नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया.

मणिपुर में जारी हिंसा के मद्देनजर, राज्य के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में 1 अप्रैल 2025 से अगले छह महीने तक AFSPA लागू रहेगा. इससे पहले, सितंबर 2024 में मणिपुर के छह जिलों में AFSPA लागू किया गया था, जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी.

नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी लागू

अधिसूचना के अनुसार, नगालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों को &quot;अशांत क्षेत्र&quot; घोषित किया गया है. इसके अलावा, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुनहेबोटो जिलों के कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों में भी 1 अप्रैल 2025 से छह महीने के लिए AFSPA लागू रहेगा.

इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ तीन पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में भी यह अधिनियम प्रभावी रहेगा.

क्या है AFSPA और क्यों है विवादित?

AFSPA को केवल उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जिन्हें &quot;अशांत क्षेत्र&quot; घोषित किया गया हो. इस कानून के तहत, सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें बिना वारंट गिरफ्तारी और आवश्यकतानुसार बल प्रयोग की अनुमति शामिल है. यह कानून पहली बार 1958 में पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया था और 1990 में जम्मू-कश्मीर में भी इसे लागू किया गया. केंद्र सरकार यह तय करती है कि किन क्षेत्रों को &quot;अशांत&quot; घोषित किया जाए.

मणिपुर में जातीय हिंसा का प्रभाव

मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. यह हिंसा मुख्य रूप से इम्फाल घाटी के मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी-जो समुदाय के बीच हो रही है. जून 2023 में जिरिबाम जिले में एक किसान का शव मिलने के बाद वहां भी हिंसा भड़क उठी थी.

सरकार ने AFSPA को बढ़ाने का फैसला सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है, जबकि स्थानीय स्तर पर इसे लेकर विरोध के स्वर भी उठते रहे हैं.

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गृह मंत्रालय ने 3 राज्यों में 6 महीने बढ़ाया AFSPA, सेना कभी भी किसी को हिरासत में ले सकेगी, जानें वजह

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है, सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जुटाए हुए साक्ष्यों के आधार पर यह अनुरोध किया गया है. एजेंसी के निष्कर्षों में कथित तौर पर जैन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार दिए गए हैं.

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गृहमंत्रालय ने धारा 218 के तहत किया है अनुरोध

सूत्रों ने बताया, &quot;गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए अभियोजन की अनुमति देने का अनुरोध किया है. प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर, इस मामले में सत्येंद्र कुमार जैन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं. इसलिए, अदालत में मामले को आगे बढ़ाने के लिए अभियोजन स्वीकृति के लिए अनुरोध किया गया है.&quot;

अभियोजन की इजाजत अगर मिलती है, तो मामले को अदालत में आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा. दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जैन कथित आर्थिक गड़बड़ियों और बाकी आरोपों को लेकर जांच के दायरे में हैं. यह घटनाक्रम पूर्व मंत्री के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही में एक और महत्वपूर्ण कदम है. अभियोजन स्वीकृति के संबंध में राष्ट्रपति के निर्णय पर आगे के अपडेट की प्रतीक्षा है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218, न्यायाधीशों और लोक सेवकों पर उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार करती है. यह अनिवार्य करता है कि कोई भी अदालत उचित सरकारी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराधों का संज्ञान नहीं लेगी.

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अधिकारियों को गलत कामों से बचाने का प्रावधान

इस प्रावधान का उद्देश्य अधिकारियों को तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचाना है, यह सुनिश्चित करना है कि वे बिना किसी अनुचित दखल के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें. यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक हैं या थे, जिन्हें सरकारी मंजूरी के बिना उनके कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता.

इसमें आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का दावा करने के दौरान किए गए कथित अपराध शामिल हैं.

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, अदालतें संबंधित सरकारी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती हैं.

जैन 2017 से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच के दायरे में

जैन 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में ईडी की जांच के दायरे में हैं. मामला उन आरोपों पर केंद्रित है कि जैन, मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, शेल कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए धन शोधन में शामिल थे.

