाले, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए. कल हम यह रिपोर्ट स्पीकर को पेश करेंगे.&quot;

बहुमत से मतदान कराया और संशोधनों को अपनाया

उन्होंने कहा, &quot;हमारे सामने 44 खंड थे, जिनमें से 14 खंडों में सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए गए थे. हमने बहुमत से मतदान कराया और फिर इन संशोधनों को अपनाया गया.&quot;

हालाँकि, जेपीसी की कार्रवाई की विपक्षी नेताओं ने आलोचना की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बजट सत्र के दौरान जब संसद में इस बिल पर चर्चा होगी तो वह इसका विरोध करेंगे.

हमें 655 पन्नों की एक मसौदा रिपोर्ट दी गई थी

ओवैसी ने कहा, &quot;पिछली रात, हमें 655 पन्नों की एक मसौदा रिपोर्ट दी गई थी, और किसी के लिए भी इतने कम समय में इतनी लंबी रिपोर्ट पढ़ना और अपनी राय देना मानवीय रूप से असंभव है. फिर भी, हमने एक प्रयास किया और अपनी असहमति रिपोर्ट प्रस्तुत की.&quot;

औवैसी ने आगे कहा, &quot;यह वक्फ के पक्ष में नहीं है. मैं शुरू से कह रहा हूं कि बीजेपी अपनी विचारधारा के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ यह बिल लाई है और इसका मकसद वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाना और उनकी मस्जिदों पर कब्जा करना है. जब यह बिल संसद में लाया जाएगा तो हम वहां भी इसका विरोध करेंगे. यदि हिंदू, सिख और ईसाई अपने-अपने धर्म के सदस्यों को अपने-अपने बोर्ड में रख सकते हैं, तो आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को कैसे रख सकते हैं?&quot;

बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना

वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है. संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा, केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 के वक्फ अधिनियम की कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए लंबे समय से आलोचना की जाती रही है.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, उन्नत ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है.

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वक्फ बिल पर अंतिम रिपोर्ट सौंपने संसद पहुंचे जगदंबिका पाल, बजट सत्र के दौरान किया जा सकता है पेश

नई दिल्ली: वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी. सुबह 10:35 बजे जेपीसी के सभी सदस्य अध्यक्ष जगदंबिका पाल के साथ मिलकर वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 की मसौदा रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे. स्पीकर की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते सदन के पटल पर रखी जाएगी.

Waqf board Bill In Parliament: JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज सौंपेंगे रिपोर्ट

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) : जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल के अनुसार, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने 14 खंडों/धाराओं में 25 संशोधनों के साथ वक्फ बिल 1995 को मंजूरी दे दी है.

अपने बयान में, पाल ने प्रक्रिया का बचाव किया और पिछले 6 महीनों में विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को शामिल करने के लिए समिति द्वारा किए गए लंबे प्रयासों को रेखांकित किया.

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जगदंबिका पाल ने कहा- सभी स्टेकहोल्डर्स से बात की

उन्होंने कहा, &quot;जिस तरह से कल हमारी लोकतांत्रिक बैठक हुई और सरकार ने वक्फ 1995 बिल में जो संशोधन पारित किया, उस संशोधन को जेपीसी को भेजा गया, जिसमें पिछले 6 महीनों से हम लगातार राज्यों में गए हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, ओडिशा हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, हमने दिल्ली में 36 बैठकें कीं और सभी स्टेकहोल्डर्स, राज्य सरकार के अधिकारियों, कार्य बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोगों, इस्लामी विद्वानों, प्रोफेसरों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वकीलों, उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय, सभी के साथ हमने मुलाकात की.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;अब, कल जो बैठक हुई, उन 44 खंडों या संशोधनों पर, हमने पार्टियों से संशोधन के लिए कहा था क्योंकि वह एक प्रक्रिया है, इसलिए उसमें संशोधन आए थे, और हमने सभी सदस्यों को प्रत्येक संशोधन को प्रस्तुत करने का अवसर दिया है.&quot;

