इस्लामाबाद (पाकिस्तान): पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौजूदा पाकिस्तानी सरकार की कड़ी आलोचना की, देश के सामने बढ़ती चुनौतियों, खासकर बलूचिस्तान की स्थिति और उसकी विदेश नीति की आलोचना की.

खान ने 25 मार्च को एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में स्थिति को केवल &quot;वास्तव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों&quot; के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, न कि बल या थोपे गए शासन के माध्यम से. उन्होंने चुनाव में कथित धांधली और परिणाम की घोषणा में देरी का जिक्र किया.

&#39;बलूचिस्तान पर थोपी गई एक अवैध सरकार...&#39;

बलूचिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए खान ने कहा, &quot;बलूचिस्तान पर थोपी गई एक अवैध सरकार किसी भी मुद्दे को कैसे हल कर सकती है? शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार, राज्य द्वारा हिंसा और गैरकानूनी गिरफ्तारियां समान रूप से बहुत परेशान करने वाली हैं. बलूचिस्तान के लोगों की शिकायतों को दूर करना राज्य का मौलिक कर्तव्य है.

उन्होंने कहा, &quot;बलूचिस्तान में स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वास्तविक जनप्रतिनिधियों को मुख्यधारा में नहीं लाया जाता, उनकी आवाज़ को ईमानदारी से नहीं सुना जाता और क्षेत्र के भाग्य का फैसला लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता. केवल बल प्रयोग से इस मुद्दे का समाधान कभी नहीं हो सकता. इससे संकट और गहरा होगा और अस्थिरता और बढ़ेगी.&quot;

धोखाधड़ी वाले चुनावों से पैदा हुई &quot;कठपुतली सरकार&quot;

खान, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक भी हैं, ने वर्तमान प्रशासन की आलोचना करते हुए इसे &quot;धोखाधड़ी वाले चुनावों&quot; से पैदा हुई &quot;कठपुतली सरकार&quot; बताया और इस पर सभी मोर्चों पर, खासकर विदेश नीति में विफल होने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, &quot;हम अफगानिस्तान के साथ 2,200 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और शांतिपूर्ण बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है. हमारे कार्यकाल के दौरान, उस समय अफगान सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, हमने उनके साथ सीधी बातचीत की. हमने तीन वर्षों में जो नीतियां लागू कीं, उनसे आतंकवाद का सफाया हुआ. हालांकि, हमारे कार्यकाल के बाद, बाइडेन की नीति को अपनाने से कई मुद्दे सामने आए और आज, जनता को बढ़ते आतंकवाद के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.&quot; उन्होंने सरकार की अपने पड़ोसी के साथ कूटनीतिक जुड़ाव की कमी की आलोचना की.

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इमरान खान ने बलूचिस्तान मामले में पाकिस्तान सरकार को धो डाला, शहबाज का पारा होगा हाई!

इस्लामाबाद (पाकिस्तान): आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से टीम के बाहर होने के बाद विश्व कप विजेता कप्तान और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी निराशा व्यक्त की और कहा कि अगर &quot;पसंदीदा&quot; लोगों को निर्णय लेने वाले पदों पर रखा जाता है तो क्रिकेट &quot;बर्बाद&quot; हो जाएगा.&nbsp;

क्या बोले इमरान खान?

मेजबान पाकिस्तान, जिसे 29 साल के लंबे अंतराल के बाद आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करने का मौका मिला था, वह सिर्फ 5 दिनों के भीतर टूर्नामेंट से बाहर हो गया, जिससे टीम के प्रशंसक और समर्थक काफी निराश हैं. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक की बहन अलीमा खान ने जियो न्यूज के हवाले से संवाददाताओं से कहा, &quot;इमरान कहते हैं कि क्रिकेट अंततः बर्बाद हो जाएगा जब पसंदीदा लोगों को निर्णय लेने वाले पदों पर रखा जाएगा.&quot;&nbsp;

आपको बता दें कि आईसीसी प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन जारी रहा, जब गत चैंपियन ने न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ ग्रुप चरण में लगातार दो मैच गंवाए. न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज करने के लिए पाकिस्तान को बांग्लादेश से मदद की जरूरत थी. हालांकि, सोमवार को कीवी टीम ने रावलपिंडी में टाइगर्स को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में भारत के साथ अपनी यात्रा पक्की कर ली.

