बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला की वर्जिनिटी टेस्ट कराने की मांग को असंवैधानिक करार देते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने इसे महिलाओं की गरिमा और मौलिक अधिकारों का हनन बताया. यह मामला तब उठा जब एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह जताते हुए वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की थी, जबकि पत्नी ने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाया था.

न्यायालय का स्पष्ट संदेश: महिला की गरिमा सर्वोपरि

हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने अपने फैसले में कहा कि किसी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए बाध्य करना उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. यदि पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है, तो वह स्वयं मेडिकल जांच करा सकता है, लेकिन पत्नी पर इस तरह का आरोप थोपना पूरी तरह अवैधानिक है.

मामला: शादी के बाद उत्पन्न विवाद

रायगढ़ जिले के एक युवक की शादी 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी. शुरूआती दिनों में संबंध सामान्य रहे, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों के बीच विवाद गहरा गया और वे अलग रहने लगे.

पत्नी ने की भरण-पोषण की मांग

जुलाई 2024 में महिला ने रायगढ़ फैमिली कोर्ट में पति से 20,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की मांग की. उसने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति नपुंसक है और इसी कारण वह शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं है. वहीं, पति ने पत्नी पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया. फैमिली कोर्ट ने पति की दलीलों को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

फैमिली कोर्ट द्वारा वर्जिनिटी टेस्ट की मांग ठुकराने के बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने इस अपील को नकारते हुए स्पष्ट किया कि किसी महिला की शुचिता की जांच उसके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के टेस्ट असंवैधानिक हैं.

संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ

हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध इस तरह की जांच के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. अदालत ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पति की याचिका खारिज कर दी.

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महिलाओं के वर्जिनिटी टेस्ट पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- यह मौलिक अधिकारों का हनन और असंवैधानिक

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के दायरे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि महिला सहकर्मी के बालों पर टिप्पणी करना या उसके सामने गाना गाना अपने आप में &#39;सेक्सुअल हैरेसमेंट&#39; की श्रेणी में नहीं आता.

यह फैसला HDFC बैंक के एसोसिएट रीजनल मैनेजर विनोद कछावे के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले में आया, जिन पर एक महिला सहकर्मी ने आरोप लगाए थे.

क्या था मामला?

साल 2022 में पुणे में HDFC बैंक की एक महिला कर्मचारी ने विनोद कछावे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

महिला का आरोप था कि:

<ul>
	<li>कछावे ने उसके बालों पर टिप्पणी की.</li>
	<li>उसके सामने एक गाना गाया.</li>
	<li>एक पुरुष सहकर्मी के निजी अंग को लेकर टिप्पणी की.</li>
</ul>

बैंक की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (ICC) ने जांच के बाद कछावे को दोषी माना और उन्हें पदावनत (डिमोट) कर दिया.

कछावे ने इस फैसले को इंडस्ट्रियल कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जुलाई 2024 में कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें POSH (महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम, 2013 के तहत दोषी ठहराया. इसके बाद कछावे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया.

हाईकोर्ट का फैसला: यह सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रियल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि कछावे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता.

जस्टिस संदीप मार्ने की बेंच ने कहा:

<ul>
	<li>यदि आरोपों को सच भी मान लिया जाए, तब भी इसे यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता.</li>
	<li>बैंक की इंटरनल कमेटी और इंडस्ट्रियल कोर्ट ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या यह व्यवहार वास्तव में POSH एक्ट के तहत आता है या नहीं.</li>
	<li>इंटरनल रिपोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट का आदेश तथ्यों पर सही ढंग से विचार किए बिना दिया गया.</li>
</ul>

POSH एक्ट के तहत आता है या नहीं?

कछावे के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि:

<ul>
	<li>महिला के बालों पर की गई टिप्पणी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं थी.</li>
	<li>गाना गाना किसी भी तरह से यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता.</li>
	<li>जिस टिप्पणी का जिक्र किया गया, उस समय महिला सहकर्मी मौके पर मौजूद भी नहीं थी.</li>
	<li>महिला ने कंपनी से इस्तीफा देने के बाद यह शिकायत दर्ज कराई थी.</li>
</ul>

हाईकोर्ट ने इन सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह मामला POSH अधिनियम के तहत नहीं आता.

सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों पर हाईकोर्ट की स्पष्टता

इस फैसले के बाद कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा को लेकर एक नया दृष्टिकोण सामने आया है. हाईकोर्ट ने संकेत दिया कि किसी भी सामान्य बातचीत या हल्के-फुल्के कमेंट को सीधे यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता, जब तक कि उसमें स्पष्ट रूप से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार न हो.

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महिला सहकर्मी को देखकर गाना और बालों पर कमेंट करना सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं, बॉम्बे HC का बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर में आग लगने के बाद जो खुलासा हुआ, उसने न्यायिक दुनिया में हड़कंप मचा दिया है. आग बुझाने के बाद जब बचावकर्मियों ने घर के अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया, तो उन्होंने एक कमरे में भारी मात्रा में नकद नोटों का ढेर देखा. यह देखकर सभी चौंक गए और तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को दी गई. शुरुआती जांच में यह रकम बेनामी प्रतीत हो रही थी.

नोटों की बरामदगी ने यह मामला और भी गंभीर बना दिया

घटना का प्रमुख पात्र जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, जो उस समय शहर से बाहर थे. जब उनके परिवार को आग की जानकारी मिली, तो उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया. आग बुझाने के बाद नोटों की बरामदगी ने यह मामला और भी गंभीर बना दिया. इसकी सूचना सबसे पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दी गई, और फिर यह मामला सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा.

सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक्शन

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने इस गंभीर घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए कॉलेजियम की बैठक बुलायी. कॉलेजियम ने तत्काल निर्णय लिया और जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया. वे अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट आए थे.

हालांकि, कुछ जजों ने इस घटना के मद्देनजर केवल तबादले को अपर्याप्त माना और यह सुझाव दिया कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए. अगर वे इस्तीफा नहीं देते, तो संसद से उनके हटने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आंतरिक जांच की आवश्यकता हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार या किसी भी अनियमितता के मामलों से निपटने के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया बनाई थी. इसके तहत, CJI जज से जवाब मांगते हैं, और यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं होता, तो वे मामले की गहन जांच के लिए एक समिति गठित कर सकते हैं. इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट जज और दो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्तन पकड़ने और पायजामा का नाड़ा तोड़ने को बलात्कार नहीं, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध माना है. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति राम मनोहर मिश्र ने कासगंज के पटियाली थाने में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए की. अदालत ने आरोपियों की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में बलात्कार के प्रयास के बजाय गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला बनता है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बलात्कार के प्रयास और अपराध की तैयारी के बीच अंतर को सही तरीके से समझना चाहिए.

क्या है मामला?

हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) के बजाय धारा 354-बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला) और पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मामला चलाने का आदेश दिया. अदालत ने यह भी कहा कि आरोपों के तथ्यों से बलात्कार के प्रयास को साबित नहीं किया जा सकता है.

यह घटना 2021 की है, जब कासगंज की एक अदालत ने दो आरोपियों, पवन और आकाश, को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में समन जारी किया था, जिसके बाद इस मामले पर पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी.

हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ धारा 354-बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला) और पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट का यह आदेश कि यह मामला बलात्कार के प्रयास और यौन उत्पीड़न का है, सही नहीं है. &nbsp;

&#39;बलात्कार का प्रयास साबित नहीं होता&#39;

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप और घटनास्थल पर परिस्थितियों के आधार पर यह साबित नहीं हो रहा कि उन्होंने बलात्कार करने का प्रयास किया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता के स्तनों को पकड़ा और आकाश ने उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों के हस्तक्षेप के कारण आरोपित मौके से भाग गए. &nbsp;अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी के व्यवहार से यह नहीं लगता कि उसकी मंशा बलात्कार की थी. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले में बलात्कार का प्रयास साबित नहीं होता है.

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'स्तन पकड़ना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी?

मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला अकेले पोर्न देखती है और मास्टरबेट करती है, तो इसे पति के साथ क्रूरता के रूप में नहीं देखा जा सकता. इस फैसले के तहत, कोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया, जिसमें एक व्यक्ति की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया गया था. इस मामले में जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन और जस्टिस आर. पूर्णिमा की बेंच ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की.

&#39;यह पति के साथ क्रूरता नहीं&#39;

कोर्ट ने कहा कि जैसे पुरुषों के लिए मास्टरबेट करना आम बात मानी जाती है, वैसे ही महिलाओं के लिए भी इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि अगर महिला को मास्टरबेट की आदत है, तो इससे पति-पत्नी के रिश्ते पर कोई नकारात्मक असर पड़ेगा. कोर्ट ने यह भी माना कि जब पुरुष मास्टरबेट करते हैं, तो वे तुरंत सेक्स नहीं कर पाते, जबकि महिलाओं के लिए ऐसा नहीं होता.

कोर्ट ने पति के आरोपों पर भी टिप्पणी की कि उसकी पत्नी मास्टरबेट करती है. जजों ने कहा कि एक महिला को इस विषय पर जवाब देने के लिए कहना उसकी यौन स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर शादी के बाद महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाती है, तो यह तलाक का कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ खुद को खुश करने के लिए मास्टरबेट करना तलाक का आधार नहीं हो सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि इसे पति के साथ क्रूरता के रूप में नहीं देखा जा सकता.

पति ने अपनी पत्नी पर कई आरोप लगाए

इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ पोर्न देखना अपने आप में क्रूरता नहीं मानी जा सकती. हालांकि, इससे देखने वाले की मानसिक सेहत पर असर पड़ सकता है, लेकिन यह पर्याप्त कारण नहीं है. अगर कोई व्यक्ति अपने साथी को भी पोर्न देखने के लिए मजबूर करता है, तो यह निश्चित रूप से क्रूरता मानी जाएगी. अगर यह साबित होता है कि पोर्न की लत के कारण किसी के वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है, तो यह तलाक का कारण हो सकता है.

इस मामले में पति ने अपनी पत्नी पर कई आरोप लगाए थे, जिनमें वह अधिक खर्च करती है, पोर्न देखने की लत है, मास्टरबेट करती है, घर का काम नहीं करती, अपने ससुराल वालों से बुरा व्यवहार करती है और फोन पर लंबे समय तक बात करती है. हालांकि, पत्नी ने इन सभी आरोपों से इंकार किया और कहा कि अगर ये आरोप सच होते, तो वे दो साल तक एक साथ नहीं रहते.