विपक्षी सदस्यों की आलोचनाओं पर पाल ने कहा, &quot;आज जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हों, या ए राजा हों, या कोई और हों, हमने उन्हें बोलने का मौका दिया है, हमने उनसे हर संशोधन पेश करने को कहा है.&quot;

&#39;विपक्ष के प्रस्ताव को 10 वोट, पक्ष में पड़े 16 वोट&#39;

मतदान प्रक्रिया को आगे समझाते हुए उन्होंने कहा, &quot;फिर, जब सदस्यों के बीच संशोधन पर सहमति नहीं बनती है, तो उस पर मतदान होता है, यह एक प्रक्रिया है, और उनके प्रत्येक प्रस्ताव पर, हमने संशोधन पर मतदान किया है, और जिसमें मतदान रिकॉर्ड किया गया है, उसका एक फोटो है, कि उनके प्रस्तावों पर उनके पक्ष में 10 वोट मिले, और उनके खिलाफ 16 वोट पड़े.&quot;

पाल ने फैसला लेने की प्रक्रिया में बहुमत के वोट की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, &quot;चाहे वह संसद के भीतर हो, या संसद की स्थायी समिति हो, या संयुक्त संसदीय समिति हो, यह किसी भी पार्टी के वोट से, बहुमत के आधार पर तय होगा कि संशोधन को अपनाया जाए या नहीं.&quot;

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पाल ने जनता को पारदर्शिता का दिलाया भरोसा

पाल ने प्रक्रिया की पारदर्शिता का जनता को भरोसा दिलाया, &quot;यह पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया, और सभी खंडों पर, चाहे वह विपक्ष के किसी भी सदस्य का हो, हमने उन पर मतदान किया है, और जो परिणाम सामने आए हैं, हमने हर बार खंड दर खंड घोषित किया है, और हमारे सचिव ने इसे दर्ज किया है.&quot;

उन्होंने बताय कि वे जेपीसी के सदस्यों के समक्ष विधेयक पेश करेंगे, &quot;कल, फिर से दिल्ली में, हमारी स्वीकृति बैठक होगी, जिसमें हम इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों के समक्ष पेश करेंगे, और फिर हम इसे अपनाएंगे. और उसके बाद, हम अपनी जेपीसी रिपोर्ट पेश करेंगे, जो लगभग 500 पन्नों की है, हम उस रिपोर्ट को भी अपनाएंगे. उस स्वीकृति के बाद, हम स्पीकर से अनुरोध करेंगे कि हम अपनी रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं.&quot;

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JPC ने 25 संशोधनों के साथ 'वक्फ बिल' को दी मंजूरी, जगदंबिका पाल ने विपक्ष के विरोध पर क्या कहा?

नई दिल्ली : वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी पर उनके खिलाफ &quot;असंसदीय&quot; भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के कथित रूप हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार टाली गई, जिन्हें जेपीसी की बैठक से निलंबित कर दिया गया है.

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निशिकांत दुबे ने निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया

पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी सांसदों को बैठक जारी न रखने देने के दौरान &quot;चिल्लाने&quot; और &quot;नारेबाजी&quot; करने के बाद &quot;हंगामा&quot; करने के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया.