मोहसिन नकवी पर भी सवाल उठाए

इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब भी वे सत्ता में आते हैं, तो वे इसे &quot;गड़बड़&quot; बना देते हैं.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार अलीमा खान ने कहा, &quot;इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में किसी के पास इतने पद नहीं हैं, जितने मोहसिन नकवी के पास हैं. जब नकवी को पंजाब मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो उन्होंने अन्याय किया. उन्हें गृह मंत्री नियुक्त किया गया, तो उन्होंने फिर से अन्याय किया. उन्हें जिस भी पद पर नियुक्त किया गया, वे उसे गड़बड़ कर देते हैं.&quot;&nbsp;

उन्होंने कहा, &quot;इमरान खान ने कहा कि इतने खराब प्रदर्शन के बाद एक सम्मानित व्यक्ति इस्तीफा दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता.&quot; चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच रावलपिंडी के नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ है. यह मैच एक डेड रबर होगा क्योंकि दोनों टीमें पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं. यह पहली बार नहीं है जब मोहम्मद रिजवान की अगुवाई वाली टीम ने मेगा-इवेंट में इतना निराशाजनक क्रिकेट खेला हो. वे पिछले दो ICC इवेंट में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे.&nbsp;

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'पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा...', PAK के पूर्व पीएम इमरान खान ने अपने ही देश की टीम को क्या कह दिया?

इस्लामाबादः पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है, खासकर जब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के विरोधी गठबंधन को मजबूत करने की कोशिशें चल रही हैं. इस समय मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUI-F के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की संभावना ने शहबाज शरीफ के लिए नई राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. विपक्षी दल अब अपने समीकरणों को नया रूप देने में जुटे हुए हैं, जिसका फायदा इमरान खान को मिल सकता है.

गठबंधन को लेकर बातचीत तेज

PTI ने JUI-F के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान से गठबंधन को लेकर बातचीत तेज कर दी है. हाल ही में विपक्ष के वरिष्ठ नेता उमर अयूब खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मौलाना से मुलाकात की, जिसके बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि JUI-F विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है.

अगर मौलाना फजलुर रहमान विपक्षी गठबंधन में शामिल होते हैं, तो यह नवाज शरीफ की सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है. बढ़ती हुई विपक्षी एकता और सरकार के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश से शरीफ सरकार की स्थिति और कमजोर हो सकती है. PTI और तहरीक-ए-तहफ्फुज-ए-आइन पाकिस्तान (TTAP) अब सिंध प्रांत में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बैठकें आयोजित कर रहे हैं.

विपक्ष का साथ देने के लिए तैयार

मीडिया में यह खबरें आई थीं कि मौलाना फजलुर रहमान ने गठबंधन में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, लेकिन TTAP के प्रवक्ता अखुंजादा हुसैन यूसुफजई ने इन खबरों को नकारा करते हुए कहा कि मौलाना ने कोई शर्त नहीं रखी, बल्कि वे केवल सरकार के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष का साथ देने के लिए तैयार हैं.

पाकिस्तान सेना और सत्ता के गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि अगर विपक्षी गठबंधन बनता है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ इमरान खान को होगा. हालांकि वे अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है. अगर JUI-F भी विपक्ष में शामिल होती है, तो इससे इमरान खान की पार्टी को और बल मिल सकता है.

TTAP के नेताओं महमूद अचकजई और शाहिद खाकान अब्बासी ने ऐलान किया है कि 26-27 फरवरी को एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसमें देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति बनाई जाएगी.

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पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का अब क्या होगा? इमरान खान देंगे पटकनी! गिर सकती है सरकार

इस्लामाबाद (पाकिस्तान): डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया और पीटीआई संस्थापक को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी पत्नी को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है.