अगस्त 2017 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें उन पर इनकम के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा का आरोप लगाया गया है. इसके बाद, ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जैन ने कई फर्जी कंपनियों के जरिए धन शोधन किया है.

30 मई, 2022 को, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का संकेत देने वाले सबूतों के आधार पर जैन को गिरफ्तार किया. उन पर फर्जी कंपनियों के माध्यम से अवैध धन को रूट करने और उनके मूल को छिपाने के लिए उन्हें अलग-अलग करने का आरोप लगाया गया था.&nbsp;जैन लगभग 18 महीने तक हिरासत में रहे.

अक्टूबर 2024 में उन्हें मिली थी लंबी कैद से रिहाई

अक्टूबर 2024 में, दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें लंबी कैद और मुकदमे की प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए जमानत दे दी. जनवरी 2025 तक, ED ने दिल्ली की एक अदालत से जैन के खिलाफ आरोप तय करने का आग्रह किया है, जिसमें कहा गया है कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

अदालत ने आरोप तय करने पर विचार-विमर्श करने के लिए आगे की सुनवाई निर्धारित की है. ईडी का आरोप है कि जैन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शेल कंपनियों के जटिल जाल के ज़रिए बेहिसाब पैसे ट्रांसफर करने में मदद की. इन पैसों का इस्तेमाल कथित तौर पर संपत्ति और संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया, जिससे अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत किया गया.

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क्या दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन फिर जाएंगे जेल? गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्र द्वारा ईडी को कथित शराब घोटाले के मामले में उन पर और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि वे (भाजपा) दिल्ली विधानसभा चुनाव इसी तरह से लड़ रहे हैं.

जब वे नामांकन दाखिल करने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे तो पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा, &quot;वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं.&quot;

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गृह मंत्रालय ने ED को दी शराब नीति मामले कार्रवाई की इजाजत&nbsp;&nbsp;

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया है.

आम आदमी पार्टी (आप) के इन नेताओं के खिलाफ मंजूरी आदेश इस महीने की शुरुआत में प्राप्त हुआ था, जो 2021-22 के लिए अब रद्द की गई दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एक नया घटनाक्रम है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दोनों नेता इस मामले में जमानत पर हैं, क्योंकि पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामलों में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक महीने पहले अगस्त में नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने में देरी की थी, क्योंकि उन्होंने पीएमएलए के तहत अभियोजन के लिए विशिष्ट मंजूरी के अभाव में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

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उनके खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कही ये बात

भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब दिल्ली के लोग कोविड से पीड़ित थे, तब केजरीवाल अपना घर बना रहे थे. उन्होंने कहा, &quot;हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा पाप किया है. जब पूरी दुनिया में कोविड फैल रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय वह शराब नीति बना रहे थे...जब लोग दवा मांग रहे थे, घर मांग रहे थे, तब वह अपना &#39;शीश महल&#39; बना रहे थे. दिल्ली की जनता ने जिसे चुना, वह अपना &#39;शीश महल&#39; बना रहा था, लेकिन लोगों को दवा नहीं दे रहा था.&quot;

हालांकि, आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने अभियोजन पक्ष की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह तब किया गया है, जब चुनाव नजदीक हैं. देश के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला होगा, जिसमें आपने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला. दोनों को ट्रायल कोर्ट और यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल गई...2 साल बाद आपने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी और यह तब है, जब चुनाव नजदीक हैं. उनका वही पुराना तरीका है, झूठे मामले दर्ज करना और आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना. लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है.&quot;

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'वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे, हम इस तरह से', ED को मुकदमा चलाने की अनुमति पर क्या बोले केजरीवाल?

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी कथित शामिल होने को लेकर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, बुधवार को आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.

इस महीने की शुरुआत में इन आम आदमी पार्टी (AAP) नेताओं के खिलाफ मंजूरी आदेश प्राप्त हुआ था, जो 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एक नए घटनाक्रम में यह सामने आया है.