जगदंबिका पाल ने कहा, &quot;हमने सदन को दो बार स्थगित किया. हमने विपक्ष के सुझाव पर ही मीरवाइज उमर फारूक को समय दिया था. कल्याण बनर्जी ने मेरे खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और मुझे गाली दी. मैं उनसे आमंत्रितों को बोलने देने का अनुरोध करता रहा. पर, वे हंगामा करने पर अड़े रहे. हमने सदन को बार-बार स्थगित किया, लेकिन वे (विपक्षी सांसद) बैठक जारी नहीं रखना चाहते थे. जम्मू-कश्मीर से एक प्रतिनिधिमंडल आया था, लेकिन वे (विपक्षी सांसद) चिल्लाते रहे और नारे लगाते रहे... इसलिए आखिरकार निशिकांत दुबे को प्रस्ताव लाना पड़ा और सभी ने उन्हें निलंबित करने पर सहमति जताई.&quot;

बैठक का एजेंडा केवल आज के लिए बदला गया था :&nbsp;पाल&nbsp;

जेपीसी बैठक के लिए नोटिस के विषय को बदलने के आरोपों का जवाब देते हुए पाल ने कहा कि एजेंडा केवल आज के लिए बदला गया था और विपक्ष द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया गया था, जो चाहते थे कि कश्मीरी मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को बैठक में आमंत्रित किया जाए.

पाल ने कहा, &quot;हमने आज के एजेंडे में केवल विपक्षी नेताओं के अनुरोध पर बदलाव किया, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि मीरवाइज को आमंत्रित किया जाना चाहिए और आज के एजेंडे (खंड-दर-खंड चर्चा आयोजित करने) को 27 जनवरी तक स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए.&quot;

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पाल ने कहा- मामला जेपीसी में सत्तापक्ष ने भेजा

दिल्ली विधानसभा चुनावों के कारण जेपीसी बैठक की कार्यवाही में जल्दबाजी के आरोपों का जवाब देते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू थे, जिन्होंने स्पीकर से विधेयक को जेपीसी को भेजने का आग्रह किया था, न कि विपक्ष ने.

पाल ने कहा, &quot;अगर सरकार चीजों में जल्दबाजी करना चाहती थी, तो वह विधेयक को जेपीसी को क्यों भेजती? सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है. विपक्ष ने ऐसा नहीं किया, लेकिन किरेन रिजिजू ने संसद में इसे पेश करने के बाद खुद स्पीकर से विधेयक को जेपीसी को भेजने का आग्रह किया.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;मीरवाइज और उनके प्रतिनिधिमंडल ने अपनी चिंताएं जताई और (विधेयक के) कुछ खंडों पर आपत्तियां उठाईं. इससे पता चलता है कि देश में संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो रहा है.&quot;

जेपीसी की बैठक में इन सांसदों ने लिया हिस्सा

इससे पहले दिन में, संयुक्त संसदीय समिति वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी की बैठक में शामिल सांसदों में मोहम्मद जावेद, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता कल्याण बनर्जी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता ए राजा, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नासिर हुसैन, समाजवादी पार्टी (एसपी) के नेता मोहिबुल्लाह नदवी, एम. अब्दुल्ला, शिवसेना (यूबीटी) के नेता अरविंद सावंत, नदीमुल हक और कांग्रेस के इमरान मसूद शामिल हैं.

बनर्जी ने अघोषित आपातकाल का आरोप लगाया

जेपीसी बैठक के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा, &quot;जो चल रहा है, वह अघोषित आपातकाल है.&quot;

उन्होंने कहा कि बैठक के लिए दिल्ली पहुंचने के बाद बैठक का विषय और तारीख बदल दी गई. टीएमसी सांसद ने सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनावों के कारण &quot;जल्दबाजी&quot; करने का आरोप लगाया, जो 5 फरवरी को होने वाले हैं.

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर जेपीसी बैठक के दौरान &quot;हंगामा&quot; करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका आचरण संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है. उन्होंने बताया कि अगली बैठक 27 जनवरी को होगी और 29 जनवरी को स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है.

शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा था

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था. वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है.

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है.

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वक्फ JPC की बैठक में 'गाली' देने का आरोप, अध्यक्ष ने TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर लिया बड़ा एक्शन

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को हिंसा प्रभावित संभल जाने से रोके जाने के बाद भाजपा नेता और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने गुरुवार को कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में उठा सकते थे लेकिन उन्हें संसद सत्र चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है.