पहले तीन बार विलंबित फैसले की घोषणा न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल के एक अस्थायी अदालत कक्ष में की. अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी को क्रमशः 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) और 500,000 पीकेआर का जुर्माना भरने को कहा. जुर्माना न देने पर छह माह की जेल होगी.

जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच जज ने फैसला सुनाया

अदियाला जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच जज ने फैसला सुनाया. फैसले की घोषणा के बाद बुशरा बीबी को अदालत कक्ष से गिरफ्तार कर लिया गया. 8 फरवरी को चुनाव होने के तुरंत बाद पिछले साल 27 फरवरी को इस मामले में दंपति को दोषी ठहराया गया था.

सुनवाई से पहले, पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान ने अदियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, &quot;आप पिछले दो वर्षों में हुए अन्याय का अनुमान लगा सकते हैं.&quot; उन्होंने कहा, &#39;अगर निष्पक्ष फैसला हुआ तो इमरान और बुशरा बरी हो जाएंगे.&#39;

50 बिलियन को वैध बनाने के लिए जमीन प्राप्त की

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने पीकेआर 50 बिलियन को वैध बनाने के लिए बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन प्राप्त की, जिसे पीटीआई सरकार के दौरान यूके द्वारा पहचाना गया और पाकिस्तान को वापस कर दिया गया.

23 दिसंबर को, जब फैसला सुनाया जाना था, इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने शीतकालीन छुट्टियों के कारण मामले में फैसला 6 जनवरी तक के लिए टाल दिया.

खान और बुशरा की अनुपस्थिति फैसले में देरी का कारण

6 जनवरी को फैसले की घोषणा नहीं की गई क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नासिर जावेद राणा छुट्टी पर थे. 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अदियाला जेल में जवाबदेही अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी की अनुपस्थिति फैसले की घोषणा में देरी का कारण थी.

2023 में, पीटीआई संस्थापक को विभिन्न कानूनी दावों में गिरफ्तार किया गया था, जिसे उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया था. 2024 में उन्हें सिफ़र और इद्दत मामलों से बरी कर दिया गया. हालाँकि, उन पर तोशाखाना 2 मामले में आरोप लगाया गया था.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2023 में, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के संबंध में इमरान खान और उनकी पत्नी सहित सात अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था.

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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 14 और बुशरा बीबी को सात साल की सजा, 15 लाख PKR का जुर्माना

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया है. पीटीआई नेता समेत 10 लोगों की मौत हो गई है. उधर, सेना ने बुशरा बीबी के कंटेनर में आग लगा दी. मगर घटना के वक्त बुशरा दूसरी गाड़ी में थीं.

Breaking News: Pakistan के इस्लामाबाद में भारी झड़प

लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को 21 सितंबर को लाहौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की रैली से पहले पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एआरवाई न्यूज ने बताया.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों ने लोक व्यवस्था बनाए रखने (एमपीओ) अधिनियम की धारा 3 के तहत उनकी हिरासत के आदेश जारी किए. पुलिस ने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए लोग अशांति फैलाने और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने में संलिप्त थे.

अधिवक्ता नदीम सरवर ने रैली पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अधिवक्ता नदीम सरवर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने शनिवार को होने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की लाहौर रैली पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, एआरवाई न्यूज ने बताया. लाहौर उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरवर &#39;प्रभावित पक्ष&#39; नहीं है.

बुधवार को एक संबंधित घटना में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने शनिवार को मीनार-ए-पाकिस्तान लाहौर में पार्टी की रैली से पहले अपने सदस्यों और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर उच्च न्यायालय का रुख किया. एआरवाई न्यूज के अनुसार, यह याचिका शेख इम्तियाज और यासिर गिलानी द्वारा दायर की गई थी.

रैली करने के उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है

याचिका में कहा गया है कि पुलिस पंजाब में पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार कर रही है, जो रैली आयोजित करने के उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया कि वह अधिकारियों को गिरफ्तारियाँ रोकने और रैली को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने का आदेश दे.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने घोषणा की है कि वे शनिवार को लाहौर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर में पीटीआई के महासचिव अवैस यूनिस ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने रैली की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने पार्टी पदाधिकारियों को कार्य सौंपे हैं.