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'अगर पत्नी पोर्न देखती है और मास्टरबेट करती है तो...', मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

इस बार होली 64 साल बाद रमजान के जुमे के दिन है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार (जुमा) साथ-साथ था। रंग में भंग न पड़ जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। प्रदेश के 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है।&nbsp;मस्जिदों को रंग-गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढंक दिया गया है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढंका गया है।

Sambhal Jama Masjid Latest Updates: संभल की जामा मस्जिद को ढका गया

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही रंगाई-पुताई की जा सकती है और इस प्रक्रिया में मूल संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. साथ ही, रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग की भी अनुमति दी गई है.

Sambhal Jama Masjid में रंगाई पुताई पर बड़ी खबर

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही रंगाई-पुताई की जा सकती है और इस प्रक्रिया में मूल संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. साथ ही, रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग की भी अनुमति दी गई है.

याचिका और हाईकोर्ट का निर्णय

जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने 25 फरवरी को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी. उन्होंने दलील दी कि हर साल रमजान से पहले मस्जिद की सफेदी की जाती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी. हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया, यह कहते हुए कि इससे ऐतिहासिक प्रमाणों को छुपाने का प्रयास किया जा सकता है.

कोर्ट का फैसला और निरीक्षण समिति

27 फरवरी को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया. कोर्ट ने समिति को 24 घंटे के भीतर मस्जिद का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

28 फरवरी को समिति ने मस्जिद का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें सामने रखीं:

<ul>
	<li>मस्जिद के आंतरिक भाग में गहरे रंगों से मोटी परतों में रंगाई की गई है, जिससे इसकी मूल सतह छिप गई है.</li>
	<li>प्रवेश द्वार और प्रार्थना हॉल के पीछे स्थित कमरों की स्थिति खराब है, और गेट का लिंटर बदलने की आवश्यकता है.</li>
	<li>मस्जिद के कुछ कमरों की छतें जर्जर हालत में हैं और उनमें लकड़ी का उपयोग किया गया है.</li>
</ul>

मस्जिद को &#39;विवादित ढांचा&#39; करार देने की बहस

4 मार्च को सुनवाई के दौरान, हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष इसे &#39;मस्जिद&#39; कहेगा, तो वे इसे &#39;मंदिर&#39; कहेंगे. उन्होंने बाबरी मस्जिद प्रकरण का हवाला देते हुए इसे &#39;विवादित ढांचा&#39; कहा. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख दी, लेकिन यह सुनवाई नहीं हो सकी.

संभल की जामा मस्जिद का ऐतिहासिक विवाद

हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में बाबर के शासनकाल में तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया. इसी दावे के आधार पर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

24 नवंबर को जब कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे टीम मस्जिद में निरीक्षण कर रही थी, तब इलाके में हिंसा भड़क गई. पत्थरबाजी और फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई. इसके बाद प्रशासन को इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी.

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संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति मिली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी मंजूरी

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को तमिल भाषा का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए. अदालत ने यह टिप्पणी तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) के एक जूनियर सहायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जो अनिवार्य तमिल भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा था.

मामले की पृष्ठभूमि

तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) के कर्मचारी एम. जयकुमार को उनकी नियुक्ति के बाद दो वर्षों के भीतर तमिल भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने का निर्देश दिया गया था. परीक्षा में असफल रहने के कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया. इसके विरोध में जयकुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनके पिता भारतीय नौसेना में कार्यरत थे, जिसके कारण उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से पढ़ाई करनी पड़ी और वे तमिल भाषा सीखने में असमर्थ रहे.

कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी. जयचंद्रन और जस्टिस आर. पूर्णिमा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए तमिल भाषा का ज्ञान आवश्यक है, ताकि वह जनता के साथ प्रभावी संवाद स्थापित कर सके. अदालत ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय में कार्यरत है, तो वह बिना तमिल भाषा जाने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर सकता है?

कोर्ट ने आगे कहा कि सरकारी पदों पर चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य भाषा परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा वे अपनी नौकरी खो सकते हैं. इस मामले पर अंतिम बहस के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है.

तमिलनाडु में भाषा को लेकर विवाद

तमिलनाडु में भाषा को लेकर लंबे समय से बहस जारी है. हाल ही में, राज्य और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति (NEP) को लेकर टकराव बढ़ गया है.

ट्राय-लैंग्वेज पॉलिसी पर बढ़ता तनाव

15 फरवरी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में तमिलनाडु सरकार पर राजनीतिक स्वार्थ के तहत भाषा नीति का विरोध करने का आरोप लगाया.

18 फरवरी: तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार जबरन तीन-भाषा नीति थोपना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार फंड जारी करने के लिए राज्यों पर दबाव बना रही है.

23 फरवरी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य किसी भी भाषा को थोपना नहीं है, बल्कि भाषाओं को प्रोत्साहित करना है.

25 फरवरी: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि तमिलनाडु अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक और भाषा आंदोलन के लिए तैयार है.

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) का प्रभाव

नई शिक्षा नीति के अनुसार:

<ul>
	<li>प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए.</li>
	<li>कक्षा 6-10 में छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक होगा.</li>
	<li>गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों में कोई अन्य भारतीय भाषा (जैसे तमिल, बंगाली, तेलुगु) दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है.</li>
	<li>कक्षा 11-12 में स्कूलों को विदेशी भाषाएं विकल्प के रूप में देने की अनुमति होगी.</li>
</ul>

भविष्य की दिशा

तमिलनाडु में भाषा और शिक्षा नीति को लेकर जारी यह संघर्ष जल्द ही किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. फिलहाल, मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए तमिल भाषा का ज्ञान अनिवार्य बना रहेगा.