पाल ने एएनआई को बताया, &quot;अगर राहुल गांधी सांसद और विपक्ष के नेता हैं, तो उन्हें संसद में उपस्थित होना चाहिए था, जहां भारत के 140 करोड़ लोगों की समस्याओं को उजागर किया गया है. वहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, प्रशासन स्थिति को सामान्य कर रहा है और उन्हें नहीं आने का आदेश दिया गया है. यदि आप शांति सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप इसे यहां से भी कर सकते थे. वह इस मुद्दे को संसद में उठा सकते थे लेकिन उन्हें संसद सत्र चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है.&quot;

केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया

इससे पहले आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने जा रहे राहुल गांधी को रोके जाने के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.

वेणुगोपाल ने एक नोटिस में कहा, &quot;एक चौंकाने वाली और अभूतपूर्व घटना में, विपक्ष के नेता, श्री राहुल गांधी, संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ, उत्तर प्रदेश के संभल में पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों से मिलने जाते समय अधिकारियों द्वारा रोक दिए गए.&quot;

अनुमति से इनकार करना संवैधानिक अधिकार पर हमला है

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के नेता और संसद सदस्यों को अनुमति देने से इनकार करना लोकतांत्रिक मानदंडों, संसदीय विशेषाधिकारों और आंदोलन की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर गंभीर हमला है.

वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह की हरकतें निंदनीय हैं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और जवाबदेही की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सदन में तत्काल चर्चा की आवश्यकता है.

राहुल गांधी को पुलिस ने उन्हें गाजीपुर सीमा पर रोक दिया

बुधवार को राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ संभल जाने का प्रयास करते समय पुलिस ने उन्हें गाजीपुर सीमा पर रोक दिया.

संभल में हिंसा 24 नवंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा मुगलकालीन मस्जिद की जांच के दौरान भड़क उठी थी. झड़पों में पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए.

एएसआई सर्वेक्षण को एक स्थानीय अदालत में दायर एक याचिका द्वारा प्रेरित किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद मूल रूप से हरिहर मंदिर की जगह पर बनाई गई थी.

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राहुल गांधी को संसद सत्र चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, संभल मुद्दे पर ऐसा क्यों बोले जगदंबिका पाल

नई दिल्ली : लोकसभा ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का कार्यकाल बढ़ाने और 2025 के बजट सत्र के अंत में अपनी रिपोर्ट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि बुधवार को समिति द्वारा आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि लगभग 6 राज्य ऐसे हैं जहां राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर विवाद है और उन विवादों को देखते हुए जेपीसी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है.

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जेपीसी अध्यक्ष ने बताई कार्यकाल बढ़ाने की वजह

उन्होंने कहा, &quot;स्पीकर ने जेपीसी पर आदेश दिया था, लेकिन कल हुई बैठक में कहा गया कि चूंकि कुछ संपत्तियां ऐसी हैं, जहां राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच विवाद है, बोर्ड कुछ संपत्तियों को अपना बता रहा है. ऐसे 6 राज्य हैं, हमने उनसे जवाब मांगा था, लेकिन हमें उनसे कोई जवाब नहीं मिला.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;अब हमने 2025 के बजट सत्र के आखिरी दिन अपने निष्कर्ष पेश करने का फैसला किया है.&quot;

उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार ने भी सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया था, लेकिन उस फैसले पर अदालत ने रोक लगा दी थी.

पाल ने कहा, &quot;1911 में अंग्रेजों ने मुआवजा देकर संपत्तियां अधिग्रहित की थीं, फिर 1970 के दशक में वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ऐसी 123 संपत्तियां उनकी हैं, फिर जब पिछली (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले कैबिनेट का गठन किया तो ये समस्याएं पैदा हो गईं और कहा गया कि वे 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से संपत्तियां सौंप देंगे. हालांकि अदालत ने उस फैसले पर रोक लगा दी थी, अन्यथा करीब 1 लाख करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति वक्फ की होती. इसलिए हमने फैसला किया कि समयसीमा बढ़ाना बेहतर है.&quot;

जगदंबिका पाल ने बताया विपक्ष क्यों कर रहा है शिकायत

इससे पहले जगदंबिका पाल ने भी कहा कि विपक्ष समिति में बहुत काम होने की बेवजह शिकायत कर रहा है.