लाहौर पीटीआई संस्थापक के साथ खड़ा है- यूनुस

यूनुस ने कहा कि लाहौर के निवासी पार्टी और इसके जेल में बंद संस्थापक के प्रति समर्थन प्रदर्शित करेंगे. एआरवाई न्यूज ने उनके हवाले से कहा, &quot;ज़िंदा दालान लाहौर एक बार फिर साबित करेगा कि लाहौर पीटीआई संस्थापक के साथ खड़ा है.&quot;

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले 8 सितंबर को अपनी रैली में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को स्थानीय प्रशासन द्वारा रैली के एनओसी दिशानिर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी गई थी, जिसके तहत उन्हें शाम 7 बजे तक कार्यक्रम स्थल खाली करना अनिवार्य था.

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पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने इमरान खान की पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया

इस्लामाबाद: डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक जवाबदेही अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 1999 के संशोधित राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश के तहत 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में बरी करने की मांग की थी.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश पर भरोसा करते हुए खान ने कहा कि उनके खिलाफ मामला संघीय कैबिनेट की बैठक के आधार पर शुरू किया गया था और कानून ने कैबिनेट के फैसले की रक्षा की है.

एनएबी ने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर गलत संदर्भ दायर किया

पीटीआई के संस्थापक इमरान खान द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, &quot;यह पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद कि मामला एनएओ के दायरे में नहीं आता है, एनएबी ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर एक गलत और तुच्छ संदर्भ दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आवेदक, प्रधान मंत्री के रूप में पाकिस्तान ने 3 दिसंबर, 2019 को आयोजित कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान गोपनीयता के एक समझौते को मंजूरी दी गई.

इसमें कहा गया है कि इमरान खान पर एनएबी द्वारा उक्त प्रस्ताव के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने और बदले में झेलम जिले की तहसील सोहावा में लगभग 458 कनाल जमीन, पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) 285 मिलियन नकद और अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट के लिए दान की आड़ में अन्य लाभ लेने का आरोप लगाया गया है.

आवेदक और उसके पति ने 240 कनाल जमीन प्राप्त की

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में लिखा है, &quot;इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक और उसके पति ने अपने सहयोगी फरहत शहजादी के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ के मुआवजे के रूप में सह-अभियुक्त अहमद अली रियाज मलिक से 240 कनाल जमीन प्राप्त की.&quot;

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, &quot;इस प्रकार, एक सार्वजनिक पदधारक के रूप में आरोपी/आवेदक पर दान और अन्य लाभों के रूप में अपने और अपनी पत्नी के लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप है.&quot;

कैबिनेट की मंजूरी हासिल करने के लिए गुमराह किया

रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएबी अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि इमरान खान के खिलाफ मामला यह है कि उन्होंने कैबिनेट की मंजूरी हासिल करने के लिए उन्हें गुमराह किया था.

अभियोजक ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कैबिनेट सदस्यों के साथ तथ्यों का खुलासा नहीं किया था और उन्हें एक सीलबंद लिफाफे में गोपनीय कार्य को मंजूरी देने के लिए मजबूर किया था. कार्यवाही के दौरान जवाबदेही न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट मार्शल की आशंका को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

डॉन ने बताया, इस बीच, अदियाला जेल में बंद पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने इस महीने की शुरुआत में कोर्ट मार्शल की आशंका को लेकर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सैन्य अदालत में अपने संभावित मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के समक्ष एक याचिका दायर की.

उन्होंने रावलपिंडी में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर 9 मई के दंगों के संबंध में अपने कोर्ट मार्शल की आशंका व्यक्त की है. अपनी याचिका में उन्होंने पूर्व आईएसआई महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद (सेवानिवृत्त) की हालिया गिरफ्तारी का जिक्र किया है.

सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को सैन्य हिरासत में ले लिया गया

खान के हवाले से कहा गया था, &quot;कुछ हफ्ते पहले, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को सैन्य हिरासत में ले लिया गया था. यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया है और मीडिया में रिपोर्ट किया गया है कि उन्हें 9 और 10 मई, 2023 और याचिकाकर्ता से संबंधित मामलों में याचिकाकर्ता के खिलाफ सरकारी गवाह बनाया जाएगा. इस आधार पर सैन्य हिरासत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.&quot;&nbsp;

इमरान खान ने कहा कि संघीय सरकार के कानूनी मामलों के प्रवक्ता बैरिस्टर अकील मलिक के एक बयान से उनकी आशंकाओं को बल मिला है.

मलिक ने कहा कि याचिकाकर्ता पर निश्चित रूप से सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है और पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 के प्रावधान उस पर लागू होते हैं.

इमरान खान ने संघीय कानून और न्याय मंत्री, आज़म नज़ीर तरार के एक बयान का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यह तय करना पंजाब सरकार का विशेषाधिकार होगा कि पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मामलों को सैन्य अदालत में भेजा जाए या नहीं.

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इमरान खान और उनकी पत्नी को नही मिली जमानत, 190 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में जेल में है बंद

इस्लामाबाद (पाकिस्तान) : अमेरिका ने मंगलवार को पाकिस्तान सरकार के इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर चिंता जताई है.&nbsp;एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट से ये खबर सामने आई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने सरकार द्वारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर संभावित प्रतिबंधों के बारे में चिंता जताई.

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अमेरिकी विदेश विभाग प्रवक्ता मैथ्य मिलर ने जताई चिंता

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, &quot;हमने पीटीआई पर संभावित प्रतिबंधों के बारे में सरकार की ओर से सार्वजनिक बयान देखे हैं.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;किसी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाना हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होगा. हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों और लोगों के मौलिक अधिकारों के सम्मान की वकालत करते हैं, जो न केवल पाकिस्तान में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आवश्यक हैं.&quot;

पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज ने मिलर के हवाले से कहा कि अमेरिका राजनीतिक हिंसा के खिलाफ है.

मिलर ने पाकिस्तान में किसी भी राजनीतिक हिंसा का किया विरोध

उन्होंने कहा, &quot;हम पाकिस्तान समेत किसी भी देश में राजनीतिक हिंसा से नफरत करते हैं और इसकी लगातार निंदा करते रहे हैं. हम पाकिस्तान और दुनिया भर में कानून के शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं.&quot;

मिलर ने संवैधानिक प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मानदंडों के लिए अमेरिका के समर्थन को दोहराया. उन्होंने कहा, &quot;हम मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान समेत संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के शांतिपूर्ण पालन का समर्थन करते हैं.&quot;

पीटीआई पर प्रतिबंध की सभी दलों ने की आलोचना

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने के पाकिस्तानी सरकार के फैसले की सभी राजनीतिक दलों ने आलोचना की है, कई नेताओं ने इस कदम की निंदा की और कहा कि यह अलोकतांत्रिक है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे.

पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा सामना की गई &quot;शर्मिंदगी&quot; का नतीजा है, जिसमें पीटीआई को आरक्षित सीटें दी गई हैं. उन्होंने कसम खाई कि अपनी इच्छा को कानून का दर्जा देकर &quot;देश को विनाश और अराजकता के दलदल में धकेलने पर तुले&quot; तत्वों से लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे.

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'हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के समर्थक', पाकिस्तान सरकार के PTI पर बैन के फैसले का अमेरिका ने किया विरोध

पाकिस्तान: डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इद्दत मामले में रिहा करने का आदेश दिया है.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) अफजल मजोका ने दिन में फैसला सुरक्षित रखने के बाद दोपहर तीन बजे के बाद फैसले की घोषणा की.

इमरान और बुशरा को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए

डॉन के अनुसार, न्यायाधीश ने उनकी अपील स्वीकार करने के बाद कहा, &quot;यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो पीटीआई संस्थापक इमरान खान और बुशरा बीबी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.&quot;

न्यायाधीश ने कहा कि पीटीआई संस्थापक और उनकी पत्नी की रिहाई के आदेश जारी कर दिये गये हैं.