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 27 सप्ताह और 6 दिन (लगभग 7 महीने) की गर्भावस्था में गर्भपात (अबॉर्शन) की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता को जबरन प्रसव के लिए बाध्य करना उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है.

मानसिक और सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए फैसला

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट 1971 के तहत गर्भावस्था को जारी रखना पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए, महिला चिकित्सालय सांगानेर (जयपुर) को निर्देश दिया गया है कि वह विशेषज्ञों के मेडिकल बोर्ड के माध्यम से अबॉर्शन की प्रक्रिया सुनिश्चित करे.

भ्रूण के भविष्य को लेकर भी दिशा-निर्देश

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि गर्भपात के दौरान भ्रूण जीवित पाया जाता है, तो उसे सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और राज्य सरकार के खर्चे पर उसका पालन-पोषण किया जाएगा. यदि भ्रूण मृत होता है, तो उसकी डीएनए जांच के लिए टिशू सुरक्षित रखे जाएंगे.

माता-पिता की सहमति और कानूनी प्रक्रिया

पीड़िता के माता-पिता गर्भपात के पक्ष में थे और उन्होंने इसे लेकर अदालत से अपील की थी. इस पर न्यायालय ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें बताया गया कि गर्भपात में उच्च जोखिम तो है, लेकिन इसे किया जा सकता है. कोर्ट ने इस आधार पर पीड़िता की मानसिक और शारीरिक भलाई को प्राथमिकता देते हुए अबॉर्शन की अनुमति दी.

गर्भपात संबंधी कानूनी स्थिति

भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट 1971 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में 24 हफ्ते तक के गर्भ को गिराने की अनुमति दी जाती है. लेकिन 24 हफ्ते से अधिक गर्भावस्था के मामले में कोर्ट की मंजूरी आवश्यक होती है.

MTP एक्ट के प्रमुख प्रावधान:

<ul>
	<li>शादीशुदा महिलाओं, रेप पीड़िताओं, दिव्यांग महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति है.</li>
	<li>24 हफ्ते के बाद गर्भपात कराने के लिए मेडिकल बोर्ड की सिफारिश और न्यायालय की अनुमति जरूरी होती है.</li>
	<li>वर्ष 2020 में संशोधित कानून के अनुसार, अब गर्भपात की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और न्यायसंगत बनाया गया है.</li>
</ul>

महिलाओं के अधिकारों पर अदालत की चिंता

राजस्थान हाईकोर्ट ने दिसंबर 2024 में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी कि रेप पीड़िताओं को उनके अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती. खासतौर पर नाबालिग पीड़िताओं को पुलिस और संबंधित एजेंसियां उनके विकल्पों के बारे में जागरूक नहीं करतीं, जिससे वे अक्सर सामाजिक दबाव में अवांछित गर्भधारण को जारी रखने के लिए मजबूर हो जाती हैं.

हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि दुष्कर्म पीड़िताओं को उचित कानूनी और चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा सके.

न्यायालय का संतुलित दृष्टिकोण

राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जो एक दुष्कर्म पीड़िता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है. यह निर्णय महिला अधिकारों और चिकित्सा-नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है.

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13 साल की रेप पीड़िता को 7 महीने की प्रेग्नेंसी में मिली अबॉर्शन की अनुमति, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने पोक्सो एक्ट (POCSO Act) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की के होंठों को बिना किसी यौन इरादे के छूता या दबाता है, तो इसे पोक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि लड़की के होंठों को छूना, दबाना या उसके पास सोना, पोक्सो एक्ट के तहत यौन अपराध नहीं माने जा सकते. इसके चलते &quot;गंभीर यौन हमले&quot; के मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है.

क्या है पोक्सो एक्ट?

पोक्सो एक्ट बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, जो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करता है. इसके तहत बच्चों के साथ हुए यौन अपराधों पर कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन इस कानून के तहत आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक है कि यौन उत्पीड़न या शोषण का कोई स्पष्ट इरादा या सबूत हो.

क्या था मामला?

यह मामला एक नाबालिग लड़की के चाचा द्वारा दायर की गई याचिका से जुड़ा था, जिसमें उसने आईपीसी (IPC) की धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत आरोप तय किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी. लड़की ने अपने चाचा पर आरोप लगाया था कि उसने उसके होंठों को छुआ और दबाया, और उसके बगल में लेटने की कोशिश की, जिससे वह असहज महसूस करती थी.

कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए कहा कि इस मामले में आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की गरिमा को भंग करने का स्पष्ट मामला बनता है, क्योंकि लड़की को शारीरिक रूप से असहज स्थिति में डाला गया था. हालांकि, पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत उसे आरोपमुक्त कर दिया, क्योंकि इस मामले में यौन उत्पीड़न के कोई संकेत नहीं मिले थे.

महत्वपूर्ण टिप्पणियां और अदालत का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णयों का हवाला दिया और कहा कि पीड़िता ने किसी भी यौन शोषण का आरोप नहीं लगाया है. न ही उसने अपने किसी बयान में यह कहा है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था या उसे यौन शोषण का शिकार बनाने की कोशिश की गई थी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लड़की ने अपने बयानों में यौन इरादे के कोई संकेत नहीं दिए हैं, जो पोक्सो एक्ट के तहत अपराध के लिए आवश्यक होते हैं.