उन्होंने कहा, &quot;लोगों को यह भी समझना चाहिए कि लगातार लंबी बैठकें हो रही हैं. 125 घंटे से अधिक की बैठकें हो चुकी हैं. तेलंगाना, ओडिशा, असम, गुजरात, तमिलनाडु, हम वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, सरकारी अधिकारियों से मिल चुके हैं. इसलिए वे स्पीकर से लगातार बैठकों और समिति पर काम करने की शिकायत कर रहे हैं, मैं उन्हें सप्ताह में 3 बार बुलाता हूं, दिन में 8 घंटे बैठकें हो रही हैं, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं.&quot;

विपक्ष की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, &quot;हमें एक महत्वपूर्ण जनादेश दिया गया है, हम सभी की बात सुन रहे हैं. पहले मैं काम पूरा न होने की शिकायतें देखता था, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने विपक्ष से सुना है कि वे बहुत अधिक काम करने की शिकायत कर रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, हम केवल 8 घंटे बैठक करते हैं.&quot;

वक्फ बिल अब 2025 के बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में पेश किए जाने की उम्मीद है.

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वक्फ JPC का कार्यकाल 2025 सत्र तक बढ़ाने का प्रस्ताव, जानें क्यों उठाया गया ये कदम

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने शनिवार को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मुस्लिम प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की.

जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने एएनआई को बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के संबंध में एक ज्ञापन जारी किया.

प्रोफेसर, इस्लामी विद्वान और अल्पसंख्यक लोग आए थे

जगदंबिका पाल ने कहा, &quot;उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रतिनिधिमंडल, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर, इस्लामी विद्वान, लखनऊ के पूर्व कुलपति और अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य लोग आए थे और वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के संबंध में एक ज्ञापन जारी किया था.&quot;

उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिनिधिमंडलों ने विधेयक के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की और तीन तलाक का उदाहरण दिया. जगदंबिका पाल ने आगे कहा, &quot;उन्होंने कहा कि वे इस बिल का समर्थन करते हैं क्योंकि जैसे उन्हें तीन तलाक से आजादी मिली, वैसे ही अगर यह बिल पास होता है तो इससे महिलाओं और बच्चों को फायदा होगा.&quot;

समिति विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी

उम्मीद है कि जेपीसी समिति संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी, जो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा.

जेपीसी के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा हैं कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के व्यापक हित के लिए किया जाए.

संयुक्त संसदीय समिति की 25 बैठकें हो चुकी हैं

इस साल 22 अगस्त से वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की 25 बैठकें हो चुकी हैं. जेपीसी ने छह मंत्रालयों के काम की समीक्षा की और छह राज्यों, आठ वक्फ बोर्डों और चार अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधियों सहित 123 हितधारकों की बात सुनी.

यह ध्यान रखना उचित है कि वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाए गए 1995 के वक्फ अधिनियम पर लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगे हैं.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र की शुरुआत करके व्यापक सुधार लाने का प्रयास करता है. जेपीसी सबसे व्यापक सुधार के लक्ष्य के लिए सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट इकट्ठा करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है.

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संसद सत्र से पहले वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मुस्लिम प्रतिनिधिमंडलों से की मुलाकात

हुबली (कर्नाटक) : संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने गुरुवार सुबह वक्फ विवाद के बीच कर्नाटक का दौरा किया और कहा कि उत्तरी कर्नाटक के किसान दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर दावा कर रहा है. जेपीसी का गठन इस साल संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए किया गया है.