पीटीआई के संस्थापक और बुशरा को इस साल की शुरुआत में फरवरी में सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और प्रत्येक को 500,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जब एक ट्रायल कोर्ट ने उनके निकाह को धोखाधड़ी वाला पाया था क्योंकि बुशरा के पूर्व पति खावर मेनका ने इसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी.

फैसले का कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया

इस फैसले का इस्लामाबाद में कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था और कराची में प्रदर्शनकारियों द्वारा आलोचना की गई थी, जो लोगों के निजी जीवन में राज्य की घुसपैठ के खिलाफ थे.

आम चुनावों से पहले, 3 फरवरी को, इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान शादी करने के लिए जोड़े को सात साल की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 500,000 पीकेआर का जुर्माना लगाया.

तोशाखाना मामले में दंपति को 14 साल की सजा हुई थी

तोशाखाना मामले में दंपति को 14 साल की जेल की सजा दी गई थी, जबकि इमरान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा दी गई थी, उसी सप्ताह फैसला सुनाया गया था.

इस महीने की शुरुआत में साइफ़र मामले में इमरान और क़ुरैशी को दोषी नहीं पाया गया था, और तोशखाना मामले में जुर्माना अप्रैल में निलंबित कर दिया गया था. इस मामले की सुनवाई पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद कर रहे थे, जिन्होंने मई में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

प्रत्याशित घोषणा के दिन, उन्होंने अपील पैनल से हटाए जाने की मेनका की याचिका का हवाला देते हुए मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया. इसके बाद मामला एडीएसजे मजोका में स्थानांतरित कर दिया गया.

बहरहाल, बुशरा बीबी के वकील ने उन्हें बांड पर रिहा करने और सजा निलंबित करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. संबंधित घटनाक्रम में, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और उनकी पत्नी की याचिका पर दस दिनों के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था.

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पाकिस्तान की अदालत ने इद्दत मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा को पलटा, रिहा करने का आदेश दिया

पाकिस्तान: लाहौर में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने गुरुवार को जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान के दंगों से संबंधित मामलों में राजनीतिक उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया. 9 मई, 2023 को उनकी जमानत याचिका पर एक लिखित फैसला जारी किया गया, पाकिस्तान स्थित द न्यूज ने बताया.

एटीसी जज खालिद अरशद ने चार पन्नों के फैसले में कहा कि इमरान खान को पिछले साल 9 मई के दंगों में किए गए कथित अपराधों से जोड़ने के लिए उचित आधार मौजूद हैं.

अदालत ने दो दिन पहले 9 मई के हिंसक विरोध प्रदर्शन से संबंधित तीन मामलों में जेल में बंद पीटीआई नेता को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.

गिरफ्तारी के बाद कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे थे

भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद पिछले साल 9 मई को देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे थे. सैन्य प्रतिष्ठानों सहित कई राज्य भवनों पर हमला करने के बाद नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने इमरान खान के समर्थकों पर सेना अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

फैसले में कहा गया है कि दो गवाहों ने अपनी गवाही में अदालत को बताया कि 7 मई, 2023 को लाहौर में खान के ज़मान पार्क आवास पर एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के 15 वरिष्ठ नेताओं के साथ भाग लिया था.

बैठक में, इमरान खान ने कहा कि उन्हें डर है कि उन्हें 9 मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में गिरफ्तार किया जा सकता है, फैसले में कहा गया है कि उन्होंने पीटीआई नेताओं को यास्मीन राशिद के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का भी आदेश दिया.

रिहाई के लिए सरकारी संपत्तियों और पुलिस पर हमला

फैसले में कहा गया है कि इमरान खान ने पार्टी नेताओं को &quot;उनकी रिहाई के लिए सरकार और सशस्त्र संस्थानों पर दबाव बनाने के लिए सैन्य प्रतिष्ठानों, सरकारी संपत्तियों और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने&quot; का निर्देश दिया था.