कोर्ट ने यह भी माना कि लड़की एक बाल देखभाल संस्थान में रहती थी और परिवार से मिलने आई थी. इस स्थिति में परिवार के किसी सदस्य द्वारा किए गए शारीरिक संपर्क को असहजता से कहीं ज्यादा माना गया और यह उसकी गरिमा का उल्लंघन माना गया. कोर्ट ने कहा कि यह शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन था, लेकिन इसमें यौन इरादे की कोई पुष्टि नहीं मिली.

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लड़की के होंठ छूना, दबाना या बगल में सोना क्राइम नहीं? दिल्ली हाइकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी नाबालिग के होंठ छूने या उसके पास सोने की घटना में कोई गलत नीयत शामिल नहीं है, तो इसे प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा. हालांकि, अदालत ने कहा कि इस तरह की हरकतें लड़की की गरिमा का हनन और शील भंग के दायरे में आ सकती हैं, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत मामला बन सकता है.

कोर्ट का फैसला और कानूनी दृष्टिकोण

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने 24 फरवरी को यह फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि शील भंग करने के इरादे से किसी महिला या नाबालिग लड़की पर हमला या बल का प्रयोग करने पर IPC की धारा 354 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

इस मामले में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के चाचा पर POCSO की धारा 10 और IPC की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट ने POCSO के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया लेकिन IPC की धारा 354 को बरकरार रखा.

मामला क्या था?

<ul>
	<li>बच्ची की मां ने उसे बचपन में छोड़ दिया था और वह एक देखभाल केंद्र में रह रही थी.</li>
	<li>घटना के समय वह अपने परिवार से मिलने आई थी.</li>
	<li>बच्ची ने बयान में कहीं भी यह नहीं कहा कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ या ऐसी कोई कोशिश की गई.</li>
	<li>अदालत ने माना कि बच्ची अपने परिवार से सुरक्षा और स्नेह की उम्मीद कर रही थी, लेकिन आरोपी के व्यवहार से उसकी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची.</li>
</ul>

फैसले की अहम बातें

शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान:

<ul>
	<li>सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला या नाबालिग लड़की की शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए.</li>
	<li>मामूली शारीरिक संपर्क भी आपत्तिजनक हो सकता है:</li>
	<li>कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई शारीरिक संपर्क जानबूझकर इस उद्देश्य से किया जाता है कि इससे शील भंग हो सकता है, तो यह IPC की धारा 354 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा.</li>
</ul>

सख्त सजा के मामलों में सावधानी:

अदालत ने कहा कि जब किसी व्यक्ति पर लंबी सजा का खतरा हो, तो ट्रायल कोर्ट को ठोस तर्क और पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाना चाहिए.

न्यायिक संतुलन और प्रभाव

यह फैसला भारतीय न्याय प्रणाली में POCSO और IPC की धारा 354 के बीच अंतर को स्पष्ट करता है. हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि नाबालिगों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो, लेकिन गलत नीयत की अनुपस्थिति में किसी पर कठोर सजा भी न थोपी जाए.

इस फैसले से यह संदेश भी जाता है कि बच्चों की गरिमा और सम्मान की रक्षा अत्यंत आवश्यक है, और न्यायालय किसी भी अनुचित व्यवहार को हल्के में नहीं लेगा.

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'गलत नीयत के बिना नाबालिग के होंठ छूना POCSO अपराध नहीं', दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

पटना: फूहड़ भोजपुरी तथा हिन्दी गाने बिहार की स्कूल और काॅलेज जाने वाली लड़कियों और महिलाओं का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं और वे नजरें झुकाकर सड़क पर चलने को मजबूर हैं. इन्हीं गानों के चलते महिलाएं घर में टीवी भी देखना पसंद नहीं करती हैं. ऐसे गाना गाने वाले कई गायक आज प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं जो समाज और देश के विकास में बाधक बन सकते हैं. जब लड़कियां या महिलाएं, सड़क पर सुरक्षित चल नहीं पायेंगी, तो क्या वे विकास के बारे में खाक सोच पायेंगी.&nbsp;

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शराबी पतियों से महिलाओं को बचाने के लिए अगर कोई सरकार अपने राज्य में शराबबंदी का कानून ला सकती है तो क्या वह स्कूल-काॅलेज जाने वाली लड़कियों तथा महिलाओं के लिए इन फूहड़ गानों पर पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है. मैं चाहती हूं कि बिहार में इन गानों के निर्माण और बजाने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. ये बातें बिहार की बेटी, बाॅलीवुड अभिनेत्री तथा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नीतू चंद्रा श्रीवास्तव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कहीं.&nbsp;

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क्या बोलीं नीतू चंद्रा?

उन्होंने कहा कि ये गाने महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं तथा इन गानों का छोटे-छोटे बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. ये गाने समाज को गलत दिशा में ले जा सकते हैं और महिलाओं के प्रति सम्मान को कम कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि मैं तो बिहार के लोगों से इन गानों का पुरजोर विरोध करने की अपील करती हूं.&nbsp;

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उन्होंने कहा कि ऐसे गाना गाने वाले गायक और गायिकाओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. हनी सिंह का एक भोजपुरी गाना काफी वायरल हो रहा है जो अश्लीलता के सारी सीमा तोड़े हुए हैं. हमारा आरोप है कि भाषा की आड़ लेकर महिलाओं के शरीर पर किसी तरह की कमेंटबाजी नहीं होनी चाहिए. भोजपुरी भाषा को तो मैं देश-विदेश तक लेकर गई हूं. भोजपुरी भाषा में मैं सम्मान भी लेकर आई हूं. ऐसे में भोजपुरी भाषा की आड़ में कोई महिलाओं के लिए गंदे कमेंट्स वाले गाने नहीं बर्दाश्त किए जा सकते हैं, इसलिए आज पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया है जिसकी अगुवाई सीनियर एडवोकेट निवेदिता निर्विकर ने की है और विधिवत शशि प्रिया द्वारा सहायता भी की जा रही है. महिलाओं को कभी किसी को वस्तु समझने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि महिला का अपमान सदैव दुखदाई परिणाम का गवाह रहा है.