पाल ने कहा कि किसानों का कहना है कि वे लगभग 70 वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर स्वामित्व का दावा कर रहा है.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Hubbali, Karnataka: Waqf Amendment Bill, Committee Chairman &amp; BJP MP Jagdambika Pal says, &quot; The farmers of the North Karnataka...they handed over one memorandum saying that a piece of land which was belonging to them, waqf board is claiming it is theirs. I have inquired&hellip; <a href="https://t.co/sB1zRDPzs9">pic.twitter.com/sB1zRDPzs9</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1854376560306033070?ref_src=twsrc%5Etfw">November 7, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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जेपीसी अध्यक्ष ने कहा- किसान वक्फ बोर्ड के दावे का कर रहे विरोध

पाल ने कहा, &quot;आपने देखा है कि उत्तरी कर्नाटक के किसान हवाई अड्डे पर हैं और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि (वक्फ) बोर्ड उनकी जमीन के एक टुकड़े पर दावा कर रहा है. मैंने पूछा है कि क्या उनके पास जमीन का दस्तावेज या जमीन के स्वामित्व का सबूत है. वे (किसान) दावा कर रहे हैं कि वे 50-70 साल से अधिक समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड (उनकी जमीन) पर दावा कर रहा है. मैं इसकी जांच करूंगा.&quot;

जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि वह स्थिति की जानकारी लेने और तथ्य-खोज रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किसानों से मिलने हुबली जा रहे हैं. उन्होंने कहा, &quot;वक्फ बोर्ड जेपीसी के अध्यक्ष के रूप में मैं किसानों से मिलने हुबली आया हूं. वे कह रहे हैं कि भूमि का वास्तविक मालिक होने के बावजूद (वक्फ) बोर्ड स्वामित्व का दावा कर रहा है. तेजस्वी सूर्या ने मुझे हुबली और बीजापुर क्षेत्र का दौरा कर स्थिति की जानकारी लेने को कहा. वक्फ बोर्ड उन स्थानों पर भी दावा कर रहा है, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक हैं. हम जांच करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे. हम यहां तथ्य-खोज के लिए आए हैं. हम हुबली और विजयपुरा के विभिन्न अन्य किसान संगठनों से भी मिलेंगे.&quot;

कांग्रेस सांसद ने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर साधा निशाना

इस बीच, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने गुरुवार को जेपीसी अध्यक्ष पाल पर निशाना साधा और उन पर किसानों से मिलने के लिए कर्नाटक जाने का &quot;एकतरफा&quot; निर्णय लेकर संसदीय लोकतंत्र के हित में काम नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जेपीसी की पूरी टीम को वहां का दौरा करना चाहिए. जावेद ने कहा, &quot;पूरी जेपीसी टीम को वहां जाना चाहिए. उन्हें (जेपीसी अध्यक्ष पाल) यह अधिकार किसने दिया? यह दुर्भाग्यपूर्ण है. यह एकतरफा और राजनीतिक निर्णय लेना उचित नहीं है, खासकर तब जब कर्नाटक सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जमीन उनके पास ही रहेगी. इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है. जेपीसी अध्यक्ष की कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र के हित में नहीं है.&quot;

कर्नाटक के मंत्री ने बीजेपी पर राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया

इससे पहले, कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) वक्फ संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच &quot;राजनीतिक नाटक&quot; कर रही है.

पाटिल ने कहा, &quot;मुझे जो पता चला है, वह यह है कि जेपीसी समिति के अध्यक्ष विजयपुरा का दौरा कर रहे हैं. उन्हें आने दीजिए. डिप्टी कमिश्नर सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे. भाजपा केवल एक राजनीतिक नाटक करने का प्रयास कर रही है.&quot;

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किसानों की जमीन पर वक्फ विवाद को लेकर JPC अध्यक्ष कर्नाटक दौरे पर, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना

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