एटीसी के फैसले में कहा गया है कि &quot;उकसाने वाले वीडियो संदेशों की रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किए गए कथित लेखों की वसूली याचिकाकर्ता से प्रभावित होगी.&quot;

अदालत ने पार्टी नेता की ओर से राजनीतिक उत्पीड़न के आरोपों को भी खारिज कर दिया और कहा कि ये दावे विवेकपूर्ण दिमाग के लिए आकर्षक नहीं हैं.

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पाक आतंकवाद विरोधी अदालत ने इमरान खान के उत्पीड़न के आरोपों को किया खारिज

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने गुरुवार को इद्दत मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सात साल की सजा को निलंबित करने की याचिका को खारिज कर दिया.

मंगलवार को सुरक्षित रखा गया फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) अफजल मजोका ने आज सुनाया.

वकीलों, महिला कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों ने इद्दत की सजा की कड़ी निंदा करते हुए इसे &quot;महिलाओं की गरिमा और निजता के अधिकार पर आघात&quot; बताया.

फैसले का कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया

इस फैसले का इस्लामाबाद में कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था और कराची में प्रदर्शनकारियों द्वारा आलोचना की गई थी, जो लोगों के निजी जीवन में राज्य की घुसपैठ के खिलाफ थे.

आम चुनावों से पहले, 3 फरवरी को, इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान शादी करने के लिए जोड़े को सात साल की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 500,000 पीकेआर का जुर्माना लगाया.

तोशाखाना मामले में दंपति को 14 साल की सजा हुई थी

तोशाखाना मामले में दंपति को 14 साल की जेल की सजा दी गई थी, जबकि इमरान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा दी गई थी, उसी सप्ताह फैसला सुनाया गया था.

इस महीने की शुरुआत में साइफ़र मामले में इमरान और क़ुरैशी को दोषी नहीं पाया गया था, और तोशखाना मामले में जुर्माना अप्रैल में निलंबित कर दिया गया था. इस मामले की सुनवाई पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद कर रहे थे, जिन्होंने मई में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

प्रत्याशित घोषणा के दिन, उन्होंने अपील पैनल से हटाए जाने की मेनका की याचिका का हवाला देते हुए मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया. इसके बाद मामला एडीएसजे मजोका में स्थानांतरित कर दिया गया.

बहरहाल, बुशरा बीबी के वकील ने उन्हें बांड पर रिहा करने और सजा निलंबित करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. संबंधित घटनाक्रम में, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और उनकी पत्नी की याचिका पर दस दिनों के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था. 
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इस्लामाबाद कोर्ट ने इद्दत मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा बरकरार रखी

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की सेवानिवृत्ति के बाद विपक्षी दल राहत के लिए किसी और से भीख मांग रहा है.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के वरिष्ठ नेता ने खान पर कटाक्ष करते हुए कहा, &quot;पीटीआई संस्थापक जितने जूते शायद ही किसी ने चाटे हों.&quot;

इमरान को छिपाकर जनरल के घर लाया गया- ख्वाजा आसिफ

नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए ख्वाजा आसिफ ने इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (आईपीपी) नेता औन चौधरी की टिप्पणियों का हवाला दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान को कार की डिक्की में छिपाकर जनरल (सेवानिवृत्त) अमजद अवान के घर ले जाया गया.

आसिफ ने आगे दावा किया कि जेल में बंद पीटीआई संस्थापक ने राहत पाने के लिए हर तरह का आग्रहपूर्ण अनुरोध किया.

पीटीआई के संस्थापक जितने जूते शायद ही किसी ने चाटे हों

जियो न्यूज ने संघीय मंत्री के हवाले से कहा, &quot;बाजवा साहब के बाद, वे (पीटीआई) अब किसी और के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. पीटीआई के संस्थापक जितने जूते शायद ही किसी ने चाटे हों.&quot;

ये टिप्पणियां संसद के निचले सदन में पीटीआई महासचिव उमर अयूब खान के संबोधन के जवाब में आईं, जिसमें उन्होंने देश और देश के हितों के खिलाफ बजट पेश करने के लिए संघीय सरकार की आलोचना की थी.