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मैनिएक गाने पर बढ़ सकती हैं हनी सिंह की मुश्किलें, पटना हाईकोर्ट पहुंची एक्ट्रेस; PIL दायर

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं को पूजा से ज्यादा सम्मान की जरूरत है. मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने मंगलवार को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह बात कही.

महिला सशक्तिकरण पर क्या कहा?

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की जरूरत पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, &quot;लैंगिक समानता अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुई है.&quot; उन्होंने कहा, &quot;हमें लैंगिक मुद्दों के संबंध में अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है.&quot;

इस बीच, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने &#39;वीरांगना&#39; नामक एक परियोजना शुरू की है. इस परियोजना में, हाशिए के समुदायों की महिलाओं को पैरा-लीगल वालंटियर (पीएलवी) के रूप में काम करने के लिए नामांकित किया जा रहा है. इन महिलाओं को दो दिनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

डीएसएलएसए यौन अपराधों और एसिड हमलों की शिकार महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, महिला यौनकर्मियों, यौन अपराधों की शिकार नाबालिग महिलाओं, जो अब वयस्क हो चुकी हैं, स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दे रहा है.

कानूनी सहायता में कई चुनौतियां

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इस कार्यक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विभु बाखरू और दिल्ली न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद थे.

इससे पहले, डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने बताया था कि प्राधिकरण इन पीएलवी को उनकी सेवाओं के लिए प्रतिनियुक्त दिनों के आधार पर भुगतान करेगा.

उन्होंने कहा, &quot;इस परियोजना का उद्देश्य न केवल कानूनी सेवाएं प्रदान करना है, बल्कि इस वर्ष भी महिलाओं को समाज में अग्रणी के रूप में सशक्त बनाना है. इन महिला-केंद्रित पहलों का उद्देश्य उन्हें अधिकारों की रक्षा करने और सभी महिलाओं के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाना है.&quot;

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'महिलाओं को पूजा से ज्यादा सम्मान की जरूरत है', दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा क्यों कहा?

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के संभल स्थित जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे &quot;विवादित ढांचा&quot; कहने का निर्देश दिया है. यह फैसला उस वक्त आया जब मस्जिद कमेटी ने रमजान से पहले मस्जिद की सफेदी और सफाई की अनुमति मांगी थी.

कोर्ट में क्या हुआ?

मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष इसे &quot;मस्जिद&quot; कहेगा तो वे इसे &quot;मंदिर&quot; कहेंगे. उन्होंने राम जन्मभूमि विवाद का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद को भी कोर्ट में &lsquo;विवादित ढांचा&rsquo; कहा गया था. इस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अदालत के स्टेनो से &quot;विवादित ढांचा&quot; लिखने का निर्देश दिया.

मस्जिद कमेटी ने ASI की रिपोर्ट पर जताई आपत्ति

मस्जिद कमेटी ने इस सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की.

<ul>
	<li>कमेटी का कहना है कि मस्जिद की साफ-सफाई की जा रही है, लेकिन रमजान से पहले सफेदी भी जरूरी है.</li>
	<li>ASI के वकील ने कहा कि सफेदी की जरूरत नहीं है, लेकिन सफाई कराई जा सकती है.</li>
	<li>हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को ASI की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने की अनुमति दी और ASI को इसका जवाब दाखिल करने का समय दिया.</li>
</ul>

ASI ने मस्जिद के निरीक्षण में क्या पाया?

28 फरवरी को तीन सदस्यीय ASI टीम ने मस्जिद का निरीक्षण किया, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली भी मौजूद थे. ASI की रिपोर्ट के अनुसार:

<ul>
	<li>मस्जिद की भीतरी दीवारों पर गोल्डन, लाल, हरे और पीले रंगों से मोटी परतों में पेंट किया गया है, जिससे मूल संरचना छिप गई है.</li>
	<li>मस्जिद के कुछ हिस्से खस्ताहाल हो चुके हैं, खासकर छत और एंट्री गेट को मरम्मत की जरूरत है.</li>
	<li>सफाई और घासफूस हटाने का काम किया जाएगा, लेकिन इसके लिए मस्जिद कमेटी का सहयोग जरूरी होगा.</li>
</ul>

संभल की जामा मस्जिद का इतिहास और विवाद

हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद असल में हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में मुगल शासक बाबर के आदेश पर तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया. इस दावे को लेकर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.

<ul>
	<li>कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह को इस मामले की जांच का आदेश दिया और एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को नियुक्त किया.</li>
	<li>19 नवंबर को सर्वे टीम ने पहली बार मस्जिद का निरीक्षण किया, लेकिन पूरा सर्वे नहीं हो सका.</li>
	<li>24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई. बड़ी संख्या में लोग जुट गए और पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई.</li>
</ul>

क्या आगे और बढ़ सकता है यह विवाद?

अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद को मंदिर में बदला जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद बताकर बचाव में है. कोर्ट का फैसला इस विवाद की दिशा तय करेगा.

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संभल की जामा मस्जिद को अब कहा जाएगा 'विवादित ढांचा', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, विवाद गहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता. हालांकि, कोर्ट ने स्कूलों को स्मार्टफोन के उपयोग को लेकर कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश भी दिए हैं. यह आदेश केंद्रीय विद्यालय के एक नाबालिग छात्र द्वारा स्मार्टफोन के दुरुपयोग के मामले की सुनवाई के दौरान आया.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि स्कूली छात्रों के स्मार्टफोन उपयोग पर प्रतिबंध लगाना न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि यह उनके अधिकारों के खिलाफ भी हो सकता है. हाईकोर्ट के अनुसार, स्कूलों को छात्रों के स्मार्टफोन के उपयोग पर निगरानी रखने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यह कोई कठोर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए. यह आदेश इस दृष्टिकोण को रेखांकित करता है कि शिक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में स्मार्टफोन एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है, और इसका उपयोग पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता.

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि स्मार्टफोन के कई सकारात्मक पहलू हैं, जैसे माता-पिता और बच्चों के बीच बेहतर संवाद और सुरक्षा. इससे छात्रों की स्कूल में सुरक्षा भी बढ़ सकती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अकेले स्कूल जाते हैं. हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि स्मार्टफोन का अनुशासनहीन तरीके से इस्तेमाल बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है. इसलिए, स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग के संबंध में नीति बनाई जानी चाहिए.

कोर्ट के निर्देशों की मुख्य बातें:

<ul>
	<li>स्मार्टफोन जमा करना: छात्रों को स्कूल में प्रवेश करते समय अपने स्मार्टफोन को जमा करने और घर लौटने पर वापस लेने की व्यवस्था करनी होगी.</li>
	<li>कक्षा में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध: कक्षा में स्मार्टफोन का उपयोग नहीं किया जा सकता, ताकि यह शिक्षण और शैक्षिक माहौल को बाधित न करे.</li>
	<li>स्मार्टफोन का नैतिक उपयोग: स्कूलों को छात्रों को स्मार्टफोन के नैतिक और सही उपयोग के बारे में शिक्षित करना चाहिए.</li>
	<li>स्मार्टफोन का सीमित उपयोग: स्मार्टफोन का उपयोग केवल कनेक्टिविटी और सुरक्षा के लिए अनुमति प्राप्त करेगा, जबकि मनोरंजन के लिए इसका उपयोग निषेध होगा.</li>
	<li>स्कूल वाहनों और सामान्य क्षेत्रों में प्रतिबंध: स्कूल वाहनों और सामान्य स्कूल क्षेत्रों में स्मार्टफोन के कैमरा और रिकॉर्डिंग सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता.</li>
</ul>

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'स्कूल में स्मार्टफोन लेकर जा सकते हैं बच्चे', दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने से क्यों किया इनकार?

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को लेकर दायर याचिका पर निर्णय सुनाते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट के आधार पर, अदालत ने कहा कि मस्जिद की वर्तमान स्थिति ठीक है और केवल सफाई की आवश्यकता है, जिसे ASI की निगरानी में किया जाएगा.

मामले की सुनवाई और ASI की रिपोर्ट

मस्जिद कमेटी ने रमजान से पहले हर वर्ष होने वाली पारंपरिक रंगाई-पुताई के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया था. इस पर मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने 25 फरवरी को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद, अदालत ने ASI को 24 घंटे के भीतर मस्जिद का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. शुक्रवार सुबह ASI ने अपनी रिपोर्ट जमा की, जिसमें कहा गया कि मस्जिद की पेंटिंग वर्तमान में उचित स्थिति में है और तत्काल रंगाई-पुताई की आवश्यकता नहीं है. अदालत ने इस रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया और ASI की देखरेख में साफ-सफाई कराने का आदेश दिया.

सर्वेक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा इंतजाम

गुरुवार को ASI की तीन सदस्यीय टीम मस्जिद का निरीक्षण करने पहुंची. इस दौरान टीम ने डेढ़ घंटे तक सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की. टीम में ASI के संयुक्त निदेशक मदन सिंह चौहान, निदेशक जुल्फिकार अली और अधिकारी विनोद सिंह रावत शामिल थे.

निरीक्षण के दौरान, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था. एएसपी (उत्तरी) श्रीश्चंद्र, एसडीएम वंदना मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे. जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग लगाई गई और RRF-PAC को भी तैनात किया गया.

हिंदू पक्ष का विरोध और प्रशासन की भूमिका

रंगाई-पुताई को लेकर हिंदू पक्ष ने विरोध जताया, उनका कहना था कि इससे ऐतिहासिक प्रमाण प्रभावित हो सकते हैं. प्रशासन ने भी मस्जिद कमेटी को स्पष्ट किया कि यह संपत्ति ASI के अंतर्गत आती है, इसलिए कोई भी निर्णय ASI द्वारा ही लिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में दायर स्टेटस रिपोर्ट

यूपी सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद और उसके पास स्थित कुएं को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा की थी. सरकार ने मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह भूमि सरकारी संपत्ति है. साथ ही, मस्जिद कमेटी पर गलत तस्वीरें प्रस्तुत कर अदालत को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है.