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केजरीवाल और सिसोदिया दोनों जमानत पर बाहर हैं

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब दोनों नेता इस मामले में जमानत पर हैं, क्योंकि पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामलों में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक महीने पहले अगस्त में नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने में देरी की थी, क्योंकि उन्होंने पीएमएलए के तहत अभियोजन के लिए विशेष मंजूरी के अभाव में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जिसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है, को पिछले साल अगस्त में अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई. यह निर्णय 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी सीबीआई की तरह ही धन शोधन के मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218) के तहत अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी लेनी होगी. आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने में दिल्ली की एक अदालत में आवश्यक मंजूरी के अभाव में देरी हुई थी.

अरविंद केजरीवाल पर &#39;साउथ लॉबी&#39; से है रिश्वत लेने का आरोप

अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) पर &#39;साउथ ग्रुप&#39; से रिश्वत लेने का आरोप है, जो दिल्ली में शराब की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने वाला एक कार्टेल है और कथित तौर पर दिल्ली सरकार द्वारा 2021-22 के लिए लागू की गई आबकारी नीति से लाभ उठाता है.

अब तक, ईडी ने मामले में दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है. मामले में अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आप के विजय नायर सहित एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया और 17 मई को दायर आरोप पत्र में उनका नाम शामिल किया. ईडी का आरोप है कि कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राप्त कथित 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया.

ईडी का अरविंद केजरीवाल को लेकर ये है दावा

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक और आप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में, अंततः फंड और गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे. एजेंसी ने केजरीवाल को आप के पीछे &quot;दिमाग&quot; करार दिया और दावा किया कि वे पार्टी के संचालन को नियंत्रित करते हैं.

गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए, ईडी ने केजरीवाल पर नीति के निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया. ईडी का दावा है कि उसने कुल 1,100 करोड़ रुपये की आपराधिक आय की पहचान की है. केजरीवाल पर अपने तत्कालीन डिप्टी मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व मीडिया प्रमुख विजय नायर के साथ चुनाव अभियानों के वित्तपोषण के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत से परे अतिरिक्त धन की मांग करने का आरोप है. ईडी ने केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़ी अनियमितताओं के पीछे &quot;सरगना&quot; बताया.

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गृह मंत्रालय ने ED को दी इजाजत, क्या शराब घोटाला मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर चलेगा मुकदमा?

नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने &quot;सीमाहीन और नजर ना आने वाले&quot; आतंकी खतरों के खिलाफ चेतावनी दी और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नई तकनीक की जरूरत पर जोर दिया.

&#39;एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस-2024&#39; के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए शाह ने कहा, &quot;आतंकवादी हमले और उनकी साजिश सीमाहीन और नजर ना वाले तरीके से हमारे खिलाफ काम कर रही हैं. अगर हमें इससे सही तरीके से निपटना है, तो हमारे युवा अधिकारियों को हाई टेक्नीक से लैस करना होगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी. हम आने वाले दिनों में इसे ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएंगे.&quot;

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गृह मंत्रालय आतंकवाद से निपटने के लिए आगे का कदम उठा रहा :&nbsp;शाह

शाह ने घोषणा की कि गृह मंत्रालय आतंकवाद से निपटने के लिए अपने सक्रिय दृष्टिकोण में अगला कदम उठा रहा है और एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति लेकर आएगा.

उन्होंने कहा, &quot;आतंकवाद, आतंकवादियों और आतंकवाद के इको-सिस्टम से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो सक्रिय नजरिया अपनाया है, हम उसमें अगला कदम उठा रहे हैं. हम एक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति लेकर आएंगे.&quot;

शाह ने कहा, &quot;लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पुलिस राज्य का विषय है और लड़ाई राज्य पुलिस को ही लड़नी होगी. सूचना देने से लेकर कार्रवाई करने तक सभी (केंद्रीय) एजेंसियां ​​आपका साथ देंगी.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, देश आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। 
 