अयूब, जो नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता भी हैं, ने कहा, &quot;यह बजट एक आर्थिक हिटमैन द्वारा बनाया गया था.&quot;

अयूब पर कटाक्ष करते हुए आसिफ ने कहा कि उनके भाषण ने उन्हें उनके 20 साल पुराने बयानों की याद दिला दी जिसमें वह पीएमएल-एन नेताओं नवाज और शहबाज शरीफ की उसी तरह प्रशंसा करते थे जैसे वह पीटीआई संस्थापक इमरान खान की प्रशंसा कर रहे थे.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर पीटीआई पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हुए दंगों के लिए माफी मांगती है तो पीएमएल-एन उसका स्वागत करेगी.

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पीएमएल-एन नेता ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को पत्र लिखने के लिए विपक्षी दल की भी आलोचना की, जिसमें वैश्विक ऋणदाता से फंडिंग को चुनावों में कथित धांधली के ऑडिट से जोड़ने के लिए कहा गया था.

उन्होंने कहा, &quot;सत्ता से बेदखल होने के बाद पीटीआई चाहती थी कि देश डिफॉल्ट हो जाए.&quot; 
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इमरान खान जितने जूते शायद ही किसी ने चाटे होंगे: पाक रक्षा मंत्री

पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने बुधवार को 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी.

आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की अभियोजन टीम और इमरान खान के वकील सरदार लतीफ खान खोसा की दलीलें पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अदालत ने इमरान खान की जमानत के लिए 10 लाख पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) तय किए. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वह अभी भी सिफर मामले और इद्दत मामले में अपनी सजा काट रहे हैं. दो अलग-अलग तोशखाना मामलों में उनकी सजा को IHC द्वारा निलंबित कर दिया गया था.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एनएबी के विशेष अभियोजक अमजद परवेज़ ने अदालत में अपनी अंतिम दलीलों में कहा कि इमरान खान और उनकी पत्नी का मुकदमा समाप्त होने वाला है.

परवेज़ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 59 गवाहों में से 30 ने अब तक गवाही दी है और अभियोजन पक्ष शेष गवाहों की संख्या 10 से घटाकर 15 करेगा और बाकी को बयान दर्ज करने के लिए पेश करेगा.

अमजद परवेज़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जहां ऐसी स्थितियों में जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं. इमरान खान के वकील खोसा ने अपनी दलीलों में मामले को बेबुनियाद बताया और कहा कि आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई आरोप नहीं लगाया गया है.

ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने एक संदिग्ध लेनदेन के लिए पैसे जब्त कर लिए, जिसे अदालत के बाहर समझौते के तहत पाकिस्तान को वापस कर दिया गया. 
खोसा ने कहा कि यह पैसा ब्रिटेन की अदालतों के जरिए वापस लिया जा सकता था. हालाँकि, इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा. खान के वकील ने कहा कि सरकार ने केवल जब्त की गई राशि की शीघ्र वापसी की सुविधा प्रदान की.

फरवरी में रावलपिंडी की जवाबदेही अदालत ने इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस मामले में दोषी ठहराया था. दिसंबर में, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अल-कादिर विश्वविद्यालय के संबंध में इमरान और उनकी पत्नी सहित सात अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने पीकेआर 50 बिलियन को वैध बनाने के लिए बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन प्राप्त की, जिसे पिछली पीटीआई सरकार के दौरान यूके द्वारा पहचाना गया और पाकिस्तान को वापस कर दिया गया.

एनएबी द्वारा दायर मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान खान, जो वर्तमान में अदियाला जेल में कैद हैं, ने बहरिया टाउन, कराची द्वारा भूमि के भुगतान के लिए निर्दिष्ट खाते में पाकिस्तान राज्य के लिए धन के अवैध हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.&quot;

न्यायाधीश मोहम्मद बशीर को 26 जनवरी को इमरान खान और उनकी पत्नी पर अभियोग लगाना था. हालाँकि, अभियोग को 30 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया. फिर इसे 10 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था; हालाँकि, इसे फिर से 27 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया.

 
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पाकिस्तान: 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को जमानत, लेकिन जेल से नही होंगे रिहा

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