आगे की सुनवाई

हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को 4 मार्च तक आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है, जिसके बाद अगली सुनवाई होगी. इस मामले में प्रशासन और ASI के निर्देशों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पैसे देकर पुलिस सुरक्षा लेने को गैरकानूनी बताया है. कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को नोटिस भेजकर इसको लेकर जवाब मांगा है.

अदालत ने कहा है अगर अमीर पैसे देकर पुलिस खरीदेंगे तो यह गरीबों के साथ अन्याय होगा.&nbsp;

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सभी को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए: हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस सुरक्षा का अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिए, न कि किसी की आर्थिक स्थिति के आधार पर. यदि केवल पैसे वाले लोग ही सुरक्षा का खर्च उठा सकते हैं, तो इससे समाज में असमानता और भेदभाव बढ़ेगा. अदालत ने साफ किया कि कानून-व्यवस्था की सुविधा हर नागरिक के लिए समान होनी चाहिए.

25 मार्च को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब डीजीपी को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

लुधियाना में पुलिस सुरक्षा पर विवाद

यह मामला बलजिंदर कौर नाम की महिला की याचिका से जुड़ा है. उन्होंने शिकायत की थी कि लुधियाना पुलिस द्वारा सुरक्षा प्राप्त एक व्यक्ति, इंद्रजीत सिंह, ने उन्हें परेशान किया. जांच में पता चला कि इंद्रजीत सिंह को हर महीने 12,000 रुपये के भुगतान पर एक गनमैन दिया गया था. यह सुरक्षा पंजाब पुलिस के एडीजीपी (सुरक्षा) के आदेश पर प्रदान की गई थी.

हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या पुलिस सुरक्षा केवल उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो इसका खर्च उठा सकते हैं, या फिर यह सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए.

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पैसे देकर पुलिस सुरक्षा लेने को बताया गलत, डीजीपी से मांगा जवाब

अमृतसर : पंजाब के खूडर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते होनी हैं. केंद्र सरकार ने समिति बनाई है, जो कि उनकी लोकसभा सदस्यता पर सुनवाई कर रही है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अमृतपाल की याचिका की जानकारी केंद्र सरकार ने दी है. सांसद अमृतपाल संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने चाहते हैं.&nbsp;

वह संसद के सदस्य होंगे या नहीं इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ने समिति बनाई है.&nbsp;

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याचिका पर कोर्ट की पिछली सुनवाई

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या सांसदों की छुट्टी स्वीकृत करने के लिए कोई समिति बनी है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन को निर्देश दिया था कि वे 25 फरवरी तक इस संबंध में कोर्ट को सूचित करें. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील की तबीयत खराब होने के कारण अब इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

क्या है सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका?

अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मांगी थी. उन्होंने बताया कि उन्हें 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में हिरासत में रखा गया है. उनके वकील का कहना है कि अमृतपाल ने संसद से अवकाश के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया.

सांसद ने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकें.

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संसद से पत्र प्राप्त न होने का आरोप

अमृतपाल सिंह ने तर्क दिया कि जेल प्रशासन उनके पत्रों को समय पर उपलब्ध नहीं कराता, जिससे उनके संसदीय कार्यों में बाधा आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा सचिवालय से आने वाले पत्रों को रोका या सेंसर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके मामले में ऐसा किया जा रहा है.

कोर्ट की टिप्पणी और केंद्र सरकार का रुख

कोर्ट ने टिप्पणी की कि संसद का बजट सत्र का पहला चरण पहले ही समाप्त हो चुका है. कोर्ट ने सुझाव दिया कि जब अगली बार सांसद अमृतपाल सिंह को संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए समन मिलेगा, तब वे इस मुद्दे को फिर से कोर्ट में उठा सकते हैं.

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने स्पष्ट किया कि कोई भी सांसद संसद से अवकाश के लिए आवेदन कर सकता है. हिरासत में होना अवकाश का आधार माना जा सकता है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा की समिति के पास होगा.

अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी, जहां यह तय होगा कि सांसद अमृतपाल सिंह को संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी या नहीं.

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नई दिल्ली :&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ लोकपाल जांच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि यह मामला बेहद चिंताजनक है.

कोर्ट ने केंद्र सरकार, लोकपाल रजिस्ट्रार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की है. तब तक जजों के नाम और शिकायत से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक रहेगी.

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क्या है मामला?

लोकपाल ने 27 फरवरी को आदेश जारी कर हाईकोर्ट के एक मौजूदा एडिशनल जज के खिलाफ दो शिकायतों की जांच शुरू करने की बात कही थी. लोकपाल के अनुसार, हाईकोर्ट का जज लोकपाल अधिनियम की धारा 14(1)(f) के तहत जांच के योग्य व्यक्ति है.

शिकायत में आरोप था कि संबंधित जज ने एक निजी कंपनी के पक्ष में फैसला कराने के लिए हाईकोर्ट के एक अन्य जज और एडिशनल जिला जज से सिफारिश की थी.

सबसे बड़ा सवाल: जिस जज पर फैसले को प्रभावित करने का आरोप है, उन्होंने कभी इसी कंपनी के लिए वकालत की थी.

कपिल सिब्बल बोले- इस पर कानून बनना चाहिए

इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े इस मुद्दे पर अदालत की मदद करने की पेशकश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

सिब्बल ने कहा, &quot;मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों पर एक ठोस कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई सवाल न उठे.&quot;

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