आज पूरी दुनिया ने मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को स्वीकार किया है: श्री <a href="https://twitter.com/AmitShah?ref_src=twsrc%5Etfw">@AmitShah</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TerrorFreeBharat?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#TerrorFreeBharat</a> <a href="https://t.co/ikpj8yCWsW">https://t.co/ikpj8yCWsW</a>
&mdash; Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) <a href="https://twitter.com/AmitShahOffice/status/1854414956428734522?ref_src=twsrc%5Etfw">November 7, 2024</a></blockquote>
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आतंकवाद के खिलाफ मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति दुनिया ने स्वीकारा :&nbsp;शाह

शाह ने कहा कि आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति को अब वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है और देश ने इससे निपटने के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम बनाया है. उन्होंने कहा, &quot;आजादी के 75 साल बीत चुके हैं. अब तक देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 36,468 पुलिस कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है. मैं आज उन सभी को सर्वोच्च बलिदान देने की उनकी भावना के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और देश की ओर से उनके परिवारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं. पीएम मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के भीतर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति अपनाई. आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है. भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाया गया है.&quot;

एनआईए गृह मंत्रालय की ओर से दो दिवसीय सम्मेलन कर रहा

गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दो दिवसीय &#39;आतंकवाद विरोधी सम्मेलन-2024&#39; का आयोजन किया जा रहा है. गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, सम्मेलन का मुख्य फोकस &#39;संपूर्ण सरकार नजरिया&#39; की भावना से आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए चैनल स्थापित करके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बीच तालमेल विकसित करना और भविष्य की नीति निर्माण के लिए ठोस इनपुट प्रस्तुत करना है.

गृह मंत्रालय के अनुसार, दो दिवसीय सम्मेलन में विचार-विमर्श और चर्चाएं आतंकवाद-रोधी जांच में प्रॉसिक्यूशन और तैयार कानूनी ढांचे, अनुभवों और अच्छे तरीकों को साझा करने, उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों और अवसरों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग और भारत भर में विभिन्न आतंकवाद-रोधी थिएटरों में आतंकी इको सिस्टम को खत्म करने की रणनीतियों समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित होंगी.

गृह मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा कि सम्मेलन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-रोधी मुद्दों से निपटने वाली केंद्रीय एजेंसियों/विभागों के अधिकारी और कानून, फॉरेंसिक, प्रौद्योगिकी आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं.

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एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में बोले अमित शाह- आतंकवाद अब 'बॉर्डर से परे है, दिखता नहीं', नई तकनीक की जरूरत

नई दिल्ली : घटनाक्रम के एक उल्लेखनीय मोड़ में, मैतेई और कुकी विधायक और प्रतिनिधि मंगलवार को मणिपुर में 3 मई, 2023 को भड़की हिंसा के बाद पहली बार नागा विधायकों और नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं.

गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित यह वार्ता मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में होने की जानकारी मिली है.

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मैतेई-कुकी नेताओं के बीच होगी यह पहली सीधी वार्ता

यह कदम कुकी और मैतेई प्रतिनिधियों के बीच पहली सीधी चर्चा होगा, जो दो बंट चुके समुदायों के बीच संवाद को आसान बनाने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

चर्चा का उद्देश्य स्थायी संकट का समाधान खोजना और क्षेत्र में शांति बहाल करना है.

बातचीत में हिस्सा लेने वाले नाम ये हैं : सूत्र

सूत्रों के अनुसार, इस बातचीत में हिस्सा लेने वाले मैतेई विधायकों और मंत्रियों में थोंगम बिस्वजीत, स्पीकर थोकचोम सत्यब्रत, थोउनाओजम बसंतकुमार, खोंगबंतबाम इबोमचा, डॉ. सपाम रंजन, थोकचोम राधे-श्याम और टोंगब्रम रॉबिन्ड्रो शामिल हैं. कुकी समुदाय का प्रतिनिधित्व लेटपाओ हाओकिप, पाओलिएनलाल हाओकिप, हाओखोलेट किपगेन और अन्य लोग करेंगे.

सूत्रों ने बताया कि वार्ता में भाग लेने वाले नागा विधायकों और मंत्रियों में अवांगबो न्यूमई, एल. दिखो और राम मुइवा शामिल हैं.

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